राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छिन् । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उनलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि एउटा मात्रै प्रश्ताव परेकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनि एउटा मात्रै प्रश्तावको सूचना प्राप्त भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८ बमोजिम सभाका माननिय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्बिरोध निर्वाचित भएकी घोषणा गरिन् । उनले भनिन्, ‘सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनि एउटा मात्रै प्रश्तावको सूचना प्राप्त भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २० ७५ को नियम ८ बमोजिम सभाका माननिय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु ।’ राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजनै २१ मिनेटपछि बस्नेछ ।
ऋणमुक्त हुन विदुर नगरपालिकाले ल्यायो विनियोजन विधेयक
त्रिशूली । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले हिउँदे बैठकले केही योजनाका बजेट रकमान्तर गर्दै बजेट घटबढ गरेको छ । नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न १२औँ नगरसभामा उपप्रमुख प्रभा बोगटीले पेस गर्नुभएकोे चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेटको ‘कार्यक्रम तथा बजेटको संशोधन तथा रकमान्तर विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेसँगै तीनसय ३७ योजनामा बजेटको आकार परिवर्तन गरिएको हो । सो विधेयकमा यसअघि कार्यान्वयनका लागि पेश गरिएकामध्ये २३० योजनाको बजेट रकमान्तर गर्दै बजेटको दायरा घटाइएको र एक सय सात योजनाको बजेटको दायरा बढाइएको उपप्रमुख बोगटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको ऋण तिर्न बाँकी रहेको १४ करोड हाराहारी बजेट सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्न बजेटको आकार घटबढ गरिएको हो । ‘विनियोजन विधेयकमार्फत १९ करोड ५३ लाख बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।’ उपप्रमुख बोगटीले भने,’बजेटको आकार आवश्यकताको आधारमा घटबढ गरिए पनि कूल बजेटको दायरा भने यथावत् राखिएको छ ।’ विदुरले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित एक अर्ब २४ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । नगरसभा सदस्यले बजेटको आकार परिवर्तन भएसँगै ऋणमा रहेको नगरलाई यसै वर्ष ऋणमुक्त हुने वातावरण सुनिश्चत गर्न, पुँजीगत बजेटको खर्च सुरु नभएकाले अब तीव्रगतिमा योजना कार्यान्वयन गर्न र स–साना योजनालाई मध्यनजर गर्दै नगरकातर्फबाट गौरवको योजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए । रासस
वृज सिमेन्टको सिभिल इन्जिनियरिङ प्रदर्शनी सम्पन्न
काठमाडौं । वृज सिमेन्टले प्रायोजन गरेका तेह्रौं राष्ट्रिय सिभिल इन्जिनियरिङ्ग प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । ‘दिगो विकास र समृद्व नेपालको लागि प्रविधि’ भन्ने नाराका साथ नेपाल इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस पुल्चोकको प्राङ्गणमा माघ २० गतेबाट तीन दिने प्रदर्शनी शुरु भएको थियो । प्रतियोगितामा फोटोग्राफी, क्विज, ट्रेजर हण्ट, पेपर ब्रिज कम्पिटिसन, पेपर प्रिजेन्टेसन, मिक्स डिजाइन कम्पिटिसन, सर्भेइङ्ग च्यालेन्ज, मोडल कम्पिटिसन, सेक टेबल कम्पिटिसन,पोएट्री कम्पिटिसन, ओलमपियाड गरी १२ विधामा विद्यार्थीहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त प्रर्दशनीमा ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु मर्हजन,नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका सदस्य लगायत प्राध्यापक, इन्जिनियर र विद्यार्थीको उल्लेख्य सहभागिता थियो । प्रदर्शनी समापन अवसरमा प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेतालाई वृज सिमेन्टका सिनियर ब्राण्ड म्यानेजर अमित श्रेष्ठले वृज सिमेन्ट ट्रफी प्रदान गरेका थिए । सिभिल इन्जिनियर विधार्थी समाज नेपालद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सिभिल इन्जिनियरिङ्ग प्रदर्शनी तथा प्रतियोगितामा विगत ९ वर्ष देखी वृज सिमेन्टले ट्रफी प्रायोजन गर्दै आएको छ । वृज सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज प्रा.लि केडिया अर्गनाईजेशन अन्तर्गत एउटा प्रभाग हो । यो कम्पनी भैरहवा–लुम्विनी (रुपन्देही जिल्ला) मा अवस्थित छ । वृज सिमेन्ट उद्योगले पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पि.पि.सि.), ४३ ग्रेडसाधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) र पोर्टल्याण्ड स्लाग सिमेन्ट (पि.एस.सि.) सिमेन्ट उत्पादन गरि विक्री वितरण गर्दैै आइरहेको छ । कम्पनीको गुणस्तरीय उत्पादन र सहज आपुर्तिको व्यवस्थापनका कारण नै देशको अधिकाशं स्थानमा वृज सिमेन्टको माग भैइरहको छ । नेपाल सिभिल इन्जिनियरिङ्ग अन्र्तगत निर्माण क्षेत्रमा वृज सिमेन्टले गुणस्तरीय सिमेन्टको छवि बनाएको छ । त्यसैअनुसार देशभरका आम नेपाली उपभोक्ताबीच यो सिमेन्ट परिचित भएको छ र बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । वृज सिमेन्ट कम्पनीले नेपालको प्राविधक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत संस्थागत उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम अन्तरगत महत्वपूर्ण सहयोग गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्दै आएको छ ।
सिरियाको भूकम्पमा ११० भन्दा बढीको मृत्यु
बेरुत । दक्षिणपूर्वी टर्कीको टर्कीको नियन्त्रणमा रहेको सिरियाली भूभागमा केन्द्रविन्दु रहेको ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सोमबार २३० जनाभन्दा बढी पुगेको सिरियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान ४ः१७ बजे टर्कीको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने सिरियाली गाजियान्टेप नजिकै १७.९ किलोमिटरको गहिराईमा केन्द्रविन्दु भई ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएकोे छ । भूकम्पमा परी सिरियाको अलेप्पो, लाटकिया, हामा र टार्टस प्रान्तमा ५१६ जना घाइते भएका छन् भने ११० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि एक स्थानीय अस्पतालले एएफपीसँगको कुराकानीमा सिरियाली टर्की समर्थक समूहको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी क्षेत्रमा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको बताएको थियो । भूकम्पको धक्का लेबनान, सिरिया र साइप्रसमा महशुस गरिएको थियो ।
शाली नदी मेलामा १ करोड सहयोग सङ्कलन
काठमाडौं । काठमाडौंको शाली नदीमा लागेको माधवनारायण मेलामा एक करोड दुई लाख ४४ हजार रुपैयाँ सहयोग सङ्कलन भएको छ । गत पुस २२ देखि सुरु भएको एक महिने स्वस्थानी माधवनारायण मेलाको अन्तिम दिन आइतबारसम्म उक्त रकम सहयोग स्वरुप सङ्कलन भएको माधवनारायण स्वस्थानी व्रत तथा सुधार समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । गतवर्ष कोरोनाका कारण भक्तजनका सङ्ख्या कम हुँदा सहयोग रकम कम सङ्कलन भएको थियो । यसवर्ष भक्तजनका सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका साथै शाली नदीमा आसपासमा सञ्चालन गरिएका पसलबाट भाडा उठाएकाले रकम बढी सङ्कलन भएको श्रेष्ठले भनाइ थियो । उनका अनुसार सङ्कलन भएको रकम र भाडाबाट उठेको पैसा माधवनारायण मन्दिर निर्माणमा खर्च गरिने छ । मन्दिरमा चढाइएको रकम माधवनारायण मेलामा खटिने कर्मचारी र मन्दिर व्यवस्थापनमा खर्च गरिने छ । एक महिनासम्म चलेको उक्त मेलामा यसवर्ष ३० लाखभन्दा बढी भक्तजनले मेला भरेको समितिले जनाएको छ । रासस
‘उद्योगी र बैंकर छुट्टिनै पर्छ, चुनावमा खुट्टा ढोग्ने र जितेपछि वास्तै नगर्ने प्रवृति हटाउँछुु’
औषधि उद्योगमा स्थापित व्यवसायीका रुपमा पहिचान बनाएका उमेशलाल श्रेष्ठसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने तीक्ष्ण इच्छा छ । औषधि उत्पादक संघको संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उनी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको नेता बन्ने अभिप्रायका साथ महासंघको राजनीतिमा लागेका हुन् । यसअघि २०७७ मा भएको महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पराजित भएका उनी आगामी चैतमा हुने महासंघको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वारको रुपमा अघि सर्दैछन् । अहिले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेका उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो टीम बनाएर आन्तरिक प्रचारप्रसारमा पनि जुटिसकेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारका रुपमा आफुलाई अघि सारेका श्रेष्ठसँग हामीले उनको चुनावी एजेण्डा, महासंघभित्रको राजनीति लगायतका समसामयिक अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायमा विषयमा कुराकानी गरेका छौं । महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने सपना कसरी बनाउनु भयो ? म नेपाल औषधि उत्पादक संघका संस्थापक अध्यक्ष हो । नेपाल औषधि उत्पादक संघमा २०५० सालदेखि सदस्य हुँदै ३ पटकसम्म अध्यक्ष भएँ । नेपाली औषधि उद्योगको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेँ । महासंघमा नआएको भए अझै ४/५ पटकसम्म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष बन्न सक्थें । तर, साथीहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिए । मैले महासंघमा आएर जित हासिल पनि गरेँ । महासंघल सरकारलाई ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको महसुस भएको छ । अहिले आएर दिग्भ्रमित रहेछु भन्ने लागेको छ । यहाँ त ठूलाठूला व्यक्तिहरु आफ्नो काम सुल्झाउन मात्रै आउँदा रहेछन् । म आफ्नो संघमा नै ठिक र खुसी थिएँ । देशको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजी क्षेत्र हो । १५/१६ खर्बको बजेटमा निजी क्षेत्रबाट ११ खर्ब रुपैयाँ करबाट उठ्छ । तर, व्यापार व्यवसाय गर्नलाई जहिले पनि सरकारले वेवस्ता गरेको छ । उद्योगीहरु चुपचाप भएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । यही कारण महासंघको उच्च पदको लागि आकांक्षा राखेको हुँ । ८० प्रतिशत साना व्यापारी छन् । उनीहरुको हितको लागि केही गर्ने सोच छ । चुनाव नजिकै आइरहेको छ । विभिन्न व्यक्ति वा क्षेत्रमा छलफल गरिरहँदा कस्तो क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ ? चुनावी माहोल राम्रो बन्दै गएको छ । राम्रो रेस्पोन्स आउँदैछ । सबैले आग्रह गरेर नै उम्मेदवार बनेको हुँ । देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले राम्रो सहयोग गर्नु भएको छ । उहाँहरुका सुझाव र मागलाई एउटा एजेण्डा बनाइरहेका छौं । चुनावमा जानका लागि तपाईंका एजेण्डाहरु के–के हुन् ? म राजनीतिमा उठेको भए सडक, पुल वा पुर्वाधार निर्माण गर्छु भन्थेँ । व्यवसायीहरुको एउटै एजेण्डा हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सपोर्ट गर्ने ? त्यो एजेण्डा पुरा गर्न नियम कानुन व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ । तर, सबै नियम कानुन व्यवसायमैत्री छैनन् । ती कानुनहरु सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । सहजीकरण भन्ने बित्तिकै यी सबै कालोबजारीहरुले सरकारसँग मिलेमतो गरेर के–के गर्न लागे भन्छन् । समाजका हरेक तह–तप्कामा असल र खराब मान्छे हुन्छन् । असाध्यै थोरै मान्छे खराब हुन्छन् । ती कर्मचारी तन्त्रमा र राजनीतिमा पनि छन् । वि।सं। २०२० मा विराटनगर जुट मिल मात्रै थियो । गाउँघरमा आरन र पानी घट्ट थिए । त्यो बेला ल्याएको ऐन सही थियो । व्यवसायीहरुले आम्दानीको २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई बुझाउँछन् । सरकारले व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्न दिएन भने सरकारले पाउने हिस्सा पनि कम हुन्छ । सरकारले पाउने हिस्सा कम भएपछि विकास निर्माणका काम पनि कम हुन्छन् । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विकास खर्च ७ खर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विकास खर्च त्यसको आधा मात्रै छ । यसरी खर्च गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन । देशलाई कसरी आर्थिक रुपमा समुन्नत गर्ने भन्ने उद्योगी व्यवसायीको लक्ष्य हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर बढाउनु हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउनु खुला बजार अभ्यास विपरित होइन र ? खुला बजार अभ्यास विपरित हो । राष्ट्र बैंकले आधार दर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । आधारदरमा आम्दानी, खर्च, नाफा, घाटा सबै हुन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रिमियम दर तोकिने हो । पहिला २ प्रतिशत प्रिमियम दर थियो । अहिले ७ प्रतिशत प्रिमियम दर पुगेको छ । बैंकहरुको आधारदर ११ प्रतिशत बढी छ । अब बैंकहरुको कार्टेलिङ्क रोक्नुपर्छ । यी खुला अर्थतन्त्रका विरोधी सूचकहरु छन् । भोलिका दिनमा सरकारले तेरो सामानको मूल्य यत्ति हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दियो भने के गर्ने ? त्यसैले हामीले सिस्टमममा भएका खराबीलाई हटाउनुपर्छ । जब आधारदर निर्धारण गरिसकेपछि के आधारमा ७ प्रतिशत प्रिमियम लिने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । साना उद्योमी वा व्यापारीले ७ प्रतिशत प्रिमियमदर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूला व्यापारीबाट १ प्रतिशत प्रिमियिम लिएका छन् । सानाको बाच्ने अधिकार छैन भन्न खोजेको हो ? ब्याजदर घटाएर ८ प्रतिशत ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता होइन । तर, ब्याजदर क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका सही हुनुपर्छ । मुद्रास्फितीलाई रोक्न बैंकको ब्याज अलि बढाउनु पर्छ । विदेशमा अलि भनेको शून्य दशमलब २/४ प्रतिशत हुन्छ । हालै अमेरिकामा भएको ०.५० प्रतिशत ब्याजदर बढ्यो । नेपालमा अलि भनेको ५ प्रतिशत हो ।२ वर्ष अगाडि ६.३३ प्रतिशत लिएको कर्जाको लागत अहिले १४ प्रतिशत पुगेको छ । यही कारण आन्दोलित हुनु परेको हो । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न पुँजी जुटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जबसम्म लगानीकर्ताले पूँजी संकलन गरेर उद्योग, ब्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दैनन् तबसम्म देशले विकास गर्न सक्दैन । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले कमाएको नाफालाई सरकारको हेर्ने दृष्टि फरक छ । व्यवसायीहरुले नाफा कमाउनु पर्छ तर उपभोक्तालाई मर्का पर्नु हुँदैन । म पनि एउटा उपभोक्ता हो । म औषधी र रबर व्यापारी हुँ तर, अन्य बाँकी हजारौं वस्तुहरु मैले पनि खरिद गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले तीन खुट्टे अर्थतन्त्रलाई अँगाल्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लागू गर्ने भन्छ । बिपी कोइरालाले पनि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र अँगालेका थिए । समाजवाद अर्थतन्त्र भएको देशमा असमानता कम हुन्छ । हुने खाने र हुँदा खाने बीचको दूरी कम हुनुपर्छ । सरकारले थुप्रै कुराको दायित्व लिनुपर्छ । मैले बुझेको समाजवाद यहि हो । मेरो मुख्य एजेण्डा पनि यही हो । निजी क्षेत्रलाई सरलिकरण गर्ने हो । महासंघ र सरकारबीच बेलाबेला विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन्छन्, सरकारसँग कसरी महासंघको सम्बन्ध कायम गर्नु हुन्छ ? म महासंघमा आउँदा सम्बन्ध शून्य थियो । महासंघ सरकारको अनौपचारिक आर्थिक सल्लाहकार हुनुपर्छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । हामी उद्यमी व्यवसायीहरु एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौं । उद्योगी व्यवसायीहरुका व्यक्तिगत कारणले नयाँ–नयाँ संगठन बन्दै छन् । एउटा व्यापारी वा उद्यमी र अर्को व्यापारी वा उद्यमीको उद्देश्य फरक हुनै सक्दैन । तर, हामी एक ढिक्का हुन सकेका छैंनौं । नेतृत्वमा हुने साथीहरुको राजनीतिक आडमा आफ्ना काम मात्रै अघि सार्ने काम गरेका छन् । जसले संघलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकारको बदलाव छ । यहि बदलावका कारण हामीले यो नियती भोगिरहेका छौं । नेतृत्वमा भएका व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत काम गर्न रोक लगाउनु पर्छ । अब मोफसलका उद्योगी व्यवसायीहरुका मुद्धा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । अहिले ब्याजदर घटाउनु पर्यो भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा छैन । हाम्रो प्रवृत्ति वा चरित्र भनेकै आन्दोलन गर्ने हो । हामी विद्यार्थी वर्ग र मजदुर वर्ग पनि होइनौं । वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थिती हेर्ने हो भने बसिनसक्नु छ । यस्तो स्थिती आउनुमा सबैको दोष छ । सबैभन्दा ठूलो दोषी नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले कतिपय कुरा रोक्न सक्थ्यो तर चाहेन । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्न नसक्नुमा सरकार दोषी छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो तर, जस्तोसुकै स्वायत्त भनिएता पनि राष्ट्र बैंक नेपाल सरकार मातहतको निकाय हो नी । राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारका नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । विशेषगरी बजेटमा आएका निर्देशनलाई सफल पार्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले हामी मौद्रिक नीतिलाई कुरेर बसेका हुन्छौ । अहिले राष्ट्र बैंक असाध्यै एकतर्फी भएको छ । बैंकले पनि व्यपार गरेर नाफा कमाउनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरु टिक्न नसक्ने भए बैंक कसरी टिकाउ हुन्छ, बैंकहरु दीगो भएनन् भने उद्योगी व्यवसायी कसरी टिक्छन् ? दि उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरु दुवै टिक्न सकेनन् भने सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ ? सरकार र बैंकहरुले यसरी बुझ्नुपथ्र्यो तर बुझेनन् । ब्याजदर घटाउनु पर्ने आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालक पनि थिए, किन ? त्यो आन्दोलन महासंघको चुनाव लक्षित हो । अरु केही होइन । त्यहाँ अनुहार देखाए भने मैले भोट पाउँछु भन्ने सोच भएर आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालक गएका हुन् । तर, उनीहरु इच्छाले आएका होइनन् । बैंकर र उद्यमी छुट्टिनु पर्छ भनेर महासंघ जानसक्छ ? शरीरको कुनै भागमा एउटा घाउ आउँछ । तर त्यो घाउ विस्तारै ठूलो हुँदै जान्छ । अन्तिमममा क्यान्सर हुन्छ । हिजोका दिनमा तछाड मछाड गरेर ३२ वटा बैंकहरु सञ्चालनमा आए । बीमाको लाइसेन्स पनि दियो । मैले पनि केही बीमा कम्पनीको सेयर लिएको छु । तर, कसैले पनि यति नै बैंक बीमा कम्पनी चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्न सकेन । सामान्य मान्यता अनुसार सानो आकारको जीडीपी र व्यापार भएको देशमा यति धेरै बैंक बीमा कम्पनी आवश्यक थिएनन् । हामी जे काम पनि हतारमा गर्छौं र अन्तिममा बर्बाद भयो भन्ने लाग्छ । सबैलाई बैंक र बीमा कम्पनीको सेयरधनी बन्न रहर लागेको हो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘छोटा से घाउ था नासुर बनगया ।’ अब त्यो बेलामा कसैले पनि वास्तै गरेनन् । जसले पनि लगानी गर्यो । बैंकर र उद्यमी छुटाउनै पर्छ । पञ्चायत कालमा लाइसेन्स राज थियो । गणतन्त्र आएपछि अब समाप्त भयो भन्ने लागेको थियो । तर, आजका दिनमा पनि पञ्चायतकालमा जस्तै लाइसेन्स राज छ नी ? हाम्रो राजनीतिज्ञहरुले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्दै सोच्नुहुन्न । आजको दिनमा आएर राजा महेन्द्रलाई सबैले ठूलो मान्छे मान्छन् । राजा महेन्द्रले आफ्नो पालामा विभिन्न उद्योगहरु, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कृषि औजार कारखाना लगायत सञ्चालन गरे थिए । तर, राजनीतिक रुपमा उहाँको सोच खराब थियो । हरियो वन नेपालको धन । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । त्यो बेलामा कृषि सामाग्री निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले आयात हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीको दिवाली पन यहाँबाट स्पष्ट देखिन्छ । कृषि प्रधान देश भन्नेले सिँचाइका काम गर्नु भएन । अहिले पनि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपरेको छ । मनसुन राम्रो भयो भने धान उत्पादन बढ्छ नत्र घट्छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौ समय लाग्छ । पूर्व पश्चिम पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेजस्तै किन पूर्व पश्चिमका नदिहरुबाट सचाँई गर्न सकिएन । महासंघको विधान संशोधनको विषय निर्वाचनको बेला मात्रै चर्चामा आउँछ, अझै फेरी के हुन्छ ? पूर्व अध्यक्ष कुश जोशीको नेतृत्वमा पनि विधान संशोधन समिति पनि बनेको थियो । म पनि विधान संसोधन समितिमा सदस्य थिएँ । हामीले विधान संसोधनका लागि ३६ वटा बुँदाहरु राखेका थियौं । तर, संशोधन हुन सकेन । विधानमा धेरै कुराहरु संशोधन गर्न आवश्यक छ । जसमा अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । महासंघ अध्यक्षात्मक संस्था हो । अध्यक्षात्मक संस्था भएका कारण अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।पहिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा नि आफ्नै तर्क छन् । अध्यक्षको चुनाव हुँदा पक्षरविपक्ष हुन्छ । १/२ प्रतिशतको फरकमा जितहार हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो । नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष भइसकेपछि पक्ष/विपक्ष हुँदैन । अब चन्द्र ढकाल अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँका पालामा जति पनि रिस थिए सबै सकिन्छन् । हामीसँग विरोधीलाई साथ लगेर जाने शक्ति छैन । हामीसँग तेत्रो ठूलो हृदय पनि छैन । मेरो हृदय ठूलो छ किनभने म चुनाव जित्ने बित्तीकै मसँग चुनावमा पराजितलाई व्यक्तिलाई सल्लाहाकार बनिदिनुस भनेर आग्रह गरेको थिएँ । जबकी उहाँहरु नै मलाई हराउन लाग्नु भएको थियो । उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो । मैले कुनै पनि निर्णय गर्दा उहाँको सुझाव लिन्थे । यो परिपाटी (कल्चर) बसाउनु पर्छ । महासंघमा यो कल्चरको कमी छ । महासंघ नेतृत्वको क्रममा कुन व्यवसायीले कति स्थान पाए भन्ने हुन्छ होला नी ? जिल्ला भनेको हाम्रो शक्ति हो । जिल्लालाई यथावत राखेर एसोसियट र वस्तुगतको बराबर गर्ने हो । वस्तुगतलाई अझै बढी स्थान दिनुपर्छ । महासंघको चुनावको बेला सदस्यहरुको खुट्टा ढोग्छन् । तर, चुनाव पछि कुनै वास्ता हुँदैन । त्यो प्रथालाई हटाउन आवश्यक छ । यसको सुरुवात चन्द्रजीबाट भइसकेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि चन्द्रजी जतिसुकै व्यस्त भएपनि कार्यक्रममा जान आनाकानी गर्नु भएको छैन । व्यस्त भएका बेला फोन नउठेपछि कल ब्याक गर्नुहन्छ । डाक्टरको राम्रो कुरा सुन्यो भने आधा बिमार आफै निको हुन्छ भने जस्तै हो । यसको लागिपूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले हेलो एफएनसीसीआइ कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो । त्यो कार्यक्रम सफल पनि भयो । साना मझौला उद्योगीहरलाई समस्या पर्नु भनेको हामीलाई पनि समस्या पर्नु हो । म पनि मझौला व्यापारीमा पर्छु । अझै म भन्दा साना उद्योगी व्यवसायीहरुलाई धेरै समस्या परेको छ । व्यापारीहरुको चरित्र आन्दोलन गर्ने होइन । हाम्रो टेबलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु पर्ने हाम्रो चरित्र हो । कोरोनाबाट अझै माथि उठेन नसकेको बेला राष्ट्र बैंकले गजब–गजब नियम ल्याएको छ । वर्किङ क्यापिटलमा २५ प्रतिशत क्यापिङ लगाएको छ । सरकार आफैं ५.३ प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ भन्छ । मैले पनि व्यक्तिगत कर्जा लिएको छु । बैंकका कर्मचारी आएर कर्जा लिनु पर्यो भनेर हैरान पारेको थियो । उनीहरुले हैरान बनाएपछि ६.३३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिए । जुन कर्जा मलाई जरुरत नै थिएन । एक वर्षको ग्यारेन्टी दिएर २ वर्षको कर्जा लिए । राष्ट्र बैंकले यस्ता कुराहरु छानबिन गर्नुपर्ने हो । बैंकले ५२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमा बैंकको आफ्नो रकम भनेको ४/५ खर्ब मात्रै हो । जसमा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरेर कर्जा दिएका छन् । त्यो रकम कहाँ गएको छ भनेर खोजी गर्न आवश्यक छ । तपाईंलाई भोट किन दिने ? भोट माग्ने मान्छेको सबैको अनुहार हेर्नु होला । सबैको विगत हेर्नु होला । विगतमा कसले के–के गरेका थिए रु के–के गर्न सक्छन् रु त्यो हेर्नुपर्छ । चुनावमा उम्मेदवार सबै सक्षम व्यक्ति छन् । तर, सक्षम व्यक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट छान्नुपर्यो । जिल्ला, वस्तुगत, एसोसियट लगायत सबैमा मेरो सद्भाव छ । म परिवर्तन ल्याउन सक्ने उम्मेदवार हुँ । म कुनै रेलको लिगमा हिड्ने मान्छे होइन । प्रस्ट रुपले निडर भएर काम गर्न सक्ने मान्छे हो । सबै जना कुरा घुमाएर बोल्नुहुन्छ । म केही पनि लुकाउने व्यक्ति नभएर तत्काल प्रतिक्रिया दिने मेरो स्वभाव हो ।
धादिङको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव
धादिङ । खनियाबास गाउँपालिकामा रहेका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव भएको छ । दैनिक बिरामीका लागि आवश्यकताका आधारमा निःशुल्क वितरण गरिने सिटामोल लगायतका औषधि स्वास्थ्य संस्थामा नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ । झार्लाङ स्वास्थ्यचौकी, झार्लाङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, कुरी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, भोक्टेनी स्वास्थ्य चौकी, र खनियाबास ग्रामीण अस्पतालमा आधारभूत औषधिसमेत नभएको सेवाग्राही र स्वस्थ्यकर्मीले बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको मूल्याङ्कन र कार्ययोजनाको क्रममा ती स्वास्थ्य संस्थामा केही दिनका लागि मात्रै पुग्ने औषधि रहेको स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखले बताएका छन् । ‘वर्षमा एक पटक मात्रै औषधि आउने र बिरामीको सङ्ख्या बढी भएकाले औषधिको अभाव भएको हो’, झर्लाङ स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज अनिश पाठकले भने । उनका अनुसार बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गरिने औषधिमध्ये सिटामोल सकिन लागेकाले एक/दुई चक्की दिने गरेको तथा अन्य नियमित वितरण गरिने औषधि माघमै सकिएको छ । स्वास्थ्यचौकीमा देखिएको औषधिको अभावका विषयमा आफूले पालिकामा कुरा उठाउने खनियाबास गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष लीलामान तामाङले बताए । खनियाबास गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको औषधि अभाव तथा व्यवस्थापनका पक्षमा भएका कमजोरीका विषयमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङले बताए । डब्लुएचएचको सहयोगमा लिबर्डले स्वास्थ्य संस्था कार्ययोजना बनाउन सहयोग गरेको थियो । सोही अवसरमा स्वास्थ्य संस्थाको स्वमूल्याङ्कन गरी नियमित औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्षहरुले जोड दिएका छन् । रासस
अध्यक्ष हमालको ११ महिनाको काम : आस्वा शुल्क घटाउनेदेखि एनआरएनलाई आईपीओसम्म
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आफु बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि गरेका १० काम सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष हमालले ११ महिनाको अवधिमा गरेका १० वटा काम सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले यस अवधिमा आफुले सर्वसाधारण लगानीकर्तादेखि लिएर दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको लागि सहज रुपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन काम गरेको बताएका छन् । आफुले ११ महिनाको अवधिमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बापत बढीमा १०० ९एक सय० सेवा शुल्क लिन सक्ने विगतको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बढीमा ५ (पाँच) सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण व्यवस्था हुने व्यवस्था मिलाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । हमाललाई २०६८ फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि थाइल्यान्डमा बस्दै आएका हमाल केही वर्षअघि नेपाल फर्किएका थिए । यि हुन् हमालका १० काम १. लगानीकर्ताहरुले विकसित बजारमा उपलब्ध भएका विशेषता तथा सुविधा सहितको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग आवद्ध हुने गरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न सक्ने गरी धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को तेस्रो संशोधन गरी २०७९ वैशाख १६ देखि लागू गरिएको छ । २. सूचीकृत संगठित संस्थाको गाभ्ने गाभिने क्रममा शेयर कारोवार बर्षौंसम्म रोक्का रहने आम लगानिकर्ताको सेयर बन्धक रहने लगायतका समस्या रहेकोमा “धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” बनाई स्पष्ट नीति तथा व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस निती अनुरुप १५ दिनभन्दा बढी कारबार रोक्का नरहने व्यवस्था समेत लागु गरिसकिएको छ । गाभ्ने गाभिने प्रक्रियाका लागी दिइएको निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गरि बढीमा ३ दिन भित्र स्विकृती दिने व्यबस्था लागु गरिसकिएको छ । ३. सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यान दिदैं बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बापत बढीमा १०० (एक सय) सेवा शुल्क लिन सक्ने विगतको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बढीमा ५ (पाँच) सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरीएको छ । ४. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षण व्यवस्था हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । उक्त व्यवस्था गरिएसँगै देशको शोधनान्तर स्थिति सबल बनाउँदै विदेशबाट विप्रेषण आप्रवाह औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग भई वैदेशिक विनिमय संचितिमा सहयोग पुगेको छ । यस व्यबस्थाले हुण्डी मार्फत हुने कारोवार निरुत्साहित हुने संभावना प्रवल देखिन्छ। ५. नविनतम सोच तथा ज्ञान भएका तर पर्याप्त स्वपूँजी एंव धितो सुरक्षण नभएका स्टार्ट अपका लागि पुँजी तथा व्यवसायीक ज्ञान बिना धितो दिन मिल्ने अन्तराष्ट्रीय अभ्यास अनुसार देशमा भित्र्याउन पहिलो पटक नेपालमा ९ वटा विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यबस्थापकलाई अनुमति पत्र जारी गरीएको । ६. धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको अनुमतिपत्रमा “कोटा प्रणाली मार्फत अनुमति प्रदान गरिदै आएकोमा यसको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउन ‘ओपन इन्ट्री एण्ड एक्जिट’ निती मार्फत मापदण्ड पुग्ने सवैलाई ३५ दिन भित्र सिमा समय तोकि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नियमावली स्वीकृती गराई आवेदन आह्वान गरीएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगराउन आदेश भएको । ७. धितोपत्र वजारमा लगानीकर्ताको पहुँच वृद्दि संगसंगै प्रतिस्पर्धी अन्तराष्ट्रीय प्रविधीयुक्त धितोपत्र वजारका लागी आवश्यक आवेदन कार्य अगाडी वढाईएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश वमोजीम सो सम्वन्धी कार्य हाल स्थगनमा रहेको । ८. वस्तु विनिमय संयन्त्र विकासका लागी आवस्यक कार्य अगाडी वढाईएको छ । वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी ऐन, २०७४ तथा वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी नियमावली, २०७४ जारी भएको पांच वर्ष सम्म पनि यस सम्वन्धी आवश्यक कार्य अगाडि नवढिरहेको अवस्थामा बस्तु विनिमय बजार संयन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डले २०७९ । ०६ । ०२ गते सूचना प्रकाशित गरी वस्तु विनिमय बजार स्थापनाका लागि आवेदन माग गरिएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन आदेश बमोजिम सो सम्वन्धी कार्य स्थगन गरिएको छ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरहरुमा संगठित संस्थाका संचालकहरुलाई कारबाही गरी भित्री कारोबार भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बोर्डको इतिहासमा नै पहिलो पटक दुईवटा केशमा तहकिकात अधिकारी नियुक्त गरी कार्य अगाडि बढाईएको छ । १०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र सो अन्तरगत बनेका नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली अनुरुप कार्य नगर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई ऐन तथा नियम अनुसार कारबाही गरिएको छ । त्यस्तै, संस्थाको वित्तीय विवरण ढिला गरी पेश गर्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने भनी सफाइ पेश गर्न सूचीत गरिएको । त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ्गमा “स्वार्थको द्वन्द्व” देखिने कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ ।
