चितवन क्षेत्र नम्बर २ का २९ स्थल अति संवेदनशिलको सूचिमा
काठमाडौं । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ का ४३ मध्ये २९ स्थललाई अतिसंवेदनशिलको सूचिमा राखिएको छ । निर्वाचन स्थललाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्दै बाँकी १४ स्थललाई भने संवेदनशिल स्थलको सूचिमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उपनिर्वाचनमा सबै मतदान स्थललाई सुरक्षाका दृष्टिले बराबरी महत्वका साथ लिइएको उहाँको भनाइ छ । ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै उत्तिकै संवेदनशिल छन्’, उनले भने, ‘राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा जनताको समेत चासो बढ्ने भएकाले सबै स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने तयारीमा प्रशासन छ ।’ निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालनका लागि सरकारले निर्णय गर्ने भन्दै उहाँले अहिलेको समयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालनका लागि सुरक्षा योजना बनाइ गृहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘जनताले सुरक्षित महशुस गर्ने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छ, सबै मतदान स्थलमा वैशाख ७ गतेभित्र सुरक्षाकर्मी पुगिसक्नुहुन्छ’, उनले भने । उपनिर्वाचमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख २४ हजार ६९५ जना मतदाता छन् । उनीहरुले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रबाट मतदान गर्ने छन् । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रिक्त भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उपनिर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)बाट रामप्रसाद न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसहित २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । रासस
अर्बपति सासंद चौधरीले पनि बुझ्छन् मासिक ९ हजार मर्मत सम्भार सुविधा
काठमाडौं । नेपालको एक मात्रै डलर अर्बपति हुन् विनोद चौधरी । उद्योग व्यवसायमा एकपछि अर्को सफलतापछि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी अहिले सासंद छन् । उनी संसदमा सबैभन्दा ढबी सम्पत्ति भएको सांसदका रुपमा परिचित छन् । फोर्ब्सका अनुसार अहिले उनको सम्पत्ति १ अर्ब ८० करोड डलर छ । उनी विश्वका धनाढ्यहरुको १६ सय ४७ औं अर्बपतिको सूचीमा छन् । अर्बपति सांसद भएपनि उनले सांसदका रुपमा मासिक ९ हजार रुपैयाँ घर मर्मत सम्भार सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । उनले सरकारी ढुकुटीबाट मासिक रुपमा सांसदले पाउने ९ हजार रुपैयाँ घर मर्मत सम्भार सुविधावापत बुझ्ने गरेको संसद सचिवायलयले जनाएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार काठमाडौंमा घर हुने सांसदले मासिक ९ हजार रुपैयाँ मर्मत सम्भार सुविधा बुझ्ने गरेका छन् भने काठमाडौंमा घर नहुने सासंदहरुले घरभाडाका लागि १८ हजार रुपैयाँ सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । अहिले काठमाडौंमा घर भएर पनि ९ हजार मर्मत सम्भार सुविधा नबुझ्ने सांसद भने सुनिल शर्मा छन् । उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
होटल सेभेन स्टारको संस्थागत सल्लाहकारमा नेशनल एकेडेमी
काठमाडाैं । नेशनल एकेडेमी फर फाईनान्सियल सर्भिसेज(एनएफआरएस) र सौराहास्थित होटल सेभेन स्टारबीच सम्झाैता भएकाे छ । दुई कम्पनीबीच संस्थागत सल्लाहकारको सेवा लिने दिने विषयमा द्विपक्षिय सम्झाैता भएकाे हाे । उक्त सम्झाैतामा एनएफआरएसको तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराई र होटल सेभेन स्टारको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक माधव दवाडिले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैशाख पहिलो हप्ताबाट संचालन गर्ने तयारीमा रहेकाे एनएफआरएसले बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सबै प्रकारका उधोग व्यवसायलाई काउन्सेलिङ्ग, कन्सलटेन्सि र कोचिगं (तालिम) प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
नेपाल पे क्युआरबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाइने
काठमाडौं । नेपाल पे क्युआरबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाइने भएको छ । नेपाल पे क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा अब १० प्रतिशत वा अधिकतम १०० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने भएको हाे । उक्त अफर नेपाल भरी रहेका नेपाल पे क्युआरका सम्पूर्ण मर्चेन्टहरुमा २०७९ चैत्र २६ गते देखि २०८० बैशाख २ गतेसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ । विभिन्न मर्चेन्टहरुमा स्टाटिक क्युआर, डिपार्ट्मेन्ट स्टोरमा डाइनामिक क्युआर इ–कमर्श पोर्टलमा क्युआर गेटवे तथा पिओएसमा उपलब्ध रहेको नेपाल पे क्युआर ग्राहकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग, वालेट वा कनेक्टआइपिएसबाट सजिलै स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नयाँ वर्ष २०८० मा नेपाल भरी रहेका २ लाख ३५ हजारभन्दा बढी नेपाल पे क्युआर मर्चेन्टहरुमा लागू गरिएको उक्त अफर मार्फत नगद रहित भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ । हाल नेपाल पे क्युारको सुविधा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ्ग र वालेटहरुमा उपलब्ध रहेको छ । नेपा पे क्युआरबाट भुक्तानी गर्न मोबाइल बैंकिङ्ग वा वालेटको प्रयोगकर्ताले क्युआर स्क्यान गर्ने अप्सनमा गई नेपाल पे लोगोे रहेको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल नेपाल पे क्युारको सुविधा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङ्ग र वालेटहरुमा उपलब्ध रहेको छ । नेपा पे क्युआरबाट भुक्तानी गर्न मोबाइल बैंकिङ्ग वा वालेटको प्रयोगकर्ताले क्युआर स्क्यान गर्ने अप्सनमा गई नेपाल पे लोगो रहेको यकिन गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
‘आकर्षक घर बनाउन चाइनिज इट्टा नै प्रयोग गरौं, भक्तपुरका उद्योग मर्ज गर्नु पर्छ’
काठमाडौं । ठूला–ठूला संरचना अथवा घर बनाउनका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्रीको रूपमा लिइन्छ ‘इट्टा’ । गुणस्तर इट्टा अहिलेको आवश्यकता पनि हो । संरचना तयार गर्नका लागि पनि ठूलो संख्यामा इट्टाको आवश्यकता पर्छ । सो विषयलाई मध्यनजर गर्दै गोर्खा रेड ब्रिक्स कम्पनीले नयाँ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी लामो समयदेखि चाइनिज इट्टाको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । आधुनिक प्रविधिकाबाट उत्पादित चाइनिज इट्टा ठूला–ठूला संरचनाका साथै उपत्यका भित्र निर्माण भएका धेरै घरहरूमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । आकर्षक डिजाइनका यस्तो इट्टा वि.सं. २०७६ सालदेखि काभ्रेबाट उत्पादन सुरु भएको थियो । अहिले गोर्खा चाइनिज इट्टाको प्रयोग गरेर घर तथा संरचना बनाउनेका संख्या बढ्दो छ । गोर्खा चाइनिज इट्टाको बजार, यसको माग मूल्य र गुणस्तरीयता लगायको विषयमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णराम देउपालसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा गोर्खा चाइनिज इट्टाको विषयमा कुरा गरौं, चाइनिज इट्टाको उत्पादन कसरी सुरु गर्नु भयो ? म यही क्षेत्रमा लागेर काम गर्न थालेको दुई दशक बढी भइसक्यो । पहिला हामी परम्परागत तरिका भट्टाबाट इट्टाको उत्पादन गर्दै आएका थियौं । लामो समयसम्म स्थानीय इट्टा उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सञ्चालन गर्यौं । तर, अब परम्परागत इट्टा उत्पादनले हुँदैन । अब हामीले यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । । जुन उत्पादन वातावरणमैत्री तथा धुलोधुवाँ रहित उद्योग होस् भन्ने भयो । त्यही सिलसिलामा इट्टा उत्पादन गर्ने चाइनिज प्रविधि भेटायौं । जुन हाम्रो सोच अनुरूपको थियो । सो प्रविधिलाई हामीले आत्मसाथ गर्यौं । र, २०७४ सालदेखि काभ्रेमा इट्टा उत्पादन गर्ने कारखानाको बनाउनका काममा जुट्यौं । कारखाना निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि २०७६ सालदेखि इट्टाको उत्पादन सुरु गरेका हौं । गोर्खा रेड ब्रिक्स कम्पनीबाट यसलाई सञ्चालन गर्यौं । चीनमा उत्पादन हुने जस्तै इट्टा हामीले नेपालमै उत्पादन गर्न थाल्यौं । चीनको प्रविधिबाट इट्टा उत्पादन भएकोले यसलाई चाइनिज इट्टाको नाम दिएका हौं । स्थानीय इट्टा भन्दा गुणस्तर इट्टा उत्पादनमा गर्दै आइरहेका छौं । तपाईंहरुको उद्योगबाट दैनिक कति इट्टा उत्पादन हुन्छ ? क्षमता कति हो ? हाम्रो इट्टा उद्योग दिनहुँ सञ्चालनमा हुन्छ । प्रतिदिन एक लाख ५० हजार इट्टा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता फ्याक्ट्रीमा छ । गत वर्षको तुलनामा अहिले इट्टाको उत्पादन घटाएका छौं । अहिले माग कम छ । अहिले हाम्रो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छौं । माग आयो भने उत्पादन बढाउँछौं । तपाईंहरुले सुरुमा उत्पादन गरेको स्थानीय इट्टा र चाइनिज इट्टामा फरक के छ ? स्थानीय र चाइनिज इट्टामा धेरै फरक छ । स्थानीय र चाइनिजमा उत्पादनदेखि गुणस्तरसम्मको कुरामा फरक पाइन्छ । चाइनिज इट्टा वातावरणमैत्री छ । र, यो इट्टा उत्पादन सहजै तरिकाले गर्न सकिन्न । थोरै जनशक्तिले पनि धेरै इट्टाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । हेर्दा आकर्षक देखिने यो इट्टा गुणस्तरका हिसाबले पनि नम्बर वान छ । चाइनिज इट्टा एउटै साइजमा उत्पादन हुन्छ । जसले गर्दा संरचना निर्माणमा सहज हुन्छ । र, हाम्रो इट्टाको साइज पनि ठूलो छ । स्थानीय इट्टा उत्पादन गर्न समय लाग्छ । एउटै भट्टाबाट २/३ वटा साइजको इट्टाको उत्पादन हुन्छ । स्थानीय इट्टामा लोगो देख्नु हुन्छ । तर, हाम्रो इट्टा प्लेन छ । जसले गर्दा सिमेन्ट कम लाग्छ । धेरै स्थानीय इट्टाको उद्योगहरू बर्खाको समयमा बन्द हुन्छ । तर, हाम्रो उद्योगबाट बाह्रै महिना इट्टाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले गर्दा यसमा धेरै फरक पाइन्छ । बजारमा इट्टाको माग कम छ भन्नु भयो, माग कम किन भयो, मान्छेहरुले घर बनाउन छोडेका हुन् ? बजारमा इट्टाको माग छ । तर, गत वर्षको तुलनामा भन्दा अहिले कम छ । अहिलेको आर्थिक मन्दी तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको विषय हो । बैंकले ऋण दिँदैनन् । दिए पनि महँगो ब्याजमा मान्छेले ऋण लिन मान्दैन । प्रायः ठूलादेखि सानासम्मको आयोजना ऋण लिएर नै बन्छ । महँगो ब्याज ऋण लिएर मान्छे घर पनि बनाउन मान्दैन पनि सक्दैन । त्यसैले पनि इट्टाको माग कम भएको हो । हाम्रो उत्पादन धेरै जसो सरकारी संरचना बनाउन प्रयोग हुन्छ । सरकारी निकायले ठेकदारलाई पैसा पनि दिएको छैन । सरकारी निकायले ठेकदारलाई पैसा नदिएपछि पैसा हामीले पनि पाउने कुरा भएन । त्यसैले अहिले हामी पनि इट्टा कम पठाउने र रकम उठाउने तर्फ लागेका छौं । मान्छेले चाइनिज इट्टा किन प्रयोग गर्ने ? निर्माण छिटो र आकर्षक डिजाइनको घर बनाउनु छ भने यो इट्टाको प्रयोग गर्नु पर्छ । अहिले नेपाली बजारमा धेरै रुचाइएको इट्टा मध्येको चाइनिज इट्टा हो । स्थानीय इट्टा प्रयोग गरेर घर बनायौं भने हामीले घर बाहिर प्लास्टर गर्नु पर्छ । तर, हाम्रो इट्टा प्रयोग गरेर बनाइएका घरमा प्लास्टर गर्नु पर्दैन । तर, कोठामा चाहिँ गर्नुपर्छ । खर्च कम हुन्छ भने थोरै इट्टामा धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो हेर्दा पनि सफ्ट छ । घर बनाउँदा अहिले धेरै जसोले चाइनिज इट्टाको प्रयोग गर्छन् । यस इट्टाको प्रयोग गरेर बनाएको घरमा रङ लगाए पनि हुन्छ नलगाए पनि हुन्छ । स्थानीय इट्टाको तुलनामा यो इट्टा प्रयोग भएर बनेका संरचनाहरूको फिनिसिङ पनि राम्रो हुन्छ । रङ लगाउन नपर्ने भएपछि खर्च पनि कम हुने भयो । चाइनिज इट्टा प्रयोग गरेर घर बनाउँदा कति समय लाग्छ, एउटा घर बनाउन कति इट्टा आवश्यक पर्छ ? स्थानीय इट्टाको तुलनामा चाइनिज इट्टा प्रयोग गर्दा थोरै भए पनि इट्टा कम लाग्छ । यस विषयमा अध्ययन पनि गरेका थियौं । हाम्रो इन्जिनियरले निकालेको डाटा अनुसार एक वर्ग मिटरमा लोकल इट्टा भन्दा ४०÷५० वटा कम चाइनिज इट्टाको प्रयोग हुन्छ । यो इट्टाको प्रयोग गरी घर कति समयमा बनाउन सकिन्छ भनेर कुराको भर चाहिँ ठेकदारमा पर्छ । कस्तो अनि कत्रो घर बनाउने हो त्यो अनुसार इट्टाको खपत हुन्छ । यती नै लाग्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन । चाइनिज इट्टाको मूल्य कति पर्छ ? स्थानीय इट्टाको तुलनामा यो इट्टा महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नी ? लोकल इट्टाको तुलनामा हाम्रो इट्टाको मूल्य थोरै महँगो छ । अहिले हामीले काठमाडौंमा प्रति इट्टा २१ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँछौं । फ्याट्रीमै लिन आए १९ रुपैयाँमा दिन्छौं । तपाईंले अहिले कति वटा प्रोजेक्ट लिएर काम गरिराख्नु भएको छ ? हाम्रो इट्टा सरकारी निकायका भवन बनाउँनमा प्रयोग हुन्छ । अहिलेसम्म धेरै सरकारी प्रोजेक्ट लिएर काम गरिसकेका छौं । गर्ने क्रम पनि जारी छ । हाम्रो इट्टाको प्रयोग भएर अहिलेसम्म लगभग ८० वटा प्रोजेक्ट तयार भइसकेका छन् । सिंहदरबार भित्र निर्माण हुँदै गरेका भवनमा पनि चाइनिज इट्टाको प्रयोग भइरहेको छ । तपाईंले उत्पादन गरेका इट्टाहरू कुन–कुन ठाउँमा पुग्छ ? हामीले उत्पादन गरेको इट्टा प्रायः उपत्यकामा नै खपत हुन्छ । कहिले काहीँ पोखरा इटहरी लगायत ठाउँमा पनि पुग्छ । पछिल्लो समय उपत्यका बाहिरबाट माग आइरहेको छ । अहिले हामी उपत्यकामा नै लक्षित छौं । यस्तो किसिमको उद्योग अन्य ठाउँमा पनि खोल्ने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन ? हामीले अहिले यस्तो योजना बनाएको छैनौं । हामीले अझै पनि आवश्यक ग्राहक पाइरहेका छैनौं । अहिले हामीले यही उद्योगबाट उत्पादित इट्टाले माग धान्न सक्छौं । देश भरको माग यही उद्योगले धान्न सक्छ । नेपालमा यस्ता इट्टाका ठूला उद्योग खोली सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना कतिको छ ? सम्भावना छ । अहिले भक्तपुरमा साना ठूला गरी करिब ५०/६० वटा इट्टा भट्टा छन् । तिनीहरू सबैलाई समेटेर मर्ज गरी ४÷५ वटा इट्टाका ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्यो भने राम्रो हुन्छ । किनभने म्यानपावर पनि कम लाग्छ । उत्पादन पनि बढी हुन्छ । नयाँ तथा ठूला उद्योग इट्टाका अवश्य खोली सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । र, इट्टाका व्यवस्थित उद्योग सञ्चालन गरी ल्याउन सके इट्टा उत्पादन बाह्रै महिना सञ्चालनमा पनि ल्याउन सकिन्छ । अहिले नेपाल इट्टाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छ । अहिले इट्टा उत्पादनमा तपाईंहरुले भोग्नु परेका समस्याहरु के–के हुन् ? सरकारले स्थानीय इट्टा उद्योगलाई टनेलमा जानु पर्छ भन्ने नीति ल्याएको छ । सरकारले निति दिन्छ तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । सरकारी कर्मचारीहरूमा यो क्षेत्रको विज्ञता कम छ । यो एउटा दुःखको कुरा हो । हामीले कम्पनी दर्ता गरेर सरकारी निकायबाट निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न आउँदा उनीहरुले हामीलाई यो के कस्तो हो भनेर सोध्छन् । हामीलाई चाहिँ उनीहरूले सिकाउनु पर्ने हो । सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि इट्टाको विषयमा ज्ञान हुन जरुरी छ ।
नयाँ वर्षमा पोखराको रत्न मन्दिर खुला गर्ने
कास्की । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री सुदन किरातीले शनिबार साँझ रत्न मन्दिरको अवलोकन गरेका छन् । उनले डेढ घण्टा मन्दिर परिसरमा रहेका सबै विषयका बारेमा जानकारी लिए । सो अवसरमा उनले दरबार खुला गर्ने योजनाअनुसार व्यावसायिक योजना बनाउन नेपाल ट्रष्टको बैठक राखेर आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए । नयाँ वर्षसँगै सर्वसाधारणले अवलोकन गर्ने गरी खुला गर्न काम अघि बढ्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले धेरै कुरा किनारा लगाउँदै गएका छौँ । ठूला योजना विस्तार गर्दै लैजाऔँला, हालका लागि यहाँ भएकाहरूलाई अलि सुन्दर बनाएर दरबार खोल्नुपर्दछ भनेर भनेका छौँ ।’ मन्त्री किरातीले नेपाल ट्रष्ट यसअघि रक्षा र गृह मन्त्रालय मातहत रहेकाले लामो समय बैठक नै नबस्ने गरेकाले समेत केही ढिलाइ भए पनि अहिले पर्यटन मन्त्रालय मातहत आएकाले काम छिटो हुने बताए । उनले रत्न मन्दिरमा व्यावसायिक भवन बनाउने तथा व्यापारिक समूहलाई भाडामा दिने कुरा हुन नसक्ने जनाउँदै पोखरेलीवासीको भावनाअनुसार नै काम हुने बताए । रत्नमन्दिर पूर्वराजपरिवारका सदस्य पोखरा आउँदा बसोबास गर्ने ठाउँ हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले यहाँ आउँदा बस्न मिल्ने गरी रत्नको नामबाट दरबार निर्माण गरेका थिए । विसं २०१३ मा यो दरबारको निर्माण सुरु गरिएको थियो । सो दरबारपछि राजा वीरेन्द्रको नाममा आएको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि राजा वीरेन्द्र र राज परिवारको नाममा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने सरकारी निर्णयपछि एक सय ११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो मन्दिर ट्रष्टको स्वामित्व छ । पर्यटकीय सहर पोखरास्थित फेवातालको छेवैमा रहेको रत्न मन्दिर दरबार देशमा गणतन्त्र आएको ढेड दशक बित्दासमेत अझै सर्वसाधारणका लागि खुला भएका छैन । तत्कालीन राजपरिवारका देशका अन्य भागमा रहेका दरबार खुला हुँदासमेत पोखराका यी दुई दरबार खुला नभएपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुला हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र घोषणापछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तथा राजपरिवारको नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रष्ट मातहतमा ल्याउने सरकारी निर्णयानुसार रत्न मन्दिर र हिमागृह ट्रष्टको स्वामित्वमा छ । पोखरामा रहेका यी दुई दरबार खुला गरेर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनुपर्ने यहाँका पर्यटन व्यवसायीले आवाज उठाउँदै आएछन् । रासस
बैतडीका भूमिहीन र सुकुम्बासीको अझै तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेन
बैतडी । बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको छ । यहाँका स्थानीय तहहरूको चासो नदिँदा तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बैतडीको अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर कपिलले स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको बताए । उनका अनुसार दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म पाँच पालिकाले मात्रै तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेमा पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नया गाउँपालिका तथा पाटन र पुर्चौडी नगरपालिका मात्रै छन् । उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरेको भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम ढिलाइ भएको छ, यसले गर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काममा पनि समस्या भएको छ ।’ जिल्लाका सबै पालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आयोगसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका थिए । पञ्चेश्वरमा भूमिहीन दलित दुई सय ४५, भूमिहीन सुकुम्बासी छ, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ९६, शिवनाथमा भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुम्बासी सात, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ४६ रहेका तथ्याङ्क सङ्कलन भएको आयोग जिल्ला समितिका सदस्यसचिव विवेक चन्दले जानकारी दिए । यस्तै पाटनमा भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४, अव्यवस्थित बसोबासी एक सय ५१, सुर्नयामा भूमिहीन दलित सात, भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच, अव्यवस्थित बसोबासी १९, पुर्चौडीमा भूमिहीन दलित ५५, भूमिहीन सुकुम्बासी १६, अव्यवस्थित बसोबासी ४९ रहेको तथ्याङ्क रहेको भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ । सङ्कलन भएको तथ्याङ्क ३५ दिने सूचनाका आधारमा आएका निवेदन रहेका हुन् । पैतीस दिने सूचनामा छुटेको भए पालिकाले अर्कोपटक भूमि आयोग काठमाडौँसँग समन्यव गरेर सङ्कलन गर्न सकिने सदस्य सचिव चन्दको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलोपटकको सूचनामा छुटेको भए, पालिकाले भूमि आयोगलाई अर्कोपटक सूचना निकाल्न अनुरोध गरेर सङ्कलन गर्नुपर्छ । तर दुईपटकभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्नुपर्छ ।’ बाँकी रहेका पालिकाले पनि तथ्याङ्क सङ्कलनका काम जारी रहेको जनाएको छ । सिगास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्यामसिंह बोहराले वडा नं २ र ६ बाहेक सबै वडाबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क पालिका पुगिसकेको र बाँकी रहेका वडाबाट तथ्याङ्क आउनेबित्तिकै अन्तिम रूप दिएर आयोगलाई पठाउने जनाएको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले भने तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अगाडि नबढेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दले केही महिनाअघिमात्रै भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेकाले तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको जनाए । स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क ‘इन्ट्री’ गरेर केन्द्रीय कार्यालय पठाइने र त्यसपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आयोगले जनाएको छ । रासस
तुलसीपुरका विद्यालयले स्वास्थ्य र शिक्षामा छुट दिने
दाङ । दाङ तुलसीपुरका विद्यालयले यातायात मजदुरका छोराछोरीलाई पठनपाठनमा छुट दिने भएका छन् । अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको पहलमा केही विद्यालयले उनीहरुलाई भर्ना तथा मासिक शुल्कमा छुट दिने भएका हुन् । सङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव घनश्याम डाँगीले तुलसीपुरका केही विद्यालयले छुट दिन लागेका जानकारी दिए । तुलसीपुस्थित डिभाइन टेम्पल एकेडेमी, ज्ञान ज्योति फाउन्डेसन, सगरमाथा बालबाटिका इङ्लिस स्कुल, आदर्श एकेडेमी, पिएण्डपी पाठशाला, राप्ती पब्लिक इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, त्रिमूर्ति हिमचुली इङ्लिस बोर्डिङ स्कुललगायतले मजदुरका छोराछोरीलाई पठनपाठनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेका जनाइएको छ । मजदुरी गरेर छोराछोरी पढाउनेहरूको अवस्था निकै नाजुक हुने भएकाले उनीहरूको हरेक शुल्कमा छुट दिनका लागि आफूहरूले पहल गरेको सङ्घका प्रदेश संयोजक उदयबहादुर विकले बताए । ‘हामी सबै मजदुरी गरेर कमाउन हो’, उनले भने, ‘यातायात मजदुरको अवस्था निकै दयनीय छ, त्यसैले हामीले मजदुरका छोराछोरीलाई पढाउनका लागि पहल गरेका हौँ ।’ त्यस्तै तुलसीपुरका केही अस्पतालमा उपचारमा पनि केही छुटको व्यवस्था गरिएको सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष छविप्रसाद बस्नेतले बताए । राप्ती लाइफ केयर अस्पताल र तुलसीपुर सिटी अस्पतालले उपचारमा पनि केही प्रतिशत छुट दिन थालेका छन् । जिल्लाका सबै विद्यालय तथा अस्पतालमा छुटको व्यवस्थाका लागि समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । रासस
