मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १०औं साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुिवत्त वित्तीय संस्थाको १० औं वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ। उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा सोही आर्थिक वर्षको संस्थाको वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी स्वीकृत गरेको हो । साथै आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति समेत गरेको संस्थाले बताएको छ। आर्थिक २०७८र७९ मा ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो समयमा संस्थाले ३३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुबित्त वित्तीय संस्था नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रीय कार्यालय रहि देशका ६४ जिल्लामा १४९ शाखा कार्यालय मार्फत लघुिवत्त सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमी मञ्चद्धारा राहत वितरण
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमी मञ्चले सुनसरीमा रहेका अति विपन्न परिवारहरुलाई राहत वितरण गर्ने कार्य गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रिय कार्यालय थापाथली, काठमाण्डौँमा एक कार्यक्रमका बिच महिला उद्यमी मञ्चको अग्रसरतामा कर्मायोग नामक सामाजिक संस्थालाई राहतका सामाग्रीहरु हस्तानान्तरण गरेको हो । राहत वितरण कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ महिला उद्यमी मञ्चका संयोजक छाँया शर्मा, किरण सुजका महानिर्देशक विदुषी राणा, चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिआसरता कार्की चौधरी, लाङटाङ्ग रिटे«किङ्ग तथा एकस्पिडिशनका महानिर्देशक पम्फा धमला, महिला उद्यमी मञ्चका सदस्यहरु सरिता लामा, अनुजा सर्राफ तथा जावलाखेल ग्रप अफ इण्डष्ट्रिजका करर्पोरेट अधिकृत आरती लामाले ५५० थान बाक्लो कम्मल, ५५० थान उनको टोपी, ५५० थान उनको मोजाका साथै चिउरा कर्मायोग संस्थाका समुदाय विकास निर्देशक सौरभ रिमाललाई प्रदान गरेका थिए । राहतका सामाग्रीहरु सुनसरी जिल्ला बराह नगरपालिकाका वडा नं ४,६,७,८,९,१०,११ मा रहेका प्रकाशपुर, चक्रगढी, मानपुर गाँउका मुसहर, मधेशी, जनजाती, पिछडिएका समुदायहरु र विपन्न परिवारम्म प¥याइदैछ । यस प्रकारका सहयोग र सहकार्यको वितरण गर्ने संस्थाका निर्देशक रिमालले परिसंघ र परिसंघको महिला उद्यमी मञ्चको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद समेत दिए । साथै, राहतका सामाग्रिहरु राजधानीबाट सम्बन्धित गाउँमा उचित तवरबाट २ देखि ३ दिनको समयावधिमा पुगि सक्ने जनाकारी दिए ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई माया लाउन्ज एण्ड रेस्ट्रोमा विशेष छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक र माया लाउन्ज एण्ड रेस्ट्रोबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र रेष्ट्रोबीच बैंकका ग्राहकलाई माया लाउन्ज एण्ड रेस्ट्रोको सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन गर्नका निमित्त कुमारी बैंकले यस सहकार्य मार्फत माया लाउन्ज एण्ड रेस्ट्रोका विभिन्न सेवाहरुमा आकर्षक छुटको प्रावधान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका डेबिट/क्रेडिट कार्डवाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुले उक्त रेस्ट्राको माछापोखरी र मध्य बानेश्वोर शाखाबाट खाना र पेय पदार्थ शुल्कमा १० प्रतिशत र विभिन्न भेला वा समारोहमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी ३०४ शाखा सञ्जाल, ३४५ एटिएम, ६२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा ४८ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएको छ ।
पूर्वाधार विस्तार गर्दै जाजरकोट अस्पताल, सेवा प्रवाहमा सहज
जाजरकोट । तीनवटा मुख्य सडकको बीचमा रहेको जाजरकोट अस्पताल भौतिक संरचनाका हिसाबले समेत मजबुत बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशका दुईवटा ५० शय्याको अस्पतालमध्ये एक जाजरकोट अस्पताल पर्दछ । दुर्गम तथा पछाडि परेका जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो पहुँचमा ल्याउनका लागि सरकारले विगत एक दशकदेखि गरेको फलस्वरुप उक्त अस्पतालको मुहार बदलिन लागेको हो । जीर्ण तथा चुहिने १५ शय्याको अस्पतालबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको अस्पताल अहिले ५० शय्यामा विस्तार भएको छ । चार वटा अत्याधुनिक भवन विगत दुई वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएकामा अबको दुई महिनाभित्र सबै काम पूरा गर्न निर्माण कम्पनी सक्रिय भएर लागेको छ । चिकित्सकको आवासदेखि सेवा प्रवाहका लागि भवन अभाव रहेको भन्दै समय, समयमा विवाद हुँदै आएको अस्पतालमा अब दरबन्दीअनुसारको स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी सबै खालको सेवा दिनसके कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो अस्पतालको रूपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र सल्यानको बीचमा रहेको यो अस्पताल सबैको भरोसा बटुल्न सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, लुम्बिनी-रारा र भेरी करिडोरको बीचमा रहेको रहेको यो अस्पताल बिरामीको चाप हुने मध्येमा पर्दछ । अक्सिजन प्लान्टदेखि शल्यक्रिया सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको अस्पताल अझै सेवा प्रवाहमा अब्बल हुनसके सबैको भरोसा बटुल्ने कुरामा दुई मत नरहेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । उनले भने, ‘सेवा दिने र लिने दुवै सन्तुष्ट भएमा मात्र अस्पतालको भरोसा बढ्छ । संरचनाको विकास भएर मात्र हुँदैन । अब सेवा प्रवाहको पाटोसमेत मजबुत हुनुपर्छ । यसमा सबैको रचनात्मक सहयोग हुनुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यो अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ । तीन जिल्लाको बीचमा रहेका कारण सबै खालका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सङ्घ सरकारमार्फत राखेर काम गर्नसके राम्रो हुनेमा सरोकारवालाको भनाइ थियो । अस्पताल जाने सडक, खानेपानी र विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउन सके यहाँ सेवा लिन आएका आमनागरिकलाई थप सन्तुष्ट बनाउन सकिने जुनिचाँदे–४ का रेशमबहादुर खड्काले बताए । चौँसठ्ठी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उक्त अस्पतालमा अहिले सबै दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत नरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको सेवा, सुविधालाई व्यापक हेरफेर गरी काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नसमेत सुझाइएको छ । अस्पताल विकास समितिको नाममा भर्ती भएका अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्दा सेवा प्रवाहमा सधैँ अवरोध हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको छ । टेड युनियनको नाममा अस्पतालमा काम नगरी तलब, भत्ता बुझ्ने अवस्था अन्त्य गर्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ । अहिले अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय एकै ठाउँमा हुँदा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको बताइन्छ । पचास शय्याको अस्पताल आर्थिकरूपमा समेत मजबुत हुनुपर्ने भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट पनि अपुग हुँदै आएको छ । पन्ध्र शय्याको अस्पतालमा ५० शय्याको बनाउन आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोही बमोजिम बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत समयअनुसार सेवा र सुविधा बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेबापत पाउने रकमसमेत दिन स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई कठिन हुँदै आएको छ। आफूसँग भएको स्रोत र साधनबाट सबैका चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कामलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख नवराज कँडेलले बताए । अहिले उक्त अस्पतालमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अस्पताल र अक्सिजन प्लान्टसमेत सङ्घ सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन सबैखाले काम गर्ने र सेवा थप्ने काम जारी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । दुर्गमका अस्पतालमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा सँधै मन्त्रालय सकारात्मक रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शन्तबहादुर सुनारले बताए ।
विदेशबाट फर्केर मौरीपालन गर्दा मनग्य आम्दानी
रुकुम। जीवनको उर्जाशिल दुई दशक वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा खाडी मुलुकमा बिताएपछि यतिबेला रुकुमपूर्व भूमे गाउँपालिका ३ का ४४ वर्षे भागीमान पुन गाउँघरमै कृषि पेशामा रमाउन थालेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा साउदी, कतार र मलेसियाका विभिन्न कम्पनीमा काम गरेका उनि यतिबेला घरमै मौरी र बङ्गुरपालन गरिरहेका छन् । खाडी मुलुकमा काम गर्दा औसत मासिक ३० हजार कमाउने उनले अहिले भने मासिक औसतमा २५ हजार कमाइरहेको बताए । विदेशमा दुःख गरे जस्तो कमाइ नभएपछि उनि स्वदेश फर्किएर कृषि कर्ममा लागेको हो । उनि भन्छन्, ‘घरमा अहिले ३७ वटा माहुरीका घार छन् । वार्षिक आम्दानी रू तीन लाखको हारहारीमा भइरहेको छ ।’ विदेशमा घामपानी, भोक, निद्रा नभनी काम गर्दा हुने आम्दानीभन्दा स्वदेशमै सुरु गरेको व्यवसायबाट भएको आम्दानी धेरै ठूलो भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले लेकभरि भैँसी बगाल हुन्थे, घरको गुजारा यसैबाट चलेको थियो’, भागीमानले भने, ‘सङ्कटकाल लागेपछि मेरो सबै सम्पत्ति सकियो र म विदेशिन बाध्य भएँ ।’ विदेशमा पनि कमाइ राम्रो नभएपछि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका मौरीपालन व्यवसाय सुरु गरेको उनको भनाइ छ । भागीमानले सेराना जातको मौरी पालेका छन् । भागीमानले विसं २०७६ देखि बङ्गुरपालन पनि गर्दै आएका छन् । सुरुमा एउटा भाले र दुईवटा माउबाट सुरु गरेको बङ्गुरपालनबाट पनि राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनि बताउछन् । उनका अनुसार अहिले पुनसँग एक भाले र चार बङ्गुरका माउ छन् । बङ्गुरको पाठा, मासु बिक्री वितरणबाट पनि मासिक २० हजार आम्दानी भइरहेको उनको भनाइ छ । यसरी स्थानीयस्तरमा व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप स्थानीय सरकारले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भागीमानलाई लागेको छ । रासस
स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २२औं वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न
काठमाडौं। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.को २२ औं वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा एक समारोहको आयोजना गर्दै संस्थाले वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । समारोहको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उत्कृष्ट वित्तीय संस्थाको रुपमा सदस्यलाई लघुवित्त सेवा पुर्याएको र २२ औ वार्षकोत्सवले थप उर्जाका साथ कार्यक्षेत्रमा लाग्न शुभकामना दिएकी थिइन् । लघुवित्तले सदस्य तथा विपन्न परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सुधार गरेका प्रसस्त उदाहरण हुँदा हुँदै पनि हाल लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु देखिएको उनले बताएकी थिइन् । देखिएका गैर कानूनी र नीति विपरितका गरिविधिले समस्याको समाधान नहुने भन्दै एउटै बैंकिङ कानूनी आधारमा लघुवित्तहरुलाई राख्दा समस्या भएको पनि हुनसक्ने बताएकी थिइन् । उनले संघर्ष समिति बनाएर ऋण तिर्न नपर्ने भनी भनिएको कुरा विल्कुल गलत भएको समेत बताएकी थिइन । मन्त्री चौधरीले लघुवित्तहरुले पनि संस्थागत कमजोरी छन् भने सुधार्नुपर्ने र ब्याजदरको विषयमा पनि नयाँ व्यवस्थाको लागि पहल गर्न सकिने बताएकी थिइन् । लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या बृद्धिसंगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बृद्धि भएकोले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि लघुवित्त संस्थाहरु २०–२५ वटामा ल्याई गुणस्तरीय र दीगो सेवा प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न सकिने समेत उनले सुझाव दिएकी थिइन् । समारोहमा सांसद तथा लघुवित्त अभियन्ता लिलानाथ श्रेष्ठले गरिवी न्यूनिकरणमा लघुवित्तको प्रभावकारी भूमिका रहेको बताएका थिए । उनले आजको विग्रदो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन लघुवित्तको योगदान रहने बताएका थिए । त्यस्तै, सांसद तथा लघुवित्त अभियन्ता योगेन्द्र मण्डलले लघुवित्तको मर्म र उद्देश्य अनुरुप चल्न सके लघुवित्तको सार्थकता हुने बताए । उनले लघुवित्तले महिलालाई उद्यमी बनाउँदै रोजगारी श्रृजनामा योगदान पुर्याएको बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणि सिवाकोटीले लघुवित्तले मूलुकको गरिवी निवारणमा पुर्याएको योगदान नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने र महिला सशक्तिकरणमा उत्कृष्ट प्ल्याटफर्म लघुवित्तले प्रदान गरेको बताए । उनले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लघुवित्तको छवीमा ठूलो असर पुगेको र यसलाई समयमै सुधार गर्नु आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरेका थिए । संचालक समितिका अध्यक्ष तथा समारोहका सभापति डा.सुमित्रा मानन्धर गुरुङ्गले लघुवित्त गरिवी निवारणको उपयुक्त अस्त्र भएकोले यसको स्वस्थ विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कार्यक्रममा आवद्ध सदस्यहरुको आयस्तरमा बृद्धि गर्न उनीहरुलाई विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आवश्यकता रहेकोले सोही अनुरुप लघुउद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय संस्था अगाडी बढ्ने उनले बताएकी थिइन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र सिंह बिष्टले समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै वित्तीय संस्थाले हाल सातै प्रदेशका ६१ जिल्लामा रहेका १४५ शाखा कार्यालयबाट २ लाख ६३ हजार भन्दा बढि घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याएको बताए । समारोहमा संस्थाका विभिन्न शाखामा आवद्ध ग्राहक सदस्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थिए । समारोहमा वित्तीय संस्थामा आवद्ध ज्येष्ठ ग्राहक सदस्यहरु, उत्कृष्ट लघुउद्यमी, बचतकर्ता तथा केन्द्रहरु, संचालक समितिका पूर्व संचालकहरु लगायत २० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै, उत्कृष्ट शाखा कार्यालय, कर्मचारीका छोराछोरीहरु मध्ये २०७८ सालको एसईई परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने ६ जनालाई नगद सहित सम्मान–पत्र प्रदान गरिएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न समारोहको सभापतित्व संचालक समितिका अध्यक्ष डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ्गले गरेकी थिइन्। वित्तीय संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघको पहिलो साता देशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएको र यस पटक पनि विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य शिविर, समुदाय विकास, वातावरण संरक्षण तथा अन्य सामाजिक कार्य गरी वार्षिकोत्सव समारोहको आयोजना गरेको छ ।
जापानको मुद्रास्फीति दर ४१ वर्षकै उच्च
काठमाडौं । जापानको मुद्रास्फीति दर ४१ वर्षपछि उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बढ्दो बजार मूल्यले जापानीहरूको जीवनयापनको लागत पनि बढाएको छ । उपभोक्ता मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चार प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जीवनयापनको बढ्दो लागत कम गर्न ब्याज दर बढाउनल केन्द्रीय बैंकलाई दबाब परेको छ । खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मका सबै उपभोग्य वस्तुको बढ्दो लागतको बाबजुद ब्याज दर नबढाउने घोषणा गरेर बैंक अफ जापानले लगानीकर्ताहरूलाई चकित पारेको छ । केही समयदेखि उपभोक्ता मूल्य भन्दा उत्पादन मूल्य तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । शुक्रबार जारी गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति सन् १९८१ यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बजार मूल्य लगातार नवौं महिनामा बढेको छ जुन केन्द्रीय बैंकको दुई प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । मूल्य वृद्धि पछि पनि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान संसारको सबैभन्दा कम मुद्रास्फीति दर भएका देशका सूचीबाट बाहिरिएको छैन ।
रसुवागढी नाका पुनः बन्द, अर्बौं राजस्व गुमाउँदै सरकार
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको व्यापार अझै लयमा फर्किन सकेको छैन । नेपालमा २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी गोरखा भूकम्प र चीनबाट तीन वर्षअघि फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको असर दुई देशको व्यापारमा नराम्रोसँग देखिएको छ । दुई देशबीच व्यापारका लागि सञ्चालनमा रहेका दुई भन्सार नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढी स्वभाविक अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा खोल्न प्रस्ताव गरिएका नाकाको कार्यप्रगति नगण्य छ । सामान्य अवस्थामा दुई देशबीच वार्षिक साढे दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ तर चीनसँगको व्यापारमा जोडिएका नेपालका दुई भन्सार कार्यालय तातोपानी र रसुवागढीको अवस्था पछिल्ला वर्षहरुमा निकै कमजोर छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि थलिएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका अझै लयमा फर्किन सकेको छैन । भूकम्प अघि वार्षिक डेढ खर्ब बराबरको कारोवार तातोपानी भन्सारबाट हुन्थ्यो । जसबाट सरकारले वार्षिक करिब छ अर्ब राजस्व उठाउने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाअर्थात् गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा तातोपानी भन्सारबाट चार अर्ब ४२ करोड २४ लाख २३ हजार बराबरको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । नेपालबाट चीनमा हुने वस्तु निर्यात भने शून्य छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीका अनुसार अहिले त्यहाँ मासिक औसत २४ करोड बराबर राजस्व उठ्ने गरेको छ । ‘अहिले दैनिक तीनवटासम्म कन्टेनरमा सामान चीनबाट आउने गरेको छ । चीनबाट मुख्य गरी स्याउ नेपाल आउँछ । अरु व्यापारिक सामान आएका छैनन्’, उनले भने । नेपालबाट चीनमा हुने निर्यात खुलाउनका लागि ल्हासास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासबाट पहल भइरहेको भए पनि कहिले खुल्ने यकिन नरहेको भन्सार अधिकृत केसी बताउँछन् । कुनै समय तातोपानी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि ८० देखि ८५ जनासम्म कर्मचारी खटिने गरेका थिए । अहिले १४ जना कर्मचारी मात्रै त्यहाँ छन् । विसं २०७२ सालको भूकम्पका कारण तातोपानी नाकाको चीनतर्फको क्षेत्र खासा बजार पनि निकै प्रभावित भएको थियो । अहिले उक्त बजार पूर्णरुपमा बन्द छ । चीनले त्यहाँबाट बस्तीसमेत हटाइसकेको छ । भौगर्भिक अध्ययन पछि उक्त क्षेत्र मानव बसोबासका हिसाबले असुरक्षित देखिएको जनाउँदै चीनले बस्ती सारेको हो । अहिले त्यहाँ चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको क्याम्प मात्र रहेको छ । चीनतर्फको भन्सार कार्यालयसमेत हटिसकेको छ । खासा क्षेत्रमा बजार बसाउन भौतिक संरचना निर्माण र सडक सञ्जाल निर्माणमा चीनले चासो देखाएको छैन । नेपालका लागि चीनसँगको व्यापारमा रसुवागढी भन्सार भन्दा तातोपानीबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो हुने र पूर्वाधारका हिसाबलेसमेत त्यहाँ उपयुक्त भए पनि चीनको बेवास्ताका कारण त्यहाँबाट हुने व्यापार खुम्चिँदै गएको छ । रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट हुने व्यापारमा पनि चीनले लामो समय रोक लगाएको थियो । कोभिड महामारीपछि ठप्प प्रायः रहेको उक्त नाका गत पुस दोस्रो साताबाट खुलेको थियो तर व्यापारमा भने उल्लेख्य सुधार देखिँदैन । रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार करिब एक महिना अवधिमा नेपालबाट ३९ कन्टेनर सामान चीन निर्यात भएको छ । ‘नेपालबाट अहिलेसम्म करिब छ करोड बराबरको ३९ कन्टेनर सामान चीनतर्फ गएको छ ।चीनबाट भने दैनिक १४ कन्टेनर सामान नेपाल आउने गरेकोमा आजबाट त्यो पनि बन्द भएको छ’, भन्सार अधिकृत भण्डारीले भने । चीनले नयाँ वर्षका लागि भनेर आगामी फेब्रुअरी ३ सम्म नाका बन्द गरेको उनले जानकारी दिए । पलायन भए व्यवसायी कुनै समय गुल्जार रहने तातोपानी क्षेत्र भूकम्पपछि सुनसान हुँदा त्यहाँबाट व्यवसायी पलायन हुनुपरेको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यहाँको व्यापार, होटल, पर्यटनलगायतको व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यवसायी पलायनको विकल्प रहेन, ठूला व्यापारी मात्र होइन सानो व्यापार व्यवसाय चलाउने, सवारी चालक, लोड अनलोड गर्नेहरु बेरोजगार भए,’, उनले भने । तातोपानी–खासा नाका बन्द भएपछि कैलाश मानसरोवर जानका लागि त्यहाँ पुग्ने पर्यटक पनि शून्य भएको श्रेष्ठले बताए । नाका खुलाउन र व्यापार बढाउनका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल नगर्दा पनि चीनले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको बुझाइ छ । ‘भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका २०७६ साल जेठमा उद्योगमन्त्री नै गएर उद्घाटन गर्नु भएको थियो । तर पछि कोभिडले फेरि बन्द भयो । पहिले दैनिक सय कन्टेनरसम्म आवतजावत हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले तीनवटा हुन्छ । नाका सहज बनाउन लागि कूटनीतिक रुपमै पहल हुन सकेन,’, उनले भने । अन्य नाका अध्ययनमा मात्रै सीमिति तातोपानी र रसुवागढीबाहेक अन्य वैकल्पिक नाका खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल र चीनबीच सात वर्षअघि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारका लागि विभिन्न सात वटा ठाउँमा नाका खुलाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २०७२ कात्तिक १९ गते दुई देशबीच सहमति भएको थियो । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, सङ्खुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको कोरला, गोरखाको लार्के, दोलखाको लामाबगर, हुम्लाको यारी र मुगुमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमतिअनुसार नाका सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भने अझै हुन सकेको छैन । नाका सञ्चालनका लागि सडक सञ्जाल जोड्ने र भौतिक संरचना आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि पनि पहल हुन सकेको छैन । रासस
