भ्रम सिर्जना गर्ने सूचना प्रसारण नगर्नू : नेपाली सेना
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आमनागरिकमा भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार सेनाले अपिल जारी गर्दै कपोकल्पित सामग्रीहरूले आमनागरिकमा भ्रम सृजना गर्ने हुँदा त्यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ । विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका तथ्यहीन सूचना एवं अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाली सेनाले उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याइने बताएको छ । आम जनमानसमा यस किसिमका आधारहीन र द्वेषपूर्ण समाचार तथा टिका-टिप्पणीहरूलाई विश्वास नगर्न सेनाले अनुरोध गरेको छ । आधिकारिक सूचनाको लागि नेपाली सेनाबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा सम्प्रेषण गरिएका सूचनाका साथै जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयसँग समन्वय गर्न सेनाले अनुरोध गरेको छ ।
रोकियो कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन, विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज (शुक्रबार) तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको छ । पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गृहकार्य सुरु भएपछि निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै आजका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । संसदीय दलको संशोधित विधान २०८३ को धारा ५ (३) मा निर्वाचन समितिले पार्टीसँगको परामर्शमा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गर्ने प्रयास गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आज बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले दलको नेता चयनमा सर्वसम्मति खोज्ने निर्णय गरेको हो । सहमति जुटाउनका लागि पार्टीले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा उपसभापति पुष्पा भुषाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाईली स्नेही, सदस्य मुना भुषाल र सदस्य अधिवक्ता राजु कटुवाल रहेका छन् । निर्वाचन समितिले आजका लागि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सहितको सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित गरिने जनाएको छ । समितिले सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई नयाँ सूचनाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ।
एनएमबि बैंकलाई कमर्ज बैंक जर्मनीबाट ‘एसटीपी अवार्ड २०२५’ प्रदान
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले व्यावसायिक भुक्तानी तथा वित्तीय संस्था स्थानान्तरणमा उत्कृष्ट गुणस्तर र दक्षता प्रदर्शन गरेबापत कमर्ज बैंक एजी, जर्मनीबाट प्रतिष्ठित ‘एसटीपी अवार्ड २०२५’ प्राप्त गरेको छ । यो अवार्ड अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च मान्यता प्राप्त सम्मान हो । पूर्ण रूपमा स्वचालित तथा सरल ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने सीमित बैंकहरूलाई मात्र यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । यसले एनएमबि बैंकको प्राविधिक दक्षता, कार्यगत अनुशासन तथा द्रुत र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता झल्काउँछ । यस अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरेले भने, 'हाम्रा ग्राहकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङलाई सरल र सहज बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयासको यो उपलब्धि हो । उच्च मापदण्ड कायम राख्दै हामी छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।' यस उपलब्धिले एनएमबि बैंकलाई व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी वित्तीय पहुँचका लागि एक विश्वसनीय साझेदारका रूपमा थप सुदृढ बनाएको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर १९८ शाखा, १८४ एटीएम तथा ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत उच्चस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ‘कानुनको उचित प्रक्रिया’ खोज्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति कांग्रेस दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुकुम्बासी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनको सुझाव छ । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानुनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए । ‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको उनले उल्लेख गरे ।
काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्ती हटाइँदै, मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न सरोकारवालाहरूको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आगामी २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्तीका संरचनाहरू भत्काउने र खाली गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत माइकिङ गरी सूचना दिने र संरचना भत्काउनु पूर्व नै स्थानीयलाई स्थान खाली गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको छ । बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरी सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पु¥याइनेछ । बस्ती व्यवस्थापनको यो वृहत् कार्यमा विभिन्न निकायहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयले सामान ढुवानी र मानिसहरू ओसारपसारका लागि सवारी साधनको समन्वय गर्नेछ । विस्थापितहरूका लागि पहिलो आश्रयस्थलमा खाना र खाजाको प्रबन्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलाउनेछ । यसैगरी, मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासका लागि पानी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति गर्ने तथा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा संरचना हटाउने र सडक ट्र्याक खोल्ने कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन् । यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको मातहतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्न छुट्टै ’एक्सन टिम’ समेत बनाइनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले यस अभियानका क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध र साधन स्रोतको माग गरेमा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी पहिलो चरणमा हटाइँदै
काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका खोला नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई मात्र उठाउने भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पहिलो चरणमा सरकारले काठमाडौंका खोला नदीमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई उठाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापनको मात्र काम गर्ने भएको छ । असुरक्षा जस्तो भएमा प्रहरीले त्यसमा सुरक्षाको काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बस्ती हटाउने काम सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने हो । बस्ती व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले समन्वय गरेर लैजाने हो ।’ त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाधा नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै बैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको हो । सामान सार्न नसक्ने अवस्था भएमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ । यहीबीचमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । सो क्षेत्रको निगरानी बढाउनका लागि प्रहरीले सुकुमवासी बस्तीमा सीसीटीभी पनि जडान गरेको छ । प्रहरीले बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई नागार्जुनस्थित भवनमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए। सुकुमवासीलाई नै राख्न भनेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न दुई भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएको थियो । ती भवनमा २२४ फ्ल्याट छन् । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ सुकुमवासीलाई राख्न सकिएको छैन ।
मप विश्वविद्यालयमा ‘बहुविषयगत अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ शुरु : कृत्रिम बुद्धिमता र डिजिटल रुपान्तरणमा जोड
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थत मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ‘बहुविषयगत अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन–२०२६’ उद्घाटन भएको छ । भारतको बिरला ग्लोबल युनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित ‘बहुविषयगत अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ (मल्टिडिस्प्लिनियरी इन्टरनेश्नल कन्फेरेन्स)को उद्घाटन आज कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गरेका हुन् । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रमसँगै आफूलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न नवीनतम विषयहरूमा ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गरे । उनले कृत्रिम बुद्धिमता, डिजिटल रुपान्तरण र दिगोपनको भूमिका सम्बन्धी विषयमा अन्तरविषयगत सहकार्य र विश्वव्यापी ज्ञानलाई आदानप्रदान गर्दै समावेशी, दिगो तथा नवप्रवर्द्धनशील समाज निर्माण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने शुभकाना व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, 'आजको युग ज्ञानको युग हो । सूचना र प्रविधि र नवप्रवर्तनको तीव्र विकाससँगै समाज शिक्षा प्रणालीमा व्यावसायिक सोचमा आमूल परिवर्तन भइरहेको छ । यसलाई स्वीकार गर्दै अब हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले प्रविधि, नीतिगत, प्राज्ञिक र व्यावसायिक रूपमा आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ ।' कृत्रिम बुद्धिमता आजको विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली प्रविधि बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि उद्योग सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा यसको प्रयोगले अभूतपूर्व परिवर्तनमात्र नभई यसले गोपनीयता, रोजगारको भविष्य, नैतिकता डिजिटल विभाजनजस्ता चुनौतीहरू पनि गम्भीर रूपमा उठान गरेकाले यस्ता जटिल समस्या समाधान गर्न एउटै विषयगत दृष्टिकोणमात्र पर्याप्त नहुने जिकिर गरे । उनले भने, 'आज हामी यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएका छौँ जहाँ विज्ञान प्रविधि र मानवीय मूल्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरिँदैछ । कृत्रिम बुद्धिमत्तता र विश्वव्यापी रुपान्तरणले हाम्रो जीवनशैली, अर्थतन्त्र, शासन प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।' यस्तो अवस्थामा दिगो भविष्य निर्माणका लागि अन्तरविषयगत सहकार्य र बहस अपरिहार्य बनेको उनले बताए । ‘इन्टरडिस्प्लिनियरी सिनर्जिज फर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इन द एज अफ एआई एन्ड डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ भन्ने मूल नारामा आधारित रहेर नेपालको उच्च शिक्षा, अनुसन्धान संस्कृति, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य, क्षेत्रीय विकास र नीति संवादलाई एउटै साझा मञ्च जोड्ने प्रयासअनुरुप सम्मेलनको आयोजना गरिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय योजना विकास तथा अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक एवं सम्मेलन व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव विष्णुकुमार खड्काले जानकारी दिए । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रुपान्तरण र दीगोपनासम्बन्धी नयाँ अवधारणा विकास, शिक्षा, प्रविधि, शासन, अर्थतन्त्र र समाजका जटिल समस्यालाई अन्तरविषयगत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण, अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्य तथा साझेदारी विस्तार र प्रमाण आधारित नीति निर्माणका लागि सिफारिसहरू गर्ने लक्ष्यसहितको उद्देश्य प्राप्तिका लागि तीन दिनसम्म सम्मेलन सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले भने, 'सम्मेलन सात प्रमुख विषयमा केन्द्रित हुनेछ । कृषि, वातावरण तथा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा तथा मानव विकास, कानुन, नीति तथा सुशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र तथा उद्यमशीलता, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, विज्ञान, प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ र सामाजिक विज्ञान तथा मानविकीलगायतका विषयअन्तर्गत ३४४ भन्दा बढी अनुसन्धान पत्रहरू प्रस्तुत गरिनेछ । कार्यकारी निर्देशक डा. खड्काका अनुसार सम्मेलनमा २१ देशको प्रतिनिधित्व, ५०० भन्दा बढी सहभागी, ३४४ भन्दा बढी अनुसन्धानपत्र प्रस्तुति, विश्वस्तरीय वक्ता, उपकुलपतिहरूको राउन्ड टेबल, डायोस्परासम्बन्धी आर्थिक उद्यमशीलताको छलफल हुनेछन् । रासस
निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र ओसारपसार मिलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई विकास निर्माणका सामग्रीको उपलब्धता र ओसारपसारमा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ११ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका विभिन्न आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्री ढुवानीमा स्थानीय स्तरमा भइरहेको अवरोध हटाउन यस्तो कदम चालेको हो । निर्माण सामग्री प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा जनताको निर्वाध उपयोगको अधिकार संकुचन हुने र सरकारलाई थप करारजन्य दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलमार्फत जारी गरिएको उक्त पत्रमा निर्माण सामग्रीको निर्वाध ओसारपसारका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन भनिएको हो । साथै यो प्रक्रियामा सुरक्षा र प्रशासनिक सहयोगका लागि गृह मन्त्रालयलाई समेत आवश्यक समन्वय गरिदिन बोधार्थ पठाइएको छ ।
