दक्षिण कोरियाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा फेब्रुअरीमा ४ महिनायता पहिलो पटक गिरावट आएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बैंक अफ कोरियाका अनुसार फेब्रुअरीको अन्त्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४२५.२९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ४.६८ अर्ब डलरले कम हो । यो सँगै बलियो डलरले गैर–डलर सम्पत्तिहरूको रूपान्तरण मूल्य घटाएको छ देशको विदेशी सञ्चितिमा ३७४ अर्ब ४९ करोड डलर धितोपत्र, २६ अर्ब ७५ करोड निक्षेप, १४ अर्ब ८० करोड डलर विशेष निकासी अधिकार, ४ अर्ब ७९ करोड डलर सुन र ४ अर्ब ४४ करोड डलर आईएमएफ (अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष) रहेको छ । जनवरीको अन्त्यमा दक्षिण कोरिया विश्वको नवौं ठूलो विदेशी मुद्राको भण्डार भएको थियो।
आप्रवासी कानुन कडा बनाउँदै बेलायत
काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देश प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीहरूलाई चेतावनी दिदै उनीहरूले शरणका लागि निवेदन दिन नसक्ने बताएका छन् । बेलायतले युरोपबाट आफ्नो सिमाना पार गर्ने आप्रवासीहरूको निरन्तर दबाब सामना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुनकले आइतबार यस्तो कडा टिप्पणी गरेका हुन् । सुनकको सरकारले यस हप्ताको अन्त्यमा अवैध अध्यागमनलाई कडाइ गर्ने कानुनलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको फक्स न्युजले उल्लेख गरेको छ । ‘अवैध आप्रवासन बेलाइती करदाताहरूका लागि उचित छैन, कानुनी रूपमा यहाँ आउनेहरूका लागि यो उचित छैन र अपराधी गिरोहहरूलाई उनीहरूको अनैतिक गतिविधि जारी राख्न दिनु उचित होइन, म अवैध आप्रवासीका डुङ्गाहरू रोक्ने मेरो वाचा पूरा गर्न कटिबद्ध छु,’ उनले भने । बेलायतमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई सीमा पार गरेपछि त्यहाँ शरण लिनका लागि दाबी गर्न अनुमति दिने कानुन छ । सामान्यतया, आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मुद्दा चलिरहेको बेलामा बस्न अनुमति दिइन्छ । तर नयाँ कानुनले त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई शरण दाबी गर्नबाट रोक्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि फ्रान्सबाट जोखिमपूर्ण बाटो भएर बेलायत पुग्ने शरणार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।
सहकारी बन्द हुँदा शल्यक्रिया रोकियो
दाङ । दाङ तुलसीपुरस्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको शाखा कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । एक महिनादेखि बन्द भएको सो सहकारीको शाखा कार्यालयमा रकम झिक्न दैनिक बचतकर्ता पुग्ने गरेका छन् । सोही सहकारीमा तुलसीपुरको बिपी चोकका फलफूल व्यवसायी तुलसी नेपालीको १ लाख २७ हजार बचत छ । उनले अब त्यो पैसा पाउने आशा मरिसकेको बताए । ‘एक महिना भयो सहकारी बन्द भएको, फोन गर्छौ २/४ दिनमा खुल्छ भन्न लागेको धेरै भइसक्यो, साहुलाई पैसा तिर्नुपर्ने थियो, निकै गाह्रो भएको छ,’ उनले भने । शिव शिखरमै तुलसीपुर–५ जेसिजचोकमा फलफूल व्यवसाय गर्ने चन्द्रकली विकको ६० हजार बचत छ । त्यही बचत फिर्ता लैजानका लागि पटक–पटक कार्यालय पनि पुगे । तर कसैलाई पनि भेटाएका छैनन् । फोन गर्दा एक वर्ष पुगेपछि फिर्ता गर्छौँ भन्ने जवाफ आउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘अफिसमा गए कोही भेटिनुहुन्न, फोन गर्दा साउनमा दिन्छौँ, भन्नुहुन्छ,’ उनले भने । उनी बिरामी पनि छन् । त्यही पैसा आएपछि शल्यक्रिया गर्ने सोच बनाएको उनले बताए । तुलसीपुरका फेन्सी व्यवसायी अशोक भण्डारीले पनि ६ हजार सो सहकारीमा बचत गरेका छन् । त्यही रकम लैजानका लागि धेरै पटक कार्यालयमा धाएको उनको भनाइ छ । ‘पसिना बगाएर कमाएर पैसा हो, दुःख गरेर बचत गरेको पैसा किन नपाइएको हो, हामीलाई निकै समस्या भयो,’ उनले भने । उक्त सहकारीको ‘मार्ट’ पनि सञ्चालनमा रहेकाले त्यही मार्टबाट आवश्यक सामग्री लिएर बचत रकम कटाउन खोजे पनि त्यो पनि नमान्ने गरेको उनको गुनासो छ । आर्थिक मन्दिका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकिएको जनाउँदै गएको माघ २७ गते उक्त सहकारीको तुलसीपुर शाखा केही समयका लागि बन्द गर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । अर्को सूचना प्रकाशनमा नआएसम्म बन्द रहने जानकारी गराइएको थियो । बन्द भएको एक महिनासम्म पनि सो सहकारीको सेवा पुनःसञ्चालन हुन सकेको छैन ।
‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा धेरै घर बहालमा दिने गरिएको तर अधिकांशले घरबहालमा लगाएबापत तिर्नुपर्ने कर नतिरेको गुनासो बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियमअनुसार घरबहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्ने र भाडामा दिनेरलिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक–एकप्रति राख्नुपर्नेछ । एक प्रति सम्बद्ध वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र घर बहालमा लिनेरदिनेको नाम थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादरलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार घरपेटीहरूले अहिले धमाधम डेरावालासँग सम्झौता गर्दै वडामा बहालकर बुझाउन थालेको महानगरका कर अधिकारीहरूले बताएका छन् । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निर्देशिका आएपछि सम्झौता गर्ने क्रम बढेको र घरबहाल तिर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि आएको जानकारी दिए । ‘९० दिनभित्र सम्झौतासहित बहाल कर तिर्न आउन भनिएको थियो । अहिले त्यसको प्रभाव राम्रै परेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतासहित घरपेटीहरू घरबहाल कर तिर्न आउनुभएको छ । महानगरले सचेतनासमेत उत्तिकै फैलाइरहेकाले थप आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले घरबहाल कर शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको थियो । निर्देशिका लागू भइसकेकाले चालू वर्षमा यो शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरको अपेक्षा छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
नेपाल रेल्वेको जग्गा अलपत्र
काठमाडौं । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको पहल नहुँदा पर्सा जिल्लाको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल्वेको करिब २० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अलपत्र छ । ब्रिटिस भारतकै समयमा नेपालले खरिद गरेको सो जग्गा बर्सेनि अतिक्रमित हुँदै गए पनि संरक्षणका लागि तालुक मन्त्रालय र निकायले अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । अहिले अर्बौं रुपियाँ पर्ने सो जग्गा नेपालले सन् १९२० मा खरिद गरेको थियो । रक्सौलस्थित नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको जग्गा संरक्षणबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अनभिज्ञ देखिएको छ । सो जग्गा संरक्षणका लागि के–कस्तो प्रयास र पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । गोरखापत्रको जिज्ञासापछि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले सो जग्गाबारे तत्काल आफू ‘अपडेट’ नरहेको स्वीकारे । एक शताब्दीअघि खरिद गरिएको सो जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमित हुँदै आए पनि नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जग्गा संरक्षणका लागि बल्ल अघिल्लो वर्षदेखि जुर्मुराउन थालेको देखिन्छ । सो जग्गा संरक्षण तथा नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेगरी फुकुवाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन कम्पनीले एक वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । पहिलो पत्रको कुनै सुनुवाइ नभएको देखिएपछि कम्पनीले मन्त्रालयलाई दोस्रो पत्र पठाएको थियो । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रशासकीय अधिकृत तुलाबहादुर डाँगीले सो जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा फुकुवा गराउने कार्य सङ्घीय सरकारमार्फत मात्र हुन सक्ने बताउँदै सोका लागि आवश्यक पहल गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको स्पष्ट पारे । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको एक्लो पहल र प्रयासले सो जग्गाबारे केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
छिमेक लघुवित्तको आजसम्म सेयर किन्दा २५.२६ प्रतिशत लाभांश पाइने
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । लघुवित्त संस्थाले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ फागुन २५ गतेदेखि चैत्र १० गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले आज फागुन २३ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम हुने सेयरधनीहरूले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । लघुवित्त संसथले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.२६ प्रतिशत नगद गरी कूल २५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न लघुवित्त संस्थाले २१ औँ वार्षिक साधारण सभा चैत्र १० गते हेटौडामा बिहान ११ बजे बोलाएको छ ।
बिपिडब्लु लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा आवेदन दिने आज फागुन २३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले आजसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लघुवित्तले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि फागुन १८ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । लघुवित्तले लघुवित्तले जारी पूँजी ३ करोड रुपैयाँको ३२.३३ प्रतिशत अर्थात् ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ९७ हजार कित्ता निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ९ हजार ७ सय कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बाँडफाँट गरिसकेको छ भने १ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारी र ४ हजार ८५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ । बाँकी रहेको ८० हजार ९५० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुपित्तको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स रहेको छ । लघुवित्तको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुका साथै मरो सेयर खाता मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको आईपीओलाई इक्रा नेपालले इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
उखु किसान आन्दोलन ७ वर्ष बित्यो, माग पुरा नभएपछि पुनः गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । कपिलवस्तुका उखु किसान आन्दोलित भएको ७ वर्ष बित्यो । यो अवधिमा किसानले पटकपटक ज्ञापनपत्र दिने र आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । किसानले आश्वासन पाए पनि माग भने पूरा नभएको दुःखेसो पोखेका छन् । उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै सोमबार इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटामार्फत सरकारलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रतिक्विन्टल नेपाल सरकारले दिने निर्णय गरेको रकम पनि अहिलेसम्म नदिएको भन्दै उक्त रकमको माग गरिएको छ । महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानको रकमबाट खरिद गरेको ड्रिल मेसिन आफ्नो नाममा गरेकाले उक्त मेसिन किसान सङ्घको नाममा गरिदिने, विसं २०७३/७४ मा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा महालक्ष्मी सुगर मिलले कम मूल्यमा उखु खरिद गरेकाले सो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले उखुको मूल्य बर्सेनि तोक्ने तर स्थानीय व्यापारीले किसानलाई रकम नदिने गरेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कपिलवस्तु किसान सङ्घका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए । किसानको मागमा सिँचाइको व्यवस्था, किसानले ट्र्याक्टर खरिदमा भन्सारमा सहुलियत, चिनी मिलको स्थापनालगायत १० बुँदे माग गरेका छन् । पटकपटकको आन्दोलनपछि विसं २०७७ पुस १३ गते नेपाल सरकारसँग अनुदान रकम दिने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पुनःआन्दोलनको तयारी गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ज्ञापनपत्र दिँदै अध्यक्ष चौधरीले फागुन मसान्तसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभए माइतीघर मण्डलामा धर्ना प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिए । पटकपटक आन्दोलन गर्दासमेत सुनुवाइ नभएकाले किसान पीडित बन्ने अवस्थामा रहेको चौधरीको भनाइ छ ।
