‘समयमै आऔँ, मर्यादित पोशाक लगाऔँ र राष्ट्रियगान गाऔँ’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सदनमा समयमै उपस्थित हुने, मर्यादित पोशाक लगाउने र राष्ट्रिय गान बजाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको आजको बैठकमा रास्वपाका सविता गौतमले सदन समयमै उपस्थित हुने, ड्रेसकोड कायम गर्ने र राष्ट्रिय धुनको सट्टा राष्ट्रिय गान नै बजाऔँ भन्ने विषयसहितका सुझाव प्रस्तुत गरिन् । सभामुख सदनमा प्रवेश गर्नसाथ राष्ट्रिय धुन बजाइने र त्यहाँ उपस्थित सबै उठेर राष्ट्रिय धुनप्रति सम्मान गर्ने प्रचलन रही आएको छ । उनले भनिन्, ‘पङचुवालिटी, सभालाई मर्यादित तुल्याउन ड्रेसकोट, राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान व्यक्त गर्न त्यो बजाइँदा सबै शर्तक अवस्थामा रहनुपर्ने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो दलको धारणा हो ।’ सदनमा सभामुखको भूमिका निर्णाय(रेफ्री) जस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता भए पनि कहीले काही प्रतिपक्षलाई पेलेर जान्छन् भन्ने कुरा सुनिँदै आएको बताउँदै समिति सदस्य गौतमले सभामुख कुनै दल विशेषको पक्षधर भएको खण्डमा त्यसको उपचार वा सम्वोधन कहाँबाट खोज्ने भन्ने विषय पनि निमयमालीमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । दल विशेषको सभामुख बनाउने होडबाजीले त्यो अवस्था आउन सक्नेतर्फ समयमै सचेत भएर निमयमावली बनाउन ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । नेकपा(माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभालाई मर्यादित र अनुशासित तुल्याउन सदन चलिरहेका समयमा मुख्य विषयमा ध्यान दिनुको साटो मोवाइल चलाउने, पत्रपत्रिका पढनेलगायत विषयमा अल्झने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि नियमावली तर्जूमामै कडाई गर्न व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले नियमावलीमा सदनमा सभामुखतिर पीठ्यू फर्काउन नहुने स्पष्ट लेखिए पनि नेता र सदस्यबीचका सम्वादमा यस्ता क्रियाकलाप पटकपटक हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कुनै सदस्यले बैठकमा असङ्गत कुरा बोलेमा माथि चियरबाट हस्तक्षेप नहुने हो भने नहुनु पर्ने कुरा पनि भइरहन्छ, बैठकमा कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर असम्बन्धित विषय प्रवेश गराउने कार्य पटक भएको देखिन्छ, त्यसलाई अध्यक्षको चियर र नियमापत्तिको अभ्यासबाट सदस्यले हो ।’ जेष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको उक्त समितिको बैठकमा सदनमा विरोध गर्ने क्रममा वयल घेराउन कार्य नियम विपरित भए पनि दलले अभ्यासकैरुपमा अघि बढाइरहेकाले त्यसलाई आगामी दिनमा दोह¥याउन दिन नहुने सुझाव दिइयो ।
सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल मर्ज भई ‘सगरमाथा लुम्बिनी’ बन्ने, सीईओ चंकी, अध्यक्षमा मूल
काठमाडौं । मर्जर प्रकृयामा रहेका सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच अन्तिम सम्झौता भएको छ । माघ १७ गते एक कार्यक्रमबीच दुई कम्पनी एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा अन्तिम सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार दुवै कम्पनी एक आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने कम्पनीको नाम सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहने छ । त्यस्तै, दुवै कम्पनीबीचमा भएको प्रारम्भिक सहमतीको आधारमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) क्रमश १०० : ८० कायम रहनेछ । साथै, दुवै कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वित्तीय विवरणअनुसार प्रस्तावित बोनस सेयर वितरण पश्चात स्वाप रेसियो गणना गरी मर्जर पश्चात कायम हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, संचालक समितिको अध्यक्षमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट मनोहर दास मूल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ चंकी क्षेत्री नै रहने छन् । संचालक समितिमा दुवै कम्पनीको तर्फबाट ३/३ जना र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने छन् । मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव दुवै कम्पनीको आगामी हुने साधारण सभामा लगिने कम्पनीले जनाएको छ । अन्तिम सम्झौता पत्रमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धर र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष मनोहर दास मुलले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा दुबै कम्पनीका संचालकहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु लगायतका पदाधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो । सम्बन्धित समाचार सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच मर्जर सम्झौता, स्वाप रेसियो १००ः८०
बजारमा पाइने १० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहीन, विभाग भन्छ ‘हाम्रो अनुगमन गर्ने क्षमता पुगेन’
काठमाडौं । बजारमा मानिसको रोगको उपचारको लागि बेच्न राखिएकामध्ये १० प्रतिशत औषधि गुणस्तरहिन भएको औषधि विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, गुणस्तरहिन औषधिको बिगबिगी बजारमा भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमनमा विभाग स्वयं सक्षम नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । मंगलबार विभागमा भएको एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै महानिर्देशक भरत भट्टराईले गत आर्थिक वर्षमा विभागले गरेको औषधिको नमूना परीक्षणमा ९.१४ प्रतिशत औषधि खान अयोग्य भएको भेटिएको उल्लेख गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई विभागको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै महानिर्देशक भट्टराईले सो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार ३६ सालमा स्थापना भएको विभागको स्थापना कालदेखि दरबन्दीमा समयानुकुल परिमार्जन नभएको जसका कारणले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको विभागको तर्फबाट मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई गरिएको प्रस्तुतीमा भनिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहिन औषधि छ्याप्छ्याप्ती रहेको भन्ने सुनिएको र विभागको दायरा बढाएमा थप बढ्ने बताएका थिए । उनले जनशक्ति अभाव र समस्या देखाएर नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए । ‘मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नेछ । यो सवालमा जनशक्ति छैन, केही लिमिटेशनहरु छन् भन्ने लगायतका इत्यादि कुराले गर्न सकेका छैनौँ भन्न पाइँदैन । यो मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । सातै प्रदेशमा औषधि विभागका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ’, मन्त्री गिरीले भनेका थिए । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले लामो समयदेखि सिमित जनशक्तिमा रहेर पनि विभागले काम गर्दै आएको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले आगामी ओएनएममा परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नेगरी दरबन्दीको व्यवस्था गरेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव ल्याउन विभागलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । महानिर्देशक भट्टराईले विभाग म्याचुरिटी लेबलको मापदण्डमा १ नम्बरमा रहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको बेन्चमार्किङ टुल अनुसार ३ लेबल कायम गर्नका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए थिए । साथै उनले विभाको अवस्थालाई सुदृढीकण गर्न सकेमा औषधीको निर्यातको वातावरण समेत बन्न सक्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले विश्वमा चिकित्सकहरुले विमारीहरुलाई आवश्क नहुने ५० प्रतिशत औषधि दिने गरेको समेत बताएका थिए । औषधिमा गुणस्तर कायम गर्नको लागि विभागको सुदृढीकरण जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभागले ८८ वटा स्वदेशी औषधि उद्योग, तीन हजार ६ सय ३३ वटा, छ सय ३४ वटा औषधि र ३२ वटा औषधि उद्योग प्रयोगशाला अनुगमन तथा परीक्षण गरेको थियो । विभागले सो प्रकृयामा ६४ वटा मुद्दा दायर, ५ वटा औषधि उद्योगलाई कारवाही र दुई सय ३१ वटा औषधि पसललाई निलम्बन गरेको थियो । विगत ५ वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेटलाई हेर्दा औषधि व्यवस्था विभागले कहिल्यै पनि १ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा विभागले जम्मा ०.२३ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये पनि पुँजीगत बजेटको हिस्सा खर्च गर्ने विभागसँग क्षमता छैन । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले केही समयअगाडि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै जनशक्तिको अभावमा पुँजीगत खर्च गर्न गाह्रो भएको बताएका थिए । अहिले विभागमा एक सय १५ जना कर्मचारीले काम गर्छन् । ती कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी विभाग, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगन्जमा रहेको छ । स्थापना हुँदा केही सय संख्याका व्यवसायिक संस्थाहरुमा यसको अनुगमनको दायरा रहेकोमा हजारौंको संख्यामा व्यवसायिक संस्था, हजारौंको संख्यामा ब्राण्ड र सयौंको संख्यामा उद्योगहरु थपिँदा पनि विभागको अवस्था पुरानै भएकाले काममा निकै कठिनाई भएको सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले मन्त्रीलाई व्रिफिङ गरेका थिए । उनका अनुसार विभागले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकेको कारण फार्मेसी सञ्चालकहरु २ हजार तिर्नको लागि जुम्लाबाट नेपालगञ्ज २५ हजार खर्च गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसको लागि विभागले प्रविधिको प्रयोग क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा आश्रमलाई भवन बनाउन आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको हेटौडा शाखाले मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत २० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो । साहारा विहिन, अशक्त, असाहाय, शारिकि तथा मानसिक रुपमा कमजोर आदिका लागि खाना कपडा र बस्ने व्यवस्था गरी साहारा प्रदान गर्दै आएको मानव सेवा आश्रमलाई भवन निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले उक्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ । त्यस्तैगरि, बैंकको सुकेधारा शाखाले मैजुहिटी वडा नं ७ काठमाडौंमा अवस्थित टोखा जेष्ठ नागरिक समाजलाई टेबुल हस्तान्तरण गरेको छ । नगरपलिकाका वडा नं १ देखि ११ सम्मका जेष्ठ नागरिकलाई पर्नसक्ने कठिन कार्यमा सहयोग पु¥याउनका लागि स्थापित यस समाजमा कार्यालय प्रयोजनार्थ बैंकले टेबुल प्रदान गरेको हो । यसका साथै, बैंकको चन्द्रौटा शाखाले शिवराज नगरपालिका वडा नं ५ मा अवस्थित राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयका १८६ जना विद्यार्थीहरुलाई स्वीटर हस्तान्तरण गरेको छ । विद्यालय अवस्थित क्षेत्रमा अत्याधिक चिसो बढेकोले विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य र अध्ययनमा पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर बैंकले स्वीटर प्रदान गरेको जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकलाई सीजी डिजिटलमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ सीजी डिजिटलका आउटलेटमा विशेष छुट योजना संचालनमा ल्याएको छ । जस अन्तर्गत बैंकका ग्राहकले देशैभर रहेका सिजी डिजिटलबाट इलेक्ट्रोनिक सामाग्री खरिद गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । ग्राहकको लागि यो सुविधा बैंकका फागुन १५ गतेसम्म कायम रहने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले आफ्ना डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई मध्यनजर गर्दै उक्त सुविधा संचालनमा ल्याएको जनाएको छ । यसका साथै, माछापुच्छ्रे बैंकले क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले ० प्रतिशत इएमआई भुक्तानीबाट पनि सीजी डिजिटलका इलेक्ट्रोनिक सामाग्री खरिद गर्न सक्नेछन् ।
जसरी पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अडानमा बालेन, यसरी तुहियो पुनः डोजर चलाउने योजना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको ऐतिहासिक भौतिक र सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित बनाउने एजेन्डालाई मुख्य बनाएर निर्वाचन जितेका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयलाई केही महिनादेखि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । गत मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरको प्रहरी परिचालन गरेर मेयर बालेनले थापाथलीमा रहेका सुकुम्वासी वस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । सुकुम्वासीसँग मुठभेड भएर दुबैतर्फ घाइते भए, अवस्था तनावपूर्ण बन्यो तर, महानगर सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सफल भएन । प्रयास असफल भएपछि सोही साँझ मेयर बालेन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सहयोग माग्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले मेयर बालेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट सुकुम्वासी बस्ती हटाउने महानगरको प्रयासमा भने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिवद्धता अनुरुप मेयर बालेनले सहयोग पाएनन् । महानगरको आफ्नै तागतमा सुकुम्वासीलाई हटाउन नसकेपछि मेयर बालेनले राज्यको शक्तिकेन्द्रको सहायता लिएर सो कामलाई फत्ते गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । जसको लागि उनले राज्यको शक्तिकेन्द्र धाउन लागेका छन् । मेयर बालेनको उद्देश्यलाई सहयोग पुर्याउनेगरी आफ्नो समेत कार्यक्षेत्र भएको एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले थापाथलीका सुकुम्वासीलाई हटाउनको लागि मंसिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वस्ती खाली गर्न भनेको थियो । तर, महानगर र समितिको प्रयासबाट सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य तत्कालका लागि सफल हुन सकेन । सुकुम्वासी पक्षधर र मुख्य गरेर राजनीतिक वृतबाट बल प्रयोग गरेर सुकुम्वासी हटाउने कार्यको विरोध भयो । त्यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि मंसिर १६ गते सूचना प्रकाशन गरेर लगत संकलन र प्रमाणिकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि बस्ती हटाउने र उनीहरुलाई असुरक्षित हुने गरी काम नगर्न भन्यो । राष्ट्रिय भूमी आयोगले गत भदौ ९ गते महानगरभित्र रहेका भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सहमति गरेको थियो । सोही अनुसार आयोगले भदौ २९ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सुकुम्वासी तथा भूमिहिनहरुलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको थियो । मंसिरमा भएको निर्वाचनको आचारसंहिता अनुरुप आयोगले सो अवधिभर लगत संकलन गर्ने रोकेको थियो । भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेपनि मेयर बालेन भने आफ्नै ढंगले सुकुम्वासी वस्तीलाई खाली गर्न शक्तिकेन्द्र धाउन थाले । सोही अनुरुप मंसिरमा भएको निर्वाचन लगत्तै नयाँ सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रवि लामिछाने आएपछि पुस १३ गते नै महानगरले थापाथलीको वस्ती हटाउन आवश्यक सहयोग गृहमन्त्रालयसँग माग गर्यो । तर, मन्त्रालयले घुमाउरो रुपमा प्रकृया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दियो । कतैबाट सहयोग नमिलेपछिको एक महिना मेयर बालेन सुकुम्वासी वस्ती हटाउने समय पर्खदै ब्याक भए । सोसँगै रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि पटक–पटक कोसिस गरेका मेयर बालेन माघ १२ गते सिंहदरबारमा नै पुगेर उनीसँग भेटघाट गरे । उक्त भेटमा मेयर बालेनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यमा सहयोग माग गरेका थिए । मेयर बालेनको सहयोग प्रस्तावमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले कानूनसम्मत ढंगले सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार भएको र पछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति नहेरी एकैपटक सुकुम्वासी हटाउन नहुने सुझाव दिएका थिए तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त गरिदियो भने उनले मेयर बालेनलाई आवश्यकता अनुसारको साथ दिने बचन पनि दिएका थिएनन् । सोही सुकुम्वासीको विषयलाई लिएर मेयर बालेन सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष भेटघाट गरेका छन् । सो भेटमा पनि पछिल्ला गतिविधि र सुकुम्वासी समस्या समाधानका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको महानगरले जनाएको छ । मेयर बालेनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ लिइरहेको र त्यसकालागि गृहमन्त्रालयको सहयोग मागिरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले महानगरले मेयर बालेनले सुकुम्वासी हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको तर गृहमन्त्रालयको साथ नभएसम्म सम्भव नहुने बताए । त्यसपछि रोकियो डोजर चलाउने योजना महानगरले केही दिन अघि पुनः सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने योजना बनाएको थियो । गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा माग गरेर बस्तीमा डोजेर चलाउने योजना महानगरको थियो । सोही ध्येयका साथ मेयर बालेन लामिछानेलाई भेट्न पुगेका थिए । तर, अहिले नै साथ दिन सक्ने स्थिति नरहेको भन्ने प्रतिक्रिया पाएपछि उनी डोजर चलाउने योजनाबाट पछि हटेको बुझिएको छ । गत पुस महिनाको दोस्रो सातामा महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । सुकुम्वासी बस्ती हटाउन गृहले सुरक्षा दिनेमा महानगर विश्वस्त भएपनि पछि साथ नदिएपछि महानगर पछि हटेको बुझिएको हो । महानगरको यो कार्यप्रति सुकुम्वासीसहित बृहत नागरिक आन्दोलनले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । महानगर क्षेत्र भित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने महानगरले जनाएको छ । तर, हालसम्म अगाडि बढेका योजनामा मेयर बालेन सफल भइरहेका छैनन् । उनले गरेको कामको विरोधमा आइतबार काठमाडौंमा विरोध समेत भएको थियो । उनी बनाउने भन्दा पनि भत्काउने काममा केन्द्रित भएको भन्दै उनको आलोचना समेत भइरहेको छ । सम्बन्धित सामग्री : बालेनका ५ कदम : चर्चा पाए, सफलता पाएनन्
नेशनल लाईफको ब्रान्च म्यानेजर कन्फरेन्स सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी तीन दिने ब्रान्च म्यानेजर कन्फरेन्स सम्पन्न गरेको छ । ‘इण्टिलेक्चुअल ग्रोथ’ भन्ने नाराको साथ संचालन गरिएको कन्फरेन्समा १५० जना भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो । चालु आ।व।को बाँकी अवधिको व्यवसायिक खाका कोर्ने उदेश्यले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीको सभापतित्वमा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । कम्पनीका शाखा प्रमुख एवं मार्केटिङ कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले सम्पन्न गरिएको उक्त कार्यक्रममा जीवन बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित वर्तमान पाटो बारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । सीइओ खत्रीले बीमा व्यवसाय प्रतिष्पर्धात्मक र जटिल हुँदै गइरहेको स्थितीमा आफ्नो दक्षता, मेहनत र आपसी समन्वयबाट कम्पनीको व्यवसायिक लक्ष्य हाँसिल गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका सहायक महाप्रवन्धक प्रज्वल सायमीज्यूले केन्द्रिय कार्यालयबाट सम्पन्न गरिने विभागिय काम कार्यवाहीमा शाखा कार्यालयको भूमिकाका बारेमा प्रस्तती दिएका थिए । यस्तै, कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक तरुण ओझाले व्यक्तित्व विकास सम्बन्धमा र प्रोडक्ट मिक्सिङका प्राविधिक पक्षहरुको बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न आग्रह
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा बिमला राई पौड्याल र नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाउद्दिन नोमन चौधरीबीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ । सो भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ढाका हवाई उडान सुरु गर्न राजदूत चौधरीलाई आग्रह गरिन् । सो भेटमा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको पर्यटन व्यापार तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग र साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । सो अवसरमा राजदूत चौधरीले श्रीलङ्काको ७५औँ स्वातन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुनुहुने बङ्गलादेशी विदेशमन्त्री डा एके अब्दुल मोमेनसँग भेटवार्ता गरी दुई देशबीचको सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउन परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालसँग अनुरोध गरे ।
