निसान गाडीको लागि पायोनियर मोटो कर्पले ल्यायो ‘सुरक्षा प्याकेज’
काठमाडाैं । पायोनियर मोटो कर्पले आफ्ना निसान गाडीका ग्राहकहरूको सुविधाका लागि ‘निसान सुरक्षा’ प्याकेज ल्याएकाे छ । कम्पनीकाे निसान किक्स र निसान म्याग्नाइट गाडीहरूका लागि आफ्टर-सेल्स सेवाकाे रुपमा याे प्याकेज ल्याएकाे हाे । यो प्याकेजले निसान गाडीका ग्राहकहरूलाई किफायती र सुविधाजनक सेवा पुर्याउने कम्पनीले बताएकाे छ । पायोनियर मोटो कर्पले ग्राहकको गाडीलाई उचित रूपले जाँच गर्ने उपकरण, जेनुइन स्पेयर पार्टस्, र प्राविधिन ज्ञान भएका मेकानिकहरूबाट नै सेवा पुर्याउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । कम्पनीकाे अनुसार यो प्याकेज गोल्ड र सिल्भरमा उपलब्ध छ । सिल्भर प्याकेजमा नि:शुल्क इन्जिन आयल, आयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, एयर फिल्टर, आदि समाविष्ट गरिएको छ भने गोल्ड प्याकेजमा सिल्भर प्याकेजका सबै सुविधाहरूका साथै व्हिल अलाइनमेन्ट र ब्यालेन्सिङ, ब्याट्री टर्मिनल ग्रिसिङ, कुलेन्ट र अन्य विभिन्न सुविधाहरू समावेश छन् । यस्तै, दुवै प्याकेजहरूमा नि:शुल्क २४-घण्टे रोड साइड असिस्टेंस, बडि पार्टस् र शुल्कमा पनि १० प्रतिशतसम्मको छुट समावेश गरिएको छ । यो सेवा नेपाल अधिराज्य भरी रहेका निसानका सम्पुर्ण सर्भिस सेन्टरहरुमा उपलब्ध रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ ।
आइडिया धितो राखेर ऋण, ३% ब्याजमा २५ लाख कर्जा
काठमाडौं । अहिलेसम्म तपाईं हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘धितो’ भनेको कुनै निश्चित वस्तुलाई उचित मूल्यांकनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्नु हो । सो वस्तुलाई बैंकमा राखेर ऋणीले ऋण लिन्छ र ऋण तिर्न नसकेमा ऋणदाताले सो वस्तुलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ । त्यो वस्तु सुन होस्, घरजग्गा होस्, सेयर होस् वा कुनै अन्य वस्तु नै । हामी यिनै वस्तुलाई धितोका रुपमा बैंकमा राखेर कर्जा लिन्छौं । तर, अब तपाईं हामीमा भएको ‘आइडिया’लाई पनि धितोमा राख्न पाइने भएको छ । यदि तपाईंसँग कुनै नयाँ आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई बैंकमा धितोका रुपमा राखेर बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ । उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा र बिना धितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको हो । सरकारले बिनाधितो सहुलियम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कर्जा विभिन्न १४ प्रकारका उद्योगले मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिमा आइडियालाई नै धितोको रुपमा लिइएको छ । अबको केही दिनभित्रमा नै कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई सरकारले कर्जा सुविधामा समेट्ने छ । यस्तै, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित व्यवसाय स्टार्टअपको कर्जा मापदण्डमा समावेश हुनेछन् । उद्यमीले बिजनेश प्रपोजल (परियोजना प्रस्ताव) लाई नै धितोमा ७ वर्षका लागिआधार दरमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्टार्टअप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न, अनुकूल इकोसिष्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्टार्टअप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक, प्राविधिक लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न एक स्टार्टअप उद्यमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र र विभाग अन्तरगतको प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतम स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, इनोभेसनलाई रिवार्ड गर्ने भनेर सरकारले विगत ८/१० वर्षदेखि कार्यक्रम ल्याएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेका थिए, तर भएन, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै रकम व्यवस्था गरेर उद्योग मन्त्रालयले गर्ने भनिएपछि हामीले तयारी थालेका हाैं, उनले भने । कार्यविधि तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाइसकेएको भन्दै उनले अब छिट्टै कर्जा उपलब्ध गराउने काम सुरु हुने बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा स्टार्टअप के लाई भन्नेसम्म स्पष्ट रुपमा व्यवस्था समेत थिएन । स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत ७ वर्षका लागि कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो कर्जामा साँवा भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ । यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न २१ दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ । उक्त सूचना अनुसार एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैनन् । सरकारी बैंकले कर्जा दिने स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले तोकेको २५ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक मार्फत कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गर्नेछ । छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तोक्नेछ । जसमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत कर्जाको ५० प्रतिशत रकम वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विभिन्न संघसस्थालाइ सहयाेग गरेकाे छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको हाे । बैंकले पोखरा महानगरपालिका–२६, ढलेपिपल स्थित भूतपूर्व सैनिक कृषि समुहलाई व्यवस्थापनका लागि डस्टविन ट्राफिक कार्यालय कास्कीलाई विभिन्न ट्राफिक नियम सम्बन्धी सन्देशमुलक बोर्डहरु हस्तान्तरण गरेको छ । साथै, बैंकले घोराही उप– महानगरपालिका–१६, तेरोटे, दाङ स्थित जेष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रलाई क्यामेरा जडानको लागि र विदुर नगरपालिका वडा नं ०९ पिपलटारमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न बैंकले श्री पिपलटार खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले ६६ कम्पनीलाई दियो सेयर निष्काशनको पूर्व स्वीकृति
काठमडौं । विद्युत नियमन आयोगले ६६ वटा कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको छ । आयोगले हालसम्म विभिन्न नामक ६६ वटा हाइड्रोपावरका कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको हो । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ देखि २०७७/०७८ मा २४, २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म १८ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को फागुन मासान्तसम्म २४ गरी जम्मा ६६ वटा कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको हो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मासान्त सम्म ९१ वटा विद्युत कम्पनीका सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति पाएका छन् । आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७७/०७८ मा ५३, २०७८र०७९ को असार मसान्तसम्म २१ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को फागुन मासान्तसम्म १४ गरी जम्मा ९१ कम्पनीले जलविद्युत कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति पाएका हुन् । हालसम्म आयोग बाट ७८ वटा कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्रीको दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौता सहमति पाएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणरआयोजना, प्राप्ति र ग्रहण सहमति २० वटा कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ५ सय ३९ वटा कम्पनीलाई सेवा आयोगले दिएको छ ।
हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी छ : शेखर कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले देश सिकिस्त बिरामी अवस्थामा पुगेकाे बताएका छन् । उनले आइतबारकाे संसद बैठकमा यस्ताे बताएका हुन् । काेइरालले केही महिनादेखि आफूले अर्थविद, उद्योगी, व्यवसायी र उत्पादन गर्नेहरुसँग छलफल गर्दा उनीहरुलाई निराश पाएकाे बताए । ‘गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीं उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरु हताश मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले देखाएकाे अनुसार काम गर्ने उमेरका झण्डै एक तिहाई नेपाली केही कुनै आर्थिक उपार्जनको काम नगर्नु भयाभय स्थिति रहेकाे बताए । यस्तो छ कोइरालाले मन्तव्य : सानिसम्माननीय सभामुख महोदय तथा माननीय सदस्यहरु, देशमा उत्पन्न भैरहेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था प्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं । मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरु अनेकन् रंगरुपमा देखिदैछन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि चुनौती छ, देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थावारे गम्भीर वहस शुरु भएका छन् । सामाजिक सांस्कृतिक पक्षवाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक संकटवारे हामी बीच गम्भिरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ । देशमा यस्तो संकट आउँदा वाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र संकटको कारक हामी स्वयम् नै भएको र समाधान दिनपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामी नै रहेको नैतिक आत्मवोध लिएर म यहाँ उभिएको छु । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरुवाट एउटा विशिष्ट मूल्यपद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ । राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरुप हाम्रा व्यवहारहरु भएनन् भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलव्धीहरु पनि धरापमा पर्नेछन् । सभामुख महोदय, संसद गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पुर्ण तीन करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुनसक्नुपर्छ । आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने रु मलाई लाग्दछ अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुरुप संसद, सरकार र प्रतिपक्ष सवै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई संवोधन गर्न अगाडि बढ्नको विकल्प छैन । हाम्रा आफ्नै विगतका कमी कमजोरीले संघीयता र प्रदेश संरचना प्रतिको वितृष्णा दिनप्रतिदिन चुलिंदो छ । यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पहिलो खुड्किलो हो । सम्मानित संसद समक्ष म मेरा विचारहरु राखिरहँदा मेरो आँखा अगाडि गत निर्वाचनमा लामवद्ध भएर भोट हालिरहेका सँधै मलको अभावबाट पिडीत किसानहरुको अनुहार अगाडि आउँछ । लाखौ युवाहरु त्रिभुवन विमानस्थलवाट रोजगारीको लागि मलेशिया र मध्यपूर्वको तातो भूमिमा पलायन भएका दृष्यहरु नाच्दछन । राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत संसारका कुनाकुनामा जान ज्यान फालेर लागेका युवाहरुको अनुहार अगाडि आउँछ । यिनलाई केन्द्रमा राखेर हामी हाम्रो सम्पुर्ण अर्थराजनीतिको नयाँ पहिया निर्माण गर्न कहिलेवाट शुरु गर्ने हो रु आजको मूल प्रश्न नै यही हो। सभामुख महोदय, गत केही महिनादेखि मैले देशका मूर्धन्य अर्थविद, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी र उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना ठुला अनेकन् समूहसँग अन्तरकृया गर्ने मौका पाएँ । छलफलका क्रममा उहाँहरुको समस्याका बारेमा भरमग्दुर बुझ्ने प्रयास गरें । जोखिम मोलेर, मिहेनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्व–पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको पाएँ । गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीं उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरु हताश मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो । यो विषयलाई म गम्भिरतापूर्वक राख्ने अनुमति चाहन्छु । सबैको व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वभाविकै हो । सधैं व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमुख शहर वजारहरु उजाड छन्, वेरोजगारी बढ्दो छ । भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले पनि देखायो काम गर्ने उमेरका झण्डै एक तिहाई नेपाली केही कुनै आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यो भन्दा भयाभय स्थिति के हुनसक्ला ? सभामुख महोदय, विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीतयुद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समय सापेक्ष सुधारको कमी जस्ता यस्ता अनेकन् कारणहरुले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन । यसमा थप समस्या साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाई र फजुल खर्चको अत्यधिकताले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको सुनियो र बुझियो । हामी सवैलाई थाहा छ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण अर्थात रेमिटेन्शवाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको मात्र छैन हामीलाई श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो संकट तर्फ जान पनि रोकेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चीरकाल सम्म विप्रेषणको माध्यमवाट चलाउन र जोगाउन सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजश्वका क्षेत्रहरुलाई खोज्नु श्रेयश्कर हुनेछ । संसार जुन ढंगले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्दको चपेटामा पर्दैछ त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलोचाँडो असर निश्चित गर्नेछ । सभामुख महोदय, यो सरकारको सामु चुनौतिको चाङ्ग छन, तर नागरिकलाई भरोसा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार संभावना पनि छन् । संसद भित्रका धेरै राजनीतिक दलहरुको समर्थन यो सरकारलाई छ । समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यत्तिनै गाह्रो पनि छ, जुन कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौं । कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्व संसद भित्रको गणितको हुन्छ त्यो भन्दा बढी महत्व आम नागरिक वीच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको यही चैत्र ११ गते सम्मको राजश्व संकलन र हाम्रो खर्चमा २०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाडल छ । पूँजीगत खर्चलाई मात्र होईन चालु खर्चलाइ पनि ऋण नलिईकन राज्य संचालन गर्न गाह्रो हुँदैछ । त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो बिनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय समयमा फजुल खर्च घटाउन बिभिन्न कार्यदलहरुले बुझाएका प्रतिवेदनहरुलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्चहरु कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौ । सभामुख महोदय, नागरिकको विश्वास र संसदको समर्थनवाट देशमा देखापरेको अर्थतन्त्रको संकट संवोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले ईच्छा शक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन सम्पुर्ण मन्त्रिमण्डललाई नैतिकरुपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ । समाजवाद भ्रष्टाचारको जगवाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ । साझा संकल्प र प्रयत्नवाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ, विश्ववाट लगानीको अवसरहरु नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्वोधन गर्न सम्भव हुन्छ । विश्वव्यापी रुपमा बैंकिंग क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठिरहेको छ। हाम्रो देशले पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो बैंकिंग संकटको सामना गर्नु नपोरस् भनी अपनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई बेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहवाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु । कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो ’विश्वास’। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धरासायी बन्न समय लाग्दैन । त्यसैले अहिलेको असजताको सम्वोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन दीर्घकालीन रुपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस । एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर बैंक हरुको खराव कर्जाको अनुपात बढ्दैछ । त्यतिमात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरु गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापी राम्रो संकेत हैन । त्यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ । सभामुख महोदय, साना मझौला उधोग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरु ठुला जोखिममा छन् । बैंक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बँैकमार्फत बैँहरुको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिन पर्ने म देख्छु । सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ । संख्याभन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो । हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । यसका लागि सरकारी निकायहरुले उद्योग –व्यवसाय माथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । उद्योग–वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानुन र प्रकृयामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ । संविधान विपरितका कानून अनि कानून विपरितका नियामावलीहरु तत्काल सुधार्नु पर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने २०४८ मा हामीले ल्याएको सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमल्लिएका छौं । सभामुख महोदय, अर्थ मन्त्रालयले उद्योग–व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । उद्योगहरुको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनावाट हुनुपर्छ तर हामीले संसदीय समिति लगायत बिभिन्न निकायहरुवाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दःुख दिने काम गरेका छौ । न्यायलयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भैरहेकोले उद्योगहरुका लागि छुट्टै कमर्सियल कोर्ट चाहिने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैगरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रुपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ। सुचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सुचना प्रविधिमा आधारित ’बोर्डरलेस गिग इकनमी’ बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नपर्ने भएको छ । रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरुसँग मैले गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु । सभामुख महोदय, मलाई लाग्दछ देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिदैन । जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिदैन । तसर्थ संभवभएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरु अगाडि बढाउँ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासवाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ । अन्त्यमा, सभामुख महोदय, यो संसदलाई जनताको संसद बनाउने तपाईको सकृयतामा हामी सहयोगी हुनेछौँ । सही अर्थमा जनताका प्रतिनिधिहरुको वहस र छलफल, उत्तरदायित्व र समाधान निकाल्ने नतिजा–मुखी थलोको रुपमा यो अगाडि बढोस् । यसले संसदको गरिमा पनि बढ्नेछ र व्यवस्थाको साख पनि । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बनाएको संविधानलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अब हामी नचुकौँ । धन्यवाद, जय नेपाल ।
नक्कली कागजात बनाएर विदेश पठाइँदा सरकार के हेरेर बसेको छ : जयन्तीदेवी राई
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक संस्थाहरुले मनपरी ढंगले विदेश पठाइरहेको बारेमा सरकार जानकार छ की छैन भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । आईतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक संस्थाहरुले मनपरी ढंगले श्रमीकहरुलाई विदेश पठाइरहेको भन्दै सरकारले आवश्यक कदम चाल्न माग गरे । उनले नक्कली कागजपत्रहरु बनाएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक संस्थाहरुले मनपरी गरिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । उनले नागीरकलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र सुरक्षितसँग काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाहरु खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आज वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक संस्थाहरुले मनपरी ढंगले विदेश पठाइरहेको छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र सुरक्षितसँग काम गर्ने र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नपर्छ । पहिला त स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्छ ।’ सांसद राईले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाइ समाजमा सम्मानपूर्वक बाच्न दिनुपर्ने बताए ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको सीईओ बने शिवनाथ पाण्डे, प्राधिकरणले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पाण्डे नियुक्त भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएसँगै सानिमा रिलायन्स लाइफको सीईओमा शिवनाथ पाण्डे नियुक्त भएका हुन् । बीमा प्राधिकरणले पाण्डेलाई कम्पनीको सीईओ बन्न आइतबार स्वीकृति दिएको हो । नवनियुक्त सीईओ पाण्डेले पनि आफू एक वर्षे कार्यकालको लागि सानिमा रिलायन्स लाइफको सीईओ पदमा नियुक्त भएको बताएका छन् । सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात सञ्चालक समितिले पाण्डेलाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको सीईओमा नियुक्ति भएपछि स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो । सोही बमोजिम प्राधिकरणले आइतबार पाण्डेलाई सीईओ बन्न स्वीकृति दिएको हो । साविकको सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाइफबीच मर्जर सम्पन्न भई गत चैत ९ गतेदेखि सानिमा रिलायन्स लाइफको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् । को हुन् पाण्डे ? पाण्डेसँग बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा साढे ३ दशकभन्दा बढी समय काम गरेको अनुभव छ । यसअघि उनी साविकको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओ थिए । २०७३ मा इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका पाण्डेले करिब ४ वर्ष सीईओको कार्यभार सम्हाले । पाण्डे सूर्या लाइफको सीईओ हुनुभन्दा करिब २ महिनाअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुखबाट अवकाश पाएका थिए । राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको ३० वर्ष अवधि पूरा गरेको आधारमा उनले अवकाश पाएका थिए । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष समेत भइसकेका पाण्डे चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट हुन् ।
सरकारको गलत नीतिले सबै उद्योग व्यवसायीलाई पीडित बनायो : अन्जन श्रेष्ठ
धनगढी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अन्जन श्रेष्ठले राज्यको गलत नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र उद्योगी व्यवसायी पीडित भएको बताएका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा आईतबार आयोजित ‘लथालिङ्ग अर्थतन्त्र कसले गर्ने हो व्यवस्थापन ?’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘सरकारको गलत नीतिले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याएको छ, यसले हामी सबैलाई पीडित बनाएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘यो गलत नीतिले कसरी अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो ।’ यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोवन्दिराज पोखरेलले पछिल्लो दुई दशकमा आर्थिक नीति र गतिविधिहरुलाई ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् । पछिल्लो दुई दशकमा राजनीतिक नीति र दस्ताबेजहरु मात्र आएको उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो दशकमा हामीले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी बोर्ड गठन बाहेक सबै राजनीतिक दस्ताबेजहरु मात्र ल्याएछौं, जसले पनि अर्थतन्त्रमा हामी सचेत छैनौं भन्ने देखिन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले भने । उनले वैदेशिक रेमिट्यान्सले उपभोग अर्थतन्त्र बढाएको र यसमै राजनीतिक नेतृत्व रमेको बताए । ‘रेमिट्यान्स आईरहेको , आवाज उठाउने र सचेत गराउने युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, यसले नेताहरुलाई पैसा आईहाल्छ भनेर हाईसन्चो भएको हो,’ उनले भने । योजना आयोजका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रले पहिचान चाहेको र त्यसको लागि सरकारले सहजीकरण र सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
