जनसरोकारका विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकतामा रहेका जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विधेयकका बारेमा छलफल गर्न आज बोलाएको प्रमुख सचेकहरुको बैठकमा जनसरोकारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको हो । व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकसँग वृहत् रुपमा भएको छलफलमा विकास, सुशासन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयक सदनमा लगिनेछ । जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलगायतको उपस्थिति थियो । महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा नागरिकले सङ्घीयताको खास अर्थमा अनुभव गर्न नपाएको, कर्मचारी समायोजनमा समस्या रहेको तथा अन्य महत्वपूर्ण काम समेत प्रभावकारी बन्न नसकेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले पहल थालेका बुझिएको छ । रासस
कञ्चनपुरमा बालुवाको तस्करी रोक्न वडाको निगरानी
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका १२ स्थित दोदा नदीबाट बालुवा अबैध रुपमा उत्खनन् हुन थालेपछि वडा कार्यालयले निगरानी बढाएको छ । नदीबाट रातको समयमा बालुवा अबैध रुपमा उत्खनन् हुन थालेपछि निगरानी बढाइएको हो । बालुवाको जथाभावी उत्खनन् हुन थालेपछि प्रहरीसँगको समन्वयमा विशेष गरी राति दुई बजेदेखि चार बजेसम्म निगरानी बढाइएको वडा अध्यक्ष नवलसिंह रानाले बताए । ‘धेरै पटक अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् गरेको पाइएपछि प्रहरीलाई खबर गरी बालुवा उत्खनन् रोकेका छौँ’, उनले भने, ‘दिउँसो बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने भएपछि रातको समयमा बालुवा उत्खनन्को हुन थालेको छ ।’ उनका अनुसार अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् हुँदा भू–क्षय हुनबाट जोगाउन नदीमा लाखौँ रकम खर्चेर निर्माण गरिएको तटबन्ध जोखिममा परेको छ । नदी गहिरिँदै गएपछि तटबन्ध भत्कने अवस्थामा पुगेको छ । जथाभावी बालुवा उठाइदा नदीको गहिराई दुई फिट बढेको अध्यक्ष रानाको भनाइ छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नदीको बालुवा वैधानिक रुपमा उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ’, अध्यक्ष रानाले भने, ‘यसबारे नगरपालिकामा कुरा उठाएका छौँ, अहिलेसम्म सुनवाइ भएको छैन ।’ अबैध रुपमा बालुवा उठाएर लैजादा नगरपालिकालाई लाखौ रकम बराबरको राजस्व गुमेको छ । बालुवा बस्ती नजिकका क्षेत्रबाट उठाइने भएकाले जोखिम बढदै गएको स्थानीय घुम्मन रानाको भनाइ छ । ‘बालुवाको तस्करी नरोकिए आउदो वर्षातमै धेरै ठाउँमा तटबन्ध भत्किएर बाढीको पानी बस्तीमा छिर्ने सम्भावना बढेर गएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार दैनिक नदी क्षेत्रबाट दुई दर्जन बढी ट्रयाक्टरमा अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् भइ तस्करी हुने गरेको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीबाट लालझाडी गाउँपालिकाले दुई वर्ष ठेक्का सम्झौता गरी बालुवा उत्खनन् गरेको स्थानीयको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने गाउँपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेको छैन । दोदा नदी शुक्लाफाँटा नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिको सीमा नदी हो । दुवै पालिकाले नदी क्षेत्रको सिमाङ्कन गर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष रानाको तर्क छ । ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरी लाखौं राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘बजेटका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकालाई गुहार्नु पर्दैन ।’ यसैगरी सनवोरा नदी क्षेत्रको कलुवापुर र पिपलाडी क्षेत्रबाट समेत अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् भइरहेपनि नियन्त्रणको प्रयास भने भएको छैन । नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुले आफनो जग्गा नदीको बाढीले बगाएकाले नदीको बालुवा बिक्री गर्दै आएको बताउदै आएका छन् । नगर प्रमुख रणबहादुर महराले आगामी आवमा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सबै नदीहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गरी गाउँ बस्ती र वातावरणलाई असर नपर्ने ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिने बताए । दोदा नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि लालझाडी गाउँपालिकासँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ । अबैध भइरहेको बालुवाको तस्करी रोक्नका लागि काम अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । रासस
सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आज अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा उनले सक्षम र व्यावसायिकरूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय हो । उनले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारले उक्त काम गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न माग गर्दै समग्र सरकारी वकिलका बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
डीएभी कलेजको फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न, विजेताले पाए ३ लाख
काठमाडौं । डिएभी कलेजको अन्तर कलेज फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । डिएभी कलेजले आयोजना गरेको फुटसल प्रतियोगिता शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । डिएभी कलेजले आयोजना गरेको चौँथो डिएभी कलेज अन्तर कलेज सिक्स ए साइड फुटसल प्रतियोगिता २० गते संस्थाका अध्यक्ष अनिल केडियाको उपस्थितिमा गरिएको थियो । कलेजको आफ्नै फुटसल मैदानमा ३२ कलेजहरूका सहभागिता रहेको उक्त प्रतियोगितालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ‘नेपाल तरुण दलका भूपू सभापति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले समुद्घाटन गरेका थिए । उक्त समुद्घाटन कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा एन्फाका महासचिव किरण राई, नेपाल बास्केटबल एसोसिएसनका अध्यक्ष भिमसेन गुरूङ्, एन्फा अनुशासन कमिटिका सदस्य हेमराज राई, राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक तथा थ्रिस्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज के.सी र जावलाखेल युवा क्लब तथा ललितपुर जिल्लाका फुटबल प्रशिक्षक नरेश थापाको उपस्थिति थियो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगिता प्लस टु तहको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता भएको दाबी कलेजका डाइरेक्टर सुमन बस्नेतले गरे । साथै उक्त प्रतियोगिताका विजयी टिमहरूलाई केडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष अनिल केडिया तथा कलेजका डाइरेक्टर सुमन बस्नेतले संयुक्त रूपमा ट्रफी र प्रमाणपत्र वितरण गरे । विजेता टिम विनायक सि फो यसएनजेएच द्ध कलेज लाई ३ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र तथा उपविजेता टिम ओरियन्ट कलेज लाई २ लाख नगद रुपैयाँ, ट्रफी र प्रमाणपत्रका साथै उत्कृष्ट खेलाडी टाइम्स इन्टरनेशनल कलेजका अनिस तामाङ, उत्कृष्ट गोलरक्षक विनायक सिद्ध कलेजका अभिषेक तामाङ र उच्च गोलकर्ता विनायक सिद्ध कलेजका लाक्पा तामाङलाई नगद १५ हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत ट्रफी र प्रमाणपत्र वितरण गरियो ।
६५ प्रतिशत लाभांश पारित गर्ने उपकार लघुवित्तले बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । उपकार लघुवित्तले लाभांश पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले लाभांश पारित गर्न फागुन १८ गते बिहीबार साधारण सभा बोलाएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६१.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले फागुन ४ गते बिहीबार एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यसका अर्थ फागुन ३ गतेसम्म कम्पनीको सेयरधनीको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्ने सेयरधनीले मात्र लाभांश पाउनेछन् ।
सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४६ सय पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बृद्धि भएको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ५ सय रुपैयाँले बृद्धि भई प्रति तोला १ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । साथै, आज तेजावी सुन प्रति तोला १ लाख ४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ३२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं । सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा साँझ ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक नियमित भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । सचिवायले बैठकमा मन्त्रालयका नियमित एजेण्डाका साथै सुरक्षा अधिकारीहरुको बढुवा लगायतका विषयमा छलफल हुने जनाएकोे छ ।
रेमिट्यान्स कम्पनीको पुँजी वृद्धिले भित्रिन सक्छ दैनिक लाखौं डलर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै दैनिक लाखौं रकम रेमिट्यान्स भित्रिने दाबी गरेको छ । पुँजी वृद्धि भएपछि कम्पनीको क्षमता बढेर दैनिक लाखौं डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९ मा गर्दै रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड र २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अब रेमिट्यान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । तर, २५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन भने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रेमिट्यान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशन पालना गर्दैन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीको वृत्ति विकासका लागि पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरिएको हो । ठूलो पुँजी भएका कम्पनीले सोही अनुसारको काम गर्न पाउने भएकाले रेमिट्यान्स कम्पनीको पुँजी बढाउनमा जोड दिएको उनले बताए । ‘सबै रेमिट्यान्स कम्पनीले तोकिएको अवधिमा १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्छ, २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने कम्पनीले रेमिट्यान्स कार्ड सेवा प्रदान गर्न पनि पाउँछन्, त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले अरु काम गर्न पनि दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘२५ करोड पुँजी भएका कम्पनीले यो काम गर्न दिनुस् भनेर आउँछन् भने राष्ट्र बैंक रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित थप सेवा दिन सक्छ, त्यसका लागि पुर्वाधार र पुँजी पुर्याउन सक्नु पर्यो ।’ २५ करोड पुँजी पुर्याउन बाध्यात्मक नभएपनि १० करोड पुँजी भने अनिवार्य पुर्याउनु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार २०८५ सालसम्म कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिशन माफर्त भएपनि १० करोड पुँजी पुर्याउनै पर्नेछ । ‘अहिले अधिकांश कम्पनीको पुँजी २ करोड रुपैयाँ छ, २र२ करोड पूँजी भएका ५ वटा कम्पनी मर्ज गरेर भएपनि १० करोड पुर्याउन सक्छन्, ठूलो कम्पनी भएपछि काम पनि धेरै गर्न सकिन्छ, अहिले हरेक काम प्रिफण्डिङमा मात्रै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘एकै दिन लाखौं डलर भित्र्याउन सक्छन्, विदेशी पार्टनरले पनि विश्वास गर्छ, १० करोड पुँजी भनेको धेरै ठूलो होइन, सबै सिस्टमको लागत बढ्दै गएको छ, जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।’ पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए । रेमिट्यान्स कम्पनीले राम्रो काम गरिरहेको हुँदा अझै थप बलियो र सक्षम कम्पनी बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले २०८१ असारभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असारभित्र न्यूनतम ४ करोड, २०८३ असारभित्र न्यूनतम ६ करोड, २०८४ असारभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असारभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन राष्ट्र बैंकले समय सीमा तोकेको छ । यस्तै, चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ भएका कम्पनीलाई भने थप काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीले सहायक कम्पनीमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्न पाउनेछन् । यस्तै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्न पाउनेछन् । आइएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० खिलेन्द्र पौडेलले २र४ वर्षदेखि काम गरेका रेमिट्यान्स कम्पनीलाई १० करोड पुँजी भनेको धेरै ठूलो रकम नभएको बताए । पाँच वर्षमा १० करोड पुँजी सहजै पुर्याउन सकिने उनले बताए । कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफैं पुर्याउनु पर्ने र यदि आफैं थप गर्न नसक्ने भए मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट पुँजी बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले समय दिएको छ, २०८५ सम्म १० करोड पुँजी पुर्याउन सहजै सकिन्छ, स(साना कम्पनी मर्जरका माध्यमबाट पुँजी बढाउनुपर्छ, जसको थोरै मात्रै रकम संस्थापक आफैले थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कुनै कम्पनीसँग रिजर्भमा रकम छ भने त्यो रकम क्यापिटलमा राख्नुपर्यो, २ करोड पुँजी भएका कम्पनी थोरै छन् ।’ विदेशमा रहेका कम्पनीले १र२ लाख डलर पुँजी भएको कम्पनीलाई विश्वास नगर्ने भएकाले पुँजी वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आइएमई रेमिटको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेपछि एक अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्ने उनले बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि सम्भव नरहेको उनले बताए । नेपालबाट मात्रै स्वीकृति लिएर शाखा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । पहिला पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्न लाइसेन्स नदिएको बताउँदै उनले हालसम्म राष्ट्र बैंकले कारोबार नगर्नु भनेर कुनै निर्देशन वा पत्र नपठाएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पहिला पनि आन्तरिक कारोबारका लागि लाइसेन्स दिएको थिएन, कारोबार बन्द गर्न केही समय दिनुपर्छ, तुरुन्तै सेटलमेन्ट गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका उपाध्यक्ष रितेस मित्तल साना कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न गाह्रो हुने भएपनि कम्पनी बलियो र सक्षम हुने बताउँछन् । उनले मर्जरका माध्यमबाट भएपनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ तर, पुँजी वृद्धि गरेर कम्पनी बलियो हुन्छ, मर्जरका माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यो पनि सम्भव छ,’ उनले भने । उनले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार विस्तारै रोक्नुपर्ने बताए । एकैचोटी रोक्दा समस्या पर्न सक्ने भएकाले सहज हुने गरी बन्द गर्नु पर्ने उनको माग छ । नगद कारोबारलाई घटाएर डिजिटल कारोबार बढाउन खोजेको देखिएको उनले बताए । ‘डिजिटल कारोबारमा जोड दिन राष्ट्र बैंकले आन्तरिक कारोबार रोक्का गरेको हुनसक्छ, पहिला १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । घटाएर २५ हजारमा झारेको थियो, अब गाउँगाउँमा वालेट पुगेपछि आन्तरिक कारोबार रोक्का गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष सुमन पोखरेलले रेमिट्यान्स कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न गाह्रो विषय नरहेको बताए । पुँजी गर्दा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । यसले संस्थापकको बिजनेशका साथै कमिटमेन्ट पनि बढ्ने उनले बताए । ‘पूँजी वृद्धि गर्न गाह्रो हुँदैन, साना कम्पनीलाई गाह्रो हनुे भएकाले ५ वर्ष समयसम्म समय दिइएको हो, विप्रेषण विनियमावली २०६७ देखि हालसम्म आउँदा थोरै पुँजी बढाउनु स्वभाविक हो, संस्थाको पूँजी धेरै हुँदा कम्पनी आफैं बलियो हुन्छ,’ उनले भने । उनले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने भनेर पहिलाको व्यवस्था हटाएपछि कम्पनीहरु पनि बन्द हुने बताए । व्यवसायीलाई घाटा पर्ने भएपनि सर्वसाधारण जनतालाई पनि समस्या हुने उनको भनाई छ । ‘नेपालभरि बैंकको पहुँच पुगेको छैन, अहिले पनि सबैले रेमिट्यान्स कम्पनीबाटै रकम आदान प्रदान गरिरहेका छन्, लाखौं मानिसहरु आफ्नो पढाई वा कामको सिलसिलामा घर बाहिर छन्, उहाँहरुको सेवा बन्द हुँदा समस्या आउँछ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विदेशी विनिमय विभागबाट व्यवस्था गरेका सर्कुलरले आन्तरिक रेमिट्यान्स रोकेको बताए । कुनै पनि काम नियम भन्दा विपरित गर्न नपाईंने उनले बताए । रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्स जुनसकै ठाउँमा नेपाली रुपैयाँमा दिन सक्ने उनको भनाई छ । तर, नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भने पठाउन नपाइने उनले बताए । ‘विदेशबाट पठाएको १ लाख रुपैयाँसम्म नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट झिक्न मिल्छ, त्यो बाहेक खातामा जम्मा पनि गर्न सक्छन् तर, आन्तरिक कारोबार भने रोकेको हो, जस्तो काठमाडौंबाट जुम्ला र जुम्लाबाट पठाएर काठमाडौंमा झिक्न भने पाईंने छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्न इन्टरनेट, मोबाइल बौंकिङ्ग, आईपीएस, एनि ब्रान्च बैंकिङ सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ, कुनैपनि बैंकबाट पठाएर अर्को बैंकबाट रकम झिक्न सक्ने सिस्टम छ ।’ आन्तरिक पेमेन्ट सिस्टमलाई प्रमोट गर्नका लागि आन्तरिक कारोबार बन्द गरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले नगद कारोबार कम गर्न खोजिरहेको र पारदर्शीतामा जोड दिएको उनको भनाई छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यलाई रोक्न पनि उक्त व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
