कञ्चनपुर औद्योगिक ‘हब’का रुपमा विकास हुन्छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
कञ्चनपुर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कञ्चनपुर जिल्ला औद्योगिक ‘हब’का रुपमा विकास हुने बताएका छन् । कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको आज स्थलगत अवलोकन गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्र निमार्णको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेकाले केही समयपछि कञ्चनपुर औद्योगिक हबका रुपमा विकास हुन लागेको बताए । ‘छेला औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएका छौँ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘दुई/तीन दिनभित्रै यहाँ कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ ।’ उनले दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘हाम्रो सुक्खा बन्दरगाहदेखि भारतको औद्योगिक सहर ८५ किलोमिटरको दूरीमा मात्रै छ’, उनले भने , ‘व्यापार पारवहनका हिसाबले यो सुक्खा बन्दरगाह महत्वपूर्ण छ ।’ गत सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुक्खा बन्दरगाहको निरीक्षण गरेका थिए । दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत भौतिक पूर्वाधार निमार्ण हुन सकेको छैन । अहिले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले औद्योगिक क्षेत्रमा रुख छपानको काम गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रु नौ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । उद्योग स्थापना भएमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी २२ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । एक सय औद्योगिक प्लट रहने दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योगका लागि २३, मझौला उद्योगका लागि ४४ र ठूला उद्योगका लागि ३३ प्लट छुट्याइएको छ । यो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न भएर उद्योग सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमकै आर्थिक विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्रोकरलाई एउटा शाखा खोल्न साढे एक करोड चाहिने, पुँजीभन्दा नेटवर्थ बढी हुनुपर्ने
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरुले अबदेखि विभिन्न स्थानमा ब्रोकर शाखा खोल्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै उनीहरुलाई शाखा खोल्न बाटो खुला गरेको हो । यो निर्देशिका यहि फागुन ४ गतेदेखि लागू भएको छ । जसअनुसार ब्रोकरले शाखा कार्यालय खोल्दा प्रतिशाखा एक करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ । तर ब्रोकरको मुख्य कार्यालय रहेको जिल्लामा अर्को शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति नदिइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम जिल्लामा थप शाखा कार्यालय खोल्न बोर्डले स्वीकृति दिन सक्नेछ । ब्रोकरले काठमाडौं उपत्यका बाहिर कम्तिमा तीनवटा शाखा खोले पछिमात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र शाखा खोल्न पाउने छन् । त्यस्तै, शाखा कार्यालय खोल्न चाहने ब्रोकरको नेटवर्थ भने चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनु पर्नेछ । बोर्डले दोस्रो बजारको पहुँचलाई पनि विकास र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ब्रोकरहरुलाई नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । साथै, यो निर्देशिका अनुसार ब्रोकहरुले खोल्नेसम्बन्धी प्रक्रियालाई छिटो, छरितोर सहज बनाउन, धितोपत्र दलाल व्यवसायमा रहने वित्तीय जोखिमको न्यूनिकरण गरी सबल ढङ्गले शाखा कार्यालय संचालन गर्न बोर्डको निर्देशन छ । यस्तो छ निर्देशिका [pdf id=389233]
सिरहामा तीन दिने कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा अभिकर्ता तालिम
काठमाडौं । सिरहाको लहानमा कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा अभिकर्ता आधारभूत तालिम सम्पन्न भएको छ । उक्त तालिम नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयको सहजीकरण तथा कृषि विभाग, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, क्लस्टर इकाई, सप्तरीको आयोजनामा ग त फागुन २ गतेदेखि ५ गतेसम्म सञ्चालन भएको हो । तालिमको शुरूमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुसुम शर्माले बीमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा निर्देशिका, २०७९ मा भएका प्रमुख व्यवस्था, कृषि बीमालाई प्राथमिकता दिन दिइएका निर्देशन दिएकी थिइन् । कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमाको महत्व र सरकारबाट कृषिबीमामा उपब्ध हुँदै आएको अनुदानका बारेमा चर्चा गरेका थिए । विभागका कृषि अर्थविज्ञ लोकराज सुवेदीले कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा गर्ने विधि र दाबी भुक्तानी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिए । तालिममा सहभागीहरूलाई उत्पादनमा आधारित कृषिबाली, तरकारीबाली, माछा, च्याऊखेती, ब्रोइलर कुखुरा, पशुधन, मौरी, अमिलो जातका फलफूल लगायतका बीमा लेखहरूका बारेमा सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान दिइएको थियो । तालिम समापन कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणका तर्फबाट कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा अधिकर्ताको व्यवस्था, बीमा अभिकर्ता दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया र बीमा अभिकर्ताका लागि आचारसंहिताका बारेमा जानकारीसाथै प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, क्लस्टर इकाई, राजविराज, सप्तरीका कार्यालय प्रमुख राम सोगारथ साह, लहान प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख राजेन्द्र चौधरी, बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयका प्रमुखहरू र ३१ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस तीन दिनसम्म मनाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ तीन दिनसम्म मनाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सबै आयोग, विभाग, प्रतिष्ठान, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रजातन्त्र दिवस तीन दिनसम्म मनाउन भनेको हो । ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ यही फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिनसम्म भव्यताका साथ मनाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७९ मूल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा गत माघ २४ गते बसेको बैठकबाट पारित कार्यक्रम मुताबिक विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन अनुरोध छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ । प्रजातन्त्र दिवस मनाउन सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गर्न पनि परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै सबै सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, सङ्घसंस्था, कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने तथा फागुन ६, ७ र ८ गते साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सार्वजनिक निकाय र स्थलहरुको सरसफाइ गरी सम्भाव्य स्थानमा राष्ट्रिय झण्डा राखी सजावटसहित सौन्दर्यीकरण अभिवृद्धि गर्न पनि मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ । सञ्चारमाध्यमबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवससँग सम्बन्धित सन्देशमूलक कार्यक्रम प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने र दिवस केन्द्रित सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक क्षेत्रसम्बद्ध सृजनात्मक तथा रचनात्मक प्रतियोगिताका कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि परिपत्र गरिएको छ । रासस
फागुन ११ गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने, छुट्याइयो ८५ करोड बजेट
काठमाडौं । आगामी फागुन ११ गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन ११ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने बताएको हो । महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षको योजनाअनुसार यो पटक १६ जिल्लामा औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । महाशाखाका अनुसार झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलाली गरी १५ वटा जिल्लामा उक्त औषधि वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त जिल्लामा गरि कूल ८४ लाख ९८ हजार ५ सय १ जनालाई औषधि खुवाइने महाशाखाको लक्ष्य छ । नेपालका ६४ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो अभियान हाल ४८ जिल्लामा बन्द गरिसकिएको महाशाखाले बताएको छ । बाँकी १६ जिल्लामा भने सबैले औषधि नखाइदिनाले र हरेक दुई दुई वर्षमा रगत जाँच गरी हेर्दा समेत यी जिल्लाका बासिन्दामा रोगको दर अपेक्षाकृत रूपमा नघटेकाले उनीहरुले पटक पटक औषधि खानु परेको महाशाखाको भनाई छ । रसुवा जिल्लामा गत साल गरिएको रक्तनमुना सर्वेक्षणमा हात्तीपाइले जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा देखिएको थियो । त्यसैले महाशाखाले यस वर्ष रसुवासहित १५ वटा जिल्लामा आम औषधि सेवन सञ्चालन गर्न लागेको हो । उक्त अभियान सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहबाट २० करोड २० लाख, प्रदेश तथा जिल्लबाट एक करोड ६० लाख र संघबाट १२ लाख गरी जम्मा ८५ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन हुने पनि महाशाखाले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, औषधि सेवन कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी ९ हजार ५ सय र १३ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन हुनेछन् ।
सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञानको शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्दैछौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञानको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै जाने सरकारको सङ्कल्पमा सबैको सहयोग र प्रतिबद्धता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा र तालिम केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण र विकास नगरी सुलभ, प्रभावकारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन, अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी तुल्याउन सकिँदैन’, उनले भने, ‘यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिष्ठानले विराटनगर, भरतपुर, भैरहवामा रहेको सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरेको छ ।’ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी अनुसन्धानका कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आफ्नो दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवाका लागि विश्वसनीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न, देशमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न, अनुसन्धान तथा चिकित्सा शिक्षाको विकासमा गरिरहेको प्रयास र पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्था र प्रतिष्ठानमा सेवा प्रदायक निकाय र व्यक्तिले प्रभावकारी सेवा नदिएको, प्राविधिक सामग्रीको चुस्तदुरुस्त परीक्षण र परिचालन नगरेको, सार्वजनिक स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर रहेको, पेसागत मर्यादा र आचरणमा स्खलन आएको, मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिप्रति बेवास्ता र दुरुपयोगसमेत भएको, सेवाग्राहीप्रति विनम्रता र गम्भीरताको कमी रहेको जस्ता जनगुनासो र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार हाम्रा लागि गम्भीर विषय हुन्, यस्ता बेथितिमा सुधारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा शल्यक्रियाको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।’ प्रतिष्ठानबाट यस क्षेत्रमा थप परिस्करणसहित निरन्तरताको अपेक्षा गर्दै सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै आए पनि सेवाग्राहीको चाप र विकसित नयाँ परिस्थितिका सामु त्यो पर्याप्त देखिँदैन ।’ प्रतिष्ठानबाट दीक्षित हुनुहुने विद्यार्थीका लागि आजको दिन खुसी र विशेष गौरवका दिन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘व्यक्तिगत जीवनका दृष्टिले, सामाजिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले, राष्ट्र निर्माणको गुरुत्तर जिम्मेवारीका दृष्टिले आजको दिन तपाइँहरूका लागि अविस्मरणीय दिन हो’, उनले भने, ‘आजको दिन आफ्नो भविष्य एवं देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा थप सङ्कल्प र अठोट गर्ने दिन हो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले तपाइँलाई ज्ञान र सीपका साथ उच्चतम उपाधि प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ, भविष्यको आधारशिला खडा गरिदिएको छ ।’ उनले प्रतिष्ठानबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र जनाताको सेवालाई विस्तार र विकासमा योगदान पुर्याउने गरी प्रयोग गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तपाइँहरू स्वयं जिम्मेवार, सक्रिय, जिज्ञासु र कर्तव्यनिष्ठ भएर मात्र दीक्षान्त समारोहले कोरेको मार्गमा अगाडि बढ्न र निरन्तर सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ ।’ उनले प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालले आफ्नो उत्पादनमार्फत देशका विभिन्न ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन सफल भएको भन्दै त्यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारको सेवामा रहेका पाँच सय बढी चिकित्सकले यसै संस्थामार्फत विशेषज्ञता र अति विशेषज्ञताको उपाधि प्राप्त गरी स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्याइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन आफू प्रयासरत रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न, देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन दृढसङ्कल्पित छु ।’ सरकारको यस प्रयासमा प्रतिष्ठानको नेतृत्व, आबद्ध चिकित्सक, कर्मचारी र आम सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तित्वको रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिबद्धता जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवादउन्मुख स्वास्थ्यको सङ्कल्प रहेको तथ्य पेस गर्दै उनले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यावहारिक अभ्यासका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध तथा सुधार आवश्यक रहेको बताए । वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका ऐन तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य र पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
म्याग्दीमा अझै जग्गाको वर्गीकरण गरिएन
म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरण गर्न अलमलमा परेका छन् । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डा लगायतका कार्य विगत नौ महिनादेखि पूर्ण रुपमा रोकिएका छन् । जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट नगरिकन सग्लो जग्गा बिक्री गर्नेको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ । सरकारले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी गरेयता जिल्लामा जग्गा कित्ताकाट र अंशबन्डाको काम पूर्णरुपमा रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जिल्ला मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘सुरुमा छ महिनाको समय अवधि तोकेर स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहहरुले गरेका छैनन्, जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण अंशबन्डालगायतका गर्नै पर्ने काम रोकिएका छन, यसले राजस्व सङ्कलनमा समेत गिरावट आएको छ’, उनले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा यस वर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोबार नहुँदा स्थानीय तहहरुको आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहहरुलाई जनशक्तिको अभावसँगै वर्गीकरणको मापदण्ड र आधारमा समेत अलमल देखिएको छ । जग्गा वर्गीकरणको लागि स्थानीय तहमा छुट्टै दरबन्दी पठाइएको छैन । कम्तीमा अमिनसम्मका कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाउनुपर्छ । नियमावलीमा स्थानीय तहको आफ्नो जनशक्ति र क्षमता नभएमा नापी विभागको सहायता र सहयोग लिएर जग्गा वर्गीकरणको काम गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । म्याग्दीमा अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको नीतिगत निर्णयसमेत गर्न नसकेको पाइएको जिल्ला नापी अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । उनकाअनुसार, धौलागिरि गाउँपालिकाले भूउपयोग परिषद् गठन गरेर मापदण्ड पारित गरेर कार्यविधि निर्माण भएको र जनशक्तिको अभाव भएको उल्लेख गरी प्राविधिक सहयोगको लागि नापी कार्यालयलाई सहयोग माग गरेको छ । ‘जग्गाको वर्गीकरणको मापदण्डमा धेरैजसो स्थानीय तहमा अलमल देखिएको छ, समन्वय गर्न आएका स्थानीय तहहरुलाई स्पष्टता पार्ने र उनीहरुबाट प्राप्त गुनासालाई विभागमा समेत पुर्याएइकाे छौँ, देशभरका धेरै स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण पनि यहाँका स्थानीय तहहरु ‘पर्ख र हेरको’ को अवस्थामा रहेको हुनसक्छन’, उनले भने। छवटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लामा बेनी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको लागि भूउपयोग परिषद् गठन गरी अमिन नियुक्त गरेको छ । पालिका र वडास्तरमा समिति गठन गरी तालिम प्रदान गरिएको र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र अमिन नियुक्तलगायतका काम सकेर वटास्तरमा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलनको कार्य सुरु गर्न लागिएको नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले जानकारी दिए । ‘माघ महिनाभित्रमा सबै वडास्तरमा भेला राखेर सरोकारवालाको सुझाव लिन्छौँ, कुन क्षेत्रको जग्गालाई कस्तो वर्गीकरण गर्ने निक्यौल भएपछि अमिन र प्राविधिक जनशक्तिमार्फत वर्गीकरणको काम सुरु हुन्छ, नियमावलीमा रहेका केही अव्यवहारिक कठिनाइले सर्वसाधारणलाई दीर्घकालीनरुपमा पार्ने प्रभाव र असरको कारण पनि यो प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको हो’, मेयर केसीले भने । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको लागि परिषद् गठनको निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मङ्गला, मालिका, र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यस सन्दर्भमा कुनै नीतिगत निर्णय र प्रक्रिया नै अघि बढाएका छैनन् । जग्गाको मापदण्डमा रहेको जटिलतासँगै नापी र मालपोतसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्तिको संयन्त्र पालिकामा नहुँदा जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न कठिनाइ भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा दुई रोपनी र आवास क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने जग्गा चार आनाभन्दा कममा कित्ताकाट नहुँने प्रावधानले हिमाली र पहाडी भूभाग रहेको म्याग्दीमा दीर्घकालीनरुपमा स्थानीयवासीले अंशबन्डा र किनबेचमा समेत सास्ती र झण्झट व्यहोर्नुपर्ने भय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिमा छ । जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र गरी नौ प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्न जग्गा वर्गीकरणको नियमावली जारी गरेर त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । यद्यपि तराईदेखि हिमाली भेगसम्म एउटै मापदण्ड भएको कारण कृषियोग्य जमिनको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन् । कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बस्न थालेको छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेकाले पनि कुन जग्गालाई कुन क्षेत्र भनेर किटान गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । देशभर हालसम्म करिब एक सय स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम सकेको जनाइएको छ । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न जारी नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो भने अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा उपयोगको उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग नियमावली ल्याएको हो । रासस
हिमालयन बैंकको १ करोड बढी कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको ८ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकको ८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ३ लाख कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको हो । उक्त सेयर शुक्रबार मात्रै नेप्सेमा थपिएको हो । हिमालयन र सिभिल बैंक एक आपसमा मर्ज भई आगामी फागुन १२ गतेदेखि एकीकृत कारोबार भइरहेका छन् । मर्जपछि हिमालयन बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार हुन लागेको हो ।
