आर्थिक संकटका कारण ‘पाकिस्तानलाई आईएमएफको कडा शर्तमा ‘सहमति’ जनाउनुपर्ने बाध्यता’
एजेन्सी । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बढ्दो आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कर्जा सम्झौतासम्बन्धी शर्तमा सहमति जनाउनुपर्ने बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक प्रतिनिधिमण्डल महिनौंदेखि रोकिएको महत्वपूर्ण आर्थिक सहायतालाई पुनर्जीवित गर्न अन्तिम वार्ताका लागि मङ्गलबार पाकिस्तान आइपुगेको छ । सरकारले आगामी अक्टोबरमा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले माग गरेको कर वृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोध गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘म विस्तृत विवरणमा जाने छैन तर हाम्रो आर्थिक चुनौती अकल्पनीय छ भनेर मात्र भन्नेछु । आईएमएफसँग हामीले सहमति गर्नुपर्ने शर्तहरू कल्पनाभन्दा बाहिर छन् । तर हामी शर्तमा सहमत हुनैपर्छ ।’ राजनीतिक अराजकता र खस्कँदो सुरक्षाका बीच उच्च स्तरको बाह्य ऋण तिर्ने प्रयास गर्दा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यस साता विदेशी विनिमय सञ्चिति फेरि घटेर ३.१ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो सञ्चिति तीन हप्ताभन्दा कम समयको आयातधान्न पर्याप्त हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । विश्वको पाँचौं ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशले अहिले अत्यावश्यक खाद्यान्न र औषधिबाहेकका समानका लागि ‘लेटर अफ क्रेडिट’ जारी गरिरहेको छैन, यसले गर्दा कराँची बन्दरगाहमा हजारौं मालबाहक कन्टेनरहरूको भीड लागेको छ । यो स्टकले देशले अब खर्च गर्न नसक्ने पुष्टि गर्छ । बुधबारको तथ्याङ्कअनुसार यो बर्ष मुद्रास्फीति बढी ४८ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसका कारण पाकिस्तानीहरू आधारभूत खाद्य वस्तुसमेत किन्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । इस्लामावादको एक बजारमा किनमेल गर्दै गरेकी समिना भट्टीले महङ्गीको अवस्थालाई सङ्केत गर्दै भने, ‘गरिब जनता बाँच्नका लागि कठिनाई भइरहेको छ ।’ ‘पेट्रोल यति महङ्गो छ, उनीहरूले के गर्ने, के उनीहरू पैदल यात्रा गर्न थाल्ने ? दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेले घरको भाडा तिर्न सक्दैनन्’, उनले भने । वर्षौंदेखिको आर्थिक अव्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको छ, विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट र विनाशकारी बाढीले देशको एक तिहाइ भाग डुबाएको छ । राष्ट्रिय सङ्कटको सम्भावनासँगै, इस्लामाबादले हालैका हप्ताहरूमा आईएमएफको अन्तिम मिनेटको भ्रमणको लागि दबाबको अगाडि झुक्न थालेको छ । सरकारले अमेरिकी डलरमा व्याप्त कालो बजारलाई नियन्त्रण गर्न भारुमाथिको नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाएको छ । यो कदमले गर्दा मुद्रा सञ्चिति दर कम भएको छ र पेट्रोलको मूल्य १६ प्रतिशतले बढेको छ । तर आईएमएफले पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्यमा थप वृद्धि गर्न चाहेको छ । कम आय भएका परिवारहरूलाई मद्दत गर्न बनाइएका निर्यात क्षेत्रको लागि कर छूट फिर्ता लिन र कमजोर कर आधारलाई बढाउन चाहन्छ ।
झापामा छ महिनामा पाँच सय पाँच उद्योग दर्ता
झापा । झापामा छ महिनामा एक अर्ब बढीको उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पुस मसान्तसम्ममा स्थायी र चालु गरी एक अर्ब ३१ करोड ३८ लाख ८९ लाख कूल पुँजी भएको पाँच सय पाँच वटा उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् । नयाँ दर्ता भएकामध्ये झण्डै ४४ प्रतिशतअर्थात् दुई सय २२ वटा कृषि तथा वनजन्य उद्योग छन् । दर्ता भएकामा उत्पादनमूलक ७९ र सेवामूलक दुई सय चार रहेको कार्यालयका कर्मचारी चन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। साउनमा एक सय सात, भदौमा एक सय ४४, असोजमा ५३, कात्तिकमा ४९, मङ्सिरमा ७७ र पुसमा ७५ वटा उद्योग दर्ता भए । दर्ता भएका ती उद्योगमा महिला र पुरुष गरी पाँच सय ४२ उद्यमी छन् । ती उद्योग सञ्चालनमा आएमा एक हजार दुई सय ८९ जनाले रोजगारीसमेत पाउने देखिन्छ । दर्ता भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक रु एक अर्ब ३९ करोड ६० लाख चार हजार छ । उद्योग दर्ताबापत कार्यालयले २० लाख १० हजार सात सय राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको प्रश्न
काठमाडौं । सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय ग¥यो । सङ्घीय निकायहरूमा इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भयो । वार्षिक बजेटमा छुट्याएर विभिन्न निकायलाई पठाइसकेको रकम कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर सरकार र मातहतका निकायबाट आएको निर्देशन यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा भएका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिँदा सरकारले यसपटक गरेको निर्देशन पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यद्यपि यसपटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकमा छुट्याइसकेको रकम सोझै कटौतीको निर्णय गरेको छ । अर्थात् वार्षिक बजेटमा चालु शीर्षकअन्तर्गत राखिएका विभिन्न निकायको रू २४ अर्ब ५० करोड बराबर बजेट काटिएको छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाइएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पटक–पटक निर्देशनसमेत दिन्छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने देखिँदैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ पनि अहिले कार्यान्वयनमा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि चालु खर्च कटौतीको बुँदा राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते “आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन” जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्चको मितव्ययिता कसरी कायम गर्ने भनेर सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको कमी भएको भन्दै २०७८ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिपरिषद् निर्णयबाट इन्धन खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताबारे विद्यमान व्यवस्था कसिलो नै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन किन खुकुलो हुन्छ त ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले मितव्ययिता कायम गर्नेबारे विगतमा दिइएका निर्देशनको पालना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको बताउनुहुन्छ । ‘बजेट खर्चका लागि सबै मन्त्रालयलाई अख्तियारी गएको हुन्छ । खर्चमा मितव्ययी भएका छन् वा छैनन् र त्यससम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो’, काफ्लेले भने । वार्षिक बजेट र त्यसको कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् मितव्ययिताका लागि आग्रह गरिने भए पनि यसपटक भने खर्च कटौती नै भएको र त्यो पैसा निकासा नहुने उनको भनाइ छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठान्दछ । पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुन सकेको छ वा छैन भनेर सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय व्यवहारमा देखिएको छ वा छैन भनेर हेर्ने त्यसको नियमित अनुगमन चाहिन्छ । सरकारले लिएको नीतिको प्रभावकारिता लेखापरीक्षण गर्ने बेलामा त्यो देखिन्छ’, उनले भने । चालु खर्च कति चाहिन्छ र त्यसका लागि स्रोत कसरी उपलब्ध हुन्छ भनेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेको पनि ढुङ्गानाको भनाइ छ । अहिले मुद्रास्फीति बढेका कारण पनि चालु खर्च बढ्दै जान थालेको उनले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्दीय विभागका सहप्राध्यापक रमेश पौडेल सरकारी खर्च कटौतीको निर्णय लोकप्रिय हुनका लागि गरिने राजनीतिक ‘स्टन्ट’ का रूपमा नभई त्यसको बहुआयामिक प्रभाव विश्लेषण र कार्यान्वयनको अवस्थासमेतलाई हेरेर हुनुपर्ने बताउँछन् । सङ्कुचित भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा लोकप्रियताका लागि मात्र खर्च कटौतीको निर्णयको अर्थ नरहने उनी बताउँछन् । ‘खर्च कटाउने विषय बजेटसँग तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा कुरा हो । खर्च कटौती गरेर लक्षित आर्थिक वृद्धिदरलाई हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने । फजुल खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहे पनि यस्तो निर्णयबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् कि बढ्दैन् भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने सहप्राध्यापक पौडेलको तर्क छ । सरकारले राजस्व न्यून उठेका कारण खर्च कटौती गर्नुपरेको बताउँदै गर्दा यो विषयको पनि फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो । जसका कारण भन्सार राजस्व कम उठ्यो । तर बन्देज लगाइएका मदिरा, तासजस्ता वस्तु बजार अभाव भएन । किनकि ती वस्तु अवैधरूपमा नेपाल भित्रिरहेकै थिए’, उनले भने । सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने र अवैधरूपमा आयातलाई निरुत्साहित गर्नसके लक्षित राजस्व लक्ष्य भेटिने पौडेलको बुझाइ छ । कुन शीर्षकमा कति खर्च कटौती ? अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्नेसमेत निर्णय भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइनेछ । पूर्वस्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारी खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएका तर काम शुरु हुन नसकेका आयोजनाको तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने निर्णय अर्थले गरेको छ । रासस
नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुवै सुरक्षित छ : वायुसेवा सञ्चालक संघ
काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघले नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुबै सुरक्षित रहेको बताएको छ । शुक्रबार वायुसेवा सञ्चालक संघले काठमाडौंमा हवाई सुरक्षा सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुवै सुरक्षित रहेको बताएको हो । संघले हवाई दुर्घटना एउटा मात्रै कारण नभएर धेरै कारणले हुने बताएको छ । संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपालको हवाई उडान र उद्योग धेरै सुरक्षित रहेको बताए । उनले धेरै राम्रो हवाई सुरक्षा भएको देशहरुमा पनि विभिन्न कारण दुर्घटना हुने गरेको बताए । उनले हवाई दुर्घटनालाई सामान्य लिन नहुने भन्दै दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर थप हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘हवाई दुर्घटना जहाज मेसिन, मौसम,प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापन, नियमन र मानविय गल्ति लगायतको कुनैपनि कारण हुनसक्छ, नेपालको हवाई उडान र उद्योग असुरक्षित छैन, नेपालमा हवाई दुर्घटना हुन नदिनको लागि नियमन निकायले थप सुरक्षित अवधारणाहरु ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । उनले नेपालको हवाई उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको धरोहर भएको भन्दै हवाई उद्योगले पर्यटन उद्योगलाई ठूलो टेवा पुर्याएको बताए । यस्तै, थापाले हरेक विमानस्थलमा प्राधिकरणले पर्याप्त हवाई पूर्वाधारहरु उपलब्ध गराएमा काठमाडौं भन्दा बाहिरका विमानस्थलहरुमा हवाई कम्पनीका जहाजहरु जान तयार रहेको बताए । ‘काठमाडौं विमानस्थलमा जहाज पार्किङको लागि सानो ठाउँ रहेको छ तर काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलहरुमा पार्किङकका लागि पर्याप्त पूर्वाधारहरु छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक श्यामकिशोर साहले नेपालको हवाई उडान सुरक्षित बनाउनको लागि हवाई ट्राफिक कन्टोलरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको बताए । ‘नेपालमा नम्बरका आधारमा विमानस्थलहरु बढाए पनि हवाई ट्राफिक कन्ट्रोलमा जनशक्तिको अभाव छ, विमानस्थल बढेसँगै हवाई ट्राफिक कन्ट्रोल पनि बढेको छ तर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हङकङ र मकाउबाट चीन आउजाउ पूर्णरूपमा खुला
हङकङ । कोरोना महामारीका कारण करिब तीन वर्षदेखि प्राय बन्द रहेको हङकङ र मकाउका बासिन्दाको चीन आउजाउ अब पूर्णरूपमा खुला भएको छ । मुख्यभूमि चीनबाट स्वशासित क्षेत्र हङकङ र मकाउ आइजाइमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ । महामारीले मन्दितर्फ धकेलेको एशियाको आर्थिक केन्द्र हङकङलाई पुनः जीवन्त बनाउने तथा धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पाँच लाख हवाई टिकट निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी घोषणा भएको अर्को दिन चीनले सबै किसिमका यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको हो । बेइजिङले कोभिड–१९ विरुद्ध अख्तियार गरेको शून्य सहनशिलताको नीतिका कारण बिग्रिएको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनलाई अब पुरानै लयमा फर्काउन सहज हुनेछ भने तीन वर्षदेखि घर बाहिर रहेका परिवारका सदस्यको पुनर्मिलनलाई सुनिश्चित गरेको छ । हङकङ र मकाउ राज्य परिषद् कार्यालयका अनुसार आगामी सोमबार मध्यरातदेखि निर्वाधरूपमा चीनबाट मकाउ र हङकङ तथा मकाउ र हङकङबाट चीन जानआउन पाइनेछ । गत महिना एक्कासी बेइजिङ्ले शून्य कोभिड नीति खारेज गरेपछि मुख्यभूमि जाने र त्यहाँबाट हङकङ र मकाउ आउजाउ सीमित मात्रामा हुनेगरेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण नभएको प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि मात्र दैनिक ६० हजार जनालाई आउजाउको अनुमति दिइएको थियो । हङकङका प्रमुख जोन लीले आशिंकरूपमा खुला गरिएको आवागमन व्यवस्थित, सुरक्षित एवम् सहज रहेको बताएका छन् । पर्यटनका निम्ति विख्यात हङकङले तीन वर्षको बन्दाबन्दीबाट २७ अर्ब डलर गुमाएको अनुमान छ । मुख्यभूमिबाट अधिकभन्दा अधिक पर्यटक हङकङ घुम्न आउने गरेका छन् । सन् २०१८ मा पाँच करोड १० लाख मुख्यभूमिका चिनियाँले सुन्दर शहर हङकङको भ्रमण गरेका थिए । हङकङ महानगरका अधिकारीहरूले सबै प्रतिबन्ध हटाइएपछि मुख्यभूमिबाट मात्र नभई अन्य देशबाट पनि पर्यटक ओइरिने अपेक्षा गरेका छन् । कोरोनाविरुद्ध खोप नलगाएका विदेशीलाई पनि हङकङमा सोमबारदेखि स्वागत गरिने भएको छ । अब यहाँको यात्रा गर्दा ‘क्वारेन्टिन’ वा ‘आइसोलेसन’मा पनि बस्नु पर्दैन यद्यपि प्रमुख प्रशासक लीले ‘एन्टिजेन टेष्ट’ आवश्यक हुने बताएका छन् । हङकङमा कोभिडसम्बन्धी सबै प्रतिबन्ध हटाइएको भए पनि ‘मास्क’ अनिवार्यरूपमा लगाउनुपर्छ । यो वर्षको शिशिर याम समाप्तिसँगै त्यो व्यवस्था पनि खारेज गरिने प्रमुख प्रशासक लीले बताएका छन् । रासस
फर्स्ट एसजी इन्टर स्कुल फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न, एनआइसी एकेडेमीले पहिलो
काठमाडौं । फर्स्ट एसजी इन्टर स्कुल फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । सप्तगण्डकी डोजोले आयोजना गरेको फुटसल प्रतियोगिता शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । उक्त एकदिन प्रतियोगितामा एनआइसी एकेडेमीले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने किङडम हिमालयन बोर्डिङ स्कुलले दोस्रो हुन सफल भएको छ । यस्तै, खेलको ‘म्यान अफ दि म्याच’को उपाधी एनआइसी एकेडेमीका अनिस जोशीले पाएका छन् भने ‘बेस्ट गोलकिपर’को उपाधी किङडम हिमालयन बोर्डिङका विष्णु तामाङले पाएका छन् । फुटसल प्रतियोगितामा ८ वटा स्कुलको सहभागीता रहेको थियो ।
हवाई भाडा कम गरेर नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाऔं : परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले हवाई भाडा कम गरेर नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बताएको छन् । शुक्रबार संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसँग नेपालको पर्यटन उद्योगका विषयमा भएको छलफल क्रममा परिसंघले यस्तो बताएको हो । परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले नेपालको हवाई भाडा अत्यन्त महङ्गो हुँदा नेपाल उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रुपमा विदेशी पर्यटकहरु आउन नसकिरहेको बताए । उनले हवाई भाडा घटाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न, राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, यूरोपियन यूनियनले नेपाललाई राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरे । यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रको विकास विस्तारमा काम गर्दै आईरहेको भन्दै पर्यटन उद्योगको विकासका लागि पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह पाउने सुविधा दिन आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा प्रभावकारी एवं देखिने गरी नेपालको प्रबद्र्धन अभियान संचालन गरिनुपर्ने बताए । साथै परिसंघले नेपालमा भारतीय पर्यटकले ल्याउन पाउने नगदको सीमा हटाउन आवश्यक पहल गर्न, नेपाललाई फिल्मिङ गन्तव्यका रुपमा विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न, नेपाल विवाहका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्ने भएकाले विवाहका लागि गरगहना ल्याउन पाउने र लैजान पाउने व्यवस्थामा सहजिकरण गरिदिन पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । छलफलमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, परिसंघ पर्यटन समिति सदस्य हिक्मत सिंह ऐरलगायत थिए ।
गार्डियन माइक्रो लाइफमा गोल्छा, राणा र मुरारकासहित ४४ जनाको लगानी (सूचीसहित)
काठमाडौं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा कूल ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी जुटेको छ । जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट छनोट भएको उक्त कम्पनीमा सो मात्राको लगानी जुटेको हो । जसमा ठूला घरानका विभिन्न व्यक्तिसहित कूल ४४ जनाको लगानी छ । शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा लगायतका विभिन्न व्यवसायी तथा व्यक्तिहरुले यो कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये हुलास अटोक्राफ्टका शेखर गोल्छाले एक कराेड, पशुपति मुरारकाले ५० लाख र टाइटेनियम क्यापिटलका भवानी राणाले ५ कराेड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष हुन् भने मुरारका र राणा पूर्वअध्यक्ष हुन् । गार्डियन माइक्रो लाइफमा सबैभन्दा बढी लगानी एसजी फिन्कोर्पका शंकरलाल अग्रवालले गरेका छन् । यो कम्पनीमा उनको ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । त्यस्तै, एक करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्नेमा शेखर गोल्छा, भवानी राणासहित १० जना रहेका छन् । जसमा नेप्बुल्ल्स क्यापिटलका रेणु अग्रवालको ७ करोड ५२ लाख, इन्फिनिटी होल्डिङ्स्का दिपक भट्टको ६ करोड, राजबहादुर शाहको ३ करोड, शुभम दुगडको ३ करोड, मेटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सुजा शाक्यको १ करोड २५ लाख, लिला अग्रवाल, सुलोचना अग्रवाल र प्रिन्टसेल इमेजिंगका निलम देवी जैनको एक/एक करोड रुपैयाँ यस कम्पनीमा लगानी छ । त्यसैगरी, व्यवसायी पशुपति मुरारकासहित ७ जनाले कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । र, ५० लाखभन्दा कम अर्थात १० लाखभन्दा बढी लगानी गर्नेमा अन्य २६ जना लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । कसको कति लगानी ? बीमा प्राधिकरणले गत मंसिर ११ गते जीवन (३) र निर्जीवन (४) गरी कूल ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स दिएको थियो । यससँगै कम्पनीहरुले आआफ्नो कार्यालय स्थापना गरी कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यी कम्पनीले बीमा ऐनको दफा २८ र २९ बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएर व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यो इजाजत लिने क्रममा पछिल्लो समय प्राधिकरणमा धमाधम निवेदन आउन थालेको प्राधिकरणको भनाई छ । ७० प्रतिशत पुँजी बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छनोटमा परेको कम्पनीहरुमध्ये जीवनतर्फको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स एक हो । जसको मूख्य कार्यालय प्रदेश १ अर्थात मोरङको विराटनगरमा हुने छ । हाल उक्त कम्पनी स्थापना भई कम्पनी रजिष्ट्रारमा समेत दर्ता भइसकेको छ । र, व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजत लिने क्रममा रहेको सो कम्पनीलाई प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी जम्मा गर्नको लागि समेत निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘कम्पनीलाई ४५ दिनको समयमा तोकिएको पुँजी जम्मा गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने- ‘कम्पनीले समयमै प्रकृया पुरा गरेमा समयमै व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजत दिनेछौं ।’ त्यस्तै, इजाजतको लागि अन्य कम्पनीले पनि कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेका छन् । यसक्रममा आवश्यक डकुमेन्टहरु पेश नगरेकाहरुसँग थप डकुमेन्ट माग गरिएको समेत प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु पेश गरेका कम्पनीहरुले रकम जम्मा गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार तोकिएको समयमा कम्पनीहरुले भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गर्ने लगायतका विभिन्न शर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ । सो अनुसार प्रकृया पुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले समयमै व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिनेमा प्राधिकरण रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत बीमाको विकास तथा विस्तार गर्न लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार बीमा प्राधिकरणले गाउँगाउँमा अर्थात निम्न परिवारमा बीमाको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले ७ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर प्रकृया अघि बढाएको हो । यससँगै प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । र, हालसम्म आवश्यक सबै विवरण पेश गरेका लघुबीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत अर्थात ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गर्न र बाँकी ३० प्रतिशत चालु खर्चलाई छुट्याउन निर्देशन दिइएको छ,’ अध्यक्ष सिलवालले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरुले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्दां आफ्नो मूख्य कार्यालय जुन प्रदेशमा हो सोही प्रदेशमा रहेको जुनसुकै बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने जनाइएको छ । (सम्पादन गरिएको)
