काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले यस्तो बताएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत माघ २६ गते १५ सय मेगावाटसम्मको नदी प्रवाही (आरओआर) जलबिद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ सय ४० वटा परियोजनाहरुले ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आबेदन गरेको पनि इप्पानले बताएको छ ।
बिगत चार बर्षदेखि आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए ठप्प हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नुको साथै नेपालमा समग्र लगानीको वातावरण छैन भन्ने देश, विदेशमा सन्देश प्रवाह हुन थालेको पनि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी उच्च जोखिममा पर्नुका साथै केही वर्षपछि नै मुलुक फेरि अन्धकार (लोडसेडिङ) तिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अहिले देशको कुल जडित क्षमता करिब २४ सय ३० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान १७ सय मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगभग १२ खर्व लगानी रहेको पनि इप्पानले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष वर्षा याममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्दा २ अर्ब बराबरको विद्युत् खेर गएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार त्यो समयमा करिब २२ सय मेगावाट मात्र प्रणालीमा जोडिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब ३ हजार मेगावाट पुगेको इप्पानको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कारणले आगामी वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने समस्या देखिएको इप्पानले जनाएको छ । ईप्पानको पहलमा चार वर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत व्यापारको लागि तयारी अवस्थामा छन् । यसलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार ऊर्जा बजार बिस्तारका लागि आक्रामक हुनपर्ने आवश्यकता रहेको ईप्पानकाको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले सौर्य विद्युतको लागि बोलकबोलको अधिकतम दर ५.९४ रुयैयाँ खरिद दर निर्धारण गरेको छ । यो दर समय सापेक्षित नभएको र यो दरले सौर्य आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकिने भएको हुँदा सौर्य विद्युतको दर पुनरावलोकन गर्न ईप्पानले माग गरेको छ ।
