मिटरब्याज पीडितसँगको वार्ता सकारात्मक
फाइल फोटो काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितहरुको दोस्रो समूहसँग वार्ता आज सकारात्मक रुपमा टुङ्गिएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले उनीहरुका तर्फबाट ल्याइएको ६ बुँदे मागका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । आइतबार शान्तिवाटिकामा भएको वार्ता आज भने गृह मन्त्रालयमा भएको थियो । ‘आजको वार्तामा उनीहरुका माग सुन्ने काम भयो, हामीले टिपोट गरेका छौँ, नीतिगत रुपमा समाधान के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल पनि भयो,’ कोइरालाले भने, ‘माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र विकल्प के हुनसक्छ भनेर पनि छलफल भएको छ, उनीहरुले छलफल गरेर आउँछौं भन्नुभएको छ, भोलि पुनः वार्ता हुनेछ ।’ वार्तामा पीडितहरुले तीन किसिमका माग राखेको कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा प्रशासनिक, दोस्रो नीतिगत र तेस्रो कानुनी प्रश्नसहितको माग राखेका छन् । त्यसमध्ये पीडकले धम्क्याउने, तर्साउनेजस्ता विषयमा प्रशासनिक रुपमा हल गर्न सकिने र त्यस्ता सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै गृहमन्त्रालयले कारबाही अघि बढाउने भनेर छलफल भएको छ । त्यसका अलावा लिखत खारेज गर्नेजस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्नेजस्ता खालका छन् भने फैसला भएका मुद्दा पुनरावलोकनजस्ता मागहरु कानुनी प्रश्न भएकाले कानुनअनुसार नै सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका रहेको पनि कोइरालाले बताए । यसअघि शान्तिवाटिकास्थित मिटरब्याजी पीडितहरु रहेको स्थानमा पुगेर आइतबार पहिलो चरणको वार्ता गरिएको थियो । यसअघि मिटरब्याज पीडितको पहिलो समूहसँग गृह मन्त्रालयले चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यो सहमति अपूरो भएको भन्दै अहिलेका मिटरब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिले ६ बुँदे माग राखेका छन् । उनीहरुले १८ जिल्लाका संयोजक रहने गरी १९ जनाको आजै वार्ता टोली गठन गरेका छन् । मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरु विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरुको सम्पत्ति छानबिन लगायतको माग आफूहरुको रहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवदेश कुशवाहले बताए । रासस
बिजनेसमा शिखरलाई पछ्याउँदै सलिको र सिद्धार्थ प्रिमियर, नेको र हिमालयन एभरेष्टबीच टक्कर
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीमध्ये शिखर इन्स्योरेन्सको अग्रता कायमै रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीहरु धमाधम मर्ज हुँदा पनि मर्जरमा नगएको शिखर इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क सबैभन्दा बढी छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार शिखरले गत फागुनसम्ममा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा १२.२३ प्रतिशतले बढी हो । माघमा कम्पनीले २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । शिखरलाई मर्जरमा गई बनेको नयाँ कम्पनी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी अर्थात ‘सलिको’ले पछ्याएको छ । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । जुन गत माघको तुलनामा १०.४८ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, मर्जरपछि बनेको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बीमा व्यवसाय पनि सोही प्रतिशत अर्थात १०.६७ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले फागुनसम्ममा २ अर्ब ९८ करोड बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । त्यसैगरी, बढी प्रिमियम संकलन गर्नेको चौथो स्थानमा नेको इन्स्योरेन्स छ । इन्स्योरेन्सले गत माघको तुलनामा १२.६८ प्रतिशतले बिजनेस बढाई १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । सबैभन्दा पहिला मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स बीमाशुल्कको आधारमा पाँचौ स्थानमा छ । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । त्यस्तै, अन्य ७ कम्पनीले एक अर्ब माथिको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । गत माघमा करोडको क्लबमा रहेको नेपाल र प्रभु इन्स्योरेन्स फागुनमा अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन् । एक महिनामा यी कम्पनीले क्रमशः १२.८१ प्रतिशत र १०.८५ प्रतिशतले प्रिमियम बढाएका छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा बिजनेश व्यवसाय बढाउनेमा सानिमा जिआईसी आक्रमक देखिएको छ । कम्पनीले पछिल्लो एक महिनामा सबैभन्दा बढी प्रतिशत अर्थात १८.१६ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसाय बढाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । यता करोडको क्लबमा बाँकी ४ कम्पनी रहेका छन् । जसमा दि ओरिएन्टल, प्रुडेन्सियल, युनाइटेड र नेशनल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । समग्रमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय एक महिनामा १२.१७ प्रतिशतले बढेको छ । गत माघमा २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका निर्जीवन बीमा कम्पनीले फागुनसम्ममा २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम उठाएका छन् । एक महिनामा कसको कति बढ्यो ?
अब डिप्लोमा कोर्स पढ्न विदेश जान नपाइने, कन्सल्टेन्सीको बिजनेस चौपट हुने
(फोटो सामाजिक सञ्जालबाट साभार) काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली विद्यार्थीहरु अब डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने भएका छन् । नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षाका लागि मात्रै अध्ययन भिसाको आवेदन गर्न पाउनेछन् । शिक्षा मन्त्रालले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थी लक्षित गरेर ल्याएको यो पहिलो निर्देशिका हो । अध्ययनको नाममा कामको लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उदेश्यले निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिलेसम्म विदेश जाने विद्यार्थीहरुसँग परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सी उत्तरदायी हुने व्यवस्था नभएकोमा नयाँ निर्देशिकासँगै उनीहरुलाई पनि जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउन लागिएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्ण काप्रीले बताए । ‘नयाँ निर्देशिका विद्यार्थीहरुलाई सुरक्षित हिसाबले अध्ययन गर्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको हो’, कार्कीले भने । उनका अनुसार नयाँ निर्देशिका लागू गर्ने सन्दर्भमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भइसकेपछि अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीले अटोमेटिक प्रकृयाद्वारा आवेदन गर्ने प्रणाली भर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले लागू गर्न लागेको छ । त्यसका लागि अहिलेकै एनओसी आवेदन गर्ने पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको सहसचिव काप्रीले बताए । उनका अनुसार नयाँ अटोमेटिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विद्यार्थीहरुले अहिलेजस्तो एनओसी कार्यालयमा गएर भिडभाड गर्नु पर्दैन । मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीमार्फत् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र बैंकसँग विद्यार्थीको तथ्यांकलाई जोड्ने काम गर्न लागेको छ । त्यसपछि विदेश जाने विद्यार्थीले शुरु गर्ने प्रकृया र उसले अध्ययन गर्न जाँदा गर्ने खर्चलाई एकीकृत प्रणालीमा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै नेपालबाट अध्ययन भिसामा विदेश जाने विद्यार्थीको ठूलो संख्या प्रभावित हुनेछन् । त्यसका साथै विदेश विद्यार्थी पठाउन भनेर खोलिएका हजारौं कन्सल्टेन्सीको व्यवसायमा समेत प्रभाव पर्ने स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका उपाध्यक्ष हेमन्तराज दुलाल बताउँछन् । नयाँ निर्देशिकाले आफ्नो व्यवसाय प्रभावित पर्ने देखेपछि परामर्श व्यवसायीहरुको तीनवटा छाता संगठनले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ५९ हजार आठ सय ५७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने फागुन महिनामा मात्रै १३ हजार नौ सय ४५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फेकनका उपाध्यक्ष दुलालका अनुसार अहिलेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँदा विदेश अध्ययनमा जान चाहने ७५ प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित हुनेछन् । ‘उच्च वर्गका छोराछोरीहरु राम्रो विश्वविद्यालयमा जान सक्छन्, हामीमार्फत् जाने भनेको कम खर्चमा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरु हुन्, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत धेरै देशमा अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई नयाँ निर्देशिकाले प्रभावित गर्छ’, उनले भने । गत फागुन १८ गते स्वीकृत भएको उक्त निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागु हुने बताइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् । निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन आफूले सम्बन्धित् क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइसकेको गभर्नर अधिकारीले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिँदा तत्काल सरकारी कोष नै बलियो हुने धारणा राखे । महासंघले उपलब्ध गराएको निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित् बैंंकिङ क्षेत्रको समस्याका बारेमा राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरी जायज माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरे । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ मै गम्भीर समस्या आएको जानकारी गभर्नर अधिकारीलाई दिए । निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि बैंकहरू लचिलो नभए समस्या अझ विकराल हुन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । क्रेडिट रेटिङ, ब्याज दर समायोजन, ठेक्का कर्जा, चाल् पूजीँ कर्जा सम्बन्धी मागनिर्देशन, चेक बाउन्स, कालोसूची, पुर्नकर्जा लगायतका विषयमा गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक निर्देशन गरिदिन अनुरोध गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे र महासंघका कानूनी सल्लाहकार टंकबहादुर दुलालले बैंकहरूसँग सम्बन्धित् अन्य विविध समस्या बारे गभर्नर अधिकारलिाई जानकारी गराए । भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर र उपनिर्देशक निर्मल अर्याल पनि सहभागी थिए ।
महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढे
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने भए पनि नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थी आउने क्रम बढेको छ । हाल कामपामा ८९ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा ५० प्रतिशत विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुन्छ । कम शुल्कमै अङ्ग्रेजी माध्यमका पढ्न पाएपछि विद्यार्थी आउने क्रम बढेको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन सकेर ६ मा भर्ना हुन आउनेको सङ्ख्या बढी छ । ‘भर्नामा २५ प्रतिशत नयाँ विद्यार्थी देखिएका छन्, यसरी आउने विद्यार्थी कक्षा ६ देखि कक्षा आठ सम्मका छन्’, उनले भने । सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाइने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेपछि स्तरमापन गरेर मात्र भर्ना गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि नेपाली, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित र सामाजिक विषयको पाठ्यक्रममा आधारित स्तरमापन गरिने जनाएको छ । ती विषयबाट २०र२० अङ्क भारसहित जम्मा १०० पूर्णाङ्कको प्रश्न सोधिने छ । कामपामा रहेका ८९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५९ माध्यमिक विद्यालय र ३० प्राथमिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ५२ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । साथै पाँच सय ४० निजी विद्यालयमा एक लाख २० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कामपाले यसवर्ष पहिलो पटक आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको एसइई नतिजा सुधारका लागि गणित, विज्ञान, अङ्गे्रजी, सामाजिक र नेपाली विषयका लागि शिक्षण सहजकर्ता नियुक्त गरी दुई महिना अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन समेत गरेको थियो । रासस
आइएमई पेबाट गोल्डस्टार शुज किन्दा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा आइएमई पे मार्फत गोल्डस्टार शुज खरिद गर्दा १५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ । आइएमई ग्रुपद्वारा संचालित ‘आइएमई डिजिटल सोलुसन’को ‘आइएमई पे’ले ‘गोल्डस्टार शुज’ सँग नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार चैत २७ देखि २०८० बैशाख ५ सम्म जम्मा ९ दिनका लागि कायम रहने यस अफर अन्तर्गत गोल्डस्टार शुजको आधिकारिक शोरुमहरुबाट कुनै पनि जुत्ता खरिदमा आइएमई पे मार्फत क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सकिने छ । नेपालको एक प्रमुख विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक आइएमई पे र नेपाली जुत्ता उद्योगको लोकप्रिय उत्पादन – गोल्डस्टार शुजले सेवाग्राहीमैत्री व्यापार प्रर्वद्घनात्मक गर्न सो सम्झौता गरेका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई तेश्रो पटक देखियो कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पुनः कोरोना संक्रमण भएको छ । यससँगै उनलाई तेश्रो पटक कोरोना भएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू तेश्रो पटक कोभिड-१९ बाट संक्रमित भएको जानकारी गराएका हुन् । ‘कोभिड-१९ द्वारा तेस्रो पटक संक्रमित, पहिलो र दोस्रो पटकको संक्रमण जस्तो नभयपनी कोभिड त कोभिड नै रहेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
नेप्सेद्वारा सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेप्सेले सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टमस् नेप्स चैत्र २५ गते भौगोलिक रुपले विकट र सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर पनि प्रख्यात सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रम नेप्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव सुब्बाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रममा नाम्चे बजारमा रहेका बैंकका कर्मचारीहरु, विद्यालयका शिक्षकहरु, गाउँपालिकाका वडा सचिव, तथा स्थानीय प्रहरी प्रमुखहरुले सहभागी जनाएका थिए । सो कार्यक्रममा डिजिटल भुक्तानी प्रविधि, यसको बढ्दो प्रयोग र प्रविधि संगै आउन सक्ने चुनौती, साईबर सेक्युरिटी, कार्डरत्तच् मार्फत भुक्तानी, डिजिटल रुपमा कर्जा प्रवाह, कन्ट्याकलेस उपकरण मार्फत भुक्तानी, बचत तथा उद्यमशीलताका अवसर लगायतका नविनतम् प्रविधिका विषयमा जानकारी गराईएको थियो । डिजिटल वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस अघि पनि नेप्सले सुर्खेत, धनगढी, नेपालगञ्ज, बुटवल र पोखरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरि ‘विद्युुतीय भुक्तानी र डिजिटल बैंकिङ्ग’ विषयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । यस प्रकारका डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजना अनुरुप देशका अन्य भागमा समेत निकट भविष्यमा संचालित हुने र सो कार्यक्रमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी मार्फत आम जनतासम्म ‘विद्युुतीय भुक्तानी र डिजिटल बैंकिङ्गको’ सचेतना प्रवाहित भई केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको नगद रहित भुक्तानीको प्रवर्दन गर्न सफल हुने विश्वास यस कम्पनीले लिएको छ ।
