एनएमबि बैंकले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर ५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । घोषित लाभांशमध्ये ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश रहनेछ । उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउने बैंकले जनाएको छ ।
बेनी अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा बन्द, ४ जिल्लाका सेवाग्राही समस्यामा
म्याग्दी । प्रदेश सरकारले समयमा चिकित्सकका व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको प्रादेशिक अस्पताल बेनीमा स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ नहुँदा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा बन्द भएको छ । अस्पतालको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक सय २० देखि एक सय ५० जनाले शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा लिँदै आएका छन् । म्याग्दी ,मुस्ताङ सहित पर्वतको जलजला, बागलुङको ताराखोलाका गर्भवती समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको एकमात्र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले कात्तिकमा राजीनामा दिएर गएपछि अब प्रसूति सेवा लिन बागलुङ र पोखरा जानुपर्ने बाध्यता सृजना भएको हो । प्रसूति ब्यथाले छटपटिएका गर्भवतीलाई बागलुङ र पोखरा पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का प्रेम गुरुङले गुनासो गरे । ‘विशेषज्ञ चिकित्सक नभएकाले उपचार सम्भव नहुने जनाउँदै पठाएपछि बागलुङ लैजान बाध्य भए’, उनले भने, ‘प्रसूति सेवाका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्दा समय र आर्थिक भार बढेको छ ।’ गुरुङले श्रीमतीलाई प्रसूति गराउन बागलुङ लैजानु परेको गुनासो गरे । केही वर्ष अगाडि धवलागिरि अस्पताल बागलुङ र पर्वत जिल्ला अस्पतालले समेत पोखरा रिफर गरेको गर्भवतीको बेनीमा सफल शल्यक्रिया भएको थियो । बेनी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा रामु सापकोटाले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए । ‘हामीले गरेको विज्ञापनमा कोही आउनुभएन’, उनले भने, ‘प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्याका बारेमा जानकारी गराए पनि हालसम्म चिकित्सक आउनुभएको छैन ।’ ‘निक साइमन इस्टिच्युट’को सहयोगमा २०७१ सालदेखि बेनी अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति सेवा सुरु भएको थियो। दाताको कार्यक्रम सकिएपछि यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको छ । जनशक्ति अभावमा हाल हाडजोर्नी तथा नशारोगबाहेक अन्य शल्यक्रिया सेवा पनि बन्द भएको छ। गत भदौदेखि बेनीलगायत गण्डकी प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समिति नेतृत्वविहीन छ । सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समितिका प्रमुख समितिको अध्यक्ष रहने कार्यविधि खारेज भएपछि अस्पतालहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन् । रासस
व्यवसायीले बल्ल पाए अण्डाको लागत मूल्य, रोकियो अवैध
चितवन । अवैध अण्डा रोकिएपछि नेपाली किसानले अण्डाको लागत मूल्य पाएका छन् । निर्वाचनका कारण भारतीय सीमाक्षेत्रमा कडाइ गरिएसँगै अवैध रूपमा छिर्ने गरेको अण्डा रोकिएको छ । यससँगै नेपालमा अण्डाको मूल्य आइतबारबाट लागू हुनेगरी भारी वृद्धि भएको हो । किसानको फार्म मूल्यलाई आधार बनाएर समर्थन मूल्य जारी गर्दै आएको नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घले जारी गरेको मूल्यसूचीमा भारी वृद्धि भएको हो । यसअनुसार अति ठूलो (एक्सएल) अण्डा प्रतिक्रेट (३० वटाको) पाँच सय २०, ठूलो अण्डा पाँच सय पाँच र मिडिएम चार सय ९० कायम गरिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार यसअघिको मूल्यभन्दा प्रतिक्रेट रु ५५ ले बढेको हो । उनका अनुसार भारतीय अण्डा सीमाबाट अवैध रूपमा छिर्न रोकिएपछि नेपाली अण्डाले लागत मूल्य पाएको हो । भारतमा भएको निर्वाचनका कारण सिमानामा कडाइ र त्यहाँको अण्डाको खपतसँगै मूल्य बढेपछि अवैध रूपमा अण्डा नेपाल भित्रन नपाएको उनले बताए । सङ्घका सल्लाहाकार त्रिलोचन कँडेलका अनुसार भारतमा प्रतिगोटा अण्डा भारतीय रु सात दशमलब ८० मा बिकेको छ । भारतमा नै राम्रो मूल्य पाएपछि अवैध रूपमा नेपाल अण्डा भित्र्याउने प्रयाससमेत नगरिएको हो । कँडेलले भने, 'नेपालमा भारतीय अवैध अण्डा नभित्रिँदा किसानले लागत मूल्य पाउने देखियो ।' अण्डाको लागत मूल्य नेपालमा प्रतिगोटा रु १६ दशमलब ५७ पर्न आउँछ । अहिलेको दररेटमा अण्डा बिक्री गर्दा नेपालका किसानले लागत मूल्य पाएको उनले बताए । नेपालमा अण्डाको बजारीकरणमा जुटिरहेको सङ्घका अध्यक्ष पोखरेलले जाडो महिनामा अण्डाको खपत बढ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार जाडोमा चिसोबाट जोगिनका लागि अण्डा खानुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउन सकेका कारण माग बढेको हो । तीन महिनाअघि ठूलो अण्डा प्रतिक्रेट रु पाँच सय ३० पुगेकामा क्रमशः रु चार सयमा झरेको थियो । पुनः क्रमश बढ्दै गएर किसानले लागत मूल्य पाउने अवस्थामा पुगेको हो । यससँगै किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । अहिले नेपालमा दैनिक ४० लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ । रासस
बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१.१२ अर्ब रुपैयाँ, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) ५१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्मा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुमा ४३ अर्ब २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूको ४ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीको ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आइएमई बैंकको रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको ६ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, हिमालयन बैंकको ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकको १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ९५ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ६० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । विकास बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ज्योति विकास बैंकको रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ज्योतिको १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, गरिमा विकास बैंकको ६८ करोड २२ लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मी विकास बैंकको ५८ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकको ३४ करोड ४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकको २६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ११ करोड रुपैयाँ, सिन्धु विकास बैंकको ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ८३ लाख रुपैयाँ, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ५१ लाख रुपैयाँ र सालपा विकास बैंकको ४५ लाख रुपैयाँको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति गुडविल फाइनान्सको रहेको छ । गुडविलको ५२ करोड २९ लाख रुपैयाँ, गोर्खाज फाइनान्सको ४८ करोड रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्सको ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्सको २२ करोड रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्सको २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल फाइनान्सको १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, समृद्धि फाइनान्सको १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गुहेश्वर मर्चेन्ट फाइनान्सको १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, जानकी फाइनान्सको १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ, मञ्जुश्री फाइनान्सको १० करोड रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्सको ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, आईसिएफसि फाइनान्सको ५ करोड रुपैयाँ, मल्टिपर्पस फाइनान्सको २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको २ करोड रुपैयाँ र श्रीइन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको १ करोड ५३ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।
सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक निर्माण प्रगति ५० प्रतिशत
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक—धुलिखेल खण्ड १५.८ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न दुई प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ८.३ किलोमिटर खण्डको प्रगति ४५ प्रतिशत रहेको छ । साँगादेखि धुलिखेलसम्मको ७.५ मिटर सडक खण्ड विस्तार प्रगति ५५ प्रतिशत रहेको छ । हाल दुवै प्याकेजको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिए। निर्माण प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी मन्त्री घिसिङलले काम गर्ने अहिले अहिले उपयुक्त मौसम रहेकाले निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे। उनले आयोजनातर्फबाट निर्णय गर्न बाँकी विषय भए ती विषयमा तत्काल निर्णय गर्न, जनशक्ति र उपकरण थप गरी निर्माणमा पूर्णरूपमा परिचालित भई आगामी असारभित्रमा सडक विस्तार सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले अब आयोजना निर्माणमा बजेट अभाव नहुने उनले उल्लेख गरे । सडक सीमा विवाद, घरटहरा हटाउने समस्या, बजेटको अभावलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्री घिसिङले बनेपा नगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरी बनेपा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरे। दुवै प्याकेजमा टेवा पर्खाल तथा नाली निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ । साँगा—धुलिखेल खण्डको करिब २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
आइतबारका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ३० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८६ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८७ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ ३८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ८२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ १८ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३६ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ४१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ०६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ ५८ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ९८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ १३ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ४३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६५ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ४६६ रुपैयाँ ९७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३८० रुपैयाँ ५८ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३७२ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
कोरला नाकाको दसगजामा हाटबजार पूर्वाधार बन्दै, हिमपात, चिसो र हावाहुरीबाट मुक्त
काठमाडौं । नेपाल-चीन सिमाना उत्तरी कोरला नाकास्थित दसगजा क्षेत्रमा हाटबजार पूर्वाधार निर्माण गरिँदै छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले कोरला नाकामा स्थानीयका लागि हाटबजार व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने जनाएको हो । नेपाल-चीन कोरला नाकामा स्थानीय हाटबजार पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर जगदीश जोशीले जानकारी दिए । उनले कोरलास्थित सीमा नाकामा हाटबजार निर्माणका लागि प्रारम्भिक सर्वे अध्ययन गरिएको उल्लेख गरे । ‘हाटबजार लागि सर्वे अध्ययन, लागत अनुमान र डिजाइनको काम सुरु गरेका छौँ । साथै स्थानीय जनप्रतिनिधि र हाटबजार चलाउने व्यापारीको धारणा बुझ्दै छौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई कस्तो डिजाइनको बनाउने भन्ने अहिले यकिन भइसकेको छैन ।’ नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाका विसं २०८० कात्तिक २७ गते औपचारिक रूपमा उपल्लो मुस्ताङका नागरिकका लागि खुल्ला गरिएको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय नागरिकका लागि बाह्रै महिना कोरला नाकाको ढोका खुल्ला गरिएसँगै चिनियाँ मालसामान बिक्री गर्न अस्थायी रूपमा त्रिपाल टाँगेर हाटबजार सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । नाका आसपास करिब २ दर्जन बढी नागरिकले हाटबजारमार्फत व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । समुद्री सतहबाट ४ हजार ६२० मिटरको उचाइमा अवस्थित कोरला नाकामा हाटबजारका साथै स्थानीय युवालाई वैकल्पिक व्यापार व्यवसाय चलाएर आर्थिक जीविकोपार्जनमा योगदान पुगेको छ । नाकामा हाटबजार चलाउने स्थानीयका लागि भरपर्दो पूर्वाधार नहुँदा हिमपात, चिसो र हावाहुरीको सामाना गर्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणको पहल थालिएको जोशीले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर जोशीले कोरला नाकामा स्थानीय हाटबजार पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अपुग हुने देखिएमा प्रदेश सरकारसँग थप माग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विसं २०८१ कात्तिक १४ गते नेपाल–चीन सिमाना कोरलास्थित अध्यागमन कार्यालयको उद्घाटनमा पुगेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कोरला नाकामा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि उनले नाकामा हाटबजार व्यवस्थापन गर्न आंशिक बजेट विनियोजन गरेका हुन् । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट न्यून भएको स्थानीय सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय कोरला नाका व्यापारिक केन्द्रका रूपमा मात्रै नभई पर्यटकीय गन्तव्यसमेत बनेको छ । नाकामा हुने अनुकूल मौसमका कारण दिनहुँ सयौं पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन् । गत ३० भदौदेखि यस नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकीय चहलपहल पनि बढेको स्थानीय बताउँछन् । नाकामा नेपाल पक्षबाट आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यहाँ पुग्ने पर्यटक तथा हाटबजार चलाएर बस्ने नागरिकलाई सास्ती हुँदै आएको छ । नाकामा खानेपानी, शौचालय र हाटबजारका स्टललगायत पूर्वाधार नहुँदा समस्या हुँदै आएको लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बताए । नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तह एक्लैले काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ ।
१ लाखसम्मका सहकारी पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा १ लाख तथा सोभन्दा कम रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पारेको हो । सानो रकम फसेका पीडित नागरिकलाई चक्रीय कोष बनाएर रकम फिर्ता कार्यविधि निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् लैजाने र त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि पीडितलाई बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन कम बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा छिट्टै रकम फिर्ता गरिने छ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बिउ पुँजीका रूपमा चक्रीय कोषमा जम्मा गर्नेछ । त्यसबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइने छ । ती सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ । पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । ती सहकारी तीन तहका सरकार मातहत अलग अलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्त विपरीत बचत सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन् ।
