लिलामीका सूचना प्रकाशन गर्दा ऋणीको फोटो नछाप्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा असुली गर्दा ऋणीको फोटो नछाप्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दा ऋणीको फोटो नछाप्न निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक पत्रपत्रिकामा लिलामका सूचनासँगै ऋणीको फोटो पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा नकारात्मक असर परेको भन्दै फोटो नछाप्न भनेको हो । ‘एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ, कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न पाईने छैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
ब्याज पुँजीकरण गरेर लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकको रोक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर पुँजीकरण गर्न बैंकहरुलाई छुट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा ब्याजदर पुँजीकरण गर्ने बैंकले स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । तर, राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न बाधा पुगेको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु र पर्यटक स्तरीय तारे होटलहरु, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज उद्योगमा ब्याज पुँजीकरण गर्न छुटको व्यवस्था गरेको हो । जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ब्याज पूँजीकरण गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेष्ट क्यापिटलाइज टर्म लोन शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आइसीटीएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछ ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तको व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको उप प्रदेशिक कार्यालय भुताहा नवलपरासीले संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुका साथ उक्त तालिम सम्पन्न गरेको हो । संस्थामा आवद्ध रहि तरकारी खेती तथा पशुपालनमा संलग्न तथा व्यवसायिक कृषि गर्न ईच्छुक समुह सदस्यहरुलाई स्थानिय क्षेत्रमा नै व्यवसायिक कृषि पेशातर्फ उत्प्रेरित गरी आम्दानीमा बढाउन उक्त क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम संचालन गरिएको संस्थाका लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख अमरनाथ सेढाईंले बताए । संस्थाको उप प्रदेशिक कार्यालय भुताहा अन्तर्गतका बेलाटारी, बरुवा, गोबरिया र बर्दघाट शाखामा आबद्ध करिब ५० जना समुह सदस्यहरुको सहभागिता रहेको उक्त तालिममा आधुनिक कृषि प्रणाली तथा भईरहेका अभ्यासहरु, व्यवसायिक कृषि सम्बन्धी जानकारी, गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण, व्यवसाय गर्दाको लागत विश्लेषण, उद्यमशीलता, व्यवसायको सुरक्षण कसरी गर्ने बारे तालिम दिइएको थियो ।
बाराही हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य आकाशियो, नवप्रवेशी लगानीकर्ता उच्च जोखिममा
काठमाडौं । बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर बिहीबार १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । बिहीबार प्रतिकित्ता ५७ रुपैयाँले बढेर ६२७ रुपैयाँमा कारोबार बन्द भयो । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मूल्य भएको नेप्सेले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य प्रसाद अधिकारीले कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पर्ने गरी कम्पनीले कुनै निणर्य नगरेको बताए । कम्पनीलाई कुनै लाभ वा हानी पुग्नु गतिविधि भएको पनि जानकारी नभएको उनी बताउँछन् । तर बजारमा सेयरको मूल्यमा सर्किट ब्रेक लाग्ने गरी मूल्य किन बढ्यो भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने,‘त्यसबारे हामीले केही बताउन सक्दैनौं ।’ बाराही हाइड्रोपावरले गत पुसमा मात्र ७ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । पुस २० गतेदेखि नेप्सेमा यस कम्पनीको सेयर किनबेच भएको हो । कम्पनीको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको नोक्सानी ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको नोक्सानी झन थपिएको स्रोतले बतायो । साधारण सेयर निष्काशन गर्ने क्रममा कम्पनीले वार्षिक नाफा एक करोड ३६ लाख देखि एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस आधारमा कम्पनीले कम्तिमा आगामी ५ वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन सक्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले बैंकबाट १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणसँग प्रतियूनिट हिउँदमा ८.४० र वर्षामा ४.८० रुपैयाँका दरले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरेको छ । १.५ मेगावट क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन गर्ने यस कम्पनीको प्रतिमेगावाट लागत करिव २१ करोड रुपैयाँ छ । जुन तुलनात्मक रुपमा उच्च लागत हो । कुल चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको यस कम्पनीमा साधारण सेयर ७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर अझै ३ वर्ष कारोबार हुन सक्दैन । पब्लिक सेयर ७ करोड मात्र भएकोले संगठित लगानीकर्ताले कर्नरिङ गरेर मूल्य बढाएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । कम्पनीले ५ मेगावाट क्षमताको सिमकोट हाइड्रोपावर निर्माण गर्न लागेको, त्यसको लागि कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने लागेको सन्देश पनि बजारमा फैलिएको छ । क्यासकेट प्रोजेक्टको रुपमा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताएका छन् ।
बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध संचालकको तलब ६ करोड, सेयरधनीको बैठक भत्ता ३० हजार
काठमाडौं । बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध संचालक प्रदिप पाण्डेको वार्षिक तलब ४ प्रतिशतले बढेको छ । गत पुस २७ गते सम्पन्न कम्पनीको साधारण सभाले पाण्डेको तलब ४ प्रतिशतले बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यससँगै उनको वार्षिक तलब तथा सेवा सुविधा ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उनले आधारभुत तलब वापत ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सेवा सुविधा वापत २ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि उनले आधारभुत तलब वापत दुई करोड ९९ लाख रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । यस्तै, साधारण सभाले सेयरधनीको बैठक भत्ता पनि बढाउने निर्णय पारित गरेको छ । कम्पनीले यसअघि रहेको सेयरधनीको बैठक भत्ता १५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ३० हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ भने दिउसो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुने भएसँगै धेरैलाई समीक्षा कस्तो आउला भन्ने चासो पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार यस पटकको मौद्रिक नीति समीक्षामा धेरै फेरवदल हुने छैन । तथापि, वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समसलाई समाधानतर्फ लिनको लागि केही टुल्सहरु प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु केही सुधारको अवस्थामा छन्, धेरै नीतिहरु नै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता अहिले छैन, नीतिगत दरहरु चलाउने मनसायमा राष्ट्र बैंक छैन, तथापि साना व्यवसायीहरुलाई एक किसिमको सकस भएको हामीले बुझेका छौं, तिनीहरुको समस्या समाधानको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउँछ, तर ब्याजदर भने घट्ने÷बढ्ने भन्ने हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाएको पाए पनि महँगो ब्याज तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन् । सेयर लगानीकर्ताहरु पनि राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसम्बन्धि केही लचक अपनाओस् भन्ने चाहन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने अहिले नै सेयर बजारप्रति लचक बन्ने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । लगानीकर्ताहरु सो सीमा राष्ट्र बैंकले हटाओस् भन्ने चाहन्छन् । बैंकहरूले सेयर धितोमा गरेको कर्जा लगानीको लागि राखिने जोखिम प्रावधान घटाइने अपेक्षामा समेत लगानीकर्ताहरु छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक यस पटकको समीक्षामार्फत् एसएमईहरुलाई केही सहज नीति ल्याउने छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि एसएमईहरुलाई केही सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्यार्थीलाई बाँड्यो २ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो
काठमाडौं । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्यार्थीहरुलाई २ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ । केन्द्रले काठमाडौंमा बसेर अध्ययन गर्ने दुर्गम क्षेत्रमा स्थायी घर भएका विद्यार्थीहरुलाई उक्त चुल्हो वितरण गरेको हो । केन्द्रले दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौंमा आई स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क चुल्हो वितरण गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै प्रकृया प्रारम्भ गरेको थियो । तर, केन्द्रले ढिलो गरी पछिल्लो महिनाभित्रमा मात्रै २ हजार ३५ जति इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको खरिद शाखाका कर्मचारीले विकासन्युजलाई बताए । केन्द्रले इन्डक्सन चुल्हो लिनका लागि गरेको पहिलो चरणको आह्वानमा ७ हजार ५ सय भन्दा धेरै विद्यार्थीले निवेदन दिएका थिए । ती निवेदकहरुमध्येबाट २८६५ जना विद्यार्थीलाई केन्द्रले छनोट गरेको थियो । भिजन एण्ड किचन लिंक र डिजाइन पोइन्टले संयुक्त रुपमा आपूर्ति गरेको वेभ नामको चुल्होलाई केन्द्रले वितरण गरिरहेको छ । आपूर्तिकर्ताले ८ हजार ३ सय वटा चुल्हो भ्याट बाहेक २४७५ रुपैयाँमा आपूर्ति गरेको केन्द्रले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई बाँड्नको लागि छनोट गरिएको भन्दा बाहेक संख्याको चुल्हो विभिन्न १९ वटा स्थानीय तहलाई केन्द्रले साझेदारीमा वितरण गरेको छ । चुल्हो खरिदका लागि ५ वटा कम्पनीले इ–बिडिङमा शमावेश भएकोमा भिजन एण्ड किचन लिंक र डिजाइन पोइन्ट जेभी छनोट भएको थियो । कम मूल्यमा आपूर्ति गर्ने बिडका आधारमा सो जेभी छनोट भएको छनोट भएको खरिद शाखाका कर्मचारीले बताएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई वितरण गरिएको इन्डक्सन चुल्होको २ हजार वाट विद्युतीय क्षमता, १ वर्ष वारेन्टी र ९२ प्रतिशत क्षमता रहेको छ । साथै चुल्हो आइसी सर्टिफिकेसन प्राप्त रहेको केन्द्रले जनाएको छ । करिब १ महिनादेखि विद्यार्थीलाई बाँडिएको चुल्होमा कुनै गुनासो नआएको केन्द्रका खरिद शाखाका नायब सुब्बा खगेन्द्र केसीले बताए । केन्द्रले विद्यार्थीहरुलाई दोस्रो चरणमा पुनः चुल्हो वितरण गर्ने प्रकृयालाई पनि अगाडि बढाएको छ । जसको लागि खरिदकर्ता छनोट भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा केन्द्रले १० हजार चुल्हो बाँड्नेछ ।
एक महिनामै ढल्यो सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको हो । योसँगै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।
