उखुको समर्थन मूल्य सच्याउन किसान माग
सर्लाही । सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्यलाई सच्याउन जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले माग गरेका छन् । सरकारले उखु उत्पादक किसानको लागत तथा उत्पादनलाई आधार मानेर उखुको समर्थन मूल्य तोकेको बताए पनि यसबाट आफूलाई फाइदा नहुने उनीहरुले जनाएका छन् । उखु क्रसिङको सिजन सुरु भएको निकै समयपछि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उद्योगले ५४० रुपैयाँ र सरकारले ढुवानी खर्चबापत ७० रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ । सकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुलाई फाइदा नरहेको उखु उत्पादक किसान मीनबहादुर मगरले बताए । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै महँगी बढे पनि उखु उत्पादक किसानहरुको उखुको मूल्य त्यसअनुसार नबढेको उनले बताए । उनका अनुसार ‘उखु उत्पादन गर्दा लाग्ने ज्याला बढेको छ, मलखाद, बीउ–बिजन, श्रमिक र चिनीको समेत मूल्य बढेको र अहिले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यले खेत जोतेको पैसा पनि उठ्दैन ।” यस आर्थिक वर्षको उखुको समर्थन मूल्य जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरु विरुद्ध रहेको अर्का किसान उखु उत्पादक किसान कपिल महतोले बताए । ‘राज्यले तय गरेको समर्थन मूल्य र उखु उत्पादक किसानहरुको लागत आकास जमिनको फरक रहेको,’ उनले गुनासो गरे । लागत लगातार बढ्दै जाँदा तोकिएको उखुको समर्थन मूल्यले लागतसमेत नउठ्ने भएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू उखुको विकल्प खेतीतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता आएको अर्का उखु उत्पादक किसान श्रीधर रायले बताए । जिल्लामा देशभरिमा सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने गरेको भए पनि पछिल्ला केही वर्ष यता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको चिनी उद्योगहरुको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उखु उत्पादन घट्दै जानु उखु उत्पादक किसानहरुको लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा गर्नु परेको आन्दोलन मुख्य कारण रहेकोे उखु उत्पादक किसान अगुवा एवम् नेपाल उखु उत्पादक सङघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए । ‘राज्यसँग सडक आन्दोलनबाट सङ्घर्ष गर्न नसक्ने भएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुनुपरेको छ, जसका कारण जिल्लामा उखु उत्पादन घटेको’, उनले भने । उनका अनुसार समयमा उखुको भुक्तानी नपाउनेदेखि उखुको उपयुक्त मूल्य नपाउने सम्मको दुःख जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरूले भोग्नुपरेको छ । ‘उखु क्रसिङ सिजनमा उद्योगहरुले विद्युत् पनि बाहिर बेच्ने र त्यस बापतको रकम उखु उत्पादक किसानहरुलाई उद्योगले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म कति रकम किसानहरुले पाउने भन्ने यकिनसमेत नभएको र अहिलेसम्म त्यसबापतको कुनै पनि रकम जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुले नपाएका” अध्यक्ष उप्रेतीले भने । सरकारले तय गरेको उखुको समर्थन मूल्य किसानहरूलाई मान्य नहुने नेपाल उखु किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले उखु उत्पादक किसानहरुलाई बेवास्ता गरेर उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उनको आरोप छ । सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले आफूखुसी पटक–पटक जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको लागत र त्यसबाट उत्पादन हुने चिनीजन्य पदार्थको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर उखुको वैज्ञानिक आधारमा समर्थन मूल्य तोक्न गरेको र त्यस जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको लागतका आधारमा आफूहरुले मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको आग्रह सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले नसुनेको अध्यक्ष मैनालीले गुनासो गरे । यसबाट जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका उनको भनाइ छ । सरकारले तोेकेको समर्थन मूल्यमा जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुसँग उखु खरिद गर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको उखुको समर्थन मूल्यले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुलाई समेत राहत पुग्ने उद्योगहरुको दाबी छ । उद्योगले पाँच सय ४० र सरकारका तर्फबाट ढुवानीबापत ७० अनुदान दिएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरूलाई उखु खेतीबाट आम्दानी गर्ने वातावरण सृजना भएको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले बताए । तर उखुको उत्पादनबाट लागतसमेत उठ्न छाडेपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू लगातार अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गरेको जिल्लामा केही वर्षयता उद्योगहरूले पर्याप्त उखु पाउन छाडेका छन् । तीन उद्योग रहेको जिल्लामा गत सिजन उखु नपाउँदा उद्योगहरूले मुस्किलले एक महिना उखु क्रसिङ गरेका थिए । यसअघि १९ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदै आएको उखु बर्सेनि भारी मात्रामा गिरावट हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लाको हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग, बग्दहमा रहेको महालक्ष्मी चिनी उद्योग र धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा एक करोड लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । त्यसयता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका प्रमुख कमलदेवप्रसाद कुशवाहले बताए । उनका अनुसार उखु उत्पादक किसानहरुको लागतसमेत उठ्न छाडेकाले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरु उखु खेती छाडी अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुँदा उखु उत्पादन घटेको हो । रासस
महानगरले निजी जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै विरोध, बालेनसँग मागे ११ प्रश्नको जवाफ
काठमाडौं । सडक विस्तारका नाममा डोजर आतंक भएको भन्दै स्थानीयले राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा निर्माण भएको संरचनामा डोजर चलेको भन्दै वडा नम्बर १३ का पीडितहरुले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट विगतका केही समयदेखि अतिक्रमित सार्वजनिक ठाउँहरूमा रहेको संरचनाहरू भत्काउने र हटाउने गर्दै आएको छ । तर, गत पुस २८ गते दिउँसो २ बजे वडा नं ३१ शंखमूलमा एउटा परिवारको निजी जग्गामा महानगरको टोलीले डोजर चलाएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । प्रचलित विधि पक्रिया समेत पालना नगरी, शक्तिको आडमा नागरिकको निजी सम्पत्तिमा डोजर चलाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको पीडित सयलमान सिंहले बताए । ‘यसरी सूचना नदिई नगर प्रहरी प्रमुखको अगुवाइमा भएको यस्ता घटना नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन विपरीत मात्र होइन, नागरिकको निजी सम्पत्ति सुरक्षा दिनुपर्ने नैसर्गिक मानवअधिकारको समेत हनन् भएको छ,’ उनले भने । व्यक्तिको निजी जग्गा यसरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जबरजस्ती कब्जा गर्ने प्रवृत्तिबाट सिंगो महानगरबासीमा आतंक छाएको उनीहरुको भनाइ छ । यस्ता गैर न्यायिक कामहरूलाई रोक्न उपयुक्त कदमहरू छिट्टै रोक्न पनि उनले विश्वास राखे । ‘हामी पीडित छौं, घरमा हामी नभएको बेला महानगरले डोजर चलायो, डोजर चल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई जानकारी समेत भएन, यो हाम्रो पैतृक सम्पती हो, घरमा डोजर चल्दा लाखौंको क्षति भयो,’ उनले भने । उनीहरुले महानगरसँग विभिन्न प्रश्नहरु राख्दै जावफ पनि मागेका छन् । यस्ता छन् सर्वसाधारणले जवाफ मागेका प्रश्न : –कर चाहिँ असुल्ने निजि सम्पत्ती बिना पुर्जी बिना अधिकार गुण्डागर्दी शैलीमा डोजर आतंक गर्ने ? –आफ्नो स्वामित्वको जग्गा ठेक्कामा दिने अनि भएको बाँकी सार्वजनिक खुल्लामञ्च हडप्न खोज्ने ? –फोहरमैला ब्यवस्थापन कहाँ पुग्यो ? –कम्प्लेक्सको हकमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग अभियान कहाँ पुग्यो ? –होडिङ्गवोर्ड हटाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? –आफ्नो सार्वजनिक शौचालय ब्यवस्थित नगर्ने अझ शुल्क उठाउने अर्काको निजि शौचालय सार्वजनिक गर्नु पर्ने ? –टुकुचा बिगार्ने अनि लापर्वाही तरिकाले छोड्ने ? –वास्तविक सुकुम्वासी ब्यवस्थापन गरी स्थानान्तरण गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो ? – हिँडने अधिकार सुनिश्चित गर्न फुटपाथ सुरक्षितगर्ने अभियान कहाँ पुग्यो ? – सुन्धारामा पुरातात्विक हिटि प्रणाली बिगार्नेकम्पनिलाई कार्वाही खै ? –सम्माननीय, माननीय भेट्न सजिलो तर महानगरकोमेयर महानगरवासीले भेट्न गाहो किन?
वायु प्रदूषणबाट इरानमा वर्षेनि २० हजार बढीको मृत्यु, ८ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति
तेहरान । इरानमा वायु प्रदूषणबाट वर्षेनि २० हजार आठ सयको ज्यान जाने गरेको एक जना स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् । वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट त्यति धेरै मानिसको हरेक वर्ष मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इरानको अर्धसरकारी समाचार समिति तासनिमले जनाएको छ । तीन करोड ५० लाख जनसङ्ख्या भएको इरानका २७ वटा शहरमा गरिएको अध्ययनबाट ज्यान गुमाउनेको उक्त सङ्ख्या अनुमान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वायु स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख अब्बास शासवानीले तासनिमलाई बताए । वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट वार्षिक रूपमा १२.६ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको तथा वायु प्रदूषणकै कारण देशले आठ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर वार्षिक क्षति व्यहोर्नु परेको उनले बताए । राजधानी तेहरानको वायु प्रदूषणको स्थितिबारे टिप्पणी गर्दै उनले एक वर्षमा उक्त शहरमा छ हजार चार सयले ज्यान गुमाएका जानकारी दिए । मृतकको उक्त सङ्ख्या सन् २०२२ को मार्च महिनासम्मको हो । इरानी पात्रोअनुसार मार्चमा वर्ष समाप्त हुन्छ । शासवानीका अनुसार पुराना मोटरकार र डिजेलबाट सञ्चालन हुने मोटरसाइकल तेहरानको वायु प्रदूषणका प्रमुख कारक हुन् । तेहरानका पचास प्रतिशत यातायातका साधन थोत्रा र पुराना छन् भने ९० प्रतिशत डिजेल मोटरसाइकलले वायु प्रदूषण बढाएका छन् । शिशिर यामको आगमनसँगै तेहरानलगायत देशका प्रमुख शहरको वायु प्रदूषण डरलाग्दो रूपमा बढ्ने गरेको छ जसले स्थानी वासिन्दाको स्वास्थयमा जोखिम बढाउने गरेको छ । इरानी तथा विदेशी विज्ञले लामो समयदेखि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी, धैरै पहिले नै सञ्चालन रोक्नुपर्ने पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नै वायु प्रदूषणको डरलाग्दो कारण हो । विश्वका सर्वाधिक वायु प्रदूषण भएका शहरहरूमध्ये तेहरान एक हो । लामो समयदेखि लम्बिएको अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण सर्वसाधारण थोत्रा र पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरण र प्रविधि प्राप्त गर्न इरानका निम्ति असम्भव भएको गत महिना राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार विज्ञको एक टोलीले घोषणा गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण इरानका वैज्ञानिक विदेशमा हुने वातावरणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानका परियोजनामा सहभागी हुन पाएका छैनन भने वातावरणीय विषय र त्यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने तालिमबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् ।
सुरु भयो भृकुटीमण्डपमा फर्मा र इलेक्ट्रिक लाइट्स एक्सपो (फोटोफिचर)
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि ‘नेपाल इलेक्ट्रिक पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ तथा ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ’ प्रदर्शनी भएको छ । प्रर्दशनीको उद्धघाटन उपप्रधानमन्त्री एवंम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले गरेका छन् । मिडिया स्पेस सोलुसन्सका साथै एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डिया तथा फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर्स एन्ड इभेन्ट्स्को संयोजकत्वमा प्रदर्शनी आयोजना भएको हो । उक्त प्रदर्शनी नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा र विद्युत, औषधोपचार, स्वास्थोपचार तथा फार्मेसीसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी रहेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकको अनुसार प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १०० भन्दा बढी कम्पनीहरुको स्टल तथा यस क्षेत्रमाकार्यरत व्यवसायी तथा संस्थाहरुको सहभागिता रहने छ ।
१ करोड मानिसलाई गीताको नेपाली अनुवाद निःशुल्क वितरण गर्ने महाअभियान सुरु
काठमाडाैं । एक करोड मानिसलाई श्रीमद्भागवद् गीता ग्रन्थको नेपाली भावानुवाद छापेर निःशुल्क वितरण गर्ने महाअभियान सुरु भएको छ । तीन महिनाअघिदेखि यो महाअभियान सुरु भएको हो । सालिकराम उपाध्याय घिमिरेको संयोजकत्वमा प्रकाशन समिति गठन गरेर एक करोड गीतादान महाअभियान सुरु गरिएको अभियानकर्मी एवं नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव डा बद्री पोखरेलले राससलाई जानकारी दिए । पहिलो संस्करणमा २१ हजार प्रति गीता छापिएको छ । विभिन्न देशको यात्राका क्रममा क्रिश्चियनका हातमा ‘बाइबल’, मुस्लिमका हातमा ‘कुरान’ देखेपछि नेपाली भाषी हिन्दूका हातमा गीता होस् भनेर यो महाअभियान सुरु गरिएको जयतु संस्कृतम् संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले बताए । गीतालाई अङ्ग्रेजी भाषामा पनि श्लोकपिच्छे भावानुवाद गरेर प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ । महाअभियानका लागि सहयोग गर्न चाहने दाताबाट सहयोग लिई नसक्नेका लागि निःशुल्क गीतादान गरिनेछ । हाल महाअभियानमा १८ जना सहभागी छन् ।
दुई दिन सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र बैंकहरु बन्द हुने
काठमाडौं । सरकारले माघ ८ गते आइतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले तामाङ समुदायको महान चाड सोनाम ल्होसारको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै माघ ७ गते शनिबार भएकाले र माघ ८ गते आइतबार सोनाम ल्होसारको अवसरमा दुई दिन सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा बैंकहरु बन्द हुने भएको छन् । प्रत्येक वर्ष माघमा तामाङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर ‘सोनाम ल्होसार’ पर्व मनाउँछन् । ‘ल्हो’ को अर्थ वर्ष र ‘सार’ को अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई ‘सोनाम ल्होसार’ भनिएको तामाङ समुदायको विश्वास छ ।
भरतपुरमा माघ १६ गतेबाट विद्युतीय तार भूमिगत गरिने
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा विद्युत् भूमिगतको तथा सुदृढीकरणको काम यही माघ १६ गतेबाट थालनी गर्ने भएको छ । नक्साङ्कन, निरीक्षण,माटो परीक्षणलगायतका काम सम्पन्न भएका छन् । आयोजनाका प्रमुख आनन्द सुवेदीका अनुसार सुरुआती चरणमा आन्तरिक तयारीका कारण काम सुरु गर्न ढिला हुन गएको हो । भूमिगत विद्युतीकरणका लागि आवश्यक सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले काममा केही समय लागेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘फिल्डमा काम माघ १६ गतेबाट हुन्छ । अहिले आवश्यक मजदुर र उपकरण तयारी गर्ने काम भइरहेको छ ।’ कामको सुरुआत केन्द्रीय बस ट्रमिनल र पुलचोकबाट गरिने उनले बताए । पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत रहेर भरतपुर महानगरपालिकाको पुलचोक–केन्द्रीय बस ट्रमिनल–गोन्द्राङ, केन्द्रीय बस ट्रमिनलदेखि आँपटारीसम्मको विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने काम हुनेछ । एक अर्ब २० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । भरतपुर बाइपास सडकको पूरै र छ लेनको पुलचोकदेखि केन्द्रीय बस ट्रमिनलसम्म सबै तार भूमिगत गरिने छ । बसपार्कबाट गोन्द्राङसम्मको ३३ केभिएलाई मात्र पहिलो चरणका भूमिगत गरिने छ । सम्भौतामा काम गर्दा खनिएका सडक मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले सडक बिग्रन नपाउने उनले जानकारी दिए । सन् २०२२ जनवरीबाट लागू हुने गरी निर्माणको सम्झौता भएको छ । सन् २०२४ को जनवरीसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । भरतपुरका दुई सडक गरी ११ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युत् भूमिगत गर्न लागिएको हो । यो कामको प्राधिकरणका तर्फबाट परामर्शका रुपमा पावर ग्रिड कम्पनीले हेरिरहेको छ । एशियाली बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो । उक्त आयोजनाको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ १८ गते शिलान्यास गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भूमिगत विद्युतीकरणको काम अब तीव्र गतिमा हुने बताइन् । तत्कालीन समयमा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका अध्यक्ष दाहाल र महानगरको विशेष पहलमा आयोजना यहाँ ल्याइएको थियो । उनले यो निर्माण सम्पन्न भएसँगै भरतपुरको सौन्दर्यकरणमा थप टेवा पुग्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो भरतपुरको गौरवको आयोजना हो, यसलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ ।’ आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण महानगरले सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ । पटकपटकको प्रयासपछि यो आयोजना भरतपुरमा आएको भन्दै उनले यो काम सम्पन्न भएसँगै महानगरका सहरी क्षेत्रमा विस्तारका लागि पहल गरिने बताइन् । प्रमुख दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पर्न सफल भएका गौरवका आयोजनामध्ये यसलाई महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा लिएको बताइन् । आयोजना सम्पन्न भएसँगै विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेटलगायतका तारका कारण कुरुप देखिएको सहरी क्षेत्र सुन्दर बन्नेछ । रासस
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने बताएका छन् । केन्द्रले एक हजार वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने बताएका छन् । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मृत्युपश्चात् सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘डायलासिस सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन यो महँगो भएकाले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मिर्गौला रोगीले सेवा लिन गाह्रो थियो । केन्द्रले विपन्न रोगीलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले २०६९ चैत १६ गतेदेखि निःशुल्क डायलासिस सेवा पनि आरम्भ गरेको थियो । केन्द्रमा मिर्गौला मात्र नभएर कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुने गरेको छ । यसलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी छ ।’ केन्द्र विस्तारका लागि जग्गाको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अघिल्लोपटक म प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाघारीमा ९९ रोपनी जग्गा प्रत्यारोपण केन्द्रलाई दिने निर्णय गराएको थिएँ । मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो निर्णय लागू नभएको कुरा सुनेको छु । यसलाई सम्बोधन गरिनेछ ।’ नेपालमा अहिले वर्षमा करिब तीन सय मिर्गौला प्रत्यारोण हुँदै आएको छ । त्यसमा दुई सय वटा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गर्दै आएको छ । बाँकी अन्य संस्थाले वर्षमा एक सय बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै आइएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालमा प्रत्यारोपणको व्यवस्था नहुँदा विदेशमा गएर ठूलो धनराशी खर्च गरेर मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थालाई धेरै हदसम्म रोक्न यस केन्द्रले भूमिका खेलेको छ ।’ मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि वार्षिकरुपमा करोडौँ रकम विदेशिनेमा त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्न पनि केन्द्रले भूमिका खेलको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘यो केन्द्रले मात्रै प्रत्यारोपणको भार धान्न सक्दैन । यस केन्द्रलाई देशभर तत्काल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । साथै सातवटै प्रदेशमा प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले केन्द्रलाई राष्ट्रिय प्रत्यारोपण विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने तपाईंहरूको मागप्रति गम्भीर छु ।’ रासस
