पोखराको फिस्टेल ड्रिमपार्कभित्र ४ करोड लगानीमा रेष्टुरेन्ट संचालन
काठमाडौं । पोखराको फिस्टेल ड्रिमपार्कले ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले नयाँ वर्षको अवसरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको हो । रेष्टुरेन्टमा एकैपटकमा २ सय जना अटाउने क्षमता छ । सुलभ मूल्यमा थ्री स्टार स्ट्यान्डर्डमा खाना खान पाइने कम्पनीका सञ्चालक हिरा केसीले जानकारी दिए । पार्कभित्र आउटडोर फुड स्टल समेत राखिएको छ । यस्तै, पार्कले नयाँ वर्षको अवसरमा पार्कले पर्यटकहरूका लागि विभिन्न अफर समेत ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्ना सेवाहरूमा १५ प्रतिशत छुट घोषणा गरेको छ । कम्पनीले नयाँ वर्षको अवसर पारेर घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको हो । यस्तै छ जनाको समूह पार्क घुम्न गए एक जनालाई फ्रीमा सेवा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले वाटर पार्क, ड्राइ पार्क सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा इन्डोर गेम, ड्राई पार्क, वेट पार्क, सोफा स्लाइड, लेजी रिभर, फ्रि फल, ट्रोनाडो बावल, वेभ पुल, रेल लगायतका करिब २५ थरीका गतिविधिमा रमाउन सकिनेछ । पार्कको प्रवेश शुल्क २ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकहरूले एक सय रुपैयाँमै प्रवेश पाउनेछन् । यस्तै, वाटर पार्क प्याकेजको शुल्क १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा विभिन्न १२ खेलहरू समेत खेल्न सकिनेछ । ४ फिटभन्दा कम उचाइ रहेका बालबालिकाहरूका लागि वाटर पार्क प्याकेजमा ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । प्रवेशपछि सीमित खेल खेल्न चाहनेका लागि प्रति खेलको १५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म लाग्ने सञ्चालक केसीले जानकारी दिए । साथै सबै किसिमका राइड गर्न एक हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
उपत्यकाका विस्तार हुँदै गरेका सडकमा पुल निर्माण गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडकमा पुल निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । विस्तारका अधिकांश सडक अन्तिम चरणमा पुगेकाले पुल बनाउने योजना अघि बढाइएको हो । चावहिल–साँखु सडकमा तीन पुलको निर्माण अघि बढिसकेको छ भने जोरपाटी–सुन्दरीजल र कर्मनाशा खोला–गोदावरी सडकमा पुल निर्माणमा जाने गरी योजना अघि बढाइएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । साँखुमा तीन पुल निर्माण गर्न ठेक्का लागिसकेर अहिले सर्बे डिजाइनका क्रममा रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । साढे दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्ष ठेक्का भएको उनले बताए । जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकमा चार ठाउँमा पुल निर्माणका लागि योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । गोकर्ण मन्दिर नजिकै, गोकर्ण बजार सकिनासाथ, नाम्गेन बसपार्क बजार र एउटा नयाँपाटीमा पुल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । माटो परीक्षण गरेर यतियति लम्बाइका पुलका लागि यति रकम आवश्यक छ भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । उनले भने, ‘विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको फाइल त्यही रोकिएको छ ।’ सडक निर्माणको अन्तिम काम भइरहेको हात्तीवनदेखि गोदावरी सडकमा दुई पुल निर्माण आवश्यक देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । हात्तीवनमा कर्मनाशा खोलामा र गोदावरी पार्क नजिकै हाल कल्भर्ट रहेको स्थानमा पुल आवश्यक रहेकाले निर्माणको योजना बनाइएको उनले बताए । आयोजनाले पहिले सबै ठाउँमा सडक विस्तारको मात्रै काम अघि बढाइएमा अहिले साँघुरा पुल रहेका स्थानमा पुल निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो । २० र २२ मिटरमा सडक चौडा गर्ने गरी विस्तार सुरु भए पनि आधाभन्दा बढी सडकमा त्यसअनुसार निर्माण हुन सकेको छैन । पहिलेभन्दा केही चौडा भएको ठाउँमा पनि सडकभन्दा पुल साँघुरो भएकाले नयाँ पुल निर्माण गर्न लागिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । उनले भने, ‘पहिले सडक मात्रै बनाइएकामा अहिले सडकअनुसारको पुल पनि चाहिएको छ ।’ सडक विस्तारको अन्तिम काम भइरहँदा स्थानीयबाट पनि विभिन्न माग भइरहेको छ । सुन्दरीजलमा स्थानीयले बसपार्क निर्माण गर्न माग गरेको आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयवासीले गरेको माग र स्थानीय तहको समन्वयमा गत वर्ष गोदावरी नगरपालिकामा सडक ढलान गरिएको थियो । रासस
विद्यार्थी अभाव भएका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयले विद्यार्थी कम भएका तथा विद्यार्थी नै नभएका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यार्थी कम भएका शैक्षिक कार्यक्रम ‘फेज आउट’ गरी आगामी दिनमा नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा भोला थापाले विद्यार्थी कम भएका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गर्ने तयारी भए पनि कुन–कुन कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी अभावका कारण सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँदै आगामी दिनमा प्रभावकारी र विद्यार्थीको आकर्षण बमोजिमका कार्यक्रम ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयले हाल दुई सयभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमध्येका करिब ३० प्रतिशत कार्यक्रम विद्यार्थी अभावका कारण प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उपकुलपति थापाका अनुसार ब्याचलर अफ सोसल वर्क (बिएसडब्लु)को २४ कोटामध्ये २२ सिट रिक्त छन् भने ब्याचलर अफ म्यानेजमेन्ट(बिएमएस)मा ३० सिटमा २२ जना भर्ना भएका छन् । मास्टर्स अफ म्यानेजमेन्ट(एमएमएस)मा २० सिटमध्ये १२ सिट रिक्त छन् भने ब्याचलर अफ बुद्धिष्ट स्टडिजमा ३० सिट भए पनि चारजना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । उनले पिजिडी इन म्यानेजमेन्टका ३० सिटमध्ये १६ सिट, एकवर्षे एमएड इन इटलीका १५ सिटमध्ये १२ सिट रिक्त रहेको जानकारी दिए । ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज(बिबिए)मा एक सय २० सिटमध्ये ७८ जना भर्ना भएका छन् । गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम समय अनुकूल सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थी अभाव हुने गरेको उपकुलपति थापाले बताए । विश्वविद्यालयले समयानुकूल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि सम्बन्धित निकायको न्यून चासो, प्रोत्साहनको कमी, प्रचारप्रसार नहुनु जस्ता कारणले विद्यार्थीको कमी हुने गरेको विश्वविद्यालयका सहनिर्देशक ब्रजेश मिश्रले बताए।
९२ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक, डेढ महिनायताकै उच्च कारोबार
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ९२.२२ अंकले बढेको छ । लामो समय पछि परिसूचक ४.९३ प्रतिशतले बढेर १९६३.५५ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, बजारमा कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । बजारमा एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन डेढ महिनायताकै उच्च कारोबार हो । गत फागुन १५ गतेको बजारमा एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । बैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने भएसँगै सेयर बजारमा एकाएक हरियाली छाएको हो । यससँगै कारोबारमा आएका सबै समूह हरिया देखिएका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । जसको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ४१३ रुपैयाँमा भएको छ । अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको बजारमा ९ कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा किनबेच भएको छ । जसको शीर्ष स्थानमा तीन म्युचुअल फण्ड रहेका छन् । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम २ को मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था र खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढको छ । त्यसैगरी, कालिञ्चोक दर्शनको ९.९८ प्रतिशत, गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९.९७, बलेफी हाइड्रोपावरको ९.६७ प्रतिशत र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ९.५३ प्रतिशतले बढेको छ । यसकारण बढ्यो बुधबारको सेयर बजार नेपाल बैंकर्स संघले बैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिएको हो । बैंकहरुले बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा १.०१ प्रतिशत घटाएर ९.९९ प्रतिशतमा झारेको हो । बैशाखमा बैंकहरुले ब्यक्तिगत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत र संस्थागत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । यस्तै, साधारण बचत खातामा भने न्यूनतम ५.४० प्रतिशतदेखि ७.४० प्रतिशत प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएका छन् ।
सगरमाथामा हिमपहिरो, तीन आरोही बेपत्ता
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सगरमाथा आधार शिविर (बेस क्याम्प) मा हिमपहिरो गएको छ । बुधबार विहान बेसक्याप र क्याम्प १ को बीचमा पर्ने ड्याम क्षेत्रमा हिमपहिरो गएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। बेस क्यापमा हिमपहिरो जहाँ आरोहणमा गएका तीन जना सम्पर्क विहीन भएका छन् । विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाका अनुसार आरोहणमा गएका तीन जना सम्पर्क विहीन भएका हुन । बेस क्यापमा हिमपहिरो गएपछि उद्धारका लागि सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर पठाईने तयारी भएको छ । एसपीसीसी र इम्याजिन नेपालको संयुक्त टोली उद्धारका लागि मुभ भए पनि सफल नभएको खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार बेपत्ताहरुमा डा छिरि शेर्पा, लाक्पा टेन्डी शेर्पा, लाक्पा रिता शेर्पा रहेका छन्।
योजना पार्न कमिसन खुवाउने गिरोह सिंहदरबारमा सक्रिय
काठमाडौं । आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि ल्याउने बजेटमा पुरानै प्रवृत्ति हावी हुने संकेत देखिएको छ । संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गरेर फेरि केन्द्रीय सरकारलाई नै हाबी गराउने र व्यवस्थालाई थप अलोकप्रिय बनाउने सम्भावना अगाडि बढेको छ । यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा छ । सिंहदरबारमा गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ता बजेटमा आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम पार्नको लागि लाइन लागेर आएका पुगेका छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विशेषगरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सानादेखि ठूला आयोजनाहरुको लागि निवेदन बोकेर आएका छन् । मन्त्रालयको दर्ता फाँटमा आफ्नो निवेदन दर्ता गर्ने र मन्त्री र कर्मचारीसँग लबिङ गर्नको लागि विकासे मन्त्रालयमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको निकै भिडभाड देखिन्छ । खासगरी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको फाइल सांसदहरुले बोकेर हिँडने गर्छन् र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ उनीहरुले निकै लबिङ गरिरहेका छन् । कुनैपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निवेदनको सन्दर्भमा नयाँ निर्देशन जारी गरेका छैनन् । ‘अहिले सांसदहरु भन्दापनि वडाका अध्यक्षहरुको भिडभाड मन्त्रालयमा धेरै भएको छ, बरु सांसदलाई मन्त्रीले समय दिन भ्याएका छैनन्, वडाका अध्यक्षहरुको लाइन धेरै छ’, एकजना कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्रालयले चैत २६ गतेबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, आयोगहरु, प्रदेश स्तरका मन्त्रालयहरु लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग तालिका नै बनाएर छलफल गरिरहेको छ, सो छलफल आगामी बैशाख १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । योजना पार्ने नाममा कमिसन गिरोह सक्रिय आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय तहबाट योजना पार्दिने नाममा कमिसन गिरोह सिंहदरबारमा निकै सक्रिय भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले आँफूसँग अहिलेसम्म चारवटा गिरोह आएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको बताए । बजेटमा योजना समावेश गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयको स्पष्ट सर्कुलर नभएकाले मानिसहरुको चलखेल बढी भएको उनको भनाइ थियो । खासगरी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा कमिसन गिरोह सक्रिय हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । कमिसन गिरोहले योजना पारिदिएपछि भने बमोजिमको कमिसन नदिएमा बजेट विनियोजन भैसकेको योजना समेत रद्द गर्ने गरेको विगतमा उदाहरण भएको एकजनाले बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिप परियारले आफ्नो मन्त्रालयमा योजनाको सन्दर्भमा भइरहेको गिरोहको सक्रियताको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले त्यस्तो विषयमा जानकारी दिएकोमा अब सचेत हुने समेत बताए । तर, मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्मका योजनाहरु मन्त्रालयको विधिअनुरुप लिएको र स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा नै पठाउने उनले बताए । प्रवक्ता परियारले गरेको तर्क पनि संविधानसँगत देखिँदैन । विगतको गलत अभ्यास नयाँ व्यवस्था स्थापना भएसँगै पहिलो सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा चारवटा बजेट ल्याउने काम गरे । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बजेट सहित दुईवटा बजेट ल्यायो । सबै मन्त्रालयको विगतको बजेट पुस्तिकालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको वडा स्तरले गर्न सक्ने अत्यन्तै न्यून रकमको व्यवस्था गरिएको कार्यक्रममा पनि संघीय मन्त्रालयहरुले हस्तक्षेपकारी ढंगले काम गरेको देखिन्छ । संविधानको अधिकार सूचीमा सबै आयोजनाहरुको नाम तोकेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तर, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक र सिंचाईका आयोजनाहरु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ०७६ सालदेखि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । आफूलाई संघीयताको खरो पक्षधरको रुपमा प्रस्तुत गर्ने ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको तीन महिना समय बित्दा समेत सो सन्दर्भमा वास्ता गरेको देखिँदैन । सामान्यतया सैद्धान्तिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा संघीय तहको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, सो सिद्धान्त विपरित नै केन्द्रमा आर्थिक राजनैतिक अंकुश राख्ने गरी तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलहरुले सैद्धान्तिक रुपमा विमति राख्ने गरेका थिएनन् भने आफ्नै नेतृत्वमा बजेट निर्माण गर्दा पनि संघीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट कुल १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेका छन, जुन संघको कुल बजेटको ७.२२ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा जम्मा ३.४२ प्रतिशत छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरणको हिस्सा धेरै हुनुपर्छ भन्ने अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त भएको तर सो सिद्धान्तको आत्मसात् नगरिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आफ्नो आलेखमा तर्क गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखाका एकजना अधिकृतले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने ससाना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘हामीले एकडेढ लाखको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै खालका योजनाको माग पनि आउँछ’, उनले भने । सोही अनुसार नै पर्यटन मन्त्रालयले विगतमा झैं पहुँचको आधारमा निवेदनलाई बुझ्ने र प्रकृया अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति, २०७९ ले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गर्दैै लैजान निर्देशन दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने सो समितिले सिफारिस गरेको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउँदा क्रियाकलापगत रुपमा नपठाई विषयगत रुपमा क्षेत्रगत शर्त, लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न पनि उक्त समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीतन्त्रको पुरानै प्रवृत्तिमा सुधार हुने सम्भावना कम देखिएको छ । जसले गर्दा व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउँदै पहुँचको भरमा बजेट छर्ने काम यसपटक पनि हुने निश्चत देखिन्छ ।
महासंघको निर्वाचन : कति खस्यो मत ?
काठमाडौं । अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको मतदान जारी छ । प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी महासंघको निर्वाचनका अहिलेसम्म जिल्ला–नगरतफै ११८ मतदातामध्ये ३५ भोट खसेको छ । वस्तुगततर्फ १२३ मतदातामा ९७ मत खसेको छ भने १ हजार ७ सय ५० मतदाता रहेको एसोसिएटतर्फ ४ सय भोट खसेको छ । निर्वाचनले आगामी तीन वर्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चुँनिदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने महासङघको विधानअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्व सम्हाल्दै छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र संघई, अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ । संघई प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सुकुन्तलाल हिराचन र एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ रहेका छन् । मतदान साँझ ४ बजेसम्म हुनेछ ।
चक्रपथको विस्तार हुँदै गरेको सडकबाटै गुड्छन् लामो दूरीका बस
काठमाडौं । सरकारले चक्रपथको दोस्रो खण्डका रूपमा कलङ्कीदेखि नयाँबसपार्क हुँदै बसुन्धरासम्मको सडक बिस्तार गर्न थाले पनि कतिपय लामो दूरीका बस भने अझै पनि चक्रपथको मुख्य सडकबाटै गुड्दै आएका छन् । यसअघि कलङ्कीदेखि सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वरसम्म सडक विस्तार गरेको चिनियाँ पक्षले दोस्रो चरणअन्तर्गत कलङ्कीदेखि बसुन्धरासम्म सडक विस्तारका लागि तयारी थालेको हो । तयारीसँगै सडक वरपर मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनाका साथै निर्माणस्थलसमेत खाली गर्न लागिएको छ । अहिलेसम्म सो स्थानमा ८० प्रतिशत निर्माणस्थल खाली भैसकेको सडक विभागले जनाएको छ । यसरी दोस्रोचरणको सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्न सुरु गरिरहँदा लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन भने निर्माण भइरहेको सडकबाटै गुड्ने गरेका छन् । अहिले काठमाडौंबाट चितवन, नवलपरासी र भैरहवा जाने माइक्रोबस कलङ्कीको मुख्य सडकबाट गुड्दै आएका छन् । यस्तै पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दीलगायत क्षेत्रमा चल्ने माइक्रोबस गोङ्गबुदेखि नयाँ बसपार्कबीचको मुख्य सडक छेउबाट चल्ने गरेका छन् । यस्तै धादिङ, रसुवा र नुवाकोट जाने सवारीसाधन माछापोखरी तथा गोरखा चल्ने माईक्रोबस बालाजु क्षेत्रबाट चल्ने गरेका छन् । रातिको समयमा चल्ने ठूला बससमेत गोङ्गबुदेखि नयाँ बसपार्क बीचको मुख्य सडक छेउबाट चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले विसं २०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता गरी नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याए पनि कतिपय सार्वजनिक बस भने अहिले पनि मुख्य सडकलाई बसपार्क बनाएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी पृथ्वी राजमार्गमा चल्ने माइक्रोबसलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आफूहरु लागिपरेको बताउँछन् । ‘राज्यले नीतिगतरूपमा सबै सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कभित्र जान अनिवार्य गरे हाम्रा कम्पनीका सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कभित्र जान कुनै समस्या छैन’, – उनी भन्छन् । सरोकारवाला निकाय बसेर सार्वजनिक बस व्यवस्थापनका लागि छलफल गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नगरेको र माईक्रोबसलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आफ्नो कम्पनीलाई अहिलेसम्म कुनै निकायले छलफल र समन्वय नगरेको अध्यक्ष केसी उल्लेख गर्छन् । ‘काठमाडौँभित्रको सडक राम्रो हुनुपर्छ, माईक्रोबस र अन्य बस व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो, सार्वजनिक बस व्यवस्थापनका लागि हामी बाधक बन्दैनौँ,’– उनी भन्छन् । काठमाडौँबाट हाल पृथ्वीराजमार्ग भएर छ सय सार्वजनिक सवारीसाधन आवतजावत गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका यातायात विज्ञ जगतमान श्रेष्ठ चक्रपथ विस्तारको काम सुरु भएपछि सडकको वरिपरिबाट सञ्चालन हुँदै आएका सवारी साधनलाई नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्नेगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गृहकार्य गरेको बताउँछन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङका लागि नयाँ बसपार्कमा एक सय ६१ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ, सबै सवारी साधन बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ,’– उनी भन्छन् । नयाँ बसपार्कभित्र काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधन नअटाए त्यसको विकल्प खोजिने विज्ञ श्रेष्ठको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका, यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा रातिको समयमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन गराउने निर्णय गरे पनि कतिपय सवारी साधन भने अहिले पनि चक्रपथ वरपरका सडकबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जनकपुर, वीरगञ्ज, बारा, पर्सालगायत क्षेत्रमा चल्ने रात्रिकालीन सवारी साधन अहिले पनि गौशालाबाट चल्दै आएका छन् । यस्तै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र रामेछाप चल्ने सवारीसाधन पुरानो बसपार्क हुँदै कोटेश्वर सडक किनाराबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नं २६को गोङ्गबुस्थित विष्णुमति खोला किनारामा एक सय ६१ रोपनी जमिनमा झण्डै दुई हजार सार्वजनिक सवारी साधन अट्न मिल्ने पार्किङ बनाए पनि कडा नीति नहुँदा अधिकांश सवारी साधन सडकबाटै सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । काठमाडौँको चक्रपथ वरपर मुख्य सडकमा टिकट काउन्टर र जथाभावी बस पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज हुने गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथ वरपर सडकमा पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन गोङ्गबुस्थित नयाँबसपार्क र पुरानो बसपार्कबाट सञ्चालन हुनुपर्छ, साँघुरो सडकमा जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ गर्दा लामो समयसम्म सवारी जाम हुने गरेको छ’, उनी भन्छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा १९ लाख हाराहारीमा सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भने एकहजार सात सय हाराहारीमा ट्राफिक जनशक्ति कार्यरत छन् । पछिल्लो समय मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलगायत देशभर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा र बाटो साँघुरो हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस
