बागलुङमा दीर्घरोगीलाई गाउँपालिकाले मासिक ५ हजार दिने
बागलुङ । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जोडिएका काठेखोला गाउँपालिकाले हरेक वर्ष नयाँ काम गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि पालिकाभित्रका दीर्घरोगी नागरिकलाई प्रतिमहिना भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिको १२औँ गाउँ सभाबाट दीर्घरोगीलाई जीवन निर्वाह खर्च दिने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाभित्रका दीर्घरोगीको लगत सङ्कलन गरी उनीहरुको जीवन निर्वाहमा टेवा पु¥याउनका लागि हरेक महिना ५ हजार भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए । अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘गाउँपालिकामा जो नागरिक दीर्घरोगी छन्, पहिचान गरेर उनीहरुको जीवन निर्वाहमा सानो भए पनि राहत पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीहरुले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका हौँ, जसलाई पनि यो समस्या पर्न सक्छ, हामीहरुले उनीहरुलाई स्थानीय सरकारले थोरै भए पनि आभास गराउनु छ, दुःख सुखमा साथ दिनु छ ।’ गाउँसभाले समपूरक कोषको एक करोड ४० लाख रुपैयाँ र सञ्चित कोषको दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ गरी कूल तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट २४ वटा योजना सम्बोधन गरिएको अध्यक्ष थापाले बताए । गाउँसभाले विभिन्न विधेयक पारित गरेको छ । गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को संशोधित बजेट पारित गरेको छ । गत असारमा सम्पन्न गाउँसभामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ४८ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट दुई करोड ९१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतको ४० लाख रुपैयाँ, मालमोततर्फ पाँच लाख र सञ्चितकोषमा तीन करोड १० लाख गरी कूल ५४ करोड ९१ लाख २३ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो । अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र अर्थिङ लगायतको बजेट थपिएर आएकाले गाउँपालिकाको कूल बजेट रु ५७ करोड ८७ लाख ४० हजार दुई सय ४३ पुगेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तिलक थापाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको चालू बजेट ३३ करोड ६५ लाख १७ हजार दुई सय ४३ र पूँजीगततर्फ २४ करोड २२ लाख २३ हजार रहेको उनको भनाइ छ । चालू बजेटको ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ छ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको र आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा गाउँपालिकले आर्थिक विकासतर्फ १३ दशमलव ४३ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ पाँच दशमलव ३३ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ पाँच दशमलव ७२ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा छ दशमलव ८७ प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालनमा १३ दशमलव २६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उपाध्यक्ष थापा बताउँछन् । गाउँपालिकाले छ महिनाको अवधिमा कूल ४५ शीर्षकबाट २९ लाख ९३ हजार एक सय २३ कर सङ्कलन गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता टिमनसङ्गम विकले जानकारी दिए । नागरिकलाई प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा रहेको चट्याङको प्रकोपबाट बचाउनका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा चट्याङबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने परियोजना सञ्चालन थालिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ११ विधेयक तयार गरिएको समेत जनाएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुमा २१ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत, उद्यम विकासको १५ दशमलव पाँच प्रतिशत, सहकारीको १२ दशमलव पाँच प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनको भनाइ छ । सामाजिक विकासतर्फको शिक्षा युवा तथा खेलकुदमा ५७ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४१ दशमलव पाँच प्रतिशत, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकमा ७४ दशमलव ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा कूल तीन सय ३९ योजनामध्ये जम्मा एक सय ५४ योजना सम्झौता भएको र सम्झौता भएकामध्ये २१ योजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको विक बताउँछन् । गाउँसभाले बजेट संशोधन विधेयकसहित विभिन्न १२ विधेयक र ऐन पारित गरेको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो पटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने डा. श्रेष्ठ, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका उनलाई सोमबारकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । उनले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि श्रेष्ठ नै योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्याकारी निर्देशक थिए । श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ ओलङगोङबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमपीए, बीएल र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। माओवादीनिकट उनी म्याग्दीको सिंगामा जन्मिएका हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्दछन् । आयोगमा एक जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, आठ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव समेत आयोगमा पदेन सदस्य रहन्छन् ।
उद्योगी पशुपति मुरारकासहित ६ जनाको विभूषण रद्द
काठमाडाैं । भ्रष्टाचार मु्द्दा चलिरहेका उद्योगी पशुपति मुरारकासहित ६ जनाको विभूषण रद्द गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले उनीहरूको विभूषण रद्दको निर्णय गरेको हो । विभूषण रद्द हुनेमा व्यापारी चिराग गोयल, सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, शिक्षकहरु हरिप्रसाद कँडेल, यामबहादुर श्रेष्ठ र कर्मचारी शेरबहादुर श्रेष्ठ छन् । ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ विभूषण घोषणा गरिए उद्योगी मुरारका माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा छ । यस्तै, अघिल्लो वर्ष जनसेवाश्री पदक पाइसकेकोले व्यापारी गोयलकाे यसवर्ष घाेषणा भएकाे अर्को पदक रद्द गरिएको हो । २०७२ भदौ २५ मा सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्या अभियोगका फरार रहेका सांसद कोइरीलाई ‘समाजसेवी’ का रूपमा ‘प्रबल जनसेवाश्री’ दिने घोषणा गरिएको थियो ।
गण्डकीमा मन्त्रालय घट्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँट टुङ्गिँदै
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले १२ मन्त्रालयलाई घटाएर सातमा पु¥याउने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सत्तारूढ दलहरुबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति बनेको बताए । ‘कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषय भने छलफलमै छ, आजै साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ’, उनले भने । विना विभागीयमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जिम्मेवारी बाँडफाँटमा दलहरुबीच सहमति जुटिनसकेको बताए । प्रदेशको व्ययभार घट्ने गरी गण्डकी सरकारले लिएको मन्त्रालय कटौतीको निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएका छन् । यसअघिको सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ पु¥याएको थियो । मन्त्रालय घटाउने विषयमा छलफल लम्बिँदै जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि समय लिएको जनाइएको छ । प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको १५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विना विभागीयमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका तीन मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत भएको छैन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा मन्त्रीहरु कामविहीन स्थितिमा छन् । विभागीयमन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामकारबाही पनि प्रभावित भइरहेका जनाइएको छ । गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित तीन विना विभागीयमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । विना विभागीयमन्त्रीको हैसियतमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, नेकपा एमालेबाट सीताकुमारी सुन्दास र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चराम गुरुङ रहेका छन् । मन्त्रालय घटाउने निर्णयसँगै अब थप तीन मन्त्री मात्र नियुक्त हुनेछन् ।
जहाज समयमा उडाउनुहोस्, नेपाली समयको बदनाम नगर्नुहोस् : पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई जहाज समयमै उडाउन निर्देशन दिएका छन् । आज वायुसेवा निगमको कार्यालय निरिक्षण गर्दै मन्त्री किरातीले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई एक सेकेन्डको पनि महत्व हुने भन्दै समयमै जहाज उडाउन र नेपाली समयको बदनाम नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘विश्वमा युद्ध लड्दा एक सेकेन्डको पनि ठूलो महत्व हुन्छ, तोकिएको समयमै जहाज उडाउनुहोस्, नेपाली समयलाई बदनाम नगराउनुहोस्,’ उनले भने । मन्त्री किरातीले निगम सुधारका लागि छिट्टै आर्थिक योजना पेस गर्न र एक महिनाभित्र अनलाइनमार्फत् टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष अधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘जहाज अब उप्रान्त समयमै उड्नु पर्छ, हिजो के भयो त्यो म हेर्दिन, जहाज स्टार्ट भइसक्यो अब रोकिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘नकारात्मक काम गर्दिन, सकारात्मक काममा सधै साथ दिन्छु ।’
मेलम्ची बाढीपहिराको डेढ वर्ष : विपद्को घाउ अझै उस्तै
सिन्धुपाल्चोक । मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्याएको ठूलो जनधनको क्षति भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर त्यसले छाडेर गएको घाउ अझै पनि उस्तै छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रारम्भस्थल हेलम्बुको अम्बाथानदेखि मेलम्ची बजारसम्मको नदी क्षेत्र ढुङ्गा, गेग्रान र बालुवाले भरिएको छ । मरुभूमि झैँ देखिने बगरमा दर्जनौँ पक्की घर अझै लडेकै अवस्थामा छन् । बाढीपहिरो आउनुअघिको हराभरा र उब्जाउ कृषि भूमि र नदी किनारामा विकास भएको बजार र बस्ती क्षेत्रमा यतिबेला ढुङ्गा र बालुवा मात्रै देखिन्छन् । यसप्रकारका ठूला विपद्पछि प्रायः केन्द्र सरकारले विशेष प्याकेज बनाएर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका काम गर्ने गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा भने हालसम्म त्यस्तो ठोस् पहल नभएको हेलम्बु गाउँपालिकाको गुनासो छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने मेलम्चीको मुहानस्थल हेलम्बु अहिले विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा एक्लै जुझिरहेको छ । विसं २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलाको मुहानस्थल भेमाथाङबाट आएको बाढीपहिरोले हेलम्बुदेखि मेलम्ची बजारसम्म पु¥याएको क्षतिबारे अझै पनि सम्पूर्ण विवरण आउन सकेको छैन । उक्त दिन र त्यसपछि साउन १६ र १७ गते आएको बाढीपहिरोले हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाको अम्बाथानदेखि मेलम्ची बजारसम्म करिब १८ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको थियो । हेलम्बुु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले केन्द्र सरकारले हालसम्म चनौटेमा एक बेलिब्रिज पुल जडान बाहेक पुनःस्थापनामा ठूलो सहयोग नगरेको गुनासो गरे । यसबाहेक अन्य स्थानमा कुनै पुल नहुँदा स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्न कठिनाई बेहोर्नु परेको छ । बाढीपहिरोले परी कैयौँ व्यक्ति वेपत्ता हुनुका साथै सयौंँ रोपनी खेत, उक्त क्षेत्रका उद्योग, व्यापार व्यवसाय, घर, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, झोलुङ्गे पुल, मोटरेबल पुल, कल्भर्ट बेलिब्रिज बगाएको थियो । काठमाडौँबाट हेलम्बु पुगेको वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विकाससँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न विज्ञ, सञ्चारकर्मीसहित टोलीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष शेर्पाले यस विपत्तिमा स्थानीय सरकारले एक्लै सक्दो प्रयास गरिरहे पनि अपुग भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘विपद्का कारण हेलम्बुबासीले भोगिरहेको क्षतिको जीम्मेवारी नेपाल सरकारले पनि लिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म खासै वास्ता गरेको छैन’, उनले भने, ‘बाढीपहिरो जलवायु परिवर्तनका कारणले हो वा अन्य कारणले हो हालसम्म अध्ययनसमेत भएको छैन् ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति प्रभावित क्षेत्रमै उपयोग हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आफूहरुले जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको समेत जानकारी गराए । अन्तरक्रिया कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘साथसाथै’ फाउण्डेसन र हेलम्बु गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले वर्षामा भइरहेको फेरबदलले कृषिबाली उत्पादन र जीवनशैलीमा नै प्रभाव पर्ने गरेको तथ्य अवगत गराए । उनले बर्सेनि निम्तिरहेका विपद्का क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोड्नुभन्दा पहिले पर्याप्त अध्ययन र प्रमाणित तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा राधा वाग्लेले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि नेपालजस्ता मुलुक जलवायु परिवर्तनको बढी मारमा पर्ने गरेको बताए । उनले प्राकृतिक विपद् जलवायुजन्य भएको प्रमाणित भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सहज हुने जानकारी गराए । यस्ता ठूला विपद्को क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य वातावरणविद् डा प्रभु बुढाथोकीले नेपालमा जलवायुु परिवर्तनका कारण प्रत्येक वर्ष भोग्नुपरिरहेका विपद्को जिम्मेवार नेपाल मात्रै नभएको बताउँदै यसको क्षतिपूर्ति पीडितको रुपमा नभएर अधिकारको रुपमा माग्नुपर्नेमा जोड दिए । नास्टका पूर्व उपकुलपति डा जीवराज पोखरेलले विश्वमा जलवायु परीवर्तनका विभिन्न असर देखिएको प्रमाणित भएको तथ्य जानकारी गराउँदै यसको नियन्त्रणको प्रयाससँगै जीवनशैलीलाई पनि अनुकुलन बनाउनुपर्ने बताए । ‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट महिला, बालबालिका र अल्पसङ्ख्यक समूदाय बढी प्रभावित भइरहेकाले त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पत्रकार बालकृष्ण बस्नेतको निर्देशनमा तयार गरिएको हेलम्बुको विपद्सम्बन्धी विशेष वृत्रचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो । वृतचित्र गत अक्टोबरमा ईजिप्टको सार्म अल शेखमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–२७ मा समेत प्रर्दशन गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्य, नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष रोशनी अधिकारी, सञ्चारकर्मी विष्णु खड्का, जगन्नाथ दुलाल, कमला पाख्रिन, पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोकका सभापति जीवन श्रेष्ठलगायतले बाढीपहिरोले हेलम्बु क्षेत्रमा पु¥याएको असर र समस्या समाधानका विभिन्न उपाय बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । हेलम्बु गाउँपालिका र साथसाथैबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर बाढीपहिरोले हेलम्बुुमा पुु¥याएको क्षतिपछि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासका सन्दर्भमा काम गर्ने उद्देश्यले हेलम्बु गाउँपालिका र साथसाथैबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारी पत्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पा र साथसाथैका अध्यक्ष कार्कीले हस्ताक्षर गरे । समझदारीअन्तर्गत हेलम्बु क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र त्यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सचेतना, स्थानीय पर्यटन र महिला बालबालिकाको हकहितका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम गरिनेछ । यस बाहेक जलवायु परिवर्तनका आसरसँग जुझ्न विभिन्न अनुकूलनका कार्यक्रमका साथै जलवायु न्यायका लागि जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, सरोकारवाला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेगायत विषयमा साझेदारी गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । रासस
एससीटी र माछापुच्छ्रे बैंकबीच डेबिट कार्डका लागि सम्झौता, भुक्तानी सहज
काठमाडौं । स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज (एससीटी) र माछापुच्छ्रे बैंकबीच एससीटी युपीआइ डेबिट कार्ड सेवा संचालनको लागि सम्झौता भएकाे छ। सम्झौता पत्रमा एससीटीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रकाश भुजु र माछापुच्छ्रे बैंकका तर्फबाट प्रमुख डिजिटल बैंकिङ अधिकृत माधव सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । विगत २० वर्षदेखि डिजिटल भुक्तानीमा गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको एससीटी र स्थापनाकालदेखि नै ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइ बनेको माछापुच्छ्रे बैंकबीच भएको यस सम्झौताले समग्र नेपालको डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा टेवा पुग्ने आशा दुवै कम्पनीको छ। सम्झौतापछि माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरुले एससीटी युपीआइ डेबिट कार्डको आधुनिक, सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सुविधा प्राप्त गर्न बताइएको छ। साथै, एससीटी युपीआइ सञ्जालको प्रयोगबाट ग्राहकले नेपाल तथा भारतभित्र एटीएम, पीओएस, इकमर्श जस्ता सेवा सजिलै लिन सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ।
स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जा छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ललितपुरमा आज आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको स्टार्टअप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताए । ‘स्टार्टअप कार्यविधि अझैसम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेछ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको परियोजना कर्जा पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ साना तथा मझौला उद्योगका समस्याबारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्ने भनाइ व्यक्त गरे । ‘जुनसुकै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा र निर्णयमा गर्दा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत अस्पष्टता छ भनेर निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारिदिन जरुरी छ’, उनले भने । प्रक्रियागत झन्झटहरु कसरी कम गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मुर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा सरकार गरेको उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र जायज समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ । साना र मझौला उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ थियो । साथै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन पनि सरकारले पहल गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको हुन्छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी ब्याजदर नियन्त्रणको पहल भइरहेको छ’, उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने तर अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, सरकारी सेवा प्रवाहमा कतै समस्या देखिए भए निजी क्षेत्रले त्यसको जानकारी सराकारलाई गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘कहाँ कसले र कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ त्यसको जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई दिनुहोस् । सरकारी निकायको काम सेवा दिने हो र कर्मचारीको काम राष्ट्र सेवा गर्ने हो । यदि कसैले दुःख दिइरहेको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला’, उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमहरु आकारमा साना भए पनि अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार नै साना र मझौला व्यवसाय हुन् । यो क्षेत्रमा अनेकौं समस्या छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । ब्याजदर महँगो छ । साना उद्यमीलाई कर्जा पाउन समस्या छ’, गोल्छाले भने । साना र मध्यमस्तरका उद्योगका लागि परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै ब्याजदरमा स्थायित्व, सरल र सहज कर प्रणाली बनाउनका लागि राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
