विदाहरु धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी विदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘हाम्रा सरकारी विदाहरू धेरै भए, यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ, यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा पनि छलफल गरेका छौँ। गृहकार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकाले त्यसबारे समेत थप छलफल आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘हामीले गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ, लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, तर, ती सबै कार्यक्रमको चरित्र एउटै छ । त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्ने, राष्ट्रिय दिवसमा जनताको सहभागिता कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने । बैठकले आगामी फागुन ७ गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समारोह आयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
टर्कीको भूकम्पमा परी ५ हजार जनाको मृत्यु
टर्की । टर्कीएको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा सोमबार भएको भूकम्पमा परी हालसम्म चार हजार नौ सय ८३ जनाको मृत्यु भएको छ । भग्नावशेषमा परिणत भएका हजारौँ भवनका भूमिमा उद्धारकर्मीहरू पीडितलाई जीवितै उद्धार गर्ने ध्येयका साथ खटेका छन् । यो दैवी विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्नसक्ने आपत्कालीन सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । उद्धार तथा राहतका काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन विश्वका विभिन्न मुलुकले सहयोगी टोली परिचालन गरेका छन् । टर्कीएका विपद् व्यवस्थापन निकायका अधिकारीले २४ हजार चार सय कर्मचारी भूकम्प प्रभावित स्थानमा परिचालन भएका बताएका छन् । करिब छ हजार भवन भत्केकाले सबै स्थानमा सहायता परिचालन गर्न कठिन भएको छ । कठ्याङ्ग्रिने चिसो तथा बारम्बारको पराकम्पका कारण उद्धार तथा राहतका कामलाई द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अहिलेसम्म झण्डै दुई सय पराकम्प भएकाले जोखिम मोलेर उद्धारमा जुट्न विलम्ब भएको छ । हाताए प्रान्तको राजधानी अन्तक्या नगरकी नरगुल अतायाले भग्नावशेषबाट आफ्नी आमाले गुहार मागेको धेरै बेर भएका एपीलाई बताइन् । पर्याप्त उद्धारकर्मी र भग्नावशेष पन्साउने विशाल उपकरण नहुँदा उनकी आमाको उद्धार हुन सकेको छैन । सत्तरी वर्षकी आफ्नी आमाले भग्नावशेषमा आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने दुखेसो उनको छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दुभन्दा दक्षिणपश्चिमको हाताए प्रान्तका एक हजार पाँच सय भवनमा क्षति भएको छ । भवनका भग्नावशेषमा फसेका धेरै मानिस उद्धारको प्रतीक्षामा छन् । टर्कीएको दक्षिणपूर्वी प्रान्त काह्रामानमारास केन्द्र भएर भएको शक्तिशाली भूकम्पको धक्काले दमास्कस र बेरुतका बासिन्दालाई घरबाट बाहिर निस्कन बाध्य पारेको थियो भने काह्रामानमारासभन्दा धेरै पर अवस्थिति इजिप्टको राजधानी कायरोमा पनि भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको थियो । भूकम्पपीडितहरूले खेलस्थल, व्यापार मेला आयोजना गर्ने स्थानका साथै खुला आकाशमुनि आगो बालेर रात गुजारेका थिए । चिकित्सा सहायता प्रदान गर्ने डक्टर्स विदाउट बोडर्सले सिरियाको इड्लिब प्रान्तमा आफ्ना सहकर्मीलाई गुमाएको बताएको छ । साथै ती डाक्टरका परिवारका अन्य सदस्यको पनि भैँचालोमा ज्यान गएको छ । सिरियास्थित उक्त संस्थाका प्रमुख सेवास्टियन गेले उत्तरी सिरियामा घाइतेहरूको ठूलो भीड लागेकाले दिनरात चिकित्साकर्मी उपचारमा संलग्न भएका बताएका छन् । सिरियासँगको सीमा क्षेत्रमा परिचालन भएका देशका सैनिकलाई उद्धारमा परिचालन गरिएको टर्कीएका रक्षामन्त्री हुलुसी अकरले बताउनुभएको छ । सेनाको अङ्कारास्थित मानवीय सहायता गुल्म पनि सहायताका निम्ति काममा खटिएको छ । आठ वटा सैनिक टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा सेवा खोजतलासका काम जारी राखेको छ । मन्त्री हुलुसीका अनुसार जल सेना पनि सहयोगका निम्ति तम्तयार छ । गाजीयान्तेप शहरका बासिन्दाले खेलमैदान, रङ्गशाला, किनमेल केन्द्र, मस्जिद र सामुदायिक केन्द्रहरूमा आश्रय लिएका छन् । टर्कीका दश वटा प्रान्तमा कम्तीमा ती हजार तीन सय ८१ जनाको ज्यान गएको तथा २० हजारभन्दा बढी घाइते भएका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । टर्कीएका राष्ट्रपति रिसेप ताइएप एर्दागानले सात दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेका छन् । यसैगरी सिरिया सरकारको अधिनमा रहेका भूभागमा सात सय ६९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार चार सय ५० जना घाइते भएका छन् । विद्रोहीको पकड रहेको उत्तरपश्चिमी भेगमा चार सय पचास जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सयौँ घाइते भएका छन् । रासस
बैंकको धितो : २ करोडको जग्गा ८० लाखमा पनि बिक्दैन !
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्था एक किसिमको दबाबमा छन् । बैंकहरुले निक्षेप नपाउँदा ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् भने लगानी भइसकेको कर्जा पनि असुल हुने ठेगान छैन । कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरुले धितो राखेका हुन्छन् । ऋणीले ऋणको सावाँ ब्याज नतिरेपछि बैंकहरुले धितोलाई लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, पनि धितो नबिकेको गुनासो बैंकरहरुले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममै राख्ने गरेका छन् । धितो बिक्री नहुँदा बैंकहरु एक किसिमको दबाबमा छन् । हिजोका दिनमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मँहगोमा सर्वसाधारणलाई जग्गा बिक्री गर्थे । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च तरलता तथा लगानीयोग्य पुँजी हुँदा बैंकले पनि घरजग्गा भन्नेबित्तिकै आँखा चिम्लेर कर्जा दिए । अहिले सो धितो लिलाम गर्न ठूलै सास्ती भएको देखिन्छ । एकातिर घरजग्गाको मूल्य छैन । घरजग्गामा मन्दी छ । कसैसँग पैसा छैन । दुई वर्षअगाडि ४० लाखमा किनेको जग्गा २० लाखमा बेच्छु भन्दा पनि खरिदकर्ता भेटिँदैनन् । ९५ प्रतिशतले बैंक र सहकारीबाट कर्जा लिएर घरजग्गा किनेका छन् । अधिकांशको घरजग्गा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । केही वर्षयता उच्च मूल्यमा पुगेको घरजग्गामा यसरी मन्दी आउनेबित्तिकै सर्वसाधारणहरु पनि दबाबमा छन् । सहकारीका बचतकर्ताहरु समेत आफ्नो बचत जोगाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी नै जोखिममा परेपछि बचतकर्ताहरु आफ्नो पैसा निकाल्न प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थामा पैसा निकाल्न जानेको भीड अत्यन्तै छ । बैंकलाई एक लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न गाह्रो परिरहेको भन्ने सुनिन्छ । सहकारीमा त झन ठूलो समस्या छ । कतिपय सहकारीहरुले ६ महिनादेखि बचतकर्तालाई साँवा र ब्याज नदिएको विषय पनि सुनिन्छ । आफ्नो पैसा सुरक्षित हुन्छ भनेर बचतकर्ताले वित्तीय संस्थामा पैसा राखेका हुन्छन् । दुई करोड रुपैयाँ पर्ने घरजग्गा राखेर सर्वसाधारणले एक करोड रुपैयाँ ऋण लिए । अहिले वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न नसक्दा सो छोड्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । एकातिर घरजग्गाको मूल्य घटेको छ अर्कोतिर वित्तीय संस्थाले निरन्तर ब्याज बढाइरहेको छ । मालपोत कार्यालयहरुमा घरजग्गा नामसारी छैन । मालपोतहरु सामसुम छन् । अहिले बजारमा घरजग्गा बेच्ने यत्तिकै छन् । तर, खरिदकर्ता कोही भेटिदैनन् । अधिकांशलाई एउटै पीर छ । मेरो घरजग्गा बैंकले लिलाम गर्ने भो । कतिले त ऋण तिर्न नसकेर हात उठाइसकेका छन् । घर धितो राखेर दिएको कर्जा उठाउन बैंकलाई नै सास्ती भएको छ । बैंकले लिलाम सूचना निकालेपछि कतिपय आफैंले सामान निकालेका छन् । कतिपयले स्थानीय प्रशासनलाई साक्षी राखेर सामान निकाल्ने काम गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि दुई करोड मूल्याकंन भएको घरहरु ८० लाखमा बेच्छु भन्दा पनि कसैले किन्नलाई चासो देखाउँदैनन् । पैसा भए त किन्ने हुन् । पहिले सर्वसाधारणहरुले त्यही जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदै घर बनाए । कतिपयले घरको तला थपे । अहिले ऋण तिर्न नसकेपछि आफ्नो लगानी डुब्यो । बैंकले जसरी भएपनि आफ्नो लगानी उठाउन प्रयत्न गर्छ । बैंकको पैसाबाट घरजग्गा व्यवसायीले पनि राम्रै कमाए । तर, जग्गाको मूल्यमा गिरावट आएपछि व्यवसायीहरुमा पनि एक किसिमको समस्या सिर्जना भएको छ । सुरुमा जग्गाधनीसँग दुई लाख आनामा जग्गा किने । त्यसलाई खण्डीकरण गरेर टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै ४० लाखमा बेचे । जग्गाको मूल्य आकाँसिदा त घरजग्गा व्यवसायी र बैंकले पनि कमाए । २० लाख हुनेलाई ऋण दिएर बैंकले उक्त जग्गा बेच्यो । अहिले उसले ऋण तिर्न नसकेर हाल–बेहाल छ । बैंकले सो जग्गा लिलाम गर्न खोजेपछि उनीहरु त समस्यामा परे । जग्गाको मूल्यमा कहिल्यै गिरावट आउँदैन् झनझन बढ्दै जान्छ भनेर उनीहरुले सोचे । तर, अहिले त कायापलट भइसकेको छ । घरजग्गा खरिदबिक्रीमा ठूलो गिरावट आएको छ । अब घरजग्गाको मूल्य बढ्ने अवस्था देखिँदैन । यो तत्काल सम्भव छैन । बैंक र सहकारीमा पैसा छैन । कसले लगानी गर्ने ? मुलुकको अर्थतन्त्र पनि नकारात्मक अवस्थामा छ । सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुका छाक टार्न पनि महाभारत छ । अनि घरजग्गा कसले किन्ने ? भएको पैसा पनि लुकाएको धेरैको बुझाइ छ । सरकारले घरजग्गामा कर्जा दिन अंकुश लगाएन् । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले पहिल्यै कडाइ गरेको भए यस्तो अवस्था आँउदैन्थ्यो । सरकारले नियमन नगर्दा वित्तीय संस्थाले आँखा चिम्लेर लगानी गरे । बैंक र सहकारीको उद्धेश्य नाफा कमाउनु हो । छिटो नाफा कमाउने देखेपछि यतै लगानी गर्ने काम भयो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार हटेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आउने वित्तिकै सर्वसाधारणमा अलिकति पनि आशा जागेको थियो । घरजग्गाको मूल्य बढ्छ भनेर धेरैले सोचेका थिए । सेयर र निजी गाडीको मूल्य बढ्छ भनेर अपेक्षा गरेका थिए । जुन कल्पनामै सीमित भयो । प्रचण्डको सरकार बनेपछि केही दिन सेयरको मूल्य बढ्यो । तर, अहिले फेरि तल झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर, गाडी र घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएकाको न किस्ता तिर्ने समयावधि बढ्यो नत पूरानो ऋणलाई नयाँ नवीकरण गरिदिए न ब्याज घट्यो । बैंकहरुले उच्च ब्याज दिन्छु भन्दा पनि सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्ने आँट गरिरहेका छैनन् । यो अवस्थाको अन्त्य कसले गर्ने ? (उल्लेखित विचार लेखककाे व्यक्तिगत हुन्)
अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएपछि सेयर बजारमा उत्साह, ७६ अंकले बढ्यो नेप्से
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार ७६.६४ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुसार सोमबार सेयर बजार बढेर २१७७.३४ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको अनुसार यसरी सेयर बजार बढ्दा ९३ लाख कित्ता सेयर किनबेच भइ तीन अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज पनि सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच हुने कम्पनीमा एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ । बैंकको १२ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, सेयर बजारमा उछाल देख्दा ४ कम्पनीको सेयरमा सर्किट लागेको छ भने ३ कम्पनीको सेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । नेप्सेको अनुसार सर्किट लाग्ने कम्पनीहरु क्रमश बरुण हाइड्रोपावर, खानीखोला हाइड्रोपावर, रादी विद्युत कम्पनी र आदर्श लघुवित्त रहेको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ महिनाको वित्तिय विवरणमा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचकहरुमा देखिएको सुधारले सेयर बजारमा उत्साह छाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले नेपाली टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिन सकेन : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले नेपाली टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन् । मंगलबारबाट सुरु भएको क्यान इन्फोटेक २०२३ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल टेक्नोलोजी तथा डिजिटलाइट क्षेत्रमा धेरै नै अघि बढीसकेको भएपनि सरकारले नेपाली इन्जिनियरहरुले उत्पादन गरेका नयाँ सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उल्लेख गरे । उहाँले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति अनुसार नै नेपालमा उत्पादित टेक्नोलोजीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाली इन्जिनियरहरुले बनाएको टेक्नोलोजी विदेशीको तुलनामा कम छैन, नेपालका टेक्नोलोजी उत्पादन गर्ने प्राविधिकहरु कमी छैन,’ उनले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म कुनैपनि क्षेत्रको विकास हुन सम्भव नरहेको बताए ।
१७ शीर्षकमा खर्च कटौति हुँदा अर्थको साढे ९ करोड जोगिने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालू खर्च कटौतिको निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयको ९ करोड ५७ करोड रुपैयाँ जोगिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयको सो रकम जोगिने भएको हो । मन्त्रालयले विभिन्न १७ शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम कटौती गर्दा ९ करोड ५७ लाख १६ हजार रुपैयाँ जोगिने भएको बताएको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७९ मा ‘सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो । सबैभन्दा धेरै रकम विभिन्न महाशाखाका लागि छुट्टाइएको कार्यक्रम स्थगित हुँदा सो रकम बचत हुने बताएको छ । सबै महाशाखाका लागि छुट्टाइएका कार्यक्रमहरु प्राथामिकीकरण गरि अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । चालू आवमा स्वीकृत कार्यक्रमहरु स्थगन गर्दा २ करोड १३ लाख २५ हजार, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाजमा नलगाउँदा १ करोड ७७ लाख ८३ हजार, बजेट निर्माणको समयमा बिहान बेलुका अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको प्रतिदित ६ सय रुपैयाँलाई चालू आवमा भुक्तानी नदिने, भुक्तानी दिनैपर्ने भएमा ३ सय रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्दा १ करोड १५ लाख १० हजार रुपैयाँ जोगिनेछ । यस्तै, अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै उक्त शिर्षकमा रहेको ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई पाँग्रे तथा चार पाँग्रे सवारी साधन सर्भिसिङ्ग गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोविल तथा लुब्रिक्यान्ट फेर्न (जस्तै, प्रत्येक पटक सर्भिसिङ्गमा मोबिल तथा लुब्रिक्यान्ट फरिरहनु नपर्ने हुनसक्छ ।) ३० लाख २४ हजार रुपैयाँ, अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पकटको रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्दा १ करोड २३ लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ । यस्तै, कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कर्पाेटिङ तथा फर्नेसिङका सामग्रीको उपयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामग्रीहरु खरिद नगर्दा ९ लाख, नयाँ पत्रिका खरिदको सदस्यता नलिँदा ३२ लाख ४० हजार, मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक तथा पर्चाहरुलाई छाप्न निरुत्साहन गरी वेवसाइटमा राख्दा ८० लाख ६० हजार रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अति आवश्यक विना एसि, हिटर र पर्खाको प्रयोग नगर्दा ६५ लाख ५२ हजार, बोतलको पानीलाई निरुत्साहन गरी जारको पानी प्रयोेग गर्दा ३ लाख ६० हजार, मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामको लागि वाह्य परामर्श सेवा खरिदमा ३६ लाख ९२ हजार, बैठकहरु कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालय समय भित्र गर्न नसकी अगाडि पछाडि बस्नुपर्नै भएमा बैठकहरु नगरी नहुने न्यूनतम संख्यामा मात्र गर्दा १६ लाख २० हजार रुपैयाँ जोगिने अर्थले प्रक्षेपण गरेको छ । साढे २४ अर्ब जोगिने अर्थले संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । खर्च कटौतिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ गरी २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हनिमुन लेकलाई आयआर्जनसँग जोड्दै
गण्डकी । सात तालको बगैँचा सहरका रुपमा परिचित लेखनाथको दिपाङ ताल मधुमास ताल (हनिमुन लेक) का रुपमा चर्चित छ । विभिन्न प्रजातिका पाहुना चरा जोडी मिलेर समय समयमा घुम्न आउने भएका कारण यस ताललाई हनिमुन लेक भन्ने गरिएको यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । यो ताल पछिल्ला वर्षमा प्रेमी जोडीको गन्तव्यका रुपमा पनि विकास भएको छ । नवविवाहित जोडीलाई यस तालले लोभ्याउने गरेको छ । सन् २०१६ मा विश्व रामसार सूचीमा सूचिकृत यो ताल प्राकृतिक सौन्दर्य र दृश्यावलोकनका दृष्टिले आकर्षक छ । पर्यटकको आगमनलाई लक्ष्य गरी तालको किनारामा घुम्न चार किलोमिटर लामोे पदमार्ग बनाइएको दिपाङ ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष रामजी लामिछाने बताउँछन् । आव २०६८/२०६९ मा निर्मित उक्त पदमार्गका लागि पटक–पटक गरी करिब रु ६० लाख लगानी भएको उनको भनाइ छ । वरपर घुम्ने पदमार्ग भएका कारण साँझ बिहान एवं बिदाका समयमा यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक आउन थालेपछि ताल वरपर विभिन्न होटेल तथा रेष्टुरेन्ट बन्ने क्रम पनि बढ्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । तालमा प्राय बिदाका दिन पर्यटक आउने गरेको एचटुओ रेष्टुरेन्ट एण्ड बारका कमल गुरुङको भनाइ छ। ‘प्राकृतिक दृश्यावलोकनसँगै माछाका परिकारको स्वादका लागि ठाउँ ठाउँबाट पर्यटक आउने गरेका छन्’, उनि भन्छन्, ‘शान्त एवं सुन्दर स्थानमा रहेका कारण यसले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको हो ।’ सहकारीमार्फत तालको संरक्षण रआयआर्जन उक्त ताललाई स्थानीयवासीको आयआर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यले दिपाङ मत्स्य सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सहकारीले तालको संरक्षणसँगै यहाँबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्ण रानाभाट जानकारी दिन्छन् । तालको जलाधार क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका वडा नं २७, २८ र ३० का बासिन्दालाई समेटेर सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको र हाल ५४६ जना शेयर सदस्य रहेको उनको भनाइ छ । यस तालले कूल ६६८ रोपनी ७ आना तीन पैसा तीन दाम क्षेत्रफल ओगटेको छ र त्यसमा लगभग ३३८ रोपनी आठ आना क्षेत्रफल पानीको भाग रहेको छ । लेखनाथको चौथो ठूलो तालको रुपमा रहेको यसको पूर्वमा रुपा, बेगनास र मैदी ताल तथा उत्तर पश्चिममा गुँदे, न्युरेनी र खाष्टे ताल छन् । यो ताल पर्यावरणीय दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यहाँ २२ प्रजातिका चरा, १६ प्रजातिका माछा, आठ प्रजातिका अन्य घस्रने प्राणी, छ प्रजातिका कमलको फूलका साथै नाभो, गुँदजस्ता वनस्पति पनि पाइन्छ । पोखराका अन्य तालमा भन्दा यहाँ मानवीय एवम् प्राकृतिक अतिक्रमण कम भएकै कारण यसलाई कुमारी (भर्जिन) तालका रुपमा समेत लिने गरिएको छ । तालको सौन्दर्य जोगाउँदै संरक्षण एवम् आयाआर्जन बढाउनका लागि सहकारीले माछापालनलाई व्यवस्थित गराउँदै लगेको सहकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष रानाभाट बताउँछन् । माछा उत्पादनका लागि अघिल्लो वर्ष १० लाखका भुरा छाडिएको र प्रत्येक हप्ता दुई पटक माछा निकाल्ने गरिएको छ । एक पटकमा १५ देखि ७५ किलोग्रामसम्म माछा निकाल्ने र बिक्रीबाट भएको आम्दानी सहकारी कोषको बचतमा राख्ने गरिएको उनि जानकारी दिन्छन् । माछा विक्रीबाट अघिल्लो वर्ष सहकारीले १० लाख आम्दानी गरेकाकामा यस वर्ष करिव ११ लाख आम्दानी भएको छ। ‘तालमा २५ लाख देखि ३० लाखसम्मको भुरा राख्न सकेमा तालको पर्यावरणीय संरक्षणसँगै माछाको उत्पादन बढाउन सकिन्छ’, अध्यक्ष रानाभाट भन्छन्, ‘तालमा लगभग एक करोड बराबरका माछाका भुरा छोड्न सकिने अवस्था छ ।’ भूगोलका दृष्टिले पनि यो ताल पोखराका अन्य तालभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । वरिपरि वस्ती नहुनु र चारैतिर सामुदायिक वनले घेरिनु यहाँको विशिष्टता हो । कतैबाट पनि अतिक्रमित नभएका कारण यसलाई कुमारी ताल भन्ने गरिएको छ । दिपाङ ताल संरक्षण समितिको सक्रियता र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा २९ लाखको लागतमा तालको बाँध निर्माण गरिएको थियो । राष्ट्रिय ताल विकास तथा संरक्षण बोर्डको सहयोगमा ताल सरसफाइ, वृक्षरोपण, उद्यान तथा वनभोज स्थल आदि निर्माण गरिएको छ । दृश्यावलोकनका लागि प्रेमी प्रेमीकाको आकर्षण बन्दै गएको योे ताललाई नवविवाहित जोडीलाई पनि आकर्षण गर्ने किसिमले नै ‘हनिमुन लेक’ का रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य छ । पर्यटकको सुविधालाई लक्ष्य गरी विस्तारै होटल तथा रेष्टुराँ, विश्राम स्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने सोच राखिएको छ । ताल वरपर बाँधसहित पाँच किलोमिटर लामो पदमार्गले ताल अतिक्रमणको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नाका साथै यसले तालको दृश्यावलोकनलाई टेवा पुर्याएको छ । वरिपरि पन्थको डाँडा सामुदायिक वन, सहेलो पाखा सामुदायिक वन, पाखरे सामुदायिक वन, भालटारी भित्तेरी सामुदायिक वन र केही खेत छन् । वरिपरिका सामुदायिक वनका कारण पनि यो अन्य तालभन्दा सुरक्षित बनेको छ । ताल अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी तालसँगै जोडिएको पन्थको डाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्मित वनभोज स्थलमा यतिखेर पोखरा आसपासबाट विभिन्न समूह समय समयमा बनभोजका लागि पुग्ने गरेका छन् । तालको किनारामा रहेको बनभोजस्थल भौगोलिकरुपमा पनि उपयुक्त रहेको बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी बोबरजंग गुरुङ बताउछन् । रासस
चन्द्रागिरिको तरकारी खेती धान्दै बाहिरी जिल्लाका किसान
काठमाडौं । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका कृषिका लागि उर्वर क्षेत्र मानिन्छ । अहिले पनि काठमाडौंको कलङ्की-नागढुङ्गा रुटमा सडक यात्रा गर्दा तरकारी खेतीका लागि तयार टनेल देख्न सकिन्छ । खेतीका लागि उपयुक्त वातावरणका साथै यहाँबाट ढुवानी पनि सहज हुने भएपछि किसानहरुको खेतीप्रतिको आकर्षण बढेको हो । कृषिका लागि उर्वरभूमि चन्द्रागिरिमा पछिल्लो समयमा कङ्क्रिटका घरहरु बाक्लिँदै जाँदा खेतीयोग्य जमिन विस्तारै घट्दै जाने चिन्ता पनि थपिएको छ । यस क्षेत्रमा बढ्दो जग्गा प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिनमा मासिन थालेको छ । यस क्षेत्रमा तरकारी खेती गर्ने अधिकांश किसान काठमाडौंभन्दा बाहिरी जिल्लाका छन् । उनीहरुले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कृषि शाखाका अनुसार ८० देखि ९० प्रतिशत किसान बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन् । उनीहरुले प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजारदेखि २५ हजारसम्म भाडा बुझाउने गरेका छन् । रोल्पाबाट आएका कर्णबहादुर घर्तीमगरले चन्द्रागिरि नगरपालिका–४ थानकोटमा ३५ रोपनी जग्गा भाडामा लएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । उनी अहिले गोलभेँडा स्याहार गरी फेरि गोलभेँडा रोप्ने तयारीमा छन् । यस क्षेत्रका केही किसानले तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सके पनि कतिपयले भने रोगका कारण अपेक्षा अनुसारको आम्दानी लिन नसकेको बताउँदै आएका छन् । रोप्लाका मगर पनि मल र बीउलगायत विभिन्न समस्या तथा सरकारी नीतिका कारण अपेक्षाअनुसारको आम्दानी नभएको बताउँछन् । काभ्रेपलाञ्चोबाट यहाँ आइ खेती गरिरहेका किसान सुरेश लामाले पनि जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेको लामो समय भइसकेको छ । राम्रोसँग समय दिएर तरकारी खेती गर्न सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ । उनले तरकारी खेतीसँगै गाईपालन पनि गरेका छन् । चन्द्रागिरिमा अन्य खेतीको तुलनामा तरकारी खेती बढी हुने गरेको छ । तरकारीमा पनि गोलभेँडा अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । यहाँ उत्पादन हुने गोलभेँडा रसिलो र मीठो हुने हुँदा उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । काठमाडौं कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीले खेतमै आइ थोक मूल्यमा तरकारी लिएर जाने गरेका छन् । चन्द्रागिरिमा तरकारी खेती गर्ने दुई सय ७३ कृषि फार्म तथा समूह सूचीकृत रहेको रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीको भनाइ छ । उनका अनुसार यहाँ ८६ हजार रोपनीमध्ये हाल झन्डै २६ हजार रोपनीमा खेती हुने गरेको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत किसानले गाईवस्तु र कुखुरापालन समेत गरेको उनको भनाइ छ । तरकारी खेतीमा लागेका कति किसान सूचीकृत नभएकाले अभिलेख नगरपालिकासँग छैन । गोलभेँडासँगै यहाँका किसान च्याउ खेतीमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । विशेष गरी बलम्बुको च्याउको बजार राम्रो छ । तर नगरपालिकासँग भने यहाँबाट वार्षिक कति तरकारी उत्पादन हुन्छ ? कारोबार कति हुन्छ ? भन्ने कुनै अभिलेख नभएको प्रवक्ता खड्गीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले तरकारी खेतीमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको र अहिले पनि च्याउ खेतीका लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । कृषिमा तीन करोड बजेट चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कृषि विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोडभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेको छ । आन्तरिक बजेटसँगै केही रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त छ भने कुनै प्रदेश सरकारबाट पनि प्राप्त छ । साथै कृषि क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत पनि बजेट बिनियोजन भएको नगरपालिकाको भनाइ छ । नगरपालिकाले आन्तरिक रुपमा एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको कृषि शाखाका प्राविधिक सहायक सुवास भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार टनेल घर, हाते ट्र्याक्टर, च्याउ खेतीका लागि आवश्यकयन्त्र उपकरणलगायतका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । जसका लागि झन्डै २२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । हिउँदे र बर्खे तरकारी बीउका लागि मात्रै नगरपालिकाले १० लाख बजेट छुट्याइएको छ । उक्त रकम वडा कार्यालयमार्फत वितरण हुनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत च्याउ र तरकारी पकेट क्षेत्रका लागि २४ लाख बजेट आएको छ । त्यसको निवेदन सङ्कलन कार्य जारी रहेको भण्डारीले बताए । निवेदनका आधारमा उपयुक्त पकेट क्षेत्र छुट्याइने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत च्याउ खेती प्रवद्र्धनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा ३० लाख प्राप्त भएको छ ।चन्द्रागिरि नगरपालिका–५ मा तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ भने सङ्घीय सरकारबाट सहर केन्द्रित तरकारी खेती विकासका लागि एक करोड विनियोजन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै सहरी हाटबजार व्यवस्थापन गर्न ५० लाख छुट्याइएको छ । किसानहरु अझै पनि सरकारबाट भने प्रभावकारी सहयोग हुन नसकेको दुखेसो गर्छन् । उत्पादन गरेको बालीले पाउनु पर्ने मूल्य नपाएको उनीहरुको दुखेसो छ । रासस
