३ करोड लगानीको कम्पोष्ट प्लान्ट उपयोगविहीन
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले करिब तीन करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको ‘दिक्तेल कम्पोष्ट प्लान्ट तथा नमूना कृषि स्रोत केन्द्र’ उपयोगविहीन भएको छ । कम्पोष्ट प्लान्टबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मलको उत्पादकत्वप्रति किसानको विश्वास नहुँदा र बजार मूल्य पनि बढी भएका कारण केन्द्र उपयोगविहीन भएको हो । नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालको कार्यकालमा प्रदेश सरकार, १ नं प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विसं २०७७ चैत २१ गते केन्द्रको शुभारम्भगरेका थिए । केन्द्रबाट हालसम्म प्रतिवटा १५ केजीको चार सय ३५ बोरा मल मात्र उत्पादन गरिएको छ । जबकी, कम्पोष्ट प्लान्टबाट प्रतिघण्टा एक हजार केजी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको विशेष अनुदान एवं प्रदेश सरकारको रु दुई करोड ७० लाख लागतमा निर्माण गरिएको प्लान्टबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मलको मूल्य प्रतिबोरा रु पाँच सय निर्धारण गरिएको छ । हालसम्म उत्पादन भएका मलमध्ये करिब ४० बोरा मात्र बिक्री भएको जनाइएको छ । स्थापनाकालमा उत्पादित एक सय ५० बोरा प्राङ्गारिक मल नगरपालिकाको दिक्तेलस्थित सपिङ कम्प्लेक्समै थन्काइएको छ । पन्ध्र वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई अर्गानिक नगर बनाउने अभियान अनुसार उत्पादन गरिएका अन्य मल अनुदानमा किसानलाई वितरण गरिएको जनाइएको छ । कम्पोष्ट प्लान्टबाट उत्पादित मल गोठको भन्दा कैयौँ गुणा मलिलो भए पनि महत्त्व बुझाउन नसक्दा किसानले बेवास्ता गरेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका अगुवा कृषक गङुगाबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘कम्पोष्ट प्लान्टको प्राङ्गारिक मल उपयोगी छ । मैले प्रयोग गरेर हेरेको छु । गोठको गोबरभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो छ’, उनले भने, ‘तर, यसको महत्त्वबारे किसानलाई बुझाउन सकिएको छैन । नगरका सबै किसानले प्रयोग गर्ने हो भने मलको माग धान्न गाह्रो हुने अवस्था आउँथ्यो ।’ उद्घाटन अघि र केही समय पछिसम्म सामान्य मात्रामा प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुँदै आएको प्लान्टमा करिब दुई वर्षदेखि उत्पादन ठप्प छ । नगरपालिकाले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पोष्ट तथा बायोग्यास प्लान्टबाट नियमित प्राङ्गारिक मल उत्पादन नभएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । कम्पोष्ट प्लान्टबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मललाई किसानले आफ्नो गोठको मलसरह ठानेकाले नियमित उत्पादन गर्न नसकिएको नगरपालिकाका कृषि शाखाका कृषि प्रसार अधिकृत तेजप्रकाश जैसीले बताए । ‘उद्घाटनलगत्तै एकलट मल उत्पादन भयो । परीक्षण गर्दा मलको क्वालिटी राम्रो छ तर, बजार मूल्य बढी भयो भनेर किसानले रुचाएका छैनन् । नियमित खपत नभएपछि धेरै मल उत्पादन नगरिएको हो’, उनले भने, ‘अब निजी संस्था वा साँझेदारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारेका छौँ । मूल्यका विषयमा पनि पुनः विचार हुन्छ ।’ संघीय सरकारको विशेष अनुदानस्वरुप प्राप्त भएको रु तीन करोड ३२ लाखमध्ये कम्पोष्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा एक करोड ८५ लाख खर्च भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहन भट्टराईले जानकारी दिए । अन्य रकम दुई वटा ट्र्याक्टर खरिद, दिक्तेलबजारमा ‘डस्बिन’ राख्न तथा वडा नं ५ लफ्याङस्थित डम्पिङसाईट पुग्ने सडक मर्मतमा खर्च गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, कम्पोष्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्टको काममा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान ५० लाख र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ३५ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । राज्यकोषको यति धेरै रकम खर्च भएको कम्पोष्ट मल तथा बायोग्यास उद्योग उपयोगविहीन भएपछि किसान समस्यामा परेका छन् । कम्पोष्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्टसँगै अघिल्लो कार्यकालमा नगरभित्र निर्माण गरिएका दर्जन बढी भौतिक संरचना उपयोगविहीन भेटिएको नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक विशन राईले बताए । ‘कतिपय अनावश्यक संरचना पनि बनेका रहेछन्’, उनले भने, ‘नगरको लगानीमा बनेकाले सबै भौतिक संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउने विकल्प खोजी गर्ने काम भइरहेको छ ।’ नगरपालिकाले विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा निर्माण गरेको करोडौँ लगानीको एकीकृत बस्ती, पेन टावर, आँखा पोखरी, विभिन्न पार्क(उद्यान) लगायतका भौतिक संरचना उपयोगविहीन बनेका छन् । कतिपयले राजनीतिक स्वार्थका कारण अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना अहिलेका जनप्रतिनिधिले उपयोगमा ल्याउन चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस
स्वावलम्बन लघुवित्तको १ लाख ५९ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । लघुवित्तको संस्थापक समूह नबिल बैंकको १ लाख ५९ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिएको हो । नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तले माघ १० गतेदेखि माघ २४ गतेसम्म संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । शिलबन्दी बोलपत्रहरु माघ २५ गतेका दिन बाँडफाँट गरिएको जनाएको छ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । साथै बाँडफाँट गरिएको सेयर बिक्री प्रबन्धकको कार्यालयमा सम्पर्क राखेर हेर्न सकिने जनाएको छ ।
डिम्याटमा बैंक खाता नम्बर अद्यावधिक गराउन कुमारी बैंकको आग्रह
काठमाडौं । कुमारी बैंकले हितग्राही (डिम्याट) खातामा बैंक खाता नम्बर अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । कुमारी बैंक र साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) बैंक मर्ज भएकाले डिम्याट खातामा बैंक खाता नम्बर अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको हो । कुमारी बैंक (१३०१५२००) र साविक एनसीसी बैंक (१३०१६३००) मा हितग्राही खाता खोली खाता संचालन गरिरहेका सेयरधनीहरुले बैंक खाता अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको हो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरपश्चात् बैंक खाता परिवर्तन हुने भएकाले कुमारी बैंकका शाखा कार्यालय र कुमारी क्यापिटलमा गएर परिवर्तित् खाता नम्बर डिम्याट खातामा अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । साथै, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गबाट संचालित मेरो सेयर एप मार्फत समेत बैंक खाता अद्यावधिक गराउन सकिनेछ । जसले गर्दा विभिन्न कम्पनीहरुले वितरण गरेको नगद लाभांश समयमै आफ्नो बैंक खातामा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
एकवर्षे कर्जालाई वर्षमा ४ पटक नवीकरण गरेका संस्थाले सच्याउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले वार्षिक कर्जालाई नवीकरण गर्न नहुने बताएका छन् । प्रदेश नं १ प्रथम प्रादेशिक लघुवित्त सदस्यहरूको सम्मेलन–२०७९ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले एकवर्षे कर्जालाई वर्षमा चार पटक नवीकरण गर्ने कार्य गरेमा अविलम्ब सच्याउन आग्रह गरे । ‘मुलुकमा लुघुवित्तले महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त संस्थाले ठूलो योगदान गरेको छ, केही संस्थाले एकवर्षे कर्जालाई वर्षमा ४ पटक नवीकरण गर्ने कार्य गरेमा अविलम्ब सच्याउनुस्,’ उनले भने । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले लघुवित्तले उत्पादनमा क्षेत्रमा ऋण लगानी लगाउनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले सीप, उद्यमशीलता र बजार खोजी गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोहोर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री चौधरीले लघुवित्तका कारण मुलुकमा आर्थिक उपार्जन भई २० प्रतिशत महिला साना उद्यमी हुन सक्षम भई समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको धारणा राखिन् । उनले लघुवित्तमा ज्यादा मुनाफा आर्जन गर्नका लागि वर्तमान अवस्थामा विकृति, विसङ्गति र बेथिति हुने गरेको चर्चा गर्दै यसलाई सच्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन । लघुवित्तका कारण महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिका आउन सफल भएको विचार राख्दै उनले धेरै समुदायमा आर्थिक उन्नति, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा र घरबार जोड्न सफल भएको विचार राखिन् । कार्यक्रमका संयोजक एवं जीवन विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक सञ्जयकुमार भण्डाल र स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शङ्करमान श्रेष्ठले लघुवित्तका कर्मचारी र सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम दिई विपन्न क्षेत्रमा स्वरोजगारलाई बलियो बनाउन कर्जा लगानी गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए । सम्मेलनको उद्देश्य लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र ऋणीले लिएको कर्जा रकमको सही सदुपयोग नभएका विषयमा समस्या समाधानका लागि सुझाव सङ्कलन गर्नु रहेको छ । सम्मेलनमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय गरी ५ लघुवित्तका ४ सय सदस्यको सहभागिता रहेको छ ।
५५ वर्षयताकै न्यून राजस्व वृद्धिदर
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजस्व सङ्कलनमा राखेको लक्ष्यको वृद्धिदर साढे ५ दशक यताकै न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून रहेको बताए । ‘अहिले हामी स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठूलो चापमा छौँ, राजस्व सङ्कलनमा देखिएको यस्तो नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलोपटक हुन पुगेको छ, निर्ममतापूर्वक हाम्रासामु प्रस्तुत भएको यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ । राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चमा चाप देखिएको मात्र नभई सरकारी सञ्चित कोष ऋणात्मक हुँदै जानु पनि चिन्ताको विषय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट खर्च, राजस्व वृद्धिदर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालगायतका क्षेत्रमा सुरुको लक्ष्यमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरले घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर हुने सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बजेटको आधार १४ प्रतिशतले घटाइएको हो । चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत बराबर हो । त्यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत बराबर हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व असुलीको लक्ष्यमा पनि संशोधन गरिएको छ । सरकारले राजस्व लक्ष्य ११.२९ प्रतिशतले बिन्दुले घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको हो । जुन सुरुआती अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत बराबर हो । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानतर्फ उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने सरकारले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा त्यसलाई पनि घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक ऋण उठाइने जनाइएको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा हरेक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रमा बजेट समीक्षा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
आत्मनिर्भर लघुवित्तको आईपीओ खरिद गर्ने भोलि अन्तिम दिन
काठमाडौं । आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन रहेको छ । लघुवित्तको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले फागुन २ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तले माघ १६ गतेदेखि जारी पूँजी ६ करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको ३२.६२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । लघुवित्तले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २ लाख ३ हजार ३८० कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये २० हजार ३३८ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई निष्काशन गरेको हो । लघुवित्तको आईपीओ १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्दा २ हजार ३३ जनाले मात्रै पाउनेछन् । लघुवित्तको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज रहेको छ । आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि-आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै, मरोसेयर खाता मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी सिंगल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थप
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने समय थप गरिएको छ । बैंकले माघ २६ गतेदेखि निष्काशन गरेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रमा फागुन ८ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । बैंकले वार्षिक १०.३० प्रतिशत ब्याजदर भएको ‘१०.३० स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ऋणपत्र’ बिक्री गरेको हो । बैंकको उक्त ऋणपत्रको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २४ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ४० हजार किता ब्यक्तिगत तवरबाट र ४० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६० हजार कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निष्काशन गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेकोबाट ५ प्रतिशत अर्था् ४८ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँडफाँट गरिसकेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले ऋणपत्र निष्काशन तथा ब्रिकी प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुका साथै मरो शेयर खाता मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । आइसिआरए नेपालले इक्राएनपी आइआर त्रिपल ए रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले समयमै वित्तीय दायित्वहरु प्रदान गर्ने सुरक्षित बैंकको रुपमा संकेत गर्दछ ।
जनयु्द्ध दिवसका दिन बैंकिङ सेवा सुचारु गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भन्दै सार्वजनिक विदा दिने निणर्य गरेपनि बैकिङ सेवा सूचारु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । फागुन १ गते सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको भए पनि उक्त दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, आटीजीए लगायत अत्यावश्यक बैकिङ सेवा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । यस्तो सेवा विहान १० बजेदेखि साढे १ बजेसम्म सुचारु गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हाे। यी सेवा दिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आवश्यक शाखा तथा कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ लगायत अत्यावश्यक सेवा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीमित शाखा खुला गर्नुपर्ने हुन्छ । माघ २९ गतेको मिति राखेर फागुन १ गते विहानै जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ देखि जनयुद्ध थालेको थियो । संघीय गणतन्त्र स्थापनाको मुल आधार जनयुद्ध भन्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निणर्य गरेको हो । यस निणर्यमा सत्ताधारी दलहरुकै असहमति रहेको छ भने जनस्तरमा सरकारी निणर्य विवादित बनेको छ ।
