चिराइतोको मूल्य बढेपछि किसान हर्षित, एउटा सिजनमा १३ लाख आम्दानी
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ का केसिङ लिम्बु चिराइतोले राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि उत्साहित भएका छन् । कोरोनापछि घट्दो क्रममा रहेको चिराइतोको बजार मूल्य यसपटक भने बढ्न थालेको छ । त्यसैले यस सिजनमा थप जग्गा भाडामा लिएर भए पनि चिराइतो खेती गर्ने उनको योजना छ । लिम्बूले कुनै समय एकै सिजनमा ६५ मनसम्म चिराइतो बिक्री गर्थे । कुल एक सय ६८ रोपनी जग्गामा चिराइतो खेती विस्तार गरेका उनले यसबाट राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । ‘प्रतिमन २१ हजार रुपैयाँका दरले एउटा सिजनमा ६५ मन चिराइतो बिक्रीबाट १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे’, उनले भने । कोरोना महामारअघि ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेरथुम, सङ्खरसभा भोजपुरलगायत जिल्लामा उत्पादन भएको चिराइतो टिप्पताला नाका हुँदै चिनियाँ बजारमा निर्यात हुन्थ्यो । टिप्पताला नाकासम्म हेलिकोप्टरबाट चिराइतो ढुवानी हुन्थ्यो । कोरोना महामारीमा उक्त नाका बन्द भएपछि चिराइतोको कारोबार ठप्प बनेको हो । चार वर्षसम्म चिराइतोको बजार ठप्प भएसँगै लिम्बूले चिराइतो खेती नै छोडेका थिए । ‘चार वर्षपछि अहिले चिराइतोले राम्रो बजार मूल्य पाएको अवस्था छ’, व्यवसायी गोविन्द बरालले भने, ‘चार वर्षअघि प्रतिमन पाँच हजार रुपैयाँमा झरेको चिराइतोको भाउ अहिले ३० हजारसम्म खरिदबिक्री भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय भारतीय बजारमा चिराइतोको माग बढ्न थालेको छ । मूल्य बढेसँगै व्यवसायीहरु चिराइतो सङ्कलन गर्न गाउँगाउँ पुगन थालेका छन् । चिराइतो खोजी गर्दै गाउँगाउँमा व्यापारी आएसँगै लिम्बु जस्ता किसान फेरि चिराइतो खेतीमा फर्कन थालेका छन् । कोरोनाका कारण नाका बन्द हुँदा घरमै थन्क्याएर राखेको चिराइतो अहिले धमाधम बिक्री हुन थालेको छ । हिमाली भेगमा मात्र उत्पादन हुने चिराइतो पाखा बारीमा बीउ लगाएपछि करिब ३० महिनापछि बिक्रीयोग्य हुने फक्ताङलुङ गाउँपालिका(४ इखाबुका चिराइतो किसान धनबहादुर लिम्बूको भनाइ छ । गाउँघरमा ज्वरो तथा रुघाखोकीका बिरामीलाई चिराइतो खुवाउने चलन छ । आर्थिक वर्ष २०७८र८९ मा पाँच हजार आठ सय केजी चिराइतो सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङ निमित्त प्रमुख एवम् सहायक डिभिजन वन अधिकृत बद्रीप्रसाद शाहले बताउनुभयो । छुट पुर्जीका लागि प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ राजस्व जम्मा गर्नुपर्दछ । पाँच हजार आठ सय केजी चिराइतो सङ्कलन हुँदा ८७ हजार राजस्व जम्मा भएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार ताप्लेजुङमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १६ हजार तीन सय केजी चिराइतो सङ्कलनबाट दुई लाख ४४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्लामा वार्षिक ३५ हजार केजीसम्म चिराइतो उत्पादन हुने गरेको छ । रासस
एनएलजीका सीईओ पन्त उत्कृष्ट व्यवस्थापक अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्त ‘हाई एचिभमेन्ट म्यानेजर अवार्ड २०२२’ बाट सम्मानित भएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले व्यवस्थापन शैलीमा प्रभावकारी विशिष्ट योगदान पुर्याएको भन्दै सीईओ पन्तलाई सो अवार्डबाट सम्मान गरेको हो । सीईओ पन्तले उप-प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलबाट उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकको जिम्मेवारी तोकियो, सूचना सञ्चार उपसमितिको संयोजकमा जिसी
ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९ औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ । बैंकको शनिवार सम्पन्न वैठकले सञ्चालकहरुलाई विभिन्न १० वटा उप–समिति र प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी तोेकेको हो । बैंकको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न उप समितिहरु गठन गरिदै आएको छ, केन्द्रीय उप–समितिको संयोजक बैकका सञ्चालकहरु रहने र सदस्यहरुमा सञ्चालक सहित बैंकका सदस्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था गरिएको बैंकका अध्यक्ष के.बी.उप्रेतीले जानकारी दिए । सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समिति/उप–समिति गठन सम्बन्धि निर्देशन, बैंकको स्विकृत विनियममा भएको व्यवस्थाका आधारमा बैंकको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न, बैंकको तोकिएका उद्देश्य प्राप्त गर्न, बैंकको व्यवसाय विस्तार, सदस्य सहकारी संस्थाको विकास तथा प्रवद्र्वनमा सहयोग गर्न उप–समिति गर्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए । सञ्चालक समितिले सूचना, सञ्चार, प्रकाशन तथा प्रविधि उप–समितिको संयोजकमा राम बहादुर जिसी, सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुगमन उप–समितिको संयोजकमा अमृता सुब्बा, कर्मचारी सेवा सुविधा उप–समितिको संयोजकमा पार्वती थापा, नीति निर्माण कार्यक्रम उप–समितिको संयोजकमा केदार मानन्धरलाई चयन गरेको छ । यस्तै लघुवित्त तथा उद्यम उप–समितिको संयोजकमा महेन्द्र कुमार गिरी, शिक्षा, तालिम तथा सम्मान उप–समितिको संयोजकमा माधवलाल देवकोटा, घरेलु तथा साना उद्योग विकास उपसमितिको संयोजकमा शिवा थापा, लैगिंक समानता उपसमितिको संयोजकमा तारा गुरुङ, व्यवसाय प्रवद्र्धन, एकीकरण तथा स्तरीकरण उपसमितिको संयोजकमा मनोज कुमार थापा र जोखिम व्यवस्थापन उपसमिति संयोजकमा ध्रुवराज विष्टलाई चयन गरिएको छ । सात वटा प्रदेशका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालकहरुलाई प्रदेश प्रतिनिधि (संयोजक) को जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश संयोजकहरुमा प्रदेश नं १ मा महेन्द्र कुमार गिरी, मधेश प्रदेशमा विश्वनाथ मण्डल, बाग्मती प्रदेशमा रामहरि बजगाई, गण्डकी प्रदेशमा राम बहादुर जिसी, लुम्बिनी प्रदेशमा विजया धिताल, कर्णाली प्रदेशमा काली बहादुर महतारा तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा शिवा थापा रहेका छन् । केन्द्रीय उपसमितिका सदस्यहरु तथा प्रदेश स्तरीय उप–समिति र शाखा स्तरीय उप–समितिका संयोजक तथा सदस्यहरु बैंकका सञ्चालक तथा सदस्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई चयन गरिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले जानकारी दिए। बैंकको गत पुस १८ गते सम्पन्न १९ औं वार्षिक साधारणसभाबाट के.बी.उप्रेतीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय सञ्चालक समिति र लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति चयन भएको थियो ।
हाइड्रोपावर मर्ज हुनु घाटाको व्यापार गर्नु हो : गुरागाईं
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हाइड्रोपावर कम्पनी मर्ज गर्नु घाटाको व्यापार गर्नु जस्तै रहेको बताएका छन् । आइतबार ईप्पानले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘राज्यले जसरी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई छुट वा सुविधा दिएका छ, त्यस्तै कुनै पनि कुरामा हाइड्रोपावरलाई छुट दिएको छैन, त्यसैले हाइड्रोपावर कम्पनी मर्ज गर्नु भनेको घाटाको व्यपार गर्नु जस्तै हो,’ उनले बताए । हाइड्रोपावर कम्पनी मर्ज गरेर सेयर होल्डर, कम्पनी, उपभोक्ताहरूलाई फाइदा नभएको कारण पनि मर्ज नभएको गुरागाईंले बताए । उनका अनुसार केही आयोजनाहरू मर्ज भएको र हुने क्रममा भने रहेका छन् । हाइड्रोपावर कम्पनी मर्ज गर्दा उत्पादन बढ्नु पर्ने अथवा राज्य र सेयर होल्डरलाई फाइदा पुग्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले जुन दिन यसलाई मध्यनजर गरेर नीति तथा नियमलाई परिमार्जन गर्छ, त्यस पछि हाइड्रोपावर कम्पनी मर्ज गर्दा राम्रो होला,’ गुरागाईंले भने ।
आठ करोडमा बनेको कञ्चनपुरको सभागृह प्रयोगविहिन
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सभागृह प्रयोगविहिन अवस्थामा छ । पाँच वर्ष अघि आठ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा बनेको उक्त सभागृह हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । तीनतले सुविधा सम्पन्न सभागृहमा भूमिगत पार्किङको सुविधा छ । सभागृह सञ्चालनमा नआउँदा चर्को भाडा तिरेर अन्यत्र निजी हल र होटेल प्रयोग गर्नुपरेको छ । तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले सभागृह निर्माण गरेको हो । हाल उक्त सभागृह भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले सभागृह उद्देश्यअनुरुप प्रयोगमा आउन नसकेको बताए । ‘सभागृहलाई नगरपालिकाले भूमिहिन र सुकुम्बासीको लगत लिने कार्यालयका रुपमा सञ्चालन गरेको छ’, उनले भने, ‘अब छुट्टै कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।’ सभागृह सञ्चालनबारे नगरपालिकाले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । करोडौँ रकम खर्चेर निमार्ण गरिएको सभागृह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग छ । ‘महेन्द्रनगरमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्नुपरेमा चर्को शुल्क तिरेर होटेल जानुपर्ने बाध्यता छ’, स्थानीय कृष्ण भट्टले भने । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साढे पाँच बिघामा बनेको उक्त सभागृह अपाङ्गमैत्री छ । सभागृह एक हजार जना अटाउने क्षमताको छ । ‘सभागृहमा अन्य कार्यालय सञ्चालन गरिनु हुन्न’, स्थानीय नरेश पाण्डेयले भने, ‘सभागृहको एकदमै आवश्यकता भएरै निर्माण गरिएको हो ।’ विसं २०६५ मा श्यामसुन्दर र गौरी पार्वती जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी छ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सभागृह निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुँदाको लागत अनुमान र डिजाइन परिवर्तनपछि ठेक्का रकम बढाइएको थियो । रासस
आर्थिक वृद्धिदरको ८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदरको ८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार भएपनि उत्पादनमूलक उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने नदेखिएकाले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार नहुने देखिएकाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको बताए । पौडेलले आयात नियमनको असर र आपूर्तिमा आएको सुस्तताका कारण राजस्व संकलनमा दबाब परी देशको अर्थतन्त्र चरम दबाबमा रहेको पनि बताए । उनले राजश्व प्रणालीले अनिवार्य दायित्वमा छुट्याएको रकमसमेत अपुग भएको बताए । उनले सरकारलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वले झनै दबाब थपिएको भन्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसमेत हासिल नहुने पौडेलले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका कसिला नीतिले नेपालको आर्थिक नीतिमा चुनौति थपिएको बताएका छन् । उनले धान उत्पादन गत वर्ष भन्दा सामान्य मात्र वृद्धि हुने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकामा ७.२६ पुगेको जानकारी गराए ।
अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नरत छु : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै उनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको बताए। ‘निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जोगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विकृति र विचलनलाई सुधार ल्याउन बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्यमा समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको छु’, उनले भने, ‘तथापि, संरचनागत सीमितता र केही अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस् नतिजा दिन समय लाग्ने देखिएको छ ।’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरणको गुणस्तर बढाउने पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, कर परिपालना बढाउने र चुहावटमा कडाइ गर्ने नीति लिएको पनि सदनलाई जानकारी गराए । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दाको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको नकारात्मक प्रवृत्तिहरु र हाम्रा आन्तरिक कारणले सिर्जित चुनौतीले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचक जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
५५ वर्षपछि राजश्व संकलन नकारात्मक, अर्थमन्त्री भन्छन् : कठोर नीति चाल्नु पर्छ
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्मथन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २४.८ प्रतिशतले राजश्व कमि आएको बताएका हुन् । उनले विगत ५५ वर्षपछि नेपालको राजश्व संकलन नकारात्मक दिशातिर गएको समेत बताए । यो स्थिति आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलो पटक भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सन्तुलन कायम गर्न सरकारी खर्च घटाउने कठोर कदम चाल्नु पर्ने पनि बताए । ‘विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरुले स्रोत व्यवस्थापन काषर्् झनै अफ्ठ्यारो भएको छ, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजश्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै कर परिकल्पना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ नीति लिएको छु,’ उनले भने । उनले पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर रावश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४.८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैया संकलन भएको बताए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले राजश्व संकलनमा कमी आएको हो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान ७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण २८ अर्ब ५७ करोड र आन्तरिक ऋण ३० अर्ब परिचालन गरिएको छ । यस्तै, चालु आवको ६ महिनामा कुल सरकारी खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १३।७ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष ११.९ प्रतिशतले बृद्धि भई ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ५।३ प्रतिशतले बृद्धि भई ५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७ प्रतिशतले बृद्धि भई ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । रासायनिक मल खरिद तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र थप ६७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गत असार मसान्तमा सरकारको सञ्चित कोष ६६ अर्ब २ करोडले ऋणत्मक रहेकोमा हालसम्म १ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ ।
