रास्वपाले इन्दिरा रानालाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले इन्दिरा रानालाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । आज बिहान बसेको रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले रानालाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनबीच उपसभामुख रास्वपाले पाउने सहमति भएको छ । झापाकी मगर समानुपातिक सांसद हुन् । उपसभामुखमा यसअघि सांसद सोविता गौतमको चर्चा भएपनि पार्टीले भने मगरलाई अघि सारेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद गौतमले मगर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएको र कानूनको बारेमा पनि ३३ वर्षे अनुभवका कारण उपसभामुखमा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘इन्दिरा रानामगरलाई पठाउने निर्णय गरेका छौँ, जसको प्रश्तावक सोविता गौतम बसेर राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै चिनेको मान्छे उहाँको विज्ञतालाई उजागर गरेर उहाँलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले सर्वसम्मती रुपमा निर्णय गरेको हो, अल्पमतमा होइन ।’ त्यस्तै सांसद इन्दिरा रानामगरले भने आफूले कानूनको अध्ययन नगरेको भएपनि कानूनको क्षेत्रमा ३३ वर्षको अनुभव रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म यो क्षेत्रमा देशमा केही परिवर्तन गरौँ भनेर आएको हो, म प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरु दाबी गरिरहेको मान्छे हो, कानून नपढेपनि जेलदेखि बालबालिका, मानव अधिकारका थुप्रै क्षेत्रहरुको अनुभव ३३ वर्षमा गरेको छु ।’ उपसभामुखका लागि निर्वाचन शनिबार हुँदैछ, आज उपसभामुखको एम्मेदवारी दिनुपर्नेछ । सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारको टुंगो लगाएसँगै प्रतिपक्ष दलहरु पनि उपसभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउन बैठक बसिरहेको छ ।
९७ सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ९७ सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपीको सरुवा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले पदबहाली गरेसँगै घोषणा गरेको सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमान योग्य बनाइने नीतिअनुसार बिहीबार सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरुको सरुवा गरिएको हो । सरुवासँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरीमा कार्यरत राजेश उप्रेतीलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १० गण हेडक्वाटर सर्लाहीमा कार्यरत भरत खनियाँलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीमा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ११ गण हेडक्वाटर रौतहटमा कार्यरत धुब्रबहादुर कार्कीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सिंहदरबारमा सरुवा गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीमा कार्यरत रमेशकुमार पाण्डेलाई सशस्त्र प्रहरी बल कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज काठमाडौँ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनीमा कार्यरत तीर्थराज पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ गण हेडक्वाटर सप्तरीमा सरुवा गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पुरुषोत्तम थापाले जिम्मेवार प्राप्त नगरेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरिएको जानकारी दिए । ‘एकपटक पनि कमाण्डको जिम्मेवारी नपाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा, रिजर्भ गण र तालिम शिक्षालयमा काम गरेकालाई दोस्रो प्राथमिकतामा, विगतमा मुख्य गणमा कमाण्ड गरेकालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरेका छौँ’, उनले भने । एकमात्र कमाण्ड गरी हाल कमाण्डमा रहेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकलाई कमाण्ड अवधि पूरा नभएसम्म कमाण्डमा रहने गरी सरुवा गरिएको प्रवक्ता थापाले बताए । विगतमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पूर्वानुमान सूचीमै आधारित रही सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर० सरुवा प्रणालीसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि सरुवा तथा बढुवा सूचीलाई अझ परिमार्जन र परिस्कृत गरी पूर्वानुमान प्रणालीलाई अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रवक्ता थापाले बताए। रासस
व्यवसायी र बैंकर छुट्टिनै पर्छ, अब बैंकको ब्याज घट्दै जान्छ : गभर्नर अधिकारी
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र केही सुस्त छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उनी बताउँछन् । गभर्नर अधिकारी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतिपूर्ण नै रहेको धारणा राख्छन् । उनले गत असोजदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सकारात्मक हुँदै गएको धारणा राखेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकको काम कारवाही लगायत विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं । तपाईं आफै पनि अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतिपूर्ण देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि चुनौति छ भन्नुहुन्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको नियामकको रुपमा वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ ? मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित,व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र जहिले पनि चुनौतिपूर्ण छ । सबैले अनुभव गरेको विषय हो । अर्थतन्त्रमा चुनौति कुन अर्थमा छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको निर्भर छ । इड्राइभको रुपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । नेपालको राजश्व आयातमा बढी निर्भर छ । खपत पनि आयातमा निर्भर रहेको छ । जुन विषयहरु अत्यन्तै अस्थीर छन् । जसले गर्दा नेपाल जुनसुकै बेला पनि अत्यन्तै चुनौतिमा रहेको छ । नेपालले यसलाई पुनःसंरचनाको बाटोमा जानुपर्ने निश्चित छ । गत वर्ष धेरै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौं । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ६ महिनामा १९ प्रतिशतले घटेको अवस्था थियो । गत वर्षभरको गत वर्ष चालु व्यापारघाटा १२.८ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । त्यो एउटै सालमा धेरै ठूलो चालु व्यापार घाटा हो । जसको कारण आयातमा केही कडाइ गर्न मेजर लिनुप¥यो । केही वस्तु आयात गर्न छोटो समयको लागि प्रतिबन्ध लगायौं । वस्तु आयात गर्न एलसी मार्जिन पनि राख्यौं । राष्ट्र बैंकले अर्को महत्वपूर्ण मेजर राष्ट्र बैंकले लिने पोलिसी रेटहरुमा ग¥यौं । जुन प्रकारको आयातका लागि लगाएका उपायहरुको अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वचतमा रहेको छ । धेरै स्थीरता बनेको छ । आगामी दिनमा यही गतीमा स्थीर राख्नको लागि अझै शर्त र सजकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ । हाम्रो जहिले पनि विदेशी मुद्रा सहज हुनुपर्ने छ । विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा धेरै महिनापछि गत असोजबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको छ । कात्तिकमा पनि सकारात्मक आएको छ । मंसिरको केही समयमा आउनेछ । हाम्रो ‘आउट लुक’ त्यति नराम्रो देखिएको छैन । वाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा सकारात्मक आउट लुक नै रहेको छ । मूल्यवृद्धिमा कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढेको अवस्था छ । युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरुले गत वर्ष र यो वर्ष एकदमै उच्च मूल्यवृद्धिको सामाना गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय बैंक कडा रुपमा प्रश्तुत भएको देखिराखेका छौं । हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ त्यो त्यति माथि त होइन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा एकल डिजिटमा मूल्यवृद्धि कायम गर्न चुनौतिपूर्ण छ आगामी वर्ष भनेकै थियौँ । तर, पनि राष्ट्र बैंकको अनुमान ७ प्रतिशत नै कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतिपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रो पोलिसी रेटहरु अलि माथि गएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको विषय छ, त्यो अप्रिल महिनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन जस्तो लाग्छ । गत वर्ष राम्रो नै रह्यो । अघिल्लो सालको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ । खास गरेर निर्माण उद्योगहरुमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग,स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ । त्यसको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । तर ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ की भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अप्रिलमा आउने तथ्याङ्कले कसरी सपोर्ट गर्छ । जहाँसम्म वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु कस्तो देखिन्छ भन्दा २० अर्बको आयात गरिराख्दा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने २ खर्बको निर्यात १० खर्बको रेमिट्यान्स भएकाले ठूलो रकम व्यापार घाटामा (बिओपी) भयौं । त्यसको फलस्वरुप विदेशी मुद्रा बाहिर गयो र बजारमा तरलताको दबाब बढ्यो । बजारमा तरलता अभावको कारणले स्वभाविक रुपमा मार्केट रेट,निक्षेपका दरहरु बढे,कर्जाको दर र बेस रेट समेत बढेको छ । अहिले बेस रेट करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव स्वरुप बैंक ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्याङ्क हेर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ । ९ महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो । हाम्रो करिडोरको माथिल्लो बटममा अहिले पौने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ । समग्रमा बजारमा माग घटेको भन्ने देखिन्छ । तर सिग्निफिकेट रुपमा घटिसकेको छैन । मन्दीको असर हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको क्रेडिट रहेको अवस्था छ । यो वर्ष १२ प्रतिशत अनुमान राखेका छौं । बजारको तरलताको अवस्था,बैंकहरुको क्षमता हेर्दा १२ प्रतिशतमा नै रहन्छ । मनि सप्लाई फोरकास्ट गरे भन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने लाग्छ । पछिल्लो समय तरलतासँग जोडिएका विषय दीर्घरोग जस्तो भए, एक वर्ष तरलता बढी हुने अर्को वर्ष घटेर जाने संकट छ, तरलता संकट नियामकको रुपमा हेर्दा कारक के देख्नुहुन्छ, बैंकहरुको दीर्घकालिन योजना अभावको कारणले वा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण के भन्नुहुन्छ ? बजारमा सधैँ समस्या आइराख्ने भन्दा पनि हाम्रो विगत हेर्दा तरलता अभाव सिर्जना जस्तो हुन्थ्यो । पुसदेखि चैत—वैशाखसम्म तरलता अभाव हुने अन्य समयमा तरलता सहज हुने अवस्था थियो । तर गत वर्षभर नै बजारमा तरलता अभाव देखियो । त्यो हुनुको पछाडिको मुख्य कारण वाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु नै हो । हाम्रो ठूलो रकम व्यापार घाटा नै हो । सिधा रुपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा डलर बाहिर पठाउनु प¥यो । बैंकहरुले डलर तिरे । त्यो डलर बैंकहरु राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । राष्ट्र बैंकसँग डलर खरिद गर्दा बैंकसँग भएको पैसा राष्ट्र बैंकलाई दिए । बैंकहरुसँग खालि भयो । बैंकबाट डलर बाहिर गयो । बैंकहरुको रकम राष्ट्र बैंकमा गयो । त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो । तरलता अभाव हुनुको स्थिति त्यो हो । साढे ३ खर्ब भनेको हाम्रो सिस्टममा ठूलो रकम हुन्छ । गत वर्ष तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण त्यो हो । कुनैपनि समयमा हुनुको कारण केही नियम कानूनहरुका कारण भएकाले परिर्माजन गरेका छौं । गत वर्षबाट सिडि रेसियोको कन्सेप्ट ल्यायौं । बैंकको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता हेरेर कर्जा दिने भनेको हो । बैंकहरुले अन्य विषय जोडेर पनि कर्जा दिन थालियो । पुँजी कर्जाको लागि नभएर अन्य भौतिक संरचनाको लागि हो । बैंकको सिस्टमको लागि हो । अन्य पूर्वाधारको लागि हो । बैंकको स्थायित्वको लागि हो, कर्जा दिनको लागि होइन । विगतमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर बैंकको बेस बसाउनको लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔं भनेर शुरु गरिएको विषय थियो । अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिको दिनमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ । अहिले हामी ट्रान्जिसलनमा छौं । त्यही कुरालाई बुझेर वा नबुझेर बिरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । जब सबैले यो कुरा बुझिन्छ र बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्छन् । त्यसपछि यो धेरै स्टेबल भएर जान्छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को बिरोधमा उत्रिएका थिए, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्र बैंक लचिलो भएर चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन ग¥यो, राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खुशी बनाउन चालू पुँजीकर्जा मार्ग दर्शन संशोधन गर्नुभएको हो की अथवा सरकारप्रति लचक भएर सहज बनाउनको लागि हो ? चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन । किन होइन भन्दा, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन । विगतदेखि भन्दै आएको थिएँ । वर्षौंदेखि सुझावको लागि ल्याएका थियौँ । राष्ट्र बैंकले फिडब्याक पनि केही पायौं । तर, प्राप्त नपाएको भन्ने कुरा अहिले जनाइरहेको छ । मैले पटक–पटक बैंकहरुलाई चालू पुँजी कर्जा मार्ग दर्शनका यो–यो बुँदा राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैंक संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ । मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियौं । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरे पश्चात मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैंकहरुलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी नै ग¥यौं । त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्नको लागि लिखित सुझाव मागेका थियौं । त्यसमा कागजको लागि नभएर संशोधनको लागि माग गरिएको थियो । त्यो बेला अघिल्लो सरकार नै थियो । राष्ट्र बैंकले सरकार यो वा त्यो भन्दा पनि स्वायत्त रुपमा काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३० गते मागेका सुझावहरु आइरहेका थिए । बैंकहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो । बैंकहरुबाट आएको सबै सुझावहरुलाई आधार मानेर उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि चालुपुँजी कर्जा लागू गर्दा परेका समस्यालाई ट्रान्जिस्नल रुपमा समायोजन गरेका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेको बाधाहरुलाई फुकाएका छौं । तर, राष्ट्र बैंक मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन । चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ । लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौं । चालुपुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो, यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्श छ ? चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको महत्वपूर्ण विकृति रोक्नु हो । जुन चालुपुँजी कर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैंकको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै (बेलुनिङ) गर्र्दै लैजाने देखियो । संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन । उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन । उद्योगले थप मेसिनहरु खरिद गरेर उत्पादन क्षमता बढेको छैन । तर, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ सिस्टम भित्र रहेको स्रोत धेरै भन्दा धेरै त्यही उद्योगी र व्यवसायीहरुले लगिरहेका छन् । बैंकबाट कर्जा साना व्यवसायीहरुले पाएका छैनन् । नत नयाँ उद्यमीहरुले पाएका छन् । सधैँ धेरै भन्दा धेरै बैंकको कर्जा कहाँ गएको छ भन्दा तिनै ठूला उद्योग व्यवसायमा गएको छ । धेरै कर्जा लिने अनि कर्जा लिएपछि ठूलो उद्योग वा व्यवसायको व्यवसाय बढ्यो त ? भन्दा व्यवसाय पनि बढेको छैन । चालुपुँजी कर्जा नामको कर्जाको लिमिट सिर्जना गरेर त्यो लिमिटबाट व्यवसायको ब्याज, किस्ता अन्य अरु तिर्ने विषय हाम्रोमा धेरै विगतमा जानेर, नजानेर वा विभिन्न लुपोल्सको प्रयोग गरेर भइरहेको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसले पूर्णरुपमा रोक्न खोजेको हो । व्यवसायीहरुले व्यवसायलाई चाहिने कर्जा लिन पाउनुपर्छ ठिक छ । तर,बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग हुनु भएन । उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । व्यवसायले आफ्नो क्यास आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ । बैंकको कर्जाबाट तिर्ने होइन । त्यो अवधारणासहित यो विषयलाई बैंकको तर्फबाट नियमित रुपमा अनुगमन होस् । नियमित रुपमा उद्योग व्यवसायको रिसिभयवर र स्टकको रिफिकेसन होस् । नियमित रुपमा कारोबारको प्रमाणित गरेर प्रकाशित होस् । उद्योग व्यवसायका लेजर,रजिस्टरहरु र भ्याटको स्टक भनियो । स्टक छ की छैन थाहा छैन भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटले प्रमाणित गरिदियोस् । जसले गर्दा बैंकले पनि नाजायज रुपले अनावश्यक रुपमा कर्जा दिँदैन । कर्जाको प्रयोग गर्ने मान्छेले पनि कर्जाको सदुपयोग गर्छ दुरुपयोग गर्दैन । प्रयोग गर्नेले पैसा पाएपछि व्यापारको लागि आवश्यक नभए लगानी गर्नको लागि अर्को क्षेत्र खोज्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी लगाउँछ तर भनेको समयमा फिर्ता आउँदैन । अहिलेको समस्या त्यो पनि हो । त्यो कारणले शुरुको अवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकले छोटो समयको लागि केही व्यवस्था पनि ग¥यौं । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधन छ । त्यसको सही सदुपयोग भोलिको दिनमा होस् भनेर ल्याएको हो । हिजोको दिनमा जे भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । भोलिको लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाजेको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाालीको स्रोत साधन सुधारको लागि काम गरिरहेको छ, यसको व्यापक विरोध भएको पनि छ, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारबाट आउने दबाबमा कति जानकार हुनुहुन्छ ? चालू पँजी कर्जा पूर्णरुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन्छ र हुनुपर्छ । हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न विकृति, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो । बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको बिन्दु हो । यो सुधारमा राष्ट्र बैंक पछाडि हट्यो भने हामीले भोलिको लागि कस्तो अर्थतन्त्र खोजिरहेका छौं । बिरोध गरेर नीतिहरु परिर्वतन हुन्छन् । राज्यले लोकप्रिय हुन र नीतिको कार्यान्वयन गर्नेहरुले नीतिको बिरोध गरेर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन खोज्न थाल्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौं । हामी कहाँ गएर ल्याण्ड हुन्छौं । त्यो कुरा सबैले सोच्नुप¥यो । विरोध होला, कोही कसैको नाफा घट्ला, नाफा नघटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । उद्यमी भनेकै त्यो क्षमता भएर आएको हो । राज्यले ल्याएको ऐन, कानून, नियम र नीतिभित्र उपयुक्त वातावरण भित्र बसेर जोखिम भित्र बसेर कमाउँछु भनेर आएको हो । तब न हो उद्यमी । तब न नव उद्यमी हो । त्यसले गर्दा यसको बिरोध गरेर सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरु परिर्वतन गर्ने भन्ने हुँदैन । म यसमा स्पष्ट छु । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । गभर्नरले त्यसो भनिरहँदा अहिले बैंकर र उद्योगी एउटै भएको अवस्था छ, अब उहाँहरुले आफैँ राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएर कार्यान्वयन गर्नुभएन भने राष्ट्र बैंकले के गर्नसक्छ ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको माध्यम बैंकहरु नै हो । बैंकको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा व्यवसायीहरु नै छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने जुन शंकाको विषय उठेको छ । त्यसैले धेरै अगाडि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ । पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीहरुले इजाजत पाइसक्नु भयो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनितिक रुपमा धेरै समय लगाएर यो एजेण्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौं । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा प्रोफेश्नल बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीहरुको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयमा एजेण्डाको रुपमा राखेका छौं । बैंकर र व्यवसायीहरु छुटिनुपर्छ जसले गर्दा पेशागत हिसावले बैंकहरुले काम गर्नेछन् । व्यवसायीहरुले पनि ऋणीको रुपमा व्यवसाय चलाउनेछन् भन्ने आशा हामीले गरेका छौं । व्यवसायी र बैंकर एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनको लागि चुनौतिहरु रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु कार्यान्वयनका क्रममा बीचबीचमा देखिएका समस्या त्यसैको कारण पनि हो भन्ने मेरो अनुभव छ । दुई दशकदेखि सञ्चालित वित्तीय प्रणालीको सुधारको नतिजा स्वरुप पछिल्लो समय बैंकहरुले मर्जरको नीति लियो, त्यही नीतिअनुरुप बैंकहरुको संख्या घटेका छन्, ठूला बैंक बनिरहेका छन्, तर एकथरी आवाज बैंकहरु सीमित व्यक्तिहरुको कब्जामा जाँदैछन् भन्ने छ, एक आपसमा बैंकहरु मर्जर भएर ठूला आकारका बैंकहरु बन्दाको लाभ र साना बैंकहरु अस्थित्व बिहीन हुदाँको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? बैंकहरुको मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले धेरै मेहेनत र रणनीतिक हिसावले बनाएको अवस्था हो । संस्थाहरु धेरै भएर एक्शेस धेरै हुने विषय होइन । संस्था कम हुँदा एक्शेस बढी भएको डाटाहरुले देखाउँछ । मर्जर नीतिले एक्जिस्टिङ शेयर होण्डर गुम्ने पनि होइन । उहाँहरु त्यही भित्र नै हुनुहुन्छ । मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैंकमा कुनै एउटा व्यवसायी घरनाको कन्ट्रोल थियो भने अब अर्को बैंक मर्जर हुँदा एउटा व्यवसायी घरानाको कन्ट्रोल घटेर गएको छ । त्यो थोरै भएपनि छरियो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणाली वा बैंकहरुमा सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पु¥याउँछ । मर्जरपछि बैंकहरुको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ । समग्रमा वित्तीय स्थायित्वको लागि ठूलो योगदान गरेको छ । बैंकहरु मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु । पछिल्लो समयमा एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय उठान गरी विवादमा तानियो, यो व्यक्तिगत रुपमा गरिएको आक्रमणको कारण के थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस्ता विवादले कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ ? म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न । सबैले मेरो आनीबानीदेखि प्रकृति थाहा पाएका छन् । म पेशागत हिसावमा काम गर्छु । कसरी संस्थाको लिडरसिप लिन्छु भन्ने थाहा छ । त्यो बेला अन्य धेरै विवाद आइरहेका थिए । त्यही बीचमा त्यही कुरा ल्याइयो । मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । म त्यो भित्र छिर्न पनि चाहिन । मैले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्वीकारेको र सहभागी भएको अवस्था होइन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शितयुद्ध जस्तै थियो भनिन्छ, त्यस्तै हो र ? अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच एक खालको सम्बन्ध रहन्छ । संस्थागत रुपमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा केही केसहरु परेर विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर संस्थागत हिसावले मैले व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो अन्यथा सोचेको छैन ।
मृत्युपश्चात् शरीरका सबै अंग दान गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले एक हजार जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलताका साथ सम्पन्न भएको अवसरमा आज यहाँ आयोजित प्रत्यारोपितको बृहत् भेलामा प्रधानमन्त्री दाहाल र स्वास्थ्यमन्त्री गिरीले मृत्युपश्चात आफ्ना अङ्ग दान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई केन्द्रका निर्देशक डा पुकारचन्द श्रेष्ठले दाता कार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री गिरीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले दाता कार्ड हस्तान्तरण गरे ।
विमानस्थलको भिजिविलिटी कम भएपछि निगमको विमान कोलकाता डाइर्भट
फाइल फाेटाे काठमाडौं । शुक्रबार बिहानैदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको भिजिविलिटी कम हुँदा भारतको कोलकाता डाइर्भट गरिएको छ । मलेसियाबाट काठमाडौं आएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज भिजिविलिटी कम हुँदा भारतको कोलकाता डाइर्भट गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । शुक्रबार बिहान काठमाडौं विमानस्थलको भिजिविलिटी १६ सय मिटरमा झरेको थियो । यस्तो अवस्थामा निगमको विमान ११ सय मिटर भिजिविलिटी सम्ममा अवतरण गर्न सकिने ननप्रिसिजिन अप्रोच प्रणालीमा आधारित आरएनपी–एआर एप्रोच विधि अपनाएर अवतरण हुन सक्थ्यो । तर चालकदलले आरएनपी–एआर एप्रोच प्रणालीमा अवतरण गर्न नसक्ने बताउँदै डाइभर्ट गरेका छन् । यस्तै, भिजिविलिटी कम हुँदा नेपालगञ्जबाट उडेको श्री एयरलाइन्सको विमान झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा डाइभर्ट भएको थियो ।
टर्मिनल भवन नहुँदा मुगुको ताल्चा विमानस्थलमा समस्या
मुगु । टर्मिनल भवन निर्माण नहुँदा मुगुको ताल्चा विमानस्थलमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म पूरा हुन नसक्दा सेवा प्रभावमा समस्या भएको छ । ओमबुद्ध इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा टर्मिनल भवन अधुरै रहेको हो । विसं २०६० देखि कच्ची धावनमार्गमा हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको हो । विसं २०७२ मा पाँच सय ७० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको हो । टावर र टर्मिनल भवन भने हालसम्म बन्न सकेको छैन । ओमबुद्धले टर्मिनल भवन निर्माण गर्न २०७६ असोजमा ३० महिना भित्र सम्पन्न गर्नेगरी रु आठ करोड ६५ लाखको सम्झौता गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इञ्जीनियर महेश नेपालीका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । नागरिक उड्डयन कार्यालय ताल्चाका प्रमुख रामोन भट्टराईले भवन नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए । ‘ताल्चामा अहिले पुरानो काठकै भवन र टहरामा जोखिम मोलेर सेवाप्रवाह भइरहेको छ’, उनले भने । सामान्य हावाहुरी चल्दा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ । ओमबुद्ध कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भोजराज खड्काले भौगोलिक विकटताका कारण समयमा सामान ढुवानी नहुनु र कोरोनाका कारण निर्माणमा ढिला भएको बताए ।
खोटाङ–काठमाडौं बस सेवा सञ्चालन, भाडा कति ?
खोटाङ । खोटाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने खोटेहाङ गाउँपालिकाबाट पहिलोपटक पूर्वी तराई तथा राजधानी काठमाडौँसम्मको सिधा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ । खोटाङ यातायात प्रालिसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाले वडा नं ३ सावाकटहरेको निगालेबाट काठमाडौँ र पूर्व तराईको इटहरीसम्म दैनिक बस सेवा सञ्चालन गरेको हो । खोटेहाङको वाखुताङ–काठमाडौं दैनिक बिहान ४ बजे, वाखुताङ–गाईघाट बिहान ५ः३० बजे, खोटाङबजार–काठमाडौँ बिहान ५ बजे, सिम्पानी–काठमाडौँ बिहान ६ः३० बजे र खोटाङबजार–गाईघाट बिहान ६ः३० बजे बस छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने फोक्सिङटारस्थित सुनकोसी नदीमा निर्माण गरिएको पुल सञ्चालनमा आएसँगै खोटाङ यातायात प्रालिले खोटेहाङबाट पूर्वी तराई तथा काठमाडौंसम्मको सिधा यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याएको प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँबाट सिधा यातायात सेवा सञ्चालन भएपछि दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाले उदयपुरको बेल्टारसम्म पुगेर बस चढ्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका गाउँ–गाउँमा यातायातको पहुँच सहज हुँदै गएको छ । दुर्गम क्षेत्रका यात्रुले दुई दिनसम्म हिँडेर बस चढ्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । सोही समस्यालाई मध्यजनर गरेर गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा खोटाङ यातायात प्रालिले सिधा बस सेवा सञ्चालन गरेको हिङमाङ बताउँछन् । खोटेहाङ गाउँपालिकाले सदरमुकाम दिक्तेल हुँदै काठमाडौं तथा उदयुपर–इटहरी सिधा यातायात सञ्जाल जोड्ने गरी सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यसअघि निर्माण गरिएका सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन ल्याइएपछि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ । अधिकांश ग्रामीण सडक मापदण्डअनुसारका नभएकाले दुर्घटना जोखिम भने उत्तिकै छ । खोटेहाङ गाउँपालिका र खोटाङ यातायात प्रालि व्यवसायी सङ्घको साझेदारीमा भाडादरसमेत कायम गरिएको छ । खोटेहाङको वाखुताङ–काठमाडौंसम्म प्रतिव्यक्ति दुई हजार सात सय रुपैयाँ, खोटाङबजार–काठमाडौं दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, सिम्पानी–काठमाडौँ दुई हजार दुई सय तथा रसुवाघाट–काठमाडौँ एक हजार नौ सय रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै वाखुताङ–गाईघाट एक हजार चार सय, खोटाङबजार–गाईघाट एक हजार दुई सय, खोटाङबजार–इटहरी एक हजार छ सय, वाखुताङ–इटहरी एक हजार आठ सय, सिम्पानी–इटहरी एक हजार पाँच सय, रोक्सिङभञ्ज्याङ–गाईघाट एक हजार दुई सय, खोटाङबजार–रसुवाघाट छ सय र चिप्रिङ–गाईघाट एक हजार तीन सय रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको महासचिव हिङमाङले जानकारी दिए ।
अनलाइन सेवाको नाममा सरकारी निकायको ज्यादती, एकले अर्कालाई पत्याउँदैनन्
काठमाडौं । केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा सेयर लगानीकर्ता शिव चन्द्रले तस्वीर राख्दै लेखे, ‘सवारी साधनको कर तिर्नको लागि यातायात ब्यवस्था कार्यालय सानो भ¥याङ पुग्दा अचम्मको तर ब्यवहारिक दृश्य देखियो, १० बजे खुल्ने कार्यालयमा सेवाग्राही ९ बजे अगाडि नै पुग्ने रहेछन्, सबैभन्दा पहिले ५ नं झ्याल अगाडि सानो चिटमा आफ्नो सवारी साधन नं र क्रम संख्या लेखेर सानो ढुंगाले थिचेर चिट लाई क्रमशः लाइन लगाउँदै जानुपर्ने रहेछ ।’ १० बजे कार्यालय खुल्दा सम्म १७० भन्दा बढी चिटहरु लाईनमा थिए । १० बजे काउण्टर नं ५ खुल्छ त्यसपछि सबै चिट बाहक ग्राहकहरु ईमान्दारिता पुर्वक आफ्नो क्रम सँख्या अनुसार लाईन बसेर ब्लु बुक बुझाएर सँगै रहेको लक्ष्मी बैंकको काउन्टर नं १, २, ३, ४ छेउ आएर बस्ने अनि आफुलाई माईकिङ गरेर बोलाएको काउण्टरमा गई कर भुक्तानी गर्ने भनेर लेखे । उनले थप लेखेका छन्, ‘यति गरिसकेपछि सँगै छेवैमा रहेको हाकिम सापको काउण्टरमा ब्लू बुक, कर भुक्तानी गरेको रसिद र बीमाको कागज पत्र बुझाएपछि एकछिन पछि अर्को झ्यालबाट नवीकरण भएर आफ्नो ब्लू बुक हात पर्ने रहेछ, यो सम्पूर्ण प्रकृया एकदेखि डेढ घण्टा भित्र पुरा हुने रहेछ, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, ‘वाह ! यातायात व्यवस्था कार्यालयको दोहोरो अनलाइन सिस्टम ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनलाइनबाटै काम हुने भनेपनि मान्छेहरु बिहानै गएर लाइन बस्नु पर्ने बाध्यतालाई उनले स्टाटसार्फत् भन्न खोजेका थिए । गोर्खाका रमेश दाहाल अनलाइनबाट बाइकको ब्लू बुक नवीकरण गर्न नमिलेपछि बाध्य भएर कार्यालयमै आउनु परेको गुनासो गर्छन् । ‘यातायात कार्यालयले अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न व्यवस्था मिलाएको छ, मेरो बाइकको नवीकरण सकियो, अनलाईनबाट भुक्तानी गर्ने प्रयास गरे, तर मेरो बाइकको नम्बर नै देखाएन, उनले भने, ‘अनलाइनबाट नम्बर नै नदेखाएपछि बाध्य भएर कार्यालय आउनु पर्याे’, उनले भने । पोखरा लेखनाथका अशोक आफूले अनलाइनबाट पासपोर्ट नवीकरण गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘मेरो पासपोर्टको मिति सकिएको छ, नवीकरण गर्न पनि नयाँ सरह अनलाईन फर्म भर्नुपर्ने रैछ, फर्म भर्न राहदानी विभागको साइट खोल्न थालेको ५ दिन भयो, आफूले जति प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि बाध्य भएर साइबर जानुपर्याे’, उनले भने, ‘आफ्नो ५ दिनको मेहेनत खेर गयोे, साइबरलाई ३ हजार रुपैयाँ बुझाएर नवीकरणको फर्म भरेँ ।’ पोखराबाट अनलाईन फर्म भरेर पासपोर्ट लिन राहदानी विभागमा लाइनमा बसेका अशोकले नाम मात्रका सरकारी अनलाईनले सहज रुपमा सेवा प्रवाह भन्दा पनि धेरै समस्या दिने गरेको बताए । पछिल्लो समय राहदानी, यातायात, मालपोत, उद्योग, कम्पनी रजिष्ट्रार, खानेपानी, विद्युत, कर, श्रम, अदालत सहितका सेवाग्राहीको धेरै भिडलाग्ने सरकारी कार्यालयमा रहेका नाम मात्रको अनलाईन सेवाले हैरान बनाउने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराका प्रमुख हरिहर पोखरेल यातायात कार्यालयको अनलाईन सेवा प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । ‘ब्लू बुक नवीकरण अनलाईबाट गर्न मिल्छ, रकम भुक्तानी गर्दा बाइक तथा गाडीको नम्बर नै नदेखिने समस्या हुन थालेपछि प्रभावकारी भएन’, उनले भने । कार्यालयले सबै साधनको नम्बर रजिष्टरको तयारी थालेको भन्दै छिट्टै सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै हुने बताए । ‘हामीले गाडीको सम्पूर्ण विवरणहरु अनलाइन इन्ट्री गर्ने र कागजपत्रहरु इस्क्यान गरेर राख्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेका छौँ, सबै गाडीहरुको विवरण राखेपछि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न मिल्छ’, उनले भने, ‘यो वर्ष गुर्जुधारा बाहेकका अन्य कार्यालय डिजिटलाइजेसनमा जान्छन् ।’ उनले गुर्जुधारामा बाइक धेरै दर्ता हुँदा डाटा इन्ट्रीमा केही समय लाग्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर सबै कामहरु अनलाइनबाट हुने बताए । सरकारले अनलाइन मार्फत् दिने सेवामा सबैकोे पहुँचका लागि भन्दै हालै विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । आयोगले अनलाइनको विषयमा जानकारी दिन देशैभर नागरिकर सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । उक्त केन्द्रले सरकारी वेबसाइटमा फारम भर्ने तरिका लगायत अनलाईनमा आवेदन दिन सिकाउनेछन् । सरकारले अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने नीति बनाएपनि सेवाग्राहीले भने सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका बजेट भाषण वा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने र सरकारी सेवालाई डिजिटाइज गर्ने भन्ने नीति प्राथमिकताका साथ राख्छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार असफल भइरहेको छ । अनलाइन सेवाको नाममा सर्वसाधारणले भने सास्ती भोगिरहेका छन् । विभिन्न निकायले सीमित मात्रामा उपलब्ध गराउने अनलाइन सेवा पनि एक–अर्कासँग सम्बन्धित पनि देखिँदैनन् । एउटा निकायले अर्को निकायको डिजिटल डकुमेन्ट पनि नपत्याउने अवस्था छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले एउटै प्रकृतिको विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने मात्र नभएर एउटै किसिमको सेवा लिन बारम्बार भौंतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
