आफूखुसी सडकबत्ती जडान नगर्न प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणको सहमति नलिई आफूखुसी सडक बत्ती जडान नगर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकमा जडित बत्तीको विद्युत् खपत मापनका लागि तत्काल मिटर जडान गर्न आग्रह गरेको हो । विद्युत् महसुल बक्यौतामा ठूलो हिस्सा सडक बत्तीको रहेको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्नसमेत प्राधिकरणले सो सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ । ‘सडक बत्तीको विद्युत् शक्ति मापन हुन नसक्दा र मापन गरिएको विद्युत् खपतको समेत महसुल भुक्तानी नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको तथा सडक बत्तीको बाँकी बक्यौता विद्युत् महसुल शीघ्र भुक्तानी गरी दिनुहोला, प्राधिकरणको सहमति नलिई विद्युत् लाइनबाट सडक बत्ती जडान नगर्नुहोला,’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
हाइड्रोजन कार किन्दैछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ३३ सयको हाइड्रोजनले १३०० किमी गुड्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन गाडी चड्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा आफू सहमत भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईले अब पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने गाडी चढ्ने होइन, हाइड्रोजन गाडी चढ्नु पर्यो भन्नुभयो’ प्रचण्डले भने-‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरेका छौं । म हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने तयारीमा छु ।’ विकसित देशहरुमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि भएको पनि उनले बताए । नेपालको यातायत क्षेत्रमा विद्युतीय र हाइड्रोजन गाडीको बजार विस्तार र ग्रीन इनर्जीको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना सोलुखोला जलविद्युत (८६ मेगावाट) को उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्दै थिए । एक ट्यांक (पाँच किलाेग्राम) हाइड्रोजनले १ हजार ३ सय किलोमिटर भन्दा धेरै माइलेज दिने कारहरु विश्व बजारमा उपलब्ध भैरकेका छन् । एक किलाेग्राम हाइड्रोजनकाे मूल्य विश्व बजारमा ३ देखि ५ अमेरिकी डलर पर्छ । तसर्थ करिव ३३ सय रुपैयाँकाे इन्धनले हाइड्रोजन १३०० किलाेमिटर गुड्ने देखिन्छ । कारमा हाइड्रोजन भर्न १ मिनेटमात्र लाग्नेछ । चीन, जापान, कोरिया, जापान लगायत विश्वका विकसित देशहरुले देशले हाइड्रोजन कार उत्पादन तथा विक्री वितरणमा जोड दिदै आएका छन् । २०३० सम्ममा नेपालमा पनि शून्य प्रदूषण सवारी नीतिमा जाने लक्ष्य रहेको छ । ग्रीन मोबिलिटीमा जाने सरकारको नीतिलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युतीय सवारीको साथै हाइड्रोजन सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
रेमिटलीबाट पठाएको पैसा अब सिधै आइएमई पे वालेटमा
काठमाडौं । रेमिट्यान्स सेवाका लागि विश्वव्यापी रूपमा मोबाइल फोन लगायत डिजिटल च्यानलहरू मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको रेमिटली र आइएमई पे वालेटबीच सम्झाैता भएकाे छ । याे सम्झाैतासँगै रेमिटलीबाट पठाइएको रेमिट्यान्स अब नेपालीले आइएमई पे वालेटमा सिधैं दावी गरी पाउन सक्नेछन् । ग्राहकहरुलाई सहज तरिकाले आफ्नो विदेशमा रहेका परिवार तथा मित्रहरुले पठाएको रकम बिना झन्झट् प्राप्त गर्न मिल्ने उदेश्यका साथ विस्तार गरिएको आइएमई पेले बताएकाे छ ।
कर्णालीको विकासबारे मोदीको चासो
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्णाली प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा चासो राखेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मंगलबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा र भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री मङ्गल बहादुर शाहीलगायतसँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री मोदीले कर्णाली प्रदेशको विकासको सन्दर्भमा चासो राखेका हुन् । मन्त्री मोदीले कर्णालीको विकासको सवालमा आफूले निभाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका सन्दर्भमा मैले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका लागि म सदैव तत्पर छु, कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने तपाईंहरूको यात्रामा सदैव सँगै हुन्छु, तपाईंहरूलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा म सदैव सँगै हुन्छु,’ मन्त्री मोदीले भने । मुख्यमन्त्री शर्माले समृद्ध कर्णालीका लागि आफूहरूले चरणबद्धरूपमा काम गरिरहेको बताए । आफूहरूको समस्यामा सङ्घीय सरकारको पनि साथ खोजेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ थियो । भेटका क्रममा मन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री शर्माबीच बधाई ज्ञापन साटासाटसमेत भएको थियो ।
‘खुला अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावनाको विस्तार हुन्छ’
काठमाडौं । खुला र उदार अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावनाको विस्तार हुने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले वताएका छन् । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरुले अहिलेको विश्वमा शतप्रतिशत आत्मनिर्भरता असम्भव रहेको र यही कारणले गर्दा खुला व्यापारको विकल्प नरहेको बताए । नेपालले विश्व व्यापार सगठनमा प्रवेश गरको दुई दशक बित्दा पनि देश थप आयातमुखी हुनुको कारण पहिल्याएर उचित नीति लिनुपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ । इन्डियन इन्सिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकेडेमी, वैंगलोर अन्तरगत साउथ एसिया वोर्ड एकेडेमी अफ इन्टरनेशनल बिजनेसका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. रघुनाथ सुब्रमन्यमले व्यापारमा खुलापनले आफैंमा अवसर ल्याउने बताए । ‘यसले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, प्रविधिले प्रयोगले उत्पादनमा गुणस्तर बढाउने अवसर दिन्छ’ उनले भने । तर उनले नेपालले आफ्नै स्थायीय स्रोतमा आधारित उत्पादन वढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कुनैपनि देशको एउटा निश्चित ब्रान्ड हुन्छ, स्थानीय स्रोतमा आधारित र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको पहिचान नेपालले गर्नसक्छ, व्यापार प्रणालीका सुधारसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोगले समग्र यी उपलब्धि हासिल हुनसक्छन्,’ उनले भने । भारतका पूर्ववाणिज्य सचिव डा. अनुप वाधावनले व्यापारमा जति थोरै नियमन तथा उदार नियम हुन्छ, त्यति धेरै अर्थतन्त्रले लाभ पाउने वताए । ‘कुनै पनि देशले खुला व्यापार अपनाउनुको अर्थ विकसित र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको लाभ लिएर आफूलाई उन्नत बनाउने हो,’ उनले भने । अहिलेको समयमा शतप्रतिशत आत्मनिर्भर असम्भव रहेको भन्दै उनले यसै कारण खुला व्यापारको विकल्प कम्तीमा व्यापारमा सिर्जनशीलता चाहनेका लागि नभएको बताए । अहिले विश्वमा बहुआयामिक आर्थिक संकट देखिएको तर यो संकट र असरका बाबजुद खुला अर्थतन्त्रमा मात्र सही र सहज समाधान निस्किने उनको दावी छ । इन्डियन इन्सिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट उदयपुरका विजिनेश पोलिसी एण्ड स्ट्रेटेजीकी अनुसन्धान अध्यक्ष एलिजावेथ लुइज रोजले कुनै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौंला उद्योग हुने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुराष्ट्रिय ठूला कम्पनीहरु दृश्यमा बढी आए पनि पनि साना तथा मझौला उद्योग निकै महत्वपूर्ण हुने उनको धारणा थियो । काठमाडौ विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले नेपालले व्यापारको क्षेत्रमा निरन्तर धक्का खाँदै आएको र देशको व्यापार उच्च व्यापार घाटा जोखिमपूर्ण रहेको बताए । डब्लुटीओ चेयरस प्रोगामका नलेज म्यानेजमेन्ट डिभिजनका निर्देशक डा. वेर्नर जेडडौकले सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापारिक क्षमता विकासका लागि विश्व व्यापार संगठनले नीति निर्माणमा आवश्यक तथ्यगत अनुसन्धान, नीतिगत समीक्षा, मानव संसाधन विकासमा सहयोग गर्ने बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा डब्लुटीओ चेयरस प्रोगामका सहअध्यक्ष प्रोफेसर अच्युत वाग्लले देशको ८५ प्रतिशत व्यापार दुई छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र भईरहेकोले व्यापार विविधिकरणलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ठूला छिमेकीले इतिहासमा आफ्नो भू–राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न व्यापारलाई रणनीतिक वस्तुको रुपमा उपयोग गरेकाले व्यापार विविधिकरण महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । वस्तु निर्यातमा कमजोर रहँदारहँदै सेवा व्यापारमा पनि नेपाल कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो । व्यापारमा खुलापन, आर्थिक विकास र आर्थिक दीगोपन विषयमा आयोजित यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ ।
आयोगद्वारा विभिन्न कलेजलाई एमबिबिएस कोटा निर्धारण, कुन-कुनले पाए ?
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न स्नातक तहतर्फको कोटा निर्धारण गरेको छ । आयोगको कार्यकारी समितिको बैठकले शिक्षण अस्पताल/कलेजका लागि स्नातक तहको कोटा सङ्ख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगले विभिन्न २१ वटा शिक्षण अस्पताल/कलेजको एमबिबिएसका लागि १ हजार ८९५ कोटा निर्धारण गरेको आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ सय जना कोटाका दरले १७ शिक्षण अस्पतालका लागि बाँडफाँट गरिएको छ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स टिचिङ अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, केयु स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले एक सय जनाको कोटा एमबिबिएस पाएका छन् । यस्तै, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपाल आर्मी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ साइन्सेजले पनि एक सय जना एमबिबिएस पढाउने कोटा पाएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ६५ कोटा, देवदह मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट र जानकी मेडिकल कलेज ५०/५० कोटा तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ३० कोटा पाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले वडाबाटै निःशुल्क कानुनी सेवा दिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत १ गतेदेखि ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त सेवा दिन हाल सबै वडा कार्यालयको अवलोकन गरी स्थान तय गर्ने काम भइरहेको छ । महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । परामर्श सेवा दिन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत ५० विद्यर्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । सेवा उपलब्ध गराउन उनीहरु वडा कार्यालयमा स्थापना गरिने हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहनेछन् । त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने आचार्यले बताए । क्याम्पसले एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषतः सहजरुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ । निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उक्त सेवा प्रवाह थालिएसँगै कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाको विश्वास छ । उक्त सेवा दिने सम्बन्धमा गत माग १७ गते कामपा र क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो ।
इसेवाले महिला उद्यमीसँग व्यवसाय सहकार्यमा ३ महिना छुट दिने
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले नारी दिवसको अवसरमा नारी लक्षित विभिन्न अफरहरू सार्वजनिक गरेको छ । अफर अन्तरगत महिला उद्यमीहरूले सञ्चालन गरेका व्यवसायहरूमा इसेवासँग सहकार्य गर्दा इन्ट्रिगेशन शुल्क लाग्ने छैन । यस अफरमा कुनै पनि महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा इसेवासँग इन्ट्रिगेशन गर्दा तीन महिनासम्म सम्पर्क राखेमा कहिल्यै पनि इन्ट्रिगेशनको शुल्क नलाग्ने कम्पनीले बताएकाे छ । यस अफरमा सहभागि हुन नारीहरुले तीन महिनााभित्र इसेवामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । यसैगरी नारी दिवसको दिन अर्थात् फागुन २४ गते बुधबारको दिन नारीहरुले इसेवा मार्फत एनटिसी तथा एनसेल मोबाईलको टपअप गर्दा फ्ल्याटमा १० प्रतिशत क्यासब्याक पाउने व्यवस्था इसेवाले मिलाएको छ । यसको लागि ग्राहकले टपअप गर्दा प्रोमोकोड नारी (NAARI) प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
