काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारी ढुकुटी खोक्रो भएको र सरकार ऋणमा ढुब्दै गएको स्वीकार गरेको छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले ‘सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब’ रहेको बताएका छन् ।
उनले सरकारको राजश्व ५५ वर्षपछि उच्च दरमा ऋणात्मक भएको र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च धान्न वैदेशिक अनुदान रू.७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण रू. २८ अर्ब ५७ करोड र आन्तरिक ऋण रू.३० अर्ब लिनु परेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष रू.६६ अर्ब २ करोडले ऋणात्मक रहेकोमा २०७९/८० को पुस मसान्तमा रू.१ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक रहेको पनि उनले बताए ।
आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणले राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब परेको उनको भनाई छ ।
‘सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाई भइरहेको छ । विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारो भएको छ’ उनले भने ।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा नहुने उनले बताए । कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको तर उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूणर् क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ ।
मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्त सम्ममा मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेकोमा उनले चिन्ता व्यक्ति गरे । पहिलो ६ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा २.८ प्रतिशतले र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु पनि चिन्ताको विषयको रुपमा उनले प्रस्तुत गरे ।
सवल पक्ष
आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को छ महिनासम्ममा नेपाली मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको र यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, यसअवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तको रू.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यस सञ्चितिले १०.४ महिनाको वस्तु आयात र ९.१ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिएको भन्दै यसलाई आर्थिक सुधारको रुपमा चित्रण गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भई आएको छ तर त्यसको व्यवस्थापन सहज नभएको उनले बताए ।
रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त, आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको, अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको उनले बतए । रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप रू.६७ अर्व बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले संसदलाई जानकारी दिए ।
खर्चमा उच्च वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल सरकारी खर्च रू.५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड भएको छ जुन गत वर्षको तुलानामा १३.७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चतर्फ ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगत तर्फ ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३७.० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ ।
राजस्व सङ्कलन तर्फ २०७९ पुससम्मको लक्ष्य रू.६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् रू.४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
उनले चालु आवको बजेट पनि रू.२ खर्ब ४४ अर्बले घटाउने घोषण गरे । चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च रू.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.१५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान उनले सुनाए । चालु खर्च तर्फ रू.११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.१० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । जुन शुरु विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च तर्फ रू.३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू.२ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.२ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत हो ।
राजश्व उच्च गिरावट
सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ शुरु अनुमान रू.१४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा रू.१२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन शुरु अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत हो । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्येसरकारबाट रू.११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र रू.१ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ रू.५५ अर्ब ४५ करोड शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरु अनुमान रहेकोमा रू.१ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ५६ अर्बको शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ।
खर्च व्यवस्थापनमा ६ प्रयास तर्फ
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको लागि ६ वटा प्रयास थालिएको उनले बताए । हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूणर् वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने उनको पहिलो प्रयास हुनेछ ।
त्यस्तै, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पुरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने दोस्रो प्रसास हुनेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनःप्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने र खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिने उनले बताए ।
जनताका बिकास र समृद्धिको चाहानालाई सम्वोधन गर्न थप श्रोत परिचलन गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकार भने बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उनले बताए । कोभिड-१९ को असर, युक्रेनमा भएको युद्ध र विश्वका सरकारहरुले लिएको कडा अर्थनीतिको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा परेको उनको भनाई छ ।
निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन, सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विसङ्गति र विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुधार ल्याउन, बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको उनले बताए ।
