लक्ष्मी बैंकको २ नयाँ एक्स्टेन्सन काउण्टर पोखरामा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको २ नयाँ एक्स्टेन्सन काउण्टर पोखरामा संचालनमा ल्याएको छ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्ना २ नयाँ एक्स्टेन्सन काउन्टर संचालनमा ल्याएको हो । उक्त एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिको वडा नं ११ स्थित मनिपाल अस्पताल र सोही महानगरपालिको वडा नं १७ स्थित हिमालय आँखा अस्पतालमा स्थापना भएका छन् । यी एक्स्टेन्सन काउन्टरहरुको शुरुवातसँगै लक्ष्मी बैंकको शाखा संजाल ५० जिल्लामा १४४ शाखा, १६ एक्सटेन्सन काउन्टर र ५ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १७९ एटिएम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् एजेन्ट तथा ६९ शाखा रहित बैंकिङ्ग एजेन्टहरु पुगेको छ । यसको साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, घर तथा सवारी कर्जा, सानाव्यवसायी कर्जा, लघुवित्त, लगायतका वित्तीय सेवाहरुको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न बैंकले नयाँ तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा सक्रिय रुपमा सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । साथै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, एटिएम, इन्टरनेट बैंकिङ्ग वा मोवाईल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरी शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहकलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ ।
एक महिनादेखि निलम्बनमा तीन क्यापटेन, तालिम लिएपछि मात्रै फुकुवा हुने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)ले विगत एक महिनादेखि तीन जना पाइलटलाई निलम्बन गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमका २ र प्रभु हेलिकप्टरका १ गरी तीन जना पाइलटलाई गत माघ ५ गतेदेखि निलम्बन गरेको हो । क्यानले काठमाडौं-जापान उडानका क्रममा स्ट्याण्डर्ड अप्रेशनल प्रोस्युड्युल पालना नगरेको भन्दै निगमको एयरबस ३३० (वाइडबडी) जहाजका क्यापटेन प्रशन्न राना र वाइपी जुवारचनलाई निलम्बन गरेको थियो । क्यानले उनीहरुलाई तालिम लिएपछि मात्र उडान भर्न पाउने गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने भएको छ । एउटा क्लास र सिमुलेटर तालिम लिएपछि मात्र उनीहरु नियमित रुपमा उडानमा जान पाउँछन् । एउटा क्लास तालिम नेपालमा नै हुने भएतापनि निगमले सिमुलेटर फ्लाइट भने विदेशमा मात्रै गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले एक साताअघि मात्र काठमाडौं-हङकङ उडानका क्रममा निगमको एयरबस ३२० (न्यारोवडी) जहाजका पाइटल उद्व घिमिरे र राजेश कुसवाहमाथि लगाईएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । गत जनवरी १४ मा काठमाडौं-हङकङ उडानका क्रममा निगमका दुई पाइटलले हङकङ विमानस्थल एटीसीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै जहाज अवतरण गरेको भन्दै प्राधिकरणले गाउन्डेड (रोक) लगाएको थियो । उनीहरुले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हङकङ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा त्यहाँको एटीसीको इन्स्ट्रक्सन नमानेको भन्दै उडानमा रोक लगाइएको थियो । जहाज विमानस्थलमा अवतरण गर्दा एटीसीको नियम पालना गर्नुपर्ने तथा उसैको निर्देशनअनुसार अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निगमका पाइलटले त्यसलाई फलो नगरेको पाइएपछि क्यानले कारबाहीका लागि निगमलाई निर्देशन दिएको छ । प्रभुको जहाज उड्यो, पाइटल ग्राउण्डेड अनुमतिबिना स्याङ्जाको खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने क्यापटेन अझै निलम्बनमा रहेका छन् । गत माघ ५ गते प्रभु हेलिकप्टरले अनुमतिबिना खेल मैदानमा जहाज अवतरण गरेपछि क्यानले क्यापटेन रमेश डंगोललाई निलम्बन गरेको थियो । माघ ५ गते डंगोललाई निलम्बन गरेको क्यानले माघ १० गतेदेखि प्रभुका सम्पूर्ण जहाज ग्राउण्डेड गरेको थियो । केही समयपछि उडान सुरु गर्न अनुमति दिएको क्यानले १ महिनासम्म पाइटल डंगोलको निलम्बन फुकुवा गरेको छैन । क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला उक्त घटनापछि पाइलट अस्वस्थ हुँदा निलम्बन कायम नै रहेको बताउँछन् । बिनाअनुमति होलिकप्टर अवतरण गर्दा उनलाई स्थानीयले कुटपिट गर्दा घाइते भएका थिए । उनको आँखामा लागेको चोट निको नहुँदा नियमित उडानमा फर्कन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘उहाँ अझै अस्वस्थ रहेको हामीलाई खबर आएको छ, स्वस्थ भएको रिपोर्ट लिएर आएपछि हामीले नियमित उडान सुरु गर्न अनुमति दिन्छौं,’ प्रवक्ता निरौलाले भने ।
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशको सङ्ख्या १७८ पुग्यो
काठमाडाैं । नेपाल र मलावी गणतन्त्रबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । योसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशको सङ्ख्या एक सय ७८ पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि मलावी गणतन्त्रका राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि एग्नेस मेरी चिम्बीरी–मोलान्डेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्यूयोर्कमा एक संक्षिप्त समारोहमा बिहीबार सोसम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षरपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका बारेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई जानकारी गराउने संयुक्त पत्रमा दुवै राजदूतले हस्ताक्षर गरेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । सो अवसरमा दुई राजदूतले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा द्विपक्षीय सहयोगलाई मजबुत बनाउन साझा हितका विभिन्न विषयमा विचारविमर्श गरेका थिए । उनीहरूले समूहको साझा हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समूहका रूपमा अतिकम विकसित देशको भूमिकाबारे पनि छलफल गरेका थिए । नेपालले अर्को महिना मलावीबाट एलडिसीको ग्लोबल समन्वय ब्युरोको अध्यक्षको भूमिका सम्हाल्दैछ । दक्षिणी अफ्रिकामा अवस्थित, मलावी पनि एक भूपरिवेष्ठित देश हो भने मोजाम्बिक, जाम्बिया र ताञ्जानियासँग यसको सिमाना जोडिएको छ । करिब दुई करोड जनसङ्ख्या रहेको मलावीको कूल क्षेत्रफल एक लाख १८ हजार चार सय ८४ रहेको छ । नेपाल र मलावी दुवै असंलग्न आन्दोलन (एनएएम), ७७ को समूह, अतिकम विकसित देशहरू (एलडिसिज) र भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरू (एलएलडिसिज) का सदस्य हुन् । रासस
सर्लाहीमा आठ वर्षदेखि एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन हुँदा सास्ती
सर्लाही । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–६ स्थित हुलाकी सडक छेउमा सरकारी एम्बुलेन्स अलपत्र रहेको करिब आठ वर्ष भयो । सोही वडामा रहेको ईश्वरपुर स्वास्थ्य चौकीको सरकारी एम्बुलेन्स हुलाकी सडक छेउमा करिब आठ वर्षदेखि अलपत्र हुँदासमेत सरोकारवाला निकाय मौन छ । देश सङ्घीय संरचनामा जानु पहिला नै खरिद भएको एम्बुलेन्स विगत लामो समयदेखि सडक छेउमै अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ । ना१झ ९६८ नंको एम्बुलेन्समा स्थानीय सरकारको नजर पुगेको छैन भने सेवाग्राहीहरु महँगो भाडा तिरेर निजी एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । भारत सरकारको सौजन्यमा खरिद भएको उक्त एम्बुलेन्स सोही चौकीको एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिमार्फत सञ्चालनमा हुँदै आएकामा थानीय तहका पूर्वजनप्रतिनिधि र समिति बीचको विवादका कारण बेवारिसे भएको हो । समितिको खातामा करिब सात लाख रुपैयाँ बचत रहे पनि एम्बुलेन्स मर्मतमा कसैको पनि ध्यान नपुगेको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । उक्त एम्बुलेन्स विगत लामो समयदेखि बेवारिसे छ । एम्बुलेन्स मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन आफूहरुले पूर्व नगरप्रमुखसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि उनले वास्ता नगरेका नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक सुगेन्द्र महतोले बताए । उनका अनुसार लामो समय भैसकेकाले अब मर्मत गरेर पनि एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन तर समितिको खातामा करिब सात लाख रुपैयाँ रकम रहेकाले त्यसको सट्टामा अर्को एम्बुलेन्स खरिद सकिन्छ । तत्कालीन नगरप्रमुख मनोजकुमार देवकोटाले उक्त एम्बुलेन्स नगरपालिकाका नाममा आउने भए मर्मत गर्ने नत्र नगर्ने बताएपछि सरकारी एम्बुलेन्स थन्किएको एम्बुलेन्स सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अवध रौनियारले बताए । पूर्वनगरप्रमुख देवकोटाले उक्त एम्बुलेन्स मर्मत नहुने भएका कारण १० लाख रुपैयाँको लागतमा अर्को एम्बुलेन्स खरिद गरी वडा नं ३ को भक्तिपुर स्वास्थ्य चौकीमा पठाएका थिए । उनका अनुसार सो एम्बुलेन्स मर्मत नहुने भएपछि लिलामी गर्न पनि दाताका नाममा रहेका कारण समस्या भएको भएको थियो । पन्ध्र वटा वडा रहेको उक्त नगरपालिकामा पाँचवटा स्वास्थ्य चौकी, सात वडा सामुदायिक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा नगर अस्पताल गरी १३ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा एउटामात्र सरकारी एम्बुलेन्स रहेको नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । नगरपालिकाभित्र करिब २० वटा निजी एम्बुलेन्स छन् । नगरपालिकाको एउटा मात्र सरकारी एम्बुलेन्स हुँदा यहाँका बिरामी निजी एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न बाध्य भएका स्थानीय सुरेश साफीले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाका १५ वटा वडामध्ये १३ वटा वडामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन्। निजी एम्बुलेन्स लिएर जाँदा महँगो रकम तिर्नुपरेको छ । नगर स्वास्थ्य शाखाका अनुसार नगरबाहिर उपचारका लागि बिरामी पठाउनु पर्दा जिल्लाका अरू स्थानीय तहहरुसँग एम्बुलेन्स माग्नुपर्ने बाध्यता छ । समयमै एम्बुलेन्स नपाउँदा बिरामीहरुको अकालमै ज्यानसमेत जाने गरेको स्थानीयवासीले बताए । रासस
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट
चितवन । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट देखिएको छ । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका पहिलो भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । देशभरिका अन्य छ महानगरपालिका भन्दा भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरले ७२ दशमलव २२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ५९ दशमलव २४, ललितपुर महानगरपालिकाले ५८ दशमलव ४३ , काठमाडौँ महानगरपालिकाले ५६ दशमलव ५२ , वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ५३ दशमलव २३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४८ दशमलव ६६ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्येमा पनि भरतपुर पहिलो भएको छ । भरतपुरले ७२ दशमलव २२ प्रतिशत अङ्क पाउँदा राप्ती नगरपालिकाले ७० दशमलव ८८ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ५६ दशमलव ७५ प्रतिशत, इच्छाकामना गाउँपालिकाले ५९ दशमलव ५१ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ५७ दशमलव ६३ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत र माडी नगरपालिकाले ६० दशमलव १५ प्रतिशत अङ्क पाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आयोगले अध्ययन सुरु गरेपछि सधैँ भरतपुर महानगरपालिका अन्य महानगरपालिका भन्दा अगाडि रहेको बताइन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । त्यसो भए/नभएकालाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्छ । गरे/नगरेको विषय अर्को सूचक हो । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/नगरेकालाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आव २०८०/८१ को आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकालाई समेत अर्को मूल्याङ्कनको आधार मानिएको छ । यी कार्यलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले कार्य सम्पादन गर्ने गरेको प्रमुख दाहाल बताउँछिन् । उनका अनुसार विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्याङ्कनको आधार बनाउने गरेको छ । लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको सङ्ख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या, बालबालिकाको सङ्ख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको सङ्ख्या समेतलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘भौतिक निर्माणमा हामी देशमा नै अग्रणी छौँ । यससँगै अन्य कार्यसम्पादनमा पनि हामी उत्कृष्ट हुने गरेका छौँ ।’ महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही सबैको संयुक्त प्रयासबाट कार्य सम्पादन उत्कृष्ट बनाउन सकिएको बताए । उनले भने, ‘अन्य सूचकमा पनि महानगरपालिका उत्कृष्ट रहेको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख दाहालको यो दोस्रो कार्यकाल हो भने उपप्रमुख अधिकारी यसअघि वडाध्यक्ष थिए । दाहाल अनुभवी जनप्रतिनिधिका रुपमा परिचित छिन् । रासस
भक्तपुरको ख्वप कलेजमा भएको शैक्षिक प्रदर्शनीमा आठ हजारले गरे अवलोकन
भक्तपुर । भक्तपुरको ख्वप कलेज देकोचामा भएको शैक्षिक प्रदर्शनीको आठ हजार भन्दा बढीले अवालेकन गरेको कलेजले जनाएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित काभ्रेको बनेपा, पनौती, धुलिखेलका विभिन्न स्कुलहरुबाट आएका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकले प्रदर्शनी अवलोकन गरेको जनाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाद्धारा सञ्चालित ख्वप माविको २३ औं, ख्वप कलेजको २१ औ र शारदा क्याम्पसको ३२ औ वार्षिक उत्सव तथा ख्वप कलेज अफ लको स्थापना एवं सञ्चालनको अवसरमा प्रदर्शनी भएको हो । प्रत्येक वर्ष बार्षिकोत्सवको अवसरमा यहाँं यसरी नै शैक्षिक प्रदर्शनी हुने गर्दछ । वाषिकोत्सव समारोह मुल समितिको संयोजक एवं ख्वप कलेजका प्राचार्य रुपक जोशीले भक्तपुरसहित काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका विभिन्न स्कुलहरुलाई निमन्त्रणा गरे अनुसार ती स्कुलहरुबाट शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक अवालेकनका लागि आएको जनाए । यस अनुसार आठ हजार वढीले प्रदर्शनीको अवालेकन गरेको उनले जनाए । भक्तपुरका भक्तपुर, मध्यपुर थिमि, चाँंगुनारायण र सूर्यविनाक नगरपालिकाका साथै काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायतका ठाउँंका एक सय भन्दा वढी विद्यालयहरुलाई प्रदर्शनी अवलोकनका लागि निमन्त्रण गरेको उनले जनाए । झण्डै एक सय वटा स्कुलहरुबाट विद्यार्थी सहभागी भएको उनले बताए । प्रतिस्कुल एक सय सय जना विद्यार्थीलाई पठाए भने दस हजार हुन्छ, उनले भने । कुनै स्कुलले एक सय भन्दा कम त कुनै स्कुलले एक सय भन्दा वढी विद्यार्थी पठाएको जानकारी उनले गराए । साथै कलेजकै आफनै पाँंच हजार बिद्यार्थी थप अवालेकनकर्ता भएको उनले जनाए । प्रदर्शनीमा दुई सय ४० वटा स्टलहरु रहेको जानकारी गराइयो । स्टलहरु कलेजका विद्यार्थीका साथै रुचि हुने अन्य कलेजलाई पनि स्टलका लागि आह्वान गरेको र त्यही अनुसार बाहिरका स्कुलका विद्यार्थीको स्टल पनि रहेको उनले जनाए । प्रदर्शनीमा आयोजक कलेजमा ११ कक्षादेखि स्नातकोतर तहसम्म अध्ययनरत दुई हजार भन्दा वढी विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष सहभागी रहेको जानकारी गराइयो । कलेजमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र कानुन गरी पाँंच वटा सँंकायमा ११ कक्षादेखि स्नातकोतर तहसम्मको पढाई हुने गर्दछ । प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले आफूले पढेका विषयसँंग सम्वन्धित स्टलहरु राखेका थिए । प्रदर्शनी कलेको कम्पाउण्ड र भित्र भबन दुवैमा गरिएको थियो । कलेजको ठूलो कम्पाण्डका साथै ब्लक ए र ब्लक वी भबन दुवैमा प्रदर्शनी भएका थिए । ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कलेज बाहिरका सवै स्टलहरु एकैचोटी हेर्न मिल्ने गरी अस्थायी टावर पनि बनाइएको थियो । बाँंसबाट बनाइएको अस्थायी टावरमा माथि चढेर सवै हेर्न मिल्ने बनाइएको थियो । यो वर्षदेखि कानुन संकायको पनि अध्ययनका लागि ख्वप स्कुल अफ ल भएकोले कानुनका विद्यार्थीले पनि स्टल राखेका थिए । कानुनका विद्यार्थीले नमूना कोट (अदालतमा बहसको अभ्यास विद्यार्थीबाट) राखेका थिए । यसप्रति पनि अवालेकनकर्ताहरुले बढी रुचि राखेको देखियो । प्रदर्शनीमा प्रवेश निःशुल्क गरिएको थियो । विहान १० बजेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी साँंझ ५ बजेसम्म चलेको थियो ।
मन्त्रीलाई पोखरेली व्यवसायीको प्रश्न : कहिले हुन्छ अन्तरराष्ट्रिय उडान ?
पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीसँग पोखराका पर्यटन व्यवसायीले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडानलगायत पर्यटनका विविध विषयमा प्रश्न गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा मन्त्रीसँग पर्यटन विषय केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि सङ्घीय सरकारले किन पहल गर्न सकेको छैन ? कहिलेदेखि उडान सुरु हुन्छ ? जस्ता प्रश्न गरेका थिए । गत १ जनवरीमा उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म पनि अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन । मन्त्री किरातीले पोखराको सुन्दरताको वर्णन गर्दै अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले पोखरा उत्कृष्ट गन्तव्य र पर्यटनको विश्वविद्यालय नै भएकाले यसको विकासमा आफूले निकै चासो दिएको बताउँदै अन्तराष्ट्रिय उडानका विषयमा आफूले प्रक्रिया बुझेर कार्य अघि बढाउने जानकारी दिए । मन्त्री किरातीले पर्यटन व्यवसायीका जिज्ञासा समाधान गर्न आफू सकारात्मक भएको जनाउँदै जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझ्ने नेतृत्वको अभावमा यस्ता समस्या बग्रेल्ती देखिएकाले सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायीले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यविधि नबनेकाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएकामा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लागि बेर्ड सदस्यहरूबाट पूर्वाधार विकासका एजेन्डा प्रस्तुत हुन नसकेको गुनासो गरे । पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराईले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्न हतारिएको तर आवश्यक गृहकार्य पूरा नभएको बताए । उनले अन्तराष्ट्रियले उडान हुन नसक्दा धेरै प्रश्नहरु उठ्न थालेको जनाउँदै सङ्घीय सरकारलाई यथाशक्य पहल गर्न आग्रह गरे । नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रमुख काशिराम भण्डारीले आफूलाई कार्यविधि नबनी रकम निकासा गर्ने अधिकार नभएकाले प्रवद्र्धनका लागि विनियोजित रकम खर्चगर्न समस्या भएको बताए । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएसँगै उत्साहित भए पनि अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु हुन नसक्दा निराश भएको बताए । योसँगै सरकारको स्पष्ट पर्यटन नीति नहुनु र ठूलो लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर र दबाबले थप समस्या सिर्जना गरेको बताए । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनले पर्यटन विकासका लागि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटक लक्षित गतिविधि र गन्तव्यका लागि नयाँ नयाँ सोच र विकासको खोजी आवश्यक रहेको बताए । पर्यटन परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष अशोक पालिखे, पूर्वअध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराई, टान, हान, नाट्टा, टेसा, एगा, एनटिभिए, वोटेफ, मनी चेञ्जर, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भिटोफ, नेपाल हवाई खेलकुद संस्थालगायत संस्थाका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रका विषयगत समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
बैंकबाट ऋण लिएर विदेश जाने सोचमा हुनहुन्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा शैक्षिक कर्जा लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकबाट विदेशमा पढ्नका लागि शैक्षिक कर्जा लिनेको संख्या १२७ प्रतिशतले बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले ३३ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ शैक्षिक अध्ययनका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा १२७ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरु अधिकांश विदेशमा अध्ययन गर्ने रहेका बैंकर्सहरु बताउँछन् । अहिले नेपालबाट विदेशमा अध्ययनका लागि जाने ट्रेण्ड नै चलेको छ । जसले गर्दा विदेशमा जाँदा विदेशी मुद्राको समेत सञ्चिती घटेको बैंकरहरु बताउँछन् । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेसँगै शैक्षिक कर्जा पनि उल्लेख्य बढेको बैंकरहरु बताउँछन् । विदेशमा अध्ययनका लागि सम्पत्ति देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले पनि कर्जा बढेको उनीहरुको भनाई छ । विदेशमा अध्ययन गर्ने बाहेक स्वदेशका लागि शैक्षिक कर्जा लिएर अध्ययन गर्ने भने न्यून छन् । नेपालमा मेडिकल विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले मात्रै शैक्षिक कर्जा लिने गरेका छन् । यी बाहेक अन्य सबै कर्जा विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले लिएको बैंकर्सहरु बताउँछन् । कुन बैंकले कति दिए ? एक वर्षको अवधिमा २२ वाणिज्य बैंकहरुले १८ अर्ब ६८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये २० वटा बैंकको बढेको छ भने २ बैंकको घटेको छ । समीक्षा अवधिमा सिभिल बैंकले आक्रामक रुपमा शैक्षिक कर्जा बढाएको छ । बैंकले ९९८ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकको ३१२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, मछापुच्छ्रे बैंकको २९४.९० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २५४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको २२९ प्रतिशत बढेर ३८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १८८.६२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १५८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १५० प्रतिशत बढेर ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, प्राइम बैंकको ११८.४३ प्रतिशत बढेर २४ करोड १ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ११७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४५ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ११३.५९ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११२.३७ प्रतिशत बढेर ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको १०५.३० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, हिमालयन बैंकको ८७.६५ प्रतिशत बढेर २० करोड ९० लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ७८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकको ७६.६१ प्रतिशत बढेर ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकको ६८.३२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सनराइज बैंकको २६.३७ प्रतिशत बढेर ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १८.२९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १०.८६ प्रतिशत बढेर ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको कर्जा घटेको छ भने अन्य सबै बैंकले कर्जा बढाएका हुन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटेर १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकको ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ घटेर १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अर्थविद्ध अच्युत वाग्लेले विदेश जाने विद्यार्थीहरुले अर्बौं रुपैयाँ शैक्षिक कर्जा दिँदा पनि कसैले पनि चित्त नदुखाएको बताउँछन् । उनी सोही बराबरको रकम नेपाली शिक्षा प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले औपचारिक माध्यमबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएका छन्, विदेश जाने विद्यार्थीले वर्षमा ३६ अर्ब लगेको रकममा चित्त दुखाएका छैनौं,’ उनले भने । महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बोधराज देवकोटा शैक्षिक कर्जा लिनेमा अधिकांश विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म बैंकबाट कर्जा लिएर स्वदेशमै अध्ययन गर्ने खासै छैनन्, बैंकबाट ऋण निकालेर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्दो छ, उनीहरुलाई बैंकले सहज रुपमा उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने । विद्यार्थीहरुको क्षमता हेरेर बैंकहरुले शैक्षिक कर्जा दिने गरेको उनले बताए । परिवारको आम्दानीको स्रोत हेरेर शैक्षिक कर्जा दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शैक्षिक कर्जा दिँदा परिवारको आम्दानीको स्रोत हेरिन्छ, विदेशी कलेजमा भर्ना भएको प्रमाण चाहिन्छ, कलेजमा पैसा तिर्नुपर्ने अवधि तोकिएको हुनुपर्छ, मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन पत्र पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकका नियमहरु पनि पालना गर्नुपर्छ, किनभने विदेशी मुद्रामा कारोबार हुने भएकाले शैक्षिक कर्जा संवेदनशील मानिन्छ, विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित परिपत्र पालना हुन्छ ।’ उनका अनुसार यदि कुनै व्यक्ति विदेश जाँदा ऋणको लागि सबै प्रक्रिया पुर्याएर आउँछ भने उसले सजिलै कर्जा पाउँछ । शैक्षिक कर्जा दिँदा धितोको रुपमा घरजग्गा राख्ने गरिएको छ । विश्वविद्यालयको शुल्कमा आधारमा विद्यार्थीलाई कर्जा दिने गरेको सीईओ देवकोटा बताउँछन् । कुनै कलेजमा धेरै र कुनै कलेजमा थोरै शुल्क हुने भएकाले आवश्यकता हेरेर दिने गरेको उनले बताए । ‘विश्व विद्यालयले कुन-कुन समयमा पैसा पठाउनु भनेको छ सोही अनुसार पैसा पठाइन्छ, विश्व विद्यालयले तोकिएको खातामा नै जाने हो,’ उनले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)सुरेन्द्र राज रेग्मी सामान्यतया विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक कर्जा दिने गरेको बताउँछन् । शैक्षिक कर्जाको ब्याजदर बजारमा तोकिए अनुसार नै लिने गरेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरुको लोन एकाउण्टमा डेबिट गरेर कलेजमा पठाइदिने गरेको उनले बताए । बैंकले ऋणीको क्षमता र ऋणीको आम्दानीको स्रोत हेरेर कर्जामा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले प्लस टूभन्दा माथिल्लो तहका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउँछ, विदेश गएपछि रेमिट्यान्स बढ्छ, विदेशी मुद्रा आउँछ, बैंकहरुले शैक्षिक कर्जालाई प्रमोट गरेका छ, शैक्षिक कर्जालाई रोकेको छैन,’ उनले भने । बैंकहरु अझै शैक्षिक कर्जा विस्तार गर्ने योजना बनाई रहेका छन् । शैक्षिक कर्जा रोक्नेभन्दा पनि मार्केटिङ गरेर मलजल गरिरहेका छन् । एकपटक विदेशी मुद्रा गएपनि विदेश गइसकेपछि डबल रकम भित्रिने लोभले बैंकहरु अझै शैक्षिक कर्जालाई प्रमोट गरिरहेका छन् । कस्ता विद्यार्थीलाई दिइन्छ शैक्षिक कर्जा ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल र विदेशमा उच्च शिक्षाको अध्ययन खर्चको लागि शैक्षिक कर्जा दिने गरेका छन् । बैंकले विद्यार्थीहरुलाई कलेजको भर्ना शुल्क, शैक्षिक सामाग्री तथा उपकरण, शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, थेसिस आदि कार्यका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । साथै, १६ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहान्छन्, उनीहरुले शैक्षिक कर्जा पाउँछन् । तर, विद्यार्थीले कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत अंक ल्याएको हुनु पर्नेछ । साथै, परिवारको आम्दानीको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले लिने कर्जा रकमको १ सय प्रतिशत बराबर मूल्याङ्कन भएको घरजग्गाको धितो सुरक्षण राख्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले रोजगारी पाएको एक महिना वा एक वर्षपछि कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, ३/३ महिनामा ब्याज भने तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
