किसानका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको कृषिमन्त्रीलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेको समाचारप्रति कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले किसानका माग सम्बोधनको आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । चितवनका किसानले तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै शुक्रबार सडकमा तरकारी फालेपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । चिवतनमै रहनुभएकी मन्त्री साहलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री साहले आफूले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा आवश्यक पहल लिने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् । मन्त्री साहले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरेर फर्किएपछि मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले थप छलफल गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बढ्दै बैंकिङ कसूर, पुस मसान्तसम्ममा मात्रै ३ हजार घटना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शान्तिनगर बस्ने ४३ वर्षीय भुवनबहादुर माझीले बैंकिङ कसूर गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटन ललितपुरको फैसलाले एक करोड १९ लाख ७३ हजार बिगो बराबरको जरिवाना ठहर गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि गएको भदौदेखि फरार रहेका उनलाई दुई दिनअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ कसूर मुद्दामा रू नौ लाख ६० हजार बिगो कायम भएका ४७ वर्षीय भीमबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कसूर प्रमाणित भएका तथा बैंकिङ् कसूरका सयौँ आरोपी अझै फरारको सूचीमा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । परिसरबाट सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीका अनुसार आव २०७७/७८ मा एक हजार सात सय ४१ बैंकिङ कसूरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०७८/७९ मा दुई हजार सात सय १५ बैकिङ कसूरसम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार नौ सय ९९ पुगेको छ । प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले पछिल्ला समयमा बैंकिङ कसूर तथा अपराधका घटना बढिरहेको बताउदै मानिस जति सहज तरिकाले बैंकिङ पहुँचमा पुगेको छ ‘बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को प्रावधानबारे सचेत नहुँदा जोखिम पनि बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाको चाप बढ्न गई संलग्न व्यक्ति हिरासतमा पर्नु, संस्था कालो सूचीमा पर्नु र न्याय निरुपण गर्ने क्रममा मुद्दा फैसला हुँदा कैद र जरिवाना भई फरार रहने व्यक्तिको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको छ । इन्टरनेटको माध्यमद्वारा ९कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपहरुमार्फत०गरिने कारोबारका कारण बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता भए पनि त्यसको कानूनी तवरले जानकार नहुँदा ह्याकरले वन टाइम पासवर्ड ९ओटिपी० ह्याक गरी खाताको रकम चोर्ने, एक जनालाई रकमान्तर गर्दा अर्कैको खातामा जानेलगायतका गतिविधि बढेको छ । बैंङिङ कसूर नियमनका लागि ‘बैंङिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ ले व्यवस्था गरेअनुसार दश लाखसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख भन्दा बढी पचास लाखसम्म बिगो भए १ देखि २ वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भए दुई देखि ३ वर्षसम्म कैद, र एक करोड भन्दा बढी बिगो भए तीन देखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । साथै यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा, विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा रू पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक दिएर त्यो चेक नसाटिँदा हुने बैंकिङ कसूरको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन् । रासस ।
बागमती प्रदेश : छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड खर्च
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको कूल बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौँडाका अनुसार चालु आवमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवको छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । चालु आव २०७९/८० को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा १५ दशमलव ७८ प्रतिशत कूल खर्च भएको बताइएको छ । सो अवधिमा सरकारले १६ अर्ब १५ करोड विभिन्न शीर्षकबाट राजस्व सङ्कलन गरेको प्राप्त तथ्याङ्कले जनाएको छ । चालु आवको छ महिनामा उक्त राजस्व सङ्कलन सरकारको खर्चभन्दा बढी देखिएपनि गत आवको तुलनामा कम रहेको छ । गत आवको छ महिनामा सरकारले आठ अर्ब खर्च गरेको थियो भने सो अवधिमा सरकरले २३ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छ भने राजस्व सङ्कलनमा २९ प्रतिशतले कम भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य आयस्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन, मूल्य अधिवृद्धि कर, लोकसेवाको परीक्षा शुल्क, कृषि फार्मको उत्पादन, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, बेरुजु असुललगायत छन् । साथै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धिकर घट्दा प्रदेश सरकारको आम्दानीसमेत कम भएको तथा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क रु सात अर्ब अनुमानित रहेकोमा सो शुल्क कम भएकाले पनि आम्दानी कम भएको बताइएको छ । सरकारको आम्दानी कम भइरहको र खर्च बढी भइरहको विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ । छ महिनामा खर्च भएकोमध्ये छ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार पाँच सय ६३ चालु र चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार आठ सय ५९ पुँजीगत खर्च हो ।
मानवताको लागि सहयोग नेपालद्वारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । मानवताको लागि सहयोग नेपाल (हेल्प फर ह्यूमानीटि नेपाल, एचएचएन) ले ‘हाम्रो इच्छा, सबैलाई शिक्षा’ नारा सहित शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । गैह्र नाफा मुलक संस्था एचएचएनले कापी कलम अभियान अन्र्तगत शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको हो । त्यस अभियान अन्तरगत संस्थाले काठमाडौंको झोरमा रहेको झोर महांकाल माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षीक सामाग्री वितरण गरेको छ । संस्थाले कक्षा दुईका विद्यार्थीहरुलाई कापी कलम र सार्पनर वितरण गरेको हो । शैक्षीक सामाग्री हस्तान्तरण गर्दै संस्थाका अध्यक्ष मुधुसूदन ध्वज खड्काले सहयोग गर्न पाउँदा निकै खुशी भएको बताए । उनले भने, ‘यस विद्यालयलाई सहयोग गर्न पाउँदा संस्थालाई निकै हौसला मिलेको र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तो कार्यलाइ निरन्तरता दिनेछौं ।’ यस्तै विद्यालयका सहायक प्रधानध्यापक रमेश कुमार अधिकारीले संस्थाको सहयोग प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । ‘एचएचएन संस्थाले हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउनु भएको छ । त्यसको लागि म हाम्रो विद्यालय संस्था प्रति आभारी छु ।’ उनले भने । कापी कलम अभियानको उद्धेश्य आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष खड्काले जानकारी गराए ।
बढ्दो ब्याजदर र घट्दो पर्यटकले पोखराका पर्यटन व्यवसायी चिन्तित
पोखरा । केही समययता एकाएक पर्यटकको चहलपहल घटेपछि पोखरेली पर्यटन व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ । देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा पर्यटन लक्षित पूर्वाधारको लगानीमा हौसिएका पर्यटन व्यवसायीलाई यतिखेर कम हुँदै गएको पर्यटकको आगमन र बढ्दो बैंकको ब्याजदर समस्या बनेको छ । पर्यटकीय राजधानीको उपमा पाएको पोखरा माघ १ गते भएको विमान दुर्घटना पछि सुनसान प्रायः छ । काठमाडौंपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने पोखरामा कोरोना कहर पछि भने पर्यटकको आगमन बढ्ने आशा पलाएको थियो । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका बेलामा आसपासमा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकले खचाखच भरिएको पोखरामा पर्यटनको आशा जगाए पनि एकाएक भएको विमान दुर्घटनाले यतिखेर सुनसान बनाएको हो । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ व्यवसाय नै धान्न धौधौ परेको वास्तविकतालाई बुझ्दै सरकारले ब्याजदर घटाउन र किस्ताको समयावधि बढाउनका लागि पहल गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको स्वागतार्थ आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूहरू बैंकको ऋण तिर्ने कुरामा पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध भएको र नतिर्ने कुनै चाहना नभएको बताए। व्यवसायलाई बचाउन किस्ता तिर्ने समय बढाइदिनुपर्ने र ब्याज घटाएर दिनुपर्ने मुख्य माग रहेको उनले बताए । ‘सिजन’ होस् या ‘अफ सिजन’ पोखरा अधिकांश समय पर्यटकको चहलपहल हुने गन्तव्य हो । कोरोना कहरको महामारी बीच पनि यहाँको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटकले केही न केही भरथेग गरेका थिए । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत पोखरा आउँछन् । कोरोना कहरपछि विस्तारै लयमा फर्कन लागेको पर्यटन आगामी दिनमा कसरी बढ्ने हो यतिखेर चिन्ताको विषय बनेको छ । हिउँदको समय भएका कारण यतिखेर माछापुच्छ्रे« र अन्नपूर्णलगायतको हिमालको काखमा रहेका फेवातललगायतका तालतलैयामा पर्यटकको चहलपहल बढ्नुपर्ने हो । बढ्दो ब्याजदर र घट्दो पर्यटकका कारण व्यवसाय नै जोगाउने विषय प्रमुख चिन्ता बनेको टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका अध्यक्ष धर्म पन्थी बताउँछन् । तथ्याङ्कअनुसार पोखराका होटेल तथा रिसोर्टमा सात सय व्यवसायीको लगानी छ । यसअघि सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्दा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न गरेको आग्रहलाई दृष्टिगत गरेर तत्कालीन समयमा उत्साहित बनेका यहाँका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना पूर्वको बीचको समयमा पनि ठूलै लगानी गरेका थिए । पोखरामा होटलमा मात्रै करिब पौने चार खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । पर्यटकस्तरीय होटलको सङ्ख्या एक हजार दुई सय हाराहारी छ । लेकसाइड र ड्यामसाइड क्षेत्रमा सात सय होटल छन् भने पाँचतारे दुई वटासहित अन्य तारे होटलको सङ्ख्या १८ छ । प्रदेश सभाका जारी बैठकमा सदस्यले व्यवसायीमा परेको मारबारे संसद् तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँगको भेटघाटमा पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सूर्य भुजेल, होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, महिला पर्यटन व्यवसायी सङ्घ (ओटेफ)का अध्यक्ष पार्वती पाण्डे, नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका महासचिव खेमराज आचार्य, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष उदय सुवेदी, पोखरा पर्यटन परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीलगायतले व्यवसायीमा परेका समस्यालाई बुझ्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। व्यवसायीका कुरा सुन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले व्यवसायलाई बचाउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नआत्तिन आग्रह गरे। प्रकृतिको बरदानसँगै पोखराको आतिथ्यताको संस्कार राम्रो रहेको बताउँदै उहाँले आउने समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस ।
काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : खोकनामा प्रभावकारी राजनीतिक पहल आवश्यक
काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ । मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको दु्रतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, ‘खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।’ द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरु विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका हुन् । श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करिब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम भकाभक गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, ‘सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।’ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताउनुभयो । उनी भन्छन्, ‘खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।’ द्रुतमार्गका लागि पाँच हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म चार हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण सुरु भएको दु्रतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङ तथा करिब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ पुल रहने छ । करिब एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ । सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरिद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले दु्रतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ । सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौँ उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करिब १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको दु्रतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । रासस ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक कालोपत्र : समय रहुञ्जेल सुस्त, सकिएपछि तीव्र
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको (दश किलोमिटर) सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड कालोपत्रको कामले केही दिनयता तीव्रता पाएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही र ढिलासुस्तीका कारण सम्झौता अवधि सकिएको आठ महिनापछि बल्ल कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएको हो । निर्माण सुरु गरेको सात वर्षसम्म अलपत्र बनेको उक्त सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकमा अहिले मेसिनरी पर्खाल र नाला निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । निर्माणाधीन सडकमा उपकरण ९क्रसर० प्रयोग गरेर कालोपत्रका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री (रोडागिटी) तयार गर्नुका साथै सब–बेस हाल्ने कामसमेत भइरहेको पाइएको छ । काम सुरु गरेको सात वर्षसम्म सडक कालोपत्रको काम अलपत्र पार्ने कम्पनीले बाँकी काम पूरा गर्नेमा भने आफूहरु विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको सेखुवाका स्थानीय इन्द्रबहादुर रोकाले बताए । ‘चार पटक म्याद थप हुँदा पनि कालोपत्रको काम गर्न नसकेको कम्पनीबाट थप कामको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘सडक कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती हुँदा विशेष गरी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन समस्या भएको छ ।’ चखेवाभञ्ज्याङबाट भोजपुर हुँदै सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का जोड्ने उक्त सडक कालोपत्रका लागि ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभीले विसं २०७५ फागुन–३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७२ चैत–२ गते ३२ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि चौथो पटक थपिएको समयावधिसमेत गत जेठ मसान्त (२०७९ जेठ–३१ गते)मा सकिएको हो । निर्माणाधीन सडकको गुणस्तर कायम गराउन र छिटो सम्पन्न गराउन आफ्नोतर्फबाट खबरदारी गर्ने काम भइरहेको साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका वडाध्यक्ष हेमन राईले बताए। ‘लामो समयसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रको काम अहिले तीव भइरहेको छ’, उनले भने, ‘छिटो सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गराउन वडाको तर्फबाट दिनरात नभनी अनुगमन गरिरहेको छु । सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।’ छिमेकी जिल्ला भोजपुरका स्थानीय बासिन्दाले समेत राजधानी काठमाडौं आवतजावतमा प्रयोग गर्ने उक्त सडक कालोपत्रको काम ठेकेदारले अलपत्र पारेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय धुलीखेलले ठेक्का तोड्न सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । योजना कार्यालयले ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको केही समयपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख रविप्रकाश राईको रोहबरमा मैनाचुली निर्माण सेवा कम्पनीका प्रतिनिधि मदनकुमार अधिकारीले कार्यतालिका बनाएर बाँकी काम आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिबद्धतापत्रमा हाल निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँमा सवारी साधनको निर्वाध आवागमनका लागि नियमित सडक मर्मतसम्भार, चखेवाभञ्ज्याङतर्फबाट सब–बेसको काम सुरु गरेर माघ–२५ गतेसम्म सक्ने, माघ–२६ देखि बेस लेइङको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, चैत पहिलो साताबाट डिबिएसटीको काम सुरु गर्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा सक्ने, फागुन मसान्तभित्र कङ्क्रिट पेभमेन्टको काम सक्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले आवश्यकताअनुसार प्राविधिक अनुगमन, निरीक्षण तथा दैनिक कार्य गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । ठेकेदारले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेमा ठेक्का सम्झौता तोड्न आफैँ लागि पर्ने साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख राईले बताएका छन्। ‘ठेक्का तोडेर पुनः प्रक्रियामा जाँदा झनै ढिलो हुने देखिएको छ’, उनले भने, ‘सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक छिमेकी जिल्ला भोजपुरका स्थानीय बासिन्दाको समेत प्रमुख मार्ग भएकाले तत्काल कालोपत्रको काम पूरा गर्न खबरदारी गरिरहेका छौँ ।’ गत पुस १७ गते साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाइमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै उक्त सडकखण्डको कालोपत्रको ठेक्का सम्झौता तोड्न माग गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्रको काम पूरा गर्ने छाँट नदेखिएको भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले समेत ठेक्का तोड्न गत मङ्सिर–१८ गते सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ कालोपत्रको काम आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा जसरी पनि पूरा गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभीका प्रतिनिधि विमल अधिकारीले बताए । ‘निर्माणाधीन सडकको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले सब–बेसको काम भइरहेको छ । आगामी वैशाख मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई बुझाउने योजना छ । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको दिक्तेलतर्फ यसअघि नै कालोपत्र सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । दिक्तेलबाट करिब ४६ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्ड पाँच भागमा विभाजन गरेर काम कालोपत्रको काम सुरु गरिएको थियो । रासस ।
जिम्मेवार निकायको बेवास्ताले बिग्रिएका सडक पूर्वाधार (फोटोफिचर)
ललितपुरको नःटोलमा बीच सडबाट बनाइएको साइकल लेन । ललितपुरको झम्सिखेललगायतका सडकमा यस्तै संरचना देख सकिन्छ । काठमाडौं । सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु त काठमाडौं उपत्यकाका लागि आम कुरा नै भइसक्यो । सडकका खाल्डाखुल्डी त नागकिरले वास्तै गर्न छोडिसके, रहरले होइन, सरकारको अटेरीपनले । घरबाट बाहिर निस्किएर सवारीसाधन चढ्ने बित्तिकै कुनबेला कुन चोकमा जाम पर्ने हो पत्तै हुँदैन । त्यसैले पनि विद्यालय र क्याम्पस जाने विद्यार्थी र कार्यालय जाने कर्मचारीहरुले निर्धारित समयमै गन्तव्य स्थल पुग्न वास्तविक लाग्ने समय भन्दा आधा घण्टा अघि नै घरबाट निस्किनुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौं उपत्यकाको हालत त यस्तो छ भने अन्य शहरको अवस्था कस्तो होला, कल्पना गर्न योग्य हुँदैन नै । कोटेश्वर सडकमा निकालेर फ्याकेपछि ट्राफिक संकेत राखिएको पोल र सडक बत्ती निकालेपछिको पोल । यी सबैको पछाडिको मुख्य कारण सडकमा ट्रफिक पूर्वाधारको कमी र हेलचेक्र्याइँ नै हो । सडकैपिच्छे ट्राफिक पूर्वाधारहरुको अस्तव्यस्त स्वरुप प्रशस्तै देखिन्छन् र भेटिन्छन् । ट्राफिक पूर्वाधारहरुको अस्तव्यस्तताले दिनप्रतिदिन सडक दुर्घटना बढीरहेका छन् । ग्वोर्को फुटपाथमा फ्याकिएको डिभाडर । कतै सडकमा लाइट नै राखिएको छैन भने कतै सडक सुरक्षाका सामग्रीहरु जथाभावी फालिएको छ । नो पार्किङ लेखिएका बोर्डहरु सडकको कुनामा भाँचिएर फालिएको छ भने सडकको बीचमै अस्तव्यस्त रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सामग्रीहरु फालिएका हुन्छन् । सडक छेउको बारहरु भत्किएपछि मर्मतसम्भार नै वर्षौंसम्म हुँदैन । खरिबोट सडकमा दुर्घटनापछि भाँचिएको सडकको रेलिङ । ट्राफिक लाइट छ तर प्रयोगमा आएका छैन, वा बिग्रिएको ट्राफिक लाइट छ । यस्ता समस्या काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडकमा देख्न पाइन्छ । पूर्ण जोमिख मोलेर आम सर्वसाधारणहरु दिनहुँ यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । तर सरकार भने यस्ता कुरामा बेखबर बनेको छ । ललितपुरका सिद्धिपुर सडकमा मन्दिर र कोरिएको ट्राफिक रेखा । फोटो :न्युज एजेन्सी नेपाल ।
