काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर पुँजीकरण गर्न बैंकहरुलाई छुट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा ब्याजदर पुँजीकरण गर्ने बैंकले स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । तर, राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न बाधा पुगेको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग, चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दुग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु र पर्यटक स्तरीय तारे होटलहरु, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा (पल्प) तथा कागज उद्योगमा ब्याज पुँजीकरण गर्न छुटको व्यवस्था गरेको हो ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
ब्याज पूँजीकरण गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेष्ट क्यापिटलाइज टर्म लोन शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आइसीटीएलको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्नेछ ।
