बाराही हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य आकाशियो, नवप्रवेशी लगानीकर्ता उच्च जोखिममा
काठमाडौं । बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर बिहीबार १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । बिहीबार प्रतिकित्ता ५७ रुपैयाँले बढेर ६२७ रुपैयाँमा कारोबार बन्द भयो । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मूल्य भएको नेप्सेले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य प्रसाद अधिकारीले कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पर्ने गरी कम्पनीले कुनै निणर्य नगरेको बताए । कम्पनीलाई कुनै लाभ वा हानी पुग्नु गतिविधि भएको पनि जानकारी नभएको उनी बताउँछन् । तर बजारमा सेयरको मूल्यमा सर्किट ब्रेक लाग्ने गरी मूल्य किन बढ्यो भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने,‘त्यसबारे हामीले केही बताउन सक्दैनौं ।’ बाराही हाइड्रोपावरले गत पुसमा मात्र ७ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । पुस २० गतेदेखि नेप्सेमा यस कम्पनीको सेयर किनबेच भएको हो । कम्पनीको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको नोक्सानी ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको नोक्सानी झन थपिएको स्रोतले बतायो । साधारण सेयर निष्काशन गर्ने क्रममा कम्पनीले वार्षिक नाफा एक करोड ३६ लाख देखि एक करोड ४९ लाख रुपैयाँ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस आधारमा कम्पनीले कम्तिमा आगामी ५ वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन सक्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले बैंकबाट १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणसँग प्रतियूनिट हिउँदमा ८.४० र वर्षामा ४.८० रुपैयाँका दरले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरेको छ । १.५ मेगावट क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन गर्ने यस कम्पनीको प्रतिमेगावाट लागत करिव २१ करोड रुपैयाँ छ । जुन तुलनात्मक रुपमा उच्च लागत हो । कुल चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको यस कम्पनीमा साधारण सेयर ७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर अझै ३ वर्ष कारोबार हुन सक्दैन । पब्लिक सेयर ७ करोड मात्र भएकोले संगठित लगानीकर्ताले कर्नरिङ गरेर मूल्य बढाएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । कम्पनीले ५ मेगावाट क्षमताको सिमकोट हाइड्रोपावर निर्माण गर्न लागेको, त्यसको लागि कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने लागेको सन्देश पनि बजारमा फैलिएको छ । क्यासकेट प्रोजेक्टको रुपमा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताएका छन् ।
बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध संचालकको तलब ६ करोड, सेयरधनीको बैठक भत्ता ३० हजार
काठमाडौं । बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध संचालक प्रदिप पाण्डेको वार्षिक तलब ४ प्रतिशतले बढेको छ । गत पुस २७ गते सम्पन्न कम्पनीको साधारण सभाले पाण्डेको तलब ४ प्रतिशतले बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यससँगै उनको वार्षिक तलब तथा सेवा सुविधा ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उनले आधारभुत तलब वापत ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सेवा सुविधा वापत २ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि उनले आधारभुत तलब वापत दुई करोड ९९ लाख रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । यस्तै, साधारण सभाले सेयरधनीको बैठक भत्ता पनि बढाउने निर्णय पारित गरेको छ । कम्पनीले यसअघि रहेको सेयरधनीको बैठक भत्ता १५ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ३० हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीतिको समीक्षा ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ भने दिउसो समीक्षा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुने भएसँगै धेरैलाई समीक्षा कस्तो आउला भन्ने चासो पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार यस पटकको मौद्रिक नीति समीक्षामा धेरै फेरवदल हुने छैन । तथापि, वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समसलाई समाधानतर्फ लिनको लागि केही टुल्सहरु प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु केही सुधारको अवस्थामा छन्, धेरै नीतिहरु नै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता अहिले छैन, नीतिगत दरहरु चलाउने मनसायमा राष्ट्र बैंक छैन, तथापि साना व्यवसायीहरुलाई एक किसिमको सकस भएको हामीले बुझेका छौं, तिनीहरुको समस्या समाधानको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउँछ, तर ब्याजदर भने घट्ने÷बढ्ने भन्ने हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाएको पाए पनि महँगो ब्याज तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन् । सेयर लगानीकर्ताहरु पनि राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसम्बन्धि केही लचक अपनाओस् भन्ने चाहन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने अहिले नै सेयर बजारप्रति लचक बन्ने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । लगानीकर्ताहरु सो सीमा राष्ट्र बैंकले हटाओस् भन्ने चाहन्छन् । बैंकहरूले सेयर धितोमा गरेको कर्जा लगानीको लागि राखिने जोखिम प्रावधान घटाइने अपेक्षामा समेत लगानीकर्ताहरु छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक यस पटकको समीक्षामार्फत् एसएमईहरुलाई केही सहज नीति ल्याउने छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि एसएमईहरुलाई केही सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्यार्थीलाई बाँड्यो २ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो
काठमाडौं । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्यार्थीहरुलाई २ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको छ । केन्द्रले काठमाडौंमा बसेर अध्ययन गर्ने दुर्गम क्षेत्रमा स्थायी घर भएका विद्यार्थीहरुलाई उक्त चुल्हो वितरण गरेको हो । केन्द्रले दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौंमा आई स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क चुल्हो वितरण गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै प्रकृया प्रारम्भ गरेको थियो । तर, केन्द्रले ढिलो गरी पछिल्लो महिनाभित्रमा मात्रै २ हजार ३५ जति इन्डक्सन चुल्हो वितरण गरेको खरिद शाखाका कर्मचारीले विकासन्युजलाई बताए । केन्द्रले इन्डक्सन चुल्हो लिनका लागि गरेको पहिलो चरणको आह्वानमा ७ हजार ५ सय भन्दा धेरै विद्यार्थीले निवेदन दिएका थिए । ती निवेदकहरुमध्येबाट २८६५ जना विद्यार्थीलाई केन्द्रले छनोट गरेको थियो । भिजन एण्ड किचन लिंक र डिजाइन पोइन्टले संयुक्त रुपमा आपूर्ति गरेको वेभ नामको चुल्होलाई केन्द्रले वितरण गरिरहेको छ । आपूर्तिकर्ताले ८ हजार ३ सय वटा चुल्हो भ्याट बाहेक २४७५ रुपैयाँमा आपूर्ति गरेको केन्द्रले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई बाँड्नको लागि छनोट गरिएको भन्दा बाहेक संख्याको चुल्हो विभिन्न १९ वटा स्थानीय तहलाई केन्द्रले साझेदारीमा वितरण गरेको छ । चुल्हो खरिदका लागि ५ वटा कम्पनीले इ–बिडिङमा शमावेश भएकोमा भिजन एण्ड किचन लिंक र डिजाइन पोइन्ट जेभी छनोट भएको थियो । कम मूल्यमा आपूर्ति गर्ने बिडका आधारमा सो जेभी छनोट भएको छनोट भएको खरिद शाखाका कर्मचारीले बताएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई वितरण गरिएको इन्डक्सन चुल्होको २ हजार वाट विद्युतीय क्षमता, १ वर्ष वारेन्टी र ९२ प्रतिशत क्षमता रहेको छ । साथै चुल्हो आइसी सर्टिफिकेसन प्राप्त रहेको केन्द्रले जनाएको छ । करिब १ महिनादेखि विद्यार्थीलाई बाँडिएको चुल्होमा कुनै गुनासो नआएको केन्द्रका खरिद शाखाका नायब सुब्बा खगेन्द्र केसीले बताए । केन्द्रले विद्यार्थीहरुलाई दोस्रो चरणमा पुनः चुल्हो वितरण गर्ने प्रकृयालाई पनि अगाडि बढाएको छ । जसको लागि खरिदकर्ता छनोट भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा केन्द्रले १० हजार चुल्हो बाँड्नेछ ।
एक महिनामै ढल्यो सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको हो । योसँगै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।
अरुण काबेलीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले दिए राजीनामा
काठमाडाैं । अरुण काबेलीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्याैपानेले राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका संचालक र अध्यक्ष समेत रहेका न्याैपानेकाे राजीनामा पनि स्वीकृत भएकाे छ । कम्पनीकाे बिहीबार बसेकाे संचालक समितिकाे बैठकले उनकाे राजीनामा स्वीकृत गरेकाे छ ।
क्यान इन्फोटेक : नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवलोकन गर्ने अवसर
काठमाडौं । सूचना प्रविधि मेला क्यान इन्फोटेकमा अवलोकनकर्ताको भीड बढेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल क्यानले सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले शुरु भएको क्यान इन्फोटेक अवलोकन गर्नेहरुको भीडभाड बढेको हो । इन्फोटेकमा नयाँनयाँ सूचना प्रविधि र जानकारी लिनको लागि अवलोकन कर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति भइरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले मेलामा नयाँनयाँ नेपाली सफ्टवयर इञ्जिनीयरहरुले बनाएका प्रविधिहरुका अवलोकन गर्न र कलेजहरुको समेत स्टल रहेकाले टेक्नोलोजी पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थीहरु अभिभावकसहित इन्फोटेकमा अवलोकन गर्न आइरहेको बताए । उनीहरुले मानिसको जीवनलाई प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने तथा व्यापार गर्ने उद्देश्यले क्यान इन्फोटेकको रहेको आयोजकले बताएको छ । समय अनुसार प्रविधिको नयाँनयाँ विकास हुँदै गएकाले इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधिहरु हेर्न र जानकारी लिन मेलामा आउने अवलोकनकर्ताहरुको भीड लागिरहेको लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसनका निर्देशक उदयकान्त झाले बताए । उनले नेपालका आइटी पढाउने क्यापसहरुले कस्तो टेक्नोलोजी अध्यापन गराएको छ ? भन्ने विषय पनि कजेलहरुको स्टलहरुमा गएर जानकारी लिन सकिने जानकारी दिए । उनले मेलामा आउने नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ पाठ्यक्रमको विषयमा जान चाहेको पाइएको पनि बताए । त्यस्तै, मेलामा स्टल राखेको पिसिपिएस कलेजका मार्केटिङ म्यानेजर सुनन्द रेग्मीले पछिल्लो समय मोबाइल एप्सहरुमा नै धेरै टेक्नोलोजी हेर्न सकिने भएकाले मेलामा अवलोकनकर्ताको कमी जस्तो देखिएको बताए । उनले मेलामा टेक्नोलोजी अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरुको लागि कजेलहरुको स्टल राख्नाले विद्यार्थीहरुको आवागमन बढेको जानकारी दिए । उनले विद्यार्थीहरुको टेक्नोलोजीसम्बन्धि चाहना विगतको भन्दा फरक पाइएको बताए । त्यस्तै, रेष्टटोनी कम्प्युटरको म्यानेजर वासुदेव सुवेदीले मेलामा आउने अवलोकनकर्ताहरुको नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा अत्याधिक चासो रहेकोमा जोड दिए । मेलामा १ सय ५० भन्दा बढी स्टलमा ल्यापटप, डेस्कटप कम्युटर, माउस, किबोर्ड, तथा टेलिभिजन सेट लगायतका सामग्री अवलोकन गर्ने पाइन्छ । इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधिमा भएको परिवर्तन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य जानकारी एउटै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । मेलामा नेपाल टेलिकम, कम्प्युटर तथा कम्प्युटर सम्बन्धित सामान, सिजी कम्पनी, कलेज, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने प्रविधिका सामान, गमला घर, किताव, इलेक्टिकल बाइकहरुको समेत स्टल राखिएको छ ।
बजेट र कानून सुधारका कार्यक्रम १ हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक/अर्धवार्षिक समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आगामी फागुन ५ गतेभित्र ती कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिइन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको जनाउँदै उनले जनचाहना पूरा गर्ने योजना बनाउन आग्रह गरिन् । यसअघि मन्त्रालयसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नेतर्फ मातहत निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले स–साना विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जनतामा आशा जगाउन सकिने बताइन् । ‘जे छ त्यसमा प्रभावकारी काम गर्ने प्रयत्न गरौँ, गर्न सकिने योजना ल्याउनुहोस्’, सरकारको प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘विद्यमान कानून र बजेटअनुसार आफैँले योजना बनाउनुहोस् ।’ जनताको सञ्चारसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा रहेको जनाउँदै उनले तत्काल राजमार्गमा मोबाइल फोन लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन दिइन् । ‘आफैँले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन्, पूरा नहुने प्रतिबद्धता किन ग¥यौँ ?’ मन्त्री शर्माले प्रश्न गरिन् । पूरा हुने योजना मात्र ल्याउन उनले सुझाइन् । ‘प्रत्येक निकायबाट तीन/चार वटा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नुस्”, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर लागू गर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको योजनाको महत्त्वबोध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस्ता योजनालाई सम्पन्न गराउन दुवै मन्त्रालयको संयुक्त टोलीमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले समग्र मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएकाले लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन दिइन् । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभाकारी बनाउन काम गर्ने तौरतरिका, शैली, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई राजनीतिक नेतृत्वले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने बताइन् । मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कुनै बहानाबाजी नगरी तोकिएका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । मातहतका निकायका प्रमुखसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतासँग सम्बन्धित निकायको ‘परर्फमेन्स’ जोडेर हेरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबीचको समन्वयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ती निकायबीच उचित समन्वयबाट मात्रै बजेटले लिएको लक्ष्यमा पूरा हुने बताए । “अन्तर निकाय समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार छ, त्यस्ता विषयलाई स्पष्टसँग लेखेर ल्याउनहोस्”, उनले भने, ‘निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा बजेट काटिन सक्छ, कार्यान्वयनमा गइरहेका योजनाको बजेट कटौती हुँदैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावले केही महत्त्वपूर्ण योजना प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उहाँले विशेष योजनाका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले अनियमितता, ढिलासुस्ती, निर्णयविहीनताको अवस्था अन्त्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । परिणामुखी काम गर्न कार्यालय प्रमुखले महत्त्वपूर्ण पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका १८ निकायका प्रमुखले बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च न्यून चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटतर्फ चालु तथा पूँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३९ दशमलव ४४ र पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयका लागि चालु खर्च पाँच अर्ब ४२ करोड ४३ लाख र पूँजीगत खर्च तीन अर्ब १९ करोड ६३ लाख गरी कुल आठ अर्ब ६२ करोड छ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमा हालसम्म चालुतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख र पूँजीगततर्फ ४४ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । रासस
