अरुण काबेलीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले दिए राजीनामा
काठमाडाैं । अरुण काबेलीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्याैपानेले राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका संचालक र अध्यक्ष समेत रहेका न्याैपानेकाे राजीनामा पनि स्वीकृत भएकाे छ । कम्पनीकाे बिहीबार बसेकाे संचालक समितिकाे बैठकले उनकाे राजीनामा स्वीकृत गरेकाे छ ।
क्यान इन्फोटेक : नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवलोकन गर्ने अवसर
काठमाडौं । सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेकमा अवलोकनकर्ताको भीड बढेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल क्यानले सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले शुरु भएको क्यान इन्फोटेक अवलोकन गर्नेहरुको भीडभाड बढेको हो । इन्फोटेकमा नयाँनयाँ सूचना प्रविधि र जानकारी लिनको लागि अवलोकन कर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति भइरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले मेलामा नयाँनयाँ नेपाली सफ्टवयर इञ्जिनीयरहरुले बनाएका प्रविधिहरुका अवलोकन गर्न र कलेजहरुको समेत स्टल रहेकाले टेक्नोलोजी पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थीहरु अभिभावकसहित इन्फोटेकमा अवलोकन गर्न आइरहेको बताए । उनीहरुले मानिसको जीवनलाई प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने तथा व्यापार गर्ने उद्देश्यले क्यान इन्फोटेकको रहेको आयोजकले बताएको छ । समय अनुसार प्रविधिको नयाँनयाँ विकास हुँदै गएकाले इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधिहरु हेर्न र जानकारी लिन मेलामा आउने अवलोकनकर्ताहरुको भीड लागिरहेको लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसनका निर्देशक उदयकान्त झाले बताए । उनले नेपालका आइटी पढाउने क्यापसहरुले कस्तो टेक्नोलोजी अध्यापन गराएको छ ? भन्ने विषय पनि कजेलहरुको स्टलहरुमा गएर जानकारी लिन सकिने जानकारी दिए । उनले मेलामा आउने नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ पाठ्यक्रमको विषयमा जान चाहेको पाइएको पनि बताए । त्यस्तै, मेलामा स्टल राखेको पिसिपिएस कलेजका मार्केटिङ म्यानेजर सुनन्द रेग्मीले पछिल्लो समय मोबाइल एप्सहरुमा नै धेरै टेक्नोलोजी हेर्न सकिने भएकाले मेलामा अवलोकनकर्ताको कमी जस्तो देखिएको बताए । उनले मेलामा टेक्नोलोजी अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरुको लागि कजेलहरुको स्टल राख्नाले विद्यार्थीहरुको आवागमन बढेको जानकारी दिए । उनले विद्यार्थीहरुको टेक्नोलोजीसम्बन्धि चाहना विगतको भन्दा फरक पाइएको बताए । त्यस्तै, रेष्टटोनी कम्प्युटरको म्यानेजर वासुदेव सुवेदीले मेलामा आउने अवलोकनकर्ताहरुको नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा अत्याधिक चासो रहेकोमा जोड दिए । मेलामा १ सय ५० भन्दा बढी स्टलमा ल्यापटप, डेस्कटप कम्युटर, माउस, किबोर्ड, तथा टेलिभिजन सेट लगायतका सामग्री अवलोकन गर्ने पाइन्छ । इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधिमा भएको परिवर्तन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य जानकारी एउटै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । मेलामा नेपाल टेलिकम, कम्प्युटर तथा कम्प्युटर सम्बन्धित सामान, सिजी कम्पनी, कलेज, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने प्रविधिका सामान, गमला घर, किताव, इलेक्टिकल बाइकहरुको समेत स्टल राखिएको छ ।
बजेट र कानून सुधारका कार्यक्रम १ हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक/अर्धवार्षिक समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आगामी फागुन ५ गतेभित्र ती कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिइन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको जनाउँदै उनले जनचाहना पूरा गर्ने योजना बनाउन आग्रह गरिन् । यसअघि मन्त्रालयसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नेतर्फ मातहत निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले स–साना विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जनतामा आशा जगाउन सकिने बताइन् । ‘जे छ त्यसमा प्रभावकारी काम गर्ने प्रयत्न गरौँ, गर्न सकिने योजना ल्याउनुहोस्’, सरकारको प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘विद्यमान कानून र बजेटअनुसार आफैँले योजना बनाउनुहोस् ।’ जनताको सञ्चारसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा रहेको जनाउँदै उनले तत्काल राजमार्गमा मोबाइल फोन लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन दिइन् । ‘आफैँले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन्, पूरा नहुने प्रतिबद्धता किन ग¥यौँ ?’ मन्त्री शर्माले प्रश्न गरिन् । पूरा हुने योजना मात्र ल्याउन उनले सुझाइन् । ‘प्रत्येक निकायबाट तीन/चार वटा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नुस्”, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर लागू गर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको योजनाको महत्त्वबोध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस्ता योजनालाई सम्पन्न गराउन दुवै मन्त्रालयको संयुक्त टोलीमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले समग्र मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएकाले लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन दिइन् । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभाकारी बनाउन काम गर्ने तौरतरिका, शैली, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई राजनीतिक नेतृत्वले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने बताइन् । मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कुनै बहानाबाजी नगरी तोकिएका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । मातहतका निकायका प्रमुखसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतासँग सम्बन्धित निकायको ‘परर्फमेन्स’ जोडेर हेरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबीचको समन्वयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ती निकायबीच उचित समन्वयबाट मात्रै बजेटले लिएको लक्ष्यमा पूरा हुने बताए । “अन्तर निकाय समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार छ, त्यस्ता विषयलाई स्पष्टसँग लेखेर ल्याउनहोस्”, उनले भने, ‘निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा बजेट काटिन सक्छ, कार्यान्वयनमा गइरहेका योजनाको बजेट कटौती हुँदैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावले केही महत्त्वपूर्ण योजना प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उहाँले विशेष योजनाका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले अनियमितता, ढिलासुस्ती, निर्णयविहीनताको अवस्था अन्त्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । परिणामुखी काम गर्न कार्यालय प्रमुखले महत्त्वपूर्ण पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका १८ निकायका प्रमुखले बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च न्यून चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटतर्फ चालु तथा पूँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३९ दशमलव ४४ र पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयका लागि चालु खर्च पाँच अर्ब ४२ करोड ४३ लाख र पूँजीगत खर्च तीन अर्ब १९ करोड ६३ लाख गरी कुल आठ अर्ब ६२ करोड छ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमा हालसम्म चालुतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख र पूँजीगततर्फ ४४ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । रासस
हेल्थ एट होमको सद्भावना दुतमा कप्तान पारस खड्का
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटका सफल खेलाडी तथा पूर्व कप्तान पारस खड्का घरघरमै पुगेर उपचार सेवा दिदै आएको हेल्थ एट होम/मेड प्रो. इन्टरनेशनलको सद्भावना दुतका रूपमा आबद्ध बनेका छन् । खड्कालाई हेल्थ एट होमका संस्थापक डा. विशाल ढकालले संद्भावना दुतका रूपमा आबद्ध गराउनु भएको हो । हेल्थ एट होमले कोभिडको समयमा पनि पारस खड्कासँग सहकार्य गरेको थियो । हेल्थ एट होमले पारसको परिवार, छरछिमेकी र साथीहरूको समेत हेरचाह गरेको थियो । अहिले पनि पारसले कम्पनीका अन्य सेवाहरू प्रयोग गर्दै आइरहरेका छन् । हिजोका दिनमा व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्न नसकेपनि अब निरन्तर सहकार्य गर्ने गरि अगाडी बढिएको कम्पनीको भनाई छ । आगामी दिनमा आवश्यकताको महशुस गर्दै सहज र आत्मविश्वासी ढंगबाट सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने कम्पनीको भनाई छ । सद्भावना दुतका रुपमा आबद्ध गराइसकेपछि हेल्थ एट होमका संस्थापक विशाल ढकालले भने “हामी उहाँको समर्थन प्राप्त गर्न पाउँदा भाग्यशाली ठानेका छौँ । जब मैले सोधेँ की, यदि उहाँले हाम्रो लागि प्रशंसा र प्रवद्र्धन गर्न सक्नुहुन्छ ? उहाँ आफै आएर हाम्रो कामको समर्थन गर्नुभयो र हाम्रो टिमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनुभयो । पारसले पारिश्रमिक वा बिना सम्झौता हाम्रो सद्भावना दूतको रूपमा यो भूमिका लिनुभएको छ । उहाँ दयालु र नम्र हुनुहुन्छ । ” । यो सुरूवात र आवद्धताका साथ हामी घरमा गरिने गुणस्तरिय सेवाको जागरुकतालाई अझ नयाँ ढंगले अगाडी बढाउने प्रयास गरिररहेका छौँ । हेल्थ एट होमले घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । कम्पनीले स्वास्थ्य सेवाका साथै घरमै पुगेर रेडियोलोजी सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ । हेल्थ एट होमले घरमै पुगेर बिरामीको उपचार गर्ने, ल्याब टेस्ट तथा रिपोर्ट लिने, विभिन्न किसिमका थेरापी दिने लगायतका कार्य गर्दछ । हाल हेल्थ एट होममार्फत करिब एकलाख भन्दा बढी घरले स्वास्थ्य सेवा लिइसकेका छन् । देशव्यापी सञ्जाल बनाउने उद्देश्य राखेको हेल्थ एट होमले उपत्यकाबाहिर तीनवटा शाखामार्फत आफ्नो सेवा दिँदै आएको छ ।
कौसी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै होटल व्यवसायी डिलमाया कार्की
पोखरा । दृढ इच्छाशक्तिसँगै लगनशीलता हुने हो भने तरकारी खेतीका लागि जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने छैन । घरको छतमा पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी छिन् यहाँकी होटल व्यवसायी डिलमाया कार्की । पोखरा महानगरपालिका–१७ आँखा अस्पताल चोकमा होटल व्यवसाय गर्दै आएकी कार्कीले कौसीमा तरकारी खेती गरेर थप आम्दानी गरेकी छिन् । उनी यस क्षेत्रका महिलाका लागि उदाहरणीय बनेकी छिन् । कार्कीको कौसीमा यतिखेर लटरम्म गोलभेडा, ब्रोकाउली, धनियाँ, लसुनको साग, रायोसागलगायत तरकारी फलेका छन् । साथै उनी काँक्रो, घिरौँला, करेला, चिचिन्ना, लौका जस्ता लहरे बालिका बिरुवा रोप्ने तयारीमा छिन् । ‘होटलमा आउने पाहुनाका लागि कौसीमा फलेका तरकारी पकाउने गरेको छु’, उनले भनिन् । होटलबाट निस्केको फोहरलाई कम्पोष्ट मल बनाएर कौसीको तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ग्राहक नभएको बेला तरकारीको हेरचाह गर्न कौसी जान्छिन् उनी । कार्कीका अनुसार उत्पादन भएको अर्गानिक तरकारीले परिवारलाई मात्र नभएर व्यवसायलाई समेत पुगेको छ । घरको माथिल्लो तल्लाको छतमा तरकारीका क्यारेट, गमला, रङ्गका बट्टामा विभिन्न जातका तरकारीका बोट छन् । कार्की भनिन्, ‘भान्छामा तरकारीको आवश्यकता पर्ने बित्तिकै झोला र पैसा लिएर पसलमा होइन चक्कु लिएर घरको भ¥याङ चढ्छु ।’ तरकारीसँगै उनको छतमा खोर पनि छ । खोरमा उन्नत जातका गिरिराज कुखुरा पाल्दै आउनुभएको छ । अहिले खोरमा दुईवटा भाले र आठ वटा पोथी छन् । ‘आवश्यकता अनुसार घरमै उत्पादन भएको कुखुराको मासुले पाहुनालाई स्वागत गर्न पाउँदा रमाइलो लाग्छ, यसबाट आम्दानीसमेत भएको छ’, उनले बताइन् । कार्कीले तरकारीबाट निस्केको घाँस तथा होटलमा बचेको खानालाई दानाका रुपमा कुखुरालाई खुवाउने र सुली तरकारीमा प्रयोग गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘भविष्यमा कुखुरासँगै तरकारी खेतीलाई पनि विस्तार गर्ने सोच छ ।’ छतमा लहलह तरकारी फस्टाएको देख्दा आनन्द लाग्ने उनको भनाइ छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले बढी प्रयोग गर्ने जिम्बूको बिरुवासमेत उनको कौसीमा देख्न पाइन्छ । “एकवर्ष भयो जिम्बू किनेको छैन, आफ्नै उत्पादनले पुगेको छ । बाहिरबाट ल्याएको भन्दा घरमै उत्पादन गरेको जिम्बू ग्राहकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ”, उनले भनिन् । होटलमा खेर जाने खाद्यान्न तथा तरकारीका पात कुखुराको दानामा प्रयोग हुन्छ, सुली तरकारीकै लागि मल हुनेहुँदा चक्रिय प्रणालीमार्फत आयआर्जनसँगै फोहर व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको पोखरा–१७ का वडाअध्यक्ष राधिका शाही योगीले बताए । उनले कौसीखेती प्रवद्र्धनका लागि वडाले समूहगतरुपमा तालिम सञ्चालन गर्नाका साथै कृषि महाशाखाको सहयोगमा फोहरलाई मोहरमा परिणत गर्ने आधुनिक तथा प्रविधियुक्त सामग्री अनुदानमा वितरण गरिरहेको जानकारी दिए । रासस
गण्डकीमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने ८ लाख, कास्कीमा सबैभन्दा बढी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा आठ लाखभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालयका अनुसार हालसम्म आठ लाख छ हजार नौ सय ४१ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन् । बिमित परिवारको सङ्ख्या दुई लाख ७५ हजार ७६ पुगेको बोर्डका प्रदेश संयोजक महेश ठाकुरले जानकारी दिए । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७३ असारमा गण्डकीमै पहिलोपटक बागलुङबाट स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । अहिले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । पछिल्लो पटक विसं २०७७ चैतदेखि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो । बोर्डको आकँडाअनुसार सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको देखिएको छ । कास्कीका हालसम्म दुई लाख २२ हजार पाँच सय २४ जना स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् । यो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम मनाङमा चार सय ५९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्याङ्जामा एक लाख १७ हजार नौ सय १४, तनहुँमा एक लाख सात हजार आठ सय ९३, बागलुङमा ९० हजार ४२, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, नवलपुरमा ८६ हजार एक सय ६५, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, लमजुङमा ३१ हजार आठ, म्याग्दीमा २८ हजार सात सय ४५, पर्वतमा २८ हजार चार सय ४९ र मुस्ताङमा नौ सय २१ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् । स्तरीय अस्पतालबाट सेवा लिन पाइने भएकाले कास्कीमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो पाइएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा ढिलो गरी कार्यक्रम लागू भएकाले बीमा गर्नेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो । ती जिल्लामा जनसङ्ख्या पनि कम छ । बोर्डले चालु आवमा गण्डकीको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म कास्कीमा ४५, स्याङ्जामा ४१, बागलुङमा ३४, तनहुँमा ३३, गोरखामा ३२, नवलपुरमा २८, म्याग्दीमा २५, लमजुङमा १८, पर्वतमा १८, मनाङ र मुस्ताङमा समान सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा जोडिएको बोर्डले जनाएको छ । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घ रोगी, अतिअशक्त र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको बोर्डका प्रदेश संयोजक ठाकुरले बताउनुभयो । गरिब पहिचान भएर परिचत्रपत्र पाएका बागलुङ, गोरखा र तनहुँका परिवारले मात्र निःशुल्क बीमाको सुविधा पाएका छन् । सरकारले प्रदेशका अन्य जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेको छैन । ‘कैदीबन्दी, अनाथलय र आश्रममा रहने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा जोड्न पहल भइरहेको छ’, उनले भने,’सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने बोर्डको लक्ष्य छ ।’ बोर्डले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्र ५३ वटा अस्पताल तोकेको छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० को बीमा गरेबापत एक लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य सात सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले तोकेको ११ सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बीमाबाट हुने संयोजक ठाकुरले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि अस्पतालमा बिरामीको पनि चाप बढ्दो छ । बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाका स्रोत व्यक्ति भरत सापकोटाले अस्पतालमा आउने दैनिक बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतले बीमाको सुविधा लिने गरेको बताए । ‘हनिर्या, पित्तथैली, एपेन्डिस आदिको शल्यक्रियादेखि बहिरङ्गका अधिकांश सेवा बीमा गरेका व्यक्तिले पाउँछन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सुरु भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ ।’ गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा बीमामा जोडिएका २१ हजार छ सय जनाले धवलागिरि अस्पतालबाट सेवा लिएको जनाइएको छ । जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ताभएका व्यक्ति, द्वन्द्वप्रभावित, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका परिवारको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित समूहमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । अपाङ्गता परिचयपत्र, डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको अस्पताल रिपोर्ट, द्वन्द्वप्रभावित, जनआन्दोलनका घाइतेको परिचयपत्र, परिचयपत्र नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा बीमा दर्ता हुने गरिएको छ ।वडा तहमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत बीमा दर्ता हुने गरेको बागलुङ बीमा बोर्डका संयोजक दिनेश जिसीले बताए । स्वास्थ्य बीमाको महत्वबारे बुझाएर परिवार र तिनका सदस्यलाई बीमामा जोड्ने गरिएको छ । पहिलो वर्ष बीमा गरेका कतिपय बिमितहरुले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको पनि पाइएको जिल्ला संयोजक जिसीको अनुभव छ । सरकारले गरिब परिचयपत्र सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन सके गरिब तथा विपन्न परिवारले लाभ उठाउने देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउन जनस्तरमा सचेतनाको पनि खाँचो छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सुरुमा बागलुङ, इलाम र कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम पुगेको छ । रासस
आइएमई पे र श्रीयोग कन्सल्टिङबीच डिजिटल भुक्तानी गर्ने बारे सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई पे र श्रीयोग कन्सल्टिङबीच एक सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार आइएमई पे श्रीयोग डट कमको डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक रहनेछ । श्रीयोग डट कमलाई डिजिटल भुक्तानी प्रकृया सहज गराउने उदेश्यका साथ यो सम्झौता गरिएको हो । श्रीयोग डट कमका दक्ष कामदारहरुले आफ्नो सेवा बमोजिमको भुक्तानी रोजगारदाताहरूबाट आइएमई पेको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यहीँ फेब्रुअरी ८ देखि संचालनमा रहने यो सम्झौता पश्चात आम सेवाग्राहीहरूलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक कारोबार गर्ने बानीको विकाश हुँदै जाने दुवै कम्पनीले विश्वास राखेका छन् ।
आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज हुने, स्वाप रेसियो बराबर
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । क्रसहोल्डिङ रहेका यी दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीले मर्जरको तयारी गरिरहेका हुन् । स्रोतका अनुसार यी दुई कम्पनीबीच मर्जरमा जाने अनौपचारिक रुपमा सहमति भएपनि सम्झौता भने भइसकेको छैन । छिट्टै प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारीमा छन् । ‘दुई कम्पनी बराबरी हैसियतमा मर्जरमा जाने भएका छन्, भोलिसम्म मर्जर सम्झौता पनि हुन सक्छ,’ स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । स्रोतका अनुसार दुई कम्पनीबीच एक बराबर एकको अनुपातमा मर्जरमा जाने सहमति भएको छ । मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको नाम आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स नै हुने बताइएको छ । यस्तै, नयाँ कम्पनीको अध्यक्ष, सीईओ, डिसीईओ लगायतको विषय भने छलफलको क्रममै रहेको बुझिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले क्रसहोल्डिङ भएका नेपाल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको थियो । तर, नेपाल इन्स्योरेन्स भने तत्काल मर्जरमा नजाने भएको छ । ‘नेपाल इन्स्योरेन्स तत्काल मर्जमा जान मानेन, तर पछि आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल मर्जपश्चात बन्ने नयाँ कम्पनीसँग मर्ज हुने सम्भावना बढी छ,’ स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । हाल आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । जसमा आईएमई जनरलले ६ प्रतिशत बोनस वितरण गरिसकेको छ भने प्रुडेन्सियलले ६.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषित बोनसपश्चात् प्रुडेन्सियलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यससँगै मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
