प्रधानमन्त्रीले रोके परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको भ्रमण रोकेका हुन । पौड्याल आइतबार साँझ संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिने जाने तयारीमा थिईन । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त भ्रमण रोकिएको परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले बताईन । ‘म जेनेभा जाने तयारीमा थिए, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशनपछि रोकियो’, उनले भनिन । परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकेर प्रचण्डले एमालेलाई सरकार छाड्न सन्देश दिएको बताईएको छ ।
‘परिवारका मान्छे धनी भए, जनयुद्धका घाइते र शहिद सम्झनुभयो’
काठमाडौं । मैले एकाध पल्ट अभियान पनि चलाउन खोजे, अभियान पनि चलाउन खोजे तर धेरै मानिसहरु छेकिए, ब्लक गरिए । मैले घाइतेहरुलाई आउनुस सरकारले उपचार गराउँछु भनेर आह्वान पनि गरे, तर धेरै मानिसहरुलाई रोकियो । विभिन्न हिसाबले रोकियो । जे होस यस्ता रोक्ने किसिमका क्रियाकलापहरु विस्तारै अन्त्य हुँदै जानेछन् । स्वार्थकाे लागि काम गर्ने, देखावटी, बनावटी काम गर्ने, धोका र बेइमानिलाई आफ्नो चनाखो, कुसलता ठान्ने र जनता र देशलाई धोका दिने मानिसहरुलाई विस्तारै देश र दुनियाँले चिन्दै जान्छ । जसले, जसलाई धोका दियोस्, योद्धाहरुले देशका लागि लडेका थिए, शहिदहरुले देशका लागि लडेका थिए । कहिले कहिले लडाउनेहरुको नियम खराब हुनसक्छ, सपना देखाउनेहरुका सपनाको वितरण भ्रमपूर्ण हुनसक्छ, तर लड्नेहरुले साँचेको सुन्दर भविष्य आफ्नालागि भन्दा अरुहरुका लागि पो देखेका हुन्छन् । केही मान्छे आफ्नो सफलता, आफ्नो इगो र आफ्नो सफलताका निम्ती अरुहरुलाई भड्काइ रहेका हुन्छन् । त्यसले ठूलो क्षति ल्याएको हुन्छ । त्यहाँ त ठूलो षड्यन्त्र रहेछ, भनिएका कुराहरु साँचो होइन रहेछन् । ति कुराहरु पछि बुझिन्छ, तर बुज्दा थुप्रै मानिसको जिन्दगी गैसकेको हुन्छ । धेरैले सहादत प्राप्त गरेका हुन्छन भने धेरै बालबालिका टुहुँरा भैसकेका हुन्छन् । ति सडकमा पुगिसकेका हुन्छन् भने कुपोषणको सिकार भैसकेका हुन्छन् । सुन्दर जिवन तिनिहरुको सुन्दरता तर्फ जान रोकिसकेको हुन्छन् । यस्ता कुराहरु भैसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ, त्यहाँ धोका भैसकेको हुन्छ । मैले लगभग ५८ वर्षको राजनीतिक जिवनमा अलिक सुरु देखिनै यस्ता कुराहरु सुन्दै देख्दै आउनुपर्याे । मसँगै काम गरिहरका साथीहरुलाई जेलबाट निकालेर, एकै ठाउँमा जेल सार्ने निर्णय गरेर एकै ठाउँमा गोलि हानेर मारिएको, हतगडी लगाएर जाने अनि गोली हान्ने र भाग्न खोजेभन्ने आरोप लगाउने, गाडीमा लगेर लगेको मान्छेलाई गाडी रोकेर, हिडाएर, निश्चित मार्ने ठाउँमा लगेर हत्या गरियो । जनयुद्धका नाममा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एउटा नयाँ हिंसाको अभियान सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि जनता तर्फबाट र राज्यतर्फबाट थुप्रै मानिसको हत्या भयो । अमानविय ढंगले हत्या भयो । मैना सुनुवार तथा यदु गौतमको उदाहरण दिनसक्छौँ हामी । गिरफ्तार गर्ने हत्या गर्ने, लमजुङका शिक्षक अथावा खोटाङका शिक्षक गुरु लुइटेलका कुरा होस् । महिनौसम्म अपहरण गरेर, अत्यन्त अमानविय निर्मम किसिमले हत्या गरे । यो कसैलाई दुख्ला कसैलाई नदुख्ला । तर नेपाललाई दुख्छ, नेपाली जनतालाई दुख्छ । र त्यसको घाउँ अहिलेसम्म छँदैछ । त्यसका सञ्चालक सासनको कार्यकारी प्रमुख ठाउँमा छ । लामो समयदेखि लगातार, संविधान निर्माण पहिलो त २०६२ सालको आन्दोलनदेखि नै सरकारमा छदै छन् । प्रधानमन्त्री भएको ३ पल्ट भयो, सरकारमा भएको कति वर्ष भयो कति । यति निरन्तर ढंगले सायद ६२/६३ को आन्दोलनपछि कोहि पनि त्यति लामो समय निरन्तर सत्ता पक्षमा भैराखेको छैन होला । जता जो सँग मिलेर भए पनि सत्तामा हुने । एउटा प्रवितृ के देखिन्छ भने, बिरालो किन्न पर्दैन्, दुध र भात कचौँरामा दियो भने छिमेकीको बिरालो आफ्नो भैहाल्छ । कसले कचौँरामा कति दुध भात दिन्छ फुतरुक्क छिमेकीको घरमा सर्ने । त्यस प्रवित्तिले सरकारमा हुनु र नेतृत्व गर्ने शिलसिला जारी छ । परिवारका मान्छे धनिनै भएका होलान । भान्जा, भान्जी पनि राम्रै ठाउँमा पुग्या होलान, भाइ भतिजा, छोरी ज्वाई राम्रै ठाउँमा पुगेका होलान, तर अहिले पनि प्रधानमन्त्री जि ले घाइते सम्झनु भएको छ कि छैन, शहिदका परिवार सम्झनु भएको छ कि छैन । आफ्नै परिवार मात्र सम्झनु भएको छ कि अरु पनि सम्झनु भएको छ । उहाँले चलाएको जनयुद्ध उहाँलाई सम्झना छ कि छैन । कसलाई किन उहाँले जनयुद्ध चलाउनु भएको थियो । यस बीचमा एउटा प्रयास गरिएको थियो । देशमा लोक्तान्त्रिक , देशभक्त सरकार बनाउँ । लोकतन्त्रका निम्ती काम गरौँ, स्वस्च्छताका साथ काम गरौँ, पारदर्शीताका साथ काम गरौँ, जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढाऔं, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित नभएर जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडी बढ्न केन्द्रीत गरियो । तर पुष्पकमल दाहाल जी को । बेग्लै छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, भाषा बेग्लै गर्नुहुन्छ काम अर्काे । हेर्नु देब्रो तिर हुन्छ, निशाना दाहिने तिर हुन्छ । अस्तिका दिनसम्म पनि मसँग छक्काउने भाषा यद्यपी मैले पुष्पकमल दाहाललाई नचिनेको हैन । तर मैले सुनिरहे उहाँको कुरा, उहाँले मलाई छक्काइरहनुभयो । उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो, तर मलाई भन्नुभयो, फूल लिएर बसेको छु, तपाईलाई भ्रम नपरोस । मैले फूल लिएको हातमा, तपाईले चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला भन्नुभयो । मैले तपाईंले भनेपछि फुल नै हो नि भन्दै बसे म । तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन । उहाँ ढाँट्न, छकाउन, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न । जनतालाई धोका दिनुभयो, आफूलाई यस ठाउँसम्म ल्याउने सहयोद्दाहरुलाई धोका दिनुभयो । आफूलाई त्यस ठाउँमा ल्याउन जिवन दिने सहिदहरुलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन ठुलो कुरा हो र । हिजो उहाँले भन्नुभयो, २ महिना कस्तो गाह्रो भएको थियो, हरियो देख्नै नहुने, दाम्लाे छिनाएर जान खोज्ने, मैले रोक्दिने, गाह्रो परेको थियो उहाँलाई । दाम्लाे छिनाएर झाप्पै मुख लाउन खोज्ने, तान्दिए पछि गाह्रो भएको थियो । मलाई थाहा थियो, उहाँले टिक्क सक्नुहुन्न । उहाँका गतिविधि निर्वाध चल्न पाउने, त्यो त म सँग काम गर्दा काले काले मिलेर खाउँ भाले हुन सक्दैन । जहाँ हुनसक्छ, त्यही जानु, सायद उहाँका लागि अनिवार्य थियो । ( नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार शहिद तथा घाइते परिवारको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा गरेको भाषण)
आठ दलको बैठक बालुवाटारमा सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत आठ दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठक राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत शीर्ष नेताको उपस्थिति रहेको छ । गत शुक्रबार बसेको आठ दलको बैठकले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतबाट ल्याइएको ४ ट्याङ्कर डिजेलमा भेटियो मिसावट, छानविन सुरु
झापा । भारतको सिलिगुढीस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट झापा ल्याइएको चार ट्याङ्करमा डिजेलमा मिसावट भेटिएपछि छानविन सुरु गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले गठन गरेको उच्चस्तरीय टोलीले आजदेखि छानविन थालेको हो । टोलीले मेचीनगर–१३ चारआलीस्थित आयल निगमको शाखा कार्यालयमा कर्मचारी र पेट्रोलियम व्यवसायीसँग आज सोधपुछ गरेको छ । निगमको चारआली शाखाका प्रमुख भीम विकका अनुसार फागुन १० गते सिलिगुढीबाट चार वटा ट्याङ्करमा ल्याइएको ८० हजार लिटर डिजेलमा मिसावट भएको आशङ्का गरिएको छ । ‘केन्द्रबाट आउनुभएको छानविन टोलीका सदस्यले सोधपुछ र छलफल गरिरहनुभएको छ’, उनले भने । नवदुर्गा आयल स्टोर्सका नाममा रहेको प्र १–०१–००–१ ख ३५००, माता पाथीभरा आयल स्टोर्सका नाममा रहेको मे१ख २१५१, उत्तरगङ्गा यातायात प्रालीका नाममा रहेको ना७ख १५०७ र रिजाल आयल सप्लायर्स एन्ड टे«डर्सका नाममा रहेको ना७ख ६९७४ नम्बरको ट्याङ्करमा ल्याइएको ८० हजार लिटर डिजेलको गुणस्तर जाँच्दा मिसावट भेटिएको आयल निगमले जनाएको छ । ती ट्याङ्कर हाल चारआलीस्थित निगमको शाखा कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरेर राखिएको छ । भारतबाट ट्याङ्करबाट ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थ निगमको शाखामा गुणस्तर जाँचेपछि सिधै विक्रेता पेट्रोलपम्पमा पठाउने चलन छ । निगमको केन्द्रीय कार्यालयकी प्रबन्धक कमला न्यौपानेको नेतृत्वमा गठन भएको छानविन समितिले आजदेखि छानविन थालेको हो । छानविन समितिको सदस्यमा निगमको १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्राविधिक अधिकृत वीरेन्द्र मिश्र र पेट्रोलियम गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशालामा कार्यरत अधिकृत शिवहरि आचार्य छन् । भारतमा नेपालको तुलनामा मट्टितेलको मूल्य कम रहेको छ । अझ सरकारी कोटाको मट्टितेल झनै सस्तो हुने गर्दछ । नेपाल ल्याइएको डिजेलमा भारतको सस्तो मट्टितेल मिसाइएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ । पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट भारतको सिलिगुढी डिपो ३५ किमी टाढा रहेको छ भने चारआली डिपो १५ किमीमा छ । भारतमा इन्धन लोड गरिएपछि लगाइएको ट्याङ्करको च्याम्बरको चाबी निगमका कर्मचारीसँग मात्र हुने गर्दछ । चारआलीस्थित निगमको कार्यालयले नवदुर्गा आयल स्टोर्सको ट्याङ्करमा आएको डिजेलको घनत्व आठ सय १३ किलो प्रतिघनमिटर मापन गरेको थियो । जबकि त्यही तेल भारतको सिलिगुढीमा लोड गर्दा आठ सय २९ किलो प्रतिघनमिटर मापन गरिएको थियो । निगमले अढाई किलो प्रतिघनमिटरसम्मको घटबढलाई मात्र मान्यता दिने गरेको छ । सिलिगुढीबाट चारआली आइपुगेका चारवटै ट्याङ्करको डिजेलको घनत्व तोकिएभन्दा धेरै कम भएपछि मट्टितेल मिसावटको आशङ्का गरिएको हो । मट्टितेलको औसत घनत्व सात सय ९० किलो प्रतिघनमिटर हुने गर्दछ । रासस
हुण्डाईको विद्युतीय गाडीमा एक्सचेन्ज अफर योजना सुरु
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टले विद्युतीय गाडीहरुमा आकर्षक एक्सचेन्ज अफरको सुरु गरेको छ । नेपालमा हुन्डाई गाडीहरुको आधिकारिक वितरक रहेको कम्पनीले ‘अपग्रेड योर जर्नि विथ आयोनिक फाइभ’ भन्ने नारासहित एक्सचेन्ज अफर सुरु गरेको हो । जसअन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्ना कुनै पनि विद्युतीय गाडी ल्याई नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको हुन्डाईको विद्युतीय गाडी कोना वा आयोनिकसँग साट्न सक्नेछन् । यो एक्सचेन्ज योजनामा कोनाको न्युनतम एक्सचेन्ज मुल्याङ्कन ४० लाख कायम गरिएको छ जुन हालसम्मको मुल्याङ्कनमा सबभन्दा बढी भएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीको अनुसार यो अभियानले नयाँ र विकसित विद्युतीय सवारी साधनमा अपग्रेड गर्न खोजिरहेका ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट अवसर दिनेछ । यस अफरको फाइदा उठाएर, ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो कोना ईभीको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुका साथै नयाँ कोना इलेक्टिक वा आयोनिक फाइभको उत्कृष्ट सुविधाहरू र राम्रो पर्फर्मेन्सको आनन्द उठाउन सक्ने कम्पनीले बताएको छ । यो एक्सचेन्ज अफर योजना नेपालभरिको हुन्डाई सोरुमहरुमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले देशभरका १७ डिलर र १९ सर्भिस सेन्टरहरू सहित ४० वटा चार्जिङ्ग स्टेशन मार्फत नेपालभरि नै सबै हुन्डाई गाडीहरूको सहज खरिद र सर्भिसिङ्गको सेवा दिँदै आएको छ ।
स्वदेशी कम्पनीले पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न व्यवसायीको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूले काम पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र भन्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेटी यस्तो आग्रह गरेको हो । स्वदेशी निर्माण कम्पनीले काम पाउँदा उनीहरूले आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्ने, नेपाली मुद्रा विदेश जानबाट रोकिने र आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने तर्क महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानसेनापति शर्मा समक्ष राखेको छ । प्रधानसेनापति शर्माज्यूले महासंघको अवधारणालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपाली निर्माण कम्पनीहरू पनि आफूले सक्षम पाएको बताए । महासंघको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल हुने उनले बताए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर सहभागी थिए ।
राष्ट्र बैंकलाई सकस पर्न सक्छ सहकारीको नियमन, भारतले यसरी गरेको थियो ‘सेफ ल्याण्डिङ’
काठमाडौं । अहिले २५ करोड बढी सेयर पुँजी भएका र ५० करोडभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने विषय चर्चामा छ । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गरेर ठूला सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गर्दा यो विषय अहिले सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशेधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको प्रस्ताव संसदले पारित गरेमा ५० करोड बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकले पाउनेछ । तथापि राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा एक किसिमको समस्या छ । बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासोहरु पनि बढ्न थालेका छन् । यी विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिन खोज्दा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने र नसक्ने भन्ने विषय सबैले चासोका रुपमा हेरेका हुन् । धेरैले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् भने कतिपयले सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएमा सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको विकृति अन्त्य हुने धारणा पनि राखिरहेका छन् । सहकारीकर्मीहरु भने राष्ट्र बैंकलाई सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण दिने नहुने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रिय संघ (नेप्सकुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउनु गलत भएको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा सहकारीकाे नियमनत तथा सुपरीवेक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता नपुग्ने बताए । ‘यस विषयमा मैले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि कुरा गरेको छु, उहाँले जनशक्ति कम भएको धारणा राख्नु भएको थियो, त्यसैले अहिले नै राष्ट्र बैंकले सहकारीमा हात हाल्नु हुँदैन, बरु अहिलेकाे समस्या समाधानका लागि हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्छ,’ उनले भने । सहकारीकर्मीहरु पनि सहकारीमा समस्या रहेको बताए पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गरोस् भन्ने मनसायमा छैनन् । सहकारी संस्थाहरुको नियामक सहकारी विभाले सशक्त रुपमा भूमिका खेलेर काम गर्नु पर्ने उनीहरुको धारणा छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारीको नियमन जुन निकायले गरे पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘जनशक्तिको अभावले समस्या हुन सक्छ’ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको अभावको कारण सहकारी नियमनमा समस्या हुन सक्ने विषय राष्ट्र बैंक नै स्वीकार्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै जनशक्तिको अभाव रहेकोले सहकारीको नियमनमा समस्या हुन सक्ने धारणा राखिरहेका छन् । उसो त नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा समस्या भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति अगाडि सारेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन् । यसमा पुनः सहकारीको पनि नियमन गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकलाई अझै ठूलो भार पर्न सक्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । अहिले ४ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु वार्षिक ५० करोड बढीको कारोबार गर्छन् । ती सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नका लागि थुप्रै जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा लामो समय सहकारी विभागमा काम गरिसकेका डा. रमेश चौलागाईं बताउँछन् । ‘हुन त क्षमताका आधारमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्ने होइन, अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको अभाव छ, यसमाथि पनि सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नु परेमा झन बढी भार थपिन्छ, यो जनशक्तिले राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैन,’ चौलागाईंले भने । नेपाल सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्ने नसक्ने धारणा राखे । उनले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि कानुन नभएको कारणले समस्या हुन सक्ने बताए । उनले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकमा छुट्टै विभाग चाहिने बताए । यसअघि पनि गरेको थियो नियमन हुन त अहिले पनि सहकारी ऐनमा ठूला सहकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐन र नियमावलीमा ५० करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीको अनुगमन बैंकले गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सो काम गरिरहेको छैन । विगतमा भने राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम गरेको थियो । वि.स २०६५/६६ तिर नेपालको वित्तीय बजारमा अल्पकालिन बैंकिङ तरलता सङ्कट श्रृजना भएको र सो संकट श्रृजना हुनुमा नेपालका सहकारीको जिम्मेवारी कति भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरेको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागु हुनपुर्व करीव ४३ वटा सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोवार गर्ने स्वीकृति दिएको थियो भने ती सहकारीहरूको अनुगमन पनि गर्दै आएको थियो । आर्थिक बर्ष २०६१/६२ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण एवम् सुपरीवेक्षणको कार्य हाल यस बैंकबाट भइरहेकोमा यी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने व्यवस्था उल्लेख थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक विस्तारै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबाट बाहिरियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनमा सहकारी विभागलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने गरिने उल्लेख गर्यो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको र यी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न एउटा छुट्टै सबल निकायको आवश्यकता रहेको कुरा पुनः उल्लेख गर्यो । तर, त्यसको प्रभावकारी काम भने राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन । कारण थियो, जनशक्ति अभाव र सरकारको सुस्तता । बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन फितलो सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका एक महतवपूर्ण खम्बका रुपमा लिने गरिन्छ । हरेक वर्षको सरकारको बजेटमा सहकारी क्षेत्र छुट्दैन । तर, कार्यान्वयनमा भने यो क्षेत्र जहिल्यै पछाडि पर्छ । सरकारले पनि सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा समेत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र गैर–सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका एसटीआई स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । चालू आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकले आवश्यक सहयोग पु¥याइने उल्लेख छ । विगतका वर्षहरुको बजेटमा पनि सहकारी क्षेत्रको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख नभएका होइनन् । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमा सहकारीहरूलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ती र वितरण व्यवस्थामा परिचालन गरिने, वित्तीय सहकारीहरूलाई निक्षेप सङ्कलन र ऋण लगानीमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेटमा पनि सहकारी बचत तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहकारी सिद्धान्त विपरीत सर्वसाधारणबाट समेत बचत सङ्कलन गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गरी वित्तीय विकृति फैलाएकोले यसलाई नियन्त्रण गरी विशुद्ध सहकारिताको विकास गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बार्षिक बजेटमा पनि सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै बचत तथा ऋण सम्बन्धि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न छुट्टै ऐनको तर्जुमा गरिने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको खराब कर्जाको प्रोभिजनका लागि बैंक वित्तिय संस्थामा जस्तै ५ प्रतिशतको प्रोभिजन अनिवार्य गरिनुका साथै यस्ता सहकारीले प्रवाह गरेको ऋण सुरक्षणका लागि एउटा छुट्टै कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिने व्यवस्था छ । तर, यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनान भने सरकार पछाडि व्यवस्था छ । छिमेकी देशको अभ्यास सहकारीमा समस्या आउनु नेपालको मात्रै समस्या होइन । बेला बखत विभिन्न देशमा समस्या आउने गरेका छन् । छिमेकी देश भारतमा यो समस्या आएको थियो । भारतमा समेत सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले कानून बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा करिब ९ करोड जनताको साँढे पाँच लाख करोड भारतीय रूपैयाँको निक्षेप कारोवार गरिरहेका साढे एक हजार सहकारीहरु समस्यामा परेपछि भारतको सरकार ती संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण तथा नियमनको जिम्मा केन्द्रिय बैंकलाई दिएको थियो । अहिले नेपालमा जसरी सर्वसाधारणको बचत डुब्ने चिन्ता भइरहेको छ, यस्तै चिन्ता सो समयमा भारतमा पनि थियो । बचतकर्ताको निक्षेपको असुरक्षा बढ्दै गएपछि भारत सरकारले ती सहकारीहरूको व्यवसायिकता अभिवृद्धि समेत गर्ने उद्देश्यले एक कानून पारित गरी ती सहकारीहरूमा केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको गरेको थियो । पछि केन्द्रिय बैंकले नियमनको जिम्मा पाएपछि विस्तारै सहकारीहरु सहज भए र बचतकर्ताहरुको निक्षेप पनि सुरक्षित बनेको थियो ।
प्रचण्ड हातमा चक्कु लिएर बसेका थिए, मलाई फूल लिएको छु भने : ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिरालोसँग तुलना गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले ठूलो कचौंरामा दुध–भात दिएपछि विरालो छिमेकीको घरमा गएजस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल अन्यत्रै गएको बताए । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताका समस्या समाधान गर्ने गरि अघि बढ्ने प्रयास गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धोका दिएको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोलाइ र काम गराइ फरक भएको टिप्पणी गरे । ‘उहाँ बोल्नु हुन्छ बेग्लै, गर्नुहुन्छ अर्कै काम । हेर्नु देब्रेपट्टी हुन्छ, निशाना दाहिनेतर्फ’ ओलीले भने । आफूलाई छक्याइरहेको बताउँदै ओलीले प्रचण्डले धोका दिन अप्ट्यारो नमान्ने बताए । ‘उहाँले मलाई छक्काइरहनु भयो । उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नु भएको थियो, मलाई भन्नुभयो फूल लिएको छु । तपाईंलाई भ्रम नपरोस्’ ओलीले भने,’चक्कुजस्तो देख्नु भयो होला यो फूल हो ।’ जवाफमा आफूले भनेको भन्दै ओलीले सुनाए ‘तपाईंले भनेपछि फूलै हो भनेर बसें । तर मेरो आँखाले धोका दिएको थिएन । धोका दिन उहाँ अप्ट्यारो मान्नु हुन्न । सहयोद्धा, जीवन दिने सहिदलाई धोका दिनु भयो भने मलाई धोका दिन कुन ठूला कुरा भयो र?’ एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको तर धोका दिएको ओलीको भनाइ थियो । प्रचण्डले शनिबार ओलीसँग दुई महिनामा गाह्रो भएको बताएका थिए । जसको जवाफ ओलीले दिएका छन् । ‘उहाँले भन्नुभयो दुई महिनामा कस्तो गाह्रो भएको थियो’ ओलीले थपे, ‘हरियो देख्नै नहुने दाम्लो छिनाएर जान खोज्ने मैलै जानै नदिने । गाह्रो त गाह्रो परेको थियो उहाँलाई । झ्याप्पै मुख लगाउन खोज्ने तान्दिएपछि ।’ प्रचण्ड आफूसँग टिक्न नसक्नेबारे जानकार रहेको ओलीको भनाइ थियो । ‘मलाई थाहा थियो उहाँ टिक्न सक्नु हुन्न’ ओलीले भने, ‘मसँग कालेकाले मिलेर खाउ भाले हुन सक्दैन । त्यसैले जहाँ मिल्छ त्यहाँ जान खोज्नु उहाँका लागि सहज थियो ।’ सत्ताका लागि प्रचण्डमा बिरालो प्रवृत्ति देखिएको ओलीको टिप्पणी छ । ‘बिरालो किन्नु पर्दैन । दुध र भात कचौंरामा दियो भने आफ्नो भइहाल्छ । कसले कचौंरामा कति दुधभात दिन्छ त्यस अनुसार खुत्रुक्क छिमेकीको घरतिर सर्ने,’ ओलीले भने,’ त्यस प्रवृत्तिले सरकारमा हुनु, सरकारको नेतृत्व गर्ने सिलसिला जारी छ ।’ प्रचण्डले आफैंले सञ्चालन गरेको जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरुको वेवास्ता गरेको ओलीको आरोप थियो । सत्ता र परिवारका लागि मात्र उनले ध्यान दिएको भन्दै ओलीले भने, ‘परिवारका मान्छे धनी नै भएका होलान् । भान्जा भान्जी, भाइभतिजा, छोरी ज्वाइँ राम्रै ठाउँमा पुगेका होलान् ।’
