बैंक घोटालामा कर्मचारी पक्राउ
काठमाडौं । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी बहुचर्चित किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा फरार एक प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रोहितलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेकाे हो । सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन किष्ट बैंकका कर्मचारीले नक्कली कागजात, नक्कली छाप, नक्कली बैंक कर्मचारी तथा नक्कली सुरक्षा गार्डसमेत प्रयोग गरी बैंकलाई झुक्क्याई आर्थिक हानि पुर्याएको घटनामा संलग्न प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको हो । यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० असोज १५ गतेको फैसलाबाट २ वर्ष कैद र १३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त सजायपछि फरार रहेका रोहितलाल श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला काठमाडौं, तारकेश्वर नगरपालिका-१, साङ्ला बस्ने ४८ वर्षीय श्रेष्ठ तत्कालीन किष्ट बैंक, ठमेल शाखामा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रही टेलर हेडको जिम्मेवारीमा थिए । प्रहरी टोलीले उनलाई २०८३ वैशाख ११ गते काठमाडौं महानगरपालिका-३, महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको विशेष अभियान, २७ जना नियन्त्रणमा
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरेको विशेष अभियानअन्तर्गत ‘स्विप अप्ररेसन’का क्रममा २७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बिहीबारदेखि आजसम्म सञ्चालन गरिएको उक्त अप्रेसनबाट लागुऔषध ओसारपसार तथा प्रयोगमा संलग्न २७ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये एक जनामाथि कानुन बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ भने एक जनालाई परिवारको समन्वयमा सुधार गृह पठाइएको छ । अन्य व्यक्तिको हकमा ‘स्क्रिनिङ’ गरी विवरण अभिलेखीकरण गरिएको, आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच गरी आवश्यक परामर्श दिई परिवारको जिम्मा लगाई हाजिरीजमानीमा छाडिएको प्रनाउ विकले बताए । लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लागुऔषधको प्रयोग र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रहरीले निरन्तर रूपमा निगरानी तथा कारबाही अघि बढाइरहेको छ । समाजलाई सुरक्षित र स्वस्थ बनाउने उद्देश्यले यस्ता अभियान आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिनेछन् ।’
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकको विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू आज (शुक्रबार) पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख २१ र २२ गते रोमानियाको बुखारेष्टमा आयोजना हुने नेपाल रोमानियाबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङमा कार्यरत महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई परराष्ट्रमा हाजिर हुन आउने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना रथीलाई सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निजामतीअन्तर्गत विभिन्न सेवाका २५ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ (मोहनरम भट्टराई) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मतदाता नामावली ऐन, २०८३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभी एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन आदेश) स्वीकृत गरेको छ । आरोग्य पर्यटन रणनीति (सन् २०२६/२०३५) तथा कार्ययोजना (सन् २०२६/२०३०) स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही वैशाख ८ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ः०० बजे संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिएको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन विशेष कारणवश स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारले संसद्को पर्याप्त विजनेस (संसद्को बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची, प्रक्रिया र सम्पूर्ण औपचारिक कामको तयारी)का लागि यसअघि बोलाएको संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संसद्लाई पर्याप्त विजनेस दिनका लागि संसद् अधिवेशन स्थगित गरिएको हो । सरकारले विधेयकमार्फत कानुन बनाउने छ ।’ सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको बताए । प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि सुकुम्वासीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न लागिएकोे बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू बर्सेनि बाढीको जोखिममा पर्ने गरेकाले यसपालि बर्खा नजिकिँदै गरेकाले सोक्षेत्रका नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं महानगरसँग समन्वय गरेर सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने उल्लेख गरे ।
सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने विषयविरूद्ध रिट दायर
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारा र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले सुकुम्वासीलाई बस्ती खाली गर्न लगाइएको विषयविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती आज बेलुका ७ः०० बजेसम्ममा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेका छन् । रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशैभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबर्जस्ती कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनिएको छ ।
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ । पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेलाई पक्राउ गरेको सीआईबी प्रमुख डा. मनोज केसीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा चितवन- ३ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका पाण्डे निर्माण कम्पनी कालिका ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पाण्डेलाई पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा उनी ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
स्प्रिङ मिटिङमा आईएमएफले भन्यो- नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा सही छ
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अमेरिकाको वासिङ्गटन डीसीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक समूहको स्प्रिङ मिटिङ–२०२६’ मा सहभागिता जनाएका छन् । उक्त बैठकमा उनले आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपालको आर्थिक स्थिति र पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण परेको प्रभावबारे छलफल गरे । लीले नेपालको मूल्य स्थिरता र वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको अवस्था सन्तोषजनक रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यको प्रशंसा गरे । साथै उनीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतका कार्यक्रमको प्रगति र भावी योजनाबारे पनि गहन छलफल भएको थियो । भ्रमणका क्रममा गभर्नर पौडेलले कोषको एसिया प्रशान्त विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासन र नेपालका लागि मिसन प्रमुख सरवत जहानसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्राविधिक सहयोगका विषयमा कुराकानी गरे । त्यसैगरी, दक्षिण पूर्व एसियाली भोटिङ ग्रुप (एसईएभीजी) का कार्यकारी निर्देशकसँगको भेटमा वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबारे छलफल भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा नेपालले गरिरहेको प्रयास र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कने विषयमा उनले एपीजीका अधिकारी डेभिड शाननसँग समेत परामर्श गरेका थिए । त्यसैगरी, उनले मलेसियाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दुल रसिद गाफरसँगको भेटवार्ता गरे । उक्त भेटमा एआई र बिग डेटा उपयोगको सन्दर्भमा मलेसियाको अनुभव आदानप्रदान गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका थिए । गभर्नर पौडेलले डलास र बोस्टनमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भई नेपालको लगानी सम्भावना र प्रविधिको भूमिकाबारे धारणा राख्नुका साथै विश्व बैंकद्वारा आयोजित ‘कार्यकारी मञ्च’मा समेत भाग लिए । भ्रमण टोलीमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल र निर्देशक शरणकुमार अधिकारीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
गोल्छालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले दियो अनुमति
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अदालतले ४ दिनको म्याद दिएको छ । गोल्छालाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा संलग्न रहेको देखिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
सुकुम्वासीलाई जग्गा, भोटको राजनीति अन्त्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकम्वासीलाई जग्गा वितरण गरिने प्रतिवद्धता गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित ठाउँमा सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले यस्तो प्रतिवद्धता गरेका हुन् । उनले अब लामो समयदेखि रहँदै आएको बाढीको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै त्यो समस्याको समाधानसँगै सुकुम्वासीमाथि गरिने भोटको राजनीति पनि अन्त्य गरिन लागिएको उनको भनाइ छ । यस्तो छ उनको भनाइ बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य । यो वर्षौंदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु । सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैं गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो । त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन् । यो स्थानान्तरणले काठमाडौंको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौंका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौं । काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौं सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।
