सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काएको भन्दै क्यान बिरुद्ध प्रदर्शन
काठमाडौं । बलात्कारको अभियोग लागेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काइएको भन्दै बिरोध प्रदर्शन भएको छ । शनिवार दिउँसो माईतीघर मण्डलामा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानबिरुद्ध प्रदर्शन भएको हो । क्यानले बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई समेट्दै लिग डिभिजन टुअन्तर्गत नेपालमा हुने नामेबिया र स्कटल्याण्डसँगको खेलका लागि २० जनालाई क्याम्पमा बोलाएको थियो । क्रिकेटर लामिछाने शुक्रवारबाट नियमित अभ्यासमा छन् । बलात्कारको आरोप लाकेपछि सन्दीपलाई क्यानले निलम्वन गरेको थियो । गत मंगलवार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले नेपालको क्रिकेटलाई उकास्नका लागि सन्दीपलाई खेलाउनैपर्ने बाध्यता रहेको क्यानले जनाएको थियो । बैठकले सन्दीपमाथिको निलम्वन फुकुवा गर्दै उनलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो । अदालतले सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उनलाई क्रिकेट खेल्न रोक लगाइएको छैन । प्रदर्शनमा अभियुक्त रमाउँदै, पीडित डराउँदै, मेरो राष्ट्रिय टिममा बलात्कारको अभियुक्त हुन सक्दैन, उता फिक्सिङ गराउने, यता अभियुक्तलाई क्याम्पमा राख्ने क्यान मुर्दावाद, खेलको नियम पालना गर्ने संस्थाले न्यायको नियम पालना गर्नुपर्दैन ? क्यानका लठुवाहरुको बेइमानी, अभियुक्तहरुको जमानी लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका थिए ।
२० प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्न अर्थमन्त्रालयको स्थानीय तहलाई परिपत्र
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सङ्घीय निकायमा चालु शीर्षकको खर्च कटौती भएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै चालु शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्देशन दिएको हो । ‘सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटका विभिन्न खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू हुनेगरी २० प्रतिशत कटौती गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्टी संशोधन गर्नुपर्नेछ । साथै आवश्यकताअनुसार कट्टा गरिएका शीर्षकमा भएको सुरु विनियोजन र स्वीकृत कार्यक्रम÷क्रियाकलापको परिमाण र उक्त रकमको समायोजन प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ परिपत्रमा उल्लेख छ । सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा करिब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असूली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा खर्च कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । स्थानीय तहमा पनि यी शीर्षकका खर्च कटौतीका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ ।
फोन पे एपमार्फत बिना इन्टरनेट अफलाइनमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । फोन पे एपमार्फत अबदेखि बिना इन्टरनेट –अफलाइनमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । सोल्टी क्राउन प्लाजामा सम्पन्न भएको बिशेष कार्यक्रमकाबीच फोन पे ले यो नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रमुख अतिथीको रुपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले फोन पेको आफलाइन फिचरको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘यो नविनतम सोचकालागि सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु । डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्, ‘क्युआरको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा फोन पे को आफलाइन फिचर कोशेढुंगा सावित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’ ‘फोन पे को यस फिचरमा ग्राहकले इन्टरनेटको प्रयोग बिना भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । तसर्थ यसले देशको ठूलो जनसंख्यालाई डिजिटल भुक्तानी गर्न प्रेरित गर्छ र राष्ट्र बैंकका क्यासलेस अर्थतन्त्र बनाउने अभियानलाई पनि साकार पार्न मद्दत गर्छ’, डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन् । फोन पे को अफलाइन भुक्तानीलाई अझै अगाडी बढाएर सबैसामु पुर्याउनका लागि आफ्ना ग्राहक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि अमूल्य भूमिका निर्वाह गर्नेमा आफूहरुको विश्वास रहेको फोन पे का सिईओ दिवश सापकोटाले भने । फोन पे ले सार्वजनिक गरेका नविनतम फिचरले डिजिटल भुक्तानीलाई ग्राहक र व्यावसायहरुका लागि अझै सरल, छिटो र सुरक्षित बनाउने विश्वास लिएको छ । फोन पे ले विगत ३ बर्षदेखि डिजिकटल भुक्तानीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । फोन पे मा अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख प्रयोगकर्ताहरु जोडिएका छन् भने ११ लाखभन्दा बढी व्यवसाय तथा ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् ।
विमानथलको सुधार चित्त बुझ्दो छैन, अझै प्रयत्न गर्नुहोस् : मन्त्री किराँती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानथलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएको बताएका छन् । शनिवार बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले तुलनात्मक रुपमा विमानस्थलको सुधार हुँदै गएपनि चित्तबुझ्दो रुपमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अझै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले यसअघिको अनुगमनमा निर्देशन गरिएका कुराहरु चित्तबुझ्दो रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले आजको अनुगमनमा टर्लिमा ब्रेक नभएको पाइएको भन्दै तत्काल त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘तुलनात्मक रुपमा सुधार छ तर चित्तबुझ्दो रुपमा सुधार छैन । हिजो निर्देशन गरिएका कुराहरु सम्पूर्ण रुपमा पूरा गर्न र आज देखिएको टर्लिमा ब्रेक छैन, तुरुन्त त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन गरिसकेको छु । बाँकी जतिपनि त्रुटी देखेको छु, सम्बन्धित निकायमा कडाइका साथ अझै निर्देशन गर्नेछु । सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ, म बाँकी निर्देशन गर्नेछु ।’ मन्त्री किराँतीले आज (शनिवार) बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका थिए । गत माघको पहिलो साता विमानस्थलको अनुगमन गर्दै मन्त्री किराँतीले शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन तथा प्रस्थान कक्षलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
किसानका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको कृषिमन्त्रीलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेको समाचारप्रति कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले किसानका माग सम्बोधनको आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । चितवनका किसानले तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै शुक्रबार सडकमा तरकारी फालेपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । चिवतनमै रहनुभएकी मन्त्री साहलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री साहले आफूले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा आवश्यक पहल लिने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् । मन्त्री साहले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरेर फर्किएपछि मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले थप छलफल गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बढ्दै बैंकिङ कसूर, पुस मसान्तसम्ममा मात्रै ३ हजार घटना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शान्तिनगर बस्ने ४३ वर्षीय भुवनबहादुर माझीले बैंकिङ कसूर गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटन ललितपुरको फैसलाले एक करोड १९ लाख ७३ हजार बिगो बराबरको जरिवाना ठहर गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि गएको भदौदेखि फरार रहेका उनलाई दुई दिनअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ कसूर मुद्दामा रू नौ लाख ६० हजार बिगो कायम भएका ४७ वर्षीय भीमबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कसूर प्रमाणित भएका तथा बैंकिङ् कसूरका सयौँ आरोपी अझै फरारको सूचीमा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । परिसरबाट सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीका अनुसार आव २०७७/७८ मा एक हजार सात सय ४१ बैंकिङ कसूरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०७८/७९ मा दुई हजार सात सय १५ बैकिङ कसूरसम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार नौ सय ९९ पुगेको छ । प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले पछिल्ला समयमा बैंकिङ कसूर तथा अपराधका घटना बढिरहेको बताउदै मानिस जति सहज तरिकाले बैंकिङ पहुँचमा पुगेको छ ‘बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को प्रावधानबारे सचेत नहुँदा जोखिम पनि बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाको चाप बढ्न गई संलग्न व्यक्ति हिरासतमा पर्नु, संस्था कालो सूचीमा पर्नु र न्याय निरुपण गर्ने क्रममा मुद्दा फैसला हुँदा कैद र जरिवाना भई फरार रहने व्यक्तिको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको छ । इन्टरनेटको माध्यमद्वारा ९कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपहरुमार्फत०गरिने कारोबारका कारण बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता भए पनि त्यसको कानूनी तवरले जानकार नहुँदा ह्याकरले वन टाइम पासवर्ड ९ओटिपी० ह्याक गरी खाताको रकम चोर्ने, एक जनालाई रकमान्तर गर्दा अर्कैको खातामा जानेलगायतका गतिविधि बढेको छ । बैंङिङ कसूर नियमनका लागि ‘बैंङिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ ले व्यवस्था गरेअनुसार दश लाखसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख भन्दा बढी पचास लाखसम्म बिगो भए १ देखि २ वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भए दुई देखि ३ वर्षसम्म कैद, र एक करोड भन्दा बढी बिगो भए तीन देखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । साथै यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा, विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा रू पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक दिएर त्यो चेक नसाटिँदा हुने बैंकिङ कसूरको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन् । रासस ।
बागमती प्रदेश : छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड खर्च
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको कूल बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौँडाका अनुसार चालु आवमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवको छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । चालु आव २०७९/८० को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा १५ दशमलव ७८ प्रतिशत कूल खर्च भएको बताइएको छ । सो अवधिमा सरकारले १६ अर्ब १५ करोड विभिन्न शीर्षकबाट राजस्व सङ्कलन गरेको प्राप्त तथ्याङ्कले जनाएको छ । चालु आवको छ महिनामा उक्त राजस्व सङ्कलन सरकारको खर्चभन्दा बढी देखिएपनि गत आवको तुलनामा कम रहेको छ । गत आवको छ महिनामा सरकारले आठ अर्ब खर्च गरेको थियो भने सो अवधिमा सरकरले २३ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छ भने राजस्व सङ्कलनमा २९ प्रतिशतले कम भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य आयस्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन, मूल्य अधिवृद्धि कर, लोकसेवाको परीक्षा शुल्क, कृषि फार्मको उत्पादन, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, बेरुजु असुललगायत छन् । साथै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धिकर घट्दा प्रदेश सरकारको आम्दानीसमेत कम भएको तथा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क रु सात अर्ब अनुमानित रहेकोमा सो शुल्क कम भएकाले पनि आम्दानी कम भएको बताइएको छ । सरकारको आम्दानी कम भइरहको र खर्च बढी भइरहको विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ । छ महिनामा खर्च भएकोमध्ये छ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार पाँच सय ६३ चालु र चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार आठ सय ५९ पुँजीगत खर्च हो ।
मानवताको लागि सहयोग नेपालद्वारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । मानवताको लागि सहयोग नेपाल (हेल्प फर ह्यूमानीटि नेपाल, एचएचएन) ले ‘हाम्रो इच्छा, सबैलाई शिक्षा’ नारा सहित शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । गैह्र नाफा मुलक संस्था एचएचएनले कापी कलम अभियान अन्र्तगत शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको हो । त्यस अभियान अन्तरगत संस्थाले काठमाडौंको झोरमा रहेको झोर महांकाल माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षीक सामाग्री वितरण गरेको छ । संस्थाले कक्षा दुईका विद्यार्थीहरुलाई कापी कलम र सार्पनर वितरण गरेको हो । शैक्षीक सामाग्री हस्तान्तरण गर्दै संस्थाका अध्यक्ष मुधुसूदन ध्वज खड्काले सहयोग गर्न पाउँदा निकै खुशी भएको बताए । उनले भने, ‘यस विद्यालयलाई सहयोग गर्न पाउँदा संस्थालाई निकै हौसला मिलेको र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तो कार्यलाइ निरन्तरता दिनेछौं ।’ यस्तै विद्यालयका सहायक प्रधानध्यापक रमेश कुमार अधिकारीले संस्थाको सहयोग प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । ‘एचएचएन संस्थाले हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउनु भएको छ । त्यसको लागि म हाम्रो विद्यालय संस्था प्रति आभारी छु ।’ उनले भने । कापी कलम अभियानको उद्धेश्य आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष खड्काले जानकारी गराए ।
