५० अंकले बढ्यो नेप्से, डेढ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ५० दशमलव शून्य चार अङ्कले बढेर दुई हजार दुई दशमलव ७० अङ्कमा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको सेयर कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक नौ दशमलव २७ अङ्कले बढेर तीन सय ७९ दशमलव ५० मा पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहको सेयर मूल्यमा नै आज वृद्धि भएको छ । विभिन्न कम्पनीका ४५ लाख ६६ हजार ४३ कित्ता सेयर एक अर्ब ५६ करोड ५५ लाख ५८ हजार आठ सय दुई मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण २९ खर्ब एक अर्ब ३१ करोड ७२ लाख ३८ हजार दुई सय २२ पुगेको छ । कारोबार रकमका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा छ । कम्पनीको सात करोड ८५ लाख ८८ हजार तीन सय १७ बराबरको कारोबार भयो हिमालयन डिस्टिलरी पाँच करोड ७३ लाख १७ हजार दुई सय ७१, अरुण काबेली पावर चार करोड ७६ लाख ४६ हजार छ सय ८८,नबील बैंक तीन करोड ५७ लाख ८५ हजार दुई सय सात र शिव श्री हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले तीन करोड ४० लाख ६६ हजार चार सय ९९ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र परेका छन् । नेप्सेका अनुसार शुभम पावर नौ दशमलव ९८, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी नौ दशमलव ४४, शिव श्री हाइड्रोपावर आठ दशमलव ५२, अभियान लघुवित्त सात दशमलव ५९ र जोशी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य सात दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ पाँच दशमलव ८१, प्राइम बैंकको ऋणपत्र एक दशमलव ९९,सिटिजन म्युचुअल फण्ड पहिलो एक दशमलव ८७, सिटिजन म्युचुअल फण्ड दोस्रो एक दशमलव ७९ र लक्ष्मी उन्नती कोषको मूल्य एक दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेको छ ।
लिलामी प्रक्रिया लम्बिँदा महोत्तरीमा करोडौँ मूल्यका काठ सड्दै
महोत्तरी । महोत्तरीको वनक्षेत्रमा विभिन्न समयमा कटान गरिएका रुखका काठ समयमै लिलामी प्रक्रियामा जान नसक्दा बहुमूल्य काठ सड्ने र धोद्रिने थालेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउ हुँदै बिजुलीको लाइन विस्तार (विद्युत प्रसारण लाइन) का क्रममा चार वर्षअघि कटान गरिएका र विभिन्न समयमा चोरी कटान हुँदै गर्दा र छापा मारेर नियन्त्रणमा लिइएका काठ लिलामी प्रक्रिया लम्बिँदा थाकमै सड्ने र धोद्रिने क्रम बढेको हो । कटान गरिएका काठका मुडा वन क्षेत्रमा थाक लगाएकै ठाउँमा सड्दै छन्, धोद्रिदै छन् । त्यस्तै चोरी कटान भएर नियन्त्रणमा लिइएका काठ न्यायिक निकायबाट समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा सड्ने र धोद्रिने क्रम बढेको हो । महोत्तरीका छ सवडिभिजन वन कार्यालयमध्ये गणन्ता सव डिभिजन वन कार्यालय मातहत मात्रै १५ हजार क्युफिट कुकाठ (साखुबाहेकका अन्य काठ) र चार हजार क्युफिट साखु (साल) का काठका मुडा लिलामी प्रक्रिया पर्खेर रहेका छन् । कुकाठ साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति र डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको समन्वयमा लिलामी प्रक्रियामा लाने तयारी रहेको गणन्ता सवडिभिजन वन कार्यालय बर्दिबास–४ माइस्थानका प्रमुख सहायक वन अधिकृत रामसुन्दर साहले जानकारी दिए । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको छिटोछिटो हुने सरुवा र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व फेरबदलका कारण यसबीचमा लिलामी प्रक्रियामा लान ढिलाइ भएको सव डिभिजन सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् । चोेरी कटान भएका काठ नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रारम्भिक न्यायिक सुनवाइ जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्था छ । नियन्त्रणमा लिइएका दुई लाख बिगोभित्रका काठ चोरी मुद्दाको सुनुवाइ डिभिजन वन कार्यालयकै इजलास र त्यसभन्दा माथिको जिल्ला अदालतमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । यी मुद्दा किनारामा ढिलाइ हुँदा १०औँ वर्षदेखि थाक लगाइएका काठ धोद्रिने र सड्ने गरेका वनसम्बद्ध कर्मचारीको भनाइ छ । नियन्त्रणमा लिइ कारबाहीका क्रममा रहेका काठ डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरी मातहतको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा बर्दिबास–४ माइस्थान कार्यालय परिसरमा थाक लगाइएका छन् । मुद्दा किनारा नलागी यी काठ बिक्री लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्थाले पुरानो भएर धोद्रिने र सड्ने गरेका सहायक वन अधिकृत साहले बताए । आफ्नो कार्यक्षेत्रको सवडिभिजनमा यस्ता साखुका काठ करिब चार हजार क्युफिट रहेको साहको भनाइ छ । बिजुलीको लाइन बिस्तारका लागि चार वर्षअघि कटान गरिएका कुकाठ भने गणन्ता साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा उपभोक्ताबीच लिलामी गरिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘हाम्रो कार्यालय (गणन्ता सवडिभिजन कार्यालय) क्षेत्रभित्र अहिले करिब चारहजार क्यूफीट साखुका गिंड (गिण्डा) लिलामीका लागि अदालती निर्णयको पर्खाइमा छन्’, कार्यालय प्रमुख साह भन्छन्, ‘कैयौँ वर्षको घामपानी खाएर काठ बिग्रने गरेका छन् ।’ लिलामीका लागि अदालती फैसला कुर्नु परेका काठको मूल्य करोडमा रहेको वन कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय र महोत्तरी जिल्ला अदालतमा यस प्रकृतिका कतिपय मुद्दा २०४८ देखिकै फैसला हुन बाँकी रहेको वन कर्मचारीको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालयमा २०४८ यता हालसम्म दुई सयको हाराहारीका वन मुद्दा (काठ चोरी निकासी) छन् । यी मुद्दा दुई लाख बिगोभित्रका हुन् । यसबाहेक दुई सयभन्दाबढी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चाप र मुद्दा फैसला प्रक्रियामा पुग्न नसकेका (अभियुक्तमध्ये केही फरार रहेका, साक्षी वकपत्र हुन नसकेका) ले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको बताइन्छ । जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय र छ वटा सवडिभिजन वन कार्यालय छन् । गणन्ताबाहेकका सवडिभिजन वन कार्यालयमातहत पनि लिलामी हुन बाँकी रहेका काठका थाक छन् । नियन्त्रणमा लिइएका काठसँगै कैयौँ ढुवानी साधन (ट्र्याक्टर, बयलगाडा) पनि मुद्दा फैसला पर्खंदापर्खंदै कवाडी बनेका गणन्ता सवडिभिजन वन कार्यालय परिसरमा देखिन्छ । रासस
‘मास प्रिन्टर’ खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । केही महिना पहिले बोलपत्र आह्वान गरिएकामा कसैको पनि आवेदन नपरेकाले पुनः खुलाउन लागिएको हो । मागअनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैको पनि निवेदन नपरेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए । आवेदन परोस् भनेर बोलपत्र आह्वान गरिए पनि नपरेकाले पुनः खुलाउनु परेको उनले बताए । प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘आवेदन किन परेन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको ‘मास प्रिन्टर’ ले जसरी नै काम गर्ने उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । हाल छपाइ भइरहेको कार्डको प्रकार र सञ्चालनमा रहेको उपकरणअनुसार नै माग गरिएको उनको भनाइ थियो । दुई उपकरण फरक–फरक हुँदा सेवा दिन नसकिने भएकाले उस्तै खालको उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो । प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको कार्डभन्दा नयाँ खरिद गरिने कार्डमा क्षमता फरक हुनसक्ने विभागले जनाएको छ । हाल दैनिक चार हजार पाँच सय क्षमताको उपकरण रहेकामा अब खरिद हुने उपकरणको क्षमता पाँच हजार पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । विभागमा सात लाख अनुमतिपत्र छपाइ गर्न बाँकी छ । यो महिनाको सुरुदेखि बागमती प्रदेशले अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पास हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले छाप्नुपर्ने कार्ड अझै बढ्नसक्ने देखिएको छ । सेवाग्राहीले समयमा अनुमतिपत्र नपाएकाले नयाँ उपकरण खरिद गरेर हालको समस्या समाधान गर्ने विभागको योजना छ । पहिले उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहे पनि उपकरण र कार्डको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा बिस्तार हुँदा यो समस्या अझै बढेको थियो । आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । मदरास सेक्युरिटी प्रिन्टिङमार्फत खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ । जुन अहिले विभागमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । साना क्षमताका अरु प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा छैन । एउटा मात्रै उपकरणको क्षमता पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । रासस
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेमा तीन वटा सडक बन्दै
खजुरा । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाँके जिल्लामा तीन वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाँकेको राप्ती पूल पूर्व २१ किलोमिटर सडक, नेपालगञ्जदेखि बर्दियाको गुलरियासम्म २७ दशमलव ४६ किलोमिटर र नेपालगञ्ज बसपार्कदेखि राप्तीपुलसम्म किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डमा बाँके खण्ड ११ दशमलव ६ किलोमिटर छ । बाँकेमा चालु आर्थिक वर्षमा हुलाकी लोकमार्गका तीन योजना अन्तर्गत ४१ किलोमिटर सडक निमार्ण भइरहेको छ । राप्तीपुल पूर्व नारायणपुरदेखि कुण्डासम्म २१ किलोमिटर सडक ६८ करोड सात लाखको लागतमा अस्फाल्ट कालोपत्र सुरु गरिएको हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पर्ने राजमार्गको २१ किलोमिटर खण्डमा अक्सफाल्ट प्रविधिद्वारा कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको हो । खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सनले हुलाकी लोकमार्गको अस्फाल्ट प्रविधिवाट सडक कालोपत्र गर्ने बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा सम्झौता गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा सुरु भएको योजना २०८० साल कात्तिकमा सक्ने सम्झौता रहेको छ । नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्ड दुई अर्ब ७८ करोड २९ लाख ४१ हजार आठ सय ३६ मा निर्माणका लागि यसै वर्ष मङ्सिर २८ गते शर्मा एण्ड कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । अस्फाल्ट क्रङ्क्रिट सडक निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको छ । सडकको बाँके खण्डमा ५ दशमलव ४ किलोमिटर चार लेन र ६ दशमलव ३६ किलोमिटर दुई लेन बनाइने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर कृष्णप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बर्दियातर्फ भने ६ दलशमलव २ किलोमिटर चार लेन र नौ दशमलव ६६ किलोमिटर दुई लेन बन्नेछ । उक्त सडक खण्ड चौडा पर्ने र अस्फाल्ट कालोपत्र गर्ने योजनाको काम सुरु भएको हो । उक्त योजना २०८२ मङ्सिर २७ गते सम्पन्न गर्ने सम्झौता निर्माण कम्पनीसँग भएको छ । इञ्जिनीयर पाण्डेले बसपार्कदेखि राप्तीपुतसम्म सडक चौडा पार्ने योजना कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै उनले राप्तीपुलसम्मको नौ किलोमिटर सडक चौडा पार्ने सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको बताए । यसैवर्ष कात्तिक ६ गते सरु भएको योजना २०८० कात्तिकमा सक्ने सम्झौता छ । रासस
स्ववियु निर्वाचन आचारसंहिता : प्रचारप्रसार गर्नका लागि रङ्रोगन र पोस्टर टाँस्न नपाइने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी चैत ५ मा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि रङ्रोगन र कुनै पनि प्रकारको पोस्टर टाँस्न नपाइने गरी आचारसंहिता जारी गरेको छ । त्रिविले जारी गरेको स्ववियु निर्वाचनमा आचारसंहितामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि तुल, फ्लेक्स र पोस्टर टाँस्न नपाइने उल्लेख गरिएको त्रिविका विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयक निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्याम्पसको कम्पाउण्ड वालको बाहिरिपट्टी, भित्रपट्टी र क्याम्पस वरिपरि बालपेन्टिङ गर्न र त्रिविका क्याम्पसमा हानी नोक्सानी हुने कुनै प्रकारको प्रचार गर्न पाइने छैन । यस्तै उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र र उम्मेदवारको नामावली एफोर साइजको एकै रङ भएको मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ । आचारसंहितामा क्याम्पस निर्वाचन समितिमा दर्ता सङ्घ, सङ्गठन, समूह वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा राखी परिचयात्मक कार्यक्रम क्याम्पस निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्ने र उक्त कार्यक्रमका एक अर्काप्रति आपेक्ष वा आरोप लगाइने वाक्य बोल्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । क्याम्पस हाताभित्र माइकबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, विभिन्न माग राखी वा निर्वाचनको विषयलाई लिएर बन्द हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ । आचारसंहितामा मतदान हुनुभन्दा ४८ घन्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार स्ववियु निर्वाचनका लागि यही फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन् । गत फागुन १९ गते निर्वाचनका लागि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन दर्ता भएका छन् । आगामी चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म देशभरिका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुँदैछ ।
दुर्गा प्रसाईंले जनताको गुनासो बारे जानकारी लिन बनाए वेबसाइट र एप
काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको समस्याबारे जानकारी लिन वेबसाइट र एप बनाएका छन् । प्रसाईंले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान( २०७९ लाई अझै विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उदेश्यले वेबसाइट र एप बनाएको बताएका छन् । नेपाल अभियान नाम दिइएको वेवसाइट र एपमा सबैले आ(आफ्ना बैंकिङ्ग र वित्तीय समस्याहरु सिधै पोष्ट गर्नसक्ने उनले बताए । बिहीबार मात्रै प्रसाईंले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनले आन्दोलनका क्रममा हरेक शनिवार दिनको १ बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी, सुकुम्बासीहरु, सर्वहारा वर्गहरु, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरु भेला पारेर माईतीघर मण्डलाबाट जुलुस ल्याई बानेश्वर चोकमा कोणसभा गर्ने बताएका छन् । उनले चैत्र १ देखि १९ गतेसम्म हेटौंडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्तीविरुद्धको आमसभा र कोणसभा गर्ने, २४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जनाएका छन् । यस्तै, व्यापारीहरुले पसल बन्द गर्ने, राँके जुलुस गर्ने, कर तिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने, केही मान्छेहरु आफ्नै खर्चमा काठमाडौं आई यो अभियानलाई सफल बनाउने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम उनले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रसाईंले २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्ने, बैंक, वित्तीय सहकारी र बीमा कम्पनीहरुलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपकलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज ६ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरुको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गनुपर्ने लगायत माग समेत अघि सारेका छन् ।
पलायन हुँदै ठूला व्यवसायी, कसरी लैजान्छन् विदेशमा ठूलो रकम ?
काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुले विदेशमा पैसा लगेको बताइन्छ । विदेशमा लगानी गर्न नेपालको कानुनले अनुमति दिँदैन । तर, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा पुँजी पलायन भैरहेको जानकारहरु बताउँछन् । देश दुनियाँ सबैलाई थाहा छ, गैरकानुनी रुपमा विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेमा विनोद चौधरी हुन् । उनले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएको विषय बारम्बार समाचारमा उल्लेख छ । फोब्स पत्रिकामा पनि प्रकाशित हुँदै आएको छ । तर, चौधरीले गरेको गैरकानुनी लगानीबारे कुनै पनि सरकारी निकायले प्रश्न गरेका छैनन् । चौधरी प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर आफ्नो पक्षमा निणर्य गराउन उनी माहिर छन् । व्यवसायमा कर छल्न र गैरकानुनी रुपमा विदेशमा सबैभन्दा बढी पूँजी लैजाने व्यवसायीको रुपमा सरकारले नै चौधरीलाई राम्ररी चिन्छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर विनोद चौधरीले नबिल बैंकबाटै वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लैजाने गरेका छन् । चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर नै यसरी पुँजी विदेश लैजाँदै आएका छन् । ठूला व्यवसायिक घरानामा खेतान समूह पनि क्रमशः नेपाल छोडेर विदेशमा लगानी विस्तार गर्नेको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । खेतान समूहले नेपालका उत्पादनमुलक उद्योगहरु क्रमशः बिक्री गर्दै भारत, सिंगापुर, दुवईमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । मुलतः मारवाडी समुदायका नेपाली व्यवसायीहरुको नातागोता भारत, सिंगापुर, हङकङ, दुवई, मलेसियामा रहेकाले उनीहरुसँगको साझेदारीमा लगानी विस्तार गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय पुरानो शासक परिवारका राणा-शाह-राजभण्डारीहरुले काठमाडौंको जग्गा महँगोमा बिक्री गरेर विदेशमा पुँजी लगिरहेको धेरैको भनाइ छ । दरबारमार्ग, कमलादी, नक्साल, ठमेल, लाजिम्पाट क्षेत्रका ठूला घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त पुँजी विदेश पलायलन हुन थालेको बताइन्छ । त्यस्तै, नेपालको व्यवसायमा एक चरणमा सफलता पाइसकेका र लगानीलाई विविधिकरणसँगै सुरक्षा प्रदान गर्ने सोचका साथ नेवार समूदायका ठूला व्यवसायीले पनि विदेशमा लगानी विस्तार गर्न लागेको बताइन्छ । छोराछोरी पढ्न विकसित देशमा जाने, उतै रमाउने, उतै पेशा व्यवसाय अपनाउने चरित्रकाे सामाजिक विकाससँगै नेपालीहरुले विदेशमा पूँजी पनि लैजाने गरेको अनौपचारिक कुराकानीमा धेरैले स्वीकार्छन् । तर कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न, स्वीकृत विना पैसा विदेश लैजान निषेध गरेको छ । जुनसुकै रुपमा विदेशमा पुँजी पठाए पनि, लगानी गरे पनि त्यो गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य ठहरिने भएकोले कसैले पनि पैसा विदेशमा लगेको कुरा नगर्ने गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । युवा पुस्ताले भर्च्युअल मुद्रामा ठूलो लगानी गरेको र त्यसबाट नेपाली समूदायले ठूलो मात्रामा पुँजी गुमाएको आशंका नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भच्यूअल मुद्रामा वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्नु कानुनी रुपमा गलत हुने भन्दै त्यस्तो लगानी नगर्न पटक-पटक सार्वजनिक रुपमा नै आग्रह गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय दुवई, सिंगापुर, हङ्कङ् लगायत देशमा विदेशी लगानीकर्तालाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिने गरी गोल्डेन कार्ड वा व्यवसायिक/पारिवारिक सुविधायुक्त भिषाका अफरहरु दिँदै आएका छन् । त्यसको प्रभाव नेपाली युवा व्यवसायीमा परेको बताइएको छ । पछिल्लो समय युवा उद्यमी विश्वास ढकाल पनि व्यवसायको क्रममा नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी समय बिताउँन थालेका छन् । उनले दुवईलाई कर्मथलो बनाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् । संकटमा पुँजी पलायन, कति सम्भव ? देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको, राजनीतिक अस्थीरता भएको, सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको, जनस्तरबाट सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको, अध्ययन तथा कामको खोजीमा दैनिक ३५०० बढी युवा विदेशीन थालेको, देशभित्र दक्ष जनशक्ति बस्न छोडेको, गाउँ सहर सबैतिर बुढाबुढी र केटाकेटीको जनसंख्या मात्र रहेको, काम गर्ने वर्ग सबै पलाएन भएको र व्यवसायी पूँजीपतिहरुले पनि देश जोड्न थालेका टिकाटिप्णी होटल रेष्टुराँसहित मानिसको जमघट हुने स्थानहरुमा प्रशस्त सुनिन्छ । के साँच्चै व्यवसाय पुँजीपति पलायन भएका छन् ? ‘केही साथीहरुले विदेशमा पनि लगानी गरेको मैले पनि सुन्छु, कानुन अनुसार लगानी गर्न नमिल्ने भएकोले कोही पनि खुलेर बोल्दैनन्, नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको समाचार बेलाबेलामा प्रकाशित पनि भएका छन्’ व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्-‘देशको अवस्था हेर्दा र व्यवसायीहरुको मनोविज्ञान बुझ्दा विदेशमा पूँजी पलाइन भैरहेको छ भन्नेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक संकटको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना कम हुने सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेल बताउँछन् । ‘आर्थिक संकट नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै छ । यतिबेला नेपालमा राम्रो गर्न नसक्नेले यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारतमै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासिलो आधार छैन,’ बैंकर्स कँडेल भन्छन्-‘अहिले बैंकको किस्ता तिर्न पैसा छैन भनिरहेका व्यवसायीले विदेशमा पैसा लैजान्छन् भनेर शंका गर्न पनि म सक्दिन ।’ व्यवसाय उच्च नाफामा भएको बेलामा पुँजी पलायनको सम्भावना हुने उनी बताँछन् । विश्वभर नै आर्थिक संकट भएकोले व्यवसाय गर्न जुनसुकै देशमा पनि अहिले कठिन हुने र व्याज खानको लागि नेपालमा नै सबैभन्दा राम्रो व्याजदर बैंकले दिएको उद्यमी अग्रवाल बताउँछन् । कसरी लगिन्छ ठूलाे रकम ? व्यवसाय गर्नका लागि ठूलाे पुँजी विदेशमा लैजान सजिलाे छैन । विदेशमा लगानी कानुनले राेकेकाे छ भने नेपाली मुद्रा विदेशमा चल्दैन । वस्तु तथा सेवा आयातसँगै, पढ्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न, भ्रमणमा जाँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर स्वीकृत लिएपछि मात्र विदेश पैसा लैजाने व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्ट बताउँछन् । कानुन अनुसार र बैकिङ प्रणालीबाट विदेशमा लगानी लैजान सम्भव नभएको उनी बताँछन् । कानुन प्रक्रिया अनुसार विदेशमा पैसा लैजाने नमिले पनि व्यवसायीहरुले विदेशमा पुँजी लैजानै नसक्ने अवस्था भने नभएको व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल बताउछन् । ‘व्यवसायीले चाहँदा विदेशमा पैसा लैजान सकिन्छ, हुण्डि मार्फत् पैसा लगी रहेका हुन्छन् । मात्र यो प्रक्रिया जोखिमपूर्ण र महँगो छ,’ उनले भने । ‘यहाँबाट १०० रुपैयाँ पठाउँदा लिनुपर्ने देशमा ९५ रुपैयाँ पाइन्छ, ५ प्रतिशत नोक्सान हुन्छ तर पैसा लैजानै नसकिने होइन’ उनले भने । आयात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैकिङ प्रणालीबाट पनि पैसा पठाउन सक्ने एक जना बैंकर्सले बताए । ‘एक करोडको समानको लागि एलसी खोल्ने तर उताबाट ल्याउँदा ९० लाखको मात्र सामान ल्याएर सरकारलाई झुक्याउने सम्भावना हुन्छ, कागजपत्रमा भन्दा कम परिणाममा सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ, उत्पादकसँग कम मूल्यमा डिल गर्ने तर विल तथा एलसी मूल्य बढी राखेर पैसा पठाउने सम्भावना पनि हुन्छ’ उनले भने ।
हरेक महिनाको २५ गते इसेवाबाट बीमाको प्रिमियम तिर्दा २०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाइने
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले हरेक महिनाको २५ गतेलाई ‘इन्स्योरेन्स डे’ को रूपमा मनाउने भएको छ । यस अफर अन्तरगत हरेक महिनाको २५ गते १२ बजेदेखि २ बजेसम्म इन्स्योरेन्स्को प्रिमियम बुझाउँदा २०० रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् । इन्स्योरेन्सकाे प्रिमियम अनलाइन मार्फत भुक्तान गर्नका लागि प्रात्साहन गर्नका लागि इसेवाले यो सुविधा ल्याएको जनाएकाे छ । इसेवाले हाल एण्ड्रोइड मोबाईलमा ५५ लाख र आइओस् मोबाईलमा करिब १० लाख गरि ६५ लाख बढि ग्राहकलाई एप्स् मार्फत नेपालीहरू सेवा प्रदान गरिरहेको छ । इसेवामा हाल ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ । हाल एक लाख ८५ हजार भन्दा बढि एजेन्ट नेटवर्क मार्फत इसेवाका सेवा तथा सुविधा लिन सकिन्छ ।
