भारत-नेपाल सीमापार रेल परियोजनाबारे काठमाडौंमा उच्चस्तरीय बैठक
काठमाडौं । भाररत र नेपालबीच सञ्चालनमा रहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको प्रगति समीक्षा तथा रेल क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । जेठ २८ र २९ गते काठमाडौंमा आयोजित बैठकमा भारत-नेपालबीचको १०औं परियोजना निर्देशक समिति (प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी-पीएससी) र ८औं संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप-जेडब्ल्युजी) का बैठक सम्पन्न भएका हुन् । बैठकमा सञ्चालनमा रहेका भारत-नेपाल सीमापार रेल सम्पर्क परियोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, निर्माण प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो । यसका साथै रेल क्षेत्रको समग्र द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलले सीमापार रेल सञ्जाल विस्तारले नेपाल-भारतबीचको व्यापार, आवागमन, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा रेल पूर्वाधार विकास, प्राविधिक सहकार्य र भविष्यका सम्भावित परियोजनाबारे समेत विचार–विमर्श भएको जनाइएको छ । नेपाल र भारतबीच जयनगर-कुर्था-बिजलपुरा रेलमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको छ भने थप सीमापार रेल सम्पर्क परियोजनाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यस्ता परियोजनाले दुई देशबीचको भौतिक पूर्वाधार सञ्जाल विस्तारसँगै आर्थिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कांग्रेसले ६ लाख ८७ हजार क्रियाशील सदस्यको विवरण गर्यो अनुमोदन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानअन्तर्गत पौने सात लाख सदस्यको विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको छ । सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको बैठकले डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भएका ६ लाख ८७ हजार ९३१ क्रियाशील सदस्यहरूको विवरणलाई अनुमोदन गर्दै यो अभियान सफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा रहेका कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ क्रियाशील सदस्यमध्ये जेठ २८ गते राति १२ बजेसम्म वडा तहमार्फत अद्यावधिक सम्पन्न भएका र डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वयं फाराम भरी वडामा अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेकाहरूको विवरण प्रविष्टि भइसकेको छ । यसरी प्रविष्ट भएकामध्ये ५ लाख ३८ हजार ६२२ जनाले एनसीआईडी प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी १ लाख ४९ हजार ३०९ जनाको स्वयं अद्यावधिक फाराम वडा तहमार्फत प्रक्रियामै रहेको छ । डिजिटल प्रणालीमा अनलाइनमार्फत प्रविष्ट भएका यस्ता फारामहरू आगामी असार ५ गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्न समितिले वडा तहहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र वडा तहबाट अनुमोदन नभएमा विधानबमोजिम योग्यता पुगेका सदस्यहरूलाई केन्द्रले नै स्वतः अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरिएको छ । यसैगरी, इन्टरनेटको पहुँच कम भएका उच्च हिमाली तथा विकट पहाडी क्षेत्रका केही पालिका, र अद्यावधिक कार्यमा ढिलाइ भएका बारा र खोटाङ जिल्लाका हकमा असार ७ गतेसम्मको समय थप गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूका लागि असार १० गतेसम्मको अवधि तोकिएको छ भने फाराम तथा अनलाइनमार्फत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने कार्यलाई आगामी असार २० गतेसम्म निरन्तरता दिइने कांग्रेसले जनाएको छ । यी हुन् सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले गरेका १४ निर्णय:
लागूऔषधसहित १३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशको विभिन्न स्थानबाट १३ जनालाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयका अनुसार सिन्धुली र सुनसरीबाट तीन/तीन, रौतहटबाट दुई, मोरङ, नवलपरासी पूर्व, कैलाली, सिरहा र बाँकेबाट एक/एक जना पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट लागुऔषध गाँजा र खैरो हेरोइन तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि डाइजेपाम, फेनारगन र बुप्रेनोर्फिन बरामद गरेको छ ।
एक दर्जन सुरुङमार्गका लागि ६७ करोड बजेट, सिद्धबाबालाई मात्रै ५० करोड
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एक दर्जन सुरुङमार्गको सभ्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६७ करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसालै सार्वजनिक गरेको आगामी आवको लागि वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सो योजना समावेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ग्वार्को सातदोबाटो एकान्तकुना फ्लाइओभरका लागि १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले टोखा छहरे गुर्जु भन्ज्याङ सुरुङमार्गका लागि ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न प्रस्तावित सुरुङमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसैगरी, सुर्खेतको भेरी नदीदेखि बर्दियाको दानुवा तालसम्म सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि पाँच लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । दोलालघाट चर्नावती सुरुङमार्गका लागि १८ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको छ । हात्तीसार बबई सुरुङमार्गका लागि सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । खुर्कोट चियाबारी सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । त्यसैगरी, शिवपुर भालुवङ्ग सुरुङमार्गका लागि तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङमार्गका लागि तीन लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
इप्पानमा अब सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन गरी सबै पदमा सबै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । इप्पानले वार्षिक साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधान २०७८ लाई संशोधन गरी सबै पदमा चुनाव गराउने गरी व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, अध्यक्षको हकमा एक कार्यकालमा कार्यसमितिमा रहिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा संशोधन गरी पाँच उपाध्यक्षको सङ्ख्या सात बनाएको छ । पाँच सचिवलाई सात र स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रुपमा पाँच जनालाई मनोयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । इप्पानका निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थालाई बढीभन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नेगरी विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिए । पारित भएको विधानअनुसार, इप्पानको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु नहुने र कुनै समय भएमा त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि संशोधित विधानमा उल्लेख छ । इप्पानको २४औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनबाट मोहन डाँगीको नेतृत्वमा २५ नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शनिबार (आज) बिहान सम्पन्न अधिवेशनले २७ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये डाँगी नेतृत्वमा कोषाध्यक्षबाहेक सर्वसहमतिमा २५ कार्यसमिति चयन भएको हो । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम ब्लोन लामा तथा उपाध्यक्षहरुमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र बल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट, सुसन कर्माचार्य र हिमप्रसाद पाठक निर्वाचित भएका हुन् । वार्षिक साधारणसभाबाट पारित नयाँ संशोधित विधानअनुसार उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाललाई थप गरी सात उपाध्यक्ष पुर्याइएको छ । यसैगरी, महासचिवमा टिएन आचार्य चयन भएका छन् ।
सकुन्तलालाई सन्तोषले धोका दिएपछि...
काठमाडौं । दुई वर्षअघि शकुन्तला अधिकारी (थापा) को सोच थियो- गैह्रीधारामा सञ्चालन गरिरहेको रेष्टुरेण्ट बेच्ने र फेरि सामान्य गृहिणी जीवनमा फर्किने । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा अनुभव नभएका कारण उनले ठूलो लगानी गरेर सुरु गरेको व्यवसायबाट अपेक्षित सफलता पाउन सकेकी थिइनन् । करिब ६-७ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन गरेको रेष्टुरेण्टले न त लगानी उठायो, न त उनलाई व्यवसायमा टिकिरहन प्रेरित गर्यो । समयसँगै उनले महसुस गरिन्, आफूले अनुभव र ज्ञान नभएको क्षेत्रमा हात हाल्दा ठूलो आर्थिक र मानसिक दबाब व्यहोर्नुपरेको छ । अन्ततः उनले रेष्टुरेण्ट बिक्री गर्ने निर्णय गरिन् । तर, अर्को चुनौती थियो- किन्ने व्यक्ति कसरी खोज्ने ? त्यतिबेला नेपालका चर्चित सेफ सन्तोष साह व्यापक चर्चामा थिए । झम्सिखेलमा उनले नयाँ ‘थाली रेष्टुरेण्ट’ सञ्चालन गरिरहेको जानकारी शकुन्तलाले सामाजिक सञ्जालबाटै पाएकी थिइन् । उनले सोचेकी थिइन- ‘यदि यो रेष्टुरेण्ट अनुभवी व्यक्तिले चलाउने हो भने सम्भवतः सफल हुन सक्छ ।’ यही विश्वासका साथ उनले सन्तोष साहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरिन् । च्याटबाट सुरु भएको संवादमा उनले गैह्रीधारास्थित आफ्नो रेष्टुरेण्टको अवस्था, लगानी र आफूले भोगिरहेको कठिनाइबारे जानकारी गराइन् । त्यसपछि साहले रेष्टुरेण्टको अवलोकन गरे । स्थान, संरचना र सम्भावना हेरेपछि खरिद-बिक्री प्रक्रियाबारे छलफल अगाडि बढ्यो । शकुन्तलाका अनुसार दुई वर्षअघि २ करोड २५ लाख रुपैयाँमा रेष्टुरेण्ट बिक्री गर्ने सहमति भयो । प्रारम्भिक रूपमा १५ लाख रुपैयाँ टोकन बैना स्वरूप प्राप्त भए पनि त्यसपछि बाँकी रकम नपाएको उनी बताउँछिन् । रेष्टुरेण्ट बिक्री गरेर आर्थिक भारबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरेकी शकुन्तलाको जीवन भने त्यसपछि पनि सहज बन्न सकेन । उनी भन्छिन्, ‘मैले व्यवसाय छाडे, तर समस्या छाड्न सकिँन ।’ उनका अनुसार पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि बाँकी रकम प्राप्त हुन सकेन । न्यायको खोजीमा विभिन्न निकाय धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अन्ततः प्रहरी प्रशासनको शरण लिनु परेको उनले बताइन् । ‘बैंकमा तिर्नुपर्ने केही दायित्व अहिले पनि मैले नै बेहोरिरहेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘रेष्टुरेण्ट बेचेर नयाँ जीवन सुरु गर्ने सपना थियो, तर दुई वर्षदेखि रकमको प्रतीक्षामै छु ।’ विकासन्युजले प्राप्त गरेको सम्झौतापत्रअनुसार रेष्टुरेण्ट खरिद-बिक्री सम्झौता ‘मिथिला थाली’का तर्फबाट रामहित साह र ‘आर्जब होल्डिङ प्रालि’ का तर्फबाट सचिन भण्डारीबीच भएको देखिन्छ । उक्त कागजातमा सेफ सन्तोष साह साक्षीका रूपमा उल्लेख छन् । प्राप्त विवरणअनुसार खरिद-बिक्री सम्झौतामा उनको भूमिका प्रत्यक्ष खरिदकर्ता वा विक्रेताको नभई साक्षीको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो छ सम्झौता रेष्टुरेण्ट विक्री तथा घर भाडा दायित्व स्थानान्तरण सम्बन्धमा मिति २०८१ जेठ २४ गते मा सम्पन्न सम्झौता ( यस पछि मुल सम्झौता भनिएको ) मा संशोधन लिखितम् काठमाण्डौं जिल्ला कामनपा वडा न- १ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको श्री आर्जव होल्डिङ्ग प्रा.लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सो का सञ्चालक श्री सचिन भण्डारी (यसपछि, प्रथम पक्ष भनिने) र काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नं. ४ मा दर्ता भएको श्री मिथिला थाली प्रा.लि (जसलाई मुल सम्झौतामा द्वितिय पक्ष भनिएको को ) बीच रेष्टुरेण्ट विक्री तथा घर भाडा दायित्व स्थानान्तरण सम्बन्धमा मिति २०८१ जेठ २४ मा सम्पन्न सम्झौतामा दुवै पक्षको स्वतन्त्र सहमतिमा तपसिलमा उल्लेखित शर्त तथा बन्देजहरु एक आपसमा परिपालना गर्ने गरी आज मिति २०८१ भदौ १७ मा मुलुकी देवानी सम्झौता २०७४ बमोजिम मुल सम्झौताको निम्न लिखित बुँदाहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गर्न मन्जुर भई प्रथम पक्षको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नं १. काठमाडौंमा बसि तपसीलका साक्षीहरूको रोहबरमा सही छाप गरी एक एक प्रति लियौ दियौँ । शर्तहरू: १. मूल सम्झौताको शर्त नं २ को “व्यवसाय विक्री सम्बन्धी व्यवस्था को उपशर्त ( c) मा संशोधन । (क) आर्जब होल्डिङ्ग प्रा।लि र मिथिला थालि प्रालि बीच भएको किनबेच सम्झौतामा टोकन रकम बापत रु १५,००,०००र रु ३८,५०,००० आर्जब होल्डिङ्ग प्रालिले पाउनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरि बतास एसोसिएटस प्रालिलाई यस आर्जव होल्डिङ्ग प्रा.लि.ले भाडा बापत तिर्नुपर्ने रकमसँग मिलान गरिएको र नेपाल बैंकमा आर्जव होल्डिङ्ग प्रालिको नाममा रहेको बाँकी ऋण रु १,३५,८१,०६६ (अक्षरेपि रु एक करोड पैतिस लाख एकासी हजार छैसठ्ठी ) २०८१ अषाढ १ गतेदेखि मिथिला थालि प्रालिले व्यहोर्ने गरी दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको छ । (ख) यसैगरी उक्त आर्जब होल्डिङ्ग प्रालिको नाममा रहेको ऋण रु १,३५,८१,०६६- को सावा ब्याज गरि मिति २०८१ माघ मसान्त सम्म भुक्तान गरि उक्त बैंकको नाममा रहेको धितो फुकुवा गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको छ । प्रथम पक्षको घर जग्गामा जडित धारा, बिजुली, तथा अन्य आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन लगायतका सुविधाहरू दोश्रो पक्षले प्रयोग गर्न पाउने छ । तर सो बापतको जो-जे लाग्ने प्रथम पक्षले दुबै पक्षको सहमतिमा समय समयमा तोके बमोजिमको महसुल दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तान गर्नु पर्नेछ । (२) प्रथम पक्षले (आर्जब होल्डिङ्ग प्रालिले ) नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यस सम्झौता हुन भन्दा अगाडि तिर्न बाँकी रकम रु २,७७,९९७ - पनि प्रथम पक्ष (आर्जब होल्डिङ्ग प्रालि) ले पाउने पर्ने रकमबाट कट्टा गरि हिसाब मिलान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको छ । (३) अब पाउन पर्ने कुल रकम मध्ये रु ३२,९०,९३५ को रु १५,००,००० मिति २०८१ भाद्र महिना र बाँकी रकम रु १७,९०,९३५ यही असोज महिनामा भुक्तान हुने गरि दुवै पक्ष सहमत भएको छ । (४) बाँकी अफिस कोठाको ३ वटा एसि र ३ वटा टेवलकुचिको अहिले कुनै हिसाब नगरिएको र असोज महिनामा यो सामानहरुको बिल अनुसार नरम करम मिलाई सोही अनुसार भुक्तान गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको छ । (५) मुल सम्झौताका अन्य शर्त तथा बन्देजहरु यथावत कायम गरिएको छ ।
बैंकहरूको नाफा साढे ५६ अर्ब, कुमारीको ८३३ प्रतिशत बढ्दा नबिलको सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा १८.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकले १० महिनाको अवधिमा कुल ५६ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल खुद नाफा ४७ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धि कुमारी बैंकको भएको छ । बैंकको खुद नाफा ८३३ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ४९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा १३ वटा बैंकको नाफा बढेको छ भने ७ वटा बैंकको नाफा घटेको छ । नबिल बैंक भने सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक बनेको छ । बैंकले ७ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ७.६० प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको वैशाखमा बैंकले ५ अर्ब ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८१.६३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ४३.६५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ«े बैंकको ४३.२१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ३१.७३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको २६.८७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको २१.५९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १९.९२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १८.७८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १७.४७ प्रतिशत बढेर ८० करोड २८ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १४.१४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.४१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा प्रभु बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै घटेको छ । बैंकको ४१.७० प्रतिशत घटेर १ अर्ब १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको ३०.४४ प्रतिशत घटेर ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २४.२५ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ९.१४ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ७.८९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५.१७ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.०६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
विभागले तय गर्यो जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी निर्धारणको मुख्य सूचक
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी हिस्सा बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचाका बारेका सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी दिँदै सोही अनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचकका रुपमा लिँदै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले भौगोलिक अवस्थितिको भार ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलको भार २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको भार २५ प्रतिशत बराबर तय गरिएको जनाएको छ । भौगोलिक अवस्थितिमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र आयोजना वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरिएको छ । नेपालको संविधानमा जलविद्युत्लाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग अलग अधिकार सूचीमा समेत राखिएको छ । हाल निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका एक मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत रहेका छन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको हिस्सा २५/२५ प्रतिशत बराबर रहनेछ । जम्मा भएको रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाहरु पर्दछन् । जलाशययुक्त आयोजना तथा अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा तथा विद्युत् गृहमा पानी लैजानका लागि बनेका भौतिक संरचना, विद्युत् गृह रहेका स्थानको समेत रोयल्टी बाँडफाँड गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । एकै नदी बेसिनका आयोजानको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि र पारि जोडिने वडाहरु, आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडा समेत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ । विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँडमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई हालसम्म आधारका रुपमा लिइएको छैन । राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने मानव विकास सूचकाङ्कलाई महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको छ । विभागका अनुसार, हाल १९१ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै, २६४ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभागले तय गरेको सूचकअनुसार सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेका जिल्लाले बढी र कम आयोजना भएका जिल्लाले कम रोयल्टी पाउने अवस्था छ । मुलुकमा कुल जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्म कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रासस
