काठमाडौं । २०७५ साल कात्तिक ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको विद्युतीय गाडी प्रयोगविहीन बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुल्चोकदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्म यात्रा गरेको विद्युतीय गाडी हाल लुम्बिनी विकास कोषको पार्किङमै थन्किएका छन् ।
उद्घाटन गरिएको बस विगत चार वर्षदेखि पार्किङमा नै थन्किएको छ । सरकारले खरिद गरेकै बस वेवारिसे अवस्थामा थन्किएसँगै काठमाडौं उपत्यका लगायत नजिकका क्षेत्रमा विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना असफल बनेको हो ।
२०७५ को कात्तिकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रका लागि किनेको बिजुली बसको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए । उनले साझा सहकारीको प्रांगण पुल्चोकबाट विद्युतीय बसमा सिंहदरबारसम्म यात्रा गर्दै काठमाडौं लगायत देशका अन्य सहरमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताएका थिए ।
चार वर्षको अवधिमा देशका अन्य शहरमा नभएर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेकै बस ग्यारेजमा थन्किएर बसेको छ । लामो समयसम्म साझाको ग्यारेजमा थन्किएको विद्युतीय बस पुनः लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको प्रांगणमा थन्किएको छ ।
सो समय लुम्बिनी क्षेत्र विकस कोषका लागि भनेर खरिद गरिएको २० सिट क्षमताको ५ वटा विद्युतीय ठूला बस र ७ सिट क्षमताको ११ थान विद्युतीय गाडी प्रयोग विहीन बनेका हुन् ।
कोषलाई हस्तान्तरण भैसक्यो : मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका लागि ल्याईएको उक्त गाडी कोषको नाममा हस्तान्तरण भैसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेल मन्त्रालयको नाममा रहेका उक्त विद्युतीय गाडी कोषलाई हस्तान्तरण भैसकेको बताउँछन् ।
उनले मन्त्रालयको नाममा रहेका बस लुम्बिनी विकास कोषको नाममा नामसारी भैसकेको बताए । ‘हामीले सबै गाडी कोषको नाममा नामसारी गरिसक्यौं, नामसारीपछि कोषले १ महिना उक्त बस परीक्षण गरेको थियो’, उनले भने ।
उनले सरकारी नम्बर प्लेटमा रहेको उक्त बसलाई पर्यटक बस ९हरियो नम्बर प्लेट० बनाउने काम सुरु भएको बताए ।
‘सरकारी नम्बर प्लेटका बसले यात्रु बोक्न र भाडा लिन मिल्दैन, पर्यटकलाई लक्षित गरी ल्याइएको बसले पर्यटक बोक्नुपर्यो, हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्ने काुननी प्रावधान नै रहेनछ, हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नम्बर प्लेट परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ’, उनले भने ।
लम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य १९ थान विद्युतीय गाडीलाई हरियो नम्बर प्लेट बनाउने काम सुरु भएको बताउँछन् ।
‘कोषको पार्किङमा गाडि राखिएको लामो समयपछि बल्ल कोषको नाममा नामसारी भएको छ, सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई पर्यटक बस ९हरियो प्लेट० बनाउने काम सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारी नम्बरका गाडीलाई हरियो बनाउन कानुन नहुँदा पर्यटन मन्त्रालयले यातायात मन्त्रालयसँग कुरा भैरहेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ ।’
उनले एक महिना परीक्षण स्वरुप उक्त गाडी कोष परिसरमा सञ्चालन गरिएको भन्दै नम्बर प्लेट परिवर्तन भएपछि मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याईने बताए । बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ सरकारलाई उक्त गाडी हस्तान्तरण भैैसकेको बताउँछिन् ।
‘हामीले सबै गाडी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौँ, हामीले पाउने सबै पेमेन्टहरु समेत पाइसक्यौं, उनले भनिन् । उनले कोषले माग गरेको समयमा आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै गाडी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा कोषको रहेको बताइन् ।
विवाद के हो ?
एसियाली विकास बैंकको लगानीमा चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले निर्माण गरेका पाँच वटा विद्युतीय गाडी सुरुमा साझाले चलाउने तय भएको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयले आफु मातहत नै ती बस भित्र्याएको थियो ।
सुरुवाती चरणमा बिवाइडीले नेपाल भित्र्याएको ५ वटा बस स्पेसिफिकेसन अनुरुप नभएपछि विवादमा तानिएको थियो । मन्त्रालयले १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दरमा बस र कारका लागि करिब ३५ लाखको दरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सम्झौता विपरीत विद्युतीय बस खरिद भएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन कमिटी बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले विद्युतीय बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।
खरिद सम्झौतामा ‘सी–६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भएपनि भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ‘के–६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो ।
खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि ५ वटै बसको तौल कम रहेको पाईएको थियो । बसको उत्पादन मिति स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।
