काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको ऐतिहासिक भौतिक र सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित बनाउने एजेन्डालाई मुख्य बनाएर निर्वाचन जितेका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयलाई केही महिनादेखि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । गत मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरको प्रहरी परिचालन गरेर मेयर बालेनले थापाथलीमा रहेका सुकुम्वासी वस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए ।
सुकुम्वासीसँग मुठभेड भएर दुबैतर्फ घाइते भए, अवस्था तनावपूर्ण बन्यो तर, महानगर सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सफल भएन । प्रयास असफल भएपछि सोही साँझ मेयर बालेन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सहयोग माग्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले मेयर बालेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट सुकुम्वासी बस्ती हटाउने महानगरको प्रयासमा भने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिवद्धता अनुरुप मेयर बालेनले सहयोग पाएनन् ।
महानगरको आफ्नै तागतमा सुकुम्वासीलाई हटाउन नसकेपछि मेयर बालेनले राज्यको शक्तिकेन्द्रको सहायता लिएर सो कामलाई फत्ते गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । जसको लागि उनले राज्यको शक्तिकेन्द्र धाउन लागेका छन् ।
मेयर बालेनको उद्देश्यलाई सहयोग पुर्याउनेगरी आफ्नो समेत कार्यक्षेत्र भएको एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले थापाथलीका सुकुम्वासीलाई हटाउनको लागि मंसिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वस्ती खाली गर्न भनेको थियो । तर, महानगर र समितिको प्रयासबाट सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य तत्कालका लागि सफल हुन सकेन ।
सुकुम्वासी पक्षधर र मुख्य गरेर राजनीतिक वृतबाट बल प्रयोग गरेर सुकुम्वासी हटाउने कार्यको विरोध भयो । त्यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि मंसिर १६ गते सूचना प्रकाशन गरेर लगत संकलन र प्रमाणिकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि बस्ती हटाउने र उनीहरुलाई असुरक्षित हुने गरी काम नगर्न भन्यो ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगले गत भदौ ९ गते महानगरभित्र रहेका भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने सहमति गरेको थियो । सोही अनुसार आयोगले भदौ २९ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सुकुम्वासी तथा भूमिहिनहरुलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको थियो । मंसिरमा भएको निर्वाचनको आचारसंहिता अनुरुप आयोगले सो अवधिभर लगत संकलन गर्ने रोकेको थियो ।
भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेपनि मेयर बालेन भने आफ्नै ढंगले सुकुम्वासी वस्तीलाई खाली गर्न शक्तिकेन्द्र धाउन थाले । सोही अनुरुप मंसिरमा भएको निर्वाचन लगत्तै नयाँ सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रवि लामिछाने आएपछि पुस १३ गते नै महानगरले थापाथलीको वस्ती हटाउन आवश्यक सहयोग गृहमन्त्रालयसँग माग गर्यो । तर, मन्त्रालयले घुमाउरो रुपमा प्रकृया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दियो । कतैबाट सहयोग नमिलेपछिको एक महिना मेयर बालेन सुकुम्वासी वस्ती हटाउने समय पर्खदै ब्याक भए ।
सोसँगै रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि पटक–पटक कोसिस गरेका मेयर बालेन माघ १२ गते सिंहदरबारमा नै पुगेर उनीसँग भेटघाट गरे । उक्त भेटमा मेयर बालेनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यमा सहयोग माग गरेका थिए । मेयर बालेनको सहयोग प्रस्तावमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले कानूनसम्मत ढंगले सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार भएको र पछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति नहेरी एकैपटक सुकुम्वासी हटाउन नहुने सुझाव दिएका थिए
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त गरिदियो भने उनले मेयर बालेनलाई आवश्यकता अनुसारको साथ दिने बचन पनि दिएका थिएनन् । सोही सुकुम्वासीको विषयलाई लिएर मेयर बालेन सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष भेटघाट गरेका छन् । सो भेटमा पनि पछिल्ला गतिविधि र सुकुम्वासी समस्या समाधानका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको महानगरले जनाएको छ ।
मेयर बालेनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ लिइरहेको र त्यसकालागि गृहमन्त्रालयको सहयोग मागिरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले महानगरले मेयर बालेनले सुकुम्वासी हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको तर गृहमन्त्रालयको साथ नभएसम्म सम्भव नहुने बताए ।
त्यसपछि रोकियो डोजर चलाउने योजना
महानगरले केही दिन अघि पुनः सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने योजना बनाएको थियो । गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा माग गरेर बस्तीमा डोजेर चलाउने योजना महानगरको थियो । सोही ध्येयका साथ मेयर बालेन लामिछानेलाई भेट्न पुगेका थिए । तर, अहिले नै साथ दिन सक्ने स्थिति नरहेको भन्ने प्रतिक्रिया पाएपछि उनी डोजर चलाउने योजनाबाट पछि हटेको बुझिएको छ ।
गत पुस महिनाको दोस्रो सातामा महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । सुकुम्वासी बस्ती हटाउन गृहले सुरक्षा दिनेमा महानगर विश्वस्त भएपनि पछि साथ नदिएपछि महानगर पछि हटेको बुझिएको हो । महानगरको यो कार्यप्रति सुकुम्वासीसहित बृहत नागरिक आन्दोलनले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।
महानगर क्षेत्र भित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने महानगरले जनाएको छ । तर, हालसम्म अगाडि बढेका योजनामा मेयर बालेन सफल भइरहेका छैनन् । उनले गरेको कामको विरोधमा आइतबार काठमाडौंमा विरोध समेत भएको थियो । उनी बनाउने भन्दा पनि भत्काउने काममा केन्द्रित भएको भन्दै उनको आलोचना समेत भइरहेको छ ।
सम्बन्धित सामग्री : बालेनका ५ कदम : चर्चा पाए, सफलता पाएनन्
