१५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न लघुवित्तलाई कडाई, ७ लाखभन्दा बढी ऋण पनि दिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । बुधबार लघुवित्तहरुलाई एकिकृत निर्देशनमा जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाई गरेकाे हाे । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तले कर्मचारीलाई दियो प्रभावकारी फिल्ड व्यस्थापन तालिम
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्तको फिल्ड कर्मचारीहरुका लागि प्रभावकारी फिल्ड व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ । लघुवित्तको मधेश प्रदेश कार्यालयले प्रदेश अन्तर्गतका शाखामा कार्यरत कर्मचारीकाे लागि उक्त तालिम सम्पन्न गरेकाे हाे । कार्यालयले चरणबद्ध रुपमा सो क्षेत्रका जितपुर, लालबन्दी, बर्दिबास, चोहर्वा, तथा रुपनी आदि स्थानहरुमा उक्त तालिम सञ्चालन गरेको थियो । तालिममा प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका १०४ जना फिल्ड कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । संस्थाको कर्पोरेट कार्यालयका चिफ अपरेसन एण्ड सपोर्ट ईकोसिष्टम राजेन्द्र न्यौपाने, मधेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख विजय यादव, उप-प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरु चन्दन कुमार शाह तथा ढाल प्रसाद तिमिल्सिना आदिले सहजीकरण गरेका थिए ।
आठौं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोको तयारी तीव्र (फोटोफिचर)
काठमाडौं । आठौं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो भोलिबाट भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदै छ । भोलिबाट सुरु हुने एक्स्पोको लागि विभिन्न कम्पनीहरूलाई आफ्नो स्टल सजाउन भ्याइनभ्याइ छ । स्टल बनाउन तथा सजाउनमा श्रमिकहरू निकै व्यस्त देखिन्छन् । आठौं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोको तयारी पनि लगभग पुरा भइसकेको छ । भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने उक्त एक्स्पो फागुन १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोसँगै नेपाल हाउजीङ्ग एण्ड इनभेसटमेन्ट एक्स्पो, नेपाल हेवी इकयुपमेन्ट एण्ड कन्सट्रकसन अन्तराष्ट्रिय एक्स्पो पनि हुँदैछ । उक्त प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका ३०० भन्दा ब्राण्डहरुका २०० भन्दा बढी स्टल रहने आयोजक टिमले बताएको छ । निर्माण कम्पनी, डिलर, सब डिलर र बिक्रेताहरूले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको बारेमा र यस क्षेत्रमा आउने नयाँ-नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पनि सो एक्स्पो हुन लागेको हो । प्रदर्शनीमा निर्माण सामग्री, निर्माण मेसिनरी, निर्माण उपकरण, आवास कम्पनी, अपार्टमेन्ट कम्पनी, प्रि–फ्याब संरचना, युपीभीसी झ्याल ढोका उत्पादन गर्ने मेसिनरी, युपीभीसी प्रोफाइल, आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, बाथरूम फिटिङ्स, पाइप, टाइल र सेनेटरी वेयर, पावर औजार, कंक्रिट ब्लक मेसिनरी उत्पादक, मटेरियल ह्यान्डलिंग उपकरण, एल्युमिनियम कम्पोजिट प्यानल आदि देख्न पाइने छ ।
दक्षिण कोरियाको प्रजनन् दर इतिहासमा नै न्यून
फाेटाे : राेयटर्स/किम हाेङ-जी एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको प्रजनन् दर गत वर्ष न्यून बिन्दुमा झरेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कले प्रत्येक महिलाहरुको संख्याको अनुपातमा कम बच्चाहरुको जन्मदरले डरलाग्दो समस्या देखिएको छ । सन् २०२२ मा प्रति दक्षिण कोरियाली महिलाहरुले ०.७८ वटा बच्चालाई जन्म दिए । जुन एक वर्ष अगाडि ०.८१ थियो । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) का देशहरू मध्ये दक्षिण कोरियाको जन्मदर सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । जसको २०२० मा औसत दर १.५९ थियो, र सोही वर्ष संयुक्त राज्यमा १.६४ र जापानमा १.३३ भन्दा तल थियो। बाल हेरचाह अनुदानमा वर्षेनी अर्बौं डलर खर्च गर्दा पनि घट्दो जन्मदरलाई उल्टाउन कोरिया सरकार असफल भएको छ । २०२० को तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरिया ओइसीडी सदस्यहरू मध्ये एक मात्र देश थियो जसको दर १ भन्दा कम थियो । दक्षिण कोरियामा सन्तान जन्माउनको लागि विवाहलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा हेरिन्छ, तर घर र शिक्षाको व्यवस्था गर्न उच्च खर्च लाग्ने भएकाले विवाहमा मानिसहरुले कम रुची देखाउँदै गएका छन् । देशको राजधानी सियोलमा सबैभन्दा कम जन्मदर ०.५९ रहेको छ। रोयटर्स ।
‘कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ, लघुवित्तविरुद्ध सुनियोजित रुपमा भ्रम फैलाइयो’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले सुनियोजित रुपमा लघुवित्तविरु भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । बुधबार लघुवित्तकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै उनले अनेक विषयहरु उठाएर लघुवित्त विरुद्ध भ्रम फैलाउने काम भएको बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त सम्बन्धि सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई बोलाएर चार घण्टा छलफल गरेको हो । सो छलफलमा गभर्नर अधिकारीले अहिलेको परिस्थितिलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै कर्जा लिनेले तिर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् । अधिकारीले लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘लघुवित्तले राम्रो काम गर्दै आएका छन्, काम गर्दै गर्दा केही कमजोरी पनि भएका हुन सक्छन् तर जसरी सुनियोजित रुपमा लघुवित्तमाथि आक्रमण भएको छ, यसले समग्र क्षेत्रमा आक्रमण गर्छ, लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्नुपर्छ, कतिपय कुराहरु असत्य छन, अहिलेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो विषयमा राम्रोसँग बुझेका छैनन्,’ गभर्नरले उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, ‘गभर्नर अहिलेको परिस्थितिको विषयमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।’ यस्तै, उनले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्ने पनि धारणा राखेका थिए । कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ, यसमा कुनै छुट हुँदैन, राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अहिले कर्जा नलिने मान्छेले आन्दोलन गरेका छन्, कर्जा लिनेहरुले चुक्ता गरिरहेका छन्, यस विषयमा राष्ट्र बैंक सजग छ,’ गभर्नरले छलफलमा भनेका थिए । यस्तै, कार्यक्रममा लघुवित्त नीति रिभ्यू गर्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो । छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नरहरु, कार्यकारी निर्देशकहरु, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, सांसदहरु योगेन्द्र मण्डल, लिला श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री गोपाल दहित, लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु छलफलमा थिए ।
लघुवित्तको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेपछि गभर्नरको सक्रियता बढ्यो, लघुवित्तकर्मीलाई बोलाएर ४ घण्टा वार्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध देशभर नै आन्दोलन चर्केपछि राष्ट्र बैंकले समाधानका लागि छलफल अघि बढाएको छ । लघुवित्त विरुद्ध भएका क्रियाकलापहरुले अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले सबै पक्षलाई बोलाएर समाधानको बाटो खोज्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्तकर्मी र लघुवित्तसँग विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग ४ घण्टा वार्ता गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरु, कार्यकारी निर्देशकहरुसहितको टीमले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, सांसदहरु योगेन्द्र मण्डल, लिला श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री गोपाल दहित, लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुसँग लघुवित्तको विषयमा ४ घण्टा छलफल गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्ध आन्दोलन चर्केका बेला राष्ट्र बैंकले समाधानको बाटो खोज्न छलफल गरेको बैठकमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजलाई बताए । राष्ट्र बैंकले सरोकारावाला निकायहरुसँग लघुवित्त विरुद्धका गतिविधि न्यूनीकरण गर्न छलफल सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल भयो, ४ घण्टाको कार्यक्रममा लघुवित्त संस्थाहरु समस्यामा परे, यो नियन्त्रण बाहिर गयो, आगामी दिनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘लघुवित्तमा देखिएका समस्या चिन्ताको विषय हो, यसलाई हलुका रुपमा लिनु हुन्न, लघुवित्तको अस्तित्वमा नै आँच आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सिरियस भएर छलफल गरेको हो, राष्ट्र बैंक र लघुवित्तको भूमिका के हुन सक्छ भनेर छलफल भयो ।’ कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सुनियोजित रुपमा लघुवित्तमाथि आक्रमण भएको धारणा राखेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए । अधिकारीले लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए थिए । ‘लघुवित्तले राम्रो काम गर्दै आएका छन्, काम गर्दै गर्दै केही कमजोरी पनि भएका हुन सक्छन् तर जसरी सुनियोजित रुपमा लघुवित्तमाथि आक्रमण भएको छ, यसले समग्र क्षेत्रमा आक्रमण गर्छ, लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्नुपर्छ, कतिपय कुराहरु असत्य छन, अहिलेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो विषयमा राम्रोसँग बुझेका छैनन्,’ गभर्नरले उदृत गर्दै ती बैंकरले भने गभर्नर अहिलेको परिस्थितिको विषयमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।’ यस्तै, उनले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्ने पनि धारणा राखेका थिए । कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ, यसमा कुनै छुट हुँदैन, राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अहिले कर्जा नलिने मान्छेले आन्दोलन गरेका छन्, कर्जा लिनेहरुले चुक्ता गरिरहेका छन्, यस विषयमा राष्ट्र बैंक सजग छ,’ गभर्नरले छलफलमा भनेका थिए । यस्तै, कार्यक्रममा लघुवित्त नीति रिभ्यू गर्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो ।
तिब्बतीको जीवनस्तर सुधारका लागि २ अर्ब डलर लगानी
ल्हासा । चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न एक अर्ब ९९ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा स्वशाषित क्षेत्र सरकारले गरेको छ । यो वर्ष लगानी हुने उक्त रकम तिब्बतीको जीवितकोपार्जन अनुदान, तिब्बतका चिकित्साकर्मीलाई आर्थिक सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा अक्सिजन आपूर्ति तथा सुविधा वृद्धिमा खर्च गरिने तिब्बतको स्वायत्त सरकारले बताएको छ । समुद्र सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा रहेका तिब्बती भूभागमा अक्सिजनको कमीले जीवन यापन कठिन हुने गरेको छ । चार हजार मिटरभन्दा बढीको औसत उचाइमा रहेको तिब्बत पठारमा अत्यधिक चिसो र अक्सिजनको अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त हुने भएकाले स्थानीयहरूको सुविधालाई तिब्बतको स्वायत्त सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जनाउँदै अस्पताल तथा भवन तताउने परियोजना निर्माण, सामुदायिकस्तरमा पनि तताउने सुविधा व्यवस्था गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको बताएको छ । गत वर्ष तिब्बतमा जनसुविधालाई दृष्टिगत गरी ३८ वटा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । शहरी ढल व्यवस्थापन सञ्जाल निर्माण तथा ग्रामीण सडक परियोजनाका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका थिए । तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा एक हजार तीन सय ३७ वटा ग्रामीण पुनरुत्थान परियोजना सञ्चालन गरेको छ । एक स्थानीय अधिकारीका अनुसार ८४ वटा आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ भने कुल आठ सय नौ आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य भई बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यो वर्ष ती योजना कार्यान्वयन भइसक्ने छन् । कृषि तथा पशुपालनका परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल दिने कृषिकर्म, विशेष कृषि र पशुजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको तिब्बतको ग्रामीण पुनरुत्थान ब्यूरोका उपनिर्देशक जियाङ हुवाले बताएका छन् । आगामी मे महिनाभित्रै सबै परियोजना थालिने जानकारी उनले दिएका छन् । वर्षौंको अथक प्रयासपछि तिब्बतका ग्रामीण बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सुधार आएको छ । सन् २०१२ को तुलानमा सन् २०२१ देखि यस क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आयमा करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि रहेको तिब्बतमा केन्द्र सरकारको निर्देशनमा तीव्र विकासका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याएपछि हालका दिनमा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा शैक्षिक रूपले विश्वको प्रमुख आकर्षक केन्द्रका रूपमा विकास भएको छ । प्रान्तीय र समकक्ष प्रशासनिक इकाइ, केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्यमलाई केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गरेर राजमार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग, र पाइपलाइनसमेतको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेको छ । रासस
मायादेवी मन्दिरमा राखियो सुनको जलप लगाएको गजुर
लुम्बिनी। बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायाँदेवी मन्दिरमा नयाँ गजुर राखिएको छ । सो मन्दिरको गजुर पुरानो र जीर्णभएकाले लुम्बिनी विकास कोषले नयाँ गजुर राखेको हो । नयाँ गजुर राखेसँगै मन्दिर आकर्षक देखिएको छ । सो कोषले दाताहरुका सहयोगमा स्वयम्भू स्तुपा ढाँचाको आधुनिक गजुर राखेको हो । यसका लागि थाइल्याण्डका बुद्धमार्गी रतना मालिनोङ्गे र लर्टट्रथ आक्रापास पोङगले आर्थिक सहयोग गरेको कोषले जनाएको छ । दाता मालिनोङ्गे बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी आएर बौद्धभिक्षुबाट पूजा गरेपछि गजुर स्थापना गरिएको हो । यसअघिको गजुर पूरानो र जीर्ण भएकाले मर्मत गर्ने तयारी भइरहेको बेला थाइल्याण्डबाट सहयोग प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वयम्भू स्तुपाको ढाँचामा रहेको गजुर करिब तीन महिना लगाएर तयार पारिएको थियो । गजुरको बाहिरपट्टीको भागमा सुनको जलप लगाईएको छ । गजुरसँगै बुद्ध जन्मस्मारक (मार्कन स्टोन) को कभर स्थापनाका लागिसमेत टोलीले सहयोग गरेको कोषले जनाएको छ । बुद्धिष्ट अभियानकर्मी राजा शाक्यका अनुसार दाताले बुद्धप्रति श्रद्धा राखेर गजुर स्थापना गरेका हुन् । आधुनिक प्रविधिअनुसार नेपाली मौलिक कलाको गजुर स्थापनाका लागि करिब ६० लाख लगानी लागेको शाक्यले जानकारी दिए। सगहरवामा प्रस्तर मूर्तिकार्यशालाको तयारी आगामी फागुन २३ गतेदेखि ऐतिहासिक बुद्धस्थल सगरहवामा गरिने कपिलबस्तु राष्ट्रिय मूर्तिकार्यशालालाई प्रभावकारी बनाउन तयारी थालिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषले प्रस्तर मूर्तिकार्यशालाका लागि सगरहवाको ऐतिहासिक र बुद्धजीवनीसँग जोडेर विषयस्तुको छनोट गर्न विज्ञ समूहसँग छलफल गरेको हो । बुद्धजीवनसँग जोडेर सगरहवाको कथालाई प्रस्तर (ढुङ्गा) मा उजागर गर्ने गरी ‘थिम’ निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको निष्र्कष छ । लुम्बिनी विकास कोषमा बसेको विज्ञ समूहको बैठकले मूर्ति निर्माणका लागि सगरहवाको थिम निर्माण गरी अन्य व्यवस्थापकीय काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । मूर्तिकार छनोट गर्ने, मुर्ति कार्यशालाको स्थलका लागि पुरातत्व विभाग र स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गर्ने, कार्यशालाको लोगो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले जानकारी दिए । कपिलबस्तु नगरपालिका वडा न. ९ मा रहेको सहगरहवालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तर मूर्तीकार्यशाला हुने भएको हो । रासस
