तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेपछि दुई कम्पनीको लाइसेन्स रद्द
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही गर्ने दुई कम्पनीको लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) रद्द गरेको छ । मनी चेन्जर कारोबार गर्न अनुमति लिएका तर म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरेकाले लाइसेन्स रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लाइसेन्स रद्द हुनेमा लर्ड बुद्ध मनी एक्सचेन्ज प्रालि र स्तुपा मनी चेन्जर प्रालि रहेको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । ‘मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उप विनियम (३) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम तोकिएको समयमा (म्याद समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र) नवीकरण गर्न नसकेकोले इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय भएको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ जम्मा
काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा आइतबार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडको तर्फबाट १ करोड १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रणय कुमारले १ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको भौचर अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गरे । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा हुने गरी एफवान सफ्ट ग्रुपमा आबद्ध एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल, इसेवा लिमिटेड र फोनपे पेमेण्ट सर्भिस लिमिटेडका कर्मचारी तथा उक्त कम्पनीको संयुक्त योगदान हुने गरी ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । गत मङ्सिर ३ गते अर्थमन्त्री खनाललाई उक्त ग्रुपको तर्फबाट अध्यक्ष सिद्धान्त ठकुरीले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । सरकारद्वारा स्थापित भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने दुवै कम्पनीलाई सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री खनालले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त कोषमा आइतबारसम्म ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्क प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
सासु कोषमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ पुग्यो योगदान रकम, १७.६४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा (सासु) को दायरामा ल्याउन शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार ३६२ रुपैयाँ पुगेको हो । कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार ३०९ पुगेका छन् । यस्तै सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार १८९ बराबर पुगेको छ । कोषले हालसम्म १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार ६८४ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम २ अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार ८२२ रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता दावी २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार ४७५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड ७ लाख ७२ हजार ११६ रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार २७१ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको छ । स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भइ योगदानकर्ता बन्न सक्छन् । कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा पाउँछन् । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशील योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
१३ उद्योगलाई विभागले गर्यो कारबाही, तिरूपति फुडलाई २ लाख जरिवाना
काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले रूपति फुड प्रोसोसिङ इण्डस्ट्रिज सिदार्थनगर रूपन्देहीलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै विभागले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पनि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरेको छ । विभागले अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ को १ बमोजिम कारबाही गरेको हो । विभागले आइतबार रूपन्देही र काठमाडौंका विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा एकैपटक बजार अनुगमन गरेको र कैफियत देखिएकालाई जरिवाना गरेको जनाएको छ । त्यसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बिक्री वा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसाय जन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३९ मा ‘बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएको खण्डमा निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । विभागले पञ्चकन्या स्टिललाई सामान्य निर्देशन दिएको छ । विभागले आइतबार आकवा मिनरल्स, त्रिकोण वेभरेज, कुण्डपानी प्रशोधन उद्योग, अन्नपूर्ण इन्डस्ट्रिज, एनबि वेभरेज, शुभकामना मिनिरल वाटर एण्ड वेभरेज, चण्डेस्वरी मिनरल वाटर एयड वेभरेल, झरना प्योर ड्रिङकिङ वाटर प्रालि र कीर्तिपुर सहकारी खानेपानी उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईं रिहा
काठमाडौं । सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईं रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । प्रसाईंलाई छोरा निराजनको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको हो । गत सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले भक्तपुर स्थित उनकै घरबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो । हिंसा भड्किने गरी अराजक गतिविधि गर्न अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा उनलाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो । आफूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ महाअभियानका संयोजकका रूपमा चिनाउने प्रसाईंले आज ७ मंसिरदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा उनको समूहले आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी २६२ वटा नयाँ गाडी खरिद गरिँदै
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनको तयारीसँगै सुरक्षा निकायका लागि गृह मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिदको ‍योजना अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि २६२ वटा नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको हो । नियमित बजेटबाट १५६ वटा र थप बजेटबाट १०६ वटा गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १५६ वटा सवारी साधनको लागि ३५ करोड ११ लाख र थप गरिएका १०६ वटा सवारीसाधन खरिदको लागि ४५ करोड ३० लाख थप स्रोत अर्थमन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ । यस आवमा नेपाल प्रहरीले ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँका विभिन्न सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । नियमित बजेटबाट खरिद गर्न लागिएका १५६ वटा सवारीसाधनमा ७५ वटा पिकअप भ्यान, थुनुवा ओसारपसार गर्ने सवारी साधन एउटा, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि छन्। ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनकै लागि विद्युतीय सवारी र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका खरिद गरिने भएको हो । यस्तै, गृह मन्त्रालयका लागि ५९ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि अर्थबाट स्रोत अनुमति प्राप्त भइसकेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये ३ वटा विपद् उद्धारका लागि खरिद गरिनेछ । ५० वटा बोलेरो पिकअप भ्यान, तीनवटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक र दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद गरिनेछ । यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने थप ५० वटा यो आर्थिक वर्षभित्र खरिद गर्ने गरी ५ करोड ६ लाख बजेट पनि सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । यता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा गाडी खरिद गर्न २ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ । तीनै सुरक्षा निकायका लागि चुनावअगाडि नै सवारी साधन खरिद भइसक्ने गृह मन्त्रालयले दाबी छ । जेनजी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीका ५७१ वटा र सशस्त्र प्रहरीका ६१ वटा सवारी साधनहरूमा क्षति पुगेको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ११ वटा चार पाङ्ग्रे र ३० वटा मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको जेनजी प्रदर्शनमा ध्वस्त भएका मध्ये ४४९ वटा प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । प्रहरीका ४६५ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो। क्षति भएका १६ वटा कार्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ८४ वटा कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका दुईवटा भवन तथा तीनवटा जिल्लास्थित कार्यालयका भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
बीमा अनुसन्धान र ज्ञान आदानप्रदानका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण र त्रिवि बीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभागबीच बीमासम्बन्धी अनुसन्धान र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयन्त्रण निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनकराज शर्मा र त्रिवि तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रभात उप्रेतीले आइतबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा सो सम्बन्धी सझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनक राज शर्माले बीमा सम्बन्धी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन र प्राधिकरणका लागि आवश्यक बीमा सम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त गर्न समझदारीबाट सहयोग पुग्ने बताए । अध्यक्ष शर्माले विश्वमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान र नविनतम् प्रविधि विकसित हुँदै गरेको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सहकार्य आगामी दिनमा अझ प्रभावकारीरूपले व्यापक हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रभात उप्रेतीले द्विपक्षीय समझदारीबाट अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई बीमा सम्बन्धी अनुसन्धान एवम् ज्ञान आदान–प्रदानमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । समझदारीपत्रमा बीमा क्षेत्रको अवस्था, प्रभावकारिता र चुनौती, बीमा नीति, बीमाको पहुँच, नयाँ बीमालेखको आवश्यकता, दिगो विकासमा बीमा क्षेत्रको योगदान, बीमा सम्बन्धी सरकारी नीति र वित्तीय क्षेत्र लगायतसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइने उल्लेख छ । यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी अनुसन्धानका क्षेत्र पहिचान गर्ने, त्रिवि तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभागले प्राधिकरणको प्राथमिकताका आधारमा बीमा सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विज्ञहरू उपलब्ध गराउने, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानका लागि तथ्याङ्कहरू आदान–प्रदान गर्ने र बीमा अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा तालिम संचालन गर्ने लगायतका विषय समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी, निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारी, निर्देशक कुन्दन सापकोटा, निर्देशक शाम्भ राज लामिछाने र निर्देशक निर्मल अधिकारी तथा त्रि.वि. तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. श्रीजन लाल श्रेष्ठ र लेक्चरर अरूण यादव उपस्थित थिए ।
निर्यात ७७ प्रतिशतले बढ्यो, चार महिनामा ६ खर्ब बढीको आयात
काठमाडौं । भन्सार विभागले निर्यात बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म नेपालबाट कुल ९३ अर्ब ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७७.५१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको कात्तिकसम्म कुल ५२ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको थियो । यो अवधिमा कुल ६ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । जुन गत आवको तुलनामा १८.७१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कुल ५ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । विभागका अनुसार यो अवधिसम्म कुल ५ खर्ब १५ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा देखिएको छ । कात्तिकसम्म कुल ७ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । चार महिनाको अवधिमा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १३.३० प्रतिशत र आयातको हिस्सा ८६.७० प्रतिशत रहेको छ ।
