पाँचौं नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी सम्पन्न, १७ हजारले गरे अवलोकन
काठमाडौं । मिडिया स्पेस सोलुसन्स र युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस्ले आयोजना गरेको ‘पाँचौं नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ आज सम्पन्न भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त प्रदर्शनी माघ २७ गते सुरु भएको थियो । यही माघ २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म भएको सो प्रदर्शनी चितवन प्रदर्शनी केन्द्र भरतपुरमा सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।प्रदर्शनीमा कुखुरापालन, माछा पालन, बाख्रापालन, गाई भैंसीपालन, डेरी लगायत कृषिका नवीनतम औजार, उपकरण आदि राखिएको थियो । प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कृषिसम्बन्धी कम्पनीहरूका एक सय ५० भन्दा बढी स्टल थिए । आज सम्पन्न पाँचौं नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा १७ हजार भन्दा बढीले अवलोकन गरेको आयोजक टिमले बताएको छ ।
सरकारको ढुकुटी खोक्रो, खर्च र ऋण थपिदै, आम्दानीमा उच्च गिरावट
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारी ढुकुटी खोक्रो भएको र सरकार ऋणमा ढुब्दै गएको स्वीकार गरेको छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले ‘सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब’ रहेको बताएका छन् । उनले सरकारको राजश्व ५५ वर्षपछि उच्च दरमा ऋणात्मक भएको र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च धान्न वैदेशिक अनुदान रू.७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण रू. २८ अर्ब ५७ करोड र आन्तरिक ऋण रू.३० अर्ब लिनु परेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष रू.६६ अर्ब २ करोडले ऋणात्मक रहेकोमा २०७९/८० को पुस मसान्तमा रू.१ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक रहेको पनि उनले बताए । आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणले राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब परेको उनको भनाई छ । ‘सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाई भइरहेको छ । विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारो भएको छ’ उनले भने । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा नहुने उनले बताए । कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको तर उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूणर् क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्त सम्ममा मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेकोमा उनले चिन्ता व्यक्ति गरे । पहिलो ६ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा २.८ प्रतिशतले र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु पनि चिन्ताको विषयको रुपमा उनले प्रस्तुत गरे । सवल पक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को छ महिनासम्ममा नेपाली मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको र यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए । त्यस्तै, यसअवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तको रू.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यस सञ्चितिले १०.४ महिनाको वस्तु आयात र ९.१ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिएको भन्दै यसलाई आर्थिक सुधारको रुपमा चित्रण गरे । चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भई आएको छ तर त्यसको व्यवस्थापन सहज नभएको उनले बताए । रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त, आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको, अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको उनले बतए । रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप रू.६७ अर्व बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले संसदलाई जानकारी दिए । खर्चमा उच्च वृद्धि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल सरकारी खर्च रू.५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड भएको छ जुन गत वर्षको तुलानामा १३.७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चतर्फ ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगत तर्फ ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३७.० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । राजस्व सङ्कलन तर्फ २०७९ पुससम्मको लक्ष्य रू.६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् रू.४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ । एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । उनले चालु आवको बजेट पनि रू.२ खर्ब ४४ अर्बले घटाउने घोषण गरे । चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च रू.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.१५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान उनले सुनाए । चालु खर्च तर्फ रू.११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.१० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । जुन शुरु विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च तर्फ रू.३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू.२ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.२ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत हो । राजश्व उच्च गिरावट सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ शुरु अनुमान रू.१४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा रू.१२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन शुरु अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत हो । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्येसरकारबाट रू.११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र रू.१ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ रू.५५ अर्ब ४५ करोड शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरु अनुमान रहेकोमा रू.१ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ५६ अर्बको शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ। खर्च व्यवस्थापनमा ६ प्रयास तर्फ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको लागि ६ वटा प्रयास थालिएको उनले बताए । हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूणर् वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने उनको पहिलो प्रयास हुनेछ । त्यस्तै, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पुरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने दोस्रो प्रसास हुनेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनःप्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने र खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिने उनले बताए । जनताका बिकास र समृद्धिको चाहानालाई सम्वोधन गर्न थप श्रोत परिचलन गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकार भने बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उनले बताए । कोभिड-१९ को असर, युक्रेनमा भएको युद्ध र विश्वका सरकारहरुले लिएको कडा अर्थनीतिको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा परेको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन, सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विसङ्गति र विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुधार ल्याउन, बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको उनले बताए ।
सोमबार सेयर बजार बन्द
काठमाडौं । भोलि (फागुन १ गते) सोमबार सेयर बजार बन्द हुने भएको छ । सरकारले देशभर सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेसँगै सेयर बजार पनि बन्द हुने भएको हो । माघ २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै जनयुद्ध दिवसका रूपमा फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको हो । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय लिएको हो ।
चितवन २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय
काठमाडौं । आगामी वैशाख १० गते चितवन संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम वैशाख १० गते आइतबारका दिन उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । चितवन संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट मंसिर ४ को निर्वाचनमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध घोषित भएसँगै उनको पद गएको थियो । यससँगै आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका श्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम अयोग्य भएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।१०।१३ मा आदेश भै आएको र संघीय संसदको च.नं. ३२ मिति २०७९।१०।१९ को पत्रबाट श्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नेपालको संविधानको धारा ८९ को (ख) बमोजिम रिक्त भएको भनी आयोगमा जानकारी प्राप्त भएको थियो’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले गरेको पीपीए खुल्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ : इप्पान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले यस्तो बताएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत माघ २६ गते १५ सय मेगावाटसम्मको नदी प्रवाही (आरओआर) जलबिद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ सय ४० वटा परियोजनाहरुले ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आबेदन गरेको पनि इप्पानले बताएको छ । बिगत चार बर्षदेखि आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए ठप्प हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नुको साथै नेपालमा समग्र लगानीको वातावरण छैन भन्ने देश, विदेशमा सन्देश प्रवाह हुन थालेको पनि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी उच्च जोखिममा पर्नुका साथै केही वर्षपछि नै मुलुक फेरि अन्धकार (लोडसेडिङ) तिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले देशको कुल जडित क्षमता करिब २४ सय ३० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान १७ सय मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगभग १२ खर्व लगानी रहेको पनि इप्पानले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष वर्षा याममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्दा २ अर्ब बराबरको विद्युत् खेर गएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार त्यो समयमा करिब २२ सय मेगावाट मात्र प्रणालीमा जोडिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब ३ हजार मेगावाट पुगेको इप्पानको भनाइ छ । प्राधिकरणका कारणले आगामी वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने समस्या देखिएको इप्पानले जनाएको छ । ईप्पानको पहलमा चार वर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत व्यापारको लागि तयारी अवस्थामा छन् । यसलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार ऊर्जा बजार बिस्तारका लागि आक्रामक हुनपर्ने आवश्यकता रहेको ईप्पानकाको भनाइ छ । प्राधिकरणले सौर्य विद्युतको लागि बोलकबोलको अधिकतम दर ५.९४ रुयैयाँ खरिद दर निर्धारण गरेको छ । यो दर समय सापेक्षित नभएको र यो दरले सौर्य आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकिने भएको हुँदा सौर्य विद्युतको दर पुनरावलोकन गर्न ईप्पानले माग गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने बताएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न हुने भएसँगै ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर लगभग ३ हजार मेगावाट पुग्ने पनि इप्पानले बताएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत माघ २६ गते १५ सय मेगावाटसम्मको नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गरेकाे छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ सय ४० वटा परियोजनाहरूले ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आवेदन गरेको पनि इप्पानले बताएको छ ।
‘घरका सबै फेसबुकमा झुण्डिने र एक जनाले मात्रै कमाएर देश सम्वृद्ध बन्दैन’
आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् दिपेन्द्र पोमु । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम गरेका अध्यक्ष पोमु गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका साथ विजयी भए । एक दशकभन्दा बढी समय निर्माण व्यवासायी क्षेत्रमा काम गरेका पोमु अहिले पालिकाको विकासको निमित्त लागेका छन् । पोमु आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा नमुना बनाउने गर्ने योजनामा छन् । गाउँपालिकाको विकास र नागरीकको सेवा गर्नमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पोमु बताउँछन् । अध्यक्ष पोमुसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम लगायतका सन्दर्भमा गरेको कुराकानी गरेका छन् । तपाईं अहिले केमा व्यस्त हुनहुन्छ, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको विकासको निमित्त तपाईंले चालेका कदमहरू के हुन्, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको पनि ८ महिना पुरा हुन लाग्यो । हामी हिजोको दिनमा भएका काम भन्दा अझै राम्रो के काम गर्न सक्छौं भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । पालिकाको विकास गर्नको निमित्त नीति तथा कार्यक्रममा धेरै योजनाहरू समेटेका छौं । जस अन्तर्गत रहेर केही कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं । केही समय चुनावले विकास काममा बाधा पुग्यो । योजनाको कार्यान्वयन गर्दै तीव्र गतिमा पालिकाको विकासा निमित्त लागि रहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका काममा व्यस्त छौं । पूर्वाधारको कुरा गर्दा सबै भन्दा पहिला सडकको कुरा नै आउँछ, तपाईं निर्माण व्यवसायी भएर पनि काम गरिसकेको व्यक्ति, तपाईंको पालिकामा अझै धेरै सडकको कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती हुन बाँकी छ, यसप्रति तपाईंको ध्यान कत्तिको केन्द्रित छ ? नागरिकबाट स्थानीय सडकको कालोपत्रे भएन, समयमा मर्मत सम्भार भएन भनेर गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट हाम्रो पालिका करिब ३०/४० किलोमिटर दुरीमा छ । पालिकाका धेरै सडकहरू कच्ची छन् । सदरमुकामबाट बान्नदेसम्म करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । त्यहाँदेखि करिब २० किलोमिटर जति कालोपत्रे भएको छैन । सो सडक अहिले उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ताप्लेजुङबाट पालिकाको दोभानसम्म कालोपत्रे गर्नको लागि ठेक्का लागेको छ । महानगर तथा उपमहानगरपालिका बाहेक गाउँपालिकाले आफ्नै लगानी गरी कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दिन । किनभने प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आएको १२÷१५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चले पालिकाहरूले प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्यचौकी लगायत संरचनाको निर्माण गरिरहेका छन् । धेरै पालिकामा यो काम पनि हुन बाँकी छ । त्यसैले पनि स्थानीय तह आफैले सडकको कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् भनेर मलाई लाग्दैन । हामीले सडकको कालोपत्रे गर्न नसके पनि सोलिङ् लगाउने, स्तरोन्नती गर्ने, नाली काट्ने लगायतका सामान्य काम चाहिँ गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा आएको बजेटले कालोपत्रे गर्न सकिँदैन भन्नु भयो, तर केन्द्र सरकारको सहयोगमा तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा पालिका क्षेत्र भित्र यति किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्छु भनेर योजना बनाउनु भएको छैन ? कालोपत्रे भन्ने कुरा आजको भोलि गर्न सकिदैन र हुँदैन । यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ । कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का पनि लाग्न सक्छ । कालोपत्रे बर्खाको समयमा हुँदैन । कालोपत्रे गर्ने निश्चित समय हुन्छ । अरू समयमा गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर माग गर्दा बजेटको व्यवस्थापन केन्द्रले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकामा अहिले २ ठाउँमा सडक पिच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । एउटा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरबाट नजिकै रहेको सुके पोखरीबाट तोरुङ एरिया हुँदै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी घरसम्म जोड्ने सडक पिचको गर्ने ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । अर्को दोभान बजारबाट चागो उच्च माविसम्म लगभग ७ किलोमिटर सडक पिच गर्न ठेक्का लाग्ने भएको हो । यि दुवै सडक केन्द्रिय सरकारको बजेट कालोपत्रे हुन लागेको हो । यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको धेरै काम पूरा गर्नुभयो होला, अब त्यही नियमको परिपालना गरेर काम गर्दा केही सहज पक्कै होला, अब नीति नियतको अड्चन छ कि छैन ? नीतिगत तथा कानुनी विषयहरू पूर्व जनप्रतिनिधिले बनाउनु भयो । उहाँहरू हामी भन्दा पनि अनविज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि उहाँहरू स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती चरणमा हुनु हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले उहाँहरूले नीति नियम बनाउने सबैका गर्नु भयो । तर, पूर्ण भने भएन । हामी आएर पनि सबै काम पुरा गर्न सकेका छैनौं । हामी पनि नीति नियम बनाउने क्रममा छौं । कतिपय नीति नियमहरू केन्द्रले बनाउन बाँकी छ । केन्द्र तथा प्रदेशले नबनाइकन स्थानीय तहले बनाउन नमिल्ने । त्यसैले गर्दा अहिले हामीले पनि कार्यविधि नियमावली थप्दै जाँदैछौं । तर, हामी पनि यसलाई पूर्ण भने बनाउन सक्दैनौं । किनभने प्रदेशले नै बनाउँदैन । शिक्षा ऐन स्थानीय तहले बनाउने भनेको छ । हामीले यसको नियमावली पनि बनाएका छौं । केन्द्र सरकारले अझै शिक्षा ऐनको संशोेधन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म हामी वि.सं. २०२८ मा बनाएको शिक्षा ऐनलाई लागू गरिरहेका छौं । हामी २०५९ मा केन्द्रले बनाएको शिक्षा नियमावलीलाई पछ्याएर अहिलेसम्म चलिरहेका छौं । हामी गुणस्तरिय शिक्षाको बारेका धेरै कुरा छौं तर कार्यान्वयन गर्नमा पछि परिरहेका छौं । हिजो बनाएको ऐन नियममा पनि क्रुटीहरु छन् । हामीले गरेको काम पनि क्रुटी छन् । यसलाई सच्चाएर काम गर्दै जाने हो । पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको काम भन्दा अहिले केही न केही सहज छ । तपाईंले आफ्नो पालिकाभित्र व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अगाडि सारेका योजना के हुन् ? हाम्रो गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा उत्पादन गरी व्यवसाय गर्ने साथीहरू आउनु भएको छैन । उत्पादन गर्यो भने बजार कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले बजारको सुनिश्चित गर्न सक्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्न सकेका छैनौं । बजारको व्यवस्थापन गर्नेछौं । तर, समय लाग्ला । स्थानीय तहसँग जनताले धेरै आशा गरेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनताको सुख दुखसँग सरोकार राख्छ । यहाँ बजेटको अभाव छ । हाम्रो जिल्लामा ८ वटा गाउँपालिका छन् । ती पालिकाको आन्तरिक आम्दानी २०÷३० लाख होला । हाम्रो पनि त्यही हो । यदि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान आएन भने स्थानीय तह सञ्चालन नै हुँदैन । व्यवसायिक रूपमा यहाँका व्यवसायिक साथीहरूलाई उत्प्रेरित गरी लगानी गर्नु होस्, हामी बजारको सुनिश्चित गर्छौं, हामी वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैनौं । हिजो परम्परागत तरिकाले खेती हुन्थ्यो । तर, अहिले खेती गर्ने कुरामा पनि आधुनिकता झल्कन थालेको छ । सुन्तला, कागती, कफी, आदि खेती चाहिँ अब व्यवसायिक रूपमा गर्नु पर्छ भनेर केही स्थानीयहरूले सोच बनाएका छन् । केही कृषकहरुले सुरु पनि गर्नु भएको छ । पालिकाले पनि कृषिका कार्यक्रम राखेको छ । जस अन्तर्गत रहेर कृषिमा ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ बिजन उपलब्ध गराउने योजनामा पनि छौं । बजेट अनुसारको कार्यक्रम बनाउने हो । कृषिमा ४०/५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छ । प्रदेश सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ, अहिले संघीयता खारेज गर्ने विषयलाई लिएर टिक्का टिकाटिप्णी भइरहेका छ, प्रदेशको आवश्यकता नभएको हो, यसमा तपाईंको धारण के छ ? प्रदेशले केन्द्रबाट आउने जति अनुदान आउँदैन । अहिले प्रदेशलाई अधिकारको हिसाबले खुम्चाइएको देखिन्छ । अधिकार दिएर प्रदेशलाई मजबुद बनाउनु पर्छ । प्रदेश खारेज गरियो भने अहिलेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अधिकार कम खर्च बढी भएकाले पनि जनगुनासो स्वाभाविक हो । तर, त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जानु पर्छ । र, प्रदेश खारेज नै चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाइ लाग्छ । हामी रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्दै अर्बौं खर्च गरेर विभिन्न् कार्यक्रम ल्याउँछौं, सीप पनि सिकाउँछौं, तर यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन, स्थानीय तहबाट नै साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी वा गर्न लगाइ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ? स्थानीय तह आफै कला कलकारखाना खोल्ने अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्छ । हामी सुरुवाती चरणमा छौं । संरचनाहरू बनाउनु आवश्यक छ । लगानी गरेर रोजगार दिन सकेका छौं । स्थानीय तहले यहाँका युवालाई चाहिँ यहाँका सीप सिकाउन सक्छ । सीप दिँदै पनि आएका छ । हामी व्यवसायिक उत्पादनमा चुकिरहेका छौं । अहिले कस्तो ट्रेन्ड विकास भएको छ भने सीप र तालिम दुवै लिने काम चाहिँ नगर्ने । त्यो काम प्रति नलाग्ने । बरु विदेश जाने ट्रेन्डको विकास भयो । मलाई लाग्छ, यो नेपाल भरको समस्या हो । राज्यले कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिँदै लगानी गरिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशले पनि यस क्षेत्रलाई नै जोड दिइरहेको छ । अनुदान आइरहेको छ । कृषकले फर्म भर्छन् । अनुदानमा आएका बिउ बिजन लान्छन् । तर, त्यो लगेर रोप्दैनन् । रोपे पनि संरक्षण गर्दैनन् । युवा काम गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त भए । एउटा जमात बनाए हल्ला गरे हिँडे । मैले यसो भन्दा युवालाई गाली गरे जस्तो हुन्छ । तर, उनीहरूको उमेर अनुसार नयाँ व्यापार बिजनेस गरे उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्र हो । कसैले राम्रो भिजन ल्याएर पालिमा भित्र व्यवसायिक काम गर्न सक्छ भने अवश्य पनि सहयोग गर्छौं । तर, तत्काल उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन सक्छौं भन्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौं । गाउँघरमा ९/१० जना परिवारका सदस्य हुन्छन् । त्यहाँका २÷४ सदस्यले काम गर्ने बाँकी हल्लिएर हिँड्ने चलन छ । यसले पनि हामी अल्छी हुँदै गएको देखिन्छ । पालिकाले गर्न सक्ने सहयोग पालिका भित्रका जनतालाई गर्छ । काम गर्न चुनौती छ । तर, सामना गर्दै अगाडि बढ्छौं । स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन नसक्ने भए, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर निजी लगानी भित्र्याउन सकिने अवस्था पनि पालिकामा छैन ? स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्दैन । तर पालिकाले सानो संख्यामा देला । त्यो भन्दा पहिला दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नतर्फ लाग्ने हो । दक्ष शक्ति उत्पादन भइसकेपछि मात्र स्थानीय तह सरकारले पनि लगानी गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । हाम्रो पालिका पूर्वीको नेपालको अन्तिम जिल्ला हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि नाफा खोज्छ । सामाजिक सेवाका हिसाबले लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउँदैन । निजी क्षेत्र नाफा कमाउने उद्देश्यले आउँछ । उसले यहाँ लगानी गरेर भन्दा काठमाडौं या सहरी इलाकामा काम गर्दा फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्र यहाँ तत्काल आएर ठूलो लगानी गर्न सक्दैन । स्थानीय उत्पादन जस्तो अलैँची लिनको लागि व्यापारी आउँछ । उत्पादन गरौं भनेर मनसायका साथ निजी क्षेत्र आउँदैन । तपाईंले घोषणापत्रमा पनि धेरै कुरा समेट्नु भएको छ, आगामी ५ वर्षको कार्यकालपछि आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका कस्तो बन्छ ? मैले गर्न नसकिने विषयलाई घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छैन । गर्न सकिने कामको बारेमा अध्ययन गरेर घोषणापत्र ल्याएको थिएँ । धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । निःशुल्क बिजुलीको कुरा ल्याएको थिएँ । अहिले पालिका भित्र घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतलाई निःशुल्क गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन सो ठाउँमा पनि पूर्याउने योजना बनाएको छु । विद्युत प्राधिकरणको पालिकामा काउन्टर नहुँदा बिल तिर्नको लागि सदरमुकाम जानुपर्छ । सदरमुकाम जान समय धेरै लाग्छ । एक दिनको बाटो जाँदा आउँदा बिजुली बिलमा उठेको पैसा भन्दै बढी खर्च भयो । यस हिसाबले पनि हामीले निःशुल्क गरेका हौं । अहिले विद्यालयकामा १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीले पढाई गर्दा लाग्ने शुल्कलाई पनि निःशुल्क गरेका छौं । ५ वर्षमा हरेक क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन भएको देख्न सक्नु हुन्छ ।
अर्थमन्त्री समक्ष मोरंग व्यापार संघको पुनः पहल
काठमाडौं । आज मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थ मन्त्री माननीय विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेट गरी विद्यमान बैंकिङ जटिलताहरु निराकरणका लागि पुनः पहल गरेका छन् । संघका अध्यक्ष रिजाल सहित उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्द किशोर राठीले अर्थ मन्त्रीलाई भेट गर्दै बैंकहरुको उच्च प्रिमियम दरका कारण बैंक व्याज दर चर्को हुन गएको बताउँदै बढिमा १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । त्यस्तै, बैंकहरुले पछिल्लो अवस्थामा बैंकिङ शुल्कहरु अचाक्ली रुपले बढाएकोले त्यसलाई समेत न्यून गराउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेका छन् । साथै, अध्यक्ष रिजालले मोरंग व्यापार संघको विगतका पहलहरुबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले निक्षेप लगायतका व्याजहरुमा केहि लचकता अपनाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए भने ऋणीहरुको व्याज दर घटाउने कार्य चाहीँ भई नसकेको जिकिर गरेका थिए । सो क्रममा अर्थ मन्त्रीज्यूले विद्यमान निजी क्षेत्रका उद्योगीरव्यवसायीहरुको पछिल्लो खस्कँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचक नियमहरु क्रमिक रुपमा ल्याइरहेको जनाए ।
