साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । साझा प्रकाशन सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धक प्रल्हाद पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त पोखरेलले छ महिना समय बाँकी हुँदा तीन साताअघि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको उत्तराधिकार पुरानो सो संस्थाको आर्थिक दुरावस्था सुधार्न थालिएका प्रयास पर्याप्त नभएको स्वीकार्दै महाप्रबन्धक पोखरेलले राजीनमा दिएका थिए । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले महाप्रबन्धक पोखरेलको राजीनामा हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको र नयाँ कार्यविधि बनाएर अर्काे महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिने बताए । हाल सो संस्थामा ५० करोड नेपाल सरकारको ऋण रहेकामा उक्त ऋणलाई सेयरमा परिणत गरिएको छ भने विगत र वर्तमानका कर्मचारीको तलब सुविधालगायत भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब १२ करोड रहेको छ । अध्यक्ष डा सुब्बाले सञ्चालक समितिले नीतिगत र संस्थालाई काममा परेको असुविधा फुकाउने गरेको र मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी महाप्रबन्धक र कर्मचारीको भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका सञ्चालक समितिका कारण संस्था डुब्दै गयो । नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मेवारी खोस्यो, कम्तीमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र वितरणको जिम्मा मात्रै दिइएको भए संस्थाले घाटा पूर्ति गर्दै जान्थ्यो,’ उनले भने । पोखरेलले संस्थाले चाहेअनुसारको गति लिने वातावरण नभएकोे र सुधारका काम थालनी भए पनि त्यसले मात्रै थेग्न नसकिएकाले आफैसँग असन्तुष्ट हुँदै राजीनामा दिएको बताए । पछिल्लो समयमा नौ वर्षदेखिको लेखा परीक्षण हुन थालेको र सम्बन्धित लेखकहरुले पाँच सयप्रति पुस्तक खरिद गर्ने गरी सहकार्य सुरु भएको उनको भनाइ छ । सो प्रकाशनको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र तीन सदस्य सेयर सदस्यमध्येबाट निर्वाचित हुन्छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवहरु पदेन सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि र एकजना विज्ञ सदस्य रहेका छन् । रासस
चुनावमा गरेको वाचा पुरा गर्दै विनोद चौधरी, चिसापानी अस्पतालको स्तरोन्नती सुरु
काठमाडौं । चौधरी फाउण्डेसन र चिसापानी अस्पतालबीच अस्पतालको सेवा सुदृढीकरण र स्तरोन्नति गर्नेबारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको चिसापानी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्न दुईपक्षबीच सम्झौता भएको हो । नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल नहुँदा सामान्य बिरामी हुँदा समेत यहाँका वासिन्दालाइ उपचारका लागि बुटवल र भैरहवा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि चौधरी फाउण्डेसनले चिसापानी अस्पताललाई रिफरल अस्पतालका रुपमा विकास गर्न पहल लिएको बताएकाे छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले निर्वाचनका बेला चिसापानी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सुविधासहितको अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार अस्पताललाई नवलपरासी जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रुपमा विकास गर्न लागिएको फाउण्डेसनले बताएकाे छ । चौधरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । फाउण्डेसन र अस्पतालबीच भएको सम्झौता अनुसार अस्पतालमा सहज र झन्झटमुक्त आपतकालीन र अन्य सेवाहरू सुनिश्चित गरिने र सात वटा क्षेत्रमा अस्पतालको स्तरोन्नतिका काम हुनेछन् । अस्पतालमा २४ सै घण्टा ल्याब सुविधा उपलब्ध हुने, शल्यक्रिया सेवासहितको बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिन् र २४ सैं घन्टा आपतकालीन सेवाहरूको सुनिश्चितता गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरि ओपीडी दर्ताका लागि टोकन प्रणाली लागू गर्ने, आर्टिफिसियल लिम्ब (कृत्रिम हातखुट्टा) सेवा उपलब्ध गराउने र आगामी ४ वर्षभित्र अस्पताललाई आत्मनिर्भर बनाउने दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ । अस्पतालमा स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन, प्रोस्थेटिस्ट, सामान्य सेवा विशेषज्ञ लगायतको सेवा उपलब्ध हुने बताइएकाे छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि प्रतिक्रिया दिँदै सांसद चौधरीले चिसापानी अस्पतालको विशेषज्ञसहितको सेवा प्रवाहले यहाँका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला हामीले यो अस्पताललाई विशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थियौं, अब त्यसले साकार रुप लिन लागेको छ, आगामी दिनमा यस अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टिकृत बनाउँदै लैजान म निरन्तर लागि नै रहनेछु ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कुन कानुनमा कस्तो संशोधन हुँदैछ ?
काठमाडौं । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अघिल्लो हप्ता संसद्मा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमार्फत् विभिन्न बीस वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । यो विधेयकमार्फत् मुख्यगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप बारे जानकारी लिने र त्यसको विश्लेषण गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुरको शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायको रुपमा वित्तीय जानकारी इकाइ रहनेछ ‘ विधेयकमा भनिएको । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महाशाखाले वित्तीय जानकारी इकाइको रुपमा काम गरिरहेको छ । स्वायत्त संस्थाका रुपमा वित्तीय जानकारी इकाई बनाउन सकिने र त्यसका शाखासमेत खोल्न सकिने गरी कानुन संशोधन हुँदैछ । कुनै व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्तिको कर तिरेर त्यसलाई वैध बनाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपरसम्बन्धी कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गर्नेछ । कर छली गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानी कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई पनि कानूनी दायराभित्र ल्याउन सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र पुँजीबजारसँग जोडिएका कानुनमा केही महत्वपूर्ण संशोधनसहित विधेयक तयार पारिएको छ । यो विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ । ‘रु पच्चीस करोड भन्दा बढी शेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन एवम् मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ । यो विधेयकमार्फत् सहकारी ऐन, २०७४ पनि संशोधन हुँदैछ । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोक्नेगरी कानुन बनाउन लागिएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ’, सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा भनिएको छ । सहकारी संस्थाको कारोबार रकमका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियामकीय अधिकार तोक्न लागिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । तर, स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड भन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँ सम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन भने प्रदेश सरकारबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत् प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ऐन संशोधनमार्फत् केही महत्वपूर्ण व्यवस्था थप्न लागिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर गरेको भन्ने जानकारीको व्यहोरा बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले तत्काल अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत् त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्नेछ’, प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । धितोपत्रको शङ्कास्पद कारोबारबारे धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न नसकेमा प्रहरीमार्फत् गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘उजुरीबारे बोर्डबाट तोकिएको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शीता इकाई’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो इकाइको व्यापारमा पारदर्शीता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ । मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ । कुन कुन ऐन संशोधन हुँदैछन् ? प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत् संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । रासस
महानगर भित्रका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ : उपमेयर डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएकी छिन् । मंगलबार ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी संघ काठमाडौंको ७ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उप–मेयर डंगोलले यस्तो बताएकी हुन् । उनले महानगरले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउनु जरुरी रहेको बताइन् । उनले महानगरभित्र व्यापार व्यवसाय गर्ने धेरैले अनौपचारिक रुपमा गरिरहेको भन्दै औपचारिक दायरामा आउनको लागि व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गरिन् । उप–मेयर डंगोलले व्यवसाय दर्ता गर भन्दा कर तिर भनेको बुझ्ने गरेको भन्दै करको दायरामा आउनु भनेको दायरा फराकिलो बनाएर घटाउन सजिलो हुने बताइन् । उनले व्यवसाय औपचारिक रुपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिएको उल्लेख गरिन् । उनले दर्ता नभएका व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्योलमा रहेको स्वीकार गरिन् । डंगोलले व्यवसाय दर्ताको रेकर्ड हेर्दा ५० वटा हुने तर काम गरिरहेको ५ हजार बढी रहेको पाइएको पनि बताइन् । उनले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले योजना बनाउँदा धेरै व्यवसाय दर्ता नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने गरेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘काठमाडौं महानगर पालिकाभित्र रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । अहिले कतिले अनौपचारिक रुपमा व्यापार व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । व्यवसाय औपचारिक रुपमा दर्ता गर्नु आफ्नो व्यवसायको पहिचान दिनु हो । दर्ता नभएका व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न महानगर अन्योलमा पर्छ । व्यवसाय दर्ताको रेकर्ड हेर्दा ५० वटा हुन्छ तर काम गरिरहेको ५ हजार हुन्छन् । व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले योजना बनाउँदा धेरै व्यवसाय दर्ता नहुँदा हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनुको मुख्य कारण हो ।’ त्यस्तै, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले अत्याश्यक सेवा दिँदै आएपनि राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित भएको बताए । उनले राज्य र उपभोक्ताबाट उपेक्षित हुनुको प्रमुख कारण सकारको अदूरदर्शी नीति भएको दाबी गरे । उनले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरु आफैले स्टील व्यवसायलाई उचित सम्मान दिन नसकिएको बताए । उनले नेतृत्व तहमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले अनुशासन पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अनुशासन नै विकासको मुल जड भएको उल्लेख गरे ।
व्याजदर घटाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिए धनगढीका व्यवसायी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको चर्को व्याजदर घटाउन माग गर्दै धनगढीका व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा धनगढीमा कैलाली व्यवसायीले वित्तिय संस्थाहरुले लिएको प्रदर्शन गरेका हुन् । धनगढी चौराहदेखि पार्कमोडसम्म निकालिएको विरोध र्यालीमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध व्यवसायीले नाराबाजी गरेका थिए । प्रदर्शनमा होटल व्यवसायी संघ, मदिरा व्यवसायी संघ, इलेक्ट्रोनिक्स डिलर्स एसोसियसन, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ लगायतका संघसंस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर ऋणमा ९ प्रतिशत भन्दा माथि हुन नहुने, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । एक अंकको व्याजदर कायम हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, व्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्म राख्नुपर्ने जस्ता माग उनीहरुको छ ।
अढाई दशकपछि दैजी-छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कामले गति लिँदै
दोधारा चाँदनी । विसं २०५१ मा घोषणा भएको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढेको छ । अढाई दशकदेखि चर्चामा रहेको कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापना भएसँगै कामले गति लिएको हो । विसं २०७७ फागनु १० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए। अहिले कार्यालय स्थापनासँगै औद्योगिक क्षेत्रको रूख छपानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर औद्योगिक क्षेत्रमा रूख कटान सुरु गरिने बताए । ‘म जति दिन मन्त्री रहन्छु औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन लाग्नेछु’, उनले भने, ‘एक महिनाभित्रै औद्योगिक क्षेत्रमा रूख कटानी हुन्छ लगत्तै यहाँ भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्नेछन् । अब पश्चिमबाट औद्योगिक विकास हुन्छ ।’ ‘औद्योगिक क्षेत्रको भोगाधिकार र अन्य प्राविधिक सबै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागेको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो निमार्णका लागि बजेट पनि कमी हुन दिइने छैन ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरलेरूख छपानको काम सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र भौतिक संरचना निर्माण अघि बढ्ने बताए । ‘रूख कटानपछि पहिलो चरणमा यहाँ बिजुली बत्तीलगायत आवश्यक काम गरिनेछ त्यसका लागि हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा प्रशासनिक भवन र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् ।’ महाप्रवन्धक मानन्धरले उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा एक उद्योगका लागि पाँच कट्ठादेखि पाँच बिघा जमिन छुट्याइएको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रु नौ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेका छौं’, उनले भने, ‘उद्योग स्थापना भएमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी २२ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा एक सयवटा प्लट रहने गरी साना उद्योगका लागि २३, मझौला उद्योगका लागि ४४ र ठूला उद्योगका लागि ३३ प्लट छुट्याइएको छ । ‘ नगर नगरप्रमुख भोजराज बोहराले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रक्रियागत उल्झनमै बढी समय लागे पनि अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २७ हजार रूख भएको सो क्षेत्रमा अहिले ४१ हजार रूख छपान भएका छन्’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नगरपालिका लागिपरेको छ । देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापनापश्चात् यहाँका वासिन्दामा समेत आशा जागेको छ । ‘अहिले रूख छपानको काम पनि भइरहेको छ कार्यालय पनि खुलिसक्यो अब त बन्छ होला ।’ औद्योगिक क्षेत्र नजिकै घर भएका धनबहादुर चौधरीले भने, ‘बने त हामीलाई पनि रोजगारी पाउने आशा छ छोराछोरीले रोजगारी गर्न विदेश जानुपर्ने थिएन ।’ यो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भएपश्चात् सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
नेपाली लेखक संघ गण्डकीले दौँतरी शृङ्खला आयोजना गर्ने
पोखरा । नेपाली लेखक संघ, गण्डकी प्रदेशले आफ्नो नियमित कार्यक्रमका रूपमा दौँतरी शृङ्खला आयोजना गर्ने भएको छ । संस्थाको फागुन ९ गते बसेको सचिवालय बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । सिर्जना तथा लेखनमा समकालीन एउटै पुस्ताका दुई जना स्रष्टालाई मञ्चमा उभ्याएर समकालीन स्वर प्रस्तुत गर्ने हेतुले यस कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको अनुसार दौँतरी शृङ्खलाको पहिलो शृङ्खला ‘शुभारम्भ शृङ्खला’ आगामी चैत्र ११ गते पोखरामा सम्पन्न हुनेछ । शुभारम्भ शृङ्खलामा नेपाली कविताका मानक कविहरू सरूभक्त र तीर्थ श्रेष्ठलाई दौँतरी कविका रूपमा उभ्याउने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ । ‘दौँतरी’ शृङ्खलालाई संस्थाको नियमित कार्यक्रमका रूपमा सम्पन्न गर्दै जाने संस्थाले निर्णय गरेको छ । दौँतरी शृङ्खलामा कविता, गजल, मुक्तक, गीत, बहसलगायत अन्य विविध प्रस्तुति समेट्दै लगिने बताइएको छ । सोही अवसरमा संस्थाले अन्य साङ्गठनिक निर्णयहरू पनि गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, कास्की र नवलपुर जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिएको संघका अध्यक्ष डा. ईश्वरमणि अधिकारीले जानकारी दिए । संस्थाका अध्यक्ष डा। ईश्वरमणि अधिकारीको अध्यक्षतामा उक्त बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
पोखरा महानगरभित्रका घर लगायत सम्पत्तिहरुको बीमा गरौं : सूर्यप्रसाद सिलवाल
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पोखरा महानगरभित्रका घर लगायत सम्पत्तिहरुको बीमा गराउन महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा सम्बन्धी कार्यक्रममा पोखरा महानगरभित्रका घर लगायत सम्पत्तिहरुको बीमा गराउन महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले आर्थिकरुपले सम्पन्न व्यक्तिलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न र विपन्न बर्ग पहिचान गरी बीमा गर्नका लागि आर्थिक सहायताको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे । यस्तै, महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेबी गुरुङले बीमा दाबी भुक्तानीमा देखिएका समस्या समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरल बनाउन र बीमा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमामा महानगरलाई सहयोग गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरिन् । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले महागरभित्रका घर लगायतका सम्पत्तिको बीमा गराउनका लागि महानगरपालिकाले पहल गर्ने बताएका छन् ।
