२ हजार कर्मचारी कटौती गर्दै अमेरिकाको बहुराष्ट्रिय विमान उत्पादक कम्पनी बोइङ
अमेरिका । अमेरिकाको बहुराष्ट्रिय विमान उत्पादक कम्पनी बोइङले यो वर्ष दुई हजार कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । वित्त र मानव संसाधन विभागका दुई हजार कर्मचारी कटौती गर्ने योजनामा रहेको उक्त कम्पनीले जनाएको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई उसको रोजगारी गुमेको सूचना नदिइएको तर उनीहरूलाई रोजगारीका योजना बनाउन अनुमति दिइएको कम्पनीले बताएको छ । ‘हामीले गत वर्ष बोइङको जनशक्ति १५ हजारले बढाएका थियौँ, यो वर्ष इञ्जिनियरिङ र निर्माणमा केन्द्रित भएर थप १० हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने योजनामा छौँ’ कम्पनीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कम्पनीका अनुसार गत डिसेम्बर ३१ सम्म बोइङको कुल कार्यबल एक लाख ५६ हजार कर्मचारीको थियो । रासस
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्वारा ३० वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपद्, दुर्घटना एवं गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित, घाइते तथा सुत्केरीलगायतलाई मानवीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ३० वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ आइएफआरसीको सहयोगमा खरिद गरिएका ती एम्बुलेन्स विभिन्न २२ जिल्ला शाखा र आठ उपशाखालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय कालीमाटीमा आज आयोजित कार्यक्रममा आइएफआरसीका महासचिव जगन्नाथ चापागाईंले ती एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरे । खरिद गरिएका ३० वटै एम्बुलेन्स ‘ख’ वर्गका छन् । ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्समा अक्सिजन सिलिन्डर, मोनिटरलगायत न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेका हुन्छन् । एम्बुलेन्स प्राप्त गर्नेमा इलाम, झापा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, सप्तरी, उदयपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, तनहुँ, गुल्मी, प्यूठान, सल्यान, सुर्खेत, दाङ, जाजरकोट, डोटी, मुगु, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला शाखा छन् । यस्तै बाँकेको सोनारी, बर्दियाको बारबर्दिया, भोजपुरको अन्नपूर्ण, गोरखाको मनकामना, कालीकोटको नरहरिनाथ, रोल्पाको घर्तीगाउँ, सिन्धुलीको ग्वालटार र सिरहाको मिर्चैया उपशाखाले पनि एम्बुलेन्स प्राप्त गरेका छन् । विसं २०२० भदौ १९ गते स्थापना भएको नेपाल रेडक्रसले दुर्घटनाका घाइते तथा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन नदिन २०२१ सालमा पहिलो पटक नेपालमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला जर्मन रेडक्रसको सहयोगमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको थियो । सो लगत्तै २०२२ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा रेडक्रसले दोस्रो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो । रेडक्रसले हाल ६८ जिल्लामा दुई सय ७५ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स नीतिअनुरुप पुराना एम्बुलेन्सको स्तरवृद्धि गर्ने र नयाँ खरिद गर्दा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिद गर्ने नीति लिइएको रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । सरकारको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ र नेपाल रेडक्रसले अवलम्बन गरेको स्तरवृद्धिको नीतिअनुसार कोभिड¬–१९ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्यक्रमबाट आइएफआरसीको सहयोगमा ती एम्बुलेन्स खरिद गरिएका हुन् । यी एम्बुलेन्स विभिन्न जिल्ला शाखालाई हस्तान्तरण गरिएसँगै रेडसक्रसको एम्बुलेन्स सेवा अझ स्तरीय हुँदै जाने र बिरामी तथा घाइतेलाई अस्पतालसम्म पु¥याई जीवन रक्षा गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको रेडक्रस सोसाइटीले जनाएको छ । हस्तान्तरण गरिएका एम्बुलेन्सलाई प्रादेशिकस्तरमा स्थापना गरिएका प्रेषण केन्द्रमा आबद्ध गरी १०२ नंम्बर मार्फत सञ्चालन हुनेछन् । एम्बुलेन्स हन्तान्तरण कार्यक्रममा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव चापागाईंले अर्काको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्ने रेडक्रसको मूल भावलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्ने बताए । ‘रेडक्रसमा हुञ्जेल मानवीय सेवाबाहेक अन्य कुनै एजेन्डा हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘मानवीय सेवामा समर्पित हुने योजना छैन भने अन्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ ।’ उनले अन्य जिल्लालाई पनि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आइएफआरसीका नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख अजमत उल्लाले एम्बुलेन्स सेवा नेपालीका लागि जीवनदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा समीर अधिकारीले अस्पताल नपुगेसम्म (पूर्वअस्पताल)को एम्बुलेन्स सेवालाई सुदृढीकरण गर्न सरकारले महत्वपूर्ण योजना बनाएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाअनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । नेपाल रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवालगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए । नेपाल रेडक्रसले वार्षिक ३० लाखलाई सेवा पुर्याएको उनको भनाइ छ । । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विपद्, दुर्घटना एवं गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित, घाइते तथा सुत्केरीलगायतलाई मानवीय सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ३० वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ आइएफआरसीको सहयोगमा खरिद गरिएका ती एम्बुलेन्स विभिन्न २२ जिल्ला शाखा र आठ उपशाखालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय कालीमाटीमा आज आयोजित कार्यक्रममा आइएफआरसीका महासचिव जगन्नाथ चापागाईंले ती एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरे । खरिद गरिएका ३० वटै एम्बुलेन्स ‘ख’ वर्गका छन् । ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्समा अक्सिजन सिलिन्डर, मोनिटरलगायत न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेका हुन्छन् । एम्बुलेन्स प्राप्त गर्नेमा इलाम, झापा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, सप्तरी, उदयपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, तनहुँ, गुल्मी, प्यूठान, सल्यान, सुर्खेत, दाङ, जाजरकोट, डोटी, मुगु, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला शाखा छन् । यस्तै बाँकेको सोनारी, बर्दियाको बारबर्दिया, भोजपुरको अन्नपूर्ण, गोरखाको मनकामना, कालीकोटको नरहरिनाथ, रोल्पाको घर्तीगाउँ, सिन्धुलीको ग्वालटार र सिरहाको मिर्चैया उपशाखाले पनि एम्बुलेन्स प्राप्त गरेका छन् । विसं २०२० भदौ १९ गते स्थापना भएको नेपाल रेडक्रसले दुर्घटनाका घाइते तथा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन नदिन २०२१ सालमा पहिलो पटक नेपालमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला जर्मन रेडक्रसको सहयोगमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएको थियो । सो लगत्तै २०२२ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा रेडक्रसले दोस्रो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो । रेडक्रसले हाल ६८ जिल्लामा दुई सय ७५ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स नीतिअनुरुप पुराना एम्बुलेन्सको स्तरवृद्धि गर्ने र नयाँ खरिद गर्दा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिद गर्ने नीति लिइएको रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । सरकारको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ र नेपाल रेडक्रसले अवलम्बन गरेको स्तरवृद्धिको नीतिअनुसार कोभिड¬–१९ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्यक्रमबाट आइएफआरसीको सहयोगमा ती एम्बुलेन्स खरिद गरिएका हुन् । यी एम्बुलेन्स विभिन्न जिल्ला शाखालाई हस्तान्तरण गरिएसँगै रेडसक्रसको एम्बुलेन्स सेवा अझ स्तरीय हुँदै जाने र बिरामी तथा घाइतेलाई अस्पतालसम्म पुर्याई जीवन रक्षा गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको रेडक्रस सोसाइटीले जनाएको छ । हस्तान्तरण गरिएका एम्बुलेन्सलाई प्रादेशिकस्तरमा स्थापना गरिएका प्रेषण केन्द्रमा आबद्ध गरी १०२ नंम्बर मार्फत सञ्चालन हुनेछन् । एम्बुलेन्स हन्तान्तरण कार्यक्रममा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव चापागाईंले अर्काको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्ने रेडक्रसको मूल भावलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्ने बताए । रेडक्रसमा हुञ्जेल मानवीय सेवाबाहेक अन्य कुनै एजेन्डा हुनुहुँदैनु, उनले भने, ‘मानवीय सेवामा समर्पित हुने योजना छैन भने अन्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ ।’ उनले अन्य जिल्लालाई पनि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आइएफआरसीका नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख अजमत उल्लाले एम्बुलेन्स सेवा नेपालीका लागि जीवनदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा समीर अधिकारीले अस्पताल नपुगेसम्म (पूर्वअस्पताल)को एम्बुलेन्स सेवालाई सुदृढीकरण गर्न सरकारले महत्वपूर्ण योजना बनाएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाअनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । नेपाल रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सेवालगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए । नेपाल रेडक्रसले वार्षिक ३० लाखलाई सेवा पु¥याएको उनको भनाइ छ ।
इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइँदै, घरजग्गा कारोबारमा एजेन्ट अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले सेयर बजारमा हुने भित्रि कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) को अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको छ । सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन गरेर सेयर बजारमा हुने भित्रि कारोबारको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको हो । कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरुको आधारमा सेयर कारोबार गरेमा वा अरुलाई कारोबार गर्न लगाएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिन्छ । सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिन लागेको हो । सरकारले यो सँगै डेढ दर्जन बढी ऐनहरु संशोधनको तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न ऐनहरु संशाेधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । सोही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७ देखि मानव बेचविखन तथा ओसारसार ऐन २०६४ र धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ संशोधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले मालपोत ऐन २०३४ पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । मालपोत ऐन २०३४ मा तोकेको क्षेत्रफल वा सीमा भन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा अब इजाजत पत्र लिएर मात्र गर्न सकिने गरी व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा पनि कुनै एजेन्टको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग व्यवसायीहरुले गर्दै आएका थिए । अब सो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
चितवन क्षेत्र नं २ का मतदातालाई अभिभावकत्व दिन्छौँ : डा कोइराला
चितवन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले चितवन क्षेत्र नं २ का मतदातालाई अभिभावकविहीन नठान्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन आज सौराहामा उद्घाटन गर्दै उनले यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य रिक्त रहे पनि मतदातासँगसँगै कांग्रेस रहेको बताएका हुन् । चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ । कोइरालाले भने, ‘तपाईं मतदाताहरुले फेरि दुःख पाउनु पर्यो । ढुक्क भएर लोकतान्त्रिक शक्तिलाई जिताउनेतर्फ तपाईंहरु लाग्नुस् ।’ उनले अन्य राजनैतिक दलहरुसँग छलफल गरेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवारलाई विजयी गराउने बताए । नेता कोइराला भने, ‘सत्तासीन केही दलले कांग्रेसले भाँजो हाल्न खोज्यो भनेका छन् तर हामी संसद्को ठूलो दल भएकाले हाम्रो जिकिर यसमा रहन्छ ।’ प्रतिपक्षमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी गराउने गरी अघि बढेको नेता कोइरालाले बताए। प्रतिपक्षी भनेको ‘गभरमेन्ट इन ओइटिङ’ रहेको उनको भनाइ थियो । अहिले देश अत्यन्तै अफ्ठ्यारो मोडमा रहेको बताउँदै नेता कोइरालाले यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषमा कांग्रेसमा छलफल भइरहेको बताए ।
८८ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋणको तालिका सार्वजनिक गर्दै तेस्रो त्रैमासमा थप ८८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको हो । सरकारले तेस्रो त्रैमासमा ट्रजरी विलमार्फत् ६० अर्ब, विकास ऋणपत्र मार्फत् २५ अर्ब, नागरिक बचतपत्र मार्फत २ अर्ब ५० करोड र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत ५० करोड गरेर कुल ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले दोस्रो त्रैमासमा भने ३० अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो ।
पाँच वर्षमा पश्मिनाको निर्यात साढे ७ करोड अमेरिकी डलर पुर्याइने
काठमाडौं । सरकारले सन् २०२६ सम्म पश्मिनाको निर्यात सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सन् २०२६ सम्म पश्मिनाको निर्यात सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्यसहित ‘पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति’ योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । निजी क्षेत्रको आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हिमाली च्याङ्ग्रा पश्मिनाको निर्यात बढाउन र पश्मिनाको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको छ । राष्ट्रिय पश्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपिसी) तथा नेपाल पश्मिना उद्योग संघ (एनपिआइए) सँगको सहकार्य र युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टिआइपी) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजनाले पश्मिना उद्योगको विकास र बिस्तारमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । उनले नेपालमा पहिलो पटक नेपाली च्याङ्ग्राको उनलाई प्रशोधन गरी पश्मिनाको धागो उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न लागेको भन्दै नेपाली च्याङ्ग्राको उनले उचित मूल्य पाउने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले नेपालमा नै च्याङ्ग्राको उनलाई प्रशोधन गर्न सकिने भएकाले स्वदेशमा उचित मूल्य,बजार सुनिश्चितता हुने र उत्पादन बढ्ने दाबी गरे । उनले नेपालभित्र पश्मिनाको धागो उत्पादन गरी पश्मिनाजन्य वस्तुको उत्पादन र गुुणस्तर बढ्ने बताए । उनले रणनीति योजनाले पश्मिना क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतिको समाधान गरी पाँच वर्षभित्र लक्ष्यअनुसार निर्यात गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । त्यस्तै, उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीले च्याङ्ग्राको उन उत्पादन बढाउन हिमाली जिल्लाहरुमा च्याङ्ग्रा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘च्याङ्ग्रा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, किसानले उचित मूल्य पाउँछन्,’ उनले भने । सचिव मरासिनीले निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यहीअनुसार योजनाहरु बनाइरहेको पनि बताए । उनले निर्यातजन्य नेपाली वस्तुहरुको पहिचान गर्नसके मात्रै पनि विदेशमा निर्यात गरेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उल्लेख गरे । त्यस्तै, नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष विजय दुगडले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजनाले निजी क्षेत्रका लागि प्रभावकारी हुने बताए । ‘अहिले नेपालमा पूर्णरुपमा पश्मिनाको धागो विदेशबाट आयात हुन्छ, नेपालमा नै च्याङ्ग्राको उन प्रशोधन गरेर पश्मिनाको धागो बन्नु सकारात्मक पक्ष हाे,’ उनले भने । उहाँले नेपालमा ५० लाख पिस पस्मिना उत्पादन क्षमता भएपनि अहिले २० देखि २५ लाख पिस मात्रै उत्पादन भइरहेको बताए । मंगलबार नै पश्मिना प्रशोधनको लागि पश्मिना फाइवर प्रशोधन केन्द्र ललितपुरको हरिसिद्धिमा शिलान्यास भएको छ । नेपालले सन् २०२१ मा २ अर्ब ५३ करोड रूपैंयाँ (करिब १ करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर बराबर ) बराबरको पश्मिना सल निर्यात गरेको थियो ।
एक सय ५० देशका राष्ट्रगान गाउने रामजीको ‘विश्व यात्रा’
ढोरपाटन । चोक-चोकका चिया पसलमा होस् वा मेला महोसत्व होस् राष्ट्रगान गुनगुनाउने रामजी नेपालीको लतै बनिसक्यो । उनी नेपालको मात्रै होइन विभिन्न एक सय ५० भन्दा बढी देशका राष्ट्रगान गाउन सक्छन्। उनले हालसम्म ११ वटा देश पुगेर ती देशका राष्ट्रगान गाइसकेका छन्। विश्वका सबै देशको राष्ट्रगान गाउने तयारीमा रहेका उनी हाल ८२ देशका गान गाउने तयारीमा छन्। बागलुङ नगरपालिका-६ का ४३ वर्षीय नेपालीले राष्ट्रगान गाउँदै विश्व यात्रामा हिँडेको आठ वर्ष भयो, जसले उनलाई विश्वयात्रीका रुपमा स्थापित बनाइसकेको छ । सन् २०१५ देखि विभिन्न देशको राष्ट्रगान गाएर विश्व यात्रा थालेका नेपालीले अहिलेसम्म युरोपका विभिन्न देश, यूएई, भारत गरी ११ देशको यात्रा गरिसकेका छन्। उनी जुन देश पुग्छन्, उही देशकै भाषामा राष्ट्र गान गाउँछन्। पछिल्लो २५ वर्षदेखि नेपाली गीत सङ्गीतमा आबद्ध उनले राष्ट्रगानमार्फत् विश्वबन्धुत्वलाई थप बलियो बनाउने बताए । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनसँग जोड्न आफूले विश्वका विभिन्न देशको राष्ट्रगान गाउँदै हिँडेको बताए। ‘हाम्रो देश नेपालमा कैयन् धार्मिक तथा पर्यटकीय ठाउँ छन्, अहिलेसम्म यी ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन, यहाँको पर्यटनलाई विश्वसँग जोड्नका लागि विश्व यात्रा थालेको हुँ’, उनले भने, ‘विगतमा नेपालीका लागि गाउँथेँ भने आज विश्वका मानिसका लागि गाइरहेको छु ।’ संसारसामु नेपाल चिनाउन आफूले विश्वयात्रा तय गरेको नेपालीको भनाइ छ । राष्ट्रगानले विश्वलाई एक ठाउँ जोड्ने हुँदा आफू यो अभियानमा लागेको उनले बताए। राष्ट्रगानले आत्मीयता बढाउने र भाइचाराको सम्बन्ध बढाउने उनको अनुभव छ। उनले विश्व यात्राका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाबाट सहयोग जुटाउँदै आएका छन्। विश्व यात्रामा लागिरहँदा तीतामीठा दुवै अनुभूति रहेको उनी सम्झन्छन्। भन्छन्, ‘जसले पनि आफ्नो देशलाई माया गर्छ, त्यसले गर्दा आत्मसम्मानको अनुभूति गर्दा रहेछन्, जुन देशको राष्ट्रगान हो त्यही देशको भाषामा गाउँदा उनीहरूलाई गर्व लाग्दो रहेछ त्यसले सम्बन्ध जोड्न मद्दत गर्ने रहेछ ।’ यात्राका क्रममा उनले पैदल, गाडीदेखि जहाजसम्म जे भेटिन्छ, त्यसैमा यात्रा गर्ने बताएका छन्। तर सबैभन्दा पैदल यात्रामा आनन्द हुने उनको अनुभव छ । रासस
ओलीले पुल्चोकदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म यात्रा गरेको विद्युतीय बस थन्कियो
काठमाडौं । २०७५ साल कात्तिक ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको विद्युतीय गाडी प्रयोगविहीन बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुल्चोकदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्म यात्रा गरेको विद्युतीय गाडी हाल लुम्बिनी विकास कोषको पार्किङमै थन्किएका छन् । उद्घाटन गरिएको बस विगत चार वर्षदेखि पार्किङमा नै थन्किएको छ । सरकारले खरिद गरेकै बस वेवारिसे अवस्थामा थन्किएसँगै काठमाडौं उपत्यका लगायत नजिकका क्षेत्रमा विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना असफल बनेको हो । २०७५ को कात्तिकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रका लागि किनेको बिजुली बसको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए । उनले साझा सहकारीको प्रांगण पुल्चोकबाट विद्युतीय बसमा सिंहदरबारसम्म यात्रा गर्दै काठमाडौं लगायत देशका अन्य सहरमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताएका थिए । चार वर्षको अवधिमा देशका अन्य शहरमा नभएर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेकै बस ग्यारेजमा थन्किएर बसेको छ । लामो समयसम्म साझाको ग्यारेजमा थन्किएको विद्युतीय बस पुनः लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको प्रांगणमा थन्किएको छ । सो समय लुम्बिनी क्षेत्र विकस कोषका लागि भनेर खरिद गरिएको २० सिट क्षमताको ५ वटा विद्युतीय ठूला बस र ७ सिट क्षमताको ११ थान विद्युतीय गाडी प्रयोग विहीन बनेका हुन् । कोषलाई हस्तान्तरण भैसक्यो : मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि ल्याईएको उक्त गाडी कोषको नाममा हस्तान्तरण भैसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेल मन्त्रालयको नाममा रहेका उक्त विद्युतीय गाडी कोषलाई हस्तान्तरण भैसकेको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयको नाममा रहेका बस लुम्बिनी विकास कोषको नाममा नामसारी भैसकेको बताए । ‘हामीले सबै गाडी कोषको नाममा नामसारी गरिसक्यौं, नामसारीपछि कोषले १ महिना उक्त बस परीक्षण गरेको थियो’, उनले भने । उनले सरकारी नम्बर प्लेटमा रहेको उक्त बसलाई पर्यटक बस ९हरियो नम्बर प्लेट० बनाउने काम सुरु भएको बताए । ‘सरकारी नम्बर प्लेटका बसले यात्रु बोक्न र भाडा लिन मिल्दैन, पर्यटकलाई लक्षित गरी ल्याइएको बसले पर्यटक बोक्नुपर्यो, हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्ने काुननी प्रावधान नै रहेनछ, हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नम्बर प्लेट परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ’, उनले भने । लम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य १९ थान विद्युतीय गाडीलाई हरियो नम्बर प्लेट बनाउने काम सुरु भएको बताउँछन् । ‘कोषको पार्किङमा गाडि राखिएको लामो समयपछि बल्ल कोषको नाममा नामसारी भएको छ, सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई पर्यटक बस ९हरियो प्लेट० बनाउने काम सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारी नम्बरका गाडीलाई हरियो बनाउन कानुन नहुँदा पर्यटन मन्त्रालयले यातायात मन्त्रालयसँग कुरा भैरहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ ।’ उनले एक महिना परीक्षण स्वरुप उक्त गाडी कोष परिसरमा सञ्चालन गरिएको भन्दै नम्बर प्लेट परिवर्तन भएपछि मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याईने बताए । बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ सरकारलाई उक्त गाडी हस्तान्तरण भैैसकेको बताउँछिन् । ‘हामीले सबै गाडी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौँ, हामीले पाउने सबै पेमेन्टहरु समेत पाइसक्यौं, उनले भनिन् । उनले कोषले माग गरेको समयमा आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै गाडी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा कोषको रहेको बताइन् । विवाद के हो ? एसियाली विकास बैंकको लगानीमा चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले निर्माण गरेका पाँच वटा विद्युतीय गाडी सुरुमा साझाले चलाउने तय भएको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयले आफु मातहत नै ती बस भित्र्याएको थियो । सुरुवाती चरणमा बिवाइडीले नेपाल भित्र्याएको ५ वटा बस स्पेसिफिकेसन अनुरुप नभएपछि विवादमा तानिएको थियो । मन्त्रालयले १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दरमा बस र कारका लागि करिब ३५ लाखको दरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सम्झौता विपरीत विद्युतीय बस खरिद भएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन कमिटी बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले विद्युतीय बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । खरिद सम्झौतामा ‘सी–६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भएपनि भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ‘के–६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो । खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि ५ वटै बसको तौल कम रहेको पाईएको थियो । बसको उत्पादन मिति स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
