तोलामा ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाउ घटेको छ । बिहीबार सुनकाे भाउ ८ सयले घटेकाे हाे । हिजो बुधबार तोलामा १ लाख ११ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ८ सयले घटेर प्रति तोला १ लाख १० हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवासयाी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल सुन चाँदी व्यवासयाी महासंघका अनुसार तेजावी सुनको भाउ पनि आज प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख ९ हजार ६ सय ५० सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको भाउ तोलामा ५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सहकारी नै बिचौलिया, किसानबाट सस्तोमा दुध लिएर महँगोमा बेच्दै
काठमाडौं । दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो समय बिचौलियाको काम गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण तथा कृषकहरुले उत्पादन गरेको वस्तुलाई उचित मूल्यमा बजारमा पुर्याउने अर्थात् मध्यस्तकर्ताको भूमीका खेल्नु पर्नेमा सहकारी संस्थाहरुबाट नै किसानहरु ठगिने गरेका छन् ।अधिकांश सहकारहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा बढीमा दुग्ध संकलन गरेर महँगोमा बिक्री गरिरहेका छन् । सहकारीहरुले किसानका नाममा प्रतिलिटर १० देखि १८ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य लिने गरेको डेरी उद्योगीहरुले बताएका छन् । चैत २० गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले दूधको मूल्य लिटरमा ९ रुपैयाँले बढाएर ६५ रुपैयाँ बनाएको थियो । बजारमा दूधको मूल्य चर्काे भएतापनि किसानले पाउने रकम न्यून भएको गुनासोपछि सरकारले किसानका लागि लिटरमा ९ रुपैयाँले दूधको मूल्य बढाएको थियो । यस अघि किसाने बिक्री गर्ने मूल्य ५६ रुपैयाँ रहेको थियो । किसानका नाममा सरकारले दूधको मूल्य बढाउँदा त्यसको फाइदा सहकारीहरुले लिन थालेका हुन् । ‘यसअघि दुग्ध सहकारी संस्थाहरुले लिटरमा ४ देखि ५ रुपैयाँमात्र लिने गरेका थिए, तर पछिल्लो समय किसानका लागि बढाईएकोे दुग्धको मूल्यलाई आधार मानेर १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म लिन थाले’, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) स्रोतले भन्यो । किसानका नाममा बढाइएको दुग्धको मूल्यमा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरु हाबी हुन थालेको स्रोतकोे भनाइ छ । ‘किसानका नाममा सहकारीका बिचौलियाहरु हाबी थिए, एक दुई जना दुधका ठेकेदारका कारण समग्र क्षेत्र नै प्रभावित बनिरहेकाे छ, किसानबाट लिएर उद्योगलाई बिक्री गर्दा लिटरमा नै १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म लिएका छन्, अहिले सहकारीकोे मर्म अनुसार कुनै पनि दुग्ध सहकारी संस्था चलेका छैनन्’, स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो सहकारीको सञ्चालन खर्च भनेर डीडीसीले समेत लिटरमा ३ देखि ५ रुपैयाँसम्म रकम दिने गरेको थियो, तर अहिले लिटरमै ठूलो रकम दिनु परेको छ, किसानकै संस्था हो भनेर थोरै रकम दिने गरिएको थियो, तर अहिले बजारमा दुग्ध संकलन त्यति धेरै छैन, त्यही मौका छोपेर दुध भाडामा खन्याएको काम गर्दा धेरै पैसा लिने गरेको छ ।’ दुग्ध उद्योगीहरु किसानको दुध ठेकेदारको हातमा परेको गुनासो गर्छन् । ‘अहिले बढी मूल्यका लागि विभिन्न दुग्ध सहकारीहरुले हामी उद्योगीलाई पत्र पठाउन थालेका छन्, सरकारले तोेकेको प्रति लिटर मूल्य ६५ रुपैयाँ, तर हामीकहाँ अधिकांश सहकारीबाट ७८.९३ रुपैयाँ हुने गरी पत्र आएको छ’, एक डेरी सञ्चालकले भने, ‘किसानले पाउने मूल्य ६५ रुपैयाँ हो, किसानको घरमा रहेको दुग्ध डेरी उद्योगसम्म आउँदा ६ देखि ७ तह हुन्छ, प्रत्येक तहका व्यक्तिले रकम लिँदा किसानले पाउने मूल्य हाराहारीमा नै उपभोक्ताले दुग्ध पाएका छन् ।’ किसानको घरबाट स्थानीय दूग्ध संकलन केन्द्र, स्थानीय केन्द्रबाट चिस्यान उपलब्ध रहेको डेरी, चिस्यान डेरीबाट ठूलो दूग्ध संकलन केन्द्र, त्यहाँबाट ट्यांकर मार्फत डेरी उद्योेगमा दूग्ध आउँछन् । चार तहहुँदै आएकोे दुग्ध उद्योगले प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गरी बजारमा पठाउँछन् । डेरी उद्योगबाट ठूला पसल सञ्चालकले दूग्ध लैजान्छन्, ठूलाबाट स–साना किराना पसलहुँदै बल्ल उपभोक्ताको हात वा घरमा दूग्ध पुग्छ । किसानले ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको दूग्ध डेरीमा प्रशोधन भएर पुनः किसानकै घरमा पुग्दा ३५ रुपैयाँले बृद्धि भएर लिटरको एक सय रुपैयाँ पुग्छ । ‘हामीलाई बढी रकम लिन पत्र पठाउने सहकारीका बिचौलियाहरुले उल्टो डेरीबाट एड्भान्स (अग्रिम रकम) समेत लिने गरेका छन्, जम्मा भएकाे दुध एउटा डेरीलाई मात्र नदिएर उनीहरुले फरक-फरक डेरी सञ्चालकसँग बार्गेनिङ गरेर दुध बिक्री गर्ने गरेका छन्, उनीहरुले अग्रिम लिने रकमको न कुनै ब्याज दिन्छ, न समयमा नै दुध दिन्छ’, जसले बढी रकम दिन्छ सोही उद्योगलाई धेरै दुध दिने गरेको पाइयो’, ती सञ्चालकले भने । डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल सरकारले तोकेको मूल्यमा बजारमा दुध नपाइने बताउँछन् । ‘अहिले हामीकहाँ धेरै साथीहरुले बढी मूल्य पर्याे भन्ने गुनासो गर्ने गर्नुभएको छ, सरकारले तोकेको मूल्यमा भने दुध पाइएको छैन’, उनले भने । केन्द्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा सहकारी संस्थाहरुले बढी मूल्य लिएको स्वीकार गर्छन् । ‘केही स्थानमा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य लिएको सत्य हो, तर सबै स्थानमा बढि लिइएको छैन्’, उनले भने, ‘हामीले उद्योगसँग बढी लिएको दूधकाे मूल्य किसानलाई नै दिन्छौँ, हामी सहकारीले राख्दैनाैं ’, उनले भने, ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य हो, देशका कुना कप्चाका किसानले संकलन केन्द्रमा नै प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ पाउनु भन्ने हो, ठाउँ अनुसार केही स्थानाम बढी रकम लिइएको छ, पहिले पनि लिइएको थियो, अहिले पनि केही पैसा बढी लिएको होला ।’ दुधको गुणस्तर अनुसार केही ठाउँमा बढी रकम लिएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा नै तोकिएको भन्दा केही बढी रकम लिइएको बताए । ‘हामीले किसान र उद्योगीसँग सहमति गरेर केही बढी रकम लिएका हौँ, त्यो रकम किसानलाई नै दिएका छौं, उनले भने । सहकारीले डेरी उद्योगलाई प्रति फ्याट ७.७५ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । त्यसमा ४ फ्याट जोड्दा प्रति लिटर ३१ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यस्तै, प्रति एसएनएफ ५ रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रति एसएनएफ ८ रुपैयाँ अनुसार सहकारीले ४० रुपैयाँ लिने गरेको छ । यस्तै, प्रति लिटर थप शुल्क भन्दै ४ रुपैयाँ सहकारीले लिदै आएका छन् भने टिएस कमिशन बापत ३५ प्रतिशत रकम लिने गरेका छन् । सरकारले किसानका लागि लिटरमा ६५ रुपैयाँ तोकेकोमा सहकारीले लिटरको ७८.९३ रुपैयाँ लाग्नेभन्दै पत्र पठाउने गरेका हुन् ।
भरतपुरको चौकीडाँडामा नौ करोडको लगानीमा खानेपानी
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका–२९ नौ करोड रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ । योजना सम्पन्न भएपछि यहाँका तीन सय ५० परिवार लाभान्वित भएका छन् । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको पाँच करोड ९५ लाख रुपैयाँ, भरतपुर महानगरको एक करोड ७५ लाख रुपेयाँ तथा स्थानीयको ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदानबाट खानेपानी योजना निर्माण भएको हो । पाँच वर्षपछि उक्त योजना सम्पन्न भएको हो । योजना सञ्चालनमा आएपछि लामीडाँडा, थाम डाँडा, लामा गाउँ, कमलपुर, ढुङ्ग्रे, चिप्लेटी, तल्लो चिप्लेटी, आरुबोटे र सतीडाँडाका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । स्थानीय सुशीला गुरुङले आधा घन्टाभन्दा बढी हिँडेर खानेपानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । भोर्ले खोलाभन्दा माथिको गुण्डा खाालाबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै हटेको छ । योजनाका सचिव केशव ढकालले भने, ‘बोत्तलमा पानी थापेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ ।’ आयोजनाअन्तर्गत एउटा मुहान रहेको छ भने ८० लाख लिटरको कलेक्सन ट्याङ्की छ । थामडाँडामा दुई लाख लिटरको वितरण ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङले महानगरपालिकाको एक मात्र पहाडी क्षेत्रमा सधैँको खानेपानी समस्या समाधान भएको बताए । रासस
हुलाकी सडक निर्माण : ५ पटक म्याद थप्दा पनि अधुरै
महेन्द्रनगर । तीस महिनामा सक्नुपर्ने हुलाकी सडक निर्माण छ वर्ष वितिसक्दा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन् । कञ्चनपुरको डोकेबजारदेखि बेदकोटको दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा सम्झौता भएको थियो । तर अझै २६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका इञ्जिनीयर दीपक सुनारले निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको बताए । ‘कोरोना महामारी, निकुञ्ज क्षेत्रमा स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत कारणले काममा ढिलाइ भयो’, उनले भने– ‘पाँच पटक काम गर्न म्याद थप गर्दा पनि पूरा भएको छैन् ।’ हुलाकी सडकको ६२ किलोमिटर सडक तीन प्याकेजमा ठेक्का दिएर काम थालिएको थियो । डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको पहिलो प्याकेजको २० किलोमिटरमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि अन्य दुई प्याकेजमा काम अधुरै छ । पहिलो प्याकेज ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा शर्मा–राजेन्द्र जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । ‘पहिलो प्याकेजको काम अन्तिमतिर छ’, इञ्जिनीयर सुनारले भने, ‘तेस्रो प्याकेजमा काम भइरहेको छ, दोस्रोमा स्थगन जस्तै छ ।’ त्यसैगरी बेलौरीदेखि बेल्डाडीसम्मको दोस्रो २० किलोमिटर प्याकेजको लागत ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ । उक्त प्याकेजमा हालसम्म साढे नौ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको हुलाकी सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । सोही प्याकेजको चुँइ क्षेत्रमा भारतीय पक्षको अवरोधका कारण काममा अवरोध भएको छ । भारतीय सुरक्षा निकायले सडक भारतमा पर्ने दाबी गर्दै कालोपत्र गर्न असहमति जनाउँदै आएको छ । दोस्रो प्याकेज निर्माणको जिम्मा पाएको बाबा हंस–सिद्धीसाई जेभीले पाँच पटक म्याद थप भइसक्दा मुस्किलले ५० प्रतिशत काम सकेको छ । त्यसैगरी हुलाकी सडकको अन्तिम प्याकेज बेल्डाडी–दैजी २२ किलोमिटर सडकमा छ वर्षको अवधिमा साढे आठ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको इञ्जिनीयर सुनारले जानकारी दिए । ‘दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको काम सक्ने समय आगामी असार मसान्तसम्म तोकिएको छ’, उनले भने–’छ वर्षको अवधिमा जम्मा ३६ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भयो ।’ निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसार निर्धारित समयभित्रै कार्य पूरा नगर्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । निर्माणाधीन सडकमा पर्ने स्थानीय पालिका र स्थानीयवासीले समयमा काम सक्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । रासस
सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको छ। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्न, मन्त्रिपरिषद बिस्तार, उपनिर्वाचन तयारीलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवासमा बिहीबार बिहान बैठक बसेको हो। सरकारले आज अपराह्न ५ बजे सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। सो कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन समेत बैठक बसेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो । सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारी, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरूङ, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादवलगायत बैठकमा सहभागी छन्।
सडक कालोपत्रपछि उत्पादनले बजार पायो
पाँचथर । गाउँसम्मै सडक कालोपत्र भएपछि फदिम नगरपालिका–११ का देवीप्रसाद अधिकारी प्रसन्न छन् । सडक कालोपत्र गरेका कारण समयमै गाडी पाउन र फिदिम पुग्न सहज भएको उनी बताउछन् । उत्पाददित सागसब्जी बजार पु-याउन सकिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यातायातको सुविधा नहुँदा फिदिम पुग्न हिँडेर दुई घण्टा लाग्थ्यो । बूढापाकालाई त पाँच घण्टासम्म लाग्थ्यो’, सदरमुकाम नजिकैको गाउँ भए पनि बजार आउजाउ गर्दा हुने सकस सम्झिँदै अधिकारीले भने, ‘सडक कच्ची हुँदा यात्रा गर्न निकै सकस हुन्थ्यो, धुलो र हिलोले सास्ती खेप्नु परेको थियो ।’ फिदिम–फालोट सडकको फिदिम–सल्लेरी खण्डको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएपछि फिदिम पुग्न सहज भएको छ । समयमै फिदिम पुगेर सर्वसाधारणलाई काम गर्न सकिने अवस्था छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छ । उत्पादन खेर जाने अवस्था हटेको छ । भारतसँगको सीमा क्षेत्र फालोटलाई सदरमुकाम फिदिमसँग जोड्ने फिदिम–फालोट सडकको नांगीन सल्लेरीदेखि लुदिनटारसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको तीन वर्ष वितेको छ । तर फिदिम–सल्लेरी खण्ड कच्ची हुँदा यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्दै आएका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले चार वर्षअघि थालेको फिदिम–सल्लेरी खण्डको कालोपत्र पूरा भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय फिदिमका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार जिल्लाको मुख्य सडकको रुपमा रहेको फिदिम–फालोट सडकको उक्त खण्ड कन्काई पीएस जेभीले रु ६० करोड २७ लाख लागतमा निर्माण गरेको हो । नालीसहित सात मिटर चौडा सडक निर्माण भएको छ । कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । आगामी असारसम्म काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआइपी)अन्तर्गत फिदिम–फालोट सडकको नांगीन सल्लेरी–लुदिनटार खण्डको २५ किलोमिटर सडक तीन वर्षअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ । ९० करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लागतमा उक्त खण्ड कालोपत्रे भएको थियो । सल्लेरी–लुदिनटार खण्ड कालोपत्रे अघि बढ्दा फिदिम–सल्लेरी खण्ड उन्नति समावेशी परियोजनाले निर्माण गरिरहेको थियो । फिदिम–फालोट सडकको लुदिनटार–फालोटको बाँकी २५ किलोमिटरमध्ये ११ किमी सडक कालोपत्रको ठेक्का प्रकृया अघि बढ्न लागेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रेड्डीले जानकारी दिए । ‘क्रमशः सीमा क्षेत्रसम्म ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम हुन्छ’, उनले भने । यो सडकबाट जिल्लाको फिदिम नगरपालिका–१०, ११, १२ र १३ तथा फालेलुङ गाउँपालिकाका बासिन्दा बढी लाभ लिन सक्नेछन् । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालयले फिदिम–सन्दकपुर सडकअन्तर्गत फिदिम–रानीटार खण्डको सात किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र गर्न लागेको छ । गत हप्ता सुरु भएको यो खण्डको कालोपत्र आगामी दुई हप्तामा सकिने रेड्डीले बताउनुभयो । रु २६ करोड ५० लाखको लागतमा दिवा एण्ड सफल जेभीले सडक निर्माण गरिरहेको छ । फिदिमको शिवालय मन्दिरबाट फिदिम–७ रानीटार, फिदिम–१३ लुङरुपा हुँदै सन्दकपुर जोड्ने योजनासहित यो सडक निर्माण भइरहेको छ । यस सडकबाट फिदिम–७, ८, १३ र १४ का वासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । रासस
मर्जरलाई अन्तिम रुप दिन धौलागिरी र खप्तड लघुवित्तले डाके सभा, धौलागिरीको नामबाट कारोबार हुने
काठमाडौं । मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्न धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण सभा आह्वान गरेका छन् । मर्जरको अन्तिम चरणमा रहेका दुवै लघुवित्तले बैशाख १६ गते वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गर्न सभा बोलाएका हुन् । धौलागिरी लघुवित्तको सञ्चालक समितीको चैत २१ गते बसेको बैठकले चौँथो वार्षिक साधारण सभा उपल्लाचौर बागलुङमा बिहान १० बजे बोलाएको छ भने अप्तड लघुवित्तको सञ्चालक समितिको चैत २० गते बसेको बैठकले तेस्रो वार्षिक साधारण सभा अत्तरीया कैलालीमा दिउँसो १ बजे बोलाएको छ । दुवै लघुवित्तको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, दुवै लघुवित्तले सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछन् । दुवै लघुवित्तको सभाले एकआपसमा मर्जर गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्तबीच गत मंसिर १८ गते सम्झौता भएको हो । मर्जर पश्चात् धौलागिरी लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको अध्यक्षमा धौलागिरी लघुवित्तका अध्यक्ष ईश्वरलाल राजभण्डारी र सीईओमा खप्तड लघुवित्तका सीईओ सुरेश बहादुर बम रहने सहमति भएको छ । बैशाखसम्म एकीकृत करोबार गर्ने लक्ष लिइएको छ भने स्वाप रेसियो डीडीए रिपोर्ट अनुसार निर्धारण गरिनेछ । मर्जरपश्चात् धौलागिरी लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय बागलुङलाई मुख्य कार्यालयका रुपमा तोकिने छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ भने ५० वटा शाखा कार्यालय पुग्नेछ । राष्ट्रियस्तरको धौलागिरी लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय बागलुङमा रहेको छ । सुदूपश्चिम प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको खप्तड लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय कैलालीको गोदावरीमा रहेको छ ।
छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले घटायो हकप्रद सेयर, अब कति ?
काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले प्रस्ताव गरेको हकप्रद सेयर घटाउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर घटाउने निर्णय गरेको हो । नियमन निकायको निर्देशन अनुसार हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो । यसअघि फागुन १२ गते बसेको हाइड्रोको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १५० प्रतिशत अर्थात् १ बराबर १.५ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले गरेको प्रस्ताव नियमनकारी नियकाहरुबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिनेछ । यसअघि कम्पनीले सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन २०७८ पुस ३० गते सम्पन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले रद्द गरिदिएको थियो ।
