काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै दैनिक लाखौं रकम रेमिट्यान्स भित्रिने दाबी गरेको छ । पुँजी वृद्धि भएपछि कम्पनीको क्षमता बढेर दैनिक लाखौं डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०७९ मा गर्दै रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड र २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । अब रेमिट्यान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । तर, २५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन भने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रेमिट्यान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशन पालना गर्दैन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीको वृत्ति विकासका लागि पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरिएको हो । ठूलो पुँजी भएका कम्पनीले सोही अनुसारको काम गर्न पाउने भएकाले रेमिट्यान्स कम्पनीको पुँजी बढाउनमा जोड दिएको उनले बताए ।
‘सबै रेमिट्यान्स कम्पनीले तोकिएको अवधिमा १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्छ, २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने कम्पनीले रेमिट्यान्स कार्ड सेवा प्रदान गर्न पनि पाउँछन्, त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले अरु काम गर्न पनि दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘२५ करोड पुँजी भएका कम्पनीले यो काम गर्न दिनुस् भनेर आउँछन् भने राष्ट्र बैंक रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित थप सेवा दिन सक्छ, त्यसका लागि पुर्वाधार र पुँजी पुर्याउन सक्नु पर्यो ।’
२५ करोड पुँजी पुर्याउन बाध्यात्मक नभएपनि १० करोड पुँजी भने अनिवार्य पुर्याउनु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार २०८५ सालसम्म कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिशन माफर्त भएपनि १० करोड पुँजी पुर्याउनै पर्नेछ ।
‘अहिले अधिकांश कम्पनीको पुँजी २ करोड रुपैयाँ छ, २र२ करोड पूँजी भएका ५ वटा कम्पनी मर्ज गरेर भएपनि १० करोड पुर्याउन सक्छन्, ठूलो कम्पनी भएपछि काम पनि धेरै गर्न सकिन्छ, अहिले हरेक काम प्रिफण्डिङमा मात्रै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘एकै दिन लाखौं डलर भित्र्याउन सक्छन्, विदेशी पार्टनरले पनि विश्वास गर्छ, १० करोड पुँजी भनेको धेरै ठूलो होइन, सबै सिस्टमको लागत बढ्दै गएको छ, जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।’
पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए । रेमिट्यान्स कम्पनीले राम्रो काम गरिरहेको हुँदा अझै थप बलियो र सक्षम कम्पनी बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले २०८१ असारभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असारभित्र न्यूनतम ४ करोड, २०८३ असारभित्र न्यूनतम ६ करोड, २०८४ असारभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असारभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन राष्ट्र बैंकले समय सीमा तोकेको छ ।
यस्तै, चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ भएका कम्पनीलाई भने थप काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीले सहायक कम्पनीमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्न पाउनेछन् । यस्तै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषण कारोबार र राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्न पाउनेछन् ।
आइएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० खिलेन्द्र पौडेलले २र४ वर्षदेखि काम गरेका रेमिट्यान्स कम्पनीलाई १० करोड पुँजी भनेको धेरै ठूलो रकम नभएको बताए । पाँच वर्षमा १० करोड पुँजी सहजै पुर्याउन सकिने उनले बताए । कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफैं पुर्याउनु पर्ने र यदि आफैं थप गर्न नसक्ने भए मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट पुँजी बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले समय दिएको छ, २०८५ सम्म १० करोड पुँजी पुर्याउन सहजै सकिन्छ, स(साना कम्पनी मर्जरका माध्यमबाट पुँजी बढाउनुपर्छ, जसको थोरै मात्रै रकम संस्थापक आफैले थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कुनै कम्पनीसँग रिजर्भमा रकम छ भने त्यो रकम क्यापिटलमा राख्नुपर्यो, २ करोड पुँजी भएका कम्पनी थोरै छन् ।’
विदेशमा रहेका कम्पनीले १र२ लाख डलर पुँजी भएको कम्पनीलाई विश्वास नगर्ने भएकाले पुँजी वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आइएमई रेमिटको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेपछि एक अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्ने उनले बताए ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि सम्भव नरहेको उनले बताए । नेपालबाट मात्रै स्वीकृति लिएर शाखा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । पहिला पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्न लाइसेन्स नदिएको बताउँदै उनले हालसम्म राष्ट्र बैंकले कारोबार नगर्नु भनेर कुनै निर्देशन वा पत्र नपठाएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले पहिला पनि आन्तरिक कारोबारका लागि लाइसेन्स दिएको थिएन, कारोबार बन्द गर्न केही समय दिनुपर्छ, तुरुन्तै सेटलमेन्ट गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका उपाध्यक्ष रितेस मित्तल साना कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न गाह्रो हुने भएपनि कम्पनी बलियो र सक्षम हुने बताउँछन् । उनले मर्जरका माध्यमबाट भएपनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ तर, पुँजी वृद्धि गरेर कम्पनी बलियो हुन्छ, मर्जरका माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यो पनि सम्भव छ,’ उनले भने ।
उनले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार विस्तारै रोक्नुपर्ने बताए । एकैचोटी रोक्दा समस्या पर्न सक्ने भएकाले सहज हुने गरी बन्द गर्नु पर्ने उनको माग छ । नगद कारोबारलाई घटाएर डिजिटल कारोबार बढाउन खोजेको देखिएको उनले बताए ।
‘डिजिटल कारोबारमा जोड दिन राष्ट्र बैंकले आन्तरिक कारोबार रोक्का गरेको हुनसक्छ, पहिला १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइन्थ्यो । घटाएर २५ हजारमा झारेको थियो, अब गाउँगाउँमा वालेट पुगेपछि आन्तरिक कारोबार रोक्का गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष सुमन पोखरेलले रेमिट्यान्स कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न गाह्रो विषय नरहेको बताए । पुँजी गर्दा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । यसले संस्थापकको बिजनेशका साथै कमिटमेन्ट पनि बढ्ने उनले बताए ।
‘पूँजी वृद्धि गर्न गाह्रो हुँदैन, साना कम्पनीलाई गाह्रो हनुे भएकाले ५ वर्ष समयसम्म समय दिइएको हो, विप्रेषण विनियमावली २०६७ देखि हालसम्म आउँदा थोरै पुँजी बढाउनु स्वभाविक हो, संस्थाको पूँजी धेरै हुँदा कम्पनी आफैं बलियो हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्ने भनेर पहिलाको व्यवस्था हटाएपछि कम्पनीहरु पनि बन्द हुने बताए । व्यवसायीलाई घाटा पर्ने भएपनि सर्वसाधारण जनतालाई पनि समस्या हुने उनको भनाई छ ।
‘नेपालभरि बैंकको पहुँच पुगेको छैन, अहिले पनि सबैले रेमिट्यान्स कम्पनीबाटै रकम आदान प्रदान गरिरहेका छन्, लाखौं मानिसहरु आफ्नो पढाई वा कामको सिलसिलामा घर बाहिर छन्, उहाँहरुको सेवा बन्द हुँदा समस्या आउँछ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विदेशी विनिमय विभागबाट व्यवस्था गरेका सर्कुलरले आन्तरिक रेमिट्यान्स रोकेको बताए । कुनै पनि काम नियम भन्दा विपरित गर्न नपाईंने उनले बताए । रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्स जुनसकै ठाउँमा नेपाली रुपैयाँमा दिन सक्ने उनको भनाई छ । तर, नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भने पठाउन नपाइने उनले बताए ।
‘विदेशबाट पठाएको १ लाख रुपैयाँसम्म नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट झिक्न मिल्छ, त्यो बाहेक खातामा जम्मा पनि गर्न सक्छन् तर, आन्तरिक कारोबार भने रोकेको हो, जस्तो काठमाडौंबाट जुम्ला र जुम्लाबाट पठाएर काठमाडौंमा झिक्न भने पाईंने छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्न इन्टरनेट, मोबाइल बौंकिङ्ग, आईपीएस, एनि ब्रान्च बैंकिङ सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ, कुनैपनि बैंकबाट पठाएर अर्को बैंकबाट रकम झिक्न सक्ने सिस्टम छ ।’
आन्तरिक पेमेन्ट सिस्टमलाई प्रमोट गर्नका लागि आन्तरिक कारोबार बन्द गरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले नगद कारोबार कम गर्न खोजिरहेको र पारदर्शीतामा जोड दिएको उनको भनाई छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यलाई रोक्न पनि उक्त व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
