गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्रष्टाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने
गण्डकी । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कला, साहित्य र संस्कृतिको उत्थानमा सक्रिय स्रष्टाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । यसका लागि स्रष्टाको पहिचान र नामावली सङ्कलन भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का ‘विखर्ची’का अनुसार यस वर्ष दुई सय जना कवि, कलाकारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । ‘दीर्घरोगी, न्यून आय भएका र जीवनभर सिर्जनाकर्ममा लागेकालाई लक्ष्य गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्रष्टालाई यसमा समेट्छौँ ।’ प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन इच्छुक स्रष्टालाई आवेदनका लागि सार्वजनिक रुपमा सूचितसमेत गरेको छ । स्रष्टाको छनोट प्रतिष्ठानले बनाएको कार्यविधिअनुसार हुने कुलपति खड्काले बताए । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ढाँचा र मापदण्डअनुसार नै स्रष्टाको बीमा गर्न लागिएको हो । प्रतिष्ठानले बीमा गर्दा लाग्ने प्रतिव्यक्ति शुल्क तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई तिर्नेछ । सोबापत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य रु सात सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले रु दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले तोकेका एक हजार एक सय सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको जाँच तथा उपचार सेवा पनि बीमाबाट हुने गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङले भाषा, साहित्य, सङ्गीत, नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकलाजस्ता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका स्रष्टाको स्वास्थ्य बीमा गरिने उल्लेख गरे । ‘बीमाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, आवश्यकताका आधारमा स्रष्टाले यो सुविधा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बजेट थप्न सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’ स्रष्टाको सम्मानसँगै दुःखसुखमा साथ दिने राज्यको संस्था छ भनेर अनुभूति दिलाउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको उपकुलपति गुरुङले बताए । सुरुआतमा थोरै सङ्ख्यामा स्रष्टाको बीमा गरिन लागिए पनि यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बुझाइ छ । धौलागिरि साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काजी रोशनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट आर्थिक समस्या झेलिरहेका कवि, लेखकलाई बढी लाभ पुग्ने बताए । ‘जिल्ला तहमा पनि धेरैले बीमाबारे चासो लिनुभएको छ, मापदण्ड बनाएर यसलाई छिटो लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिष्ठानले ‘गण्डकी प्रतिभा उपचार कोष’को अवधारणा पनि अघि सारेको छ । उपचार पाउनबाट कोही पनि स्रष्टा, सर्जकले वञ्चित हुन नपरोस् भनेर कोष स्थापनाको योजना ल्याइएको कुलपति खड्काले बताए । गत वर्ष स्थापना भएको प्रतिष्ठान भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको जर्गेनामा क्रियाशील छ । रासस
व्यावसायिक कृषिमा युवाको आकर्षण, वार्षिक १० लाख आम्दानी
ढोरपाटन । ‘विद्यालय नजिक छ, दिउँसभरि पढाए पनि बिहान बेलुका खालीनै भइन्छ, खाली समयमा किन यतिकै बस्ने भनेर तरकारी खेती सुरु गरेको हुँ, सुरुमा सानो लगानीबाट सुरुआत गरेको अहिलेसम्म आउँदा ७ लाख बढी लगानी गरेको छु,’ शिक्षक गोपीकृष्ण क्षेत्रीकाे दैनिकी हाे याे । निसीखोला गाउँपालिका–४ झिम्पामा पुग्दा गाउँकै बीचमा २-३ प्लास्टिक टनेल देखिन्छन् । टनेलभित्र लटरम्म फलेका गोलभेँडा, कलकलाउँदा सागसब्जी र टिपेर खाउँखाउँ लाग्ने फलफूल पनि । हरेक दिन बिहान र बेलुका यही भेटिन्छन्, उनी । यहाँ पुगेर देख्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो त अनुभवी कृषकको करेसाबारी हो तर, उनी आफूलाई कृषिबारे धेरै ज्ञान नभएको बताउँछन् । यद्यपि उनको पौरख देख्दा अनुभवी कृषकको भन्दा कम देखिँदैन। क्षेत्री कृषकभन्दा बढी ‘मास्टर’ भनेर परिचित छन्। उनको मुख्य पेसा शिक्षण हो । २०६८ देखि शिक्षण पेसामा आवद्ध भएका उनले व्यावसायिक कृषि पेसालाई पनि आत्मसात् गरिरहेका छन् । दिनभर विद्यालयमा शिक्षण गर्ने क्षेत्री बिहान-बेलुका आफ्नो कृषि फर्ममा खटेर काम गर्छन्। उनको त्यो खटाइ र कृषि उत्पादन देख्दा छरछिमेकी पनि दंग पर्छन् । कृषि कर्ममा क्षेत्रीलाई परिवारको पनि राम्रो साथ सहयोग छ । यसले गर्दा अझ बढी उनी हाैसिएका छन् । उनले शिक्षणसँगै कृषिलाई बढावा दिने हिसाबले २०७४ सालदेखि ‘झिम्पा फलफूल तथा तरकारी कृषि फर्म’ दर्ता गरेका छन् । ८ वर्षदेखि शिक्षण पेसालाई अँगाल्दै आए पनि ३ वर्ष अगाडि मात्रै प्रावि तहको स्थायी शिक्षक बनेका थिए। हाल उनी जनजीवराज सुशीला माध्यमिक विद्यालय झिम्पामा शिक्षण गरी गरिरहेका छन् । विशेष गरी फलफूल र तरकारी उत्पादनलाई जोड दिएका क्षत्रीले आम्दानी पनि राम्रो हुँदै गएको बताए। ‘त्यसरी धेरै आम्दानी त गर्न सकिएको छैन, सुरु गरेको पनि धेरै भएको छैन, जे होस् लगानीअनुसारको आम्दानी हुन थालेको छ, लगानी बढाउँदै छु, आम्दानी पनि विस्तारै बढ्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने । क्षेत्रीको बारीमा अहिले रहर लाग्दा तरकारी र फलफूल देख्न सकिन्छ । उनले हाइटेक टनेल निर्माण गरेर तरकारी र फलफूलाई फलाउन र उब्जाउन सुरु गरेका छन् । तरकारी र फलफूल बेचेर वार्षिक करिब ३ देखि ५ लाख आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ । बजारको समस्या नहुँदा मर्कामा नपरेको उनको भनाइ छ । उत्पादित तरकारी र फलफूल झिम्पा गाउँलगायत कानाबजार, झिवाखोला बजार, निसी, भल्कोट, बुर्तिबाङ लगायतका स्थानमा खपत हुने गरेको छ । उत्पादनलाई बिदाको समयमा बजार पुर् याउने गरेको उनले सुनाए । ग्राहक बारीमै पनि तरकारी खरिद गर्न आउने क्षेत्रीले बताए। निसीखोला –५ कारीगाउँका धर्मराज पोखरेले करिब २४ वर्ष विदेशमा संघर्ष गरे । विदेशमा हन्डर खाएपछि उनी दशकदेखि गाउँमै व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन्। पोखरेलका घर वरपरका बारी विभिन्न जातका फलफूलले ढाकिएका छन् । पछिल्लो समय पोखरेलले अमिलो जातका फलफूल उत्पादनमा जोड दिनु भएको छ । उनले १५ रोपनी बारीमा कागती खेती गरेका छन् । कागतीसँगै सुन्तला, हलुवाबेद, टिमुरलगायतका फलफूल उनका बारीमा छन् । अघिल्लो वर्ष १ लाखको कागती बिक्री गरेका पोखरेलले यस वर्ष २ लाख बढी आम्दानी गरेका छन् । उनले फलफूलसँगै कुखुरा, टिमुर र चुक (कागतीको पकाएको रस) समेत बिक्री गर्दै आएको आएका छन् । कागतीसँगै यस वर्ष सुन्तला पनि राम्रो उत्पादन भएको उनको भनाइ छ । फल दिने सुन्तलाका बोट कम भएको हुँदा १ लाखसम्मको बिक्री गर्नसक्ने पोखरेलको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कागती, सुन्तलासँगै टिमुर पनि बढी उत्पादन भएको भन्दै ५० हजार बराबरको टिमुर बिक्री गर्ने उनले बताए। कागतीले राम्रो उत्पादन दिन थालेपछि पोखरेलाई बजारको समस्या हुने देखिन्छ । पोखरेलले फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न बेचेर वार्षिक १० लाख बढी आम्दानी गर्ने बताए । लिलाबहादुर घर्तीले पनि वर्षौं विदेशमा संघर्ष गरेर अहिले व्यावसायिक कृषि गरी राखेका छन् । घर्तीले निसीखोला–४ थापागाउँमा ७ वर्ष पहिले सुरुको फलफूल खेतीले अहिले राम्रो उत्पादन दिन थालेको । कतार र भारतमा १ दशक बिताएका घर्तीले स्वदेशमै उद्यमी बन्ने योजना बनाएर फर्किएको बताउँछन् । ‘अरुको देशमा धेरै दुःख संघर्ष गरियो, त्यहाँ गर्ने मेहनत आफ्नै बारीमा, आफ्नै गाउँठाउँमा गरेपछि राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले फर्किए, गाउँ आएर बाँझो जग्गामा फलफूल खेती सुरु गरे, अहिले विस्तारै प्रतिफल दिन थालेको छ, घर्तीले भने। उनले विदेशबाट फर्किएपछि सुरुमा परीक्षणका लागि १० वटा किवीको बिरुवा लगाएको भन्दै परीक्षण सफल भएपछि यसको खेती विस्तार गरेको बताउँछन् । उनले अहिले १५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा किवी तथा टिमुर खेती विस्तार गरेका छन् । आगामी वर्ष थप ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा किवी रोप्ने योजना बनाएको बताउँछन् । उनको बारीमा अहिले किवीका १०० बोट छन् भने सयौँ बोट टिमुर छन् । ती सबैले फल दिन थालेको उनको भनाइ छ । व्यावसायिक कृषिले आफूसँगै सन्ततिलाई पनि टेवा पुग्ने बताउँछन् । रासस
कोरोना पीडितलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसायीले कोरोना महामारीबाट पीडामा परेका व्यवसायीलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठनले आइतबार यहाँ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका व्यवसायीलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । सो अवसरमा व्यवसायी नरेश कटुवालले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि देशभरबाट नयाँ आन्दोलनको जमर्को सुरु भएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र साना उद्योगी तथा व्यवसायीले जोगाएको जनाउँदै साना उद्योगीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भूकम्प, कोरोना महामारीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको बेला त्यसको प्रत्यक्ष मारमा साना तथा मझौला व्यवसायी परेको बताए । उनले बैँक तथा वित्तीय संस्थाको गलत नीतिका कारण व्यवसायीले आत्महत्याको बाटो अवलम्बन गर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुन्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले पछिल्लो अवस्थामा बैंक फाइदामा र लगानीकर्ता घाटामा गएको बताए । सबैको पेसा व्यवसाय बामे सरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मारमा व्यवसायी परेको उनको भनाइ छ । नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले सरकारले अहिले हरेक क्षेत्रका व्यवसायीमाथि परेको पीडालाई बुझ्नुपर्ने बताए । साना तथा मझौला व्यवसायी कोरोना महामारीको मारबाट माथि उठ्न नसकिरहेको बेलामा बैँक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फीरुपमा व्याजदर बढाएको उनले बताए । ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष अच्युतम कटुवाललगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदरका कारण कयौँ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै त्यस्ता उद्योगलाई बचाउनका लागि सरकारले विशेष नीति अगाडि सार्नुपर्ने बताए । रासस
३ करोड लगानीको कम्पोष्ट प्लान्ट उपयोगविहीन
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले करिब तीन करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको ‘दिक्तेल कम्पोष्ट प्लान्ट तथा नमूना कृषि स्रोत केन्द्र’ उपयोगविहीन भएको छ । कम्पोष्ट प्लान्टबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मलको उत्पादकत्वप्रति किसानको विश्वास नहुँदा र बजार मूल्य पनि बढी भएका कारण केन्द्र उपयोगविहीन भएको हो । नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालको कार्यकालमा प्रदेश सरकार, १ नं प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विसं २०७७ चैत २१ गते केन्द्रको शुभारम्भगरेका थिए । केन्द्रबाट हालसम्म प्रतिवटा १५ केजीको चार सय ३५ बोरा मल मात्र उत्पादन गरिएको छ । जबकी, कम्पोष्ट प्लान्टबाट प्रतिघण्टा एक हजार केजी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको विशेष अनुदान एवं प्रदेश सरकारको रु दुई करोड ७० लाख लागतमा निर्माण गरिएको प्लान्टबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मलको मूल्य प्रतिबोरा रु पाँच सय निर्धारण गरिएको छ । हालसम्म उत्पादन भएका मलमध्ये करिब ४० बोरा मात्र बिक्री भएको जनाइएको छ । स्थापनाकालमा उत्पादित एक सय ५० बोरा प्राङ्गारिक मल नगरपालिकाको दिक्तेलस्थित सपिङ कम्प्लेक्समै थन्काइएको छ । पन्ध्र वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई अर्गानिक नगर बनाउने अभियान अनुसार उत्पादन गरिएका अन्य मल अनुदानमा किसानलाई वितरण गरिएको जनाइएको छ । कम्पोष्ट प्लान्टबाट उत्पादित मल गोठको भन्दा कैयौँ गुणा मलिलो भए पनि महत्त्व बुझाउन नसक्दा किसानले बेवास्ता गरेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका अगुवा कृषक गङुगाबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘कम्पोष्ट प्लान्टको प्राङ्गारिक मल उपयोगी छ । मैले प्रयोग गरेर हेरेको छु । गोठको गोबरभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो छ’, उनले भने, ‘तर, यसको महत्त्वबारे किसानलाई बुझाउन सकिएको छैन । नगरका सबै किसानले प्रयोग गर्ने हो भने मलको माग धान्न गाह्रो हुने अवस्था आउँथ्यो ।’ उद्घाटन अघि र केही समय पछिसम्म सामान्य मात्रामा प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुँदै आएको प्लान्टमा करिब दुई वर्षदेखि उत्पादन ठप्प छ । नगरपालिकाले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्पोष्ट तथा बायोग्यास प्लान्टबाट नियमित प्राङ्गारिक मल उत्पादन नभएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । कम्पोष्ट प्लान्टबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मललाई किसानले आफ्नो गोठको मलसरह ठानेकाले नियमित उत्पादन गर्न नसकिएको नगरपालिकाका कृषि शाखाका कृषि प्रसार अधिकृत तेजप्रकाश जैसीले बताए । ‘उद्घाटनलगत्तै एकलट मल उत्पादन भयो । परीक्षण गर्दा मलको क्वालिटी राम्रो छ तर, बजार मूल्य बढी भयो भनेर किसानले रुचाएका छैनन् । नियमित खपत नभएपछि धेरै मल उत्पादन नगरिएको हो’, उनले भने, ‘अब निजी संस्था वा साँझेदारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारेका छौँ । मूल्यका विषयमा पनि पुनः विचार हुन्छ ।’ संघीय सरकारको विशेष अनुदानस्वरुप प्राप्त भएको रु तीन करोड ३२ लाखमध्ये कम्पोष्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा एक करोड ८५ लाख खर्च भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहन भट्टराईले जानकारी दिए । अन्य रकम दुई वटा ट्र्याक्टर खरिद, दिक्तेलबजारमा ‘डस्बिन’ राख्न तथा वडा नं ५ लफ्याङस्थित डम्पिङसाईट पुग्ने सडक मर्मतमा खर्च गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, कम्पोष्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्टको काममा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान ५० लाख र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ३५ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । राज्यकोषको यति धेरै रकम खर्च भएको कम्पोष्ट मल तथा बायोग्यास उद्योग उपयोगविहीन भएपछि किसान समस्यामा परेका छन् । कम्पोष्ट प्लान्ट र बायोग्यास प्लान्टसँगै अघिल्लो कार्यकालमा नगरभित्र निर्माण गरिएका दर्जन बढी भौतिक संरचना उपयोगविहीन भेटिएको नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक विशन राईले बताए । ‘कतिपय अनावश्यक संरचना पनि बनेका रहेछन्’, उनले भने, ‘नगरको लगानीमा बनेकाले सबै भौतिक संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउने विकल्प खोजी गर्ने काम भइरहेको छ ।’ नगरपालिकाले विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा निर्माण गरेको करोडौँ लगानीको एकीकृत बस्ती, पेन टावर, आँखा पोखरी, विभिन्न पार्क(उद्यान) लगायतका भौतिक संरचना उपयोगविहीन बनेका छन् । कतिपयले राजनीतिक स्वार्थका कारण अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना अहिलेका जनप्रतिनिधिले उपयोगमा ल्याउन चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस
स्वावलम्बन लघुवित्तको १ लाख ५९ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर बाँडफाँट गरिएको छ । लघुवित्तको संस्थापक समूह नबिल बैंकको १ लाख ५९ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिएको हो । नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तले माघ १० गतेदेखि माघ २४ गतेसम्म संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । शिलबन्दी बोलपत्रहरु माघ २५ गतेका दिन बाँडफाँट गरिएको जनाएको छ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । साथै बाँडफाँट गरिएको सेयर बिक्री प्रबन्धकको कार्यालयमा सम्पर्क राखेर हेर्न सकिने जनाएको छ ।
डिम्याटमा बैंक खाता नम्बर अद्यावधिक गराउन कुमारी बैंकको आग्रह
काठमाडौं । कुमारी बैंकले हितग्राही (डिम्याट) खातामा बैंक खाता नम्बर अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । कुमारी बैंक र साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) बैंक मर्ज भएकाले डिम्याट खातामा बैंक खाता नम्बर अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको हो । कुमारी बैंक (१३०१५२००) र साविक एनसीसी बैंक (१३०१६३००) मा हितग्राही खाता खोली खाता संचालन गरिरहेका सेयरधनीहरुले बैंक खाता अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको हो । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरपश्चात् बैंक खाता परिवर्तन हुने भएकाले कुमारी बैंकका शाखा कार्यालय र कुमारी क्यापिटलमा गएर परिवर्तित् खाता नम्बर डिम्याट खातामा अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । साथै, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गबाट संचालित मेरो सेयर एप मार्फत समेत बैंक खाता अद्यावधिक गराउन सकिनेछ । जसले गर्दा विभिन्न कम्पनीहरुले वितरण गरेको नगद लाभांश समयमै आफ्नो बैंक खातामा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
एकवर्षे कर्जालाई वर्षमा ४ पटक नवीकरण गरेका संस्थाले सच्याउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले वार्षिक कर्जालाई नवीकरण गर्न नहुने बताएका छन् । प्रदेश नं १ प्रथम प्रादेशिक लघुवित्त सदस्यहरूको सम्मेलन–२०७९ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले एकवर्षे कर्जालाई वर्षमा चार पटक नवीकरण गर्ने कार्य गरेमा अविलम्ब सच्याउन आग्रह गरे । ‘मुलुकमा लुघुवित्तले महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त संस्थाले ठूलो योगदान गरेको छ, केही संस्थाले एकवर्षे कर्जालाई वर्षमा ४ पटक नवीकरण गर्ने कार्य गरेमा अविलम्ब सच्याउनुस्,’ उनले भने । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले लघुवित्तले उत्पादनमा क्षेत्रमा ऋण लगानी लगाउनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले सीप, उद्यमशीलता र बजार खोजी गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोहोर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री चौधरीले लघुवित्तका कारण मुलुकमा आर्थिक उपार्जन भई २० प्रतिशत महिला साना उद्यमी हुन सक्षम भई समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको धारणा राखिन् । उनले लघुवित्तमा ज्यादा मुनाफा आर्जन गर्नका लागि वर्तमान अवस्थामा विकृति, विसङ्गति र बेथिति हुने गरेको चर्चा गर्दै यसलाई सच्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन । लघुवित्तका कारण महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिका आउन सफल भएको विचार राख्दै उनले धेरै समुदायमा आर्थिक उन्नति, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा र घरबार जोड्न सफल भएको विचार राखिन् । कार्यक्रमका संयोजक एवं जीवन विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक सञ्जयकुमार भण्डाल र स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शङ्करमान श्रेष्ठले लघुवित्तका कर्मचारी र सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम दिई विपन्न क्षेत्रमा स्वरोजगारलाई बलियो बनाउन कर्जा लगानी गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताए । सम्मेलनको उद्देश्य लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र ऋणीले लिएको कर्जा रकमको सही सदुपयोग नभएका विषयमा समस्या समाधानका लागि सुझाव सङ्कलन गर्नु रहेको छ । सम्मेलनमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय गरी ५ लघुवित्तका ४ सय सदस्यको सहभागिता रहेको छ ।
५५ वर्षयताकै न्यून राजस्व वृद्धिदर
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजस्व सङ्कलनमा राखेको लक्ष्यको वृद्धिदर साढे ५ दशक यताकै न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून रहेको बताए । ‘अहिले हामी स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठूलो चापमा छौँ, राजस्व सङ्कलनमा देखिएको यस्तो नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलोपटक हुन पुगेको छ, निर्ममतापूर्वक हाम्रासामु प्रस्तुत भएको यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ । राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चमा चाप देखिएको मात्र नभई सरकारी सञ्चित कोष ऋणात्मक हुँदै जानु पनि चिन्ताको विषय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट खर्च, राजस्व वृद्धिदर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालगायतका क्षेत्रमा सुरुको लक्ष्यमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरले घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर हुने सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बजेटको आधार १४ प्रतिशतले घटाइएको हो । चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत बराबर हो । त्यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत बराबर हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व असुलीको लक्ष्यमा पनि संशोधन गरिएको छ । सरकारले राजस्व लक्ष्य ११.२९ प्रतिशतले बिन्दुले घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको हो । जुन सुरुआती अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत बराबर हो । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानतर्फ उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने सरकारले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा त्यसलाई पनि घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक ऋण उठाइने जनाइएको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा हरेक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रमा बजेट समीक्षा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
