७ शर्त पुरा गर्ने बीमा कम्पनीले मात्रै शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, पुँजी पुर्याउनेलाई विशेष सुविधा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । प्राधिकरणबाट गत फागुन १६ गते स्वीकृत भएको यो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ । यो निर्देशिका अनुसार कम्पनीले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय अनिवार्य रुपमा खोल्नु पर्ने छ । प्रदेश कार्यालय खोल्दा प्रदेश अन्तर्गतको कुनै पनि जिल्लामा खोल्न सकिने छ । कम्पनीहरुले आफ्ना शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट हुने बीमा व्यवसाय तथा सेवा प्रवाहलाई समन्वय गर्ने गरी प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसायिक आवश्यकता अनुसार शाखा वा उपशाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । यसरी खोलिने शाखा कार्यालयको हकमा कम्पनीले बैंकमा खाता सञ्चालन गर्न पाएको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्रै कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा थप एक शाखा खोल्न सक्नेछन् । यीमध्ये पनि कम्तीमा दुई शाखा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, उपत्यकाभित्र शाखा खोल्दा चक्रपथ बाहिर तथा नगरपालिकामा खोल्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले ७७ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा शाखा कार्यालय खोल्नु पर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय वा कर्पोरेट कार्यालय र एउटा शाखा कार्यालय हुने पर्ने छ । त्यसैगरी, कम्पनीहरुले आयात निर्यात व्यापारका लागि तोकिएका नाकाहरुमा एक एक वटा शाखा खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी शाखा खोल्नुभन्दा अघि कम्पनीले सो सम्बन्धमा स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्ने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । र, सो अध्ययनको आधारमा शाखा कार्यालय खोल्न उपयुक्त भएमा बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । कर्मचारी कम्तीमा ३ देखि ७ जना हुनुपर्ने बीमा कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालय खोलेको हकमा कम्तीमा व्यवस्थापकीय तहको प्रमुख र अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा ७ जना हुनुपर्ने छ । यता शाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख र अन्य कर्मचारी गरी कम्तीमा ५ जना र उपशाखा कार्यालयको हकमा कम्तीमा तीन जना कर्मचारी हुनैपर्ने व्यवस्था छ । यो बाहेक कम्पनीको कार्यबोझ हेरी आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकृत तथा कर्मचारी राख्न सकिने समेत बताइएको छ । सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि नेटवर्किङ्ग वा विद्युतीय माध्यमबाट केन्द्रीय कार्यालयको सूचना प्रणालीमा तत्काल आवद्ध हुनु पर्ने छ । त्यस्तै, कार्यालयमा फर्निचर, सूचना प्रविधिका साधन, कार्यालय कक्ष तथा अन्य सामानको पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्ने छ । र, कार्यालयमा बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर लगायतका अन्य सेवाग्राहीहरुको सम्पर्क कक्षको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी तथा विश्वसनीय रुपमा सञ्चालन गर्न उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । कस्तो ठाउँलाई प्राथमिकता दिने ? कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्दा विभिन्न तीन वटा विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने छ । जसमा बीमाको दायरा नरहेको, बीमकहरुको उपस्थिति न्युन रहेको स्थान र कुनै पनि बीमा कारोबार गर्ने इकाई नभएको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शाखा वा उप शाखा कार्याल खोल्न प्राथमिकता दिनु पर्ने छ । समितिले तोकेको जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेपछि मात्र कम्पनीहरुले अन्य स्थानमा कार्यालय खोल्न पाउने छन् । दुई महिनाभित्रमा सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने कम्पनीहरुले शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति पाएको बढीमा दुई महिनाभित्रा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यो निर्देशिका बमोजिम कम्पनीहरुले प्रदेश कार्यालय वा अन्य शाखा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणको स्वीकृति पाएको दुई महिना भित्रमा कार्यालय सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने छ । तर उपशाखाको हकमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको मितिले एक महिना भित्रमा कार्यालय सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । र, उक्त कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको ७ दिनभित्रमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने समेत उल्लेख छ । तोकिएको समयमा कार्यालय सञ्चालन नगरे के हुन्छ ? यदि बीमा प्राधिकरणले ताकेको अवधिभित्रमा कम्पनीहरुले शाखा तथा उपशाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई एक महिनासम्मको समय थपदिने छ । यसको लागि कम्पनीहरुले के कारणले शाखा तथा उपशाखा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो ? त्यसको कारणसहित म्याद थपको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने छ । एक्स्टेन्सन काउन्टर पनि खोल्न पाउने बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी सेवा प्रवाहको लागि एक्स्टेन्सन काउन्टर पनि खोल्न पाउने भएका छन् । कम्पनीहरुले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर, भन्सार नाका, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरी एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न सक्नेछन् । पुँजी पुर्याउनेले विदेशमा पनि कार्यालय खोल्न पाउने प्राधिकरणका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पूर्व सहमति लिई विदेशमा आफ्नो कार्यालयको शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न सक्नेछन् । तर त्यसको लागि कम्पनीहरुले प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । साथै, कम्पनीका सञ्चालकलाई कुनै कारबाही नभएको कम्पनीले मात्रै स्वीकृति पाउने छन् । यदि कारबाही भएको भएपनि ६ महिना पुरा भइसक्नु पर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ । त्यस्तै, कम्पनीहरुलाई शाखा कार्यालय स्थानान्तरण वा बन्द गर्न समेत प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिने भएको छ । शाखा सञ्चालन गर्न ७ वटा शर्त पुरा गर्नैपर्ने कम्पनीहरुले शाखा तथा उपशाखा कार्यालय खोल्दा विभिन्न शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसअघि खोलिएका शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा पनि नयाँ शर्ता तथा मापदण्ड लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । (१) कार्यालय खोल्दा वा सञ्चालन गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने, स्वीकृति लिनु पर्ने वा सूचना वा जानकारी दिनु पर्नेमा बीमकले सोही बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट दर्ता वा स्वीकृति लिई वा सम्बन्धित निकायलाई सूचना वा जानकारी दिई कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ( २ ) यस निर्देशिका बमोजिम खोलिएका बीमकका शाखा वा उपशाखा कार्यालयहरुले प्राधिकरणले तोके बमोजिम कृषि, पशुपन्छी तथा अन्य बीमाका सेवाहरु समेत प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) कार्यालय रहेको स्थानमा सर्वसाधारणले देखे स्थानमा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृती प्राप्त” बीमकको नाम सहितको साईन बोर्ड राख्नु पर्नेछ । (४) कार्यालयमा सेवाग्राही उपभोक्तालाई आवत जावत गर्न सहज तथा उपयुक्त पार्किङ्गको व्यवस्था सहित भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (५) कार्यालयले आफ्नो कार्यालय अगाडि प्रदान गरिने सेवा सहित जिम्मेवार अधिकारी उल्लेख गरी नागरिक वडापत्र राख्नु पर्नेछ । (६) कार्यालयको पूरा ठेगाना, फोन नम्बर, सम्पर्क व्यक्तिको नाम सहितको विवरण बीमकको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । (७) कार्यालय खोल्न पेश गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम त्यस्तो कार्यालयबाट भएको कार्य प्रगति विवरण त्रैमासिक रुपमा तयार गरी अद्यावधिक राख्नु पर्नेछ र प्राधिकरणबाट माग भएको बेलामा कम्पनीले पेश गर्नु पर्नेछ ।
जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिँदै
जाजरकोट । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१० रग्दा र रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका–५ स्यालाखदी जोडने भेरी नदीको पुल सात वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नभएपछि सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौंको बसुन्धारास्थित मृत सञ्जीवनी ग्याल्वा जेभीले विसं २०७७ पुस १३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता मिति पूरा भई दुईवर्ष बितिसक्दा एक ठाउँमा मात्र पिल्लर उठाएर निर्माण बीचमै छाडेपछि काम अलपत्र परेको छ। पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरी सम्पर्कविहीन भएपछि डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले अन्तिम पत्र लेख्दै ठेक्का तोडने चेतावनी दिएको हो। काम गर्ने भए विश्वसनीय कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अन्तिम पटक चेतावनी दिइएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए। यसअघि म्याद थप गर्दा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको भन्दै कार्यालयले १५ दिनभित्र विश्वासनीय स्पष्टीकरण र समयमै निर्माण गर्ने यथेष्ट कार्ययोजनासहित आउन अन्तिम चेतावनी पत्र लेखेको छ। कार्यालयले चेतावनी पत्रलाई अटेर गरी सम्पर्कमा नआए ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। यहाँ काम गर्ने मजदुरले यसअघि काम गरेको पारिश्रमिक समेत नपाएको नलगाड नगरपालिका–१० का सुरेन्द्र थापाले बताए। रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका ५ गोतामकोटका करवीर बस्नेतले काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरे। गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदुरले १० लाख र स्थानीय मजदुर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा काम गरेका मजदुरले छ लाख नपाएको बताएका छन् । स्थानीय चङ्खलाल नेपालीको ट्र्याक्टर प्रयोग गरेबापत निर्माण कम्पनीले ६ लाख र मजदुरले खाना बापतको दुई लाख भुक्तानी नगरेको भन्दै मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जाजरकोट खण्डमा सामान्य पिलर उठाइएको छ। कम्पनीले छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्न खड्काले बैंक ग्यारेन्टी राखेर काम सुरु गरेको थियो। सम्झौता मितिभन्दा बढी समय लगाएपछि पेश्की बराबरको रकम बैंकबाट कार्यालयले फिर्ता लिएपछि पुल निर्माण नगर्ने भन्दै प्रमुख खड्काले काम छोडेका थिए। नौ करोडमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। खड्काले बीचमै काम छोडेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको मृत सञ्जीवनी गाल्वा जेभीले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन। भेरी करिडोरबाट रुकुम पश्चिम राप्ती लोकमार्गसँग जोड्ने उक्त पुल सात वर्षसम्म निर्माण नहुँदा यहाँको विकास निर्माणसमेत अवरुद्ध भएको छ। साथै भेरी करिडोर र राप्ती लोकमार्ग जोड्ने कामसमेत अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गसँग भेरी करिडोर जोड्ने रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिकाको पूर्तिमकाँडा–गराइलाको बीचमा रहेको सानी भेरीको पुलसमेत नौ वर्षदेखि अलपत्र परेपछि सडक डिभिजन चौरजहारीले कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ। सपना सैलुङ जेभीले विसं २०७७ पुस १३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७१ मङ्सिर २ गते सडक डिभिजनसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको भाका नाघेको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि कामको सुरुवात नगरेकाले सडक डिभिजन कार्यालयले कारबाही गर्न सार्वजानिक सूचना निकालेको छ । उक्त पुलले पुष्पलाल मध्यपहाडी, भेरी करिडोर सडकसँग जोडिने उद्देश्यले ठेक्का खोलिएको थियो। निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगर्दा ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेको डिभिजन प्रमुख कर्णले बताए। म्याद थप गर्दा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै डिभिजन कार्यालयले १५ दिनभित्र काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित कार्ययोजना तयार गरी सम्पर्क आउन अन्तिम चेतावनी पत्र लेखेको छ। ‘चेतावनी पत्रलाई अटेर गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार ठेक्का रद्द गरिने छ’, उनले भने। कामको जिम्मेवारी लिएर तोकिएको समयमा पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने प्रमुख कर्णले बताए । रासस
अब उदारो कारोबार बन्द गर्नुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याजदर घटाउन र उदारो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । मल्लले बिहीबार नेपाल इटाली उद्योग वाणिज्य संघको ९ औं साधारण सभामा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले आर्थिक ऐनमा उदारो कारोबार बन्द गर्ने निति नियम आवश्यक रहेको बताउँदै यसबाट मुक्त हुनेको लागि डिजिटलाइजेशन बताए । ‘आर्थिक ऐन र नीतिगत सुधार नहुँदा उदारो कारोबार धेरै भएकाले उद्योगी व्यवसायीको थाप्लोमा ऋण छ, बजारमा जाँदा पैसा आउँदैन, त्यसकारण बैंक तथा उद्योगी व्यवसायीलाई संकट पर्छ, यस्तो संकटबाट मुक्त हुनको लागि डिजिटलाइजेशन र नगद कारोबारमा जानु पर्छ,’ उनले भने । उनले आगामी बजेटमा आर्थिक एन ल्याउनु पर्ने कुरा पनि बताए । यस्तै, उनले नगदमा कारोबार भए महिनामा २ प्रतिशत कमाए पनि वर्षमा २४ प्रतिशत नाफा कमाउन सकिने पनि बताए । ब्याजदर सस्तो दरमा झार्न नसके उद्योग व्यवसाय फस्टाउने उनको धारणा छ । यस्तै, उनले उनले ब्याजदर घटाउन नसेके उद्योग व्यवसाय फस्ट्याउन नसक्नेत र मुलुक एक दिन अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न बताए । ‘हामी अहिले निर्यातको तुलनामा झन्डै ८ गुण बढी आयात गरिरहेका छौं, अब आउने दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यो देशमा आत्मनिर्भर बनाएर प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गरी निर्यात गर्न व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ भनेर अब अगाडी बढ्नु पर्छ,’ उनले भने ।
बजार अनुगमन गर्नुस्, राजस्व छली रोक्नुस : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई संयुक्तरूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म परिणाम प्रभावकारी आउन नसक्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजश्व छलि नियन्त्रणसम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन । ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस् ।’ उनले अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिए । ‘कच्चापदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्नुस् । सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुस्’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीले आयातका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए । उनले छलफल गर्ने, नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति अब रहन नहुनेमा स्पष्ट पारे । अनुगमन सीमामा मात्र होइन, आन्तरिक बजारको पनि गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन उनको निर्देशन छ । छलफलमा अर्थसचिव तोयम राय, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी र व्यवसायी उपस्थित थिए । छलफलमा सहभागी व्यवसायीका प्रतिनिधिले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । रासस
को बन्दैछ आइजिपी ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार प्र्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा पदोन्नति भई बुधबार दज्र्यानी चिन्ह प्राप्त गरेको तीन दिनमै पाँचमध्ये एक जना प्रहरीको सर्वाेच्च पद (प्रहरी महानिरीक्षक) बन्नेछन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयले प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य एआइजीमा पदोन्नति भएका थिए । हालका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह यही चैत १० गते राति १२ बजेदेखि ३० वर्षे प्रहरी सेवाको उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि रिक्त हुने आइजिपी पदमा हाल पदोन्नति भएका एआइजीबाटै बढुवा गर्नुपर्ने भएकाले अबको दुई दिनपछि नै पाँच एआइजीमध्ये एक जनाले महानिरीक्षकको फुली लगाउन पाउने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्दै छन् । काम गर्नसक्ने सक्षम, सङ्गठनलाई कमाण्ड गर्नसक्ने, नेतृत्व दिनसक्ने लगायतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले आइजीपी बनाउनसक्ने विद्यमान अवस्था रहेको पूर्वप्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘मापदण्ड हेर्दा व्याख्याअनुसार जसलाई बनाए पनि हुने जस्तो देखिन्छ’, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले भने, ‘सरकारले राम्रै र सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउँछ, यो नियमित प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’ पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रालयले सरुवा बढुवामा मापदण्ड नै बनाएर लागू गरेको छ । सरकारले उपयुक्त व्यक्ति हो भन्ने व्याख्याका आधारमा गरेर पाँचमध्ये एकलाई आइजीपी बनाउनसक्ने देखिएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । सरकारले सिंहलाई गएको वैशाख १८ गते महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति गरेको थियो । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने, नेतृत्व दिनसक्ने र आफू मुनिकालाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने व्यक्तिलाई आइजीपी बनाउनसक्ने उल्लेख छ । यही चैत १० मा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) धीरजप्रताप सिंह अवकाश हुँदा उनीसँगै तीन एआइजी पनि अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् । सिंहकै ब्याची एआइजी सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी अवकाशमा जानेछन् । हाल बढुवा भएका एआइजीमध्ये एक जना महानिरीक्षकमा पदोन्नति भएपछि १० गते रातिपछि त्यो पदसहित गरेर चार एआइजीको पद पुनःरिक्त हुन्छ । हालका महानिरीक्षक सिंहको अवकाशपछि रिक्त हुने चार एआइजीमा डिआइजी सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, टेक तामाङ, उमेशराज जोशी, मीरा चौधरी, रामदत्त जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, दुर्गा सिंह, पोषराज पोखरेल र किरण राणाबीच प्रतिस्पर्धा हुने केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले जानकारी दिए । चैत ११ पछि बढुवा हुने महानिरीक्षकको कार्यावधि संशोधनका लागि प्रक्रियामा रहेको ३० वर्षे उमेर हद नहटाइएको खण्डमा विसं २०८१ चैतसम्मको रहनेछ । यसअघि महानिरीक्षकको बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनेर चर्काे आलोचनासमेत हुने गरेको थियो । पूर्वप्रहरी अधिकारी भने अब त्यसबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार पदोन्नति भएका एआइजीमध्येबाट एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पदोन्नतिको निर्णय गर्नेछ । एआइजीमा पदोन्नति भएका किरण बज्राचार्य प्रहरी इतिहासमै पहिलो पटक प्रहरीको सर्वाेच्च (महानिरीक्षक) पदको प्रतिस्पर्धी बन्ने महिला हुन् । यसअघि अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुगे पनि पूजा सिंह भने महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाएकी थिइनन् । बज्राचार्यसँगै डिआइजीमा बढुवा भएकी मीरा चौधरी, दुर्गा सिंह र किरण राणा एआइजी बढुवामा नै पछि परेकाले उनी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा एक्लो महिलाका रुपमा प्रतिस्पर्धी हुने अवसर प्राप्त गरेकी हुन् । रासस
सट्टेबाजीमा एजेन्ट बनेर नक्कली कम्पनीमार्फत करोडौंको कारोबार
काठमाडौं । नेपालमा अवैध रहेको सट्टेबाजीमा नेपाली एजेन्टहरुले नक्कली कम्पनी खडा गरी दर्जनौँ खातामार्फत करोडौँको कारोबार गरेको पाइएको छ । छ जना नेपाली एजेन्टहरुले विश्वमा सञ्चालित विभिन्न खेल तथा अन्य गतिविधिमा सट्टेबाजी गर्न प्रयोग हुने बेटिङ एप्लिकेशनमार्फत सट्टेबाजी खेलाएर करोडौँको कारोबार गरेको खुलेको छ । प्रारम्भिक विवरणमा उनीहरुले विभिन्न समयमा सट्टेबाजी खेलाएर झण्डै ६० करोड कारोबार गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । सट्टेबाजीमा जुम्ला घर भई भक्तपुर लोकन्थली बस्ने २३ वर्षका दिलिप सिंह कठायत, सोही ठाउँका भुपालराज न्यौपाने, नयनराज भण्डारी, सर्लाहीका वरुणकुमार सिंह, काठमाडौँका वासुदेव पाण्डे र काभ्रेपलाञ्चोकका शिवानी तामाङ एजेन्ट कै रुपमा संलग्न रहेको अनुसन्धानमा देखिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरले जानकारी दिए । सट्टेबाजी भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा काठमाडौँको बानेश्वर, पेप्सीकोला र भक्तपुरको लोकन्थलीमा प्रहरीले गरेको खोज अनुस्न्धानमा उनीहरु सट्टेबाजी खेलमा प्रयोग हुने ‘वान–एक्स बेट’ का एजेन्ट रहेको पाइएको उनको भनाइ छ । उनीहरुले विभिन्न सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनीका तीन सय ३६ भन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गरेको पनि अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । उनीहरुमध्ये दिलिपले विगत १ वर्षदेखि, भूपालराज न्यौपानेले विगत ९ वर्षदेखि, नयनराजले विगत ६ वर्षदेखि, बरुणकुमारले विगत ६ महिनादेखि, शिवानीले आफ्नै नाममा खाता खोली रोशनी गुरुङलाई उक्त खाता चलाउन दिइ विगत ८ महिनादेखि र वासुदेव पाण्डेले एक महिनादेखि वान–एक्स बेटमा सट्टाबाजी गर्ने एजेन्टका रुपमा काम थालेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । उनीहरुले रकम सङ्कलन र भुक्तानी गरेका आधारमा कमिसन निर्धारण हुने भएकाले त्यसको लोभमा विभिन्न व्यक्तिलाई फसाएर उनीहरुको नाममा डिजिटल वालेटमा खाता खोलेर कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुमध्ये दिलिप, भुपालराज र नयनराजको नाममा रहेको आठ वटा र आफन्तको नाममा दुई वटा नक्कली कम्पनीको नाममा दुई वटा कर्पोरेट खातासहित १२ वटा खाता सञ्चालन गरी बेटिङ कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । तीमध्ये नौ वटा खाताको कारोबार हेर्दा हालसम्म कुल सात करोड ७७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कारोबार भएको देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार बरुणको खातामा ८२ लाख, शिवानीको खातामा ४७ लाख कारोबार भएको पाइएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा फेला परेको तथ्यअनुसार उनीहरुले अन्य ३५ जना व्यक्तिको नाममा डिडिटल वालेटमा खाता खोली ४१ करोड रुपैयाँ र अन्य १५ जना व्यक्तिको ३४ वटा खातामा १२ करोड २५ लाख रुपेयाँ कारोबार गरेको पनि फेला पारेको छ । पक्राउ परेकाहरुको खाताबाट भने आठ करोड ८ लाख रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । उनीहरुलाई पक्राउ गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२५ को उपदफा ४ बमोजिम सट्टाबाजी गर्न नहुने कसुरअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर र काठमाडौंले अनुसन्धान थालेको छ । रासस
ब्याज घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ब्याज घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल इटाली चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीको ९ औं साधारण सभामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक विकासको लागि सबैले जोड दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रसँग सरकार सहकार्य गर्ने तयार रहेको बताउँदै उनले ईटालीका पर्यटकका साथै लगानीको वातावरण पनि भित्र्याउनु पर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटामा सरकार गम्भिर रहेको बताए । ‘बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई निराकरण गर्न सरकार सजक छ,’ उनले भने । उनले पुँजिगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।
सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता चाहिन्छ : लोसपा
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने बताएको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीले सरकारमा सहभागी हुने दलहरुलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले निर्वाचन अघिको नै गठबन्धन ब्युँतिएकाले आफ्नो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने र गठबन्धनलाई पाँच वर्ष नै टिकाएर लैजान पार्टीले भुमिका खेल्ने बताए । ‘गठबन्धनलाई ५ वर्ष टिकाएर जनताको अपेक्षाअनुसारको सुविधा दिने र सुशासन, समृद्धि र कानूनी राज्य स्थापना गर्न पार्टी लाग्ने र सरकारलाई पनि झक्झकाउने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ उनले भने । नेता भण्डारीले बैठकले पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने र पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए । यस्तै, उनले बारा २ को उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने कुरा स्वभाविक रहेको बताए ।
