हुलाकी सडक निर्माण : ५ पटक म्याद थप्दा पनि अधुरै
महेन्द्रनगर । तीस महिनामा सक्नुपर्ने हुलाकी सडक निर्माण छ वर्ष वितिसक्दा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन् । कञ्चनपुरको डोकेबजारदेखि बेदकोटको दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा सम्झौता भएको थियो । तर अझै २६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका इञ्जिनीयर दीपक सुनारले निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको बताए । ‘कोरोना महामारी, निकुञ्ज क्षेत्रमा स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत कारणले काममा ढिलाइ भयो’, उनले भने– ‘पाँच पटक काम गर्न म्याद थप गर्दा पनि पूरा भएको छैन् ।’ हुलाकी सडकको ६२ किलोमिटर सडक तीन प्याकेजमा ठेक्का दिएर काम थालिएको थियो । डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको पहिलो प्याकेजको २० किलोमिटरमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि अन्य दुई प्याकेजमा काम अधुरै छ । पहिलो प्याकेज ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा शर्मा–राजेन्द्र जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । ‘पहिलो प्याकेजको काम अन्तिमतिर छ’, इञ्जिनीयर सुनारले भने, ‘तेस्रो प्याकेजमा काम भइरहेको छ, दोस्रोमा स्थगन जस्तै छ ।’ त्यसैगरी बेलौरीदेखि बेल्डाडीसम्मको दोस्रो २० किलोमिटर प्याकेजको लागत ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ । उक्त प्याकेजमा हालसम्म साढे नौ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको हुलाकी सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । सोही प्याकेजको चुँइ क्षेत्रमा भारतीय पक्षको अवरोधका कारण काममा अवरोध भएको छ । भारतीय सुरक्षा निकायले सडक भारतमा पर्ने दाबी गर्दै कालोपत्र गर्न असहमति जनाउँदै आएको छ । दोस्रो प्याकेज निर्माणको जिम्मा पाएको बाबा हंस–सिद्धीसाई जेभीले पाँच पटक म्याद थप भइसक्दा मुस्किलले ५० प्रतिशत काम सकेको छ । त्यसैगरी हुलाकी सडकको अन्तिम प्याकेज बेल्डाडी–दैजी २२ किलोमिटर सडकमा छ वर्षको अवधिमा साढे आठ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको इञ्जिनीयर सुनारले जानकारी दिए । ‘दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको काम सक्ने समय आगामी असार मसान्तसम्म तोकिएको छ’, उनले भने–’छ वर्षको अवधिमा जम्मा ३६ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भयो ।’ निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसार निर्धारित समयभित्रै कार्य पूरा नगर्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । निर्माणाधीन सडकमा पर्ने स्थानीय पालिका र स्थानीयवासीले समयमा काम सक्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । रासस
सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको छ। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्न, मन्त्रिपरिषद बिस्तार, उपनिर्वाचन तयारीलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवासमा बिहीबार बिहान बैठक बसेको हो। सरकारले आज अपराह्न ५ बजे सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। सो कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन समेत बैठक बसेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो । सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारी, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरूङ, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादवलगायत बैठकमा सहभागी छन्।
सडक कालोपत्रपछि उत्पादनले बजार पायो
पाँचथर । गाउँसम्मै सडक कालोपत्र भएपछि फदिम नगरपालिका–११ का देवीप्रसाद अधिकारी प्रसन्न छन् । सडक कालोपत्र गरेका कारण समयमै गाडी पाउन र फिदिम पुग्न सहज भएको उनी बताउछन् । उत्पाददित सागसब्जी बजार पु-याउन सकिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यातायातको सुविधा नहुँदा फिदिम पुग्न हिँडेर दुई घण्टा लाग्थ्यो । बूढापाकालाई त पाँच घण्टासम्म लाग्थ्यो’, सदरमुकाम नजिकैको गाउँ भए पनि बजार आउजाउ गर्दा हुने सकस सम्झिँदै अधिकारीले भने, ‘सडक कच्ची हुँदा यात्रा गर्न निकै सकस हुन्थ्यो, धुलो र हिलोले सास्ती खेप्नु परेको थियो ।’ फिदिम–फालोट सडकको फिदिम–सल्लेरी खण्डको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएपछि फिदिम पुग्न सहज भएको छ । समयमै फिदिम पुगेर सर्वसाधारणलाई काम गर्न सकिने अवस्था छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छ । उत्पादन खेर जाने अवस्था हटेको छ । भारतसँगको सीमा क्षेत्र फालोटलाई सदरमुकाम फिदिमसँग जोड्ने फिदिम–फालोट सडकको नांगीन सल्लेरीदेखि लुदिनटारसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको तीन वर्ष वितेको छ । तर फिदिम–सल्लेरी खण्ड कच्ची हुँदा यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्दै आएका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले चार वर्षअघि थालेको फिदिम–सल्लेरी खण्डको कालोपत्र पूरा भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय फिदिमका प्रमुख राजनराज रेड्डीका अनुसार जिल्लाको मुख्य सडकको रुपमा रहेको फिदिम–फालोट सडकको उक्त खण्ड कन्काई पीएस जेभीले रु ६० करोड २७ लाख लागतमा निर्माण गरेको हो । नालीसहित सात मिटर चौडा सडक निर्माण भएको छ । कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । आगामी असारसम्म काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआइपी)अन्तर्गत फिदिम–फालोट सडकको नांगीन सल्लेरी–लुदिनटार खण्डको २५ किलोमिटर सडक तीन वर्षअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ । ९० करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लागतमा उक्त खण्ड कालोपत्रे भएको थियो । सल्लेरी–लुदिनटार खण्ड कालोपत्रे अघि बढ्दा फिदिम–सल्लेरी खण्ड उन्नति समावेशी परियोजनाले निर्माण गरिरहेको थियो । फिदिम–फालोट सडकको लुदिनटार–फालोटको बाँकी २५ किलोमिटरमध्ये ११ किमी सडक कालोपत्रको ठेक्का प्रकृया अघि बढ्न लागेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रेड्डीले जानकारी दिए । ‘क्रमशः सीमा क्षेत्रसम्म ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम हुन्छ’, उनले भने । यो सडकबाट जिल्लाको फिदिम नगरपालिका–१०, ११, १२ र १३ तथा फालेलुङ गाउँपालिकाका बासिन्दा बढी लाभ लिन सक्नेछन् । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालयले फिदिम–सन्दकपुर सडकअन्तर्गत फिदिम–रानीटार खण्डको सात किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र गर्न लागेको छ । गत हप्ता सुरु भएको यो खण्डको कालोपत्र आगामी दुई हप्तामा सकिने रेड्डीले बताउनुभयो । रु २६ करोड ५० लाखको लागतमा दिवा एण्ड सफल जेभीले सडक निर्माण गरिरहेको छ । फिदिमको शिवालय मन्दिरबाट फिदिम–७ रानीटार, फिदिम–१३ लुङरुपा हुँदै सन्दकपुर जोड्ने योजनासहित यो सडक निर्माण भइरहेको छ । यस सडकबाट फिदिम–७, ८, १३ र १४ का वासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । रासस
मर्जरलाई अन्तिम रुप दिन धौलागिरी र खप्तड लघुवित्तले डाके सभा, धौलागिरीको नामबाट कारोबार हुने
काठमाडौं । मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्न धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साधारण सभा आह्वान गरेका छन् । मर्जरको अन्तिम चरणमा रहेका दुवै लघुवित्तले बैशाख १६ गते वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गर्न सभा बोलाएका हुन् । धौलागिरी लघुवित्तको सञ्चालक समितीको चैत २१ गते बसेको बैठकले चौँथो वार्षिक साधारण सभा उपल्लाचौर बागलुङमा बिहान १० बजे बोलाएको छ भने अप्तड लघुवित्तको सञ्चालक समितिको चैत २० गते बसेको बैठकले तेस्रो वार्षिक साधारण सभा अत्तरीया कैलालीमा दिउँसो १ बजे बोलाएको छ । दुवै लघुवित्तको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, दुवै लघुवित्तले सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछन् । दुवै लघुवित्तको सभाले एकआपसमा मर्जर गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्तबीच गत मंसिर १८ गते सम्झौता भएको हो । मर्जर पश्चात् धौलागिरी लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको अध्यक्षमा धौलागिरी लघुवित्तका अध्यक्ष ईश्वरलाल राजभण्डारी र सीईओमा खप्तड लघुवित्तका सीईओ सुरेश बहादुर बम रहने सहमति भएको छ । बैशाखसम्म एकीकृत करोबार गर्ने लक्ष लिइएको छ भने स्वाप रेसियो डीडीए रिपोर्ट अनुसार निर्धारण गरिनेछ । मर्जरपश्चात् धौलागिरी लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय बागलुङलाई मुख्य कार्यालयका रुपमा तोकिने छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ भने ५० वटा शाखा कार्यालय पुग्नेछ । राष्ट्रियस्तरको धौलागिरी लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय बागलुङमा रहेको छ । सुदूपश्चिम प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको खप्तड लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय कैलालीको गोदावरीमा रहेको छ ।
छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले घटायो हकप्रद सेयर, अब कति ?
काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले प्रस्ताव गरेको हकप्रद सेयर घटाउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर घटाउने निर्णय गरेको हो । नियमन निकायको निर्देशन अनुसार हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो । यसअघि फागुन १२ गते बसेको हाइड्रोको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १५० प्रतिशत अर्थात् १ बराबर १.५ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले गरेको प्रस्ताव नियमनकारी नियकाहरुबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेश गरिनेछ । यसअघि कम्पनीले सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन २०७८ पुस ३० गते सम्पन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले रद्द गरिदिएको थियो ।
सवारी जाम हुँदा उपत्यकामा १ खर्ब १६ अर्बको क्षति
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामका कारण वार्षिक १ खर्ब १६ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । सवारी जाम हुँदा त्यसबाट सिर्जना हुने वायु र ध्वनि प्रदूषण, तेलको खपत, सवारी साधनमा हुने ह्रास, स्वास्थ्यमा पर्ने समस्या, दुर्घटना जस्ता कारणले आर्थिक क्षेत्रमा १ खर्ब १६ अर्ब बराबरको क्षति हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘यो ठूलो क्षति हो, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कामपाले ट्राफिक जाम कम गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने । उक्त समस्या न्यूनीकरणको विषयमा कामपाले अध्ययन गरिरहेको भए पनि यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सडक विभागसहित सरोकारवालाको सकारात्मक भूमिका रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ट्राफिक व्यवस्थापन विज्ञ श्रेष्ठले एक वर्षभित्र सवारीको गतिलाई पाँच मिनेट छिटो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनको इञ्जिनियरिङमा समस्या भएको तथा जिम्मेवारी पालनामा लापरबाही भएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । उपत्यकाभित्र सवारी र यातायातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले काम थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कामपाका प्रमुख अध्यक्ष र ललितपुर महानगरका प्रमुख उपाध्यक्ष रहने प्राधिकरणको काम कारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहने व्यवस्था छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिरण ऐन–२०७९’ जारी गरिसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणको कानूनी प्रबन्ध गरेको हो । यातायात विज्ञ श्रेष्ठका अनुसार सडक अनुशासन, सङ्केत चिह्न, लिफ्टसहितको आकाशे पुलजस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा छरिएका अधिकारले नतिजामुखी काम गर्न नसकिएको टिप्पणी गरे ।
सरकारी कार्यालयलाई स्वदेशी काठ प्रयोग गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालका काष्ठजन्य वन पैदावारको उच्चतम उपयोग, उत्पादन तथा आपूर्ति र विदेशबाट आयातको विस्थापन’ विषयक बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले स्वदेशी काठको उच्चतम प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् । ‘सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वदेशमै काष्ठजन्य वनपैदावार उत्पादन र आपूर्ति गर्ने तथा यसको आयात विस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, सरकारी निकायले स्वदेशी काठ प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारलाई निर्देशन दिएकाछौँ,’ उनले भनिन् । वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव डा.रेवतीरमण पौडेलले काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक विधि तयार गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत समितिसमेत गठन भइसकेको जानकारी दिए । उनले वन संरक्षणसँगै उपभोग र व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको बताए । वन तथा वातवरण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीले काठमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए । नेपालमा सबैभन्दा धेरै तराई तथा चुरेक्षेत्रका वनमा काठ मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । ‘नियम अनुसार अहिले पनि १५ करोडभन्दा बढी क्युविक काठ निकाल्न सकिन्छ, यसबाट सरकारले वार्षिक ९८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसबाट ६१ हजारले रोजगार पाउन सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने । बैठकमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको प्रगति विवरणमा समेत छलफल भएको थियो । चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि बजेट घटाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । समिति सभापति थापाले चुरे संरक्षणका लागि अर्थमन्त्रालयसँग फेरि छलफल आवश्यक रहेको बताइन । उनले वन्यजन्तु र मानवबस्तीबीचको बढ्दो द्वन्द्व कम गर्न कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वन तथा वातवरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन । यसका लागि अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको खाँचो रहेको भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार सबै निकायले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समिति सदस्य गङ्गाकुमारी बेल्बासेले वन संरक्षणसँगै सहज उपयोगका लागि ध्यानार्कषण गराइन् । उनले रुख कटानसँगै वृक्षरोपणलाईं प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । ‘हामीसँग वन क्षेत्रफल निकै धेरै छ, सडक कालोपत्रे गर्दा पनि सडकबीचको रुख काटेका छैनौँ, यो दीर्घकालीन समस्या भएकाले निष्र्कषमा जान जरुरी छ,’ उनले भनिन् । समिति सदस्य जगतबहादुर पार्कीले सरकारी कार्यालयमा आल्मुनियमको प्रयोग कम गर्दै स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । यसका लागि नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । समिति सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वदेशी काठको प्रयोग बढाएर आयातित काठमार्फत विदेशिने रकम जोगाउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेप्सेमा गुँरास लाइफको १३.२७ प्रतिशत बोनस सेयर मूल्यमा समायोजन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा एक कम्पनीको मुल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले गुँरास लाइफ इन्स्योरेनस कम्पनीको बोनस सेयर मुल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीले लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनार्थ बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेप्सेमा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । नेप्सले समायोजन गरेको मूल्यका आधारमा बिहीबार कारोबार हुनेछ । कम्पनीको १३.२७ प्रतिशत बोनस सेयर मूल्यमा समायोजन भएको हो । नेप्सेल प्रतिकित्ता ३६९.४७ रुपैयाँ कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको हो । बुधबार इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ४१८.५० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो ।
