विकासन्युज

सडक विस्तार गर्दा भूमिहीन भएकालाई राहत, ३० दिनभित्र सम्पर्क गर्नुपर्ने

काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरले मुल सडक विस्तारको क्रममा पूर्णरुपमा भूमिहीन हुन पुगेका र मुलुकको अन्य भू-भागमा कतै पनि जग्गा नभएका भूमिहीनलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ । डिभिजन सडक हेटौंडाले गत वैशाख ६ गते वीरगन्जको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउन थालेको हो । वीरगञ्ज महानगर प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सडक विस्तारबाट भूमिहीन बन्नेले ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा आउनको लागि आह्वान गरे ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगत सङ्कलन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ ।  महानगरमा प्राप्त विवरणको यथार्थ छानबिन गरी पूर्णरूपमा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गरिने महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भत्किएका घर टहरामा व्यापार नगर्न प्रशासनको अनुरोध गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले केही घरधनीले भत्किएको जोखिमपूर्ण घर टहरामा केही व्यक्तिलाई व्यापार,व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा घरधनी, व्यवसायी र सर्वसाधारण जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो जोखिमपूर्ण संरचनामा व्यापार तथा व्यवसाय नगर्न अनुरोध गरे । 

अब हुलाकले घरमै पुर्‍याइउनेछ राहदानी

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकका नागरिकलाई घरमै राहदानीलगायत प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र जिल्ला हुलाक कार्यालय काभ्रे बीच शुक्रबार सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि प्रशासन कार्यालयबाट तयार हुने राहदानी तथा अन्य भौतिक सामग्री अब हुलाकमार्फत सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइने भएको हो । यसले कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने झन्झट घटाउने र विशेषगरी वृद्धवृद्धा, अशक्त, व्यस्त तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सेवाग्राहीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी घरमै सेवा लिन चाहेको अनुरोध गरेमा राहदानीलगायतका सामग्री सुरक्षित रूपमा घरसम्म पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँ र हुलाक कार्यालय प्रमुख दीपककुमार नेपालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राहीको स्पष्ट ठेगाना उपलब्ध गराउनेछ भने हुलाक कार्यालयले सामग्री सुरक्षित र छिटो ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि लामो लाइन बस्नुपर्ने र पटक-पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनले घरमै सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीले सोहीअनुसार आवेदनमा उल्लेख गर्न आग्रह गरे ।

मूल्य वृद्धिको बाबजुद पनि मङ्गला कन्ट्रक्सनले लक्ष्यअघि नै सक्यो सडक स्तरोन्नति

काठमाडौं । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका-२ कुहुँमा सञ्चालित चन्निका घुम्तीदेखि उपल्लो तुसारेपानी-कुहुँ सडक स्तरोन्नति योजना लक्ष्य अघि नै सम्पन्न भएको छ । आगामी जेठ १५ गतेसम्मको ठेक्काको म्याद रहेको योजनाको निर्माण कम्पनी मङ्गला कन्ट्रक्सनले इन्धन र निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धिको बाबजुद पनि लक्ष्यभन्दा डेढ महिनाअघि नै काम सम्पन्न गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उक्त योजना निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दी र कम्पनीबीच २०८२ माघ ६ गते ४६ लाख २९ हजार १२४ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता लगत्तै मजदुर, उपकरण परिचालन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेर गत चैत महिनामै निर्माण सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चक्रलाल पाण्डे (राजु)ले बताए । कार्यालयका अनुसार उक्त योजनाको ९६.२२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त योजनामार्फत कुहँ गाउँभित्र ५१ मिटर दुरीमा सडक फराकिलो पारेर मेसिनरी पर्खाल र नाली निर्माण भएको छ । उपल्लो तुसारेपानीदेखि कुहुँतर्फ जाने सडकको २५० मिटर दुरीमा फराकिलो पार्ने, ग्रेड तथा घुम्ती सुधार भएको छ । उपल्लो तुसारेपानी र कुहुँकोबीचमा रहेको डाडाँको घुम्तीमा १२८ घनमिटर ग्याबिन पर्खाल लगाएर सडक फराकिलो पारिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइञ्जिनियर रविन चोखालले बताए । कुहुँका बासिन्दा रविन पुनले सडक सुधार भएपछि सवारी साधन आवत जावत सहज र सुरक्षित भएको बताए । मार्ग खुलेपछि सामान्य मर्मतको भरमा जिप, मोटरसाइकल र ट्याक्टर सञ्चालन हुँदै आएको साँघुरो सडकमा गाडी फर्काउने ठाउँ नभएर ३०० मिटर टाढा लैजानुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको पुनकाे भनाइ छ । सडकको शुक्रबार अनुगमन गर्न जानुभएका म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली र पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख सिनयर डिभिजनल ईञ्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाले मूल्यवृद्धिको असहज अवस्थामा पनि लक्ष्य अघिनै योजना निर्माण सम्पन्न गरेर व्यवसायीले सकारात्मक सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिए । कार्यालय प्रमुख बानियाँका अनुसार यस वर्ष सञ्चालन भएका अन्य दुई वटा योजना पनि लक्ष्य अघिनै सम्पन्न भएका छन् । निर्माण कम्पनीले ४६ लाख ७९ हजार ९८१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको घारखोला-नेपाने सडक र रुप्से बिल्डर्सले ३५ लाख १७ हजार ३३७ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको ज्ञानप्रकाश माविदेखि कोट-खलङ्गा हुँदै ठारा जाने सडक पनि निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख बानियाँले बताए । 

राजमार्गमा सवारी कर नउठाउन आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर को वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले पर्साका विभिन्न राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल को संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।  आदेशअनुसार पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर उठाउन पाइने छैन । तर वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका भित्री सडकमा भने कर उठाउन सकिनेछ । अदालतले यसअघि २०८२ फागुन २८ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको जनाएको छ । साथै २०८२ साउन ३० गते भएको ठेक्का सम्झौताका सर्तअनुसार कर सङ्कलनमा अवरोध नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगञ्ज महानगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आएको थियो । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि)ले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको निषेधाज्ञा आदेशले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले बोलपत्र आव्हान गरेर सवारी कर तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, 'मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइँदै आइरहेको थियो । अदालतको आदेशसँगै सो रोकिने आशा गरेका छौँ ।’

पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण केही स्थानमा चट्याङसहित वर्षा हुने

काठमाडौं । पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बदली भई केही क्षेत्रमा वर्षा तथा चट्याङको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागमा सामान्यतया बदली रहेको छ भने अन्य हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ । तराई भेगमा भने मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । ती प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा सामान्यतया बदली रहने तथा तराई भेगमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी प्रदेशसहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका केही स्थान तथा मधेश प्रदेशसहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्र र लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली एवं पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना  छ । त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली भागमा सामान्यतया बदली रहने तथा पहाडी र तराई भागमा आंशिक बदली हुनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना  छ ।  साथै देशका अधिकांश स्थानमा तापक्रम क्रमशः बढ्दै जाने देखिएको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई, उपत्यका तथा खोँचमा तापक्रम बढ्ने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । ती भेगका सर्वसाधारणलाई महाशाखाले  सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

यातायात महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा हुने

काठमाडौं । देशभरका यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा हुने भएको छ ।  महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले आज एक सूचना जारी गरी सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही वैशाख २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म पोखरा इभेन्ट सेन्टरमा हुन लागेको जानकारी दिए । महासले महाधिवेशन तयारीका लागि जिल्ला, प्रदेश तथा सदस्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्ला अधिवेशन बाँकी रहेका जिल्लाहरूले चैत मसान्तभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको महासचिव गौतमले बताए । तोकिएको समयमा अधिवेशन नगर्ने जिल्लालाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराइने महासङ्घले जनाएको छ । महासंघ वैशाख १५ गतेभित्र प्रदेश संयोजकले प्रतिनिधिहरूको नामावली, फोटो तथा आवश्यक शुल्कसहितको विवरण अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  लेवी तथा अन्य दायित्व बाँकी रहेका सदस्य संस्थालाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराइने महासङ्घले जनाएको छ ।  यसैबीच, महासङ्घले महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रिया विधानअनुसार प्रविधिमैत्री (विद्युतीय मतदान) प्रणालीमार्फत एकै दिन एउटै स्थानबाट प्रदेशअनुसार सञ्चालन गरिने जनाएको छ । 

अल्टिमेटम सकिएलगत्तै डोजर चल्ने त्रास, थापाथलीका केही सुकुमवासीले आफै भत्काउन थाले टहरा

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं महानगरसँगको समन्वयमा काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदैछ । शुक्रबार (आज) साँझसम्म खाली गर्न चेतावनी दिएपछि अतिक्रमण गरेर बस्दै आएका केही सुकुमवासीहरु आफै घर टहरा भत्काउँदै खाली गरिरहेका छन् । केहीले भने अटेर गर्दै बसिरहेका छन् । शनिबार (भोलि) बिहान ७ बजेदेखि थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा सबैभन्दा पहिले डोजर चल्ने काठमाडौं महानगर प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।  स्रोतका अनुसार थापाथली सुकुमवासी बस्ती भएको ठाउँमा चलाउनका लागि ५ वटा डोजर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बस्ती भत्काउँदा हुनसक्ने सम्भावित घटनाबारे काठमाडौं प्रशासन र काठमाडौं महानगरले समन्वय गरेको बताइएको छ ।  सरकारले पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल-गैरिगाउँ क्षेत्रमा डोजर लगाउँदैछ । 

ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा सञ्चालित'ई-गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट'प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई ठेक्काका विवरणहरू हेरफेर गरेको अभियोगमा प्रहरीले थप एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ३२ वर्षीय अमृत बोहरालाई पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-४ बानियाटार घर भएका बोहरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई ब्यूरोको प्रहरी टोलीले आज अर्थात् वैशाख ११ गते शंखमुलबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।  विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै प्रणालीमा छिरेर कागजातहरू परिवर्तन गर्ने गरेको उजुरी परेपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । सुरुमा साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भए तापनि हाल यसलाई संगठित अपराधको रूपमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणमा हालसम्म ७ जना निर्माण व्यवसायीसहित जम्मा १० जना शंकास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ परेका बोहरामाथि अहिले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ । सरकारी अनलाइन प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने यस्ता कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।