काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजस्व सङ्कलनमा राखेको लक्ष्यको वृद्धिदर साढे ५ दशक यताकै न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून रहेको बताए ।
‘अहिले हामी स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठूलो चापमा छौँ, राजस्व सङ्कलनमा देखिएको यस्तो नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलोपटक हुन पुगेको छ, निर्ममतापूर्वक हाम्रासामु प्रस्तुत भएको यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ ।
राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चमा चाप देखिएको मात्र नभई सरकारी सञ्चित कोष ऋणात्मक हुँदै जानु पनि चिन्ताको विषय रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट खर्च, राजस्व वृद्धिदर, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालगायतका क्षेत्रमा सुरुको लक्ष्यमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटमार्फत राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरे ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरले घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर हुने सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बजेटको आधार १४ प्रतिशतले घटाइएको हो ।
चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत बराबर हो । त्यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत बराबर हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यस्तै, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व असुलीको लक्ष्यमा पनि संशोधन गरिएको छ । सरकारले राजस्व लक्ष्य ११.२९ प्रतिशतले बिन्दुले घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको हो । जुन सुरुआती अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत बराबर हो ।
संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानतर्फ उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर ३८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने सरकारले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा त्यसलाई पनि घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक ऋण उठाइने जनाइएको छ ।
आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुरुआती अनुमान रहेकामा त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा हरेक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्रमा बजेट समीक्षा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
