हवाई भाडा कम गरेर नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाऔं : परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले हवाई भाडा कम गरेर नेपालको पर्यटन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बताएको छन् । शुक्रबार संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसँग नेपालको पर्यटन उद्योगका विषयमा भएको छलफल क्रममा परिसंघले यस्तो बताएको हो । परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले नेपालको हवाई भाडा अत्यन्त महङ्गो हुँदा नेपाल उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रुपमा विदेशी पर्यटकहरु आउन नसकिरहेको बताए । उनले हवाई भाडा घटाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न, राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, यूरोपियन यूनियनले नेपाललाई राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरे । यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रको विकास विस्तारमा काम गर्दै आईरहेको भन्दै पर्यटन उद्योगको विकासका लागि पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह पाउने सुविधा दिन आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा प्रभावकारी एवं देखिने गरी नेपालको प्रबद्र्धन अभियान संचालन गरिनुपर्ने बताए । साथै परिसंघले नेपालमा भारतीय पर्यटकले ल्याउन पाउने नगदको सीमा हटाउन आवश्यक पहल गर्न, नेपाललाई फिल्मिङ गन्तव्यका रुपमा विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न, नेपाल विवाहका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्ने भएकाले विवाहका लागि गरगहना ल्याउन पाउने र लैजान पाउने व्यवस्थामा सहजिकरण गरिदिन पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । छलफलमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, परिसंघ पर्यटन समिति सदस्य हिक्मत सिंह ऐरलगायत थिए ।
गार्डियन माइक्रो लाइफमा गोल्छा, राणा र मुरारकासहित ४४ जनाको लगानी (सूचीसहित)
काठमाडौं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा कूल ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी जुटेको छ । जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट छनोट भएको उक्त कम्पनीमा सो मात्राको लगानी जुटेको हो । जसमा ठूला घरानका विभिन्न व्यक्तिसहित कूल ४४ जनाको लगानी छ । शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा लगायतका विभिन्न व्यवसायी तथा व्यक्तिहरुले यो कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये हुलास अटोक्राफ्टका शेखर गोल्छाले एक कराेड, पशुपति मुरारकाले ५० लाख र टाइटेनियम क्यापिटलका भवानी राणाले ५ कराेड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष हुन् भने मुरारका र राणा पूर्वअध्यक्ष हुन् । गार्डियन माइक्रो लाइफमा सबैभन्दा बढी लगानी एसजी फिन्कोर्पका शंकरलाल अग्रवालले गरेका छन् । यो कम्पनीमा उनको ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । त्यस्तै, एक करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्नेमा शेखर गोल्छा, भवानी राणासहित १० जना रहेका छन् । जसमा नेप्बुल्ल्स क्यापिटलका रेणु अग्रवालको ७ करोड ५२ लाख, इन्फिनिटी होल्डिङ्स्का दिपक भट्टको ६ करोड, राजबहादुर शाहको ३ करोड, शुभम दुगडको ३ करोड, मेटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सुजा शाक्यको १ करोड २५ लाख, लिला अग्रवाल, सुलोचना अग्रवाल र प्रिन्टसेल इमेजिंगका निलम देवी जैनको एक/एक करोड रुपैयाँ यस कम्पनीमा लगानी छ । त्यसैगरी, व्यवसायी पशुपति मुरारकासहित ७ जनाले कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । र, ५० लाखभन्दा कम अर्थात १० लाखभन्दा बढी लगानी गर्नेमा अन्य २६ जना लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । कसको कति लगानी ? बीमा प्राधिकरणले गत मंसिर ११ गते जीवन (३) र निर्जीवन (४) गरी कूल ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स दिएको थियो । यससँगै कम्पनीहरुले आआफ्नो कार्यालय स्थापना गरी कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यी कम्पनीले बीमा ऐनको दफा २८ र २९ बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएर व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यो इजाजत लिने क्रममा पछिल्लो समय प्राधिकरणमा धमाधम निवेदन आउन थालेको प्राधिकरणको भनाई छ । ७० प्रतिशत पुँजी बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने छनोटमा परेको कम्पनीहरुमध्ये जीवनतर्फको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स एक हो । जसको मूख्य कार्यालय प्रदेश १ अर्थात मोरङको विराटनगरमा हुने छ । हाल उक्त कम्पनी स्थापना भई कम्पनी रजिष्ट्रारमा समेत दर्ता भइसकेको छ । र, व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजत लिने क्रममा रहेको सो कम्पनीलाई प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी जम्मा गर्नको लागि समेत निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘कम्पनीलाई ४५ दिनको समयमा तोकिएको पुँजी जम्मा गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने- ‘कम्पनीले समयमै प्रकृया पुरा गरेमा समयमै व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजत दिनेछौं ।’ त्यस्तै, इजाजतको लागि अन्य कम्पनीले पनि कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेका छन् । यसक्रममा आवश्यक डकुमेन्टहरु पेश नगरेकाहरुसँग थप डकुमेन्ट माग गरिएको समेत प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु पेश गरेका कम्पनीहरुले रकम जम्मा गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार तोकिएको समयमा कम्पनीहरुले भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गर्ने लगायतका विभिन्न शर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ । सो अनुसार प्रकृया पुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले समयमै व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिनेमा प्राधिकरण रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत बीमाको विकास तथा विस्तार गर्न लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार बीमा प्राधिकरणले गाउँगाउँमा अर्थात निम्न परिवारमा बीमाको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले ७ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर प्रकृया अघि बढाएको हो । यससँगै प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । र, हालसम्म आवश्यक सबै विवरण पेश गरेका लघुबीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत अर्थात ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गर्न र बाँकी ३० प्रतिशत चालु खर्चलाई छुट्याउन निर्देशन दिइएको छ,’ अध्यक्ष सिलवालले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरुले बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्दां आफ्नो मूख्य कार्यालय जुन प्रदेशमा हो सोही प्रदेशमा रहेको जुनसुकै बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने जनाइएको छ । (सम्पादन गरिएको)
‘एकसिङ्गे गैँडा नेपालको अमूल्य सम्पत्ति’
चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को एकसिङ्गे गैँडा नेपालका लागि अमूल्य सम्पत्ति भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आजदेखि जिल्लाको पटिहानीमा आयोजना गरेको गैँडा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै एकसिङ्गे गैँडाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले गैँडाको सुरक्षाका लागि बासस्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझावमा सरकारले योजना ल्याएर वन्यजन्तु जोगाउने बताए । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, गैँडालगायत वन्यजन्तुको बासस्थान भएकै कारण विदेशीहरू नेपाल आउने गरेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएको उनको भनाइ छ । ‘जनावरको संरक्षणले पारिस्थतिकीय प्रणालीको रक्षा गर्छ । नेपाल सरकारले उचित तरिकाले त्यस्ता जनावरको सुरक्षामा प्रभावकारी काम गर्न प्रतिबद्ध छ’, उनले भने । स्थानीयको सहयोग र सहभागितामा वन्यजन्तु सुरक्षा गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । विश्वमा भइरहेको वातावरणीय प्रभावको कारण पनि जनावरको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको उनले बताए । एसियाका पाँच देशसहित १० देशका संरक्षणकर्मीको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको बताए । दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘गैँडासहित वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ तीनवटै तहका सरकारको संयोजनमा गैँडा संरक्षण गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । ‘थर्ड राइनो रेञ्ज कन्ट्रिज मिटिङ’ नाम दिइएको कार्यक्रममा नेपाल, भारत, भूटान, इन्डोनेसिया र मलेसियाका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो देशमा गैँडा संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरू प्रस्तुत गर्नेछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डा गणेश पन्तका अनुसार बैठकमा भेनेजुएयला, संयुक्त अरब इमिरेट्स, केन्या, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशका संरक्षणकर्मीहरू पनि सहभागी भएका छन् । सम्मेलनका सहभागीहरूले गैँडा संरक्षणमा देखिएका चुनौती र भावि योजनाको विषयमा छलफल गर्नेछन् । संरक्षणको बिषयमा सामूहिक दायित्व लिएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने पन्तले जानकारी दिए । नेपाल विश्वमै एकसिङ्गे गैँडाको दोस्रो ठूलो बासस्थान हो । भारतको काजिरङ्गपछि नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा धेरै गैँडा पाइन्छन् । विदेशमा गैँडा संरक्षणमा भएका प्रयास र सिकाइलाई आपसमा साटासाट गर्न यो कार्यक्रम सहयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा संरक्षणका विषयमा भावी योजनासमेत निर्माण गरिने पन्तले बताए । पाँच देशका अधिकारीहरूले आफ्नो देशमा संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रयासबारेमा जानकारी गराएसँगै विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालका तर्फबाट वातावरणमा आएको परिवर्तनले वन्यजन्तु र बासस्थानमा परेको असर र गैँडा संरक्षणमा भएका कामसँगै शून्य चोरी सिकारी नियन्त्रणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । शनिबार गैँडाको बासस्थानको अध्ययन गरिने कार्यक्रम छ । यस्तै आइतबार संरक्षणसम्बन्धी चितवन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनेछ । छलफलमा ३० विदेशी र ३० जना नेपाली संरक्षण तथा अधिकारी सहभागी छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा कृष्णप्रसाद ओली र विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले भनाइ राखेका थिए । यसअघि ‘राइनो रेञ्ज कन्ट्रिज मिटिङ’ पहिलो पटक इण्डोनेसिया र दोस्र्रो भारतको नयाँदिल्लीमा भएको थियो । रासस
‘नेपाली केटी’ एपबाट बैंक खाता ह्याक, ८ जना पक्राउ
काठमाडौं । बैंक अकाउन्ट ह्याक गरी ठगेको आरोपमा प्रहरीले एक भारतिय नागरिकसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ‘नेपाली केटी’ नामको एप प्रयोग गर्दै ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता दिपक भारतीको अनुसार पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार प्रदेशका अवधेश कुमारसहित, पर्साका अजय चौधरी, राजु पटेल, साहिल परवेज, दिनेश राउत, शिवशंकर राउत, रौतहटकी रविना चौधरी, बाराका सन्तोेष कुँवर र सप्तरीका दिलीप चौधरी रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट नौं थान मोबाइल, १ थान ल्यापटप र ५ थान एटिएम कार्ड पनि बरामद गरिएको उनले बताए । ‘सुरुमा एक व्यक्तिको बैंक खाता ह्याक गरी ४ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिको नामका इसेवा र खल्ती वालेटमा रकम ट्रान्सफर गरेको पाएपछि हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरु पक्राउ परेका हुन्,’ उनले भने । उनीहरुले २० जना भन्दा धेरैलाई ठगेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘अहिले यसरी मोबाइल बैंकिङ्ग एप ह्याक भयो भनेर २० वटा जस्तो उजुरी छ, अझै अन्य पनि थपिने देखिएको छ,’ उनले भने । पक्राउ परेकाहरुलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा थप अनुसन्धान भईरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
मौरीका घारले भरियो रत्नेचौरको तोरीबारी, वार्षिक १२ लाख आम्दानी
गलेश्वर । रत्नेचौरको फाँट तोरी फुलेर पहेँलै भएको छ । खेतका डिलमा लहरै राखिएका छन् मौरीका घार । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ मा पर्ने रत्नेचौरको फाँट यतिबेला मौरीको चरन र मानिसको भीडले ‘भाइरल’ बनेको छ । यही भाइरल तोरी फाँटमा बेनी–४ सुर्केमेलाका दिलबहादुर खत्री मौरी चराउन व्यस्त छन् । उनी रत्नेचौर र छिमेकी जिल्ला बागलुङको कुँडुलेमा रहेको तोरीबारीको छेउमा दिनभर मौरी चराउँछन् । एक दशकदेखि व्यावसायिक रुपमा मौरीपालन गरेका ४२ वर्षीय खत्री ७० घार मौरी लिएर घुम्ती चरनका लागि रत्नेचौरको तोरीबारीमा आएका छन् । पहेँलै फुलेको तोरीबारी आसपासका क्षेत्रमा मौरीको ताँती नै देखिन्छ । ‘मौसमअनुसार आहारा पाइने ठाउँमा मौरीलाई सार्नुपर्छ, मौरीको स्रोत जोगाउन पनि रुचाइएको आहारा र शान्त वातावरण चाहिन्छ’, उनले भने । जङ्गल आसपासका क्षेत्रलाई चरन क्षेत्रका रुपमा प्रयोग गर्दा मह दोब्बर उत्पादन हुनाका साथै स्वादिलोसमेत हुने भएकाले समय अनुकूल चरन क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए । उनी २१ वर्षको उमेरमा दुबई पुगेर दुई वर्ष बिताएर फर्किएपछि पुनः मलेसिया गए । मलेसियामा तीन वर्ष बसेर फर्केर खत्री बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म दर्ता गरेर मौरीपालन गरेका खत्रीले वार्षिक रुपमा मौरी तथा मौरीसहितका घार बिक्री गरेर वार्षिक २० लाखको कारोबार गर्ने गरेको बताए । वार्षिक एक क्विन्टल मह उत्पादन हुने र सबै खर्च कटाएर वार्षिक १२ लाखभन्दा रुपैयाँ बढी आम्दानी हुने उनको भनाइ छ । उनले महका अलवा मौरीसहित र खाली गरी वार्षिक एक सय मौरीका घार पनि बिक्री हुने बताए । प्रतिघार मौरीसहित बिक्री गर्दा ४० प्रतिशत लगानी र ६० प्रतिशत श्रम तथा मुनाफा हुने उनको अनुभव छ । गत वर्ष मौरीसहितका घार बिक्रीबाट मात्रै उनले १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको जानकारी दिए । यस वर्ष चरन क्षेत्रमा राखेका ७० घार मौरीबाट दुई सय ५० किलो मह उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरेको उनले सुनाए । प्रत्येक घारमा मौरीले तीनदेखि चार किलोसम्म मह उत्पादन गर्दछ । ताजा मह एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय प्रतिकिलोका दरले बिक्री हुने गरेको छ । महका गोला र मौरीसहितका घार, खाली घार, खाली घार भएका कृषकका लागि मौरी मात्रै पनि बिक्री गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार मौरीसहित घारको १० हजार, मौरी मात्रै पाँच हजार र खाली घार तीन हजार पाँचसयमा बिक्री हुन्छ । बर्खाको समयमा धान र मकै, हिउँदमा तोरीबारीमा लैजाने गरेकामा पर्याप्त आहारा नपुगेमा मौरी भाग्ने जोखिम रहेको अर्का कृषक जीवन केसीले बताए । उनले मौरीको सबैभन्दा पहिलो रोजाइ चिउरी र दोस्रो तोरीबारी रहेको जानकारी दिए । गुणस्तरीय महका लागि फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन बाली, फूल फुल्ने सबै बिरुवा अनुकूल भए पनि सबैभन्दा राम्रो तोरी र चिउरी हुने उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय मह उत्पादन गरे ग्राहक मह खोज्दै घरमै आउने भएकाले बजारको समस्या नभएको कृषकहरुको भनाइ छ । रत्नेचौरको तोरीबारीमा मौरी चराइरहेका कृषक केसीका अनुसार मौरीपालनबाट सोचेजस्तै आम्दानी हुने गरेको छ । उनले मौरीको आनीबानीसँग खेल्न सक्नेलाई अन्य व्यवसाय गर्न नपर्ने बताए । हरेक मौसममा फरक फरक ठाउँमा पुर्याएर चराउनुपर्ने वाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । बिहान चरन क्षेत्र पुगेका मौरी घाम अस्ताउन लागेपछि आफ्नै बासस्थानमा फर्किने अवस्थामा अरिङ्गाल लगायतका किराको आक्रमणले क्षति हुने गरेको कृषकले बताएका छन् । विगतमा मौरीले तोरीबारी नष्ट गर्ने भ्रम रहेको अवस्थामा अहिले भने तोरीखेतीमा सक्रिय कृषकले नै मौरीपालकलाई बोलाउने गरेको भानु मावि रत्नेचौरका प्रअ भरत खत्रीले बताए । म्याग्दीमा अगुवा कृषकले मौरी पालनबाटै वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । एकै ठाउँमा चरन क्षेत्रले नपुग्ने भएपछि घुम्ती चरनका लागि ठाउँठाउँमा घार राख्ने गरिएको छ ।
बेँसीसहर–चामे सडक ४० प्रतिशत स्तरोन्नति
लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङ र हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने बेँसीसहर–चामे सडकको ४० प्रतिशत मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ । पैँसठ्ठी किलोमिटर रहेको यस सडकखण्डको लमजुङतर्फ ३५ किलोमिटर र मनाङतर्फ ३० किलोमिटर सडक पर्दछ । बेँसीसहरदेखि खुदीसम्मको सात दशमलव आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएकामा अझै ६० प्रतिशत बाँकी रहेको डुम्रे बेँसीसहर चामे सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यहाँ नाली निर्माण, टेवा पर्खाल निर्माण, स्याल्व र कल्भर्ट निर्माण र पाइपको काम अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नाली निर्माणको काम पनि ६० प्रतिशत बाँकी रहेको र नाली निर्माणपश्चात् भने कालोपत्र कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । सडक चौडा गर्ने, कटिङ गर्ने कार्य गरिएको छ । अब नाली बनाउने र केही संचरना निर्माणलगायत काम बाँकी रहेको उक्त आयोजनाले जनाएको छ । निर्धारित समयसीमा भित्र सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नै काम अघि बढिरहेको बताइएको छ । आगामी असार २९ गतेभित्र उक्त सडक कालोपत्र गरिसक्नुपर्नेमा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिदैन कि भन्ने स्थानीयवासीमा आशङ्का बढ्न थालेको छ । सूचना अधिकारी अधिकारीले भने, ‘दसैँ, तिहार, चुनाव र बर्खायामका कारण काममा सुस्त भएकामा अहिले भने तीव्ररुपमा अघि बढेको छ । स्थानीय श्रमदान र सरकारी निकायबाट सहयोग मागेर लमजुङवासीले विसं २०५१ मा यसखण्डअन्तर्गत बेँसीसहरदेखि खुदीसम्म मोटरबाटोका लागि ट्र्याक्क खोलेका थिए ।’ कार्यालयका अनुसार बस्ती भएको ठाउँमा भने दुईतर्फी नै नाली बन्ने र बस्ती नभएको ठाउँमा एक साइड मात्र नाली निर्माण हुने भएको छ । पहिलो चरणको उक्त कार्य सम्पन्न भएपश्चात् दोस्रो चरणमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र गरिने भएको छ । तेस्रो चरणमा रेखाङ्कन, रोड फर्निचर , पोन्टिङलगायत काम गरिने भएको छ । पहिलो चरणको निर्माण गत असार महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघिबढे पनि सम्पन्न भने हालसम्म हुन सकेको छैन । आशिष अनेस्ट जेभीले विसं २०८० असार २९ गतेसम्म कालोपत्र गर्ने गरी विसं २०७८ असार ३० मा सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको थियो । जोखिमपूर्ण यस सडकखण्डमा वर्षायाममा झन् जोखिम हुँदा मनाङवासी बढी मर्कामा पर्दै आए पनि विस्तारै सडकको स्तरोन्नति भएपछि केही सहज हुने देखिन्छ । रासस
बलि दिन भारत पुर्याइएकी १६ वर्षीया बालिकाको उद्धार
काठमाडौं । बलि दिन भारत पुर्याइएकी १६ वर्षीया नेपाली बालिकाको उद्धार गरिएको छ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको पहलमा भारतको दिल्लीस्थित मङ्गलबजार गल्लीबाट मङ्गलबार उद्धार गरिएको हो । उद्धारपछि बालिकालाई एक सामाजिक संस्थाको जिम्मेवारीमा राखिएको छ । ब्यूरोले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी बालिकाको उद्धारबारे जानकारी दिएको हो । ‘बालिकालाई तान्त्रिक बाबासँग भेटाइ तान्त्रिक बाबा खुसी भएमा अथाहा पैसा पाउने भनिएको रहेछ । भारत लानुअघि बालिकाको तौल, उचाई, शरीरमा दाग, टाटु र रजस्वला भए,नभएको परीक्षण गरिएको रहेछ’, ब्युरो निर्देशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार बालिकालाई भारत लानुअघि र लगेपछि दुई पटक शारीरिक परीक्षण गरिएको थियो । साठी केजी तौल भएको, कम्तीमा उचाइ पाँच फिट चार इञ्चभन्दा माथि भएको, शरीरमा कुनै प्रकारको दाग वा टाटु, कुनै अङ्गमा चोटपटक नभएको र रजस्वला नभएको बालिकाको खोजी हुने क्रममा उक्त बालिकालाई भेटाइएको अभियुक्तहरुले जानकारी दिएको प्रहरीको भनाइ छ । उनले थपे, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार अभियुक्तले बालिकालाई मुख्य तान्त्रिक बाबासँग केही दिनमा भेटाउने योजना बनाएको पाइएको छ । उनीहरुको आगामी पूर्णिमामा बालिकाको बलि चढाउने योजना रहेछ ।’ निर्देशक श्रेष्ठले बालिका भने यसबारे जानकार नभएको बताए। उनले भने, ‘हामी दुई महिनादेखि बालिकाको खोजी अनुसन्धानमा जुटेका थियौँ । दुई दिनअघि पाएको सूचनाका आधारमा बालिकाको उद्धार गरिएको हो ।’ पीडित बालिका मङ्सिर १७ गते मामाघरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो । पुस १९ सम्म काठमाडौँमा उनलाई बन्धक बनाइएको थियो । पुस २० गते बालिकालाई नेपाल–भारत सीमा सुनौली हुँदै दुई दिनमा भारतको दिल्लीस्थित पाहाडगञ्जमा पुर्याइएको प्रहरीको भनाइ छ । भारत पुर्याएपछि भारतका विभिन्न तीन स्थानमा रहेका तान्त्रिक बाबासमक्ष विभिन्न मितिमा निज बालिकालाई लगिएको थियो । आमा र बाबुबीचको सम्बन्ध खटपटका कारण बालिका मामाघरमा बस्दै आएकी थिइन । ती बालिकालाई प्रलोभन देखाउनेमा बालिकाको नजिकको साथी र महिला संलग्न रहेको खुलेको छ । अहिले प्रहरीले यस घटनामा संलग्न छ जनालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालका विभिन्न नाकाबाट बेचबिखन र ओसारपसार हुनबाट माघ महिनामा मात्र १८ जना महिलालाई विभिन्न देशबाट उद्धार गरिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा ३० जना बालिकालाई बेचबिखन हुनबाट उद्धार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । बेचबिखन हुनबाट बालिका, महिला, बालक र पुरुष गरी चार सय ४३ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
महानगरको अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न, सञ्चित कोषबाट १५.५४ प्रतिशत खर्च
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०८९/८० मा ६ महिनाभित्र सञ्चित कोषबाट १५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महानगरपालिको सञ्चित कोषमा २२ अर्व ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकम थियो । महानगरपालिकाले विहीबार अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त रकमको १५.५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको जानकारी दिएको हो । महानगरपालिका अनुसार यसमा चालु २९.८७, पुँजीगत ७.७८ र वित्तिय ५३.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमा केन्द्र (महानगर) बाट १४.८५ र वडाबाट १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताइएको छ । सञ्चित कोषबाट करिव महानगरले ८५ र १५ प्रतिशत वडाबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले वडाबाटै भवन नक्सा स्वीकृत हुने प्रणालीको विकास, शिफारिसलगायत सेवा नागरिकले अनलाइनबाटै लिन सक्ने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, चालु आर्थिक बर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्व ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ । ३ अर्व ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा नहुने पनि बताइएको छ । महानगरपालिका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४.३६ र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने छन् । स्रोतगत महानगरको आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११, बागमती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुमा ८.७६, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँडबाट ४.८९ रहेको छ । जसममध्ये ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको पनि महानगरले जानकारी दिएको छ । बजेटमा स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करीव ८ अर्व रुपैयाँका ४८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् । यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा भएको महानगरले बताएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको बताइएको छ । विभागले स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइ नसकेकोले करीव २५ करोड रुपैयाँका कार्यक्रम स्थिर छन् । सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
