कृषि विकास बैंकले दुई अस्पतालमा सुरु गर्यो क्युआर सेवा
काठमाडाैं । सिभिल बैंकले दुई अस्पतालमा क्युआर सेवा सुरु गरेकाे छ । बैंकलेकाठमाडाैंकाे सिभिल अस्पताल र भरतपुरकाे वि पि काेइराला क्यान्सर अस्पतालमा क्युआर सेवा सुरु गरेकाे हाे । येसँगै दुई अस्पतालका सेवाग्राहीले बिलमा भएको भुक्तानीका लागि क्यू.आर.कोड स्क्यान गरी सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवाको माध्यमबाट तथा फोन पे नेटवर्कमा आवद्ध विभिन्न बैंकका मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुले क्यूआर कोड स्क्यान गरी सेवाशुल्क सिधै अस्पतालको खातामा जम्मा गर्न सक्ने बैंकले जनाएकाे छ । बैंकको ५६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिई डिजिटल नेपाल बनाउन योगदान दिने उद्धेश्यले यस्तो योजना ल्याएको कुरा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप सुवेदीले जानकारी बताए । क्यू.आर.कोडबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकको कारोबार पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुने र कारोबारमा फरक परेमा हिसाव मिलान पनि सहज हुने कुरा बैंकको डिजिटल बैंकिङ विभागकका विभागीय प्रमुख गिरीराज रेग्मीले बताए । कृषि विकास बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको कारोबारमा विगतदेखि जोड दिँदै आइरहेको छ ।
बैंकहरुले ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउन नपाइने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गर्न लागेको बताएको हो । बैंकहरुले अहिले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दै ऋण खातामा जोडेर आम्दानी देखाउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले अब सो व्यवस्था बदल्न लागेको हो । सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ । र, सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ । एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह शुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न शुरु हुने मिति हो । ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरणगर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई ब्याज पूँजीकरण टर्म लोन शिर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने, टर्म लोनमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई ब्याज पूँजीकरण रिजर्व खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सो शिर्षकमा लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चातमात्र नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नु पर्ने र सोही बराबरको रकम रिजर्व ब्याज पूँजीकरण खाताबँट घटाउदै लानु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, परियोजनको नगद प्रबाह विश्लेषण गरी टर्म लोनको भुक्तानी अवधि तोक्न सकिने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यी हुन् ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्र (क) जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग । (ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग । (ग) औषधि उद्योग । (घ) केबुलकार उद्योग । (ङ) चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग । (च) दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग । (छ) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु । (ज) पर्यटक स्तरीय होटलहरु । (झ) अस्पताल । (ञ) फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु । (ट) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योग ।
सडक विभागले अब स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने
काठमाडौं । सडक विभागले आफूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणमा केन्द्रित गर्ने गरी स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल हस्तान्तरण तथा बजेट लगायतमा समस्या आएको भन्दै विभागले अब राष्ट्रिय राजमार्गका पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी गरेको हो । विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले स्थानीय सडकका पुलको ठेक्का हस्तान्तरण तथा पर्याप्त बजेट नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ पुल निर्माणको काम नगर्ने गरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘अगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम विभागले नगर्ने गरी छलफल गरी बढेको छ, बजेट पनि सोहीअनुसार बिनियोजन हुन्छ’, उनले भने, ‘अब स्थानीय सडकमा पर्ने पुल स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछन् ।’ सडक विभागमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि अहिले स्थानीय तहका पुल निर्माण पनि विभाग अन्तर्गत भइरहेको उनको भनाइ छ । विभाग मातहतमा हाल मुलुकभर एक हजार दुई सयको हाराहारीमा पुल निर्माणधिन अवस्थामा छन् । जसमध्ये झन्डै नौ सय पुल स्थानीय सरकार अन्तर्गतका हुन् । एकै पटक धेरै पुल निर्माणको जिम्मेवारी हुँदा विभागले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्तिलगायत स्रोत तथा साधन सीमित हुँदा समयमै पुल निर्माण नहुने अवस्था देखिएको विभागको भनाइ छ । विभागले ठूला र जटिल सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय सडकका स–साना पुल निर्माणमै लाग्नुपरेको सडक विभागका पुल महाशाखामा कार्यरत इञ्जिनियर कमलकुमार बस्नेतको भनाइ छ । विभागले रणनीतिक पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले गत वर्षदेखि स्थानीय पुल हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक विभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बोझ थपिएको छ’, उनले भने, ‘नयाँ स्थानीय पुल अन्य निकायमार्फत् निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको हो । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुङ्गे पुललगायत स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । विभागसँग ठूलो सङ्ख्यामा निर्माणाधीन पुल भए पनि बजेट भने निकै कम विनियोजन हुने गरेको शाखाको गुनासो छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये दसौँ वर्ष पुरानो ठेक्का रहेका पुल पनि छन् । उनले पाँच/दश करोड लागत लाग्ने पुलमा एउटा आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्रै बजेट बिनियोजन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । ‘झन्डै एक सय वटा पुल निर्माणमा बजेटको समस्या छ, पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै काम गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘बर्सेनि रकम छुट्याए जस्तो देखिए पनि बजेट अभावमा काम पूरा हुन सकेको छैन ।’ विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा करिब चारदेखि पाँच हजार वटा पुल निर्माणको माग हुन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुबाट पुलको माग बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ । विभागका अनुसार झण्डै एक सय पुलको डिजाइन हुने क्रममा छन् । त्यस्तै एक सय ६० पुल भने निर्माण कम्पनी आफैँले निर्माण गर्ने गरी ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’मार्फत् अघि बढाइएको इञ्जिनियर बस्नेतले बताए । विभागले खासगरी एक सय मिटरभन्दा लामो पुलहरु ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत् अघि बढाइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए । यस्ता ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले पहिलो छ महिनामा डिजाइन गरेर त्यसपछि काम सुरु हुने गरेको छ । यो प्रक्रियामार्फत् काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको उनले बताए । यसमा ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीले आफैँ लगानी गरेर काम गर्ने गर्छन् । विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार विभाग मातहतमा हाल एक हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा भएको र पर्याप्त बजेट अभावमा समस्या भइरहेको छ । उनले पुल निर्माण जति वर्षमा पूरा हुने हो सोही अनुसार बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण सम्पन्न भएका पुलको हकमा भुक्तानी दिन रकम अभाव हुने र बचत भएमा रकमान्तर गरेर दिने गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म जहाँ बचत छ रकमान्तर गरेर र जहाँ कम छ त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयले थप निकास गरेर भुक्तानी भइरहेको छ ।’ गत आवमा विभागले दुई सय ८२ सडक पुल सम्पन्न गरेको थियो । तीन सय पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा प्रगति ९४ प्रतिशत रहेको थियो ।
२ करोडको आइपीओ निष्कासन गर्दै आत्मनिर्भर लघुवित्त
काठमाडौं । आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्राथमिक साधारण शेयर (आइपीओ) निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो । जारी पुँजी अन्तर्गत छ करोड २३ लाख ३८ हजारको ३२ दशमलव ६२५ प्रतिशत अर्थात दुई करोड तीन लाख ३८ हजार बराबरको साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागिएको हो । कम्पनीले प्रतिसेयर एक सय दरले दुई लाख तीन हजार तीन सय ८० कित्ता साधारण सेयर खुल्ला गरिने जनाएको छ । जसमा २० हजार तीन सय ३८ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई, तीन हजार एक सय १७ कित्ता सेयर कर्मचारीलाई र १० हजार एक सय ७० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी एक लाख ६९ हजार सात सय ५५ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कहिले दिने आवेदन ? सार्वजनिक आह्वानपत्रानुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले यही माघ १६ देखि आगामी फागुन १ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यस्तै सर्वसाधारणले आगामी फागुन ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यो अवधिमा मागबमोजिम आवेदन नपरे ढिलोमा आगामी फागुन २५ सम्म निष्कासन खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । लगानीकर्ताले शेयर खरिदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन । लगानीकर्ताले आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट तथा अनलाइनमा ‘मेरो शेयर’ मार्फत सेयर खरिदको आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सन्राइज क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई ‘केयर एनपी बी प्लस इस्युअर’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
कांग्रेसकी मुक्ता यादवले दिइन् उपसभामुखमा उम्मेदवारी
काठमाडौैं । नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा उम्मदेवारी दर्ता गराएकी छिन् । उनको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बद्री पाण्डे रहनुभएको छ भने समर्थकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मेटमणि चौधरी छन् । यसअघि आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद इन्दिरा रानामगरले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा उम्मदेवारी दर्ता गराइसकेकी छिन् । उनको प्रस्तावकमा रास्वपाका सोविता गौतम रहेकी छिन् भने समर्थकमा नेकपा (एमाले)का कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नारायणी शर्मा तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदको निर्वाचन भोलि माघ ७ गते दिउँसो १ बजे गर्ने गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयले बिहीबार निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनाअनुसार प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्ने समय आज माघ ६ गते दिउँसो १ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म निर्धारण गरिएको थियो । आजै निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका उम्मेदवारीको सूचनाको दर्ता क्रमानुसार सूची प्रकाशन गरिने छ । माघ ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्ने, उम्मेदवारीको सूचनामाथिको संक्षिप्त छलफल हुने तथा दर्ता क्रमानुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
ग्राहकलाई जानकारी नदिएरै बैंकहरुले घटाउन थाले बचत खाताको ब्याज, कतिले घट्यो ?
काठमाडौं । बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर पनि घटाएका छन् । मुद्दति खाताको ब्याज घटाएसँगै बचत खाताको ब्याजदर पनि धमाधम घटाउन थालेका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघले माघदेखि मुद्दति खाताको ब्याज घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार बैंकहरुले पनि ब्याज घटाएर नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । संघको बैठकले निक्षेपको ब्याज १.१३ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय गरेको थियो । संघको सो निर्णय सँगै वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत व्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघि १२.१३ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको ब्याजदर अहिले ११ प्रतिशत छ । .बचतको ब्याजको विषयमा भने संघले कुनै निर्णय गरेको थिएन । तर, अहिले बैंकहरुले ग्राहकलाई जानकारी नै नगराई बचत खाताको ब्याज धमाधमा घटाइरहेका छन् । यसअघि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले बचत खातामा ७.१३ प्रतिशत ब्याज दिन्थे तर अहिले घटाएर ६.४२ प्रतिशत कायम गरेका छन् । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतले अहिले अधिकांश बैंकहरुले बचतको ब्याज घटाएको बताए । उनका अनुसार बैंकहरुले मुद्दति खाताको ब्याज घटाएसँगै बचत खाताको पनि घटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनका अनुसार अब नयाँ कर्जाको ब्याज पनि घट्न सक्छ । ‘मुद्दति निक्षेपको ब्याज घटेपछि बचतको पनि अवश्य नै घट्छ, कर्जाको ब्याजदर पनि विस्तारै घट्दै जान्छ, बैशाखसम्म बैंकको आधारदर पनि घट्न सक्छ,’ पुराना ऋणीको ब्याजदर भने पुरानै हुन सक्छ तर नयाँ कर्जामा ब्याजदर घट्न सक्छ,’ ती सीईओले भने । बैंकहरुले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर भने ९ प्रतिशतमा झारेका छन् । त्यस्तै रेमिट्यान्स तर्फको मुद्दती निक्षेपको व्याजदर भने १२ प्रतिशत रहेको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्रीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले पनि सल्लाह दिएपछि बैंकहरु ब्याज घटाउन बाध्य भएका हुन् । बैंकहरुले ब्याज घटे वा बढेमा ग्राहकलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ । तर, अहिले बैंकहरुले ग्राहकलाई जानकारी नै नदिई धमाधम बचत खाताको ब्याज घटाइरहेका हुन् ।
रास्वपाकी इन्दिरा रानामगरले दिइन् उपसभामुखमा उम्मेदवारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित इन्दिरा राना मगरले उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । सत्तागठबन्धनका तर्फबाट उनले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएकी हुन् । रानामगरको प्रस्तावकमा रास्वपाकी सोविता गौतम र समर्थकमा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन छन् । उपसभामुखको शनिबार निर्वाचन हुँदै छ ।
उखुको समर्थन मूल्य सच्याउन किसान माग
सर्लाही । सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्यलाई सच्याउन जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले माग गरेका छन् । सरकारले उखु उत्पादक किसानको लागत तथा उत्पादनलाई आधार मानेर उखुको समर्थन मूल्य तोकेको बताए पनि यसबाट आफूलाई फाइदा नहुने उनीहरुले जनाएका छन् । उखु क्रसिङको सिजन सुरु भएको निकै समयपछि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उद्योगले ५४० रुपैयाँ र सरकारले ढुवानी खर्चबापत ७० रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ । सकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुलाई फाइदा नरहेको उखु उत्पादक किसान मीनबहादुर मगरले बताए । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै महँगी बढे पनि उखु उत्पादक किसानहरुको उखुको मूल्य त्यसअनुसार नबढेको उनले बताए । उनका अनुसार ‘उखु उत्पादन गर्दा लाग्ने ज्याला बढेको छ, मलखाद, बीउ–बिजन, श्रमिक र चिनीको समेत मूल्य बढेको र अहिले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यले खेत जोतेको पैसा पनि उठ्दैन ।” यस आर्थिक वर्षको उखुको समर्थन मूल्य जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरु विरुद्ध रहेको अर्का किसान उखु उत्पादक किसान कपिल महतोले बताए । ‘राज्यले तय गरेको समर्थन मूल्य र उखु उत्पादक किसानहरुको लागत आकास जमिनको फरक रहेको,’ उनले गुनासो गरे । लागत लगातार बढ्दै जाँदा तोकिएको उखुको समर्थन मूल्यले लागतसमेत नउठ्ने भएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू उखुको विकल्प खेतीतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता आएको अर्का उखु उत्पादक किसान श्रीधर रायले बताए । जिल्लामा देशभरिमा सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने गरेको भए पनि पछिल्ला केही वर्ष यता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको चिनी उद्योगहरुको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उखु उत्पादन घट्दै जानु उखु उत्पादक किसानहरुको लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा गर्नु परेको आन्दोलन मुख्य कारण रहेकोे उखु उत्पादक किसान अगुवा एवम् नेपाल उखु उत्पादक सङघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए । ‘राज्यसँग सडक आन्दोलनबाट सङ्घर्ष गर्न नसक्ने भएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुनुपरेको छ, जसका कारण जिल्लामा उखु उत्पादन घटेको’, उनले भने । उनका अनुसार समयमा उखुको भुक्तानी नपाउनेदेखि उखुको उपयुक्त मूल्य नपाउने सम्मको दुःख जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरूले भोग्नुपरेको छ । ‘उखु क्रसिङ सिजनमा उद्योगहरुले विद्युत् पनि बाहिर बेच्ने र त्यस बापतको रकम उखु उत्पादक किसानहरुलाई उद्योगले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म कति रकम किसानहरुले पाउने भन्ने यकिनसमेत नभएको र अहिलेसम्म त्यसबापतको कुनै पनि रकम जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुले नपाएका” अध्यक्ष उप्रेतीले भने । सरकारले तय गरेको उखुको समर्थन मूल्य किसानहरूलाई मान्य नहुने नेपाल उखु किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले उखु उत्पादक किसानहरुलाई बेवास्ता गरेर उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उनको आरोप छ । सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले आफूखुसी पटक–पटक जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको लागत र त्यसबाट उत्पादन हुने चिनीजन्य पदार्थको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर उखुको वैज्ञानिक आधारमा समर्थन मूल्य तोक्न गरेको र त्यस जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको लागतका आधारमा आफूहरुले मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको आग्रह सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले नसुनेको अध्यक्ष मैनालीले गुनासो गरे । यसबाट जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका उनको भनाइ छ । सरकारले तोेकेको समर्थन मूल्यमा जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुसँग उखु खरिद गर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको उखुको समर्थन मूल्यले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुलाई समेत राहत पुग्ने उद्योगहरुको दाबी छ । उद्योगले पाँच सय ४० र सरकारका तर्फबाट ढुवानीबापत ७० अनुदान दिएपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरूलाई उखु खेतीबाट आम्दानी गर्ने वातावरण सृजना भएको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले बताए । तर उखुको उत्पादनबाट लागतसमेत उठ्न छाडेपछि जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरू लगातार अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गरेको जिल्लामा केही वर्षयता उद्योगहरूले पर्याप्त उखु पाउन छाडेका छन् । तीन उद्योग रहेको जिल्लामा गत सिजन उखु नपाउँदा उद्योगहरूले मुस्किलले एक महिना उखु क्रसिङ गरेका थिए । यसअघि १९ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदै आएको उखु बर्सेनि भारी मात्रामा गिरावट हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लाको हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग, बग्दहमा रहेको महालक्ष्मी चिनी उद्योग र धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा एक करोड लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । त्यसयता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका प्रमुख कमलदेवप्रसाद कुशवाहले बताए । उनका अनुसार उखु उत्पादक किसानहरुको लागतसमेत उठ्न छाडेकाले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरु उखु खेती छाडी अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुँदा उखु उत्पादन घटेको हो । रासस
