हेटौँडा सिमेन्टले कपडा उद्योगको जस्तो अवस्था बेहोर्नु हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ
हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एका लाल श्रेष्ठले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले हेटौँडा कपडा उद्योगको जस्तो अवस्था बेहोर्न नहुने बताएका छन् । समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको १६ औं अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था सुधार्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै बजारमा आएका प्राईभेट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी गर्ने क्षमता बिस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वर्णिम इतिहास बोकेर अघि बढेको उद्योगको के-कस्ता पक्षलाई सुधार गर्नसके उद्योग नियमित सञ्चालन हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा उत्रनसक्छ भन्ने विषयमा उद्योगसँग सम्वन्धित पक्षबाट राज्यलाई पनि झकझकाउनु पर्छ, सरकारी मातहतका उद्योगले कम नाफा कमाएर सेवामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले हेटौँडालाई देशभर औद्योगिक नगरको रुपमा चिनाएको भन्दै उनले सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढने बताए । यस्तै, प्रदेश सरकारले उद्योगमा श्रमिकहरुले बेहर्नपरेको समस्यालाई समाधान गर्न श्रमिकमैत्री नीतिहरु अवलम्वन गर्ने भन्दै श्रम तथा रोजगारको विषयमा प्रदेश सरकारले चासोपुर्वक कामहरु अघि बढाउने पनि श्रेष्ठले बताएका छन् ।
रूकुममा औषधि अभावले बिरामीलाई समस्या
रुकुम । रूकुम (पूर्व) अस्पतालमा पर्याप्त औषधि नहुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन् । जिल्ला अस्पतालमै सामान्य खालको औषधि पर्याप्त पाउन छोडेपछि बिरामी समस्यामा परेका हुन् । जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका–५ स्थित सो अस्पतालमा दैनिक ५० देखि ७० हाराहारीमा बिरामी आउँछन् । अस्पतालमा जाँच गराएर कागजपत्र हातमा थमाई दिएपछि बिरामी औषधि किन्न सिधै मेडिकल जानुपर्ने अवस्था छ । विसं २०७४ पुस ७ गतेपहिले रूकुमकोट स्वास्थ्यचौकी भएको ठाउँबाटै जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरियो । सोही अनुसार सिस्ने–५ को स्वास्थ्यचौकीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर पहिले रुकुमकोट स्वास्थ्यचौकी रहेको ठाउँमा २०७६ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अस्पताल उद्घाटन गरे । यो ७७ औँ जिल्लाका रुपमा स्थापना भएको रुकुम (पूर्व) मा स्थापना भएको अस्पतालबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तरिकाले सेवा पाउला भनी आशमा बसेका जिल्लावासीको सपना अहिलेसम्म पूरा नभएको सिस्ने गाउँपालिका–५ का बलबहादुर शाही बताउँछन् । आफू अस्पतालसम्म जाँदा पनि आवश्यक औषधि नपाउने गरेको र अस्पतालबाट फर्कंदै गरेका धेरैको मुखबाट पनि औषधि नपाएर फर्केको भेट्ने गुनासो सुन्ने गरेको उनको दुखेसो छ । सिस्ने गाउँपालिका–६ का वसन्तप्रकाश श्रेष्ठले औषधि र आवश्यक जनशक्तिको अभावले भनेजस्तो सेवा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गरे । उनि भन्छन्, ‘अस्पतालको प्रशासन फितलो छ । यसको अनुगमनको संयन्त्र छैन कि जस्तो महसुस गरेको छु ।’ पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–७ की सुनिता पुनले औषधि अभावको समस्या अझै समाधान नभएको टिप्पणी गर्छन् । यहाँ औषधि नपाइएपछि चिकित्सकले निजी मेडिकल र रुकुम (पश्चिम) सल्ले अस्पतालतिर पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । पेल्माकी सुनिता नेपालीले आफू दुईदेखि तीन दिनको बाटो हिँडेर बिरामी रुकुम (पूर्व) अस्पतालसम्म पु¥याउने गरेको बताउँदै यहाँबाट अन्त ‘रिफर’ गरिदिँदा साह्रै दुःख लाग्ने गरेको सुनाए । पर्याप्त औषधि नहुँदा आएका बिरामीलाई जाँच गर्दै उपलब्ध औषधि दिएर अरू मेडिकलबाट किन्नु भनेर पठाउने गरेको अस्पतालका चिकित्सक पूर्णबहादुर पुनले बताए । स्वास्थ्यचौकीको भवनबाटै जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रदान गरिरहेको र औषधि अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउँछ’, डाक्टर पुनले भने, ‘यो अस्पतालमा ती सबै औषधि व्यवस्थाको कुरा त परको हो, अहिले मुस्किलले ४०/४२ प्रकारको मात्र पाइन्छ ।’ उनले थपे, ‘५० शय्याको अस्पतालमा भौतिक संरचना अभावले १२ बेड छन् । सामान्य अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई यत्तिले धान्दै आएपनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुँदा घाइतेलाई बाहिर राखेर उपचार गर्छौँ ।’ उनले ११ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमा एकजना मात्र अस्पतालमा उपलब्ध छ भने । छ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा दरबन्दीबाट एक, छात्रवृत्ति करार र एनएसआईबाट दुई– दुईजना छन् । ‘एक मेडिकल अधिकृत गणेश चौधरी पढ्न बाहिर छन् । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी, भौतिक संरचना, औषधिको अपर्याप्तताले सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदा सेवाग्राहीबाट पटकपटक आलोचित हुनुपरेको छ’, उनले भने । कतिपय समस्याले अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकेको अस्पतालका फार्मेसी सहायक विश्व नाथको भनाइ छ । ‘अहिले एन्टिबायोटिक औषधिसँगै इमरजेन्सी इन्जेक्सन छैन’, उनले भने, ‘बच्चाका लागि पल्स अक्सिमिटर, अक्सिजन र नेबुलाइजर मास्क छैन ।’ थप औषधि तत्काल आउने छाँटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पटक पटक अस्पतालको समस्या राख्दै आएपनि समाधान नभएको अस्पतालले जनाएको छ । यहाँ केही समयअघिबाट शल्यक्रिया सेवा सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै डिजिटल एक्स–रे सेवा नियमित सञ्चालनका लागि जेनेरेटर नहुँदा बत्ती आउँदा मात्र सञ्चालन गर्न सकिएको चिकित्सक पुनले बताए । भएका सामान भण्डारण गर्न कोठा नहुँदा एउटै कोठामा भएभरका सामान थन्क्याउँदा चाहिएको बेलामा नभेटिने र प्रयोगमा नआउने गरेको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा खानेपानीको ट्याङ्की नहुँदा ड्रमको पानी प्रयोग गरिन्छ । त्यसले पानी नपुग्ने अस्पतालले जनाएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा मोबाइल बालेर सेवा दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ । यसअघि स्वास्थ्यचौकीका नाममा १४ रोपनी जग्गा थियो । सिस्ने गाउँपालिकाले २१ रोपनी दिएर ३५ रोपनी क्षेत्रफल भएको छ । त्यसैमा ५० शय्या संरचना निर्माणको काम चलिरहेको छ । भवन निर्माणको काम छिटो सकिदा व्यवस्थापन, प्रशासन र सेवा प्रवाहको कामलाई चुस्त बनाउन सकिने अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । यहाँ भनेजस्तो सेवासुविधा नपाउँदा जिल्लाका नागरिक जटिल प्रकृतिको रोगको उपचार गर्न रुकुमपश्चिम, दाङ, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, चितवन जानुपर्ने बाध्यता छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष फत्तेकुमारी ओलीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग औषधिको माग गरेपनि नपाएको बताउछन् । समस्या समाधान गर्न औषधिलगायतका सामाग्री पठाउन पटक पटक आग्रह गरेकोमा प्रदेश सरकारले नपठाएको उनको भनाइ छ । सामान्य खालको औषधि अस्पतालमा नपाइँदा नागरिकबाट अस्पताललाई हेर्न दृष्टिकोण फेरिन थालेको उनको भनाइ छ । रासस
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै बाग्मतीको भरत ताल, दैनिक ५०० लाई राेजगारी
सर्लाही । सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिका–४ र १२ मा निर्माणाधिन भरत ताल पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । हाल उक्त ताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मानवनिर्मित भरत ताल निर्माणका लागि हालसम्म करिब ९८ करोड खर्च भएको बाग्मती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले जानकारी दिए । बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई पूर्णता दिन अझै एक अर्ब लगानी गरिने र उक्त ताललाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । बहुउद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत तालमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न अत्याधुनिक वनभोज स्थल, जङ्गल सफारी, शिव पार्वतीको मन्दिरसहितको सुमेरु पर्वत, फनपार्क, मिनी क्यासिनोसहितको होटल निर्माण भइरहेको बाग्मती–१२ का वडाध्यक्ष ओमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘भरत ताललाई बाग्मती नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा अघि बढाउँदै छौँ, ताललाई मधेस प्रदेशकै ‘हब’ बनाउने योजना छ’, उनले भने । नगरको बजेट, सङ्घ र प्रदेशबाट आएको अनुदानका साथै बजेट थपेर तालको काम पूरा गर्ने नगरप्रमुख थापाले बताए । ‘तालको काम २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र भएको छ, तीन वर्षभित्र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने रणनीति बनाएका छौँ’, उनले भने । तालमा माछा र हाँसपालन थालिएको छ । यसबाट आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । ताल रहेको एक सय २१ बिघामा बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताइन् । ‘बाग्मती नदीको बगरलाई प्रयोग गरेका छौँ, यो नगरपालिकाभित्र र नगरकै विकास तथा समृद्धिका लागि प्रयोग गरिँदैछ’, उनले भनिन् । यहाँ विशेषगरी आन्तरिक र भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । वार्षिक करिब ६० लाख पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी संरचना निर्माण गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तालमा अहिले दैनिक पाँच सयजनाले रोजगारी पाएका छन् । तालमा अहिले साना ठूला गरेर करिब ४० डुङ्गा सञ्चालनमा छन् । रासस
सवा एक रुपैयाँ लागतमा गुड्छन विद्युतीय बस, भाडा महँगो
काठमाडौं । डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात (गाडी) को तुलनामा विद्युतीय गाडीकोे सञ्चालन खर्च एकदन न्यून छ । डिजेलबाट सञ्चालित गाडीको खर्च प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतीय गाडीको खर्च १ रुपैयाँ २० पैसा हाराहारीमा छ । डिजेलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च न्यून भएतापनि भाडादर भने समान छ । हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र १० किलोमिटरसम्मको भाडादर २० रुपैयाँ छ । डिजेल तथा विद्युतीय गाडीले १० किलोमिटरसम्मको भाडादर एउटै उठाउँदै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय गाडी तथा कार चार्ज गर्दा औसतमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा बराबरको खर्च लाग्छ । एसयूभी लागि ८० पैसा, माइक्रोबसका लागि ९० पैसा र ठूला बसले एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर बराबर खर्च लाग्छ । प्राधिकरणका अनुसार मझौला भोल्टेज ३३ केभी क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा चार रुपैयाँ ४५ पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च लाग्छ । मझौला भोल्टेज ११ केभी क्षमतामा क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसा, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च लाग्छ । तल्लो भोल्टेज दुई सय ३० देखि चार सय भोल्टमा पनि आठ रुपैयाँ ७० पैसादेखि छ रुपैयाँ ९० पैसासम्म खर्च लाग्छ । हाल नेपाल आयल निगमले बिक्री पर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७८ रुपैयाँ र १७५ रुपैयाँ छ । यस आधारमा पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत २० रुपैयाँबराबर पर्न जान्छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको तुलनामा असाध्यै न्यून छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको चार्जिङ स्टेशनमा २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जर र २५ वटा साना ठूला कारका लागि चार्ज गर्न सकिने प्रणाली जडान हुनेछ । एउटा सवारीसाधन पूर्णरूपमा चार्ज हुनका लागि बढीमा डेढ घण्टासम्म लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । एउटा विद्युतीय गाडी सञ्चालन हुँदा दैनिक ४४ सय रुपैयाँ बराबरको डिजेल जोगिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय गाडीहरुले मासिक रुपमा करिब २० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको इन्धन जोगाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । गाडी महँगो हुँदा भाडादर घटाउन सकिएन डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीको तुलनामा विद्युतीय बसको मूल्य करिब ४ गुणा महँगो हुँदा भाडादर घटाउन नसकिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्दै आएका साझा तथा सुन्दर यातायातका सञ्चालकले गाडी नै महँगो हुँदा २० रुपैयाँभन्दा बढी लिनुपर्ने बताएका छन् । सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषवहादुर थापा विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च हुँदा शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन् । उनले डिजेलबाट सञ्चालित हुने गाडी खरिद गर्नेमूल्य भन्दा बढी मूल्य विद्युतीय गाडीले भन्सारमा शुल्क नै बुझाउने गरेको बताए । ‘डिजेलका गाडीको मूल्य ३८ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ, तर विद्युतीय गाडी पौने २ करोड पर्छ, डिजेलका गाडीले ३८ लाख रुपैयाँमा भन्सारमा कर तथा अन्तशुल्क बुझाउँछ्, तर विद्युतीय गाडीले ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै कर तिर्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिर्ने पैसाले एउटा नयाँ डिजेलकै गाडी पाइन्छ, भन्सारमा बुझाइने करले गाडी पाइन्छ भने भाडादर कसरी घटाउन सकिन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘विद्युतीय गाडीमा २० रुपैयाँ शुल्क नै न्यून भयो ।’ विद्युतीय गाडी चलाएर हामीलाई नोक्सानी मात्र छ, तर सरकारले ल्याएको विद्युतीय गाडी सञ्चालनको अवधारण अनुसार मात्र विद्युतीय गाडी ल्याइएको उनले बताए । सरकारले नै लगानी गरेको यातायात कम्पनीले समेत विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न नसक्दा सुन्दर यातायातले चुनौती दिँदै न्यून शुल्कमा विद्युतीय गाडी चलाएका दाबी गरे । सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल डिजेल र विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडादर समान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘डिजेलका गाडीको खरिद मूल्य सस्तो छ, तर सञ्चालन खर्च महँगो छ, तर विद्युतीय गाडीको खरिद मूल्य महँगो र सञ्चालन खर्च सस्तो छ, दुईकोे ब्यालेन्स छ, भाडादर समान बनाउनुपर्छ ।’ उनले भारतमा समेत विद्युतीय र विद्युतीय गाडीको भाडादर एउटै भएकोे बताए । उनले अहिले जुन अवस्थामा भाडादर छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने बताए । विद्युतीय बस र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडादर एउटै तोकिएको बागमती प्रदेशअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल सार्वजनिक यातायातको भाडा मापदण्डमा विद्युतीय गाडीको मूल्य स्पष्ट नहुँदा हाल एउटै भाडादर कायम भएको बताउँछन् । ‘भाडा मापदण्डमा विद्युतीय गाडीको विषयमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छैन, त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड आवश्यक पर्छ’, उनले भने । ट्राफिकको ज्यादती सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापा ट्राफिक प्रहरीका कारण विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न झनै समस्या भएको बताए । डिजेलका गाडी विस्तारै गुडाउँदै प्यासेन्जर राख्ने गरिएको छ, तर विद्युतीय गाडी पूर्ण रुपमा नरोकिएसम्म ढोका खुल्दैन, ढोका खुल्न र बन्द गर्न समय लाग्दा ट्राफिक प्रहरीले किन धेरै समय रोकेको भन्दै चिट काट्छ, उनले भने । उनका अनुसार विद्युतीय गाडी पूर्ण रुपमा रोकिएपछि मात्र ढोका खुल्छ भने ढोका पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि मात्र गुड्छ । युरोपेली सिष्टम अनुसार विद्युतीय गाडी चल्छ तर ट्राफिक प्रहरीले बुज्दै नबुझेर चिट काट्दा झन मारमा परेको उनको भनाइ छ । विद्युतीय गाडी चलाउन सरकारबाट कुनै पनि सहुलियत नपाएको उनले बताए । त्यस्तै, उनले डिजेलका गाडीहरु अगाडि भएको अवस्थामा विद्युतीय गाडीलाई रोकेर अनावश्यक समस्या दिने गरिएको समेत बताए ।
उद्यमी कपिल न्यौपानेले दिए खेलकुद महासंघको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) निकट नेपाल खेलकुद महासंघको उपाध्यक्षमा युवा उद्यमी कपिल न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन् । आइतबारदेखि विराटनगरमा भएको महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका हुन् । न्यौपानेको उम्मेदवारीमा राजन सुवेदी प्रस्तावक र विकास कुमार केसी समर्थकको रुपमा रहेका छन् । जलविद्युत, घरजग्गा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका न्यौपाने यसअघि खेलकुद महासंघको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनले बताएका छन् । महासंघको महाधिवेशनले पदाधिकारी सहित दुईसय ९९ केन्द्रीय समितिको निर्वाचित गर्ने जनाइएको छ ।
एनआईसी एशिया क्यापिटलको संचालक समितिको अध्यक्षमा राठी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको संचालक समितिको अध्यक्षमा सन्तोष कुमार राठी नियुक्त भएका छन् । क्यापिटलको सोमबार सम्पन्न संचालक समितिको १२०औं बैठकले राठीलाई संचालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । एनआईसी एशिया बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत सन्तोष कुमार राठीज्यूको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा करिब २० वर्षको अनुभव रहेको छ । राठील हासिल गरेको लामो कार्यअनुभव तथा उच्च व्यवस्थापकिय क्षमताले क्यापिटलको समग्र व्यवसाय विस्तार र सेवा सर्वोत्कृष्ट बन्ने विश्वास लिएका क्यापिटलले जनाएको छ ।
म्याग्दीका पाखो जमिनमा गरिएको अम्रिसो खेती आयआर्जनको माध्यम बन्दै
म्याग्दी । म्याग्दीका ग्रामीण भेगका किसानलाई भिरालो जमिन, पाखो र खेतबारीका डिलमा लगाइने अम्रिसो आम्दानीको बलियो स्रोत बनेको छ । पछिल्लो समय अम्रिसोको मूल्य वृद्धि हुँदै गएपछि यहाँका किसान उत्साही भएका छन् । दुई वर्षअघि प्रतिकिलो ४० रुपैयाँका दरले मुस्किलले बिक्री हुने गरेको अम्रिसो अहिले प्रतिकेजी एक सय २५ रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका हुन् । मूल्यमा उतारचढाव आइरहे पनि यो वर्ष प्रतिकिलो एक सयदेखि एक सय २५ रुपैयाँसम्म किसानबाट व्यवसायीले खरिद गरिरहेका छन् । अम्रिसोको व्यापार गर्दै आएका यामबहादुर सापकोटाले प्रतिकिलो एक सय २५ रुपैयाँसम्म लगाएर सात क्विन्टल अम्रिसो जम्मा गरेका छन् । उनी बेनी, बागलुङ र पोखरासम्म पु¥याएर अम्रिसो बेच्ने गर्छन् । यस वर्ष अम्रिसोको मूल्य केही बढ्नसक्ने अनुमान गरेको सापकोटा बताउँछन् । अम्रिसो पोखरासम्म पु¥याउँदा गत वर्ष एक सय ४० रुपेयाँमा बिक्री गरेका उनले यस वर्ष भने एक सय ६० सम्म रुपैयाँमा बिक्री हुने अनुमान गरेका छन् । पछिल्लो समय भारतबाट अम्रिसोको माग बढेर आएपछि मूल्य बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कुनै समय बिक्रीका लागि नभई घाँस र कुचोका लागि अम्रिसो रोप्ने पहाडी क्षेत्रका किसानले बजार र मूल्य पाउन थालेपछि व्यावसायिकरूपमै खेती गर्न थालेका छन् । अम्रिसोको डाँठलाई दाउराका रूपमा र पातलाई घाँसका रूपमा प्रयोग गर्ने किसानले फुलेको भागलाई निकालेर कुचोका रूपमा बिक्री गर्दै आएका छन् । बहुउपयोगी अम्रिसोले राम्रो मूल्य पाउन थालेकाले पहाडी भेगका किसानमा उत्साह छ । अन्नबालीका लागि उपयोग हुन नसक्ने भिरालो पाखा जमिनमा समेत अम्रिसो खेती गर्न सकिन्छ । हिउँदका समयमा अन्य घाँसपात नहुँदा अम्रिसोको पात गाईवस्तुका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । ग्रामीण भेगसम्म यातायातको पहुँच पुगेपछि यसको व्यावसायिक खेती बढेको हो । गुणस्तरीय जीवन विषयमा विधावारिधि गरेका डा माधवप्रसाद तिवारीका अनुसार अम्रिसोको स्थानीय नाम अम्रिसो तथा कुचो घाँस हो । यसको अङ्ग्रेजी नाम ब्रुम ग्रास, टाइगर ग्रास र वैज्ञानिक नाम थाइसेनोलीमा मेक्जिमा हो । ग्रेमिनी–पोएसी वानस्पतिक परिवारमा पर्ने यो बहुवर्षीय घाँस प्रजातिको बिरुवा तीन मिटरसम्म अग्लो हुने गर्छ । यसका पातहरू ३० सेन्टिमिटरसम्म लामो र पाँच सेन्टिमिटर चौडा हुन्छन् । यसका पातहरू बाँसका पातजस्ता आकारका हुन्छन् । मुख्यतः यसको फूलको झुप्पा कुचो बनाउन प्रयोग गरिने भएकाले यसको महत्व बढेको हो । बिरुवा रोपेको आठ महिनादेखि नै यसले उत्पादन दिन सुरु गर्छ । प्रायः कुचो बनाउनका लागि अम्रिसोको प्रयोग गरिए पनि कागज कारखानामा कच्चापदार्थका रूपमा, गाईवस्तुका लागि डालेघाँस, बायो इन्जिनियरिङका लागि माटो तथा जलसंरक्षण गर्ने क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन्छ । अम्रिसोको बिरुवा बर्सात्का बेला रोप्नु उपयुक्त हुन्छ । बिरुवा रोपिसकेपछि यसलाई अरू बालीजस्तो नियमित सिँचाइ वा स्याहारसम्भारको आवश्यकता पर्दैन । एकपटक रोपिसकेपछि आफैँ राम्रोसँग हुर्कन सक्ने अम्रिसो रोपेको एक महिनापछि एकपटक र त्यसको पहिलो वर्ष थप दुई पटकसम्म गोडमेल गरेमा राम्ररी सप्रन सक्छ । यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सके अम्रिसोबाट छ देखि १० वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन लिन सकिन्छ । अम्रिसोको बाली सङ्कलन भनेको यसको फुलको गुच्छा टिप्ने हो । बीउ परिपक्व भएपछि गुच्छा सङ्कलन गर्दा बीउ भुइँमा झरी पुनः उत्पादनमा पनि सघाउ पुग्छ । साधारणतया माघ–फागुनमा गुच्छासहितको डाँठ काटेर सङ्कलन गरिन्छ र घामको प्रकृति हेरी चारदेखि सात दिनसम्म सुकाएर मुठा पारी कुचो बनाई घरायसी तथा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने वन डिभिजन कार्यालयका वन तथा वातावरण विज्ञ चन्द्रमणि सापकोटा बताउँछन् । रासस
प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा डा. रुपक सापकोटा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा डा। रुपक सापकोटा नियुक्त भएका छन् । चीनबाट अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधी गरेका सापकोटालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाका छोरासमेत रहेका सापकोटा यसअघि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उप(कार्यकारी निर्देशक थिए । सापकोटाले बुधबार कार्यभार सम्हाल्ने बताइएको छ ।
