२० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने कालिका लघुवित्तको घोषणा
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको हो । माघ ६ गते बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १९ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ १ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरु जोखिममा, खर्च कम गर्न हजारौं कर्मचारी कटौति
काठमाडौं । गत शुक्रबार गुगलको माउ कम्पनी अल्फाबेटले १२ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कुल कम्पनीको ६ प्रतिशत कर्मचारी हो । यस्तै, गत साता नै अमेजनले १८ हजार कर्मचारी कटौतिको निणर्य गर्यो भने माइक्रोसफ्ट १० हजार कर्मचारी कटौती गरेको छ । त्यस्तै, एलन मस्कले नेतृत्व समालेपछि ट्वीटरले पनि धमाधम कर्मचारी गरिरहेको छ । फेसबुक, ह्वाट्सएप, इष्ट्राग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालको मातृ कम्पनी मेटाले कुल कर्मचारीको १३ प्रतिशत कटौति गर्ने निणर्य गरेको छ । सन् २०१० पछि विश्वमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिरहेको प्रविधि क्षेत्रले पछिल्लो समय कर्मचारीहरु कटौति गर्न थालेपछि विश्व श्रम बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । ‘यो अपेक्षकृत थियो,’ उल्फी रिर्सचका प्रबन्धक निर्देशक एलेक्स जुकिनेले भने । ‘मलाई लाग्छ कम्पनीहरु अहिले आफूलाई चाहाने सही संख्याका कर्मचारी बनाउँदैछन्,’ उनले भने । हरेक वर्ष कर्मचारी संख्या बृद्धि गर्दै लगिरहेका प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरुले सन् २०२२ को सुरुवातदेखि कर्मचारी कटौती सुरु गरेका हुन् । एक अध्ययन रिपोर्टका अनुसार २०२२ मा साढे एक लाख प्राविधिक कर्मचारीहरु कटौति भएका छन् । माइक्रोसफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्या नाडेलले कर्मचारी कटौती गर्दै एक कर्मचारी पठाएको इमेलमा ग्राहकहरुले सुस्त अर्थतन्त्रसँग चल्नको लागि आफ्नो डिजिटल खर्चलाई कम गर्दै लगेको बताएका थिए । थोरै समयमा एकदमै धेरै कर्मचारीहरु थप्नेमा माइक्रोसफ्ट पर्दछ । सीइओ नाडेलाले ६० हजार कर्मचारीहरुलाई थपेर दुई लाख पुर्र्याएका थिए । मेटाले मात्रै २०२२ को पहिलो ९ महिनामा १५ हजार कर्मचारी थपको थियो । तर त्यसको केही समयपछि मेटाले १३ प्रतिशत कर्मचारी कटौति गर्दै सीइओ मार्क जुकरबर्कले आफूहरुले कर्मचारी थप्दा गलत हिसाब गरेको बताएका थिए । माइक्रोसफ्टको २०२२ को कुल आम्दानी १९८ अर्ब डलर रेहेको छ । यो २०२१ को भन्दा १७.९६ प्रतिशत बढि हो । यस्तै, गुगलले पनि २०२२ को पहिलो त्रैमासमा ६९ अर्ब डलर कमाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासको दाँजोमा बढी हो । राम्रो नाफा गरे पनि यी कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौती गर्नुमा दुई वटा आधार देखिाएका छन् । पहिलो विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी हो भने दोस्रो सूचना प्रविधिको क्षेत्रले पूर्वानुमान अनुसार आम्दानी विस्तार गर्न असफल हुनु हो । ठूला प्राविधिक कम्पनीहरुले कोभिडको समयमा धेरै संख्यामा कर्मचारीहरु थपेको थिए । माइक्रोसफट, मेटा लगायतका ठूला कम्पनीहरुले ठूलो संख्यामा कर्मचारी थपे । कोभिड समयमा जस्तै कोभिडपछि पनि मानिसहरुको जीवन अनलाइनमा नै सीमित हुन्छ भन्ने ठूला कम्पनीहरुको प्रक्षेपण थियो । कोभिड महामारीको समयमा हामी सबैको जीवन अनलाइनमा केन्द्रित भयो । यसअघि भौतिक रुपमा गरिदै आएका कार्यमा महामारीको समयमा डिजिटलाइजेसनले ठूलो फड्को मार्यो । मानिसहरुले अधिकांश समय अनलाइनमा बिताउन थाले । पढाई, काम, मिटिङ्ग, सपिङ्ग, खाना अर्डरहरु सबै अनलाइनमात्र भए । कोभिडले जीवनमा ठूलै परिवर्तन आयो । त्यसको आधारमा सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरुले ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरेको थिए । कार्यालयमा बसेर गरिने काम घरबाटै हुनु थालेको थिए । विदाको दिनमा हुने घुमाघाम मानिसहरुले नेफिल्क्स, एमेजन प्राइमहरुमा बिताउन थाले । मासिनहसँगको भेटघाट गर्ने माध्यम नै अनलाइन बन्यो । महामारीले निम्त्याएको विश्वव्यापी उथलपुथलको अवस्थाले अनलाइन गतिविधिमा ल्याएको उछाल प्राविधिक कम्पनीहरूको लागि वरदान बन्यो । प्राविधिक कम्पनीले यसलाई स्थायी रुपमा रहेन प्रक्षेपण गरे र त्यही अनुसार कर्मचारीहरु थप्दै लगे । तर विस्तारै जीवन सामान्य रुपमा फर्किर्दै गएपछि ठूला कम्पनीहरुले गरेका प्रक्षेपणहरु गलत सावित भए । अनलाइन मिटिङ्ग गर्ने जुम, गुगल मिटहरुको प्रयोग गर्नेको संख्या अझै पनि धेरै छ तर पहिलाको जस्तो सबै मिटिङ्ग अनलाइनबाट गर्ने अभ्यास हटेको छ । कार्यालयको काम पुरानै शैलीमा फर्किएको छ । दुईवर्षसम्म चार कोठाभित्र थुनिएर बसेका मानिसहरु पछिल्लो समय बाहिर निस्कन उत्साहित छन् । काम अफिसमै गर्ने, भेटेर नै छलफल गर्ने, घुमघाममा बढ्दो रुचीले प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरुको प्रक्षेपण अनुसार आम्दानी हुन सकेको छैन । प्राविधिक कम्पनीहरु थपेका कर्मचारी घण्टाको १० डलर लिने मात्र थिएनन्, ६ अंकमा तलब खाने निकै अनुभवी सफ्टवेयर इन्जिनियर र डेभलपरहरु पनि थिए । उनीहरुको लागत महँगो भयो तर बजार विस्तार न्युनदरमा भयो । कम्पनीहरुले अक्रामक रुपमा गरेको लगानीको नतिजा नआएपछि उनीहरु खर्च कटौतिमा केन्द्रीत भएका छन् । १३ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्दा जुकरबर्गले आफूले लगानी बढाउन कर्मचारी थपेको तर सोचे जस्तो नभएको बताएका छन् । यस्तै कर्मचारी कटौती हुनको कारण भू-राजनीतिक संकट पनि हो । यसको कारण भएको उच्च मुद्रास्फीतिले विश्वको हरेको देश प्रभावित भएको छ । कोभिडको कारण थला परेको अर्थतन्त्रको सूचकहरु सामान्य हुँदै जाँदा, रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धले मुख्य व्यापार मार्ग अवरुद्ध भएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था झनै नाजुक बन्यो । लगातार बढ्दै गएको उपभोक्ता मूल्यका कारण केन्द्रीय बैंकहरू २०२२ को सुरुदेखि नै मौद्रिक नीति कडाइ गर्दै लगे । त्यसपछि, लगभग सबै केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर बढाउन थाले । बढ्दो ब्याजदरले वित्तीय प्रविधि क्षेत्रमा कम्पनीहरू पनि मारमा परे । र यसले कर्मचारी कटौतीलाई निम्त्यायो । रोइटर्सद्धारा प्रकाशित एक अध्यनको अनुसार गुगलले कर्मचारी घटाउन थप आक्रामक रणनीति अपनाउन लगानीकर्ताको दबाब रहेको बताइएको छ । कर्मचारी कटौती हुनको यो अर्को एक कारण हो ।
प्रदेशका मन्त्रालय घटाइ खर्चभार कटौती गर्दैछौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । आज बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वको प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको बताए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने विषय संविधानमा सपष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौँ ।’ प्रदेशका संरचना बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत रहेको भन्दै उनले यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी भएको बताए । ‘मैले सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ ।’ उनले प्रदेशमा सांसद कुल सङ्ख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिए । सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइ सकेको उनको भनाइ छ । ‘यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ । प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशमा नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए । उनले भने, ‘म छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु । यसरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला ।’
सुनको मूल्यले तोड्यो अहिलेसम्मकै रेकर्ड, एक लाख ५३ सयमा कारोबार
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । आज सुन चाँदीको भाउ बढेको छ। हिजो तोलामा १ लाख ४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आज तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै, तेजाबी सुनको भाउ पनि आज तोलामा ३ सय रुपैयाँले नै बढेर प्रतितोला १ लाख ४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको भाउ प्रतितोला ५ रुपैयाँले बढेर १ हजार ३ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
रानीजमराको काम सुस्त भएपछि लगानीबाट पछि हट्दै विश्व बैंक, ११ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै प्रगति
टिकापुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको समयावधि सकिन लाग्दा पनि काम पूरा नहुने सङ्केत देखिएपछि सरोकारवाला चिन्तित भएका छन् । टीकापुरस्थित संवाद समूहले आयोजना गरेको छलफलमा सिँचाइ आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरु यतिखेर चिन्तामा छन् । मूल कुलाका पदाधिकारी र रानी जमरा कुलरिया गरी तीन वटै नदी प्रणाली उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, पत्रकार र आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर प्रेम लासिवा भएको छलफलमा उपभोक्ताका पदाधिकारीले भनेकै समयमा काम नसकिने र विश्व बैंकले लगानीमा हात झिके कृषक समस्यामा पर्ने चिन्ता गरिएको थियो । बैंकले काममा ढिलासुस्ती भएपछि एक वर्षपछि आयोजनामा खर्च नगर्ने कुरा मूल समितिलाई जानकारी गराएको जनाउँदै सरोकारवालाले निर्माण कम्पनी र कर्मचारीले काममा गती नबढाएको गुनासो गरे । सोह्र हजार किसान लाभान्वित हुने आयोजना काम पूरा नहुँदै जान्छ कि भनेर यस क्षेत्रका सामाजिक अगुवा, कृषकका अगुवाहरु चिन्तित छन् । ‘कुलरिया कुलामा काम गर्ने ठेकेदार भेटिँदैन, भेटिएपछि गर्छौं भन्छन’, कुलरिया उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविलाल चौधरीले भने, ‘आयोजनाले काम सुरु गरेको ११ वर्ष भयो तर कामको प्रगति ३० प्रतिशत भएको छ, जमरामा कामको प्रगती भएपनि कुलरियामा खासै काम भएको छैन, किसानले पटकपटक गाली गर्छन् ।’ कतिपय निर्माण भएका संरचना पुनः बनाउनुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ । ‘एक वर्षमात्र समय छ भन्छन् त्यतिमा हाम्रो कुलाको काम कुनै हालतमा सकिँदैन’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘ढिला हुनुको कारण मूल कुलाको लापर्बाही पनि हो, मूल कुलाका पदाधिकारीले समयमै घच्घच्याएको पाइएन ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रणाली अहिलेसम्म सुरु भएको छैन भने निर्माण भएका इन्टेकमा समस्या देखिन थालेका छन् । सिँचाइ आयोजनाले जमरा कुलामा ४५ प्रतिशत प्रगती गरेको भए पनि कुलरिया र रानीमा खासै प्रगति गरेको पाइँदैन । आयोजनाले ३० किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ भने २०/२५ पुल निर्माण भएका छन् । आयोजनाले गरेको कामको प्रचार नभएकै कारण काम भएको नदेखिएको आयोजनाका डिई लासिवाले भने, ‘काम भएको छैन भन्ने हो भने २०/२५ ठूला पुल, सयौँ किलोमिटर ग्राभेल भएका छन् तर सन् २०११ (२०५८) सालबाट सुरु भएको आयोजनाको धेरै काम भयो भन्न पनि मिल्दैन’, उनले भने, ‘६१ मिलियनमा ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, ८० प्रतिशत ठेक्का भइसकेको छ ।’ उनले एक वर्षमा बाँकी काम हुन्छ भने । ‘जमराको काम एक वर्षमा सकिन्छ, कामको प्रगति भयो भने डेढ वर्ष म्याद थप हुन्छ’, डिभिजनल इन्जिनियर लासिवाले भने, ‘लागत अनुमान गर्दा कुलाको गहिराइभन्दा अहिलेको गहिराइ २० इञ्चभन्दा बढी माथि आएको छ ।’ नेपालको सफल आयोजना भएकाले स्थानीय सरोकारवाला पनि आयोजनाका बारेमा गम्भीर हुन जरुरी छ भने । ‘कर्णाली नदीमा ३० किलोमिटर तटबन्ध भएको छ, नदीको पानी कर्णाली र गेरुवामा आधाआधा होला भनेर लागत अनुमान गरिएको भए पनि पूरै पानी कर्णालीमा आएको छ, यसले गर्दा निर्माण भएका तटबन्ध भत्कन थालेका हुन् ।’ डिइ लासिवाले भने । आयोजनामार्फत् निर्माण हुने दुई ‘कोल्ड स्टोर’ र एउटा सङ्ग्रहालय निर्माण हुन बाँकी छ । कोल्ड स्टोरको लागत अनुमान तयार भइसकेको छ भने सङ्ग्रहालयका लागि एक हप्तामा सर्बे टोली टीकापुर आउने बताइएको छ । सङ्ग्रहालय टीकापुर पार्कमा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकले भन्न थालेका छन् । आयोजनामार्फत कृषकको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि उपलव्ध गराइएको कृषितर्फ रु २७ करोड बजेटमध्ये कृषि यन्त्रका लागि छुट्याइएको ८० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ भने किसानका पूर्वाधार र पटके खेतीका लागि रकम खर्च हुन बाँकी छ । आयोजनाको सहयोगमा निजी क्षेत्रको लागत सहभागितामा करिब रु तीन करोडको लागतमा केरा पकाउने चेम्बर सञ्चालनमा आएको छ । कृषि एकाइले कृषकलाई डेरी उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गर्नुका साथै गोठ निर्माण र उन्नत जातका पशु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि औजारका साथै, बीउ, मल पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ । ‘आयोजना यस क्षेत्रका किसानले मात्र नभई हरेक नागरिकले लाभ लिने आयोजना हो’, नगर प्रमुख रामलाल डगौँरा थारुले भने, ‘आयोजनाको काम नसकिँदै कार्यक्रम सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैलाई छ ।’ कर्मचारीले आयोजना सञ्चालन भएका पालिकासँग समन्वय नगर्दा समस्या आएको नगर प्रमुख थारुले बताए । ‘समस्या आएपछि कुला समितिका पदाधिकारी जनप्रतिनिधि खोज्दै आउने तर समय समयमा भइरहेका कामको प्रगतिका बारेमा छलफल हुँदैन’, नगर प्रमुख थारुले भने, ‘आयोजना सफल पार्न मूल समिति र शाखा समितिले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यति खेल्न नसक्दा अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ रासस
‘चाँदीझैँ टल्किने हिमाल कालो देखिन थाले’
सिन्धुपाल्चोक । चाँदीझैँ टल्किने यहाँका हिमाल पछिल्लो समय कालो देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरबाट सुन्दर हिमाल प्रभावित हुन थालेका हुन् । यसबाट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित यहाँको हेलम्बु, पाँचपोखरी, जुगल लगायतको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ । ती क्षेत्रको डाडाँकाडा मङ्सिर सुरु हुँने वित्तिकै हिउँले सेताम्मे हुने गर्दथ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा हिमालमै हिँउ पर्न छाडेपछि हिमाली दृश्यसँगै हिउँमा खेल्न रुचाउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घट्दै गएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायमा आत्मनिर्भर रहेका स्थानीय विस्थापित हुन थालेका छन् । हेलम्बु क्षेत्रमा निर्माण भएका आकर्षक होटल, गुम्बा, ग्रेटटेलजस्ता पर्यटकीय ठाउँमा हिउँ नपर्दा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको हेलम्बु–२ का कामी लामा बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लाको पाँचपोखरी, नागिथाम, च्योच्योडाँडा, आमायाङरी, कुटुमसाङ, मेलम्चीघ्याङ, सेर्माथाङलगायतको माथिल्लो भूभागमा हिउँ पर्न छाडेको धेरै भयो । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भएका कारण हेलम्बु, पाचँपोखरी, मुडेलगायतका ठाउँमा विगतमा विदेशी पर्यटकको भीडनै लाग्ने गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हेलम्बु गाउँपालिकाले कृतिम हिउँ उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्यालजेन शेर्पा उनले सबै ठाँउमा नभए पनि कुनै एक ठाँउमा भए पनि काम गर्ने बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि हुँदा यहाँका हिमाली क्षेत्रमा हिउँ देख्न मुस्किल परेको छ भने परम्परागत बालीनालीसमेत सङ्कटमा परेका छन् । माथिल्लो हिमाली भुभागमा देखापरेको असरको रुपमा गत वर्षको भयानक मेलम्ची बाढीलाई लिन सकिन्छ । यो दीर्घकालीनरूपमा मानव समुदायलाई खतराको सङ्केत भएको वातावरणविद् प्रभु बुढाथोकीको भनाइ छ । विगतमा चार फिटसम्म हिउँ जम्ने स्थानमा अहिले तुसारो मात्र देख्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको हेलम्बु, पाँचपोखरी क्षेत्रमा नेपालकै गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलसमेत रहेकाले यसको संरक्षणको लागि सरकारले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । रासस
सडकको पहुँचसँगै फेरियो भोजपुरका स्थानीयको जीवनशैली
भोजपुर । सडक विस्तारले यहाँका स्थानीयको जीवनशैलीमा परिर्वतन आएको छ । दशकअघिसम्म ढाकर टेकुवाको भरमा धरान, धनकुटाबाट नुन, तेल, चामल बोकेर दैनिकी चलाउँदै आएका स्थानीय सडकको पहुँचमा जोडिएपछि जीवनशैलीमा सहजता थपिएको हो । सडकको पहुँच विस्तार भएपछि स्थानीयमा व्यावसायिक धाराणाकोसमेत विकास भएको छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा भोजपुरले सडकको क्षेत्रमा अग्रता लिएपछि मानिस व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन् । आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको कृषिउपज कुहिएर गइरहेको अवस्थामा सडक पुगेपछि यहाँको उत्पादनले बाह्य बजारमा स्थान पाएका छन् । भोजपुर र धनकुटाको सीमामा रहेको अरुण नदीमा पक्की पुल बनेपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा सहजतासँगै यहाँका उत्पादन बाहिर पठाउन सहज भएको हो । आजभन्दा करिब नौ वर्ष अगाडि अरुण नदीमा पुल बनेपछि भोजपुरवासीले यातायातको सहज पहुँच पाएका हुन् । सडक विस्तारले अहिले गाउँघरका कुना/कुनामा उत्पादन भएका आलु, मकैलगायत कृषिउपज सहरका बजारमा पुग्न थालेका छन् । हुन त भोजपुर जिल्लामा सडकको विस्तार भएको लामो समय भएको छैन । यहाँ २०६५ सालमा हेलिकप्टरबाट जिप ल्याएको इतिहास छ । छिमेकी जिल्ला धनकुटामा सडक जोडिएको ३० वर्षपछि यहाँ कच्ची सडक खनिएको स्थानीय जानकार गणेश श्रेष्ठको भनाइ छ । यहाँ २०५६ सालबाट तत्कालीन ग्रामीण सडक परियोजना (¥याप) अन्तर्गत सर्वप्रथम भोजपुर–च्यानडाँडा सडक खनिएको थियो । त्यसपछि लेगुवा–भोजपुर सडकको ट्रयाक खोलिएको उनको भनाइ छ । ‘तुलानात्मक रुपमा भोजपुरमा सडकको विकास ढिला नै भएको हो’, उनले भने, ‘सडक पहुँचमा जोडिएपछि भोजपुरको मुहारमा नै परिर्वतन आएको छ । सडकले अहिले ग्रामीणस्तरसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ ।’ नुन, चामल, मट्टितेल दश दिनसम्म लगाएर ढाकरमा बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था यहाँका स्थानीयवासीले भोगेका छन् । नुनको जोह गर्न तत्कालीन अवस्थामा सुनसरीको चतरा, धनकुटाको हिले, उदयपुरको बेलटार मुख्य बजार रहेको स्थानीय ७३ वर्षीय वृद्ध मानबहादुर विष्ट सुनाउँछन् । ‘सडक विस्तार भएपछि दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सडक नहुँदा नुन, तेल चामल दश दिनसम्म बोकेर जीवनयापन गरेको अनुभव छ । हाम्रो पाला बस चड्न पाइँदैनजस्तो लाग्थ्यो । अहिले आफ्नै घरको करेसाबाट बस गुड्छ । गाउँगाउँसम्म मोटर बाटो पुगेको छ । अहिलेको पुस्तालाई सहज छ ।’ एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भोजपुर–लेगुवा ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यो सडक जिल्लामा कालोपत्रे भएको पहिलो सडक पनि हो । भोजपुरको लेगुवा, धनकुटा हुँदै धरान जोड्ने यो सडकको कुल लम्वाई करिब एक सय ५४ किलोमिटर छ । अहिले सुविधायुक्त बस, भोजपुरबाट दैनिक काठमाडाैं, विराटनगर, धरानलगायत सहरका लागि छुट्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको यो सडक भोजपुरवासीका लागि विकासको ढोकारुपमा रहेको छ । काठमाडौँसम्मको छोटो सडक सञ्जालसँगको रुपमा जोड्नका निमित्त जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको देउराली चोक–चखेवा भञ्ज्याङ ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । अहिले यो बाटो भएर मानिस दशदेखि बाह्र घण्टामा काठमाडौँ पुग्न थालेका छन् । छोटो सडकमार्ग बनेपछि यहाँका बास तथा अन्य सामग्री सोझै काठमाडाैं लैजान थालिएको छ । पश्चिमी क्षेत्रबाट भोजपुर नगरपालिकाकाको बोखिम, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको सेतीबगर, शिरदली, मेस्पाङ, खोटाङ, अन्नपूर्णलगाउत ठाउँलाई छोएर यो सडक विस्तार गरिएको छ । यहाँ नागरिकले अहिले कालोपत्रे सडकबाट आफ्ना कृषिउपज बिक्री गर्ने अवस्था बनेको छ । एक दिनसम्मको पैदलयात्रा गरेर भोजपुर बजार आउनुपर्ने अवस्था रहेका यस क्षेत्रका मानिस सडकको सुविधा भएपछि आफ्ना क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिउपज बिक्री गरेर घर फर्कन पाएका छन् । यस क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिउपज अहिले काठमाडाैं, धरान विराटनगरलगायतका सहरमा पुग्ने गरेका छन् । सडकको सहज पहुँच भए पनि स्थानीय व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित भएका छन् । उत्पादन भएको कृषि उपजक किन्नको लागि ठेकेदार घरमा नै पुग्ने गरेको टेम्केमैयुङका कृषक पासाङ शेर्पाले बताए । कच्ची नै भए पनि सडकको उपभोग गर्न पाउदा जनजीवन सहज बनेको उनको भनाइ छ । ‘सडकले विकासको लहर आउने रहेछ’, उनले भने, ‘पहिला हाम्रो क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलुलगायत सामग्री बिक्री गर्न समस्या थियो । बेँसीमा लगेर धानसँग साटेर खानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सडक आएपछि घरबाट नै बिक्री गर्न पाएका छौँ ।’ सडकको सहजता थपिएपछि स्थानीय किसानमा व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने धाराणाको विकास भएको स्थानीय कृषक मनमाया विष्टले बताए । धेरै परिमाणमा उत्पादन गर्नसके बिक्रीको लागि कुनै पनि समस्या नरहेको कृषक विष्टको भनाइ छ । खास गरेर मानिसमा व्यावसायिक धाराणा विकास नहुँदा देश कृषिमा पछि परेको उनको भनाइ छ । ‘कृषिमा व्यावसायिक भएर लाग्न सके जीवनयापन गर्न कठिन छैन’, उनले भने, ‘विगतमा उत्पादन भएको सामग्री बजारसम्म लैजान समस्या थियो । अहिले घरको आँगनबाट खाली ट्रक कुदिरहेका छन् । उत्पादन गर्न सक्यो भने बिक्रीको लागि बाहिरका सहर पठाउन कठिन छैन ।’
लोभ देखाएर नागरिकता, राहदानी लिने मान्छेदेखि सावधान
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्कमा आइ ‘लोभ’ देखाएर नागरिकता र राहदानी लिने तथा नगद माग गर्ने व्यक्तिदेखि विशेष सावधानी रहन प्रहरीले सबैमा अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा वृद्धि भएको तथा वैदेशिक रोजगार, अध्ययनमा जानुपूर्व बैंक ब्यालेन्स, नेपाली राहदानी, नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका कागजात आवश्यक पर्ने भनी ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन काठमाडौँ प्रहरीले सबैमा सूचित गरेको छ । सामाजिक सञ्जालकोे प्रयोग गरी विदेश पठाउनेलगायत उल्लेख गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने पैसा माग्ने, नागरिकता र राहदानी लिने र ठगी गर्ने गरेको उजुरी प्राप्त भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छ बुँदे अनुरोध सार्वजनिक गरेको छ । परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्की यस्त गिरोहले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रलोभन देखाएर विदेश जाँदा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनी व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै नागरिकता र राहदानीसमेत लिने गरेको बताए । उनका अनुसार त्यसरी सक्कल नागरिकताका आधारमा पीडितले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बर हराएको बहानामा अर्को सिम निकाली बैंकिङ एप आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरी ओटिपी कोडमा पहुँच बनाइ पीडितलाई थाहै नदिई मोबाइल बैंकिङमार्फत पैसा सार्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले यस्त गिरोहलाई निरुत्साहित गरी आफू जोगिन प्रहरीले छ बुँदे अनुरोध नै सार्वजनिक गरी नागरिकलाई सचेत गराएको छ । ‘घटना घट्नु अघि नै नागरिक सूचित भए भने त्यसबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले उक्त सूचना जारी गरेका छौँ’, एसएसपी कार्कीले भने, ‘१० वर्षअघि यस्ता घटना नै थिएन, पछिल्ला समयमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी घटना हुन थाले प्रहरीमा पनि उजुरीहरु आइरहेका छन्, त्यसैले नागरिकलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ प्रहरीले जारी गरेको सूचनामा आफ्नो मोबाइलमा आएका जुन पायो त्यही एप्स क्लिक नगर्न, वाट्स एप, भाइबर, म्यासेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कमा आउने व्यक्तिको वास्तविक पहिचान खुल्न नआएको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी नदिन, इ–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, सञ्चालनमा रहेका नम्बर असम्बन्धित व्यक्तिलाई शेयर नगर्न भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार या अध्ययनमा जाँदा नेपाल सरकारबाट इजाजतप्राप्त निकायबाट मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन, आफ्नो चेकबुक सुरक्षित तबरले राख्न तथा खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काटी अन्य व्यक्तिलाई नदिन तथा समय समयमा नेपाल प्रहरीको वेब साइट हेरेर आवश्यक जानकारी लिइ ठगी हुनबाट जोगिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
