माइडियाको डिलर मिटिङ तथा प्रडक्ट लन्च कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । इन्जिनियर्स क्वालिटी नेपालले आयात गरिरएको चिनियाँ ब्राण्ड माइडिया ब्राण्डको डिलर मिटिङ तथा प्रडक्ट लन्च सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न डिलर मिट तथा प्रडक्ट लन्च कार्यक्रममा आयाकर्ता कम्पनी इन्जिनियर्स क्वालिटी नेपाल तथा चिनियाँ कम्पनी माइडियाका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । सो डिलर मिटिङमा नेपालका सबै प्रदेशमा रहेका माइडियाका डिलरहरुको सहभागिता थियो । इन्जिनियर्स क्वालिटीले माइडियाका उत्पादनहरु २०७७ सालदेखि नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्न थालेको हो । चीनको नम्बर १ ब्राण्डमा पर्ने माइडियाका उत्पादनहरु उच्च गुणस्तरका मानिन्छन् । संसारका २ सयभन्दा बढी देशमा माइडियाका उत्पादनहरु निर्यात हुने गरेको उत्पादक कम्पनीले जानकारी दिएको छ । इन्जिनियर्स नेपालले माइडियाका इलेक्ट्रिक चिम्नी, टाइमर चुल्हो, आइओटी वाटर हिटर, आरओ फिल्टर, आइओटी डिसवासर, वाटर डिस्पेन्सरलगायत सामान आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । माइडियाका सामानमा ३ देखि १० वर्षसम्मको वारेन्टी रहेको छ ।
१० वर्षभित्र हजार किलोमिटर पोड वे बनाउँछौं, हजारौंलाई रोजगारी दिन्छौं : निल भट्टराई
काठमाडौं पोड वे कम्पनीले उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर माइक्रो रेल (पोड वे) बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत अहिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । विदेशी लगानीमा पोड वे बनाउने योजना बनाएको उक्त कम्पनी सन् २०१९ मा नेपालमा दर्ता भएको हो । बेलारुसको प्रविधि रहेको यो कम्पनी नेपालको मास ट्रान्सपोर्टेशनमा सहजता ल्याउने योजनाका साथ स्थापना भएको हो । स्ट्रिङ (तार) प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर नियन्त्रित पोड वे सञ्चालन खर्च कम हुनुका साथै प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गराउन सक्ने दाबी कम्पनीको छ । नेपालमा पोड वेको आवश्यकता र कम्पनीको योजनाका विषयमा कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा ‘पोड वे’ किन आवश्यक छ, नेपालमा पनि पोड वे बनाउनु पर्छ भन्ने योजना कसरी बन्यो ? माइक्रो रेल ‘पोड वे’ यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने आधुनिक प्रविधिको ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ हो । हामीले नेपालमा यो प्रविधि भित्र्याउने सोच बनाउनु भन्दा अगाडि अमेरिकन प्रविधि ल्याउने भनेर कसरत गरेका थियौं । तर, हामीले जुन कम्पनीसँग कुरा गरेका थियौं, त्यो त्यहाँको योजना मात्र रहेछ । उक्त प्रविधि प्रमाणित भने भइसकेको रहेनछ । आजको दिनमा सुरक्षा प्रमाणित नभई ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ ल्याउन पाइँदैन । र, हामीले मास ट्रान्सपोर्टेशन सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न देशका ५ कम्पनीलाई भेट्यौं । त्यस मध्ये पनि नेपालमा उपयुक्त हुने प्रविधि पोड वेलाई ल्याएका हौं । नेपालमा मोनो, मेट्रो रेल सञ्चालन कुराले बेला बेलामा चर्चा पाइरहेको हुन्छ । उक्त रेल सञ्चालन गर्न नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन । विभिन्न अध्ययनले सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । यस विषयमा अध्ययन धेरै भएको छ । तर, पटक–पटक अध्ययन गर्दा पनि रेलको संरचना बन्न सकेन । किन सकेन भने रेलको खर्च भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । एकतर्फ लगानी भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि चर्को व्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । चर्को ब्याजमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर मास ट्रान्सपोर्टेशन बनाउन सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने हैन भने हामी जस्तो कम्पनी नै आउनु पर्यो । हामीसँग विभिन्न देशका ठूला ८/१० वटा भेन्चर कम्पनी छन् । ती कम्पनीले सस्तो ब्याजमा नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । कारण हो, हाम्रो प्रविधि फिजिबल छ । हाम्रो प्रविधि केबलकारको भन्दा निर्माण लागत ५० प्रतिशत कम छ भने सञ्चालन लागत ८५ प्रतिशत सस्तो छ । आजसम्म केबलकार मास ट्रान्सपोर्टेशनको रूपमा प्रयोग भएको छैन । नेपालमा केबलकार पर्यटकीय गन्तव्य छानेर ७/८ रुपैयाँ भाडा उठाउनको लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालमा सवारी दुर्घटना उच्च छ । सडकमा दिउसो १२/१ बजे पनि जाम पर्छ । कुनै ठाउँमा समयमा नै पुग्नु छ भने घरबाट एक डेढ घण्टा अगाडि निस्कनु पर्छ । हैन भने समयमा गन्तव्यमा पुगिँदैन । एउटा नेपालीले २ लाखको आइफोन चलाउँ । ५ करोडको मर्सिडीज गाडी चढ्छ । तर, ५० रुपैयाँ भाडा तिरेर यात्रा गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिका मास ट्रान्सपोर्टेशन ल्याउन सकेन । किनभने यस्ता प्रविधि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त नभएका कारण आएन । उपयुक्त भएको भए नेपालीले उहिले ल्याइसक्थे । यस्ता किसिमको प्रविधिमा धेरैले अध्ययन गरेको देखिए पनि देशको बजेटले भ्याएन । विदेशी लगानीमा तयार हुने भएकाले यो प्रविधि नेपालको उपयुक्त पनि भयो, यसलाई निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने धेरै हदसम्म काठमाडौंको ट्राफिक समस्या घट्छ । त्यसैले यो प्रविधि नेपालको लागि आवश्यक छ । यसै कारणले पनि हामीले यो प्रविधिलाई फोकस गरिरहेका छौं । पोड वे कम्पनी नेपालमा आएको ४ वर्ष भयो, नेपालको लागि यो प्रविधि उपयुक्त थियो भने अहिलेसम्म काम सुरु भइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन, किन ? यो नयाँ प्रविधि हो । यसलाई बुझन बुझाउन केही समय लाग्यो । हामीले पर्सनल र्यापिट ट्रान्जिट (पीआरटी) योजना बारे नेपालमा बुझाएका हौं । संसारमा जति पनि पुराना चिज छन् त्यही कुनै दिन नयाँ थिए । नयाँ चिज पुरानो हुनको लागि परिपक्व हुनपर्यो । त्यसको लागि समय पनि लाग्छ । कोभिड–१९ पनि केही समस्या बनायो । मैले उपत्यकालाई लक्षित गर्दै क्यानडाबाट इन्जिनियर ल्याएर ५ सय ६२ किलो मिटरमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छु । यो विद्युतबाट चल्ने भएकाले हाम्रो प्रविधि एकदमै सस्तो छ । यसको सञ्जाल जति धेरै फैलायो त्यति धेरै ठूलो समूहले लाभ लिन सक्छन् । काठमाडौं महानगरसँग जोडिएका सबै पालिकासँग यो प्रविधि जोडौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले यसलाई बनाउने मात्र हैन, यहाँको समस्या पनि समाधान हुने गरी लागि रहेका छौं । जसको लागि सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । नेपालमा आजसम्म यस्तो किसिमको क्रियाकलाबाट सबैले गरेका छैनन । यस्ता किसिमका काम गर्न सरकारी निकायमा नीतिको समस्या छ । हामी यस्ता किसिमको समस्या समधान र सेवा दिने उद्देश्यले आएका छौं । हामी लगानी सुनिश्चित गरी आएकोले काम गर्न कुनै समस्या छैन । यो संरचना प्राइभेट जग्गामा विकास गर्ने हैन । यो भौतिक संरचना बनाउने कुरा हो । यसका लागि हामीले मात्र चाहेर हुँदैन, राज्यले पनि चाहनु पर्यो । प्रविधि र लगानी विदेशीको हुने भएकाले यसको म्यानेजमेन्ट उनीहरूले नै हेर्छ । तपाईंहरुले पोड वे विभिन्न ठाउँमा बनाउने जमर्को पनि गर्नु भयो, हात हालेको ठाउँमा बनाउनबाट चुक्नु भयो नी ? हामीले गोकणेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर पोड वे बनाउन खोजेका थियौं । पूर्व मेयर सन्तोष चालिसेले यस विषयमा चासो देखाएपछि बेलारुसबाट इन्जिनियर बोलाएर १७ किलोमिटरमा सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गर्यौं । उहाँ बनाउने भनेर तयार हुनु भयो तर यो बनाउने अधिकार उहाँहरूसँग रहेनछ । त्यसपछि सो ठाउँमा बनाउन सकेनौं । प्रदेश तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा पटक–पटक कुराकानी गरिरहेका छौं । यस विषयमा अहिले काठमाडौं उपत्यकका विकास प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । सरकारी निकायमा पनि यस्तो प्रविधिको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने छैन । यसमा सरकारले पनि भाग लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको पनि सेयर हुनुपर्छ । अनि मात्र काम गर्न सहज हुन्छ । तपाईंहरुसँग नेपालमा पोड वे निर्माण गर्नको लाग कति बजेट छ ? हामीसँग प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भएको कारण सरकारले इजाजत दिएको खण्डमा पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर बनाउँछौं । हामीलाई यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि सबै सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी २ वर्ष भित्र एक सय किलोमिटर पोड वे निर्माण गरी सक्छौं । यदि निर्माण भइ सञ्चालनमा आए सेवा शुल्क पनि लिन्छौं । हामीले अहिले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ भाडा लिने भनेका छौं । लगानी उठेपछि यो सरकारलाई फिर्ता हुन्छ । सकारलाई ३० वर्षपछि फिर्ता गर्ने योजनाका साथ सञ्चालन गर्छौं । यसमा सरकारी सहयोग तथा लगानी भयो भने अझ यसमा भाडा पनि कम हुन सक्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको नै सुलभ भाडा दर हो । सहरी क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ, जस कारण नयाँ संरचना बन्न सकेका छैनन्, मोनो, मेट्रो रेलको काम पनि यस्तै झमेलाले अगाडि बढ्न सकेको छैनन्, सरकारले स्वीकृति दियो भने मुआब्जा तिरेर यो रेल कुदाउन सक्नु हुन्छ ? मोनो रेल सेपरेट टेक्नोलोजी हो । मोनो रेल नेपालमा फिजिबल छैन । काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । त्यो अध्ययनले ७७ अर्ब रुपैयाँ लागत निकाल्यो । त्यति धेरै लागत आएपछि उहाँहरूले त्यसलाई रद्द गर्नु भयो । मेट्रो रेलको ४ प्रतिशत निर्माण लागतमा पोड वे तयार हुन्छ । यसको क्षमता चाहिँ मेट्रो बराबर नै हुन्छ । मोनो तथा मेट्रो जे ल्याए पनि सेवा दिने हो, जाम हटाउने हो । उहाँहरूले भनेको प्रविधि ल्याएर काम गर्ने हो भने अहिलेसम्म काम सुरु गरिसक्नु पथ्र्यो । तर, काम हुन सकेन, अब ढिला भयो । ललिपुर महानगरका मेयरले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, तर काम चाहिँ गर्न सक्नु हुन्न । नेपालमा विकास गर्न गाह्रो छैन । सरकारी स्तरबाट इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गराउन नै सबैभन्दा गाह्रो विषय छ । यो एउटा नेटवर्क बनाउने कुरा हो । हाम्रो प्रविधिलाई ल्याउँदा मुआब्जा दिनु पर्दैन । गाडी गुड्छ त्यहाँ माथिबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दियो भने त्यही माथि काम गर्छौं । सडकको ३० मिटर माथिसम्म यसलाई राखेर सञ्चालन गर्न सक्छौं । यसको स्टेसन आकाशे पुल जस्तो हुन्छ । आकाशे पुलको निर्माणको लागि मुआब्जा दिएको छ भने हामी पनि दिन तयार छौं । यसमा सर्वसाधारणले पनि लगानी गर्न सक्छन् ? हामीले यसविषयमा पनि सोचेका छौं । यदि कम्पनी फाइदामा भए सर्वसाधारणलाई पनि यसको मालिक बन्ने अवसर दिन्छौं । यसको आईपीओ पनि अवस्य निष्काशन गर्छौं । काठमाडौंका जनताले पोडे वेको सेवा कहिले उपभोग गर्न पाउँछन् ? जति छिटो यस सम्बन्धी निति नियम बन्छ । हामी त्यति छिटो काम सुरु गर्न पाउँछौं । यसको निर्माण पनि छिटो हुन्छ । हामीले सय किलोमिटरसम्म पोड वे बनाउनको लागि डेढ सयभन्दा बढी पोल गाड्नु पर्दैन । यस विषयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । हामीले पोड वे निर्माण सुरु गरी सञ्चालन पश्चात् नेपालभर हजार किलोमिटर बनाउने लक्ष्य छ । १० वर्ष भित्र उक्त ट्र्याक बनाउने अपेक्षा छ । हामीले यो प्रविधिलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा पनि जोड्न सक्छौं । सरकाले इजाजत दियो भने हामी मेची महाकाली कुद्ने पोड वे बनाउन सक्छौं । पोड वे सञ्चालन भयो भने कति नेपालीले रोजगारी पाउलान् ? यो सञ्चालनमा आयो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । एक सय मिटर बन्यो भने काठमाडौं प्रत्यक्ष ६ हजारले रोजगार पाउने छन् ।
आइतबार तीन कम्पनीमा लाग्यो सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । आइतबार तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आज दुई लघुवित्त संस्था र एक हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सर्किट लाग्नेमा क्रमशस् मानुषि लघुवित्त वित्तिय संस्था, युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्था र शुभम पावर लिमिटेड रहेको छ । मानुषि लघुवित्तको प्रति सेयर मूल्य ७७ रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ८४७ रुपैयाँ कायम भएको छ भने युनिक नेपाल लघुवित्तको प्रति सेयर मूल्य १६०.४० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य १७६४.६० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, शुभम पावरको प्रति सेयर मूल्य ५१.६० रुपैयाँले बढेर अन्तिम मूल्य ५६७.६० रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार सेयर बजार ६.९० अंकंले घटेर १९२६.४० विन्दुमा पुगेको छ । आज ३१ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
७ कम्पनीको ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बढीको बोनस सेयर दर्ता, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा विभिन्न ७ कम्पनीको मात्रै बोनस सेयर दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा ७ वटा कम्पनीको बोनस सेयर सेबोनमा दर्ता भएको हो । गत साउनदेखि हालसम्ममा कूल ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएका छन् । जसमा तीन इन्स्योरेन्ससहित ७ कम्पनीको कूल ६ करोड ८५ लाख कित्ता सेयर रहेका छन् । हालसम्म बोनस सेयर दर्ता हुनेमा गरिमा विकास बैंक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, हिमालयन बैंक, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र एनसीसी बैंक रहेका छन् । यीमध्ये गरिमा विकास बैंकको ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । गत साउन ६ गते नै बैंकको ६३ लाख १७ हजार कित्ता बोनस सेयर सेबोनमा दर्ता भएको हो । जुन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयर हो । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको पनि सोहि दिन ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ताका भएको थियो । अन्य समूह अन्तर्गतको यो कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ३ करोड कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको हो । बीमा समूहअन्तर्गतका तीन वटा कम्पनीको बोनस सेयर दर्ता भएका छन् । निर्जीवन बीमाको तर्फबाट लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र जीवन बीमाको तर्फबाट एशियन र सानिमा लाइफ रहेका छन् । जसमध्ये लुम्बिनी जनरल र एशियन लाइफको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को र सानिमा लाइफको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बोनस सेयर चालु आवमा सेबोनमा दर्ता भएको हो । जसमध्ये लुम्बिनी जनरलको ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ३८ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । एशियन लाइफको ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३६ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर सेबोनमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, सानिमा लाइफको गत कार्त्तिक २४ गते ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्ता बोनस धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका छन् । यता वाणिज्य बैंकको तर्फबाट दुई कम्पनी रहेका छन् । जसमा हिमालयन बैंक र एनसीसी बैंक छन् । हिमालयन बैंकको २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको हो भने एनसीसी बैंकको ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर दर्ता भएको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को २ करोड २८ लाख कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । एनसीसी बैंकको भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ३७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका छन् । हालसम्ममा गत आर्थिक वर्ष अर्थात २०७८/७९ को बोनस सेयर दर्ता गर्नेमा एनसीसी बैंक मात्र देखिएको छ । कम्पनीहरुले सम्बन्धित वर्षको लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरेपछि मात्रै उक्त सेयर सेबोनसमा दर्ता हुने छ ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको सो पार्टीका सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिP । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १९ सांसद छन् ।
महेन्द्रनगरमा डेढ करोड लगानीमा खुल्यो ‘एयरक्राफ्ट म्युजियम’
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा ‘एयरक्राफ्ट म्युजियम’ सञ्चालनमा आएको छ । पर्यटन विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ एक करोड ५० लाखको लगानीमा एयरक्राफ्ट म्युजियम सञ्चालनमा आएको हो । क्याप्टेन वेद उप्रेतीले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा म्युजियम सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै म्युजियममा सुदूरपश्चिमका प्रमुख पर्यटकीयस्थलको फोटो राखिने जानकारी दिए । नौ वर्षअघि धनगढीमा खुलेको म्युजियम जमिन अभावका कारण महेन्द्रनगरमा स्थापना गरिएको हो । ‘कस्मिक एयरको फोकर १०० जेट विमानलाई ल्याएर एयरक्राफ्ट म्युजियम बनाइएको हो ।’ उनले भने–’यसमा एकै पटक एक सय जनाले अवलोकन गर्न सक्ने र विमानको ककपिट तथा उडानका विषयमा पनि जानकारी लिन सक्नेछन् ।’ ‘क्याप्टेन उप्रेती ट्रष्ट’ले महेन्द्रनगरमा एयरक्राफ्ट म्युजियमसँगै हेलिकप्टर, सिद्धबाबाको मूर्ति र स्विमिङ पुल निमार्ण गरेको छ । उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बन्ने उल्लेख गर्दै पाइलट र टावरको रेकर्डिङ गरिएको संवादसमेत सुन्न सकिने बताउ । म्युजियम प्रवेशका लागि प्रति व्यक्ति एक सय तथा विद्यार्थीका लागि ५० शुल्क तोकिएको छ । रासस
‘व्यवसायीका साना समस्यालाई समाधान गर्न महासंघको नेतृत्वमा आउन खोजेको हुँ’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले व्यवसायीका साना समस्यालाई लिएर समाधान गर्न महासंघको नेतृत्वमा आउनका लागि आफुले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । गोरखा उद्योग वाणिज्य संघको ४७ औं साधारणसभामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नका लागि चन्द्रजीको सारथी भएर काम गर्न अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको उनले बताए । ‘महासंघको विधान अनुसार चैत २९ गतेपछि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल स्वतः अध्यक्ष हुनुहुन्छ,चन्द्रजीको सारथी भएर काम गर्न अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु,’ उनले भने । महासंघको पुरानो साख जोगाउनु पर्ने समय आएको भन्दै त्यसलाई लागि ढकालको टीममा आफु वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर गएपछि काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु एक नभएकै कारणले निजी क्षेत्रको मुद्दामा चासो नदिएको भन्दै अबका दिनमा समग्र उद्योगी व्यवसायी एक ढिक्का भएर अघि बढनुको विकल्न नरहेको उनको भनाई छ । ‘अहिले हामी उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छौं तर सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएका छैन,’ उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु भनेको हाम्रो दुर्भाग्य हो ।’ यस्तै, उनले अहिले देखिएको बैंक ब्याजदरको समस्या बैंक र ऋणीमा भन्दा पनि नियामक निकायले गर्दा भएको भन्दै यस विषयमा तत्काल वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको शपथ सोमबार
काठमाडौं । नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेभएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सोमबार बिहान १० बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथग्रहणको कार्यक्रम तय भएको छ । यादव यही चैत ३ मा उपराष्ट्रपति पदनमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा यादवले ३० हजार ३२८ मतभारप्राप्त गरेका थिए । निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल यही चैत ४ मा सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन आज दिउँसो बुझाउँदैछ ।
